का़ळासोबत पुढे जावेच लागते. >> हे जगात सर्वत्र घडत असेल तर ठीक आहे. असे अन्य उदाहरण आहे का ?
२०१३ पर्यंत मलाही ईव्हीएम वर निवडणुका होण्यात काहीच प्रॉब्लेम वाटत नव्हता.
मुद्दा हॅकींग, रिगिंगचा नसून माझे मत कुठे जाते हे न समजण्याचा आहे. जुन्या मतपत्रिकेला नंबर असायचा, काउण्टर फॉईललाही नंबर असायचा. त्याच्यावर सही / अंगठा उमटल्यावर मला मतपत्रिका मिळायची. जर माझे मत चोरून तिथे दुसरी मतपत्रिका टाकली तर काउण्टर फॉईलवरून ते शोधता येण्याची यंत्रणा होती. तक्रारी आल्यावर काऊण्टर फॉईल्स आणि मतपत्रिकेचे नंबर मॅच केले जायचे. इतकेच नाही तर काही मतदारांना पाचारण करून तू दिलेले मत या पत्रिकेवर आहे का हे विचारता येण्याची सोय पण होती. ( या गोष्टी अनेक मतदारसंघात घडत होत्या किंवा नाही हा मुद्दा पण इथे नाही). माझे मत मला वादाच्या वेळी सुरक्षित असल्याचे सिद्ध करणारी यंत्रणा होती जी ईव्हीएम मधे मिसिंग आहे.
दोन्हीतही घोटाळा झाला किंवा नाही हा मुद्दा बाजूला ठेवून याकडे पहा.
ही सोय असणे हाच जर फक्त मुद्दा असेल, तर ती देणे (टेक्निकली) फार कठिण नसावे.
ते मत फायनल टॅलित समाविष्ट आहे का ही सोय ही (टेक्निकली) सहज देता येईल. पण ह्या सोयी दिल्या पाहिजेत हे निवडणूक आयोगाला/ न्यायालयाला मान्य झालं आहे का? ते आधी झालं पाहिजे. ती सोय नाही पण ती सोय हवी असा कायदा/ नियम आहे का? नसेल तर तो आधी आणला पाहिजे ना? स्क्वेअर वन ला जाऊन नुसत्या पेपर बॅलेट मध्ये गैरप्रकार तर सहज शक्य आहेत तर त्याला जाण्यात काय हशील?
इलेक्ट्रॉनिक मत टॅली करणे शक्य नाही. त्याला स्पर्श करता येत नाही.
एका कलेक्टरच्या मुलाखती आहेत. या मुद्द्यावरून त्याने राजीनामा दिला आहे.
व्हिव्हीपॅट जोडताना जे सॉफ्टवेअर वापरले जाते त्यामुळे कुठल्या क्रमांकाला कुठला उमेदवार आहे हे या यंत्रणेला कळते हे स्पष्ट झालेले आहे. यामुळे ते सेफ नाही असे पत्र त्याने आयोगाला पाठवले होते. सर्च दिला तर त्याची मुलाखत सापडेल.
सध्या शक्य नसेल. पण तुम्हाला मिळालेल्या क्रमांकाच्या अगेन्स्ट जे मत कास्ट झालंय ते फायनल टॅलीत कुठल्या कॉलम मध्ये आहे ही डेटाबेस क्वेरी केली की ते सहज शक्य व्हावे. तशी क्वेरी करण्यासाठी पिन लागेल आणि तो जनरेट करण्याचे अधिकार इ. इ. इ., परत त्या एपीआयने फक्त पार्टीचं नाव कळेल बाकी डेटा मिळणर नाही.
जगात इतकी सोफेस्टिकेटेड सॉफ्टवेअर आहेत, बटण दाबून योग्य रकान्यातला आकडा एकाने वाढवणे ही सिस्टिम सिक्युअरली करता येणार नाही यावर माझा विश्वास नाही. बाकी संपूर्ण सुरक्षित जगात काही नसतं. हे तर आहेच. बार वाढवत रहाणे, सिस्टिम ओपन ठेवणे, ती सतत अद्ययावत ठेवणे इ. करत रहाणे. हे सगळं टेक्निकली म्हणतोय. प्रत्यक्षात लागेबांधे आहेत म्हणून मुद्दाम बॅकडोअर ठेवलं तर.... हे आऊट ऑफ सिलॅबस आहे
हे फारच हाय लेव्हल झालं ना! म्हणजे नक्की काय त्याच्या स्वच्छ लो लेव्हल रिक्वायमेंट तयार केल्या नाहीत तर टँजिबल कसं काय होणार?
रच्याकने: अशा हाय लेव्हल रिक्वायरमेंट दिल्या की लोक वाट्टेल ते मनाने ठरवून करतात. म्हणूनच डीटेल्ड रिक्वायमेंटसाठी जिवाचा आटापिटा करण्यात हयात जाते. तरी परत पुढच्यावेळी येरे माझ्या मागल्या! वन लाईन रिक्वायरमेंट!
फार इंटरेस्टिंग निकाल आलेत. रागाबद्दल चांगले वाटले. जरी इतक्या उशीराने हे झाले असले तरी. त्याची बरीच भाषणे मी ऐकली/पाहिली होती.
आता या आघाडीतून त्या आघाडीकडे किंवा तिकडून इकडे किती व कधी येतात ते दिसेल
एकूण अॅरोगन्स वाढला की मतदार जागेवर आणतात हे "कलेक्टिव्ह" चित्र यापूर्वीही अनेकदा दिसले आहे. पण तरीही नवीन लोकांना वाटते की ते अढळपद घेऊन आले आहेत. हे होते कसे याचे मला नेहमीच आश्चर्य वाटत आले आहे. एका मतदारसंघात यांचा उमेदवार घसघशीत मतांनी येतो, तर दुसरीकडे पडतो. पण एकूण ५४३ जागा बर्याच प्रमाणात विभागल्या जातात. जणू काही विविध राज्यांतील आणि इव्हन मतदारसंघांतील मतदार एकमेकांशी संपर्क साधून हे घडवून आणत आहेत अशा प्रकारे चित्र तयार होते.
भारताचा नाझी जर्मनी होऊ नये, कम्युनिस्ट चीन/रशिया होऊ नये व समाजवादी युरोपही होउ नये असे पब्लिक जणू काही एकत्रितरीत्या करते. लंबक पुन्हा मध्याकडे आणतात.
उपलब्ध पर्यायपैकी जो बरा असेल तोच लोक निवडतात. भाजपाला जमिनीवर आणण गरजेचं होत. किती माजुरडे पणा वाढला होता. एक तर चुका करायच्या आणि परत त्याच समर्थन पण करायचं हेच भाजपच चाललं होत. अशोक चव्हाणांना पक्षात घ्या करा समर्थन. कांदा निर्यात बंदी उठवा पण त्यावर duty लावा, जस की लोकांना काही समजतच नाही. पण हे करताना सत्ता भजपच्या हातून जाणार नाही एवढ्या जागा पण लोकांनी निवडून दिलेल्या आहेत. थोडक्यात वाचलो म्हणून भाजपही खुश असेल आणि आपल्या जागा वाढल्या म्हणून काँग्रेसही खुश असेल. तिसऱ्यांदा सत्तेत येणं ही खरोखरच मोठी गोष्ट आहे.
Submitted by रात्रीचे चांदणे on 4 June, 2024 - 21:34
निकालानंतर विश्लेषण करणं सोप्प असतं. पण मतदारांची काही कुठली संघटना असत नाही. ते कुणाच्या कानात सांगून मतदानाला जात नाहीत.
भाजपने मीडीयावर मिळवलेला ९५% कंट्रोल हा मारकच ठरला. कारण एकसुरी आणि एकांगी प्रचारामुळे आपोआप मतदार दुसरी बाजू काय आहे हे जाणून घ्यायला उत्सुक बनतो. एव्हढे सगळे चॅनेल्स हातात ठेवूनही लोकांनी या चॅनेल्सनाच नाकारल्याने त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या भाजपला या वेळी सूर सापडला नाही.
मोदींची गुजरातपासूनची शैली देशात वापरली. २००२ च्या निवडणुका संपूर्णपणे दंगलीची पार्श्वभूमी, हिंदू मुसलमान यावर झाली. त्या वेळी पटेलांचे वर्चस्व, भाजपमधली दुफळी, दोन माजी सीएममधे झालेली हाणामारी या पार्श्वभूमीवर मोदींनी धार्मिक आधारावर निवडणूक लढवली. पुढच्या टर्मला सरदार सरोवरचा एक टप्पा पार पडलेला होता. पण म्हणावे असे काम नव्हते. त्यामुळे आज तक च्या काही पत्रकारांना स्टिंग ऑपरेशन करायला लावून निवडणुकीच्या तोंडावर दंगलीचे स्टिंग ऑपरेशन हा विषय आणल्याने आपोआपच तो विरोधी पक्षांनी उचलून धरला. या वेळी भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरण न करताही दंगलीच्या आठवणी ताज्या झाल्या आणि ध्रुवीकरण होऊन मोदींना मतदान झाले. यानंतर मात्र सरदार सरोवराची उंची वाढली आणि पुढच्या पाच वर्षात त्याचे लाभ प्रत्यक्षात झाल्याने मोदींनी धार्मिक मुद्दे टाळले.ते फक्त विकास विकास बोलत राहीले आणि विरोधक दंगलींवर बोलत राहीले. मोदींनी हीच गोष्ट हायलाईट करून त्यांना विकास विरोधी ठरवत निवडणूक जिंकली.
या ही वेळी त्यांचा प्लान हाच होता. पण गुजरात मधे नर्मदाच्या पाण्याने शेतीला फायदा झाला तसा केंद्राच्या विकास कामांमुळे सामान्य माणसाला कुठलाही फायदा दिसला नाही. हे सगळे अजस्त्र प्रकल्प निव्वळ देशाला पाश्चिमात्य देशांचा चेहरा देण्याच्या अट्टाहासाने उभारल्याचे दिसले. रोजगाराची बोंब, शेतमालाला भाव नाही, आफ्रिकन देशात शेती विकत घेऊन तिथून डाळी आयात करण्याचा उद्योग शेतकरी संघटनांनी उजेडात आणल्याने त्याबद्दलचा असंतोष हे सर्व मुद्दे विरोधकांनीही एन्कॅश केले असे दिसले नाही.
विरोधकांच्या प्रचारात सुद्धा हुषारी नव्हती. त्यांनी एकच मुद्दा लावून धरला तो म्हणजे हुकूमशहा आणि संविधान बदलणार. या मुद्द्याला भाजपला अखेरपर्यंत तोड सापडली नाही. पंचतारांकित रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ याचा फायदा सामान्य मतदारांना होणार नव्हता. या गोष्टींमुळे भुलणारा वर्ग भाजपचा मतदार ऑलरेडी आहेच. त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवायची कि औरंगजेब , मुघल इत्यादींवर हा संभ्रम मोदींच्या भाषणात दिसला. मोदींकडून भ्रमनिरास झालेल्यांना संविधान बदलणार हा मुद्दा भावला असावा. पण तो सगळीकडेच नाही. याशिवाय स्थानिक पक्षाच्या मतदारांनी संविधान बदल, हुकूमशहा या मुद्द्यांमुळे या वेळी बदल करणे गरजेचे आहे असे वाटून इंडीया आघाडीला मतदान केले.
भाजपचा कोअर व्होटर अजूनही भाजपकडेच आहे. त्याचा ऑरोगन्स अजिबात कमी झालेला नाही. त्याला शांत केले नाही तर पुढच्या निवडणुका भाजप हरत जाईल. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंना मिळालेली सहानुभूती टिकून राहिली. त्याचा फटका भाजपला बसला.
भाजपने मीडीयावर मिळवलेला ९५% कंट्रोल हा मारकच ठरला.
सहमत, भाजपने केलंल एखाद चांगल कामही ह्या मीडियानं सांगितलं तर खर वाटत नाही. मोदींनी दिलेल्या मुलाखती मध्येही कोणीही त्यांना प्रतिप्रश्न करत नव्हते की अवघड प्रश्न विचारत नव्हते. काल संध्याकाळी बरेच हिंदू न्यूज anchors सुतक पडल्यासारखं बातम्या देत होते.
Submitted by रात्रीचे चांदणे on 4 June, 2024 - 22:39
विरोधक निवडुन आले ते लोकप्रियता वाढली म्हणुन नव्हे तर भाजपाला धडा शिकवायचा हे लोकांनी ठरवले म्हणुन. आजही सर्वसामान्यांना कॉन्ग्रेस नकोय पण भाजपा डोइजड होतोय. त्याला वेसण हवी.
भाजपाने आपल्या सिट्स का कमी झाल्या व विरोधकांनी आपल्या सिट्स का वाढल्या ह्याचा येत्या पाच वर्षात विचार करुन गेले पाच वर्षे जे सुरु होते ते चित्र बदलवले तर २०२९ नंतरचे चित्र आशादायी राहिल. अन्यथा आता भाजपा गट निदान २७२ तरी पार करु शकला, २०२९ ला कोणालाच निर्णायक बहुमत मिळणार नाही.
२०१९ व त्यानंतर महाराष्ट्रात जे घडले त्याचा रिपिट टेलेकास्ट केंद्रात घडायची शक्यता आज आहे आणि पुढचे पाच वर्षे ती शक्यता तशीच राहणार आहे.
शिवसेनेच्या मुंबईमध्ये ६ पैकी ३ जागा आल्या. ते सुद्धा मशाल चिन्ह घेऊन. एक जागा फक्त ४८ मतांनी हरले. मशाल चिन्ह नसते तर ती सीट सुद्धा आरामात होती. म्हणजे मुंबईत आजही जोर आहे सेनेचा.
काँग्रेसजी पूर्णपणे संपलेलीच तिच्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा आहेत. तर भाजपकडे आजही सर्वाधिक मते आहेत. आणि केंद्रात पुन्हा सत्ता आल्याने सर्व प्रकारची तोडफोड करायची शक्ती आहे.
त्यामुळे या निकालानंतर येत्या विधानसभा आणि बीएमसी निवडणुकात सुद्धा मजा येणार आहे.
भाजपचा हुकूमशाही कल सोडला तर सामाजिक न्याय, कास्ट सेन्सस, दलित रीप्रेसेंटेशन ह्या मुद्द्यांवर इंडिया आघाडीने आपल्या जागा वाढवल्या आहेत. ह्यावर आणखी काम करावे.
निकाल असा लागला म्हणजे लोकशाही धडधाकट आहे का, इव्हीएम हॅक होत नाहीत का असे काही प्रश्न वाचले.
निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे असं खरंच वाटतंय? थोडं मागे जाऊ.
निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी व्हावी यासंबंधीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बहुमताच्या जोरावर उलथला. पंतप्रधान व इतर राजकीय नेत्यांनी लोकपाल निवडायला प्रचंड आक्षेप असलेले काही लोक यावेळी शीतनिद्रेत होते.
महाराष्ट्रात दोन पक्षांत फूट पाडली . अशा वेळी निवडणूक चिन्ह गोठविले जाते. इथे ते भाजपसोबत गेलेल्या गटांना मिळाले.
मग एका निवडणूक आयुक्ताने अचानक राजीनामा दिला व दोन आयुक्तांची नेमणूक ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झाली.
सात टप्प्यांत मतदान करायचा कार्यक्रम जाहीर केला. यापूर्वी महाराष्ट्रात ५ टप्प्यांत मतदान कधी झाले होते? पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर कधीही निवडणूक प्रक्रियेला एवढा वेळ लागला नव्हता. त्यात आपले चुकले हे आयुक्तांना २५ निवडणूक कर्मचारी उष्माघाताने मेल्यावर कळले.
मतदान प्रक्रिया संथ असल्याचा अनुभव अनेकांना आला. मतदान केंद्रात एकावेळी एकच मतदार सोडणे, बीप व्हायला जास्त वेळ लागणे , अशाने लोक दोन दोन तास रांगांत उभे राहिले. त्यातले किती मतदान न करता परत फिरले.
काही राज्यांत मुस्लिमांना मतदान करू दिले नाही वा त्यांची नावे घाऊक प्रमाणात गायब होती.
आयोगाने मतदानाची आकडेवारी जाहीर करायला खळखळ केली. जाहीर केलेल्या आकडेवारीत ( तीही फक्त टक्केवारी
पाच सहा- दहा बारा दिवसांनी ५-६ टक्क्यांनी वाढ दाखवली) निवडणूक आयोगाच्या कामगिरी बद्दल खरं तर स्वतंत्र लेख लिहिता येईल.
मोदी व भाजपने धर्माच्या आधारावर प्रचार केला. रामाचा आधार घेतला. या कारणावरून पूर्वी रमेश प्रभूंची निवडणूक रद्द झाली होती. मतदान पूर्ण झाल्यावर आयुक्तांनी सांगितलं की आम्ही दोन प्रमुख पक्षांच्या प्रत्येकी दोन प्रमुख नेत्यांवर कारवाई केली नाही. काय तो निष्पक्षपात!
चंडिगढ महापौर , त्याआधी दिल्ली महापौर निवडणूक भाजपला लोकशाही बद्दल किती आदर आहे हे दाखवून देतात . (दोन ताजी उदाहरण दिली. यादी करता येईल ).
निवडणूक आयोगाची पत्रके , ट्वीट्स भाजप आयटी सेल कडून लिहून घेतल्यासारखी दिसत होती.
लोकशाहीचा एक स्तंभ - प्रसारमाध्यमे. ही किती निष्पक्ष होती आणि आहेत , हे सांगायला नकोच.
आता निकालाबाबत - प्रज्ज्वल रेवण्णाला दिलेले मत म्हणजे मोदीला दिलेले मत, मोदी की गॅरंटी, भाजपच्या जाहीरनाम्यात आणि मोदीच्या भाषणात मोदीनामाचा जप होता. निकालानंतर एन डी ए आठवलं. आधी आप ल्याला देवाने पाठवलं, जन्म व्हायला आई निमित्तमात्र होती, तीही आठवली. रावण - अहंकार वगैरे वगैरे.
अचानक विकास, कल्याण वगैरे बोलू लागले. ते कितपत टिकतंय ते येत्या तीन चार महिन्यांत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांत कळेलच. विधानसभा निवडणुकांतही भाजप मोदींच्याच नावे मतं मागेल का याचीही उत्सुकता आहे. बाकी भाजपला मनपा निवडणुकीच्या प्रचारातही मोदी का लागतात? म हाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकींत मोदींनी इथेच मुक्काम ठोकावा. घाटकोपरला पडलेल्या होर्डिंगखालचे सगळे मृत देह काढले गेले नसताना त्याच भागात रोड शो, त्यासाठी रस्तेच काय मेट्रोही बंद यामुळे भाजपची मतं वाढलीच असतील.
राममंदिरा च्या धाग्यावर मी हा प्रश्न अनेकदा विचारला होता की रामाचा वापर राजकारणासाठी केलेला चालतो का? फैजाबादच्या जनतेने उत्तर दिलंय. तिथे भाजप पराभूत झाला. अख्ख्या उत्तर प्रदेशातच वाताहत झाली आहे.
फडणवीसांनी मी दोन पक्ष फोडून परत आलो असं नेहमीसारखं कोकलत सांगितलं होतं. त्यांना महाराष्ट्रातील जनतेने उत्तर दिलं आहे. बारामतीत एका घरातल्या दोन व्यक्तींमध्ये लढत लावण्याचा नीच प्रकार त्यांनी करून घेतला (हा पवारांचा निर्णय होता असं ते म्हणाले तरी ते किती खरं बोलतात हे सांगायला नको)
महाराष्ट्रात भाजप नेते पिस्तुलं घेऊन फिरतात आणि पोलिस ठाण्यांत चालवतात, मत मोजणी केंद्रात दाखवतात हे पाहिल्यावर गँग्ज ऑफ वासेपूर सारखा सिनेमा यापुढे महाराष्ट्राची पार्श्वभूमी ठेवून बनवता येतील. गँग्ज ऑफ ठाणे.
नवीन पटनाईक आणि जगन मोहन रेड्डी यांनी मोदींच्या दडपशाहीच्या अनेक निर्णयांना पाठिंबा दिला. आता फळ भोगताहेत. हे चंद्राबाबू आणि नितीशकुमार बघत असतीलच. अजित पवारांनी आमची आयडियॉलॉजी (!) कायम आहे , पाठिंबा फक्त विकासापुरता असं काहीतरी म्हटलं आहे.
सोमवारी अदाणी कंपन्यांचे शेअर्स उसळणं आणि काल दणकून आपटणं यातून मोदी अदाणी रिश्ता क्या कहलाता है हे दाखवून दिलं.
स्मृती इराणी पराभूत झाल्याने मोदींना महिला कल्याण खात्यासाठी नव्या चेहर्याची गरज लागेल. प्रज्ज्वल रेवण्णा अगदी योग्य होते. ( भाजप मित्र ए एन आय त्यांच्या केसला ऑब्सीन व्हिडियो केस म्हणतं. बलात्कार कुठे झाले?) पण ते पडले. ब्रिजभूषण शरण सिंगना राज्यसभेवर आणून हे खातं देता येईल.
महाराष्ट्रात एवढ्या जागा गमावून चार सौ पारचं स्वप्न अपुरं ठेवल्याच्या पापाचं परिमार्जन करण्यासाठी फडणवीसांना बिल्किसच्या बलात्कार्यांना सोडवून त्यांचं जंगी स्वागत करायची कामगिरी दिली जाऊ शकेल. खटला महाराष्ट्रात चालला होता, गुजरातमध्ये नाही या तांत्रिक कारणावरून त्यांची सुटका अवैध ठरली होती.
३०३ जागा असताना मनुस्मृती अभ्यासक्रमात आणायचा प्रयत्न झाला. आता २०२९ मध्ये ४०० पार करून ती घटना म्हणून लागू करायचा बेत असेल.
नेहमी भाजप नॅरेटिव्ह सेट करतं. यावेळी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने नॅरेटिव्ह सेट केलं आणि मोदीभाजप त्या 'टेंपोत' बसले. राहुल गांधीने वापरलेला एक्स रे हा शब्द त्यांनी वापरला.
बाकी मोदी अजूनही भ्रष्टाचारी मला घाबरतात, मी भ्रष्टाचार्यांना शिक्षा करणार, त्यांनी लुटलेले पैसे लोकांना वाटणार (हो या निवडणुकीतही म्हटलंय असं) असं सांगतात तेव्हा त्यांचं इतकं कौतुक वाटतं ना!
भ्रष्टाचाराप्रमाणेच प्रचार सभांत मुस्लिम = घुसखोर, खूप पोरं काढणारे , मुलाखतीत मुस्लिम माझे शेजारी - मला ईदची बिर्याणी देणारे असं म्हणतात तेव्हा त्यांना मल्टिपली स्प्लिट पर्सनॅलिटीचा वरदहस्त लाभला आहे का? - असा प्रश्न पडतो.
याच्या सारख्या हिन्दुनी ही कुणाला मत द्यावे? अथवा दिलं असेल? अयोध्येत जो विकास झाला त्याची किंमत कुणी चुकवली? जो पक्ष विरोधी पक्षांतील १००% खासदार आमदारांना, स्वपक्षातील, मित्रपक्षांतील ९९% लोकांना, १००% ब्युरोक्रसीला, आणि बहुतांश न्याय व्यवस्थेला आपल्या आकांक्षांसमोर फाट्यावर मारतो, अशांच्या विरोधांत आपल्या न्य्याय हक्कांसाठी इतक्या सर्वसामान्य माणसांनी उभे ठाकावे तरी कसे? उंटा वरून शेळ्या हाकणे खूप सोपे असते. एखाद्याच्या जागी स्वतःला ठेवून त्याची परिस्थिती समजून घेणे फार कठीण.
विरोधकांच्या प्रचारात सुद्धा हुषारी नव्हती. त्यांनी एकच मुद्दा लावून धरला तो म्हणजे हुकूमशहा आणि संविधान बदलणार. या मुद्द्याला भाजपला अखेरपर्यंत तोड सापडली नाही.
<<
तोड काय सापडायची आहे?
शेंब्ड्या पोराला देखिल माहिती आहे संघाचा अजेंडा. जरा संघ वाङ्मय वाचायचे कष्ट घ्या हो. लय लम्ब्य लम्ब्या पोष्टी झाडणारे छुपे संघी भरपूर पाहिलेत माबोवर.
लय लम्ब्य लम्ब्या पोष्टी झाडणारे छुपे संघी भरपूर पाहिलेत माबोवर. >> मला तर तुम्हीच चोरटे संघी दिसताय. बनावट आयडीना उत्तर देण्यात अर्थ नसतो पण आपल्या वर टीका झाली कि लगेच त्या आयडीला संघी म्हणणे हे सुद्धा भकतांप्रमाणेच आहे. प्रचारात हुषारी होती कि नव् ती याबद्दल असलेले मतभेद नीट मांडता आले असते. ही कमेंट करणारा नेहमीच्या आयडीने अतिसभ्य असल्याचा आव आणत असेल.
याच घाणेरड्या विकृत लोकांमुळे राजकारण या विषयावर मत मांडणे अशक्य झाले आहे.
फैजाबाद मधे सपाचा उमेदवार निवडून आला आणि भाजपाचा उमेदवार पडला हा निकाल मला महत्वाचा वाटतो. फैजाबाद लोकसभा मतदार संघांत, पाच विधानसभा मतदार संघ आहेत . पाच मधे चार भाजपाचे आमदार आहेत तरी समाजवादी पक्षाने जागा जिंकली हे विशेष. राम मंदिरासाठी गेली चार दशके संपूर्ण देशाला वेठीला धरले गेले होते.
हजारोंनी लोक मारल्या गेले, शेकडो दंगली घडविल्या, हाताला लागलेले रक्ताचे डाग पुसता येणार नाही. लोकांना नोकर्या नाहीत, खायचे हाल आहेत, आरोग्य सुविधा नाहीत तर केवळ मंदिर उभारुन उपयोग नाही..... learning lesson.
वाराणसीमधे मोदी यांचा १.५२ लाख मताधिक्याने विजय झाला. या आधीच्या निवडणूकांत ४.८ लाख ( २०१९) आणि ३.७ लाख (२०१४) मताधिक्याने ते जिंकले होते. ४.८ लाख आणि १.५२ लाख हा फरक लक्षणिय आहे.
महाराष्ट्र आणि उप्र चे निर्णय आत्मपरिक्षण करायला लावणारे आहेत.
सर्व केंद्रिय यंत्रणांचा पक्षाच्या फायद्यासाठी पूर्ण गैरवापर करुन वर उमेदवारांना / साक्षिदारांना धाक दपटशा ( सुरत ) दाखवून , हजारो कोटी रुपयांचा काळा पैसा निवडणूक रोख्यांमार्फत मिळवून , विरोधी पक्षाची बँकांची खाते गोठवून.... निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमते बद्दल आणि निष्पक्ष पाती पणाबद्दलच शंका निर्माण व्हाव्या अशा प्रकारच्या मनमानी नेमणूका... हे सर्व कमी होते म्हणून भर उन्हाळ्यांत अनेक आठवडे निवडणूक प्रक्रिया सात फेर्यांमधे लांबविली... एव्हढे करुनही काठावर बसविणारे जेमतेम बहुमत मिळाले.
प्रचारात हुषारी होती कि नव् ती याबद्दल असलेले मतभेद नीट मांडता आले असते.
<<
आपल्याला संघवाङ्मयाप्रमाणेच माबोचाही अभ्यास वाढवणे गरजेचे आहे. तसे झाले तर मी कोण ते कळेल. पण ते एक असो.
बाकी खुल्या संघोट्यांशी तरी 'चर्चा' करता येते. पण तुमच्या सारखे छुपे संघी लय बेक्कार. पिंडीवरच्या विंचवा सारखे. तुकोबाराय म्हणतात तसं 'तेथे..
अयोध्येत जो विकास झाला त्याची किंमत कुणी चुकवली?
<<
ऑफ कोर्स लोकल्स.
भारी म्हणजे गंगेतल्या छोट्या नावा जाऊन गुज्जू मालकांच्या एसी क्रुज शिप्स आल्यात. घाटावरचे छोटे विक्रेते मार देऊन हाकलून लावण्यासाठी गुंडांना नोकर्या मिळाल्यात. अयोध्येत देवळासाठी गरीबांची घरं तोडलीत, तिथे गुज्जू दुकानं लागलीत प्रसाद फुलं विकायची. :फिदि:
का़ळासोबत पुढे जावेच लागते. >
का़ळासोबत पुढे जावेच लागते. >> हे जगात सर्वत्र घडत असेल तर ठीक आहे. असे अन्य उदाहरण आहे का ?
२०१३ पर्यंत मलाही ईव्हीएम वर निवडणुका होण्यात काहीच प्रॉब्लेम वाटत नव्हता.
मुद्दा हॅकींग, रिगिंगचा नसून माझे मत कुठे जाते हे न समजण्याचा आहे. जुन्या मतपत्रिकेला नंबर असायचा, काउण्टर फॉईललाही नंबर असायचा. त्याच्यावर सही / अंगठा उमटल्यावर मला मतपत्रिका मिळायची. जर माझे मत चोरून तिथे दुसरी मतपत्रिका टाकली तर काउण्टर फॉईलवरून ते शोधता येण्याची यंत्रणा होती. तक्रारी आल्यावर काऊण्टर फॉईल्स आणि मतपत्रिकेचे नंबर मॅच केले जायचे. इतकेच नाही तर काही मतदारांना पाचारण करून तू दिलेले मत या पत्रिकेवर आहे का हे विचारता येण्याची सोय पण होती. ( या गोष्टी अनेक मतदारसंघात घडत होत्या किंवा नाही हा मुद्दा पण इथे नाही). माझे मत मला वादाच्या वेळी सुरक्षित असल्याचे सिद्ध करणारी यंत्रणा होती जी ईव्हीएम मधे मिसिंग आहे.
दोन्हीतही घोटाळा झाला किंवा नाही हा मुद्दा बाजूला ठेवून याकडे पहा.
ही सोय असणे हाच जर फक्त
ही सोय असणे हाच जर फक्त मुद्दा असेल, तर ती देणे (टेक्निकली) फार कठिण नसावे.
ते मत फायनल टॅलित समाविष्ट आहे का ही सोय ही (टेक्निकली) सहज देता येईल. पण ह्या सोयी दिल्या पाहिजेत हे निवडणूक आयोगाला/ न्यायालयाला मान्य झालं आहे का? ते आधी झालं पाहिजे. ती सोय नाही पण ती सोय हवी असा कायदा/ नियम आहे का? नसेल तर तो आधी आणला पाहिजे ना? स्क्वेअर वन ला जाऊन नुसत्या पेपर बॅलेट मध्ये गैरप्रकार तर सहज शक्य आहेत तर त्याला जाण्यात काय हशील?
इलेक्ट्रॉनिक मत टॅली करणे
इलेक्ट्रॉनिक मत टॅली करणे शक्य नाही. त्याला स्पर्श करता येत नाही.
एका कलेक्टरच्या मुलाखती आहेत. या मुद्द्यावरून त्याने राजीनामा दिला आहे.
व्हिव्हीपॅट जोडताना जे सॉफ्टवेअर वापरले जाते त्यामुळे कुठल्या क्रमांकाला कुठला उमेदवार आहे हे या यंत्रणेला कळते हे स्पष्ट झालेले आहे. यामुळे ते सेफ नाही असे पत्र त्याने आयोगाला पाठवले होते. सर्च दिला तर त्याची मुलाखत सापडेल.
सध्या शक्य नसेल. पण तुम्हाला
सध्या शक्य नसेल. पण तुम्हाला मिळालेल्या क्रमांकाच्या अगेन्स्ट जे मत कास्ट झालंय ते फायनल टॅलीत कुठल्या कॉलम मध्ये आहे ही डेटाबेस क्वेरी केली की ते सहज शक्य व्हावे. तशी क्वेरी करण्यासाठी पिन लागेल आणि तो जनरेट करण्याचे अधिकार इ. इ. इ., परत त्या एपीआयने फक्त पार्टीचं नाव कळेल बाकी डेटा मिळणर नाही.
जगात इतकी सोफेस्टिकेटेड सॉफ्टवेअर आहेत, बटण दाबून योग्य रकान्यातला आकडा एकाने वाढवणे ही सिस्टिम सिक्युअरली करता येणार नाही यावर माझा विश्वास नाही. बाकी संपूर्ण सुरक्षित जगात काही नसतं. हे तर आहेच. बार वाढवत रहाणे, सिस्टिम ओपन ठेवणे, ती सतत अद्ययावत ठेवणे इ. करत रहाणे. हे सगळं टेक्निकली म्हणतोय. प्रत्यक्षात लागेबांधे आहेत म्हणून मुद्दाम बॅकडोअर ठेवलं तर.... हे आऊट ऑफ सिलॅबस आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने 2013
सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 च्या निकालात म्हटले आहे की फ्री अँड फेअर इलेक्शन होण्यासाठी ईव्हीएम संशयाच्या भोवऱ्यात असू नये.
हे फारच हाय लेव्हल झालं ना!
हे फारच हाय लेव्हल झालं ना! म्हणजे नक्की काय त्याच्या स्वच्छ लो लेव्हल रिक्वायमेंट तयार केल्या नाहीत तर टँजिबल कसं काय होणार?
रच्याकने: अशा हाय लेव्हल रिक्वायरमेंट दिल्या की लोक वाट्टेल ते मनाने ठरवून करतात. म्हणूनच डीटेल्ड रिक्वायमेंटसाठी जिवाचा आटापिटा करण्यात हयात जाते. तरी परत पुढच्यावेळी येरे माझ्या मागल्या! वन लाईन रिक्वायरमेंट!
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तर त्याचा बेस असेल ना?
रागा आले ते एक बरं झालं. ते
रागा आले ते एक बरं झालं. ते भारत जोडो यात्रा पायी करत होते तेव्हाच मी बोललो की हा माणूस गेम फिरवणार.
फार इंटरेस्टिंग निकाल आलेत.
फार इंटरेस्टिंग निकाल आलेत. रागाबद्दल चांगले वाटले. जरी इतक्या उशीराने हे झाले असले तरी. त्याची बरीच भाषणे मी ऐकली/पाहिली होती.
आता या आघाडीतून त्या आघाडीकडे किंवा तिकडून इकडे किती व कधी येतात ते दिसेल
एकूण अॅरोगन्स वाढला की मतदार जागेवर आणतात हे "कलेक्टिव्ह" चित्र यापूर्वीही अनेकदा दिसले आहे. पण तरीही नवीन लोकांना वाटते की ते अढळपद घेऊन आले आहेत. हे होते कसे याचे मला नेहमीच आश्चर्य वाटत आले आहे. एका मतदारसंघात यांचा उमेदवार घसघशीत मतांनी येतो, तर दुसरीकडे पडतो. पण एकूण ५४३ जागा बर्याच प्रमाणात विभागल्या जातात. जणू काही विविध राज्यांतील आणि इव्हन मतदारसंघांतील मतदार एकमेकांशी संपर्क साधून हे घडवून आणत आहेत अशा प्रकारे चित्र तयार होते.
भारताचा नाझी जर्मनी होऊ नये, कम्युनिस्ट चीन/रशिया होऊ नये व समाजवादी युरोपही होउ नये असे पब्लिक जणू काही एकत्रितरीत्या करते. लंबक पुन्हा मध्याकडे आणतात.
मतदाराना विकासाचे राजकारण
मतदाराना विकासाचे राजकारण नकोय. जात पात धर्म हेच पाहिजे. आता आघाड्यांच्या तडजोडी आणि भ्रष्टाचार हेच दिसणार.
उपलब्ध पर्यायपैकी जो बरा असेल
उपलब्ध पर्यायपैकी जो बरा असेल तोच लोक निवडतात. भाजपाला जमिनीवर आणण गरजेचं होत. किती माजुरडे पणा वाढला होता. एक तर चुका करायच्या आणि परत त्याच समर्थन पण करायचं हेच भाजपच चाललं होत. अशोक चव्हाणांना पक्षात घ्या करा समर्थन. कांदा निर्यात बंदी उठवा पण त्यावर duty लावा, जस की लोकांना काही समजतच नाही. पण हे करताना सत्ता भजपच्या हातून जाणार नाही एवढ्या जागा पण लोकांनी निवडून दिलेल्या आहेत. थोडक्यात वाचलो म्हणून भाजपही खुश असेल आणि आपल्या जागा वाढल्या म्हणून काँग्रेसही खुश असेल. तिसऱ्यांदा सत्तेत येणं ही खरोखरच मोठी गोष्ट आहे.
निकालानंतर विश्लेषण करणं
निकालानंतर विश्लेषण करणं सोप्प असतं. पण मतदारांची काही कुठली संघटना असत नाही. ते कुणाच्या कानात सांगून मतदानाला जात नाहीत.
भाजपने मीडीयावर मिळवलेला ९५% कंट्रोल हा मारकच ठरला. कारण एकसुरी आणि एकांगी प्रचारामुळे आपोआप मतदार दुसरी बाजू काय आहे हे जाणून घ्यायला उत्सुक बनतो. एव्हढे सगळे चॅनेल्स हातात ठेवूनही लोकांनी या चॅनेल्सनाच नाकारल्याने त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या भाजपला या वेळी सूर सापडला नाही.
मोदींची गुजरातपासूनची शैली देशात वापरली. २००२ च्या निवडणुका संपूर्णपणे दंगलीची पार्श्वभूमी, हिंदू मुसलमान यावर झाली. त्या वेळी पटेलांचे वर्चस्व, भाजपमधली दुफळी, दोन माजी सीएममधे झालेली हाणामारी या पार्श्वभूमीवर मोदींनी धार्मिक आधारावर निवडणूक लढवली. पुढच्या टर्मला सरदार सरोवरचा एक टप्पा पार पडलेला होता. पण म्हणावे असे काम नव्हते. त्यामुळे आज तक च्या काही पत्रकारांना स्टिंग ऑपरेशन करायला लावून निवडणुकीच्या तोंडावर दंगलीचे स्टिंग ऑपरेशन हा विषय आणल्याने आपोआपच तो विरोधी पक्षांनी उचलून धरला. या वेळी भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरण न करताही दंगलीच्या आठवणी ताज्या झाल्या आणि ध्रुवीकरण होऊन मोदींना मतदान झाले. यानंतर मात्र सरदार सरोवराची उंची वाढली आणि पुढच्या पाच वर्षात त्याचे लाभ प्रत्यक्षात झाल्याने मोदींनी धार्मिक मुद्दे टाळले.ते फक्त विकास विकास बोलत राहीले आणि विरोधक दंगलींवर बोलत राहीले. मोदींनी हीच गोष्ट हायलाईट करून त्यांना विकास विरोधी ठरवत निवडणूक जिंकली.
या ही वेळी त्यांचा प्लान हाच होता. पण गुजरात मधे नर्मदाच्या पाण्याने शेतीला फायदा झाला तसा केंद्राच्या विकास कामांमुळे सामान्य माणसाला कुठलाही फायदा दिसला नाही. हे सगळे अजस्त्र प्रकल्प निव्वळ देशाला पाश्चिमात्य देशांचा चेहरा देण्याच्या अट्टाहासाने उभारल्याचे दिसले. रोजगाराची बोंब, शेतमालाला भाव नाही, आफ्रिकन देशात शेती विकत घेऊन तिथून डाळी आयात करण्याचा उद्योग शेतकरी संघटनांनी उजेडात आणल्याने त्याबद्दलचा असंतोष हे सर्व मुद्दे विरोधकांनीही एन्कॅश केले असे दिसले नाही.
विरोधकांच्या प्रचारात सुद्धा हुषारी नव्हती. त्यांनी एकच मुद्दा लावून धरला तो म्हणजे हुकूमशहा आणि संविधान बदलणार. या मुद्द्याला भाजपला अखेरपर्यंत तोड सापडली नाही. पंचतारांकित रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ याचा फायदा सामान्य मतदारांना होणार नव्हता. या गोष्टींमुळे भुलणारा वर्ग भाजपचा मतदार ऑलरेडी आहेच. त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवायची कि औरंगजेब , मुघल इत्यादींवर हा संभ्रम मोदींच्या भाषणात दिसला. मोदींकडून भ्रमनिरास झालेल्यांना संविधान बदलणार हा मुद्दा भावला असावा. पण तो सगळीकडेच नाही. याशिवाय स्थानिक पक्षाच्या मतदारांनी संविधान बदल, हुकूमशहा या मुद्द्यांमुळे या वेळी बदल करणे गरजेचे आहे असे वाटून इंडीया आघाडीला मतदान केले.
भाजपचा कोअर व्होटर अजूनही भाजपकडेच आहे. त्याचा ऑरोगन्स अजिबात कमी झालेला नाही. त्याला शांत केले नाही तर पुढच्या निवडणुका भाजप हरत जाईल. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंना मिळालेली सहानुभूती टिकून राहिली. त्याचा फटका भाजपला बसला.
भाजपने मीडीयावर मिळवलेला ९५%
भाजपने मीडीयावर मिळवलेला ९५% कंट्रोल हा मारकच ठरला.
सहमत, भाजपने केलंल एखाद चांगल कामही ह्या मीडियानं सांगितलं तर खर वाटत नाही. मोदींनी दिलेल्या मुलाखती मध्येही कोणीही त्यांना प्रतिप्रश्न करत नव्हते की अवघड प्रश्न विचारत नव्हते. काल संध्याकाळी बरेच हिंदू न्यूज anchors सुतक पडल्यासारखं बातम्या देत होते.
विरोधक निवडुन आले ते
विरोधक निवडुन आले ते लोकप्रियता वाढली म्हणुन नव्हे तर भाजपाला धडा शिकवायचा हे लोकांनी ठरवले म्हणुन. आजही सर्वसामान्यांना कॉन्ग्रेस नकोय पण भाजपा डोइजड होतोय. त्याला वेसण हवी.
भाजपाने आपल्या सिट्स का कमी झाल्या व विरोधकांनी आपल्या सिट्स का वाढल्या ह्याचा येत्या पाच वर्षात विचार करुन गेले पाच वर्षे जे सुरु होते ते चित्र बदलवले तर २०२९ नंतरचे चित्र आशादायी राहिल. अन्यथा आता भाजपा गट निदान २७२ तरी पार करु शकला, २०२९ ला कोणालाच निर्णायक बहुमत मिळणार नाही.
२०१९ व त्यानंतर महाराष्ट्रात जे घडले त्याचा रिपिट टेलेकास्ट केंद्रात घडायची शक्यता आज आहे आणि पुढचे पाच वर्षे ती शक्यता तशीच राहणार आहे.
शिवसेनेच्या मुंबईमध्ये ६ पैकी
शिवसेनेच्या मुंबईमध्ये ६ पैकी ३ जागा आल्या. ते सुद्धा मशाल चिन्ह घेऊन. एक जागा फक्त ४८ मतांनी हरले. मशाल चिन्ह नसते तर ती सीट सुद्धा आरामात होती. म्हणजे मुंबईत आजही जोर आहे सेनेचा.
काँग्रेसजी पूर्णपणे संपलेलीच तिच्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा आहेत. तर भाजपकडे आजही सर्वाधिक मते आहेत. आणि केंद्रात पुन्हा सत्ता आल्याने सर्व प्रकारची तोडफोड करायची शक्ती आहे.
त्यामुळे या निकालानंतर येत्या विधानसभा आणि बीएमसी निवडणुकात सुद्धा मजा येणार आहे.
भाजपचा हुकूमशाही कल सोडला तर
भाजपचा हुकूमशाही कल सोडला तर सामाजिक न्याय, कास्ट सेन्सस, दलित रीप्रेसेंटेशन ह्या मुद्द्यांवर इंडिया आघाडीने आपल्या जागा वाढवल्या आहेत. ह्यावर आणखी काम करावे.
निकाल असा लागला म्हणजे
निकाल असा लागला म्हणजे लोकशाही धडधाकट आहे का, इव्हीएम हॅक होत नाहीत का असे काही प्रश्न वाचले.
निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे असं खरंच वाटतंय? थोडं मागे जाऊ.
निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी व्हावी यासंबंधीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बहुमताच्या जोरावर उलथला. पंतप्रधान व इतर राजकीय नेत्यांनी लोकपाल निवडायला प्रचंड आक्षेप असलेले काही लोक यावेळी शीतनिद्रेत होते.
महाराष्ट्रात दोन पक्षांत फूट पाडली . अशा वेळी निवडणूक चिन्ह गोठविले जाते. इथे ते भाजपसोबत गेलेल्या गटांना मिळाले.
मग एका निवडणूक आयुक्ताने अचानक राजीनामा दिला व दोन आयुक्तांची नेमणूक ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झाली.
सात टप्प्यांत मतदान करायचा कार्यक्रम जाहीर केला. यापूर्वी महाराष्ट्रात ५ टप्प्यांत मतदान कधी झाले होते? पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर कधीही निवडणूक प्रक्रियेला एवढा वेळ लागला नव्हता. त्यात आपले चुकले हे आयुक्तांना २५ निवडणूक कर्मचारी उष्माघाताने मेल्यावर कळले.
मतदान प्रक्रिया संथ असल्याचा अनुभव अनेकांना आला. मतदान केंद्रात एकावेळी एकच मतदार सोडणे, बीप व्हायला जास्त वेळ लागणे , अशाने लोक दोन दोन तास रांगांत उभे राहिले. त्यातले किती मतदान न करता परत फिरले.
काही राज्यांत मुस्लिमांना मतदान करू दिले नाही वा त्यांची नावे घाऊक प्रमाणात गायब होती.
आयोगाने मतदानाची आकडेवारी जाहीर करायला खळखळ केली. जाहीर केलेल्या आकडेवारीत ( तीही फक्त टक्केवारी
पाच सहा- दहा बारा दिवसांनी ५-६ टक्क्यांनी वाढ दाखवली) निवडणूक आयोगाच्या कामगिरी बद्दल खरं तर स्वतंत्र लेख लिहिता येईल.
मोदी व भाजपने धर्माच्या आधारावर प्रचार केला. रामाचा आधार घेतला. या कारणावरून पूर्वी रमेश प्रभूंची निवडणूक रद्द झाली होती. मतदान पूर्ण झाल्यावर आयुक्तांनी सांगितलं की आम्ही दोन प्रमुख पक्षांच्या प्रत्येकी दोन प्रमुख नेत्यांवर कारवाई केली नाही. काय तो निष्पक्षपात!
चंडिगढ महापौर , त्याआधी दिल्ली महापौर निवडणूक भाजपला लोकशाही बद्दल किती आदर आहे हे दाखवून देतात . (दोन ताजी उदाहरण दिली. यादी करता येईल ).
निवडणूक आयोगाची पत्रके , ट्वीट्स भाजप आयटी सेल कडून लिहून घेतल्यासारखी दिसत होती.
लोकशाहीचा एक स्तंभ - प्रसारमाध्यमे. ही किती निष्पक्ष होती आणि आहेत , हे सांगायला नकोच.
आता निकालाबाबत - प्रज्ज्वल रेवण्णाला दिलेले मत म्हणजे मोदीला दिलेले मत, मोदी की गॅरंटी, भाजपच्या जाहीरनाम्यात आणि मोदीच्या भाषणात मोदीनामाचा जप होता. निकालानंतर एन डी ए आठवलं. आधी आप ल्याला देवाने पाठवलं, जन्म व्हायला आई निमित्तमात्र होती, तीही आठवली. रावण - अहंकार वगैरे वगैरे.
अचानक विकास, कल्याण वगैरे बोलू लागले. ते कितपत टिकतंय ते येत्या तीन चार महिन्यांत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांत कळेलच. विधानसभा निवडणुकांतही भाजप मोदींच्याच नावे मतं मागेल का याचीही उत्सुकता आहे. बाकी भाजपला मनपा निवडणुकीच्या प्रचारातही मोदी का लागतात? म हाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकींत मोदींनी इथेच मुक्काम ठोकावा. घाटकोपरला पडलेल्या होर्डिंगखालचे सगळे मृत देह काढले गेले नसताना त्याच भागात रोड शो, त्यासाठी रस्तेच काय मेट्रोही बंद यामुळे भाजपची मतं वाढलीच असतील.
राममंदिरा च्या धाग्यावर मी हा प्रश्न अनेकदा विचारला होता की रामाचा वापर राजकारणासाठी केलेला चालतो का? फैजाबादच्या जनतेने उत्तर दिलंय. तिथे भाजप पराभूत झाला. अख्ख्या उत्तर प्रदेशातच वाताहत झाली आहे.
फडणवीसांनी मी दोन पक्ष फोडून परत आलो असं नेहमीसारखं कोकलत सांगितलं होतं. त्यांना महाराष्ट्रातील जनतेने उत्तर दिलं आहे. बारामतीत एका घरातल्या दोन व्यक्तींमध्ये लढत लावण्याचा नीच प्रकार त्यांनी करून घेतला (हा पवारांचा निर्णय होता असं ते म्हणाले तरी ते किती खरं बोलतात हे सांगायला नको)
महाराष्ट्रात भाजप नेते पिस्तुलं घेऊन फिरतात आणि पोलिस ठाण्यांत चालवतात, मत मोजणी केंद्रात दाखवतात हे पाहिल्यावर गँग्ज ऑफ वासेपूर सारखा सिनेमा यापुढे महाराष्ट्राची पार्श्वभूमी ठेवून बनवता येतील. गँग्ज ऑफ ठाणे.
नवीन पटनाईक आणि जगन मोहन रेड्डी यांनी मोदींच्या दडपशाहीच्या अनेक निर्णयांना पाठिंबा दिला. आता फळ भोगताहेत. हे चंद्राबाबू आणि नितीशकुमार बघत असतीलच. अजित पवारांनी आमची आयडियॉलॉजी (!) कायम आहे , पाठिंबा फक्त विकासापुरता असं काहीतरी म्हटलं आहे.
सोमवारी अदाणी कंपन्यांचे शेअर्स उसळणं आणि काल दणकून आपटणं यातून मोदी अदाणी रिश्ता क्या कहलाता है हे दाखवून दिलं.
स्मृती इराणी पराभूत झाल्याने मोदींना महिला कल्याण खात्यासाठी नव्या चेहर्याची गरज लागेल. प्रज्ज्वल रेवण्णा अगदी योग्य होते. ( भाजप मित्र ए एन आय त्यांच्या केसला ऑब्सीन व्हिडियो केस म्हणतं. बलात्कार कुठे झाले?) पण ते पडले. ब्रिजभूषण शरण सिंगना राज्यसभेवर आणून हे खातं देता येईल.
महाराष्ट्रात एवढ्या जागा गमावून चार सौ पारचं स्वप्न अपुरं ठेवल्याच्या पापाचं परिमार्जन करण्यासाठी फडणवीसांना बिल्किसच्या बलात्कार्यांना सोडवून त्यांचं जंगी स्वागत करायची कामगिरी दिली जाऊ शकेल. खटला महाराष्ट्रात चालला होता, गुजरातमध्ये नाही या तांत्रिक कारणावरून त्यांची सुटका अवैध ठरली होती.
३०३ जागा असताना मनुस्मृती अभ्यासक्रमात आणायचा प्रयत्न झाला. आता २०२९ मध्ये ४०० पार करून ती घटना म्हणून लागू करायचा बेत असेल.
नेहमी भाजप नॅरेटिव्ह सेट करतं
नेहमी भाजप नॅरेटिव्ह सेट करतं. यावेळी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने नॅरेटिव्ह सेट केलं आणि मोदीभाजप त्या 'टेंपोत' बसले. राहुल गांधीने वापरलेला एक्स रे हा शब्द त्यांनी वापरला.
बाकी मोदी अजूनही भ्रष्टाचारी मला घाबरतात, मी भ्रष्टाचार्यांना शिक्षा करणार, त्यांनी लुटलेले पैसे लोकांना वाटणार (हो या निवडणुकीतही म्हटलंय असं) असं सांगतात तेव्हा त्यांचं इतकं कौतुक वाटतं ना!
भ्रष्टाचाराप्रमाणेच प्रचार सभांत मुस्लिम = घुसखोर, खूप पोरं काढणारे , मुलाखतीत मुस्लिम माझे शेजारी - मला ईदची बिर्याणी देणारे असं म्हणतात तेव्हा त्यांना मल्टिपली स्प्लिट पर्सनॅलिटीचा वरदहस्त लाभला आहे का? - असा प्रश्न पडतो.
याच्या सारख्या हिन्दुनी ही
याच्या सारख्या हिन्दुनी ही कुणाला मत द्यावे? अथवा दिलं असेल? अयोध्येत जो विकास झाला त्याची किंमत कुणी चुकवली? जो पक्ष विरोधी पक्षांतील १००% खासदार आमदारांना, स्वपक्षातील, मित्रपक्षांतील ९९% लोकांना, १००% ब्युरोक्रसीला, आणि बहुतांश न्याय व्यवस्थेला आपल्या आकांक्षांसमोर फाट्यावर मारतो, अशांच्या विरोधांत आपल्या न्य्याय हक्कांसाठी इतक्या सर्वसामान्य माणसांनी उभे ठाकावे तरी कसे? उंटा वरून शेळ्या हाकणे खूप सोपे असते. एखाद्याच्या जागी स्वतःला ठेवून त्याची परिस्थिती समजून घेणे फार कठीण.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ki9IyJWL7Ew
https://x.com/AAnamika_/status/1798206176825581957
<अयोध्येत जो विकास झाला
<अयोध्येत जो विकास झाला त्याची किंमत कुणी चुकवली?>
महाराष्ट्रातल्या पाड्यांत घरं तोडताना आदिवासी स्त्रियांना मारहाण केली गेली. बारसूत काय झालं?
दया,
दया,
पता करो. पाकिस्तान में फटाके फूट रहे है क्या?
सिलेंडर ताईचं काय झालं?
सिलेंडर ताईचं काय झालं?
विरोधकांच्या प्रचारात सुद्धा
विरोधकांच्या प्रचारात सुद्धा हुषारी नव्हती. त्यांनी एकच मुद्दा लावून धरला तो म्हणजे हुकूमशहा आणि संविधान बदलणार. या मुद्द्याला भाजपला अखेरपर्यंत तोड सापडली नाही.
<<
तोड काय सापडायची आहे?
शेंब्ड्या पोराला देखिल माहिती आहे संघाचा अजेंडा. जरा संघ वाङ्मय वाचायचे कष्ट घ्या हो. लय लम्ब्य लम्ब्या पोष्टी झाडणारे छुपे संघी भरपूर पाहिलेत माबोवर.
सिलेंडर ताईचं काय झालं?
सिलेंडर ताईचं काय झालं?
<<
एक म्हैस काँग्रेसवाले चोरून घेउन गेले.
दुसरी आली हिमाचलात निवडुन.
आमच्या उत्तर मुंबई मतदारसंघात
आमच्या उत्तर मुंबई मतदारसंघात निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार १०,३३,२४१ मतं पडली.
इथे पहा.
या ट्वीटमध्ये वर्ड फाइलची लिंक आहे. https://x.com/SpokespersonECI/status/1794317350227136897
मतगणनेच्या आकडेवारी नुसार हा आकडा १०,३२,५०३ इतका आहे. ७३८ मतांचा फरक. टपालाद्वारे आलेली मते दोन्ही आकड्यांत नाहीत. एखादे मतदानयंत्र हरवले का?
मंडळी , किमान आपापल्या मतदारसंघासाठी आकडेवारी बघा.
https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/partywiseresult-S13.htm
इथे तुमचा मतदारसंघ निवडून पाहता येईल. टोटल तळाला आहे. मी तीही करून पाहिली. ती बरोबर आहे.
लय लम्ब्य लम्ब्या पोष्टी
लय लम्ब्य लम्ब्या पोष्टी झाडणारे छुपे संघी भरपूर पाहिलेत माबोवर. >> मला तर तुम्हीच चोरटे संघी दिसताय. बनावट आयडीना उत्तर देण्यात अर्थ नसतो पण आपल्या वर टीका झाली कि लगेच त्या आयडीला संघी म्हणणे हे सुद्धा भकतांप्रमाणेच आहे. प्रचारात हुषारी होती कि नव् ती याबद्दल असलेले मतभेद नीट मांडता आले असते. ही कमेंट करणारा नेहमीच्या आयडीने अतिसभ्य असल्याचा आव आणत असेल.
याच घाणेरड्या विकृत लोकांमुळे राजकारण या विषयावर मत मांडणे अशक्य झाले आहे.
फैजाबाद मधे सपाचा उमेदवार
फैजाबाद मधे सपाचा उमेदवार निवडून आला आणि भाजपाचा उमेदवार पडला हा निकाल मला महत्वाचा वाटतो. फैजाबाद लोकसभा मतदार संघांत, पाच विधानसभा मतदार संघ आहेत . पाच मधे चार भाजपाचे आमदार आहेत तरी समाजवादी पक्षाने जागा जिंकली हे विशेष. राम मंदिरासाठी गेली चार दशके संपूर्ण देशाला वेठीला धरले गेले होते.
हजारोंनी लोक मारल्या गेले, शेकडो दंगली घडविल्या, हाताला लागलेले रक्ताचे डाग पुसता येणार नाही. लोकांना नोकर्या नाहीत, खायचे हाल आहेत, आरोग्य सुविधा नाहीत तर केवळ मंदिर उभारुन उपयोग नाही..... learning lesson.
वाराणसीमधे मोदी यांचा १.५२ लाख मताधिक्याने विजय झाला. या आधीच्या निवडणूकांत ४.८ लाख ( २०१९) आणि ३.७ लाख (२०१४) मताधिक्याने ते जिंकले होते. ४.८ लाख आणि १.५२ लाख हा फरक लक्षणिय आहे.
महाराष्ट्र आणि उप्र चे निर्णय आत्मपरिक्षण करायला लावणारे आहेत.
सर्व केंद्रिय यंत्रणांचा पक्षाच्या फायद्यासाठी पूर्ण गैरवापर करुन वर उमेदवारांना / साक्षिदारांना धाक दपटशा ( सुरत ) दाखवून , हजारो कोटी रुपयांचा काळा पैसा निवडणूक रोख्यांमार्फत मिळवून , विरोधी पक्षाची बँकांची खाते गोठवून.... निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमते बद्दल आणि निष्पक्ष पाती पणाबद्दलच शंका निर्माण व्हाव्या अशा प्रकारच्या मनमानी नेमणूका... हे सर्व कमी होते म्हणून भर उन्हाळ्यांत अनेक आठवडे निवडणूक प्रक्रिया सात फेर्यांमधे लांबविली... एव्हढे करुनही काठावर बसविणारे जेमतेम बहुमत मिळाले.
(No subject)
प्रचारात हुषारी होती कि नव्
प्रचारात हुषारी होती कि नव् ती याबद्दल असलेले मतभेद नीट मांडता आले असते.
<<
आपल्याला संघवाङ्मयाप्रमाणेच माबोचाही अभ्यास वाढवणे गरजेचे आहे. तसे झाले तर मी कोण ते कळेल. पण ते एक असो.
बाकी खुल्या संघोट्यांशी तरी 'चर्चा' करता येते. पण तुमच्या सारखे छुपे संघी लय बेक्कार. पिंडीवरच्या विंचवा सारखे. तुकोबाराय म्हणतात तसं 'तेथे..
एंजॉय.
अयोध्येत जो विकास झाला त्याची
अयोध्येत जो विकास झाला त्याची किंमत कुणी चुकवली?
<<
ऑफ कोर्स लोकल्स.
भारी म्हणजे गंगेतल्या छोट्या नावा जाऊन गुज्जू मालकांच्या एसी क्रुज शिप्स आल्यात. घाटावरचे छोटे विक्रेते मार देऊन हाकलून लावण्यासाठी गुंडांना नोकर्या मिळाल्यात. अयोध्येत देवळासाठी गरीबांची घरं तोडलीत, तिथे गुज्जू दुकानं लागलीत प्रसाद फुलं विकायची. :फिदि:
Pages