डॉनल्ड ट्रंप दुसरे पर्व!

<<उगाच काहितरी सिक्स्थ ग्रेडर मॅथ वापरून सरसकट सगळ्या देशांवरती टेरीफ लाऊन तात्या गेले गोल्फ खेळायला.>>
तात्या हा स्टेबल जिनियस असल्याने थर्ड ग्रेड मधे असून सिक्स्थ ग्रेडची गणिते करतो!!!

विनायक +1
कॉफी, अवकाडो इ. अमेरिकेत ना होतात ना होऊ शकतात (पुरेसे) कारण तसं हवामानच नाही. तरी पैसे मिळवायला अमेरिकन लोकांनाच राजा पिळून काढतोय. काढू दे. अशी अनेकानेक उदाहरणं आहेत.

<< प्रिन्सिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव्ह अ‍ॅडव्हान्टेज मध्ये आहे. >>

----- रेव्यु सहमत.

विनायक यांचा प्रत्येक देशासोबत वेगळा टेरिफ हा मुद्दा योग्य वाटतो. आणि द्विपक्षीय स्तरावर अशा वाटाघाटी कायम होतच असतात. पण राजाला समजाविण्याचे कष्ट कोण घेणार म्हणून सब घोडे बारा टक्के असे सोपे गणित पुढे आले.

रशियासोबत बिलीयन $ चा व्यावहार होत असतांनाही रशियाचे नाव टेरिफ यादी मधे नाही.
हर्ड अँड मॅक्डोनाल्ड सोबतच्या व्यापारांत किती $$$ तूट होती?

ट्रम्पकडे आता सगळी कार्डस नाही आहेत.

माझं तर अगदी सरळ साधं  सूत्र आहे एखाद्या नेत्याच्या हुशारीला/ बुद्धेमत्तेला/ विचारशक्तीला  पारखायचे असेल तर आधी त्याच्या पाठिराख्यांच्या/ फॉलोअर्सच्या बुद्धीमत्तेला, इंसेक्युरिटीजना, बायसेसना जोखायचे....कितीही झाल तरी जशी सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत, तसं कुणाही नेत्याला, त्याच्या पाठिराख्यांना / फॉलोअर्सना (टार्गेट ऑडियन्स) अपील होईल, त्यांच्या बुद्धीला झेपेल, त्यांच्यात 'मन मे  लड्डू फुटे!!' अशी भावना तयार होईल असंच वागावं लागतं, आणि तसेच निर्णय घ्यावे लागतात. त्यात एवढं रिसर्च पेपर सारखं, प्रत्येक केस स्टडीचं विश्लेषण करणे हे उगीचच रिकामे उद्योग आहेत.    

शेंडेनक्षत्र, ६ एप्रिल च्या पोस्टला अनुमोदन.

<<एक भरपूर माल खपेल अशी, भरपूर किंमत मिळेल अशी बाजारपेठ गमावून तितक्याच तोलामोलाची नवी बाजारपेठ बनणार नाही. त्यामुळे अशा लोकांना अमेरिकेशी वाटाघाटी करून टेरिफबद्दल काही बदल करावे लागतील असा अंदाज आहे.>>

शेन्डे तुम्हाला कळत नाही की तुम्ही कळून न करल्या सारखं करताय?

टेरिफमुळे कपडे महागल्यावर नविन सप्लाय चेन एस्टॅब्लिश करण्याची जबाबदारी ही अमेरिकन इम्पोर्टर कंपनीची आहे. बांगलादेशातील मॅनुफॅक्चरर त्यात फारसं काही करु शकत नाही, लोकांना अजून पिळवून घेण्याशिवाय. बरं तात्याने सगळ्या जगावर टेरिफ लावलेत त्यामुळे इम्पोर्टरला इतर पर्याय शोधणे पण अवघड आहे. निदान मि वर म्हटले तसं बांगलादेशच्या कापडावर आणि समजा विएतनामच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वर टेरिफ लावले असते तर इम्पोर्टर ला चोईस तरी राहीला असता. आता कुठेही जा, टेरिफ लागणारच, मग इम्पोर्टर कंपनीला किंमती वाढवण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही.

शेंडेनक्षत्र, 3 आणि ४ एप्रिल च्या पोस्टला अनुमोदन.

ग्लोबलायझेशन केले म्हणजे अमेरिकेला आणखी जास्त ठिकाणी माल विकता येईल म्हणून.
पण परिणाम उलटाच झाला. लोभी अमेरिकनांनी आपल्या उत्पादनासाठी परदेशांकडे धाव घेतली, कारण ते स्वस्त.
म्हणून मग टॅरिफ, म्हणजे बाहेरून आणलेला माल स्वस्त पडणार नाही.
अमेरिकेतच माल तयार केला जाईल, अमेरिकन लोकांना कामे मिळतील, त्यांच्याकडे जास्त पैसे झाले की ते महाग वस्तू सुद्धा घेऊ शकतील.

मार्को रुबिओच्या हेड ऑफ सिक्युरिटीला ब्रसल्स मध्ये अटक झाली. कारण त्याने लोकल पोलिसांबरोबर मारामारी केली थॅंक्यू पण म्हणाला नाही वाटतं.

हार्वर्ड विद्यापीठाने ट्रंप प्रशासनाच्या मागण्या पूर्ण करण्यास नकार दिल्याने प्रशासनाकरवी हार्वर्ड विद्यापीठातील संशोधकांना NIH द्वारे मिळणारे अनुदान तत्काळ गोठवण्यात आले. पुढील ९० दिवस ते तसेच राहिलं असे संशोधकांना सध्या सांगण्यात आले आहे. परिणामी संशोधकांना त्यांच्या संशोधनात वापरले जाणारे प्राणी मारुन टाकावे लागतील कारण त्यांना खायला प्यायला देणे देखील पैसे उपलब्ध नसल्याने शक्य नाही. ह्यात औषधनिर्मिती च्या अंतिम टप्प्यात वापरल्या जाणाऱ्या मकाक माकडांचा समावेश आहे. आतापर्यंत केलेले सगळे काम अक्षरशः मातीमोल होणार आहे.

बोस्टन ग्लोबल वृत्तपत्रातील बातमीची लिंक https://www.bostonglobe.com/2025/04/15/metro/harvard-scientist-funding-f...

भोगा आपल्या कर्माची फळं!
युएस संशोधक कॅनडात, युरोपात येऊ लागले आहेत फंडिंग कट मुळे. आता हार्वर्ड ला काय आणि कसा रिसर्च करायचा ते सांगणे चालू झाले आहे. अमेरिकेचा भारत आणि मग रशिया होणार पुढच्या १२ वर्षांत.

पुढच्या दोन तीन वर्षांत अमेरिकेत होऊ घातलेले फिफा वर्ल्ड कप, ऑलिंपिक होताहेत का कसं... त्यात ट्रॅव्हल बॅन केलेल्या देशातीलच नाही तर कोणालाही युएस मार्गे अल साल्वाडोरला जायला लागतंय का आणि कुठे ..
कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसिस, फ्लोरिडात लिगलाइज्ड बालमजुरी ... ग्रेट अगेन झालाच की!

<< आतापर्यंत केलेले सगळे काम अक्षरशः मातीमोल होणार आहे. >>

------
अशा बातम्यांची आता तयारी ठेवावी लागेल. हार्वर्डला स्वायत्तता हवी असेल तर त्यासाठी किंमत मोजायची तयारी ठेवावी लागेल.

युएस संशोधक कॅनडात, युरोपात येऊ लागले आहेत>>> संशोधकांनी कुणाचे भले केलेयं?? जोवर तात्यापाठी विचारवंतीवांती 'नक्षत्रे' असतात तोवर तात्या कुणालाही भिक घालत नसते.....

सूड भावनेने पेटलेले सरकार आता IRS , DHS च्या मदतीने हार्वर्डच्या संकटांत भर टाकत आहे.
(अ) विद्यापीठाला कर सवलती मधून वगळण्याच्या दिशेने IRS कडून हालचाली होत आहेत. IRS असे करु शकते का याला अर्थ नाही.
https://www.cnn.com/2025/04/16/politics/universities-tax-exemption-trump...

(ब) DHS आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर गदा आणणार?
https://www.dhs.gov/news/2025/04/16/secretary-noem-terminates-27-million...

हार्वर्ड = टुकडे टुकडे गॅन्ग ऑफ अमेरिका

टॅरिफ = नोटबंदी

आईस = ईडी

अमेरीकन विद्यापीठे म्हणजे शत्रू असा प्रचार करणार्‍यांकडून अजून काय अपेक्षा करणार?
https://www.youtube.com/watch?v=0FR65Cifnhw
एकदा का क्रिटिकल थिकिंगची सवय लावणार्‍या संस्थाच नष्ट केल्या की मग राज्य करणे फार सोपे होते. स्वतः उच्च शिक्षण घेतले मात्र आता इतरांना ते मिळूच नये म्हणून हे उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थाच खिळखिळ्या करण्यासाठी प्रयत्न करायचे.

हे ऐका... आणि दोन्ही देशात हेच चालले आहे असा निष्कर्ष काढणे फारसे कठीण नाही
https://www.ted.com/talks/ian_bassin_how_to_spot_authoritarianism_and_ch...

इथले ते तात्यांचे कट्टर समर्थक कुठे आहेत?

भारतातलीच टेम्पलेट काॅपी करत आहे ट्रम्प.

इकडे jnu, iit, nift, तिकडे हार्वड. इकडे नोटबंदी, तिकडे टॅरिफ.
आता हार्वड प्रोफेसर, विद्यार्थी anti usa आहे अशी कॅम्पेन सुरू होईल

काल, जेरेम पॉवेलने facts तथ्य (मंदी, महागाई आणि टॅरिफ कोण भरणार) सांगितले. अपेक्षेप्रमाणे शेअर बाजार घसरला. ट्रम्प यांचा आज संतापाचा दिवस. Zero strategy.

ज्या कुशलतेने अँटी सेमिटीस्म नि डीईआय जोडले आहे त्याची दाद द्यायला हवी मात्र.

अपेक्षेप्रमाणे आमचे ग्रांटचे पैसे अडकले. आमचे नॉन प्रॉफिट स्टेट्सचे काम फेब्रुवारीत पूर्ण झाले त्यामुळे लोकल फंडिंगसाठी प्रयत्न करता येणार आहेत पण हे आधी मंजूर झालेले $१००० आमच्यासाठी मोठी रक्कम आहे. सगळ्याच काउंटीजच्या ग्रांट अडकल्यात.

फॅसिझम च्या पायऱ्या चढणं चालू आहे.

आधी फक्त कुत्रा मांजरे खाणारे, डेंजरस क्रिमिनल हिस्टरी असलेले इमिग्रंट्स फक्त हाकलू असं होतं.

आता प्रत्यक्षात, ३५ मधे ४० स्पीडिंग सारखा गुन्हा केलेल्या, कोर्टात गुन्हा डिस्मिस झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सुद्धा विजा रद्द होतोय. ही अतिशयोक्ती अजिबातच नाही. जॉर्जियात दाखल झालेल्या केस च्या आधारे सांगतोय.

तात्याच्या सपोर्टस्नी सुद्धा बघा बॉ, एखादं जुनं स्पीडिंग तिकीट, पार्किंग तिकीट अनपेड असेल तर… कारण उद्या तुम्ही पकडले गेलात तर तुमचा वीसा, सिटीजनशिप रद्द होताना, तुम्ही मायबोली वरती तात्याच्या बाजूने किती पोटतिडकीने लिहिलंय हे बघायला कोणीही येणार नाही, फक्त तुमचा रंग बघितला जाईल

<<<अमेरिका ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. तत्त्व म्हणून त्या बाजारपेठेवर बहिष्कार घातला तर उत्पादक देशाचे नुकसानच होणार आहे. एक भरपूर माल खपेल अशी, भरपूर किंमत मिळेल अशी बाजारपेठ गमावून तितक्याच तोलामोलाची नवी बाजारपेठ बनणार नाही. त्यामुळे अशा लोकांना अमेरिकेशी वाटाघाटी करून टेरिफबद्दल काही बदल करावे लागतील असा अंदाज आहे.>>>
थोड्या फार प्रमाणात खरे आहे, पण ट्रंपने जास्त ताणून धरले तर कठिण आहे.

<<<स्वतः उच्च शिक्षण घेतले मात्र आता इतरांना ते मिळूच नये >>>
कुणी उच्च शिक्षण घेतले? त्रंपने? खरच? असे कुणाला वाटत असेल?
अरे हो. इथेच एक दोन लोक आहेत ना. त्यांनी त्रंपचे कोविडवरचे उपायहि करून पाहिले म्हणे.

<<< Zero strategy.>>>
अहो ते टॅरिफ नि लोकांना पकडणे हे उघड उघड लोकांना नसत्या गोष्टीत गुंतवून ठेवून स्वतः सर्व सत्ता ताब्यात घेणे हा प्लान आहे. त्याबरहुकुम strategy.
हाउस नि सिनेट ला काही अर्थच नाही सध्या. जरा सुप्रिम कोर्टावर दबाव आणला की झाले.
मग उघडपणे हिटलरसारखे करायचे!!

strategy

अरे मी लिहीले तेच टवणे सरांनीही आधीच लिहीले हे मिसले होते.

भारतात जसा नोटबंदीचा बुलंद निर्णय घेतल्याने भ्रष्टाचार संपला, काळा पैसा संपला, इकाॅनमी स्ट्राऑन्ग झाली तसच टॅरिफवाॅरमुळे अमेरिकन एकाॅनोमी स्ट्राॅन्ग का होणार नाही? विश्वास ठेवा त्या ट्रम्पवर. लोकशाही मार्गाने, प्रचंड मताधिक्याने निवडून आलेला जननेता आहे तो. बुद्धीमान असणारच. अमेरिका नक्कीच ग्रेट बनणार. जसा भारत प्रचंड वेगाने सुधरतोय तसंच.
आणि लोकशाही मार्गाने, प्रचंड मताधिक्याने निवडून आलेल्या नेत्याविरूद्ध बोलणे antinational असते हे माहीत नाही का तुम्हाला?.