भाग ४ : इराण आणि भारत

परधर्मातील दुबळ्या लोकांना निर्वासित करणाऱ्या लोकांनी स्वतः च्या धर्मातील लोकं मात्र तिथे जगभरातून गोळा केले. इथियोपियातून ज्यू धर्मातील लोकं आणण्याकरता केवढे मोठे ऑपरेशन राबवले त्यांनी.

US President Donald Trump removed Pam Bondi as attorney general, after serving more than year in the administration.
कारण? नाही माहित.

स्ट्रॉमॅन वर स्ट्रॉमॅन चाललेत इथे. पुन्हा एकदा पोस्टचा संदर्भ.

१९४८ मधे इस्रायलला दिलेल्या भूमीतून लाखोंच्या संख्येने अरब बाहेर पडले. त्यातले बहुतांश लोक इजिप्त व जॉर्डन मधे निर्वासित म्हणून गेले. हे लोक, त्यांच्या पुढच्या पिढ्या व त्यांना सामावून घेण्यापेक्षा कायम "निर्वासित" ठेवणारे देश. यांच्याबद्दल बोलतोय मी, माझ्या पहिल्या पोस्टपासून. या निर्वासितांच्या पुढच्या काही वर्षांतील अवस्थेची तुलना भारतात आलेल्या सिंधी निर्वासितांशी केली गेली. त्यात मला जे साम्य दिसले व फरक दिसला तो मी लिहीला.

मी गाझामधे इस्रायल जे करत आहे, पूर्वी केले आहे त्याबद्दल काहीही लिहीलेले नाही. तो वेगळा विषय आहे. त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. त्यामुळे जणू काही मी त्याचे समर्थन करतोय असे शेमिंग करायला उल्लेख केलेल्या गाझातील घटना कितीही वाईट असल्या तरी मी लिहीतोय तो विषय वेगळा आहे.

मी कोणालाही "मॉरल" सल्ला दिलेला नाही. मुळात मी त्यांना काय सल्ला देणार. पोस्ट पुन्हा वाचा. भारतात असल्यापासून ज्या बातम्या वाचल्या आहेत, अरब-इस्रायल युद्धांबद्दल जे वाचले आहे त्यातून इतके समजते की लष्करी ताकद किंवा अतिरेकी हल्ले करून त्यांना मूळची भूमी मिळणे शक्य नाही. ७५ हून जास्त वर्षे झाली. युद्धे झाली, हिंसाचार झाला. काय मिळाले? सुरूवातीला संघर्ष करणे स्वाभाविक आहे. पण दशके उलटली, २-३ पिढ्या उलटल्या. नंतरही त्याला काही यश मिळण्याची शक्यता नाही. त्याबद्दल आहे ते. अशा वेळी परतीची इच्छा धरून बसलेले लोकही जेथे आहेत तेथे सामावले जायला सुरूवात होते. काश्मिरी पंडितांपासून ते अमेरिकन नेटिव्ह्जपर्यंत सर्वांनी काय वेगळे केले आहे?

काश्मिरी पंडितांपासून ते अमेरिकन नेटिव्ह्जपर्यंत सर्वांनी काय वेगळे केले आहे?>>>> इस्रायल - पॅलेस्टाईन फाळणीच्या काळात जग वसाहतवादोत्तर नव्या जगात प्रवेश करत होत, अक्षरशः काही डझन देशांना ५-१० वर्षांत स्वातंत्र्य मिळालं, या सर्वांचा परिणाम पॅलेस्टाईन मधल्या मूळ निवासी अरबांच्या मनावर झाला नसेल तरच नवल. मला वाटतंय तुमची सगळी गडबड तुम्ही व्यक्तीकेंद्री विचार करता आहेत म्हणून होते आहे. एका व्यक्तीसाठी कोणत्याही जागेतून हुसकावून लावल्याची भावना सर्वत्र सारखीच असते, पण राष्ट्रकेंद्री विचारही फार प्रबळ असतो. तुम्ही दिलेली काश्मिरी पंडित आणि अमेरिकन नेटिव्स ही फार वेगळी आणि गैरलागू उदाहरणे आहेत. काश्मिरी पंडितांना दुसरा देश नको होता, अमेरिकन नेटिव्हसच्या वेळी वसाहतवाद उत्कर्षावर होता, त्यांच्यात राष्ट्र ही भावना नव्हती. तरीही ठीक आहे वाद विवादासाठी मान्य करू बऱ्याच प्रसंगी जसं तुम्ही म्हणता आहात तसंच झालं, पण प्रत्येक अन्यायग्रस्ताने तसंच मूग गिळून आणि मागील दोन पायात शेपूट घालून राहावं ही अपेक्षा का? ही एनटायटलमेंट कुठून येते? मान्य, काही साध्य नाही होणार पण निदान त्यांच्या नागरिकांच्या जीवाला तोशीस पडली तरी दबाव कायम राहतो. उद्या जर तोच सैल झाला तर अन्याय करणारे सोकावणार नाहीत याची खात्री कुणी द्यावी?, गाझा घशात न अडकता सहजी गिळलं गेलं, तर उद्या लेबेनॉनचा घास घेतला जणारच नाही याची खात्री काय? माझ्या मते अशा युद्धखोर राष्ट्रांतले नागरिक देखील निरपराध नाही आहेत, जे काही घडलं, जे काही घडतंय त्याला ते देखील जबाबदार आहेत कारण ही त्यांनीच निवडून दिलेली सरकारे आहेत जी युद्धखोरी करताहेत.

पण प्रत्येक अन्यायग्रस्ताने तसंच मूग गिळून आणि मागील दोन पायात शेपूट घालून राहावं ही अपेक्षा का? >>> कोणी केली आहे ही अपेक्षा? मी तरी केलेली नाही. या प्रयत्नांमधे अरबांच्याच अनेक पिढ्या होरपळत आहेत. बाकीच्यांचे सोडा.

या प्रयत्नांमधे अरबांच्याच अनेक पिढ्या होरपळत आहेत. बाकीच्यांचे सोडा.>>> एवीतेवी त्यांना तसेही भुकेकंगाल करुन चिरडून टाकण्यात येणारच होते, कमीतकमी सुखासीन बसून त्यांची भुकेकंगाली मजेने एन्जॉय करणाऱ्या काहींना तरी त्यांनी त्याची भरपाई करण्यास भाग पाडले.

२ स्टेट सोल्युशन कोण मान्य करत नाही?>> ईतकं अन्यायकारी विभाजन केले तर कोणते बहूसंख्येने रहाणारे निवासी ते मान्य करतील?? आणि का मान्य करतील?? केवळ बळी तो कान पीळी म्हणून?

पण प्रत्येक अन्यायग्रस्ताने तसंच मूग गिळून आणि मागील दोन पायात शेपूट घालून राहावं ही अपेक्षा का? >>>
ज्यांच्यावर अन्याय झाला अशा दुबळ्या लोकांनी काय करावे, त्यांनी आलिया भोगासी असावे सादर म्हणावे आणि चूप बसावे. >>>
अशा वेळी त्या देशातील नागरीकांनी बाहेरच्या मदतीची वाट पाहत स्वस्थ बसून निर्वासितांचे जिणे जगात राहावे हे दुरूनच बोलायला ठीक आहे. >>>

या वरच्या क्लेम्स मधले एकही माझे नाही. ७०-८० वर्षे चाललेल्या हिंसाचारातून काहीही साध्य झालेले नाही. तेव्हा काहीतरी वेगळे मार्ग बघायला हवेत इतके साधे निरीक्षण होते ते आणि ते ही या अरब लोकांच्याच पुढच्या पिढ्यांना होणारे त्रास कमी व्हावेत याच हेतूने केलेले. आणि वरच्यातले तिसरे निर्वासितांबद्दलचे वाक्य तर माझा मुद्दा १८० अंशात फिरवून त्यावर टीका केली आहे.

वाक्यांचे सोयीस्कर अर्थ लावून पुन्हा त्या मुद्द्यांवर न बोलता वैयक्तिक शेरे मारायचे हा पॅटर्न मीही वापरायचा ठरवला तर तुम्हीच ते लोक कायम निर्वासित राहावेत व त्यांनी असेच लढत आणि मरत राहावे म्हणत आहात. आता तर सरळ सरळ दहशतवादाला समर्थन दिले आहे तुम्ही.

मूळ जमीन आता परत मिळणार नाही हे आता क्लिअर असताना कोठेतरी कोणालातरी थोडी जाणीव होत राहील म्हणून यांच्या पिढ्यानपिढ्यांनी निर्वासित राहून लढत आणि होरपळत राहावे? "बोलायला सोपे आहे" हे मीच म्हणायला पाहिजे खरे तर.

आणि हो, हे जॉर्डन, इजिप्त ई देशांत गेलेल्या लाखो निर्वासितांबद्दल आहे. गाझा बद्दल नाही.

. आता तर सरळ सरळ दहशतवादाला समर्थन दिले आहे तुम्ही.>> हे दहशतवादाला समर्थन नसून जर तुम्ही जंगलाच्या नियमांप्रमाणे वागणार असाल आणि इतर ज्यांनी निवाडा करायचा ते बघ्याची भुमिका घेऊन त्याला मूकसंमती असल्यासारखी भूमिका घेणार असतील, तर समोरच्याने कोणत्या प्रकारे प्रत्यूत्तर द्यावे या साठी तुम्ही आग्रही राहून नियम बनवू शकत नाही, तो हक्क तुम्ही गमावून बसता हे अधोरेखित करणारे आहे.

जंगलात जर वाघाने सांळिंदराचं मांस खाण्यासाठी त्याच्यावर हल्ला केला आणि त्या प्रयत्नात पायांत, तोंडात, डोळ्यांत काटे रुतून जायबंदी झाला तर त्यात निषेधार्ह असं काही नसतं...साळिंदराने वाघासारखी दात नखे वाढवून समोरा समोरची लढाई करवी, अन्यथा गपगुमान आपले मांस वाघाच्या चरणी अर्पण करावे अशी अपेक्षा कुणीही करत नाही. जंगलाच्या नियमांनी जो वागणार त्याला त्याच्या परिणामांची कल्पनाही पुरेपूर हवी.

<पॅलेस्टिनला मानवतावादी तत्वावर मिळणारी जगभरातील मदत कोण लुटते? भारताने पाठवलेल्या मदतीतील बिस्किटांचे पुडे हमास काळा बाजार करून तिप्पट किमतीला विकतानाचे व्हिडीओ आहेत. >
१ https://www.reuters.com/world/middle-east/usaid-analysis-found-no-eviden... Exclusive: USAID analysis found no evidence of massive Hamas theft of Gaza aid
२ https://www.abc.net.au/news/2025-07-14/gaza-aid-looting-gangs-yasser-abu...
Israel said Hamas was looting aid — then it armed the gangs who were actually stealing it
Once a wanted criminal, it's now widely believed that Abu Shabab has been armed and protected by the Israeli government — to take control of the part of southern Gaza where his family holds sway.
Israeli media have reported Abu Shabab escaped from jail with Israeli assistance early in the war.
३ https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/nyt-israel-has-no-evidence-... NYT: Israel has no evidence of systematic Hamas looting of UN aid in Gaza
४ https://edition.cnn.com/2025/07/25/politics/us-government-review-no-evid...
US government review found no evidence of widespread Hamas theft of Gaza aid
इथेही इस्रायली प्रपोगंडा येऊ लागला?
७ ऑक्टोबरला हमास दहशतवाद्यांनी इस्रायली मुलांची डोकी उड वली अशा बातम्या इस्रायल जो बिडेन आणि अमेरिकन अधिकार्‍यांनी आणि पाश्चिमात्य मीडियाने पसरवल्या. तोही असाच फेक प्रपोगंडा होता
https://x.com/simonmaginn/status/2035796415763358129
The defence editor at @TheEconomist admits the 'beheaded babies' story he promoted, and which was widely used to justify Israel's atrocities against Palestine, was fraudulent.

एखाद्या मोठ्या, अजूनही वाढत्या स मस्ये बद्दल बोलताना, त्यातला फक्त एकच भाग घ्यायचा , त्या समस्येच्या कारणाबद्दल बोलायचे नाही याला काय म्हणायचं? जे बोललं नाही, त्यावर मी कमेंट केली असं म्हणताना माझा रोख त्यावर होता.

फारेण्ड यांनी हे गाझाबद्दल नाही, असे स्पष्ट केले आहे. इस्रायलला गाझापट्टीही रिकामी करून हवी आहे. म्हणजे आधी जे झालं तेच. मग गाझातल्या लोकांनाही तोच सल्ला देणार का? कशाला जखमा करून घेताय? जिथे जखमा होणार नाहीत, अशा ठिकाणी जा.

इस्रायल दक्षिण लेबॅनन मधून शिया मुस्लिमांना हाकलून लावत आहे.
Like we did in Gaza’: Israeli defense minister says IDF ordered to flatten homes in Lebanese border villages
Israel pressures Christian & Druze leaders in South Lebanon not to hide displaced Shia Muslims.
या शिया मुस्लिमांना काय सांगायचं?

<हे दहशतवादाला समर्थन नसून जर तुम्ही जंगलाच्या नियमांप्रमाणे वागणार असाल आणि इतर ज्यांनी निवाडा करायचा ते बघ्याची भुमिका घेऊन त्याला मूकसंमती असल्यासारखी भूमिका घेणार असतील, तर समोरच्याने कोणत्या प्रकारे प्रत्यूत्तर द्यावे या साठी तुम्ही आग्रही राहून नियम बनवू शकत नाही, तो हक्क तुम्ही गमावून बसता हे अधोरेखित करणारे आहे. > +१.

द. आफ्रिकेवर वर्णभेदी धोरणामुळे जसे निर्बंध घातले होते, तसेच निर्बंध वंशसंहार करणार्‍या इस्रायलवला घालायची वेळ कधीच येऊन गेली आहे.

एखाद्या मोठ्या, अजूनही वाढत्या स मस्ये बद्दल बोलताना, त्यातला फक्त एकच भाग घ्यायचा , त्या समस्येच्या कारणाबद्दल बोलायचे नाही याला काय म्हणायचं? >>>> कारण मला जे साम्य दिसले त्याबद्दल माझेमन यांनी लिहीलेले मी वाचले. त्यावर लिहायला माझ्याकडे मुद्दे होते म्हणून. मुळात माझेमन यांची तुलनाही "हास्यास्पद" आहे अशी शेरेबाजी आली नसती तर मीही आवर्जून लिहीले नसते. माझेमन यांच्याशी सहमती दाखवली असती. आणि त्याहूनही माझीही तुलना चुकीची कशी आहे यावर फक्त मुद्द्यांवर लिहीणारी टवणे सरांच्या पोस्टसारखी पोस्ट आली असती तर मीही तेथे थांबलो असतो. कारण मला साम्य दिसले तितके इतरांना दिसले नाही, प्रत्येकाचे मत सेम असेल असे नाही.

पण माझ्या पोस्टच्या प्रतिसादांत दिसले ते बहुतांश खवचट शेरेबाजी, एखादे वाक्य अर्धवट उचलून केलेली दिशाभूल आणि वैयक्तिक आरोप किंवा हेतूबद्दलच शंका.

जेव्हा ३-४ लोक एकाच गोष्टीवर वाद घालतात तेव्हा जर प्रत्येकाची मानवी मूल्ये, समानता ई शी बांधिलकी सारखीच आहे, कोणाचाही बेसिकमधेच लोचा नाही हे गृहीत धरले जाते तेव्हा वाद मुद्द्यांवर राहतात. अशा लोकांच्या काही मतांमधे फरक असू शकतो. कधी चुकीच्या माहितीवर बनवलेली असू शकतात. पण मुद्यांना मुद्यांनीच व माहितीने उत्तर दिले जाते तेव्हा असे वाद मॅच्युअर लेव्हलला होतात. त्यातून नवीन माहिती मिळते, लोक आपली मते तपासून पाहतात. माबोवरही असे वाद झालेले आहेत. पण हा वाद तसा नव्ह्ता.

The International Court of Justice (ICJ) ruled on July 19, 2024, that Israel's, occupation of Palestinian territories is illegal and must end "as rapidly as possible". The court declared that Israel must cease all new settlement activity, evacuate existing settlers, and provide reparations for damages to Palestinians, including facilitating the return of displaced persons

फारेण्ड, अरबांनी जखमा चिघळत ठेवल्या, हे माझ्या मते blaming the victim .
तसंच एवढ्या चर्चेत अजूनही तेवढ्याच एका मुद्द्याबद्दल लिहिणं अनाकलनीय वाटतं. मला वाटतं, पॅलेस्टाइन प्रश्नावर नंद्या यांचा मायबोलीवर जो जुना धागा आहे, तिथेही तुम्ही भाग घेतला आहे. तेव्हाची तुमची मते पुसटशी लक्षात आहेत. अजूनही तशीच आहेत का? असा एक प्रश्न पडला. त्या धाग्यावर माझ्याशिवाय आता अन्य कोणी लिहीत नाही.
या गोष्टींमुळे माझ्या प्रतिसादांतला स्वर चढा लागला असेल, शब्द कठोर झाले असतील, तर त्याबद्दल मी क्षमा मागतो. पण माझ्या प्रतिसादातल्या मुद्द्यांवर मी ठाम आहे.

फार्स विथ द डिफरन्स , द वायरची एक फेसबुक पोस्ट दिसली. त्यावरून तुमचं "जंगलाच्या नियमांनी जो वागणार त्याला त्याच्या परिणामांची कल्पनाही पुरेपूर हवी. " हे वाक्य आठवलं.
India’s foreign minister S. Jaishankar has finally got what he wanted but he doesn’t know what to do with it!
In one of his profound moments of epiphany, Jaishankar had made a big claim that India would rather take its chances with the ” law of the jungle” as opposed to the rules based world order which seemed to have lost its effectiveness.
Jaishankar said this in February 2025 on the sidelines of the annual Munich security conference in a panel discussion coordinated by the Observer Research Foundation(ORF). He was responding to another European diplomat who had argued that some minimum rules based order was needed for smooth global governance otherwise the world would end up with the law of the jungle. At this point India’s foreign minister interjected and said he would rather take his chances with the law of the jungle!
It is possible that Jaishankar made this confident assertion then because India had little clue how the King of the jungle would behave subsequently as the newly elected president of the United States. Jaishankar’s espousal of the law of the jungle was perhaps based on the putative personal equation between Modi and Donald Trump which was to dramatically unravel months later. Indeed, if you are blessed by the most powerful King of the jungle, or so Jaishankar might have thought, there is little to worry.

<सी ए ए भारतीय नागरिकांविरोधात नाही. हे १०० % सत्य आहे. (कुठल्याही धर्माच्या) कुठल्या भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व CAA मुळे गेले हे दाखवा. the intent ("spirit") behind words matters more than their literal dictionary definition.

<नागरिकांकडे एकही कागदपत्र अस्तित्वात नाहीत आणि सरकारी कचेरीतही काहीच रेफरन्स ( ग्रामपंचायतीमध्ये जन्मतारखेची माहिती, रेशनकार्डचे रेकॉर्ड, मतदान यादीतील कुटुंबाचे रेकॉर्ड) नाही हे शक्य आहे का? सरकारी काम प्रचंड वेळखाऊ, कटकटीचे आणि लाचखाऊ असते. पण एकही रेकॉर्ड नसलेला भारतीय नागरिक मिळणे दुर्मिळ असेल.> सरकारचा उद्देश नागरिकांना मदत करायचा आहे का? हा कळीचा मुद्दा आहे. मुस्लिमांच्या बाबत तो काय असेल ते सांगायला नको. आसाम एन आर सी आणि सध्या एस आय आर मधले लोकांचे अनुभव बोलके आहेत.

डिटेन्शन सेंटर्स बांधून भारत हा इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या शेजारी जाऊन बसला आहे , हे माझ्यासाठी एकाच वेळी लाजिरवाणं आणि संतपजनक आहे. कारण जे लोक नागरिकत्व सिद्ध करू शकत नाहीत, त्यांना जोवर दुसरा देश हे आमचे नागरिक आहेत, तुमच्याकडे घुसलेत असं मान्य करत नाहीत, तोवर नियमानुसार परत पाठवता येत नाही. तरीही बी एस एफ व इतर यंत्रणा भारतातून लोकांना उचलून समुद्रात किंवा नो मॅन्स लँडमध्ये सोडत आहेत.
https://www.genocidewatch.com/single-post/in-india-s-deportation-drive-m...

भरत आप तो शरमिंदा कर रहे हो. तुम्हाला असले काही लिहायला लावण्याचा उद्देश नव्हता. फक्त माझ्या लिहीण्यातच काहीतरी हेतू आहे असे गृहीत धरून न लिहीता मुद्द्यांच्या विरोधात लिहावे अशी अपेक्षा आहे. माझी वीस वर्षांपूर्वीची राजकीय, सामाजिक मते व आताची, यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. तो बदल ज्या लोकांच्या लेखनातील मुद्दे लक्षात आल्यामुळे झाला आहे त्यात तुम्ही खूप वर आहात. इथे अवांतर असले, तरी एक उदाहरण म्हणजे काम नसलेले व त्यामुळे पगार नसलेले लोकही टॅक्स भरतात (सेल्स टॅक्स) हा मुद्दा तुम्हीच कोठेतरी लिहीलेला होता. हा विचार मी केला नव्हता. तो कायम लक्षात राहिला.

तुमच्या मुद्द्यांवर तुम्ही ठाम आहात हे ठीक आहे. कारण प्रत्येक वेळी नंतर पुढे न लिहीणार्‍या व्यक्तीचे आपण विचार बदलले वगैरे असे नसते. टवणे सरांनीही नंतर प्रतिवाद केला नाही म्हणजे त्यांना सगळे पटले असा अर्थ मी काढत नाही. इतक्या वर्षांच्या अनुभवाने ते माहीत आहे. लोक नंतर त्यांना वेळ मिळाल्यावर लिहीतात. किंवा कधीकधी गॉन केस आहे असे समजूनही सोडून देतात. तर कधी लोकांनी प्रत्यक्षात लिहीले नाही तरी त्यावर विचार करतात, कधी त्याने मतेही बदलतात. यातले काहीही असू शकते. माझे तसे झाले आहे अनेकदा.

आणि ब्लेम द विक्टिम बद्दल अजून एकदा प्रयत्न करतो. नाहीतर वेगळी मते म्हणून सोडून देऊ.

४८ साली अरबांवर अन्याय झालाच. त्यांची काही चूक नसताना जागतिक निर्णयामुळे त्यांना आपली भूमी सोडावी लागली. त्यानंतर पुढे ती परत मिळवण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. वाटाघाटींपासून ते हिंसक आंदोलने, बॉम्बिंग वगैरे. आता ७०-८० वर्षे लोटली. पिढ्याही बदलल्या. पण दुसरी बाजू बलाढ्य आहे (त्यांच्या स्वतःच्या ताकदीने असो वा इतर देशांच्या मदतीने असो). आधीच्या युद्धांमधे बहुतांश पराभवच झालेले आहेत. या देशांमधे हे लोक निर्वासितच राहिल्याने एक संघटना वाटाघाटी करायला तयार होते तोवर दुसरे कोणीतरी उठून हिंसाचार सुरू करते व वाटाघाटी फोल होतात. अनेक वेळा या हिंसक संघटनांना दुसर्‍या पार्टीचे पाठबळ असते. किंवा एका विरोधकावर मात करायला दुसरा हिंसक विरोधक तयार केला जातो. हे सगळे राजकारण आहे व शिवसेनेपासून ते पंजाबपर्यंत हा पॅटर्न भारतातही आपण पाहिला आहे. (इथे शिवसेना ही दहशतवादी आहे असा अर्थ नाही. सेनेचा उदय कसा झाला याबद्दल आहे).

पण यातून मूळ लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत. तेव्हा दुसर्‍या कोणत्यातरी मार्गाने हे होऊ शकते का असा विचार डोक्यात येतो. ते मी लिहीत होतो. ते ही इथे या प्रश्नाचा अभ्यास असलेल्या लोकांपुढे मुद्दा ठेवायचा म्हणून. अरबांना उंटावरचा शहाणा टाइप सल्ला मी कोण देणार.

याउलट इस्रायलला विरोध करताना या अरबांना शेजारी अरब देशांत सामावून घेतले गेले असते तर कदाचित त्यांनीही वस्तुस्थिती स्वीकारली असती. यांचा बोजा ते देश ऑलरेडी उचलत आहेत. मग नागरिकत्व किंवा काही हक्क दिले असते तर फरक पडला असता. आधीच्या पिढ्यांना वाटणारी तीव्रता नंतर कमी होत जाते. लोकांना नोकर्‍या व इतर संधी मिळाल्या तर पुढच्या पिढ्या ते स्वीकारून पुढे जातात. असे इतरत्र घडले आहे, जरी यातली कारणे वेगवेगळी असली तरी. हे सगळे इथे लिहून लोकांना काय वाटते ती मते वाचायची असे काहीतरी डोक्यात होते.

Submitted by भरत. on 5 April, 2026 - 08:35>>> जंगलाचा राजा शेरखान (ट्रंप) होर्मूझमधे कचाट्यात सापडल्याने, त्याचा मित्र 'तबाकी' ला जंगलाच्या नियमांनी वागण्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या केवळ सोबतीने जाण्याच्या परिणामांचा पुरेपूर प्रत्यय गेल्या महिनाभरापासून येतोय हे ही आता लपून राहिलेले नाही.

अरब देश पॅलेस्टाइनच्या लोकांना सामावून घेत नाहीत ह्याचे कारण काही अंशी तरी हे पॅलेस्टिनियन लोक आहेत. त्यांनी ह्या अरब देशांमध्ये बऱ्याच कुरापती केल्या आहेत. इजिप्त मध्ये एका मिनिस्टरची हत्या केली, त्याआधी इजिप्त मध्ये त्यांना अगदी नागरिकता नसली तरी समान दर्जा होता. त्या हत्येनंतर चित्र पालटले. आजही अन्न व इतर गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा थांबवण्याबाबत इस्राएल वर लिबरल लोक टीका करत असतात. तितकीच टीका इजिप्त वर पहायला मिळत नाही, ते ही राफा क्रॉसिंग तितक्याच ठामपणे बंद ठेवतात. त्यांनाही हमास कडे हत्यारे पोहोचण्याची भीती असते.

कुवेत मधून त्यांना निघणे भाग पडले कारण यासर अरफातने सद्दाम हुसेनशी हातमिळवणी केली जेव्हा इराक - कुवेत युद्ध चालू होते. त्यामुळे कुवेत मध्ये पॅलेस्टाइन विरुद्ध रोष तयार झाला.

वर कोणीतरी म्हणले आहे तसे - की तुमचे नॉन निगोशिएबल उद्दिष्टच जर "रिव्हर टू द सी" असेल तर तुमचे स्वप्न स्वप्नच राहील, ही ठाम आणि अढळ वस्तुस्थिती आहे. इस्राएलची राष्ट्रनिर्मिती अरबांवर अन्याय करून झाली आहे. हे कितीही खरे असले तरी आज ते राष्ट्र अस्तित्वात आहे. आता ते राष्ट्र मिटवणे हे कोणीही मान्य करणार नाही. Pragmatism नामक मीठ पॅलेस्टाइनने चाखणे गरजेचे आहे. नाहीतर परिस्थिती कधीही बदलणार नाही.

फारेण्ड, मुद्दा पोचला.

त्यांच्या देशात म्हणजे कोठे? त्या वेळेस जे अरब लोक बाहेर पडले (त्यांना पडावे लागले) आणि जेथे गेले तेथे? बाजूच्या अरब देशांमधे? तेथेही त्यांना राहू दिले गेले नसेल - तर तेच तर म्हणतोय मी.

तुम्ही इस्रायलमधे राहिलेल्या अरबांबद्दल बोलत असाल तर मी वरती लिहीलेल्या पोस्ट्स त्याबद्दल नाहीत.<<<<
फारएन्ड, हो, मी गाझा मध्ये राहिलेल्या लोकांबद्दल लिहिलं होतं.. माफ करा, तुमचा मुद्दा त्या बद्दल नाही हे लक्षात आलं नव्हतं. नंतरच्या तुमच्या पोस्ट वाचून clear झालं..

दुसऱ्या देशांमध्ये स्थलांतरित झालेल्यांबद्दल बरोबर आहे, त्यांना मदत करण्यासाठी सामावून घेऊन प्रगतीची संधी द्यायला हवी होती

https://youtu.be/hLQbPCvV8W8?si=yX1ojAyAYBnNwqx_

इजराइलच्या लोकांचं मुस्लिम कम्युनिटी बद्दल असणारे विचार फार क्लिअर होत आहेत आता.
हा नवीन व्हिडिओ फारच माहिती देणारा आहे.

बघितला व्हिडिओ. भयंकरच आहे हे!

Sikhs in Iran: A Documentary.

इराणच्या मुंबईतील वकिलातीने महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा दिल्यात.
https://x.com/IRANinMumbai/status/2050059867008979238