१ ली पासून हिंदीसक्ती कशासाठी? महाराष्ट्राच्या हिंदीकरणाचा डाव?

अजबराव

शेवटचा परिच्छेद वाचुन एक जुनी घटना आठवली. लोकलच्या प्रथम वर्गात मी प्रवास करत होते. एका स्टेशनवर एक कामकरी दिसणारी, नऊवारी काष्टी साडीतली बाई डब्यात चढली, डब्यातल्या काही बायका ज्या तोवर मराठीत आपापसात बोलत होत्या त्यांनी एकदम गिल्ला केला ‘ये फस्क्लास है ये फस्क्लास है’ . अजुनही बरीच बडबड हिंदीत केली. . ती बाई अर्थात मराठीच होती, तिने आधी बसायला जागा शोधली आणि नंतर तिने शांतपणे पास काढुन दाखवला आणि म्हणाली की माझ्या मालकिणीने मला फस्क्लासचा पास काढुन दिलाय.

त्याच स्टेशनात एक उच्चभ्रु दिसणारी, भांगात लांबलचक शेंदुर भरलेली, दागिने व भरजरी साडीने मढलेली बाई साधारण १५ वयाच्या आतल्या दोन मुलांसकट गाडीत चढली. सगळे बघत होते. आत चढल्यावर मुलांनी आजुबाजुला पाहिले आणि म्हणाले मम्मी ये फस्क्लास है. हे कुटुंब चुकीच्या डब्यात चढले हे इतराम्च्या ध्यानात आले. परत गिल्ला परत बडबड. ती बाई खुप मोठा आवाज चढवुन म्हणाली, चुप रहो सब. टिसि आया तो हम देख लेंगे. बाया चिडीचुप बसल्या. गरिब मराठी बाईला कारण नसताना शिव्याशाप देणार्‍या बाया हिच्या हम देख लेंगे वर गप्प बसल्या.

https://www.youtube.com/watch?v=HYPsSrqiksM
https://www.youtube.com/watch?v=CBVXvHYXg7w
हे आकाश बॅनर्जी चे दोन विडिओ must see.
उत्तर विरुद्ध दक्षिण वाद काय आहे कशासाठी आहे. हिंदीची सक्ती का ? ह्या बद्दल सविस्तर चर्चा आहे.

मराठी लोकांनाच मराठीबद्दल आस्था नाही, हे खरेच. मराठी अभिजात भाषा घोषित झाली तेव्हा लगेच नाचायला लागले. स्टेटस ठेवले. पण अभिजात भाषा म्हणजे काय, मराठीचा इतिहास याबद्दल त्यानिमित्ताने माहीत करून घेतले का?
--
महाविद्यालयीन शिक्षण इंग्रजीत असतं , तेव्हा आपली मुलं मागे पडतात म्हणून इंग्रजी माध्यमाच्याच शाळेत घालायचं. मी घातलं की माझ्या घरी येणारी मोलकरीणही माझे अनुकरण करीत तिच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालणार. मग मराठी शाळा बंद पडली की या मूर्ख लोकांमुळे बंद पडली असं मी म्हणणार, हे प्रत्यक्ष पाहिलं आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या काही शाळा तुमच्या मुलांशी घरीसुद्धा इंग्रजीत बोला , असा दंडक घालून देतात, तो आनंदाने पाळतील.
--
मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृह आणि प्रेक्षक मिळत नाहीत, म्हणून गळा काढणार्‍या कलाकारांपैकी कोणी या हिंदी सक्तीबद्दल काही बोललंय का?
---
यानिमित्ताने हिंदीभाषकांना मराठी बोलायला लावायच्या आणि येत नसेल तर माफी मागायला लावायच्या मधल्या काळातल्या आंदोलनाबद्दल - मी जेवढे व्हिडियो पाहिले, त्यांत त्या व्यक्तीला - सेक्युरिटी गार्ड, रस्त्यावरचा विक्रेता, बँकेतला कर्मचारी यांना प्रव्होक केलं गेलं. मग त्यांनी उलट बोलल्यावर त्याचं भांडवल करून झुंडशाहीने त्यांना नमवून आम्ही किती शूर हे मिरवलं गेलं.
बँकेतल्या दोन महिला कर्मचार्‍यांना गराडा घालून त्यांची टर उडवली जात होती. त्यातल्या एका मराठी भगिनीने आपल्या सहकारी महिलेची पाठराखण केली. तिच्या जागी मी असतो, तर काय केलं असतं, असं मला तो व्हिडियो पाहताना वाटत राहिलं. त्या बायका होत्या म्हणून मारहाण केली नाही. अन्यत्र एका मराठी पुरुष बँक कर्मचार्‍याच्या डोक्यात थपडा मारल्या गेल्या.
पुढे त्यां महिला कर्मचार्‍यांकडून माफीनामा वदवून घेतलाच.

मी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या वित्तीय आस्थापनात नोकरी केली. इथे अधिकार्‍यांच्या बदल्या भारतभर होतात. मुंबईत आलेल्या ऑफिसरने मुंबईच्या आयुष्याशी जुळवून घ्यायची धडपड करायची , काम सांभाळायचं आणि त्यात इथली स्थानिक भाषाही स्वतःच शिकायची हे कसं जमेल?

अजबराव म्हणतात, आधी स्थानिक भाषा वापरायचे नियम होते. आस्थापनाकडूनच त्यांना स्थानिक भाषेचं प्रशिक्षण मिळायला हवं. कर्मचार्‍यांवर दादागिरी आणि गुंडगिरी करण्यापेक्षा केंद्र सरकारवर धडक हल्ला चढवा. पण तिकडून कान पिळला गेल्यावर शेपूट घातलं आणि आता हे आंदोलन जनतेने चालवावं असं म्हणून हात काढून घेतले.

--
एक मुद्दा दुर्लक्षित राहतोय - पहिलीतल्या विषयांची संख्या वाढेल. आता पहिलीत हिंदी भाषा म्हणून काय शिकवतात ते पुढलं शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं की मगच कळेल. इंग्रजी माध्यमात बहुधा तिसरीपासून मराठी शिकवली जाते. पहिल्या वर्षी अक्षर ओळख आणि बाराखडी एवढंच असतं.
आता मराठी हिंदीची लिपी एकच असल्याने वेगळी अक्षर ओळख काय करायची? पाचवीपासून हिंदी होतं, ते पुरेसं होतं की. हिंदीची ही सक्ती मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत असेल. इतर माध्यमांत माध्यमभाषा, इंग्रजी आणि मराठी असं असेल का?

नव्या शैक्षणिक धोरणावर मायबोलीवर धागा आला होता. पण तिथे फार काही वाचायला मिळाल्याचं आठवत नाही. आता ते प्रत्यक्ष राबवलं जाईल , तेव्हा गंमती कळतील. तूर्तास गेल्या दोन अडीज वर्षांपासून महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री करीत असलेल्या गंमतींच्या बातम्या होताहेत.

महाराष्ट्राचे दोन्ही उमु हे मोदी शहांसोबत जे काही हिंदी बोलत असावेत, त्यामुळेच ही हिंदीची सक्ती नसेल ना केली?

महाराष्ट्राचे दोन्ही उमु हे मोदी शहांसोबत जे काही हिंदी बोलत असावेत, त्यामुळेच
>>>
मला तर मुमंच्याच हिंदीबद्दल असं वाटतंय.
त्यांच्या मराठीबद्दलही तसंच वाटतंय, ते असो.

निर्णय लागू करण्याआधी या सार्‍या मंत्र्यांना मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, रामधारी सिंग, हरिवंशराय बच्चन, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, फनीश्वरनाथ रेणू, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, सुर्यकान्त त्रिपाठी, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, सूर्यबाला, अज्ञेय, हरिशंकर परसाई, गजानन माधव मुक्तिबोध (आणि अशी अनेक) ही नावं ऐकली आहेत का- हे विचारायला हवं.

खरंतर यांना त्याही आधी सावंत, गडकरी, अत्रे, शेळके, करंदीकर, देसाई, कुसुमाग्रज, तेंडुलकर, ठोंबरे, मतकरी, शिरूरकर, जोशी, आंबेडकर, खानोलकर, बागुल, साने, आपटे, केतकर, कुलकर्णी, गाडगीळ, रेगे, मिरासदार, सुर्वे, साधु, पेंडसे, दांडेकर, चिपळुण्कर, कर्णिक, बेडेकर, भावे ही मराठी साहित्यातली नावं ओळखीची आहेत का- हे विचारायला हवं.

आडनावं नक्की माहिती असतील, त्यात विशेष काय नाही. माझ्या शेजारच्या ऐंशी वर्षांच्या आज्जींनाही ही सारी नीट माहिती आहेत. मराठी माध्यमात शिकुन त्या एमे मराठी आहेत.

मुंबईत आलेल्या ऑफिसरने मुंबईच्या आयुष्याशी जुळवून घ्यायची धडपड करायची , काम सांभाळायचं आणि त्यात इथली स्थानिक भाषाही स्वतःच शिकायची हे कसं जमेल?
अजबराव म्हणतात, आधी स्थानिक भाषा वापरायचे नियम होते. आस्थापनाकडूनच त्यांना स्थानिक भाषेचं प्रशिक्षण मिळायला हवं.
>> मुंबईत आलेल्या ऑफिसरने इथली स्थानिक भाषा शिकायची. बदली होऊन आलेल्या लोकांसाठी संपूर्ण देशाने हिंदी शिकणे म्हणजे उन्हाने पाय भाजतात म्हणून लोकांनी चपला न घालता संपूर्ण रस्त्यावर चामडे अंथरण्यासारखे आहे. बदली होऊन आलेले IAS, IPS अधिकारी त्या त्या राज्याची भाषा व्यवस्थित बोलतात. त्यांना भाषा येणं हा त्यांच्या आस्थापनाने कामाचाच भाग म्हणून धरला पाहिजे आणि त्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली पाहिजे. इथे जर राज्य सरकारने मराठीच्या विविध स्तरांचे, विविध क्षेत्रांसाठी (कार्यालयीन मराठी, व्यावहारिक मराठी वगैरे) सर्टिफिकेशन कोर्सेस आणि शिकवण्याची व्यवस्था केली की कॉर्पोरेशन्सना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अशा कोर्सेस मध्ये दाखल करायला काही हरकत नसते. तो बदली होऊन जॉईन करण्याच्या रूटीनचा एक भाग होऊ शकतो. शासनानेच सर्व आस्थापनांमध्ये ग्राहकांना मराठीत सेवा दिलीच पाहिजे असा नियम केला, आणि असे सर्टिफिकेशन बंधनकारक केले की "मला मराठी येत नाही. काय करू?" ही पळवाट बंद झाली असती. बाकीच्या मजूर वगैरे लोकांसाठी छोट्या हिंदी-मराठी पुस्तिका रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅन्ड वगैरे ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या, ऑनलाईन फुकट ऍप्प दिलं , YouTube चॅनेल दिलं तर त्यांची ही सोया होईल. आता तर AI च्या साहाय्याने interactive शिकवणी सुद्धा शक्य आहे. महाराष्ट्रात मराठी आलीच पाहिजे असे म्हणण्याला ह्या गोष्टींनी पाठबळ मिळेल. महाराष्ट्र सरकारचे मराठी खाते वगैरे आहे असे म्हणतात तिथे केवळ काही प्राध्यापक व्याख्याने देणे आणि चर्चासत्रे करणे ह्यापुढे प्रॅक्टिकली काहीही करताना दिसत नाहीत. हे सर्व स्वप्नरंजन आहे. ह्यातले काहीही प्रत्यक्षात होणार नाही. मराठीकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. (अब हिंदीमेहि बोलना पडेगा बाबा!)

अजबराव>> सगळेच प्रतिसाद खूप चांगले आणि विचार करायला लावणारे आहेत.

अजबराव>> सगळेच प्रतिसाद खूप चांगले आणि विचार करायला लावणारे आहेत
>>> +१

अजबराव, वस्तुस्थिती मांडणारे प्रतिसाद. नोकरीसाठी शिकण्याचा मुद्दा आणि उपाय अगदी योग्य.
पूर्वी असलेला नोकरीच्या ठिकाणची भाषा सरकारी नोकरांना यायला हवी हा नियम काढून टाकून काय उपयोग झाला काय माहिती... आम्हाला येत नाही म्हणून हिंदीचा मारा करत राहणे सोपे होणे या व्यतिरिक्त...

शेवटच्या पानांमधल्या मतांमुळे माझी काही विस्कळीत मतं स्पष्ट झाली.
त्याचबरोबर काही शंकाही निर्माण झाल्या.

जर एखाद्या परभाषिक माणसाला नोकरीच्या ठिकाणी ( खासगी / सारकारी) सर्वसामान्य जनतेशी बोलण्याची पाळी येत नसेल तर त्याला सक्ती कशाला ? त्याच्या वैयक्तिक अडचणींना तो स्वतः जबाबदार असेल. त्यासाठी तो स्थानिक भाषा ऐच्छिक म्हणून शिकेल. पण ज्या कंपन्यात कॉलनीमधेच भाजी, लाँड्री, गॅरेज अशा सोयी असतात तिथे त्याला ती पण गरज लागणार नाही. बाहेर पडल्यावरच लागेल. तेव्हढ्यासाठी तो स्थानिक भाषा शिकणार असेल तर ते ऐच्छिक असावे.

रानभूली, सहमत.
शिवाय ज्यांना रोज वेगवेगळ्या सामान्य जनतेशी बोलावे लागते त्यांच्या भारतभर बदल्या होतात त्या कुठेही आणि थोड्या थोड्या वर्षांनी सगळीकडे होत असतील तर त्यांना प्रत्येक ठिकाणची स्थानिक भाषा शिका अवघडच होईल.
तेव्हा भाषा कोणत्या येतात हे पाहुन काही साम्य असलेल्या भाषा राज्यात बदल्या कराव्यात. एखाद्या भैया ऑफिसरची केरळ मधल्या नेडुमंगांड गावी का बदली करावी?

खरं हा वेगळा मुद्दा आहे.
पहिली पासून हिंदी शिकवा हा त्यावर अथवा कशावरही उपाय अर्थात नाही.
आणि अस्खलीत हिंदी शिकण्याचीही गरज नाही, ते बोजड होईल आणि त्याचा उपयोगही नाही. कित्येक उत्तरेकडच्या राज्यात सुद्धा निमशहरी, ग्रामीण भागात अस्खलीत हिंदी बोलाल तर अनेकांना समजणार नाही.

महाराष्ट्रात मराठी आलीच पाहिजे आणि पहिलीपासून हिंदीची सक्ती हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. तसंच यासाठी मारहाण, झुंडशाही पूर्णपणे चूक आहे.

आता फडणवीसांनी महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती करणार्‍यांना पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करून मास्टरस्ट्रोक सारखं उत्तर दिलं असेल तर ते माहीत नाही.

बरोबर मानव.
माझ्या वडलांचे काका एअर फोर्स मधे होते. ही पोस्ट पब्लिक रिलेशन मधे येतच नाही. शिवाय एअर फोर्स मधे त्यांच्या कॉलनीज असतात. ते चंदीगड आणि जोधपूरला असताना आम्ही त्या पाहिलेल्या आहेत. आत मधे सगळंच मिळतं. पुण्यात एन डी ए पण त्यांच्याच कृपेनं पाहीलं. या ठिकाणी भाषेचा अडसर येत नाही.

पण जर कुणी टेलिफोन खात्यात ते ही कस्टमर केअरला असेल ( खासगी असो कि सरकारी) आणि मराठी / तेलगू /तमिळ येत नाही म्हणत असेल तर चूकच आहे. अशा ठिकाणी नेमणुका करताना स्थानिक भाषा येत असेल त्यालाच घ्यावे. महाराष्ट्रात अशा माणसाला नेमणूक का देतात ? नेमणूक केलीच तर त्याला मराठी शिकावीच लागेल. त्याच्या एकट्यासाठी सगळ्या महाराष्ट्राने हिंदी किंवा त्याला येणारी भाषा शिकायची का ?

पहिलीपासून हिंदीसक्तीइतक्याच ज्या इतर गंमतीजमती शालेय शिक्षणाबाबत चालल्या आहेत, त्या अधिक विचार करायला लावणार्‍या आहेत.

आजच्या बातम्या
हिंदी सक्तीवरून माघार

पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय परस्पर - मुख्यमंत्र्यांची तीव्र नाराजी

रानभुली, सहमत.

हिंदीची सक्ती यामागील विचार हा संपूर्णपणे राजकीय प्रेरित दिसतो. मुळात एखादी भाषा शिकायची म्हणजे त्या भाषेचं व्याकरण आलं, साहित्य आलं, काव्य आलं व त्या भाषेतून आपण विचार करायला लागतो ,लेखन करतो, बोलतो.
आणि पहिलीच्या विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता किती आहे ?एकाच वेळेस तीन वेगळ्या वेगळ्या भाषा शिकण्याची वेळ ही पहिलीपासूनच सुरू करायची का? पाचवी नंतर हिंदी आहे ते अगदी उत्तम आहे. गणित आणि शास्त्र समजायला सुद्धा वेळ लागतो.
आपलं वय वाढतं तसं आपण अजूनही भाषा आत्मसात करू शकतो पण एका भाषेचा मूळ पाया भक्कम व्हायला हवा. ते इंग्लिश किंवा मातृभाषा उत्तम. ज्ञानाचे दरवाजे उघडे केली आहेत इंग्रजीने. बरेचसे सिद्धांत इंग्लिश मध्ये आहेत. ते नाकारता येणार नाही. बौद्धिक वाढ होईपर्यंत इंग्रजी सोबत मातृभाषा उत्तम. हिंदी तसेही अवघड जातं बरेचदा दहावीतल्या विद्यार्थ्याला सुद्धा. तसेही महाराष्ट्रात दहावीपर्यंत मराठी अनिवार्य आहे सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमामध्ये तो पेपर धरत नाही पण प्रश्नपत्रिका द्यावी लागते (internal to school in cbse board). मराठीचे उत्तम चाललंय. विनाकारण विघ्न आणण्याची गरज नव्हती.
गणित विज्ञान संस्कृत सुद्धा स्कोरिंग सब्जेक्ट आहेत.
तेव्हा सहा वर्षाच्या विद्यार्थ्याला विनाकारण अट्टाहासाने तीन भाषा का ? पाचवी नंतर हळूहळू इतरही भाषा introduce करण्यासाठी हरकत नाही .

. ज्या लहान मुलांचा बौद्धिक विकास खूप छान होतोय ,होणारे, आणि सोय आहे अशा मुलांनी कितीही भाषा कोणत्याही वयात शिकू शकतात फक्त त्याला मार्कांचे बंधन नसणार.

.

<<महाराष्ट्रात मराठी आलीच पाहिजे आणि पहिलीपासून हिंदीची सक्ती हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. तसंच यासाठी मारहाण, झुंडशाही पूर्णपणे चूक आहे.>>> हो, आणि सहमत.

इकडे आम्हाला तेलुगु आलीच पाहिजे असा कुणीही कधी आग्रह केला नाही. नोकरी निमित्त केरळमध्ये सलग दोन - तीन असे दोनदा वास्तव्य झाले निमशहरी, ग्रामीण भागात भागात आणि तामिळनाडूतही थोडेफार. आणि आठवडा भर मुक्काम तर नियमित असे. वेगळी भाषा बोलणारे म्हणुन काही लहानांना/टीनेजर्सना गंमत वाटणे, मागाहून हसणे (हे सगळीकडेच होते) वगळता लोकांनी आमच्याशी आमची भाषा बोला म्हणुन हटकल्याचा अनुभव नाही. बंगलोर सारख्या शहरात एकदा हिंदी बोलतोय म्हणुन तुच्छ लेखण्याचा अनुभव आला सरकारी अधिकाऱ्याकडुन पण तो ही अपवादच म्हणावा लागेल.
--------

पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय परस्पर - मुख्यमंत्र्यांची तीव्र नाराजी>> मजेशीर आहे हे!

मानव पृथ्वीकर, केरळ किंवा तामिळनाडूमध्ये एखाद्या मल्याळम/तामिळ भाषक ग्राहकाला सेवादात्याने "मल्याळम/तामिळ नाही, हिंदीत बोल" म्हणून दरडावल्याचे दिसले का तुम्हाला?

पहिल्या इयत्तेपासूनच तीन भाषा शिकायचे धोरण पटत नाही. या बालवयांत तीन भाषा हे NEP२०२० ला ओझे का नाही वाटले ? पाचवी, सातवी नंतर विचार झाला असता तर ठिक आहे.

मला NCERT च्या syllabus rationalisation निर्णयाची आठवण झाली.
https://www.thehindu.com/education/ncert-drops-chapters-on-periodic-tabl...

जीवशास्त्रातून उत्क्रांती ( evolution) किंवा रसायनशास्त्रातून आवर्त सारणी (periodic table) , Electricity - magnetism चा भाग वगळला होता. "The National Education Policy 2020, also emphasises reducing the content load... ". दहावीच्या अभ्यासक्रमातून ( विद्यार्थ्याचे सरासरी वय १५-१६ वर्ष असते ) अभ्यासक्रमातून कुठला भाग वगळला याची यादी येथे ( पान क्र १७- १८) मिळते.
https://ncert.nic.in/pdf/BookletClass10.pdf

तीन भाषा हव्यात आणि त्या पैकी दोन भाषा भारतीय असणे अनिवार्य असले भंपक धोरण ठरविणार्‍या तथाकथित शिक्षण तज्ञांना बालमनावर भाषांचे ओझे लादत आहोत याची जाणिव व्हायला हवी अशा अपेक्षा करणे अवास्तव आहे.

महाराष्ट्र सरकार आता निर्णय बदलत आहे असे वरकरणी दाखवित आहे. इतर भाषांचेही पर्याय उपलब्द आहेत पण किमान वीस इच्छुक विद्यार्थी असायला हवेत. हिंदीचे शिक्षक उपलब्द आहेत पण इतर भाषांच्या बाबत शिक्षकांची टंचाई आहे या लंगड्या सबबी आता एकवत आहे. तिन भाषा पहिलीतच का असायला हव्यात, दोन का नको याचे उत्तर कोण देणार?

आज पहिल्या इयत्तेमधे असलेला बालक हा उद्याच्या भारताचे भवितव्य आहे, देशाचा जबाबदार नागरिक आहे. धार्मिक द्वेष पसरविणार्‍या बहुतांश घोषणांचे उगमस्थान आणि द्वेषी प्रचारक हे हिंदी पट्ट्यातून येत आहे. हे विखारी विचार उद्याच्या जबाबदार नागरिकांच्या गळ्यांत उतरवायचे असतील तर भाषेची अडचण नको. अजय भिस्त, धिरेंद्र शास्त्री हे काही मराठी, इंग्रजी शिकणार नाही मग विखारी विचारांची सहज देवाण होण्यात अडचणी येतील. भाषांतराची सोय आहे पण तो तेव्हढा परिणामकारक नाही. म्हणून मराठी जनतेवर हिंदी थोपविणे हा कुटिल उद्देश आहे.

कुठल्याही भाषेबद्दल आकस नाही पण या बालवयांत तिन भाषांचे ओझे नको.

जर एखाद्या परभाषिक माणसाला नोकरीच्या ठिकाणी ( खासगी / सारकारी) सर्वसामान्य जनतेशी बोलण्याची पाळी येत नसेल तर त्याला सक्ती कशाला ? त्याच्या वैयक्तिक अडचणींना तो स्वतः जबाबदार असेल. त्यासाठी तो स्थानिक भाषा ऐच्छिक म्हणून शिकेल. पण ज्या कंपन्यात कॉलनीमधेच भाजी, लाँड्री, गॅरेज अशा सोयी असतात तिथे त्याला ती पण गरज लागणार नाही. बाहेर पडल्यावरच लागेल. तेव्हढ्यासाठी तो स्थानिक भाषा शिकणार असेल तर ते ऐच्छिक असावे.>>>>$$>>>>>>

जर्मनीमध्ये सरकारी व खाजगी शिकण्यासाठी, नोकरीसाठी जाणार्‍या परदेशी लोकांना व त्याम्च्यावर अवलंबुन तिथे जाणार्‍या त्यांच्या बायकापोरांना विसा पेपर्सना जर्मन भाषेची एक परिक्षा दिल्याचे प्रमाणपत्र लावणे अनिवार्य् आहे.

इथे येताय तर इथे मिसळा, बोला, संस्कृती समजा हा विचार यामागे आहे.

अजबराव, मुंबईच्या विशिष्ट समस्या आहेत आणि तिथे काही हिंदी भाषिकांनी अशी अरेरावी केल्याच्या बातम्या/व्हिडिओ पाहिले आहेत. ते अर्थातच चूक आणि अनएक्सेप्टेबल आहे.

मी एकंदरीत धोरणाबद्दल बोलत आहे. आपल्या राज्यात येणाऱ्या सगळ्यांनीच (पोस्टिंग मुळे सामान्य जनतेशी ऑफिशियल मॅटरबाबत बोलावे लागते अशा कर्मचाऱ्यांबद्दल हे नव्हे, त्याबद्दल आधीच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे.) आपली भाषा बोलली पाहिजे असे धोरण नको.

सधनाताई,
देश आणि राज्य यात फरक आहे.

बॉलिवूडच्या कृपेने महाराष्ट्रातील बहुतांश लोकांना जरी हिंदी बोलता येत नासली तरी ती व्यवहारापुरती समजते, माझ्यामते बॉलिवूडने केलेली ही भाषीक भेसळच सर्व समस्येचे मूळ ठरलेली दिसते. जर महाराष्ट्रात फक्त प्रादेशिक चित्रपटसृष्टीच जोमाने वाढेल व हिंदी चित्रपटसृष्टी मृतप्राय होईल अशी परीस्थिती त्या त्या वेळच्या सरकारांतर्फे निर्माण केली गेली असती, तर आज ही परिस्थिती उद्भवलीच नसती..... आपल्याकडेही दाक्षिणात्य राज्यांप्रमाणे हिंदी कुणाला समजली नसती आणि बाहेरुन येणाऱ्यांना एक तर इंग्रजी अथवा सरतेशेवटी मराठीतच बोलावे लागले असते. तसेच कदाचीत मुंबई शहराला अशी बकाल आणि रोगट सूजही आली नसती. फक्त इथल्या लोकांना हिंदी समजते म्हणून त्यांच्या मुलांनी पहीलीपासून हिंदीचे अनिवार्य शिक्षण घ्यावे हा त्याचाच परिपाक आहे.

<< पहिल्या इयत्तेपासूनच तीन भाषा शिकायचे धोरण पटत नाही. या बालवयांत तीन भाषा हे NEP२०२० ला ओझे का नाही वाटले ? >>

मी पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा शिकलो आहे. मला ते ओझे वाटले नसावे, असा अंदाज आहे. (तेव्हा काय वाटले, ते आता आठवत नाही.) पण एकंदरीत भाषा या विषयांबद्दल तिडीक बसण्यासाठी त्याचा हातभार लागला असेल, हे मात्र नक्की.

आजच्या तारखेला विचाराल तर माझ्या मते, महाराष्ट्रातील पालकांनी निव्वळ १ माध्यम भाषा (शक्यतो इंग्रजी, अथवा मराठी) आणि अगदीच नाईलाज असेल तर अजून १ ऐच्छिक भाषा (मराठी किंवा हिंदी) लहान मुलांना शिकवावी. इंग्रजी भाषा शिकणे हे इतर कुठलीही भाषा शिकण्यापेक्षा जास्त गरजेचे आहे. (वैयक्तिक मत. हल्ली मायबोलीवर असा डिस्क्लेमर देणे चांगले आणि गरजेचे झाले आहे.)

इथे येताय तर इथे मिसळा, बोला, संस्कृती समजा हा विचार यामागे आहे >>> बरोबर! यासाठीच महाराष्ट्रात मराठी सक्ती गरजेची आहे, हिंदी सक्ती नव्हे.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा अचानक देण्यामागे कालांतराने हिंदी सक्ती असावी अशी दाट शक्यता आहे. असे पण ज्याप्रकारे मराठी जाहिराती वाचनात आणि दूरदर्शनवर पाहण्यात येतात त्या पाहता हिंदीचा अतिरेक जाणवतो.

याबद्दलचा लोकसत्तेचा अग्रलेख

वाचकपत्र

मोठे निर्णय ‘परस्पर’ नकोत
हिंदी भाषा महाराष्टामध्ये अनिवार्य करताना मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या मंत्र्यांकडून आणि अधिकाऱ्यांकडून अंधारात ठेवले गेले (‘लोकसत्ता’ २३ एप्रिलच्या बातमीचा आशय) हे शक्य आहे का? एवढा मोठा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून घेतला जाऊ शकतो? आणि तो घेतला गेला असेल, तर याच निर्णयाविरुद्ध संपूर्ण महाराष्ट्र खवळून उठला होता त्या वेळी मुख्यमंत्री त्या निर्णयाची पाठराखण का करत होते? त्याच वेळेला ते म्हणू शकले असते की मी याची माहिती घेतो आणि सविस्तर खुलासा करतो, हे या पदासाठी योग्य ठरले असते. शिक्षणाची अगोदरच वाट लागली असताना, कोणीही उठून, मुख्यमंत्र्यांनाही अंधारात ठेवून हे निर्णय लागू करतो, हे राज्याकरिता अतिशय घातक आहे. आता तरी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना आणि अधिकाऱ्यांना खडसावून सांगितले पाहिजे की, राज्याच्या सर्वच मोठ्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. असे न करणाऱ्या मंत्र्यांवर वा अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईही करण्यात यावी.- किरण भिंगार्डे, मुंबई

लोकांना बाकी काही नाही तरी पैशाची भाषा व्यवस्थित समजते. मराठी मंडळींनी एक ग्राहक म्हणून आवर्जून सगळीकडे आपल्या मातृभाषेचा वापर केल्यास सेवादाते कामचलावू मराठी शिकून घेतील. पण माझा असा अनुभव आहे की मराठी लोकांनाच मराठीत बोलायची लाज वाटते. समोर बसलेल्या व्यक्तीच्या नेमप्लेट वरुन कळते की ती व्यक्ती मराठी आहे, आपल्या कागदपत्रांवरुन त्यांनाही आपले मराठी असणे कळते तरी इंग्रजी- हिंदी भेसळ करत बोलतात, अशावेळी मराठीतच बोलत रहायचे. या भारतभेटीत एकांनी आधी जरा अ‍ॅट्यूटूड दाखवला आणि मग युएसच्या पासपोर्टची कॉपी बघून गुमान मराठीवर आले. मॉल आणि इतर बर्‍याच रिटेल ठिकाणी तासावारी पगाराव्यतिरिक्त विक्री करणार्‍या व्यक्तीला कमिशन मिळते अशा ठिकाणी न लाजता मला मदतीसाठी मराठी बोलणारी व्यक्ती देता का असे सांगायचे. मॅनेजरने भुवया उंचावल्या तर विक्री झाल्यावर कमिशन देता ना असे विचारायचे. ते समजतात काय समजायचे ते. एसटी स्टँड पासून विमानतळापर्यंत सगळीकडे तुम्ही मराठीत बोलत राहीलात तर कामचलावू मराठी-हिंदीत का होईना सेवा मिळते.
हिंदी बद्दल काय कुठल्याच भाषेबद्दल आकस नाही पण मराठीत बोलत आहे म्हटल्यावर मुंबई -ठाण्यात काय हल्ली पुण्यातही ज्या मुजोर पद्धतीने तुच्छता दर्शवली जाते त्याला आक्षेप आहे.