एक्स्ट्रा 2ab : एनडीए सरकार आणि विनोद

<< निवडणुका जाहीर झाल्यावर पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ जेव्हा पक्षाच्या प्रचारासाठी फिरतील तेंव्हा हा खर्च पक्षाच्या निवडणुक खर्चामध्ये अंतर्भूत केला जावा. >>

------- निवडणूक आचारसंहिता ( model code of conduct ) आयोगाच्या संकेत स्थळावर बघायला मिळते. सत्ताधारी पक्षा कडून काही अपेक्षा आहेत.

https://www.eci.gov.in/mcc

" VII. Party in Power
The party in power whether at the Centre or in the State or States concerned, shall ensure that no cause is given for any complaint that it has used its official position for the purposes of its election campaign and in particular –

(a) The Ministers shall not combine their official visit with el ectioneering work and shall not also make use of official machinery or personnel during the electioneering work.
(b) Government transport including official air-crafts, vehicles, machinery and personnel shall not be used for furtherance of the interest of the party in power;"

<< आधी बायोलोजिकल न्हवते.
आणि आता तर अंगात रक्त पण नाही तर सिन्दुर वाहतोय. >>

------- मेरे ब्लड मे कॉमर्स है, मेरे ब्लड मे मनी होता है....
डेमोक्रसी हमारे रगो मे है...
secularism is in our blood...
आता रगो मे गरम सिंदूर बह रहा है...

दर महिन्याला रक्तातले घटक बदलतात.
https://www.facebook.com/share/p/15ZKemz9Ai/

जे खातो तेच त्याच्या अंगातून वाहते.

समोर बालवाडीतली मुलं बसवलीत का?
https://www.youtube.com/watch?v=nQpTw1rm5Wk
सायबांना अभिनय आवडला नाही वाटतं.

ट्रंपता त्यांकडून प्रेरणा घेत मोदीशहा आणि विशेषतः हिमंत बिस्वा सर्मा यांनी रोहिंग्या निर्वासित आणि आसाममधले नागरिकत्व वादात असलेले मुस्लिम यांना बांग्लादेशात ढकलायला सुरुवात केली आहे.

तसंच The Assam cabinet has approved a special scheme to provide arms licenses to original inhabitants and indigenous citizens residing in vulnerable and remote areas near the Bangladesh border.

मोदींनी सोशल इन्फ्लुएन्सर, कंटेंट क्रिएटर्सनंतर स्पिरिच्युअल लीडर्ससाठीही अवॉर्ड, कार्यक्रम सुरू करायला हवेत.

प्रदिप कुरुलकर याने संरक्षण विषया संबंधातली गोपनीय माहिती बाहेरच्या देशाला पुरविली होती. गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याचे काम कोर्टाचे आहे. पण कुठली कलमे लावायची हे तर पोलिसच ठरविते. मग कुरुलकरवर देशद्रोहाचा गुन्हा का नाही?

आता रविंद्र वर्मा याने गोपनीय माहिती कायद्याचा भंग केल्याचे समजत आहे.
https://www.ndtv.com/india-news/engineer-arrested-for-spying-shared-deta...

सुभाष बाबूंबद्दल नेहेरूंनी अ‍ॅटली यांना लिहिलेले बोगस पत्र WhatApp वर फिरत असते. रिटायर्ड रिकामटेकडे मोदीभक्त या पत्राला फसले तर एकवेळ समजू शकतो, विविध डिग्रीज (बहुदा जुनी भांडी देऊन मिळविलेल्या) मिरवणारे खासदार निशिकांत दुबे हेही या पत्राला फसले तेही आत्त, जेव्हा हे पत्रे किमान २०१८ मध्येच बोगस म्हणून सर्वाना कळालेले असताना. हे महोदय देशोदेशी फिरणार्‍या शिष्टमंडळात होते.

( चूक दुरुस्त केली आहे. माझ्या तोंडात साखर पडो)

मंत्री नाहीत. नुसते खासदार.

(उ प्र मधे २४ तास विज उपलब्दतेबाबत दावा करणारे ) अजय भिस्त यांच्या राज्यात आरोग्य केंद्रा मधे वीज पुरवठा नव्हता म्हणून मोबाईल फोनच्या प्रकाशात महिलांनी बाळांना जन्म झाला. ट्रान्सफॉर्मर ३ दिवस आधी जळाला. बॅक अप जनरेटर होता तो पण चालला नाही? आता चौकशी होणार आहे म्हणे.

https://www.thehindu.com/news/national/uttar-pradesh/four-women-deliver-...

भक्त मंडळी म्हणतील भिस्तांनी २४ तास विजेचा दावा कधी , कुठे केला ?
https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/up-now-enjoys-24-hr-pow...

<< भीक मागून पण G7 चे आमंत्रण मिळाले नाही म्हणे >>

------ अशावादी रहायचे. अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही ( असे वाटते ).

जयशंकरांनी साखर पेरणी केलेली आहे, कितपत यश मिळेल हे दिसेलच. स्टिफन हार्पर मार्गे संबंध सुधरण्यावर भर दिला जात आहे, मागचे विसरुन पुढे चलायला हवे असे सुचविले जात आहे.

कॅनडियन शिख व्यक्तीच्या हत्येनंतर दोन देशांतले संबंध फारच बिघडले होते. एकमेकांच्या डिप्लोमॅटसना कमी वेळात हाकलणे, भारतातून ६० पैकी ४० लोकांना कमी करावे लागले आहे. एव्हढे ताणल्या जायला नको होते.

त्याकाळी / आधी/ नंतर ज्या काही हालचाली झालेल्या आहेत ते सर्व रेकॉर्डवर आहे. अमेरिकेसमोर अगदी नमते घ्यावे लागले होते. अगदी विरुद्ध भुमिका कॅनडासाठी घेतली गेली.

दोन्ही कडून मुत्सद्दीपणाचा अभाव दिसला. ट्रुडोने संसदेत सांगितले नसते तरी दुसर्‍या दिवशी ते वृत्त येथे प्रसिद्ध होणारच होते. सांगण्याशिवाय काही पर्यायही नव्हता. RCMP ( पोलीस ) तपासावर त्याचे कंट्रोल नसते.

https://x.com/ANI/status/1929661532851364029
Washington DC | "Meeting the Prime Minister (Narendra Modi), that was really very special. My kids saw him - they were sort of sleep deprived in Paris, and they saw an Indian man with a white beard and white hair, and they just put him in the grandfather category immediately... They are very into him; they just love him, and he really cemented his status by giving our five-year-old a birthday present that day. When we were able to visit his home, they just sort of ran up. They were hugging him. He was just incredibly kind and generous to them," says US Second Lady Usha Vance on meeting PM Modi during their visit to Ind

मस्कच्या मुलांना मोदी आजोबांबद्दल काय वाटतं ते त्यांनी सांगितलंय का?

भीक मागून पण G7 चे आमंत्रण मिळाले नाही म्हणे >>

------ अशावादी रहायचे. अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही ( असे वाटते )

----- G7 आमंत्रण मिळाले आणि लगेच स्वीकारले...
खूप वाट पाहावी लागली.

वर्ल्ड बँकेच्या Poverty and Equity Brief अहवालानुसार, 2011-12 साली 27.1% असलेला गरिबी दर 2022-23 पर्यंत घटून सुमारे 5.1% पर्यंत आला. या काळात भारताने जवळजवळ 17.1 कोटी लोकांना गरिबीच्या रेषेखालील स्थितीतून बाहेर काढले.
ही बातमी ची लिंक.

छान बातमी. त्याचं कारण -Free and subsidised food transfers supported poverty reduction

तसंच The report said that with regard to economy, real GDP of India was around 5 per cent below the pre-pandemic trend level as of FY25.

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149221

१. दारिद्र्य रेषा २०११-२०१२ ला २.१५$ होती आणि २०२२-२३ ला महागाईमुळे ३$ करण्यात आली.
तर २०१२-२०१२ ला दारिद्र्य रेषे खालची टक्केवारी $२.१५ नुसारच घ्यायला हवी. त्यानुसार टक्केवारी १६.२%.
पण सरकारी साईटवर ही टक्केवारी दाखवून पुढे तीच $३ नुसार काढुन २७.१% दाखवली आहे.
थोडक्यात तेव्हा $२.१५ आणि आता $३ या नुसार टक्केवारी पहिली तर ती १६.२% वरून ११ वर्षात ५.१% अशी घट झाली आहे. (महागाई दर आणि $ चलनाचा दर दोन्हीचा एकत्रीतपणे विचार करता २०११-१२ ला जेवढे २.१५$ मध्ये गरिबांना क्या जीवनावश्यक वस्तु विकत घेता येत होत्या तेवढयाच आता $३ मध्ये विकत घेता येतात असे समजु.)

२. नाविन MMRP पद्धत:
सरकारच्या त्याच वेबसाईटवरून:
"India’s latest Household Consumption Expenditure Survey (HCES) adopted the Modified Mixed Recall Period (MMRP) method, replacing the outdated Uniform Reference Period (URP). This shift:
Used shorter recall periods for frequently purchased items Captured more realistic estimates of actual consumption.
As a result, consumption recorded in national surveys rose, leading to a drop in poverty estimates:" थोडक्यात नविन हिशेबाच्या पद्धतीमुळे बराच फरक पडला आहे.
३. या व्यतिरिक्त मोफत आणि सब्सिडाईज्ड अन्न हे मुख्य कारण आहे.

आता हे तिन्ही फॅक्टर्स बघता उत्पन्नातील वाढ ही महागाई दरवाढीपेक्षा जास्त झाल्याने गरिबीत नक्की किती घट झाली असेल हे कसे कळणार? पण ती नक्कीच आता प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीपेक्षा बरीच कमी आहे एवढे वर दिलेल्या Press Information Bureau, GOI दुव्यावरून लक्षात येते.

मानव, तुमच्यासाठी करम चंदच्या किटीचा डायलॉग मारायचाय. नेमका आठवत नाही.
<पण सरकारी साईटवर ही टक्केवारी दाखवून पुढे तीच $३ नुसार काढुन २७.१% दाखवली आहे.>

रियल जीडीपी - वास्तव सकल उत्पन्न २०१९ च्या तुलनेत अजूनही ५% खाली आहे. त्या काळात लोकसंख्या वाढली असावी - कोव्हिड काळात मेलेल्यांचे खरे आकडे आणखी खूप जास्त नसतील तर. म्हणजे २०१९ च्या तुलनेत दर डोई उत्पन्न घटलं? त्यात आपल्याकडची वाढती विषमता बघता गरिबांचं प्रमाण आणि उत्पन्न आणखी घटलं असेल?

माझ्या परिचयातल्या अनेक मोदीभक्तांनी / भाजप समर्थकांनी या बातमीचं स्टेटस ठेवलंय. म्हणजे अमित मालवीयने पाठवली असावी. (रात्रीचे चांदणे , हे तुमच्याबद्दल नाही. मी ज्यांना प्रत्यक्ष ओळखतो, त्यांच्याबद्दल आहे.) आता ही गरिबी कमी झाली अन्न सुरक्षा योजना, फुकट / स्वस्त रेशन आणि बहुधा DBT मुळे. याला भाजप समर्थक रेवडी म्हणून हिणवतात आणि याच्या विरोधात असतात.

लोकांचं उत्पन्न = त्यांना मिळालेला कामाचा मोबदला - वाढलंय का?

भारतीय मीडियाचा जास्त भर हेडलाईन्स वर असतो म्हणून थेट वर्ल्ड बँकेचा रिपोर्ट वाचला. थोडा किचकट आहे पण मला समजल्या नुसार.

मुळात, अहवालात कुठेही असं म्हटलं नाही की गरिबी कमी होण्यामागे मोफत किंवा सवलतीच्या अन्नधान्याचं थेट योगदान आहे. त्याऐवजी, हे सर्व उत्पन्नाच्या मर्यादा, रोजगार वाढ, आणि स्वयंरोजगारातील वाढ यावर आधारित विश्लेषण आहे.

वर्ल्ड बँकेचा रिपोर्ट हा कमाई च्या आधारावर बनवलेला आहे. त्यामुळे Free and subsidised food चा फरक रिपोर्ट होईल असं वाटत नाही.
2011 च्या तुलनेत आपली PPP वाढली म्हनून कमाईचे 2021-22 चे आकडे हे त्यावेळी असणाऱ्या मानपानुसारच आहेत.
Pre-pandemic GDP आणि सध्याचा GDP ची तुलना मात्र आहे.
अजून महत्वाचे वाटलेले मुद्दे
1) 2021-22 पासून रोजगारवाढ कार्यक्षम वयाच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक झाली आहे. महिलांमध्ये रोजगाराचा दर वाढतो आहे. शहरी बेरोजगारी Q1 FY24/25 मध्ये 6.6% वर आली – ही 2017-18 नंतरची सर्वात कमी पातळी आहे.
2) युवकांचे ग्रामीण भागातून शहराकडे होणारे स्तलांतर.
3) रोजगारात महिलांचा वाढलेला टक्का पण पुरुषांपेक्षा रोजगार कमी.
4) वाढलेली असमानता.

रात्रीचे चांदणे, तुम्ही म टा ची बातमी दिली आहे, त्यातच म्हटलं आहे - गरिबीत घट कशामुळे?
मोफत आणि अंशदान असलेल्या अन्नधान्याचा पुरवठा, ग्रामीण-शहरी गरिबीमधील फरक कमी झाल्याने गरिबीत घट झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

हा वर्ल्ड बँकेचा रिपोर्ट, बऱ्यापैकी डिटेल्स मध्ये आहे.

मानव, तुमच्यासाठी करम चंदच्या किटीचा डायलॉग मारायचाय >> यु आर जिनियस सर

PIB च्या फॅक्टशीट मध्ये दिलेल्या संदर्भातील डॉक्युमेंट्स वाचतो. तिथे वर्ल्स बँकेचा सविस्तर अहवाल आहे.
---

आजच्या मुंबई रेल्वे अपघाता बद्दल ट्वीट करताना एका भाजप नेत्याने शेवटचे वाक्य हे लिहिले आहे.
"अश्या वेळेला प्रवाश्यांनी ही शिस्त पाळावी एवढीच विनंती.."

आता लाडे लाडे बोलायला लागलेले रीलमंत्री यावर लाडे लाडे काय बोलतील?

https://x.com/ANI/status/1931588281721847852
Manipur: Latest visuals from East and West Imphal showing the aftermath of overnight violence that erupted in five districts of the state.
आपण बलुचिस्तान सेलिब्रेट करूया.

गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे चर्चेत आहेत.
https://x.com/DrDatta_AIIMS/status/1931619605518119401

https://x.com/visrane/status/1931339554239197413
https://x.com/visrane/status/1931385919267070353
https://x.com/visrane/status/1931956447400825233

मोदीजींचा फोटोशूट बघितला काय? फोटोग्राफरने झोपून कसा मस्त फोटो काढलाय.