भाग ४ : इराण आणि भारत

Submitted by माझेमन on 19 March, 2026 - 10:51

भारताचे इराणशी संबंध फार जुने आहेत. पर्शियन भाषा ही मुघल दरबाराची आणि पुढे जाऊन उत्तर प्रांताची अधिकृत भाषा होती. ‘हाथ कंगन को आरसी क्या? पढे लिखे को फारसी क्या?’ ही म्हण त्यावरूनच आली आहे. उर्दू भाषेत जसे खडी बोलीतील शब्द
घेतले गेले तसेच फारसीमधील शब्दही घेतले गेले.

खोमेनींचे पूर्वज तत्कालीन इराणमधील खोरासान प्रांतातून अवध प्रांतात स्थायिक झाले होते. आणि त्यांचे आजोबा ब्रिटिशांना
कंटाळून परत इराणला निघून गेले ते खोमेन गावाजवळ स्थायिक होण्यासाठी. त्यांच्या वडिलांना तिथे हिंदी म्हणून ओळखले
जायचे. आणि स्वतः रुहल्लाह यांनी 'हिंदी' हे टोपण नाव धारण केले होते.

ब्रिटिश काळात तर भारताची सीमा इराणशी जोडली होती आणि भारतीय नागरिक इराणमध्ये नोकरीधंद्यानिमित्त जात येत होते. ब्रिटिश इंडियातील कंत्राटदार रायबहादुर चुन्नीलाल (पुढे बॉम्बे टॉकीजचे एक प्रमुख संस्थापक) यांच्या मुलाचा जन्म इराणमध्ये झाला. हाच मुलगा पुढे जाऊन संगीतकार मदनमोहन म्हणून विख्यात झाला.

स्वातंत्र्यानंतर भारताने १९५० साली मैत्री करार करून तेहरानमध्ये भारताची वकिलात उघडली.

तेव्हापासून भारत व इराण मध्ये विविध बोलणी व करार झाले आहेत. व दोन्ही देशातील सन्माननीय व्यक्तींनी एकमेकांच्या देशाला भेट दिली आहे.

१९९४ साली पाकिस्तानने OIC मध्ये भारताच्या निषेधाचा ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला. नरसिंह राव सरकारने परराष्ट्रमंत्री दिनेश सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली अटलबिहारी वाजपेयी, सलमान खुर्शीद व फारूख अब्दुल्ला हे त्रिकुट पाठवून इराणने या ठरावाला
पाठिंबा देऊ नये अशी विनंती केली. इराणने भारताच्या विनंतीला मान देऊन हा ठराव OIC मध्ये नोंदवायला नकार दिला.

तर २०१२ साली अमेरिकेने इराणवरचे आर्थिक निर्बंध कडक केले आणि स्विफ्ट सिस्टिममधून इराणला बाहेर काढले असताना भारताने फूड फॉर ऑइल प्रोग्रॅम राबवून भारताची ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील गरज व इराणची अन्नधान्य गरज यांचा सुयोग्य वापर करण्याचा प्रयत्न केला. या कार्यक्रमांतर्गत भारतातून बासमती तांदूळ, गहू, चहा व औषधं इराणला निर्यात होत होती तर
इराणमधील उत्तम दर्जाचे क्रूड ऑइल भारताला मिळत होते. एवढेच नव्हे तर या कार्यक्रमात क्रूड ऑईलची काही टक्के किंमत
भारतीय रुपयांत अदा करण्यात आली.

२००३ पासून भारत व इराणमध्ये छाबहार बंदराच्या विकासासंबंधी ऑन अँड ऑफ बोलणी सुरु होती परंतु इराणवरील
निर्बंधापायी ही बोलणी पुढे गेली नाहीत. २०१६ साली मात्र भारत इराण करार होऊन भारताने छाबहार बंदरातील शाहीद बेहेस्ती टर्मिनलचा विकास सुरु केला. हे बंदर भारतासाठी सागरी सुरक्षेसाठी धोरणात्मक दृष्ट्या महत्वाचे आहे कारण हे बंदर चीनने
पाकिस्तानमध्ये विकसित केलेल्या ग्वादर बंदराला शाह देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. तसेच अफगाणिस्तान व सेंट्रल एशियन देशांशी थेट व्यापार करण्यासाठी छाबहार हा अत्यंत जवळचा मार्ग आहे.

२०१८च्या दरम्यान अमेरिकेने JCPOA मधून अंग काढून घेतले व इराणवरील निर्बंध अजून कडक केले. इराणकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांनाही ६ महिन्याची सूट देऊन २०१९ मध्ये तेल आयात थांबवावी लागली. यात भारतासोबत यात भारतासोबत ग्रीस, इटली, तैवान आणि तुर्कस्तानचा समावेश होता. परिणामस्वरूप भारतने इतर आखाती देशांशी (सौदी, संयुक्त अरब अमिराती ) वगैरेंशी संबंध वाढवून भारताच्या वाढत्या ऊर्जा गरज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

भारत इराण तेल व्यापार बंद झाला असला तरी छाबहार पोर्टचे काम थांबले नव्हते. उलट २०२० साली इराणने छाबहार जाहेदान रेल्वे दळणवळण मार्गासाठी भारताशी रेल्वे मार्ग आखण्याचा व मालवाहू वाघिणी खरेदी करण्याचा करार केला. जाहेदान शहर अफगाणिस्तान आणि बलुचिस्तान इराणला जिथे भिडतात त्याच्या अगदी जवळ आहे.

२०२४ साली भारताने या बंदराच्या विकासासाठी १० वर्षांचा करार केला.

या करारांतर्गत देय रक्कम १२० मिलियन डॉलर्स भारताने संपूर्णतः इराणकडे हस्तांतरित केली आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये
अमेरिकेने लादलेल्या नवीन निर्बंधांतहत भारताने एप्रिल २०२६ पर्यंत छाबहारमधून बाहेर पडणे भाग आहे. परंतु भारताने करार न मोडता तात्पुरती तेथील ऑपरेशन्स बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आत्तापर्यंत या बंदरामार्गे अफगाणिस्तानला २.५ मिलियन टन गहू व २००० टन डाळींची निर्यात करण्यात आली.

इंटरनॅशनल ऍटोमिक एनर्जी एजन्सीने IAEA केलेल्या इराणसंबंधीत ठरावाबद्दल भारताने २००५ व २००९ मध्ये इराणविरुद्ध
मतदान केले. तर २०२२ मध्ये भारताने या ठरावाबद्दल मतदान केले नाही.

त्याच वेळी भारताने काश्मीर मधून ३७० कलम हटवल्यावर जगभरातल्या मुस्लिमांना काश्मीरमधल्या जुलमी सत्तेला आव्हान
देण्यासाठी एकत्र या असे आवाहन करणारे खामेनी होते. CAA कायद्यात भारतीय मुस्लिमांविरुद्ध काहीही नसताना भारताविरुद्ध जाहीर टीका करणारे खामेनीच होते.

भारताला डोकेदुखी ठरणार अजून एक व्यवहार म्हणजे इराण व पाकिस्तानदरम्यान होणारा अनधिकृत क्रूड ऑइल व्यवहार.
पाकिस्तानची अधिकृत अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलेली असताना पाकिस्तानला हात दिलाय तो इराणी क्रूड ऑईलने.
बलुचिस्तानच्या सीमेवरून इराण लाखो बॅरल क्रूड ऑइल वस्तू विनिमय पद्धतीद्वारे पाकिस्तानला पुरवते.

अर्थातच हा व्यवहार मोठमोठ्या टोळ्यांद्वारे चालवला जातो. अशाच एक जैश अल अदल या प्रतिबंधित अतिरेकी संघटनेच्या मुल्ला ओमर इराणीने ISI कडून लाखो डॉलर्स घेऊन छाबहार परिसरातून निवृत्त भारतीय नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना
इराणच्या सिस्तान - बलुचिस्तान भागातून पकडून पाकिस्तानच्या हवाली केले असा भारताचा दावा आहे. २०२४ साली इराणने
पाकिस्तानच्या हद्दीतील जैश अल अदलवर ड्रोन व मिसाईल हल्ले चढवले. या अपहरणात सामील असलेल्या पाकिस्तानी कॅप्टन कादिर बलोचचे २०१८ साली अपघाती निधन झाले. तर त्याच टीममधला निवृत्त पाक सैन्याधिकारी मोहम्मद हबीब झहीर
नेपाळमधून बेपत्ता झाला. २०२० साली पाकिस्तानी पोलिसांबरोबरच्या चकमकीत मुल्ला ओमर इराणी मारला गेला.

अनुक्रमणिका :
भाग १ : इराण-इस्राएल-यूएस त्रांगडं आणि भारत
भाग २ : इराणमधील इस्लामिक क्रान्ती
भाग ३ : इराणचा अणुऊर्जा कार्यक्रम
भाग ४ : इराण आणि भारत
भाग ५ : भारत इस्राएल संबंध
भाग ६ : IMEC – India Middle East Europe Economic Corridor
भाग ७ : भारत सद्यस्थिती

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पाकमधले सगळे मुस्लिमतरी कोठे तेथे मूळचे राहात होते. बरेच भारतातून गेले तिकडे.

लोकहो मुद्दा काय आहे विचार करा. घटनांमधे साम्य आहे म्हणजे १००% सगळे सारखे आहे असे नाही. त्यानंतर पुढे काय झाले यात फरक आहे. हे इस्रायलमधल्या अरबांबद्दल नाही. तेव्हा तो भाग सोडून जावे लागलेल्या अरबांबद्दल आहे. हे कितीही दुर्दैवी असले तरी त्यावर उपाय काही नव्हता. प्रॅक्टिकली.

इस्रायल निर्माण झाला तेव्हा तेथील भाग सोडावे लागलेले अरब आणि पाक निर्माण झाला तेव्हा तो भाग सोडावा लागलेले सिंधी, यात काय फरक आहे? ते होण्यामागच्या प्रक्रिया वेगळ्या असतील, जबाबदार लोक वेगळे असतील पण देश सोडावा लागलेल्याला त्या तपशीलाने काय फरक पडतो.

------- लाखो हिंदूंना पाकमधून बाहेर पडावे लागले. पाकमधे जाणारे काही मुस्लिमच होते ?
दोन्ही बाजूंची आकडेवारी प्रसिद्ध आहे. लाखो लोक (अर्थात दोन्ही बाजूंचे ) मारले गेले होते , स्थलांतरित झाले होते. >>>

अर्धे वाक्य उचलून स्ट्रॉ मॅन करू नका. पूर्ण वाक्य असे आहे:
सेक्युलर भारतात राहायची इच्छा असूनही सीमेवरच्या परिस्थितीमुळे पाकमधे जावे लागलेले त्या भागातले काही मुस्लिमही असतील

आणि ते ही खटकत असेल, तर संख्येने हिंदू व सिंधी लोकांइतकेच होते असे समजा. त्यांना ही इच्छेविरूद्ध जावे लागले. त्याने मुद्द्यात काय फरक पडला?

<पाकमधले सगळे मुस्लिमतरी कोठे तेथे मूळचे राहात होते. बरेच भारतातून गेले > फाळणीपूर्वी जो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया होता , त्यातच राहत होते ना? की इराण, सौदी अरब किंवा इंडोनेशिया , मलेशि यातून आले? आणि तसेच पाकिस्तान झालेल्या भागातून हिंदू भारतात आले ना? भारत पाक फाळणीत लोकसंख्येची देवाणघेवाण झाली ना? म्हणजे भारताक डे आलेल्या भागातूनही काही का होईना मुस्लिम पाकिस्तानात गेलेच ना?
---
मुळात ज्यूंचं पुनर्वसन तिथेच का करायचं ठरलं?

असो. धागा इराणबद्दल आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर मी आणखी लिहिणार नाही.
इस्रायल हा फाळणी होऊन बनला का?

हो सावरकरांना ब्लेम करायचे राहिलेच. जीना, मुस्लिम लीग व सावरकरांची मागणी होती असे ते वाक्य धरा. आता तेव्हा सावरकरांच्या हुकूमावरून लक्षावधी हिंदूंनी "डायरेक्ट अ‍ॅक्शन" घेतली असेल तर मला कल्पना नाही.

बाय द वे मी काँग्रेस व गांधीजींना फाळणी मान्य नव्हती हे लिहीले आहे ते चांगल्या अर्थाने लिहीले आहे. तेव्हा गांधी आले की सावरकर आले असले प्लेबुक वापरले नाही तरी चालेल.

फाळणीपूर्वी जो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया होता , त्यातच राहत होते ना? की इराण, सौदी अरब किंवा इंडोनेशिया , मलेशि यातून आले? आणि तसेच पाकिस्तान झालेल्या भागातून हिंदू भारतात आले ना? भारत पाक फाळणीत लोकसंख्येची देवाणघेवाण झाली ना? म्हणजे भारताक डे आलेल्या भागातूनही काही का होईना मुस्लिम पाकिस्तानात गेलेच ना? >>> स्वतःचा देश सोडून जावे लागेल्या व्यक्तींना, कुटुंबांना त्यांच्या अवस्थेचे भूराजकीय कारण वेगळे आहे याचा माहितीचा काय उपयोग आहे?

Submitted by फारएण्ड on 1 April, 2026 - 10:54>>> फारएण्ड तुम्हाला विभाजनाच्या तुलनेचे आकडे दिसत नाही आहेत? की त्यांतील अन्याय समजत नाही आहे? की तुमच्या दृष्टीने काही जाती, धर्माचे लोक जन्मताच इतके प्रिव्हिलेज्ड असतात की त्यांनी इतरांवर अन्याय केला तरी इतरांनी तो शिरसावंद्य मानून सहन करावा असा विधात्याने त्या प्रिव्हिलेज्ड लोकांच्या कपाळावर शिक्का मारून त्यांना या पृथ्वीवर धाडलेले असते? कृपया हे सांगू नका की त्यांनी सनदशीर मार्गाने यूएन मध्ये स्वतःच्या बाजू साठी पाठिम्बा मिळवायला हवा होता, कारण यूएन ची आश्वासकता आणि कर्तव्यकठोरता जगजाहीरच आहे.

दोन्हीकडे इतर देशांनीच हे उद्योग केले.>>>बरं म्हणजे तुमच्या मते भारत-पाकिस्तान चे विभाजन करताना हिंदू व मुस्लिम नेत्यांची आणि प्रतिनिधींची मते विचारत घेलीच गेली नाहीत (जसे इस्रायल-पॅलेस्टाईन विभाजनाच्या झाले )....संदर्भासाठी एखदा दस्तऐवज द्याल का शोधून?

Quotefancy-7226153-3840x2160.jpg

केवळ माहितीसाठी.
n 1947, there were approximately 630,000 Jews living alongside approximately 1.2 million Arabs in Palestine.
इस्रायल निर्मिती व पाकिस्तान निर्मितीची तुलना चुकीची नाही. हास्यास्पद तर नाहीच. Happy

वर दिल्ली दंगलीच्या संदर्भात "पोलिसांनी दंगलीच्या अनुषंगाने झालेले व्हॉटसएप ग्रुपवरचे चॅटस् वगैरे पुरावे," असा एक मुद्दा आलाय.
द रेड माइकचा हा रिपोर्ट कालच आलाय.

आमिर आणि हाशिम या दोघांची जमावाने हत्या केली. याबद्दल व्हॉट्स अ‍ॅप चॅटचे पुरावे आहेत. मारले गेलेल्या दोघांचे फोन मारणार्‍या जमावातल्या दोघांकडे असल्याचे पुरावे मिळाले. तरीही खुनाचा आरोप सिद्ध झाला नाही. आरोपी सुटले.

सौर भ शुक्ला तेव्हा एन्डीटीव्ही वर होते. त्यांनी दिल्ली दंग्यांचं रिपोर्टिंग केलं होतं. तो व त्याचा सहकारी अरविंद गुणसेकरन यांच्यावर जमावाने हल्ला केला. इतर पत्रकारांवरही हल्ले झाले.

सी ए ए भारतीय नागरिकांबद्दल नाही, असा एक युक्तिवाद केला जातो. पण एन आर सी आणि ते होत नाही म्हणून निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून आणलेलं एस आय आर या दोन्हीत नागरिकता तपासली जाते आहे. ती सिद्ध करणं हे एका चक्रव्यू हातून जाण्यासारखंच आहे. आसाममध्ये मोठ्या संख्येने हिंदूंनाच आपले नागरिकत्व सिद्ध करता आले नाही. त्यांना शरणार्थी म्हणायचं. आणि मुस्लिमांना नागरिकत्व सिद्ध करता आलं नाही, की घुसपेठियां म्हणायचं ही बायनरी. भाजपने झारखंड निवडणुकांत याबद्दलची एक जाहिरातही केली होती. मुस्लिम घुसखोर तुमच्या घरात झुंडीने घुसतील.

इंडियन एक्स्प्रेसने एन आर सी मध्ये नागरिकत्व सिद्ध करण्यात येणार्‍या अडचणींवर एक सिरीज केली होती. एकाच कुटुंबातल्या काहींचं नागरिकत्व मान्य, काहींचं नाही. सुनावणीसाठी लांबच्या जागी जावं लागणं. लागणारे पुरावे मिळवण्यासाठी सरकारी अधिकार्‍यांच्याच हातापाया पडावं लागणं . अडाणी , गरीब लोकांना त्यासाठी येणारा खर्च न परवडणं, आसाम हा पूरप्रवण प्रदेश - तिथे गरिबांना आपली कागदपत्रे सांभाळून ठेवणं आणखी कठीण - अशा अनेक गोष्टी होत्या. सी ए ए भारतीय नागरिकांविरोधात नाही, हा शब्दच्छल आहे. त्यामागचा उद्देश स्पष्ट आहे. अमेरिकेच्या वॉचडॉगने सुद्धा त्याबद्द्ल याच गोष्टी लिहिल्या. त्यावरून अमेरिकेशी शत्रुत्व पत्करणार का?

साम्य
- पाक मधून सिंधी, हिंदू व शीख लोकांना आपल्या जमिनी सोडून जावे लागले. भारतातून मुस्लिमांना. इस्रायलमधून अरबांना.
- या सर्वांच्या अनेक पिढ्या तेथे आधीपासून राहात असणे
- दोन्हीकडे एका पार्टीला तो करार मान्य नव्हता. पॅलेस्टाइन मधे अरबांना, भारतात काँग्रेसला - म्हणजे बहुसंख्य भारतीय जनतेला.
- दोन्हीकडे तिसर्‍या पार्टीचा हस्तक्षेप होता, किंवा सूत्रे त्यांनीच हलवली. इस्रायलमधे युनो व भारतात ब्रिटिश लोक. भारतात दंगे झाले नसते व ब्रिटिशांनी अट घातली नसती तर काँग्रेसने हे मान्य केले नसतेच. कोणत्याही प्रमुख काँग्रेस नेत्यांना हे मान्य नव्हते. त्यांना मान्य करावे लागले.

फरक
- देश सोडावा लागण्याची कारणे. तेथे आलेले लोक कोठून आले.
- लोकांची संख्या - जी पाक-भारत मधे उलट जास्त आहे.
- या लोकांनी, त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांनी आणि त्यांच्या समर्थक देशांनी नंतर काय केले

देश सोडावा लागलेल्या कोणाबद्दलही सहानुभूती आहेच. पण यातल्या कोणालाही पुन्हा तेथे जाणे हे आता प्रॅक्टिकली शक्य नाही.

प्रश्न पुन्हा तेथे जाण्याचा नाहीच. जणू काही त्या लोकांना सुखाने त्यांच्या देशात राहू, काम करू दिलं जातंय, स्वातंत्र्य आहे असं चित्र का रंगवलं जातंय? त्यांचं सार्वभौमत्व, स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्व मान्य केलंय का जसं पाकिस्तानचं त्याच्या निर्मितीपासूनच केलं गेलंय... अजून two states solution accepted nahi ना.. US दर वेळेस अशा प्रस्तावाला विरोध करते. पाकिस्तानातील किंवा भारतातील सामान्य लोकांना एकमेकांच्या देशात indefinitely, कुठल्याही ठोस पुराव्याशिवाय डांबून ठेवलं जातं, अगणित अत्याचार केले जातात, स्त्रियांचा छळ केला जातो, असं आहे का? फाळणी मध्ये इकडे तिकडे गेलेले लोक स्वतंत्र देशाचे स्वतंत्र नागरिक म्हणून राहू शकले.. पॅलेस्टिनी लोकांसारखे इस्राएल ने नोंद केली तरच त्यांचं लीगली अस्तित्व आहे असे नव्हे.
सगळं एकाच रंगात रंगवून अन्यायाची तीव्रता कमी निदान सुजाण लोकांनी करू नये

जणू काही त्या लोकांना सुखाने त्यांच्या देशात राहू, काम करू दिलं जातंय, स्वातंत्र्य आहे असं चित्र का रंगवलं जातंय? >>> त्यांच्या देशात म्हणजे कोठे? त्या वेळेस जे अरब लोक बाहेर पडले (त्यांना पडावे लागले) आणि जेथे गेले तेथे? बाजूच्या अरब देशांमधे? तेथेही त्यांना राहू दिले गेले नसेल - तर तेच तर म्हणतोय मी.

तुम्ही इस्रायलमधे राहिलेल्या अरबांबद्दल बोलत असाल तर मी वरती लिहीलेल्या पोस्ट्स त्याबद्दल नाहीत.

मी त्यांच्या अन्यायाची तीव्रता कमी केलेली नाही. अन्याय झालाच आहे. पण किमान इस्रायलमधून बाहेर पडलेल्या लोकांना अजून झुलवत ठेवण्यात त्यांचेही नुकसानच आहे.

हो ना. त्या शेजारच्या दुष्ट जिहादी दहशतवादी अरब आणि इस्लामी देशांनी गरीब बिच्चार्‍या इस्रायलला किती त्रास दिलाय गेल्या ७५-८० वर्षांत.

फारेन्ड ,
भारत पाकिस्तानात फाळणीनंतर दोन्ही गटांना स्वतंत्र राष्ट्रे मिळाली. तसे इजरायल पॅलेस्टाइन मध्ये नाही झाले.
हा एक मूलभूत फरक नाही का ?

७२ लाख लोक भारतातून पाक मधे गेले आणि अगदी तेवढेच ७३ लाख लोक भारतात आले. हे आकडे १९३१, ५१ च्या जनगणने वरुन काढलेले आहेत आणि सहज उपलब्द आहेत.
काहीच गेले असावेत असे विधान मोठी दिशाभूल करणारे आहे.

किती तरी लाख बेपत्ता झाले, मारले गेले याची गणती नाही.

काहीच गेले असावेत असे विधान मोठी दिशाभूल करणारे आहे.
>>>>

फारेंडने लिहिले आहे की अगदी सीमेलगत राहणारे 'काही' नाईलाजाने गेले असतील. काहीच गेले असावेत असे लिहिलेले नाही.

फारेंड यांच्या भारत-पाकिस्तान फाळणी व १९४८चे ज्युंनी अरबांना इस्रायलमधून बाहेर काढण्याच्या घटनात साम्य आहे असे जे मत मांडले आहेत त्यात एक समस्या आहे. भारतीय उपखंडाच्या फाळणीत बाहेरून आलेले कोणीच नव्हते. इथल्याच लोकांची फाळणी झाली.
इस्रायेलमध्ये बेन गुरियन व इतर झायॉनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली त्याआधीच्या ३०-५० वर्षात जवळपास सर्वच बाहेरून आलेले होते. तेव्हा बाहेरून आलेल्यांनी मूळ निवाश्यांना हाकलले हा त्यात अँगल आहे. त्याआधी १०००की काही वर्षांपुर्वी ज्यु तिथे राहात होते म्हणून ते मुळचे तिथलेच हा थोडा फार फेच्ड युक्तिवाद झाला. आलेले ज्यु हे सर्वार्थाने युरोपिअन ज्यु होते. पॅलेस्टाइनमध्ये राहिलेल्या ज्युंची संख्या काही हजारात होती. १८८० नंतर जवळपास ५ लाख ज्यु तिथे युरोपातून स्थलांतरित झाले पॅलेस्टाइन ताब्यात घेण्यासाठी.

भारत पाकिस्तान फाळणी म्हणजे एकाच घराची भावाभावात झालेली हिंसक वाटणी असेल तर इस्राएल म्हणजे एका घरात दुसर्‍याने शिरून ते बळकावले असे आहे.

फारेंडने लिहिले आहे की अगदी सीमेलगत राहणारे 'काही' नाईलाजाने गेले असतील. काहीच गेले असावेत असे लिहिलेले नाही. >>> धन्यवाद! याबद्दल परवापासून स्ट्रॉ मॅन आर्ग्युमेण्ट चालू आहे. मुळात मी मुस्लिमांबद्दल काहीच "कमी" लिहीलेले नाही भारत-पाक संदर्भात. सीमेवरच्या भागात राहणारे मुस्लिम असतील ज्यांना प्रत्यक्षात भारतात राहायचे असेल पण तेव्हा तेथे जे दंगे झाले त्यामुळे त्यांनाही जावे लागले. हे एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणत "काही". भारतात यावे लागलेल्या हिंदुंबद्दल मला जितकी सहानुभूती आहे तितकीच या मुस्लिमांबद्दलही आहे. बाकीचे स्वतः ठरवूनच गेले. त्यांना "काही" मधे धरले नाही.

बाकी दोन्हीतला फरक तू, कॉमी व विकु यांनी जो सांगितला आहे तो बरोबर आहे. पण माझा मुद्दा आपापली घरे, देश सोडावा लागलेल्यांच्या दृष्टीने आहे. त्यांना या बाकी "मॅक्रो" कारणांनी काय फरक पडणार आहे - त्यांच्यावर अन्याय झालाच ना - हा एक मुद्दा होता. दुसरा म्हणजे तेव्हा जे झाले त्यानंतर काही वर्षांनी तरी हे क्लिअर झाले की त्यांना परत त्या भागात जाता येणे प्रॅक्टिकली शक्य नाही. मग पुढच्या पिढ्यांना त्याबद्दल डिल्युजनल ठेवून काय फायदा आहे. बाकी सगळे १००% सेम आहे असा मुद्दाच नाही.

पण पब्लिकला त्यात इस्रायलची तारीफ कोठे दिसली ते त्यांनाच माहीत.

टवणे सर
अगदी बरोबर मुद्दा मांडला आहे.

दुसरा म्हणजे तेव्हा जे झाले त्यानंतर काही वर्षांनी तरी हे क्लिअर झाले की त्यांना परत त्या भागात जाता येणे प्रॅक्टिकली शक्य नाही. मग पुढच्या पिढ्यांना त्याबद्दल डिल्युजनल ठेवून काय फायदा आहे.>>>> ज्यूंनी जेव्हा स्वतंत्र राज्याची मागणी केली तेव्हा हेच लॉजिक त्याना ऐकवायला पाहिजे होते. २००० हजार वर्षांपूर्वी जे काय झाले ते विसरून जा ...इत्यादी

.

"प्रॅक्टिकली" शक्य आहे का विचार करा. तेव्हा अमेरिका, इंग्लंडच्या सपोर्टमुळे शक्य झाले. त्यांनी केले. अरबांना पुन्हा तेथे जाणे शक्य आहे का? हिंदू, सिंधी लोकांना शक्य आहे का? तेव्हा पाकमधे गेलेल्या मुस्लिमांना शक्य आहे का? नसेल तर उगाच झुलवत ठेवण्यात नक्की कोणाचा फायदा आहे?

"प्रॅक्टिकली" शक्य आहे का विचार करा. तेव्हा अमेरिका, इंग्लंडच्या सपोर्टमुळे शक्य झाले. त्यांनी केले.
>>>

जर इस्रायेल ज्यु लोकांना हजार वर्षांनी जमले तर मग अरबांनी ती इच्छा जिवंत ठेवायला काय हरकत आहे?

हरकत काहीच नाही. पण काहीतरी वेगळे करावे लागेल. हिंसाचाराने नक्कीच होणार नाही. गेले ७०-८० वर्षे जे करत आहेत त्याने हे होणे शक्य नाही. त्यांची एकत्रित ताकदही तेवढी नाही. पिढ्यांमागून पिढ्या हिंसाचारात लोकांना तरी मारत आहेत नाहीतर स्वतः मरत आहेत.

फारेण्डने काय लिहिले यापेक्षा कशाबद्दल लिहिले नाही, यावर माझी प्रतिक्रिया होती. आता ग्रेटर इस्रायल प्रोजेक्ट प्रत्यक्षात येऊ लागला आहे.

हरकत काहीच नाही. पण काहीतरी वेगळे करावे लागेल. हिंसाचाराने नक्कीच होणार नाही.>>> नक्कीच त्यांना यूएन च्या आवारात आमरण उपोषण करायला हवे, जर पीएलओने त्याच्या सुरवातीच्या काळातला सशस्त्र उठाव केला नसता (नक्कीच त्यांनी केलेला काही ठिकाणचा हिंसाचार समर्थनीय नव्हता) तर पॅलेस्टाईन प्रश्नाचे आजही 'निर्वासितांचा प्रश्न ' या लेबल चे भिजत घोंगडे पडले असते... पीएलओच्या सुरवातीच्या हिंसाचाराच्या मुळे जगाला या प्रश्नांची दाखल घेणं भाग पडलं. पण जर जगातले बलाढ्य वसाहतवादी देश मिळून तुमच्या मातृभूमीच्या विभाजनात तुमच्यावर अन्याय करत आहेत. जगातील सर्वशक्तिमान महासत्ता अमेरिका तुमची भूमी ज्यांनी बळकावली त्यांच्या मागे सावली सारखा उभा आहे. यूएन ज्यांना निष्पक्ष निवाडे आणि काम करायचे आहे ते केवळ निषेध नोंदवण्या पलीकडे काही करत नाही आहेत, ज्याला अमेरिका-इस्रायल वाटाण्याच्या सालांच्या देखील अक्षता लावत नाही आहे. भारतासारखे अलिप्त देश आणि आफ्रिकेतले गरीब देश काहीही मदत करण्याच्या मानसिकतेत अथवा परिस्थितीत नाही आहेत.... अशा वेळी त्या देशातील नागरीकांनी बाहेरच्या मदतीची वाट पाहत स्वस्थ बसून निर्वासितांचे जिणे जगात राहावे हे दुरूनच बोलायला ठीक आहे. २००० सालच्या आसपास डिस्कव्हरी वर एका मुक्त पत्रकाराची डॉक्युमेंटरी आलेली, गाझा स्ट्रीपवर, दर ३ दिवसांनी अन्न-पाणी -धान्यांचे मास मटणाचे ट्रक गाझा स्ट्रीप मध्ये इस्रायल तर्फे सोडले जात, कधी कधी त्यांना ५-६ दिवस देखील लागत, तो पर्यंत बरेचसे अन्न खराब स्थितीत देखील पोहचलेले असे... आणि असे अन्न देखील घेण्यासाठी जेंव्हा जमाव, मुलं बायका त्या ट्रक्स कडे घोळक्याने धावत असत इस्रायल पोस्ट्स मधून त्यांच्यावर फायरिंग होत असे ( घोळका म्हणजे धोका ) ज्यात वर्षांकाठी शेकडो लहान मुले आणि बायकांना कायमचे अपंगत्व येत असे, काहींचा जीव जात असे...आणि ही स्थिती जवळ जवळ दीड ते दोन दशके होती. बोलणे खूप सोपे आहे.

Angry हे २००० साल किंवा त्या आधीपासून सुरू आहे? मला आधी इस्रायलच्या राजकीय नेतृत्वालाच दोष द्यावासा वाटत असे. आता बहुसंख्य इस्रायली ज्यु सुद्धा तसेच आहेत, असं मत झालं आहे.

it started in early 1990 and very intense till 2015 I think....Just imagine the situation....you haven't received food for days, one day you realize today trucks are going to come, even those with rotten food, it's something better than nothing, you send your kid to get some food, instead he got shot on his leg which makes him permanently disabled....& people who completely feed up on western mainstream media news, know nothing what's happening out there, telling them to opt a civilized "Moral" way of protest...Pathetic!!!

Sad

British surgeon gives HORRIFYING testimony to the UK Parliament.

He describes how IDF drones arrive right after airstrikes in Gaza, targeting and shooting the injured, including children, right on the spot.

फारेंड च्या प्रतिसादातून मला जे समजले ते असे.
जर तुमच्या कडे अमाप पैसा आणि साधन सामुग्री असेल , त्यांनी कुणावरही अन्याय करावा, पर्वा इल्ले.
ज्यांच्यावर अन्याय झाला अशा दुबळ्या लोकांनी काय करावे, त्यांनी आलिया भोगासी असावे सादर म्हणावे आणि चूप बसावे.

Pages