1984 च्या शीख दंगलीमध्ये अनेक महिलांचे रेप झाले होते असं इंटरनेट वर वाचायला मिळतं.
इथे कोणी मायबोलीवरच्या काँग्रेस समर्थकांच्या मुलाबाळांची शपथ घेऊन सांगेल का , की-
-1984 च्या शीख दंगलीत रेप झालेच नव्हते.
-रेप झाले असतील तर रेपिस्ट कोणी काँग्रेसशी सम्बधित किंवा कार्यकर्ते नव्हते
- जर काँग्रेसचे रेपिस्ट असतील तर चारसो पार चं बहुमत असलेल्या काँग्रेसने आपल्या बहुतांश रेपिस्टना पक्षातून बाहेर काढलं आणि कायद्यानुसार शिक्षा दिली
आणि जर हे शपथेवर सांगायची हिंमत नसेल तर उगाच आपल्याला बलात्काराबद्दल फार आक्षेप आहे असलं नाटक कशाला.
सत्याचे प्रयोग हे अजिबातच लैंगिक शोषण नव्हते हे राहुल गांधी समर्थक ठासून सांगताना बघून आश्चर्य वाटलं नाही. I mean who knows काँग्रेसमध्ये अजूनही असे प्रयोग चालणारे आश्रम असतील आणि या समर्थकांच्या घरच्या स्त्रिया बाय चॉईस आनंदाने सामीलही होत असतील.
यात काय आक्षेपार्ह आहे? भाजपचे लोक सत्याच्या प्रयोगाचं नाव काढले तरी नाकाला रुमाल लावून चार किलोमीटर परिघात गोमूत्र शिंपडतात ते ठीक. ते तसलेच आहेत.
पण काँग्रेसी लोकांच्या मते तर मनूबेन, आभाबेन यांनी स्वखुशीने हौसेने या महान प्रयोगांत सहभाग घेतला होता, त्यांच्यावर ना अन्याय झाला ना काही शोषण. मग तुम्हा काँग्रेसींच्या घरातील टीनेज मुली आजही मनुबेन आभा यांना आदर्श मानून स्वतःच्या इच्छेने , उत्साहाने सत्याच्या प्रयोगात योगदान देतच असतील अशी शक्यता दिसते असं म्हटल्यावर तर उलट तुम्ही लोकांनी आनंदित व्हायला पाहिजे.
यंदा अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरी मतदानाची सोय आहे. ते पोस्टल बॅलट धरलं जाईल. माझ्या मावशीकडे यासाठी आठ निवडणूक कर्मचारी आले होते. याचा फायदा एकच झाला की मतदानयंत्रावर मत नोंदवताना होणारा गोंधळ / घाई टाळून व्यवस्थित मत नोंदवता आलं.
मतदानाचा आकडा जाहीर करायला निवडणू़क आयोग यंदाच टाळाटाळ का करतो आहे ? काँग्रेस अध्यक्षांच्या पत्रावर त्यांनी कांगावखोरी केली.
शिवाय मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी जाहीर केलेली आकडेवारी आणि ३-४-८-९-१० दिवसांनी जाहीर केलेली आकडेवारी यांत खूप मोठी तफावत आहे. आतापर्यंत १ करोड मतांचा फरक आहे, असं काहींचं म्हणणं आहे. हा फरक का पडावा.
मतदानाची वेळ सहापर्यंत. तोवर रांगा असल्या तरी आठपर्यंत त्या संपतच असतील.
शरद, तुम्ही झालेल्या मतदानाची आकडेवारी फक्त कागदावर नोंदवता की ती मध्यवर्ती यंत्रणेलाही कळवता?
महुआ मोईत्रांनी त्यांच्या मतदारसंघातील सगळी आकडेवारी एकत्र करून जाहीर केली आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पक्षप्रतिनिधी असतात. त्यांना ही आकडेवारी मिळते.
भरत, अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे मतदान केंद्रात जाणे शक्य नसेल तर ही सेवा मागता येते का? माझ्या वहिनीच्या पायाला ३ ठिकाणी फ्रॅक्चर झाल्याने चार दिवसांपूर्वी operation झाले आहे. पाय टेकवायचा नाहीये.
काही माहित असल्यास प्लिज सांगा. साईटवर काही दिसले नाही.
शेवटच्या तासाच्या आधी जी आकडेवारी जाहीर होते ती प्रत्येक मतदानकेंद्रातून झोनल अधिकार्‍याने नेलेल्या टक्केवारीच्या आधारे. टक्केवारीची सरासरी काढून त्या त्या मतदारसंघाचे मतदान काढत असल्याने थोडा फरक पडतो. पण मतदान संपल्यानंतर अचूक आकडेवारी निघते. ती मतदार याद्या, स्त्री पुरूष आकडेवारी आणि ईव्हीएम युनिट मधली आकडेवारी यांच्याशी पडताळणी करून मतदान केंद्राध्यक्षाच्या डायरीत लिहीली जाते. यानंतर रिटर्निंग ऑफीसरसाठी मतदान केंद्राध्यक्ष काही फॉर्म्स भरतो. त्यातही ही आकडेवारी येते. प्रत्येक तासाच्या आकडेवारीपेक्षा अंतिम आकडेवारी कमी होऊ शकत नाही. तसेच प्रत्येक तासाला स्त्री पुरूष आकडेवारीही दिलेली असते. असे अनेक चेक पॉईण्टस असतात. पण प्रत्यक्षात डेटा प्रचंड असतो. रिटर्निंग ऑफीसर त्याचे अ‍ॅनालिसिस करू शकत नाही. त्यांच्याकडे संगणक विभाग असेल तर ते कदाचित करू शकतील.
मतदान केंद्राध्यक्षाची आकडेवारी ईव्हीएम आणि अन्य चेकपॉईण्ट्सशी जुळली नाही तर त्यांना टॅली होईपर्यंत केंद्र सोडता येत नाही. तोपर्यंत त्या शाळेतले इतर मतदान कक्षातले अधिकारीही खोळंबून राहतात.
ही टॅली झाल्यानंतर रिटर्निंग अधिकार्याकडे पुन्हा एकदा टॅली होते. मग त्या त्या अधिकार्‍याकडचे मतदान साहित्य घेऊन त्याला घरी जाऊ दिले जाते. याला कधी कधी पहाटेचे चारही वाजतात.
एव्हढे सगळे टॅली करून घेत असताना २०१९ ला मतमोजणीच्या वेळी शेकडो मतदान युनिटमधली मतदानाची आकडेवारी आणि डायरीतली आकडेवारी यात फरक आढळला होता. त्या केसेस अद्याप कोर्टात आहेत. बहुधा नवनीत राणांचा कार्यकाळ संपल्यावर लागला तसा निकाल लागेल.
ह्या सगळ्यातच खूप उशीर होतो. एकदा शेजारच्या बूथवर अमराठी PRO होता. त्याला forms भरताच येत नव्हते. त्याची team डोक्याला हात लावून बसलेली. सील विचित्र प्रकारे केलेले. सगळीकडे कागद पसरलेले. आम्ही ३ तास थांबलो होतो त्यांना बरोबर घेवून submission साठी निघायला. आमचे आटोपले होते केव्हाच. मग झोनल ऑफिसरने प्रसंगावधान राखून आम्हा तीन दुसऱ्या PRO ना बोलावून घेतले आणि सगळं चेक करायला लावून त्याच्याकडून नीट रिपोर्ट्स बनवून घ्यायला सांगितले. सील काढा लावा करण्यात त्यांच्या टीमने लाख संपवली होती. आमच्या पिशव्या already seal केल्या होत्या आम्ही. मग एका बूथची पिशवी परत उघडून त्यातील उरलेली लाख काढली. आमची पिशवी सील करुन त्यांच्या बूथवर धाव घेतली. स्वच्छ कोरडे टेबल पाहून पुन्हा नव्याने सर्व काम करवून घेतले त्याच्याकडून. गोंद व लाख सांडून त्यांची टेबले बरबटली होती.
प्रत्येक form मधील प्रत्येक मराठी शब्दाचा अर्थ सांगून form भरवून घेतले. बिचारा. असंच आपल्याला परराज्यात परभाषेत election duty करावी लागली तर काय वाट लागेल ह्याची कल्पना आली.
-------
पक्ष प्रतिनिधींना ही आकडेवारी मिळते.
माझा चुलतमामेभाऊ सध्या गोव्याला आहे. एल आय सी मध्ये आहे. इलेक्शन ड्युटीसाठी त्यांची नावं घेतली होती. याआधी एकदा तो गुजरात मध्ये होता तेव्हा त्याला कळलेला नियम की इले क्शन ड्युटीसाठी तुम्हांला स्थानिक भाषा येणं आवश्यक आहे. या निय मामुळे त्याला तेव्हा ड्युटी लागली नाही. यंदा टांगती तलवार होती. पण ती पडली नाही.
त्याला कळलेला नियम की इले क्शन ड्युटीसाठी तुम्हांला स्थानिक भाषा येणं आवश्यक आहे. >>> असंच असायला हवं. पण इथे तर बरेचं non marathi असतात ड्युटीला. आमच्या ऑफिसमध्ये भरपूर public असतं transfer वर आलेलं. निभावून नेतात.
भरत सर रघुजी यांनी आणि अश्विनी के यांनी सविस्तर उत्तर दिले आहे.
तर तशी स्त्री, पुरुष आणि इतर अशी माहिती तहसीलदारांना फोन वर दिली जाते
त्याचे अनालिसिस करायला संगणक नसतात. एका तहसील मध्ये दोनशे ते तीनशे मतदान केंद्रे असतात. त्यामुळे झोनल ऑफिसर हा सगळा विदा गोळा करायला संपूर्ण दिवस पायाला भिंगरी लावून केंद्र ते केंद्र फिरत असतात .
आमचा पगार अगदी तहसीलदार काय तर कधी कधी जिल्हा अधिकर्यापेक्षाही जास्त असून त्या दिवशी मात्र ते अगदी फॉर्मात असतात. शक्य झाल्यास त्यांचे कधी कॉलेज मध्ये काम असेल तर आम्हाला क्वाचित संधी मिळते.
पण त्यांचे काम हे खूप जबाबदारी आणि तणावाचे असते.
निवडणूक जेवढी लहान तेवढी चुरस आणि तणाव जास्त असतो.
लोकसभा निवडणूक म्हंजे त्यामानाने किरकोळ तणाव असतो. चुरस फार कमी असते.
लोकसभा निवडणूक म्हंजे त्यामानाने किरकोळ >>> अगदी बरोबर.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला गेल्या अनेक लोकसभेला दोन्ही मिळून पाच ते सहा जागा मिळत आहेत. काँग्रेसला तर एक किंवा दोन. २०१९ ला ऐन वेळी बाळू धानोरकर शिवसेनेतून आल्याने ती एक जागा मिळाली. नाहीतर स्कोअर शून्य होता. सहा विधानसभा एकत्र केल्या तर दोन आमदारकीच्या जागा येत असतील आणि चार विधानसभेत मताधिक्य नसेल तर लोकसभा हातातून जाते.
या शिवाय लोकसभेला काँग्रेस - राष्ट्रवादीतून मातब्बर नेते इच्छुक नसतात. विखे पाटील, वसंतदादांचे घराणे, पतंगरावांचे घराणे किंवा असेच मोठे संस्थानिक नेते ज्यांना संस्थानात योजना आणण्यासाठी दिल्लीला आपलाच विश्वासू माणूस असावा असे वाटते तेच किंवा त्यांच्या घरातले कुणी तरी लोकसभेला उभे राहतात. ज्यांच्याकडे सहाच्या सहा विधानसभेत आपलीच माणसे उभी करण्याची क्षमता असते तेच स्वतःहून उमेदवारी मागतात. इतरांना पकडून आणून उभे करावे लागते.
विधानसभेला मात्र जागा एक आणि इच्छुक शंभर अशी परिस्थिती असते. यातल्या ज्यांना तिकीट मिळण्याची खात्री वाटत असते तेच लोकसभेला राबलोय असा देखावा करतात. शिवसेना आणि भाजप मधे मात्र विधानसभा असो कि लोकसभा , निवडणूक अटीतटीने लढवली जाते. म्हणून गेली अनेक वर्षे या दोन पक्षांच्या जागा जास्त येत आहेत. एकत्रित शिवसेनेच्या १८ च्या आसपास जागा नेहमी येतात.
हे सहज आठवलं म्हणून. गोव्याला दोन खासदार आहेत. उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा. गेल्या वेळी प्रत्येकी सव्वाचार लाखाच्या आसपास मतदान झालं.
रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांना मिळून एक खासदार आहे. २०१४ आणि २०१९ दोन्ही वेळा ९ लाखाच्या आसपास मतं पडली.
बलात्काराचा विषय आला की भाजप वाले डिफेन्सिव्ह ला जातात व हास्यास्पद वैचारिक कोलांटउड्या मारतात. खरे तर प्रतिवाद करायची गरज नाही पण, १९८४ मध्ये ( किंवा कधीही) रेप झाले असतील तर ते निषेधार्हच आहेत, मग ते कुणीही केलेले असोत. आम्ही बलात्कार केले असे कुणी कॉंग्रेस नेत्याने अभिमानाने सांगितलेले नाही, तसे ते भाजप आमदाराने जाहीर सभेत अत्यंत असभ्य भाषा वापरून सांगितले आहे. बिल्किस बानो प्रकरणात ही मोशांनी स्वतः हस्तक्षेप करून दोषींची लवकर सुटका केलेली आहे. रेवण्णा वर भाजपाने कारवाई केली असेही वर आले आहे.
लोकसभेला तिकिट देणे ही कारवाई ? मग थेट राज्यसभेवर घेऊन कॅबिनेट मंत्री बनवायला हवे होते का? बाकी सत्याचे प्रयोग वगैरे चर्‍हाट ...
Submitted by vijaykulkarni on 18 May, 2024 - 10:31
प्रकाश आंबेडकरांची एक मुलाखत पाहिली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना यांच्याशी झालेल्या चर्चेत "भविष्यात भाजपबरोबर जाणार नाही" ही अट या तीन पैकी दोन पक्षांना मान्य नव्हती. ते दोन पक्ष कोण ते उघड आहे.
यांचे नेते जाहीर सभांत ज्या वल्गना करतात त्या या पार्श्वभूमीवर बघाव्यात. यातले बरेचसे २०१४-२२ या काळात विविध मार्गांनी भाजप बरोबर सत्तेत शिरायचा प्रयत्न करत होते.
राज्यात काँग्रेस कितीही क्षीण असली, तरी माझ्या माहितीत ते याबाबतीत ठाम आहेत.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी नक्कीच भजप बरोबर जाऊ शकतात आणि भजपं पण त्यांना घेऊ शकत. पण आंबेडकरांना आघाडी करायचीच नव्हती अस वाटतंय. एकतर अशा अटी टाकून आघाड्या होत नसतात आणि समजा त्यांनी ते मान्य जरी केलं असत तरी नंतर आंबेडकर त्यांना कसे थांबवू शकले असते? त्यांनी निवडणुकीच्या थोडे दिवस आदी उद्धव ठाकरे बरोबर आघाडी जाहीर केलेलीही होती.
Submitted by रात्रीचे चांदणे on 18 May, 2024 - 13:09
खरे तर मी आता जे म्हणतो आहे तो एका वेगळ्या लेखाचा विषय आहे, पण कंटाळा आहे म्हणून इथेच लिहितोय.
राष्ट्रीय निवडणुकीमध्ये अक्षरशः लाखो शिक्षक व इतर सरकारी कर्मचारी राबतात आणि आपण हा देखावा सादर करतो.
याची खरोखर गरज आहे का?
आपल्या ऐशी टक्के जनतेकडे स्मार्ट फोन्स आहेत. का नाही ही सर्व सिस्टीम आपण ऑनलाइन करू शकत? कशाला हवीत एवढी माणसे?
सर्वांना ऑनलाईन मतदान करवता येईल. ज्यांना शक्य नाही त्यांच्यासाठी प्रत्येक गावात फकत एक सरकारी माणूस उदाहरणार्थ तलाठी एक मोबाईल घेवून बसवता येईल. दोन किंवा तीन पायरी मधील authentication ठेवता येईल.
सर्व मतमोजणी आणि निकाल झटपट लागतील.
आज जरी हे मान्य होणार नाही तरी 2030 नंतर तरी सर्व निडणुका या अशाच होतील असा माझा अंदाज आणि अपेक्षा आहे.
येणाऱ्या भविष्य काळात यात येणाऱ्या सर्व अडचणीवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निग द्वारे नक्कीच मात करता येवू शकेल .
देशाचा शेकडो कोटी रुपये आणि मनुष्य बळ तास नक्कीच वाचतील.
1984 च्या शीख दंगलीमध्ये अनेक
1984 च्या शीख दंगलीमध्ये अनेक महिलांचे रेप झाले होते असं इंटरनेट वर वाचायला मिळतं.
इथे कोणी मायबोलीवरच्या काँग्रेस समर्थकांच्या मुलाबाळांची शपथ घेऊन सांगेल का , की-
-1984 च्या शीख दंगलीत रेप झालेच नव्हते.
-रेप झाले असतील तर रेपिस्ट कोणी काँग्रेसशी सम्बधित किंवा कार्यकर्ते नव्हते
- जर काँग्रेसचे रेपिस्ट असतील तर चारसो पार चं बहुमत असलेल्या काँग्रेसने आपल्या बहुतांश रेपिस्टना पक्षातून बाहेर काढलं आणि कायद्यानुसार शिक्षा दिली
आणि जर हे शपथेवर सांगायची हिंमत नसेल तर उगाच आपल्याला बलात्काराबद्दल फार आक्षेप आहे असलं नाटक कशाला.
सत्याचे प्रयोग हे अजिबातच
सत्याचे प्रयोग हे अजिबातच लैंगिक शोषण नव्हते हे राहुल गांधी समर्थक ठासून सांगताना बघून आश्चर्य वाटलं नाही. I mean who knows काँग्रेसमध्ये अजूनही असे प्रयोग चालणारे आश्रम असतील आणि या समर्थकांच्या घरच्या स्त्रिया बाय चॉईस आनंदाने सामीलही होत असतील.
मास्क जरा जास्तच घसरला वाटत
मास्क जरा जास्तच घसरला वाटत वरच्या प्रतिसादात.
आलात का? एक दिवस उपास होता का
आलात का? एक दिवस उपास होता का?
या समर्थकांच्या घरच्या
या समर्थकांच्या घरच्या स्त्रिया बाय चॉईस आनंदाने सामीलही होत असतील. >> जबर्दस्त प्रतिसाद!! रेवती ताईंना अभिमान वाटेल अगदी असा!!
काटेरी भाषा
काटेरी भाषा
यात काय आक्षेपार्ह आहे?
यात काय आक्षेपार्ह आहे? भाजपचे लोक सत्याच्या प्रयोगाचं नाव काढले तरी नाकाला रुमाल लावून चार किलोमीटर परिघात गोमूत्र शिंपडतात ते ठीक. ते तसलेच आहेत.
पण काँग्रेसी लोकांच्या मते तर मनूबेन, आभाबेन यांनी स्वखुशीने हौसेने या महान प्रयोगांत सहभाग घेतला होता, त्यांच्यावर ना अन्याय झाला ना काही शोषण. मग तुम्हा काँग्रेसींच्या घरातील टीनेज मुली आजही मनुबेन आभा यांना आदर्श मानून स्वतःच्या इच्छेने , उत्साहाने सत्याच्या प्रयोगात योगदान देतच असतील अशी शक्यता दिसते असं म्हटल्यावर तर उलट तुम्ही लोकांनी आनंदित व्हायला पाहिजे.
Postal ballot चे प्रमाण यंदा
Postal ballot चे प्रमाण यंदा १.७ - १.८% असे काल वाचले.
यात काही घोळ होऊ नये यासाठी काय उपाययोजना असते कुणास ठाऊक आहे का?
यंदा अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी
यंदा अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरी मतदानाची सोय आहे. ते पोस्टल बॅलट धरलं जाईल. माझ्या मावशीकडे यासाठी आठ निवडणूक कर्मचारी आले होते. याचा फायदा एकच झाला की मतदानयंत्रावर मत नोंदवताना होणारा गोंधळ / घाई टाळून व्यवस्थित मत नोंदवता आलं.
मतदानाचा आकडा जाहीर करायला
मतदानाचा आकडा जाहीर करायला निवडणू़क आयोग यंदाच टाळाटाळ का करतो आहे ? काँग्रेस अध्यक्षांच्या पत्रावर त्यांनी कांगावखोरी केली.
शिवाय मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी जाहीर केलेली आकडेवारी आणि ३-४-८-९-१० दिवसांनी जाहीर केलेली आकडेवारी यांत खूप मोठी तफावत आहे. आतापर्यंत १ करोड मतांचा फरक आहे, असं काहींचं म्हणणं आहे. हा फरक का पडावा.
मतदानाची वेळ सहापर्यंत. तोवर रांगा असल्या तरी आठपर्यंत त्या संपतच असतील.
शरद, तुम्ही झालेल्या मतदानाची आकडेवारी फक्त कागदावर नोंदवता की ती मध्यवर्ती यंत्रणेलाही कळवता?
महुआ मोईत्रांनी त्यांच्या मतदारसंघातील सगळी आकडेवारी एकत्र करून जाहीर केली आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पक्षप्रतिनिधी असतात. त्यांना ही आकडेवारी मिळते.
भरत, अचानक उद्भवलेल्या
भरत, अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे मतदान केंद्रात जाणे शक्य नसेल तर ही सेवा मागता येते का? माझ्या वहिनीच्या पायाला ३ ठिकाणी फ्रॅक्चर झाल्याने चार दिवसांपूर्वी operation झाले आहे. पाय टेकवायचा नाहीये.
काही माहित असल्यास प्लिज सांगा. साईटवर काही दिसले नाही.
या केसमध्ये शक्य नसावं.https:
या केसमध्ये शक्य नसावं.
https://ddnews.gov.in/en/election-commission-introduces-home-voting-for-...
शेवटच्या तासाच्या आधी जी
शेवटच्या तासाच्या आधी जी आकडेवारी जाहीर होते ती प्रत्येक मतदानकेंद्रातून झोनल अधिकार्‍याने नेलेल्या टक्केवारीच्या आधारे. टक्केवारीची सरासरी काढून त्या त्या मतदारसंघाचे मतदान काढत असल्याने थोडा फरक पडतो. पण मतदान संपल्यानंतर अचूक आकडेवारी निघते. ती मतदार याद्या, स्त्री पुरूष आकडेवारी आणि ईव्हीएम युनिट मधली आकडेवारी यांच्याशी पडताळणी करून मतदान केंद्राध्यक्षाच्या डायरीत लिहीली जाते. यानंतर रिटर्निंग ऑफीसरसाठी मतदान केंद्राध्यक्ष काही फॉर्म्स भरतो. त्यातही ही आकडेवारी येते. प्रत्येक तासाच्या आकडेवारीपेक्षा अंतिम आकडेवारी कमी होऊ शकत नाही. तसेच प्रत्येक तासाला स्त्री पुरूष आकडेवारीही दिलेली असते. असे अनेक चेक पॉईण्टस असतात. पण प्रत्यक्षात डेटा प्रचंड असतो. रिटर्निंग ऑफीसर त्याचे अ‍ॅनालिसिस करू शकत नाही. त्यांच्याकडे संगणक विभाग असेल तर ते कदाचित करू शकतील.
मतदान केंद्राध्यक्षाची आकडेवारी ईव्हीएम आणि अन्य चेकपॉईण्ट्सशी जुळली नाही तर त्यांना टॅली होईपर्यंत केंद्र सोडता येत नाही. तोपर्यंत त्या शाळेतले इतर मतदान कक्षातले अधिकारीही खोळंबून राहतात.
ही टॅली झाल्यानंतर रिटर्निंग अधिकार्याकडे पुन्हा एकदा टॅली होते. मग त्या त्या अधिकार्‍याकडचे मतदान साहित्य घेऊन त्याला घरी जाऊ दिले जाते. याला कधी कधी पहाटेचे चारही वाजतात.
एव्हढे सगळे टॅली करून घेत असताना २०१९ ला मतमोजणीच्या वेळी शेकडो मतदान युनिटमधली मतदानाची आकडेवारी आणि डायरीतली आकडेवारी यात फरक आढळला होता. त्या केसेस अद्याप कोर्टात आहेत. बहुधा नवनीत राणांचा कार्यकाळ संपल्यावर लागला तसा निकाल लागेल.
या केसमध्ये शक्य नसावं. >>
या केसमध्ये शक्य नसावं. >> hmm. Ok. Thanks.
रघू, पूर्ण पोस्टला +१
रघू, पूर्ण पोस्टला +१
ह्या सगळ्यातच खूप उशीर होतो. एकदा शेजारच्या बूथवर अमराठी PRO होता. त्याला forms भरताच येत नव्हते. त्याची team डोक्याला हात लावून बसलेली. सील विचित्र प्रकारे केलेले. सगळीकडे कागद पसरलेले. आम्ही ३ तास थांबलो होतो त्यांना बरोबर घेवून submission साठी निघायला. आमचे आटोपले होते केव्हाच. मग झोनल ऑफिसरने प्रसंगावधान राखून आम्हा तीन दुसऱ्या PRO ना बोलावून घेतले आणि सगळं चेक करायला लावून त्याच्याकडून नीट रिपोर्ट्स बनवून घ्यायला सांगितले. सील काढा लावा करण्यात त्यांच्या टीमने लाख संपवली होती. आमच्या पिशव्या already seal केल्या होत्या आम्ही. मग एका बूथची पिशवी परत उघडून त्यातील उरलेली लाख काढली. आमची पिशवी सील करुन त्यांच्या बूथवर धाव घेतली. स्वच्छ कोरडे टेबल पाहून पुन्हा नव्याने सर्व काम करवून घेतले त्याच्याकडून. गोंद व लाख सांडून त्यांची टेबले बरबटली होती.
प्रत्येक form मधील प्रत्येक मराठी शब्दाचा अर्थ सांगून form भरवून घेतले. बिचारा. असंच आपल्याला परराज्यात परभाषेत election duty करावी लागली तर काय वाट लागेल ह्याची कल्पना आली.
-------
पक्ष प्रतिनिधींना ही आकडेवारी मिळते.
माझा चुलतमामेभाऊ सध्या
माझा चुलतमामेभाऊ सध्या गोव्याला आहे. एल आय सी मध्ये आहे. इलेक्शन ड्युटीसाठी त्यांची नावं घेतली होती. याआधी एकदा तो गुजरात मध्ये होता तेव्हा त्याला कळलेला नियम की इले क्शन ड्युटीसाठी तुम्हांला स्थानिक भाषा येणं आवश्यक आहे. या निय मामुळे त्याला तेव्हा ड्युटी लागली नाही. यंदा टांगती तलवार होती. पण ती पडली नाही.
त्याला कळलेला नियम की इले
त्याला कळलेला नियम की इले क्शन ड्युटीसाठी तुम्हांला स्थानिक भाषा येणं आवश्यक आहे. >>> असंच असायला हवं. पण इथे तर बरेचं non marathi असतात ड्युटीला. आमच्या ऑफिसमध्ये भरपूर public असतं transfer वर आलेलं. निभावून नेतात.
भरत सर रघुजी यांनी आणि
भरत सर रघुजी यांनी आणि अश्विनी के यांनी सविस्तर उत्तर दिले आहे.
तर तशी स्त्री, पुरुष आणि इतर अशी माहिती तहसीलदारांना फोन वर दिली जाते
त्याचे अनालिसिस करायला संगणक नसतात. एका तहसील मध्ये दोनशे ते तीनशे मतदान केंद्रे असतात. त्यामुळे झोनल ऑफिसर हा सगळा विदा गोळा करायला संपूर्ण दिवस पायाला भिंगरी लावून केंद्र ते केंद्र फिरत असतात .
आमचा पगार अगदी तहसीलदार काय
आमचा पगार अगदी तहसीलदार काय तर कधी कधी जिल्हा अधिकर्यापेक्षाही जास्त असून त्या दिवशी मात्र ते अगदी फॉर्मात असतात. शक्य झाल्यास त्यांचे कधी कॉलेज मध्ये काम असेल तर आम्हाला क्वाचित संधी मिळते.
पण त्यांचे काम हे खूप जबाबदारी आणि तणावाचे असते.
निवडणूक जेवढी लहान तेवढी चुरस आणि तणाव जास्त असतो.
लोकसभा निवडणूक म्हंजे त्यामानाने किरकोळ तणाव असतो. चुरस फार कमी असते.
अच्छा.
अच्छा.
लोकसभा निवडणूक म्हंजे
लोकसभा निवडणूक म्हंजे त्यामानाने किरकोळ >>> अगदी बरोबर.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला गेल्या अनेक लोकसभेला दोन्ही मिळून पाच ते सहा जागा मिळत आहेत. काँग्रेसला तर एक किंवा दोन. २०१९ ला ऐन वेळी बाळू धानोरकर शिवसेनेतून आल्याने ती एक जागा मिळाली. नाहीतर स्कोअर शून्य होता. सहा विधानसभा एकत्र केल्या तर दोन आमदारकीच्या जागा येत असतील आणि चार विधानसभेत मताधिक्य नसेल तर लोकसभा हातातून जाते.
या शिवाय लोकसभेला काँग्रेस - राष्ट्रवादीतून मातब्बर नेते इच्छुक नसतात. विखे पाटील, वसंतदादांचे घराणे, पतंगरावांचे घराणे किंवा असेच मोठे संस्थानिक नेते ज्यांना संस्थानात योजना आणण्यासाठी दिल्लीला आपलाच विश्वासू माणूस असावा असे वाटते तेच किंवा त्यांच्या घरातले कुणी तरी लोकसभेला उभे राहतात. ज्यांच्याकडे सहाच्या सहा विधानसभेत आपलीच माणसे उभी करण्याची क्षमता असते तेच स्वतःहून उमेदवारी मागतात. इतरांना पकडून आणून उभे करावे लागते.
विधानसभेला मात्र जागा एक आणि इच्छुक शंभर अशी परिस्थिती असते. यातल्या ज्यांना तिकीट मिळण्याची खात्री वाटत असते तेच लोकसभेला राबलोय असा देखावा करतात. शिवसेना आणि भाजप मधे मात्र विधानसभा असो कि लोकसभा , निवडणूक अटीतटीने लढवली जाते. म्हणून गेली अनेक वर्षे या दोन पक्षांच्या जागा जास्त येत आहेत. एकत्रित शिवसेनेच्या १८ च्या आसपास जागा नेहमी येतात.
हे सहज आठवलं म्हणून.
हे सहज आठवलं म्हणून. गोव्याला दोन खासदार आहेत. उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा. गेल्या वेळी प्रत्येकी सव्वाचार लाखाच्या आसपास मतदान झालं.
रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांना मिळून एक खासदार आहे. २०१४ आणि २०१९ दोन्ही वेळा ९ लाखाच्या आसपास मतं पडली.
बलात्काराचा विषय आला की भाजप
बलात्काराचा विषय आला की भाजप वाले डिफेन्सिव्ह ला जातात व हास्यास्पद वैचारिक कोलांटउड्या मारतात. खरे तर प्रतिवाद करायची गरज नाही पण, १९८४ मध्ये ( किंवा कधीही) रेप झाले असतील तर ते निषेधार्हच आहेत, मग ते कुणीही केलेले असोत. आम्ही बलात्कार केले असे कुणी कॉंग्रेस नेत्याने अभिमानाने सांगितलेले नाही, तसे ते भाजप आमदाराने जाहीर सभेत अत्यंत असभ्य भाषा वापरून सांगितले आहे. बिल्किस बानो प्रकरणात ही मोशांनी स्वतः हस्तक्षेप करून दोषींची लवकर सुटका केलेली आहे. रेवण्णा वर भाजपाने कारवाई केली असेही वर आले आहे.
लोकसभेला तिकिट देणे ही कारवाई ? मग थेट राज्यसभेवर घेऊन कॅबिनेट मंत्री बनवायला हवे होते का? बाकी सत्याचे प्रयोग वगैरे चर्‍हाट ...
प्रकाश आंबेडकरांची एक मुलाखत
प्रकाश आंबेडकरांची एक मुलाखत पाहिली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना यांच्याशी झालेल्या चर्चेत "भविष्यात भाजपबरोबर जाणार नाही" ही अट या तीन पैकी दोन पक्षांना मान्य नव्हती. ते दोन पक्ष कोण ते उघड आहे.
यांचे नेते जाहीर सभांत ज्या वल्गना करतात त्या या पार्श्वभूमीवर बघाव्यात. यातले बरेचसे २०१४-२२ या काळात विविध मार्गांनी भाजप बरोबर सत्तेत शिरायचा प्रयत्न करत होते.
राज्यात काँग्रेस कितीही क्षीण असली, तरी माझ्या माहितीत ते याबाबतीत ठाम आहेत.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी नक्कीच भजप बरोबर जाऊ शकतात आणि भजपं पण त्यांना घेऊ शकत. पण आंबेडकरांना आघाडी करायचीच नव्हती अस वाटतंय. एकतर अशा अटी टाकून आघाड्या होत नसतात आणि समजा त्यांनी ते मान्य जरी केलं असत तरी नंतर आंबेडकर त्यांना कसे थांबवू शकले असते? त्यांनी निवडणुकीच्या थोडे दिवस आदी उद्धव ठाकरे बरोबर आघाडी जाहीर केलेलीही होती.
रत्नागिरी चा उत्तर भाग कुलाबा
रत्नागिरी चा उत्तर भाग कुलाबा (रायगड ) मतदारसंघात आहे.रायगड चा पनवेल वगैरे भाग मावळ मतदारसंघाला जोडला आहे.
आंबेडकरांनी ताणणे बरोबर आहे.
आंबेडकरांनी ताणणे बरोबर आहे. हाच चान्स आहे सीट्स पदरात पाडून घ्यायला.
हे मावळ आता खारघर पर्यंत आले
हे मावळ आता खारघर पर्यंत आले आहे
इंटरेस्टींग मुलाखतhttps://www
इंटरेस्टींग मुलाखत
https://www.youtube.com/watch?v=dkI9UQlJBHs
खरे तर मी आता जे म्हणतो आहे
खरे तर मी आता जे म्हणतो आहे तो एका वेगळ्या लेखाचा विषय आहे, पण कंटाळा आहे म्हणून इथेच लिहितोय.
राष्ट्रीय निवडणुकीमध्ये अक्षरशः लाखो शिक्षक व इतर सरकारी कर्मचारी राबतात आणि आपण हा देखावा सादर करतो.
याची खरोखर गरज आहे का?
आपल्या ऐशी टक्के जनतेकडे स्मार्ट फोन्स आहेत. का नाही ही सर्व सिस्टीम आपण ऑनलाइन करू शकत? कशाला हवीत एवढी माणसे?
सर्वांना ऑनलाईन मतदान करवता येईल. ज्यांना शक्य नाही त्यांच्यासाठी प्रत्येक गावात फकत एक सरकारी माणूस उदाहरणार्थ तलाठी एक मोबाईल घेवून बसवता येईल. दोन किंवा तीन पायरी मधील authentication ठेवता येईल.
सर्व मतमोजणी आणि निकाल झटपट लागतील.
आज जरी हे मान्य होणार नाही तरी 2030 नंतर तरी सर्व निडणुका या अशाच होतील असा माझा अंदाज आणि अपेक्षा आहे.
येणाऱ्या भविष्य काळात यात येणाऱ्या सर्व अडचणीवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निग द्वारे नक्कीच मात करता येवू शकेल .
देशाचा शेकडो कोटी रुपये आणि मनुष्य बळ तास नक्कीच वाचतील.
Pages