ब्रिज भूषण हा कोण आहे त्यावरील बलात्कार, विनयभंगाचा फक्त आरोप आहे. अजून काही सिद्ध झालेले नाही. तसे पाहिले तर राहुल आणि सोनियावर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी फसवणुक वगैरे गंभीर अर्थव्यवहाराचे आरोप आहेत. त्याकरता जामीन मिळालेला आहे.
जर आरोप लावलेले आरोपी गुन्हेगार च असतात असे माना असा नियम असेल तर तो सोनिया राहुललाही लावावा लागेल नाही का?
Submitted by shendenaxatra on 14 May, 2024 - 19:20
<< संवेदनशील मतदारसंघांत बाहेरून अधिक पोलिस दल मागवलं जातं असं वाचून आहे.
तेच एक बॉटलनेक असू शकतं. अर्थात खरं कारण दुसरंच असेल. >>
------ जास्तीत जास्त लोकांना मोदींच्या भाषणाचा लाभ मिळावा हाच एकमेव उद्देश आहे.
संवेदनशील भागांत थोडी जास्त कुमक लागत असेल पण कुठले भाग संवेदनशील आहेत हे अगोदरच माहित असते. तसा बंदोबस्त ठेवता येतो.
एव्हढे केल्यावरही, एखाद्या भागांत काही गैरप्रकार झाल्यास तर संपूर्ण निवडणूक रद्द होते, नव्याने/ फेरनिवडणूक होते. आता दुसर्या फेरीमधे इतरत्र कुठेही निवडणूका नसतात. गैर प्रकार करणारे गजाआड असतात आणि तिपटीने बंदोबस्त ठेवता येतो.
सात फेर्यांमधे रणारणत्या उन्हात निवडणूका घेणे या मधे एक छुपा हेतू दडलेला आहे. निवडणूक प्रक्रियेत किती टक्के लोकांना स्वारस्य आहे हे यातून कळेल.
या धाग्यावर मला एक विषय आणायचा नव्हता. पण ईव्हीएम जर जलद निकालासाठी आम्ही वापरतो हा निवडणूक आयोगाचा दावा असेल तर मग चार चार महीने निवडणूक चालवून कसा काय वेळ वाचतो ? इतका प्रदीर्घ काळ मतदान यंत्रे गोदामात राहतात. तर मग निकालाला चार दिवस लागले तर कोणता फरक पडतो ?
निवडणूक कायद्यात बदल न करता ईव्हीएम आणली गेली आहेत. फक्त एका नोटिफिकेशन द्वारा मतपत्रिकेच्या जागी ईव्हीएम आली आहेत. भाजपने २००९ साली त्याला कडाडून विरोध केला होता. आता ते समर्थन का करतात ? व्हाईस वर्सा.
<जर तुम्हाला भाजपचे वागणे खटकत असेल आणि त्यांनी गुन्हेगारांना पाठीशी घातले असे वाटत असेल तर.....> तुम्हांला असं अजूनही वाटत नाही हे छान आहे.
<तुमचे ते कार्टे असा काँग्रेसी समर्थक दुटप्पीपणा करतात तेव्हा त्यांच्या पायाखाली काय आहे ते दाखवून देणे गरजेचे आहे.> तुम्हांला अजूनही बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि तुम्ही नोंदवलेली प्रकरणे यातला फरक कळत नसेल तर मला तुमच्या विचार आणि आकलन क्षमतेबद्दल आणि इतर बर्याच गोष्टींबद्दल शंका घ्यावी लागेल. अजूनही वेळ आहे. दोन्हीतला फरक समजून घ्या.
२०१७ च्या विधान सभा निवडणुका. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या दोन विधानसभांची मुदत जानेवारी २०१८ मध्ये संपत होती. दोन्ही राज्यांसाठी निवडणूक प्रक्रिया एकत्रच होणे अपेक्षित होते. पण मोदींना गुजरातमध्ये विकास योजनांच्या घोषणा करायच्या होत्या.
हिमाचल प्रदेशसाठी अधिसूचना १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी झाली. मतदानाची तारीख ९ नोव्हेंबर. मतमोजणीची तारीख - थोडं थांबू.
गुजरातसाठी अधिसूचना २५ ऑक्टोबर रोजी झाली. गुजरातमध्ये पुरानंतरचे पुनर्वसन कार्य सुरू होते अशी सबब आयोगाने दिली. त्याची पडताळणी इंडियन एक्स्प्रेसने केली होती. आणि अर्थातच हा दावा फोल होता. गुजरातमध्ये मतदान ९ आणि १४ डिसेंबर रोजी झाले.
दोन्ही राज्यांतील मतमोजणी १८ डिसेंबर रोजी झाली. हिमाचल प्रदेशमध्ये मतदान झाल्यानंतर एक महिना आणि ९ दिवसांनी मतमोजणी झाली.
नमस्कार सर्वाना. मी दोन दोन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदान केंद्र प्रमुख केले आहे म्हणून या प्रक्रियेविषयी थोडी अधिक माहिती सांगतो. अर्थात मायबोली वरील अन्य सदस्य सुद्धा हे काम करत असतीलच. पहिले म्हणजे आपली निवडणूक पाच टप्प्यामध्ये घेणे हि राजकीय सोय आहे. मनात आणले थे अगदी एका टप्प्यात शद्ध निवडणूक घेणे शक्य आहे. असो.
या सगळ्याची साधारण कार्यपद्धती अशी असते. आता मी सांगलीमधील एका अनुदानित महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक आहे. निवडणुकीपूर्वी साधारण एक महिना आधी कॉलेजला जिल्हा अधिकाऱ्यांचे सर्व कर्मचाऱ्यांची यादी मागवणारे पत्र येते. यात ज्यांना शासकीय पगार मिळतो त्या सर्वांची नवे असणे बंधन कर्क असते. बऱ्याचदा कॉलेज कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी काही अधिकारी लोक कॉलेजमध्ये असणे आवश्यक आडे, उदा. संचालक, वसतिगृह अधीक्षक, विभागप्रमुख इत्यादी. पण आधी हे काहीच ऐकून घेत नाहीत. मग तीन आठवडे आधी सगळ्यांना निवडणूक ट्रेनिंग ची ऑर्डर येते. हे आपण काम करत असलेल्या विधानसभा क्षेत्राच्या बाहेर असते आणि वेगळ्या तालुक्यात असते. अंतर कितीही असू शकते. सांगलीपासून जत शंभर किमी पेक्षा जास्त आहे, पण तिथे स्वतःच्या पैशाने जाणे भाग असते आणि त्यासाठी काहीही भत्ता मिळत नाही. जेव्हा असे लांब अंतरावर अर्ध्या दिवसाचे ट्रेनिंग असते तेव्हा सहसा आम्ही चार जण मिळून एखादी कार घेऊन जातो. या ट्रेनिंग मध्ये आम्हाला फक्त तालुका म्हणजे कोणत्या विधानसभा मतदार संघात काम करायचे आहे हे समजलेले असते. नक्की गाव किंवा केंद्र कोणते हे अजून ठाऊक नसते. हितसंबंध आड येऊ नयेत किंवा निर्माण होऊ नयेत म्हणून हि ड्युटी वेगळ्या तालुक्यात दिली जाते. पोलीस सुद्धा बाहेरचे असतात. मग साधारण आठ दहा दिवस आधी पुन्हा तुमचे पद म्हणजे अध्यक्ष, कि मतदान अधिकारी १,२ का ३, त्या सर्वांची नावे असलेला एक आदेश येतो. हे चार जण एकत्र भेटून ट्रेनींग घेणे, ग्रुप बनवणे आणि ओळख करून घेणे हे दुसऱ्या ट्रेनिंग मध्ये अपेक्षित असते. याआधी चार पैकी एक महिला असायची. निदान सांगलीत तरी या वर्षी प्रत्येक संचात दोन महिला होत्या. याचे काही फायदे आणि काही तोटेही आहेत. एकच महिला असताना तिची खूपच कुचंबणा व्हायची. आता एकमेकींच्या सोबत दोघी असल्याने त्यांना थोडे सुरक्षित वाटते. या महिलांना मात्र त्याच्या कामाच्या ठिकाणापासून दहा ते पंधरा किमी अंतरावर ड्युटी दिली जाते. जर त्या महिलेला मतदानाच्या आदल्या दिवशी घरी परत जाणे शक्य नसेल तर मतदानाच्या गावातील सरपंच, पोलीस पाटील यांच्या घरी रहायची सोय केली जाते. लक्षात घ्या कि या महिला म्हणजे बहुधा क्लार्क किंवा शाळेतील शिक्षिका असतात, त्यांची आमच्याशी किंवा गावात सुद्धा कुणाची ओळख नसते.
दुसरे ट्रेनिंग झाल्यानंतर मतदानाच्या आदल्या दिवशी सकाळी आठ वाजता नेमणुकीच्या महसूल मुख्यलयात सर्वानी एकत्र जमायचे असते. म्हणजे सर्वांना सकाळी साडे पाच सहा वाजता घर सोडावे लागते. यासाठी प्रत्येक तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात जाण्यासाठी लाल परीची सोय केलेली असते. पण या बसेस सकाळी साडे चार पाच वाजता असतात म्हणून बरेच लोक टीम करून कार घेऊन जाणे पसंत करतात. क्वचित कधीतरी अक्खी टीम जवळपास असल्यास एकत्र जाऊ शकते. अन्यथा तिथे पोहोचून इतरांची वाट पाहत बसायला लागते. सर्वात शेवटी या टीमला एक शिपाई आणि एक पोलीस कर्मचारी दिला जातो. ते कोण आहेत, नाव काय हे आम्हाला दुपारी अकरा बारा वाजता समजते. शिपायाकडे कधी कधी मोबाइल नसतो, मराठी बोलता येत नसते आणि अशा अनेक अडचणी असतात. उदा. माझी नेमणूक कर्नाटक सरहद्दीवरील एखाद्या खेडेगावात होते, आणि तिथे मतदारांना मराठी येत नसते आणि मला कन्नड येत नसते अशीही कधी कधी गोची होते. किंवा उलट गाव मराठी बोलते आणि मतदान अधिकारी कन्नड असतो . पुन्हा गोची.
आदल्या दिवशी दुपारी शिरा भात हे जेवण असते आणि प्रचंड गर्दी असते, त्यामुळे शक्यतो आम्ही दुपारी आणि रात्रीचे जेवण घरातून बांधूनच घेऊन जातो. मतदानाची सर्व मशिन्स आणि साहित्य घेऊन मग एकेक बस सहा ते सात टीमला घेऊन ओळीने वेगवेगळ्या मतदान केंद्रावर दुपारी तीन ते सहा सडे सहा वाजे पर्यंत असते. जात सारख्या तालुक्यात जात ते मतदान केंद्र हे अंतर दोन ते तीन तास सुद्धा असते. गडचिरोली सारख्या गावात चार पाच तास अंतर सुद्धा असू शकते. परत येताना बरोबर उलट रूट असतो. ज्यांना सर्वात शेवटी सोडले त्याना सर्वात आधी उचलतात आणि ज्यांना आधी सोडले त्यांना सर्वात शेवटी घेतात. मध्ये एखादी टीम जर नीट काम करत नसेल तर सर्वाना थांबावे लागते. आणि केंद्रावर आपली खाजगी गाडी घेऊन जात येत नाही कसल्याही परिस्थितीत. शासन जी सोय म्हणजे बस, जीप, कार देईल तीच वापरायची असतेमतदान केंद्रात बसने पोहोचल्यावर मतदान खोली नीट तपासून घ्यावी लागते. हि सहसा सहलीची खोली असते. गाव जर मोठे असेल तर एका शाळेत साधारण सहा मतदान केंद्रे सुद्धा असू शकतात. असे असेल तर साधारण सर्व टीम एकमेकांना मदत करतात. काही अध्यक्ष चलाख असतात तर काही अगदीच माठ असतात. मग आमचे काम झाल्यावर इतरांना मदत करायची. केंद्रावर आदल्या दिवशी बरीच लिखापढी करून ठेवावी लागते. जेवण सहसा पुन्हा शिरा भट असते. संडासाची आणि अंघोळीची सोय बऱ्याचदा नसते. मग गावातील लोकांच्या किंवा एखाद्या पक्षाच्या माणसाला गाठून काहीतरी सोय आधी करून घ्यावी लाभे. हे सर्व साधारण रात्री अकरा बारा वाजता संपते. दास फोडून काढतात. सतरंजीवर झोपावे लागते. केंद्रात च झोपणे आवश्यक असते. जरी माझा भाऊ किंवा सासुरवाडी जरी त्या गावात असली तरी त्यांच्याकडे झोपायला किंवा जेवायला जात येत नाही. मग सकाळी चार वाजता उठून जमल्यास प्रातर्विधी आणि शक्यस असेल तर आंघोळ उरकून पहाटे साडे पाच वाजता म्हणजे प्रत्यक्ष मतदानाच्या आधी नव्वद मिनिटे अभिरूप मतदान किमान एकूण पन्नास मते देऊन पक्ष प्रतिनिधी समोर घेऊन सकाळी पावणे सातला सर्व जय्य्त तयारी करून तुमची म्हणजे मतदार राजाची वाट पाहत बसायचे. बर या स्त्री मतदान अधिकारी कधीही सडे पाच वाजता येत नाहीत, त्यामुळे हे सर्व काम मला म्हणजे केंद्र अध्यक्ष आणि दुसऱ्या पुरुष मतदान अधिकाऱ्याला करावे लागते. अजून बऱ्याच पारीख घेण्याच्या किंवा तणावाच्या किंवा गमती होतात. उदा. माझी आहि डिसेम्बर २०१९ रोजी आणि बाबा जुलै २०२३ साली गेले पण वरून येऊन यावर्षी लोकसभेला मतदान करून गेले पण मला ने भेटताच गेले.
असो पोस्ट खूप मोठी झाली, कंटाळा आला टायपायचा. अजून बरीच प्रोसेस लिहायची बाकी आहे.
मी जरी बाहेर होतो तरी बायको आणि मुलगा मतदान करायला गेले होते ना. त्यांनी पाहिले आणि तक्रार केली.
पण अशा वेळी जर कुठल्याही पक्ष प्रतिनिधीने हरकत नाही घेतली तर मतदान केंद्र अध्यक्ष काही करू शकत नाही.
तो कुणालाही वयक्तिक ओळखत नसतो.
बर या स्त्री मतदान अधिकारी कधीही सडे पाच वाजता येत नाहीत, त्यामुळे हे सर्व काम मला म्हणजे केंद्र अध्यक्ष आणि दुसऱ्या पुरुष मतदान अधिकाऱ्याला करावे लागते >>> I object this सरसकटायझेशन
मी स्वतः ४ वेळा (लोकसभा / विधानसभा) PRO (केंद्र अध्यक्ष ) म्हणून काम केले आहे. बूथवर रात्री झोपलेही आहे. त्यावेळेला पुरुष APRO "ही तुमची जबाबदारी आहे " सांगून कधी पळून गेला कळले नाही. माझी परवानगीच घेतली नव्हती. कुठल्याश्या कॉलेजला प्रोफेसर होता म्हणे. अर्थात ईश्वर कृपेने सर्व जबाबदारी नीट पार पाडली गेली. इलेक्शनच्या दिवशी रात्रीही लवकर पळून जाणार होता पण ZO ने तंबी दिली त्याला कारवाई करेन म्हणून. Just imagine.... रात्री ११ वाजता मी एकटी दोन्ही मशिन्स, इतर साहित्याच्या गोणी व सतराशेसाठ रिपोर्ट्स घेवून submission साठी जातेय. आदल्या दिवशी रात्री उशिराच्या मीटिंगला मी एकटी स्त्री वा बाकी पुरुष बघून तिथेच ZO ची सटकली होती. दुसऱ्या दिवशी पहाटे आल्या आल्या त्याला दम दिला गेला submission झाल्याशिवाय जायचे नाही म्हणून. मग मात्र पठ्ठयाने छान काम केले व शेवटपर्यंत राहिला.
माझ्या टीममध्ये कायम एक दोन स्त्री PO असायच्या. पहाटे साडेपाच पावणेसहाला टिफिन घेवून हजर. एकदा तर माझ्यासाठीही टिफिन घेवून आली होती एकजण. खूप बरं वाटलं होतं तेव्हा.
मोदीन्नी अनेक चांगली कामे केली आहेत जी कोन्ग्रेस पण करु शकली असती नव्हे त्यांनी करायलाच पाहिजे होती.
आपण एक सोपा विचार करतो.
पप्पू मूर्ख पणे बोलतो. आणि त्याच्या नेतृत्वात जर कोन्ग्रेस काम करणार असेल तर खड्ड्यात जाणार हे उघड आहे.
बाकी प्रादेशिक पक्ष शुन्य आहेत.कदाचितक '२४ नन्तर ते अस्तित्वातही नसतील.
त्यामुळे प्राप्त परिस्थीत जी काही आशा असेल तर ती भाजपा कडुनच ठेवता येईल.
म्हणुन आपण भाजपाला मत देणार
कोन्ग्रस्ला मत देउन काही फायदा होइल का ? हे कोणी सान्गु शकेल का ?
त्यान्च्याकडे कुठलीही योजना नाही. ईतके हजार रुपये आम्ही भीक म्हऊन देउ या शिवाय काही नाही. ते ईतके पैसे देउ शकत नाही हे जनतेला कळते.
नोटा दाबणे किन्वा मतदान न करणे हा पण पर्याय आहे. पण तसे करुनही भाजपाच निवडणुक जिन्केल हे नक्की.
झोनल ऑफिसरला खूप पॉवर असतात. माझ्या दोन सहकाऱ्यांना मतदानावरून परत आल्यानंतर पहाटे दोन वाजता काही सह्या राहिल्यामुळे परत बोलावले होते. थोडी का - कु केल्यावर तुम्ही येताय की पोलीस गाडी पाठवू अशी तंबी दिली. पण काही झोनल ऑफिसरना बऱ्याच गोष्टी नीट माहीत नसतात. अशा वेळी राखीव टीम मध्ये असलेले केंद्र अध्यक्ष सांभाळून घेतात.
आय टी सारखे इथे पण तुमचे वय पंचावन्न आणि झोनल ऑफिसर पंचविशीत असे असू शकते.
बाबांची ड्यूटी असे तेव्हा ती कागदपत्रे (शासकीय मराठी) वाचायला मजा येत असे. मतपेटीला सील लावण्याची पद्धत, लाखेने सील करणे, बोटाला शाई लावणे ई.. भयंकर किचकट काम ! ज्यांना ड्यूटी आली आहे त्यांना शुभेच्छा व खरे तर लोकशाही चे महत्वाचे काम केल्याबद्दल आभार.
Submitted by vijaykulkarni on 15 May, 2024 - 09:12
माझ्या आईने पण केलीये इलेक्शन ड्यूटी . ती सकाळी ४ वाजता घराबाहेर पडलेली . स्पेशल बस होती . तिच्या सहकारी महिलेसोबत ड्युटी लागलेली . भिवंडीला होती तिची ड्युटी . सकाळी ४ ला बाहेर पडली ती रात्री १२ वाजता घरी आलेली . तेव्हा ईव्हीएम नव्हते . बैलट पेपर वर मतदान असायचे .
लांबवलेली निवडणूक प्रक्रिया आणि ईव्हीएम घोटाळा असाही संबंध लावला जातोय. राजू परूळेकरांना शंका आहे याबद्दल.
त्यांचे म्हणणे असे कि राममंदीर सोहळा हे नेपथ्य होतं (शब्द मस्त वापरला त्यांनी). प्रत्यक्षात ईव्हीएम बदलल्या जातील / इतक्या प्रदीर्घ काळात त्यातले निकाल बदलले जातील. आणखी एक कुणीतरी बोललं कि १००% ईव्हीएम मधे घोटाळा कधीच होत नाही. विजयाची शक्यता असेल तिथे होत नाही. जिथे तुल्यबळ लढत आहे तिथे दहा हजार मतं इकडची तिकडे केली तरी निकालात फरक पडू शकतो. हे करायला इव्हीएम खूप काळ एका ठिकाणी असायला हव्यात.
मतदान अधिकारी म्हणून ज्यांनी ड्युटी केली आहे त्यांना पेपर सीलच्या क्रमांकाची माहिती असेल. प्रश्न असा आहे कि निकालाच्या दिवशी पेपर सीलवरचे नंबर पडताळून पाहिले जातात का ? नसेल तर मग त्याचा फायदा घेतला जाणे सहज शक्य आहे.
माझे असे वैयक्तिक मत आहे की evm मधील मतदानात नंतर बदल करणे कठीण आहे. या मशीन मध्ये एक प्री programmed मायक्रो कंट्रोलर असतो. हे मशीन वायफाय, इंटरनेट किंवा ब्लू टूथ कशानेही जोडता येत नाही.
झोल करायचा असेल तर आधीच करावा लागेल.
पण आम्ही स्वतः अभिरूप मतदान म्हंजे mock pool सकाळी सकाळी घेतोच.
अर्थात आपण भारतीय जुगाड करण्यात एक्स्पर्ट असतो. त्यामुळे काही सांगू शकत नाही.
२००९ पर्यंत ईव्हीएमवर शंका घेणारे हेतूतः घेतात असे मला वाटायचे. २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने विचार करायला लागला.
२००९ चे प्रकरण बी जी कोळसे पाटलांनी लिहीले म्हणून धक्का बसला. त्या काळात भाजपचे लोक किती तरी व्हिडीओज देत असत. पण त्यांनी सांगितले म्हणजे खोटे असेच वाटायचे. आता ते लोक ईव्हीएम बद्दल का बोलत नसावेत ?
सत्तेत येण्याआधी ईव्हीएम हटवायचे होते. लोकशाही धोक्यात असे अडवाणी आणि जी व्ही नरसिंहराव यांनी लिहीलेल्या पुस्तकात म्हटले आहे. मग एकदम पलटी मारण्यामागे काय कारण ?
आता ईव्हीएमच्या विरोधात एकही शब्द ऐकून घेत नाहीत. आणि त्या वेळी ईव्हीएम सुरक्षित आहे हे सांगणारे आता त्यावर शंका घेत आहेत.
पोझिशन्स बदलल्या कि ईव्हीएमचे कार्य बदलते का ?
संशय इथेच येतो. असाच संशय एका आय ए एस अधिकार्याला आला. आधी तो ही इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर +रिटर्निंग अधिकारी असल्याने ईव्हीएम ची खात्री देत होता. पण असे काय घडले कि त्याने वरीष्ठांना पत्रे पाठवली. शेवटी त्याला नोकरीवर पाणी सोडावे लागले.
ब्रिज भूषण हा कोण आहे
ब्रिज भूषण हा कोण आहे त्यावरील बलात्कार, विनयभंगाचा फक्त आरोप आहे. अजून काही सिद्ध झालेले नाही. तसे पाहिले तर राहुल आणि सोनियावर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी फसवणुक वगैरे गंभीर अर्थव्यवहाराचे आरोप आहेत. त्याकरता जामीन मिळालेला आहे.
जर आरोप लावलेले आरोपी गुन्हेगार च असतात असे माना असा नियम असेल तर तो सोनिया राहुललाही लावावा लागेल नाही का?
<< संवेदनशील मतदारसंघांत
<< संवेदनशील मतदारसंघांत बाहेरून अधिक पोलिस दल मागवलं जातं असं वाचून आहे.
तेच एक बॉटलनेक असू शकतं. अर्थात खरं कारण दुसरंच असेल. >>
------ जास्तीत जास्त लोकांना मोदींच्या भाषणाचा लाभ मिळावा हाच एकमेव उद्देश आहे.
संवेदनशील भागांत थोडी जास्त कुमक लागत असेल पण कुठले भाग संवेदनशील आहेत हे अगोदरच माहित असते. तसा बंदोबस्त ठेवता येतो.
एव्हढे केल्यावरही, एखाद्या भागांत काही गैरप्रकार झाल्यास तर संपूर्ण निवडणूक रद्द होते, नव्याने/ फेरनिवडणूक होते. आता दुसर्या फेरीमधे इतरत्र कुठेही निवडणूका नसतात. गैर प्रकार करणारे गजाआड असतात आणि तिपटीने बंदोबस्त ठेवता येतो.
सात फेर्यांमधे रणारणत्या उन्हात निवडणूका घेणे या मधे एक छुपा हेतू दडलेला आहे. निवडणूक प्रक्रियेत किती टक्के लोकांना स्वारस्य आहे हे यातून कळेल.
या धाग्यावर मला एक विषय
या धाग्यावर मला एक विषय आणायचा नव्हता. पण ईव्हीएम जर जलद निकालासाठी आम्ही वापरतो हा निवडणूक आयोगाचा दावा असेल तर मग चार चार महीने निवडणूक चालवून कसा काय वेळ वाचतो ? इतका प्रदीर्घ काळ मतदान यंत्रे गोदामात राहतात. तर मग निकालाला चार दिवस लागले तर कोणता फरक पडतो ?
निवडणूक कायद्यात बदल न करता ईव्हीएम आणली गेली आहेत. फक्त एका नोटिफिकेशन द्वारा मतपत्रिकेच्या जागी ईव्हीएम आली आहेत. भाजपने २००९ साली त्याला कडाडून विरोध केला होता. आता ते समर्थन का करतात ? व्हाईस वर्सा.
<जर तुम्हाला भाजपचे वागणे
<जर तुम्हाला भाजपचे वागणे खटकत असेल आणि त्यांनी गुन्हेगारांना पाठीशी घातले असे वाटत असेल तर.....> तुम्हांला असं अजूनही वाटत नाही हे छान आहे.
<तुमचे ते कार्टे असा काँग्रेसी समर्थक दुटप्पीपणा करतात तेव्हा त्यांच्या पायाखाली काय आहे ते दाखवून देणे गरजेचे आहे.> तुम्हांला अजूनही बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि तुम्ही नोंदवलेली प्रकरणे यातला फरक कळत नसेल तर मला तुमच्या विचार आणि आकलन क्षमतेबद्दल आणि इतर बर्याच गोष्टींबद्दल शंका घ्यावी लागेल. अजूनही वेळ आहे. दोन्हीतला फरक समजून घ्या.
तुमची चीडचीड दिसते आहे. शांत व्हा.
२०१७ च्या विधान सभा निवडणुका.
२०१७ च्या विधान सभा निवडणुका. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या दोन विधानसभांची मुदत जानेवारी २०१८ मध्ये संपत होती. दोन्ही राज्यांसाठी निवडणूक प्रक्रिया एकत्रच होणे अपेक्षित होते. पण मोदींना गुजरातमध्ये विकास योजनांच्या घोषणा करायच्या होत्या.
हिमाचल प्रदेशसाठी अधिसूचना १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी झाली. मतदानाची तारीख ९ नोव्हेंबर. मतमोजणीची तारीख - थोडं थांबू.
गुजरातसाठी अधिसूचना २५ ऑक्टोबर रोजी झाली. गुजरातमध्ये पुरानंतरचे पुनर्वसन कार्य सुरू होते अशी सबब आयोगाने दिली. त्याची पडताळणी इंडियन एक्स्प्रेसने केली होती. आणि अर्थातच हा दावा फोल होता. गुजरातमध्ये मतदान ९ आणि १४ डिसेंबर रोजी झाले.
दोन्ही राज्यांतील मतमोजणी १८ डिसेंबर रोजी झाली. हिमाचल प्रदेशमध्ये मतदान झाल्यानंतर एक महिना आणि ९ दिवसांनी मतमोजणी झाली.
आहे की नाही गंमत?
नमस्कार सर्वाना. मी दोन दोन
नमस्कार सर्वाना. मी दोन दोन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदान केंद्र प्रमुख केले आहे म्हणून या प्रक्रियेविषयी थोडी अधिक माहिती सांगतो. अर्थात मायबोली वरील अन्य सदस्य सुद्धा हे काम करत असतीलच. पहिले म्हणजे आपली निवडणूक पाच टप्प्यामध्ये घेणे हि राजकीय सोय आहे. मनात आणले थे अगदी एका टप्प्यात शद्ध निवडणूक घेणे शक्य आहे. असो.
या सगळ्याची साधारण कार्यपद्धती अशी असते. आता मी सांगलीमधील एका अनुदानित महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक आहे. निवडणुकीपूर्वी साधारण एक महिना आधी कॉलेजला जिल्हा अधिकाऱ्यांचे सर्व कर्मचाऱ्यांची यादी मागवणारे पत्र येते. यात ज्यांना शासकीय पगार मिळतो त्या सर्वांची नवे असणे बंधन कर्क असते. बऱ्याचदा कॉलेज कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी काही अधिकारी लोक कॉलेजमध्ये असणे आवश्यक आडे, उदा. संचालक, वसतिगृह अधीक्षक, विभागप्रमुख इत्यादी. पण आधी हे काहीच ऐकून घेत नाहीत. मग तीन आठवडे आधी सगळ्यांना निवडणूक ट्रेनिंग ची ऑर्डर येते. हे आपण काम करत असलेल्या विधानसभा क्षेत्राच्या बाहेर असते आणि वेगळ्या तालुक्यात असते. अंतर कितीही असू शकते. सांगलीपासून जत शंभर किमी पेक्षा जास्त आहे, पण तिथे स्वतःच्या पैशाने जाणे भाग असते आणि त्यासाठी काहीही भत्ता मिळत नाही. जेव्हा असे लांब अंतरावर अर्ध्या दिवसाचे ट्रेनिंग असते तेव्हा सहसा आम्ही चार जण मिळून एखादी कार घेऊन जातो. या ट्रेनिंग मध्ये आम्हाला फक्त तालुका म्हणजे कोणत्या विधानसभा मतदार संघात काम करायचे आहे हे समजलेले असते. नक्की गाव किंवा केंद्र कोणते हे अजून ठाऊक नसते. हितसंबंध आड येऊ नयेत किंवा निर्माण होऊ नयेत म्हणून हि ड्युटी वेगळ्या तालुक्यात दिली जाते. पोलीस सुद्धा बाहेरचे असतात. मग साधारण आठ दहा दिवस आधी पुन्हा तुमचे पद म्हणजे अध्यक्ष, कि मतदान अधिकारी १,२ का ३, त्या सर्वांची नावे असलेला एक आदेश येतो. हे चार जण एकत्र भेटून ट्रेनींग घेणे, ग्रुप बनवणे आणि ओळख करून घेणे हे दुसऱ्या ट्रेनिंग मध्ये अपेक्षित असते. याआधी चार पैकी एक महिला असायची. निदान सांगलीत तरी या वर्षी प्रत्येक संचात दोन महिला होत्या. याचे काही फायदे आणि काही तोटेही आहेत. एकच महिला असताना तिची खूपच कुचंबणा व्हायची. आता एकमेकींच्या सोबत दोघी असल्याने त्यांना थोडे सुरक्षित वाटते. या महिलांना मात्र त्याच्या कामाच्या ठिकाणापासून दहा ते पंधरा किमी अंतरावर ड्युटी दिली जाते. जर त्या महिलेला मतदानाच्या आदल्या दिवशी घरी परत जाणे शक्य नसेल तर मतदानाच्या गावातील सरपंच, पोलीस पाटील यांच्या घरी रहायची सोय केली जाते. लक्षात घ्या कि या महिला म्हणजे बहुधा क्लार्क किंवा शाळेतील शिक्षिका असतात, त्यांची आमच्याशी किंवा गावात सुद्धा कुणाची ओळख नसते.
दुसरे ट्रेनिंग झाल्यानंतर मतदानाच्या आदल्या दिवशी सकाळी आठ वाजता नेमणुकीच्या महसूल मुख्यलयात सर्वानी एकत्र जमायचे असते. म्हणजे सर्वांना सकाळी साडे पाच सहा वाजता घर सोडावे लागते. यासाठी प्रत्येक तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात जाण्यासाठी लाल परीची सोय केलेली असते. पण या बसेस सकाळी साडे चार पाच वाजता असतात म्हणून बरेच लोक टीम करून कार घेऊन जाणे पसंत करतात. क्वचित कधीतरी अक्खी टीम जवळपास असल्यास एकत्र जाऊ शकते. अन्यथा तिथे पोहोचून इतरांची वाट पाहत बसायला लागते. सर्वात शेवटी या टीमला एक शिपाई आणि एक पोलीस कर्मचारी दिला जातो. ते कोण आहेत, नाव काय हे आम्हाला दुपारी अकरा बारा वाजता समजते. शिपायाकडे कधी कधी मोबाइल नसतो, मराठी बोलता येत नसते आणि अशा अनेक अडचणी असतात. उदा. माझी नेमणूक कर्नाटक सरहद्दीवरील एखाद्या खेडेगावात होते, आणि तिथे मतदारांना मराठी येत नसते आणि मला कन्नड येत नसते अशीही कधी कधी गोची होते. किंवा उलट गाव मराठी बोलते आणि मतदान अधिकारी कन्नड असतो . पुन्हा गोची.
आदल्या दिवशी दुपारी शिरा भात हे जेवण असते आणि प्रचंड गर्दी असते, त्यामुळे शक्यतो आम्ही दुपारी आणि रात्रीचे जेवण घरातून बांधूनच घेऊन जातो. मतदानाची सर्व मशिन्स आणि साहित्य घेऊन मग एकेक बस सहा ते सात टीमला घेऊन ओळीने वेगवेगळ्या मतदान केंद्रावर दुपारी तीन ते सहा सडे सहा वाजे पर्यंत असते. जात सारख्या तालुक्यात जात ते मतदान केंद्र हे अंतर दोन ते तीन तास सुद्धा असते. गडचिरोली सारख्या गावात चार पाच तास अंतर सुद्धा असू शकते. परत येताना बरोबर उलट रूट असतो. ज्यांना सर्वात शेवटी सोडले त्याना सर्वात आधी उचलतात आणि ज्यांना आधी सोडले त्यांना सर्वात शेवटी घेतात. मध्ये एखादी टीम जर नीट काम करत नसेल तर सर्वाना थांबावे लागते. आणि केंद्रावर आपली खाजगी गाडी घेऊन जात येत नाही कसल्याही परिस्थितीत. शासन जी सोय म्हणजे बस, जीप, कार देईल तीच वापरायची असतेमतदान केंद्रात बसने पोहोचल्यावर मतदान खोली नीट तपासून घ्यावी लागते. हि सहसा सहलीची खोली असते. गाव जर मोठे असेल तर एका शाळेत साधारण सहा मतदान केंद्रे सुद्धा असू शकतात. असे असेल तर साधारण सर्व टीम एकमेकांना मदत करतात. काही अध्यक्ष चलाख असतात तर काही अगदीच माठ असतात. मग आमचे काम झाल्यावर इतरांना मदत करायची. केंद्रावर आदल्या दिवशी बरीच लिखापढी करून ठेवावी लागते. जेवण सहसा पुन्हा शिरा भट असते. संडासाची आणि अंघोळीची सोय बऱ्याचदा नसते. मग गावातील लोकांच्या किंवा एखाद्या पक्षाच्या माणसाला गाठून काहीतरी सोय आधी करून घ्यावी लाभे. हे सर्व साधारण रात्री अकरा बारा वाजता संपते. दास फोडून काढतात. सतरंजीवर झोपावे लागते. केंद्रात च झोपणे आवश्यक असते. जरी माझा भाऊ किंवा सासुरवाडी जरी त्या गावात असली तरी त्यांच्याकडे झोपायला किंवा जेवायला जात येत नाही. मग सकाळी चार वाजता उठून जमल्यास प्रातर्विधी आणि शक्यस असेल तर आंघोळ उरकून पहाटे साडे पाच वाजता म्हणजे प्रत्यक्ष मतदानाच्या आधी नव्वद मिनिटे अभिरूप मतदान किमान एकूण पन्नास मते देऊन पक्ष प्रतिनिधी समोर घेऊन सकाळी पावणे सातला सर्व जय्य्त तयारी करून तुमची म्हणजे मतदार राजाची वाट पाहत बसायचे. बर या स्त्री मतदान अधिकारी कधीही सडे पाच वाजता येत नाहीत, त्यामुळे हे सर्व काम मला म्हणजे केंद्र अध्यक्ष आणि दुसऱ्या पुरुष मतदान अधिकाऱ्याला करावे लागते. अजून बऱ्याच पारीख घेण्याच्या किंवा तणावाच्या किंवा गमती होतात. उदा. माझी आहि डिसेम्बर २०१९ रोजी आणि बाबा जुलै २०२३ साली गेले पण वरून येऊन यावर्षी लोकसभेला मतदान करून गेले पण मला ने भेटताच गेले.
असो पोस्ट खूप मोठी झाली, कंटाळा आला टायपायचा. अजून बरीच प्रोसेस लिहायची बाकी आहे.
छान आणि विस्तृत माहिती.
छान आणि विस्तृत माहिती.
घरातील २ जण शिक्षक आहेत रयत मध्ये, त्यामुळे त्यांच्याकडून बऱ्यापैकी माहीती मिळालेली आहे.
पण वरून येऊन यावर्षी लोकसभेला मतदान करून गेले पण मला ने भेटताच गेले. > >>>>
पण हे बोगस मतदान झालेल तुम्हाला कसं कळलं?
मी जरी बाहेर होतो तरी बायको
मी जरी बाहेर होतो तरी बायको आणि मुलगा मतदान करायला गेले होते ना. त्यांनी पाहिले आणि तक्रार केली.
पण अशा वेळी जर कुठल्याही पक्ष प्रतिनिधीने हरकत नाही घेतली तर मतदान केंद्र अध्यक्ष काही करू शकत नाही.
तो कुणालाही वयक्तिक ओळखत नसतो.
मी जरी बाहेर होतो तरी बायको
.
पण वरून येऊन यावर्षी लोकसभेला
पण वरून येऊन यावर्षी लोकसभेला मतदान करून गेले पण मला ने भेटताच गेले >> अरे बापरे!! म्हणजे ते ओळखपत्र वगैरे करुन देखिल अजुन बोगस वोटिंग होतं तर!
बर या स्त्री मतदान अधिकारी
बर या स्त्री मतदान अधिकारी कधीही सडे पाच वाजता येत नाहीत, त्यामुळे हे सर्व काम मला म्हणजे केंद्र अध्यक्ष आणि दुसऱ्या पुरुष मतदान अधिकाऱ्याला करावे लागते >>> I object this सरसकटायझेशन
मी स्वतः ४ वेळा (लोकसभा / विधानसभा) PRO (केंद्र अध्यक्ष ) म्हणून काम केले आहे. बूथवर रात्री झोपलेही आहे. त्यावेळेला पुरुष APRO "ही तुमची जबाबदारी आहे " सांगून कधी पळून गेला कळले नाही. माझी परवानगीच घेतली नव्हती. कुठल्याश्या कॉलेजला प्रोफेसर होता म्हणे. अर्थात ईश्वर कृपेने सर्व जबाबदारी नीट पार पाडली गेली. इलेक्शनच्या दिवशी रात्रीही लवकर पळून जाणार होता पण ZO ने तंबी दिली त्याला कारवाई करेन म्हणून. Just imagine.... रात्री ११ वाजता मी एकटी दोन्ही मशिन्स, इतर साहित्याच्या गोणी व सतराशेसाठ रिपोर्ट्स घेवून submission साठी जातेय. आदल्या दिवशी रात्री उशिराच्या मीटिंगला मी एकटी स्त्री वा बाकी पुरुष बघून तिथेच ZO ची सटकली होती. दुसऱ्या दिवशी पहाटे आल्या आल्या त्याला दम दिला गेला submission झाल्याशिवाय जायचे नाही म्हणून. मग मात्र पठ्ठयाने छान काम केले व शेवटपर्यंत राहिला.
माझ्या टीममध्ये कायम एक दोन स्त्री PO असायच्या. पहाटे साडेपाच पावणेसहाला टिफिन घेवून हजर. एकदा तर माझ्यासाठीही टिफिन घेवून आली होती एकजण. खूप बरं वाटलं होतं तेव्हा.
ह्या वेळी आलीच नाही ड्युटी
ज्यांना ड्युटी आहे त्यांना all the best.
शरदजी, अश्विनीके चांगली
शरदजी, अश्विनीके चांगली माहिती दिलीत.
दास कोण? एजंटस का?
कश्याला एवढ्या खोलात जात
कश्याला एवढ्या खोलात जात आहात?
मोदीन्नी अनेक चांगली कामे केली आहेत जी कोन्ग्रेस पण करु शकली असती नव्हे त्यांनी करायलाच पाहिजे होती.
आपण एक सोपा विचार करतो.
पप्पू मूर्ख पणे बोलतो. आणि त्याच्या नेतृत्वात जर कोन्ग्रेस काम करणार असेल तर खड्ड्यात जाणार हे उघड आहे.
बाकी प्रादेशिक पक्ष शुन्य आहेत.कदाचितक '२४ नन्तर ते अस्तित्वातही नसतील.
त्यामुळे प्राप्त परिस्थीत जी काही आशा असेल तर ती भाजपा कडुनच ठेवता येईल.
म्हणुन आपण भाजपाला मत देणार
कोन्ग्रस्ला मत देउन काही फायदा होइल का ? हे कोणी सान्गु शकेल का ?
त्यान्च्याकडे कुठलीही योजना नाही. ईतके हजार रुपये आम्ही भीक म्हऊन देउ या शिवाय काही नाही. ते ईतके पैसे देउ शकत नाही हे जनतेला कळते.
नोटा दाबणे किन्वा मतदान न करणे हा पण पर्याय आहे. पण तसे करुनही भाजपाच निवडणुक जिन्केल हे नक्की.
https://indianexpress.com
भाजपची बाजू मांडू पाहणाऱ्यांना तोंडघशी पाडायचंच असाच चंग या नेत्याने बांधलेला आहे वाटतं.
बघा ना..
रघु सर मला डास असे लिहायचे
रघु सर मला डास असे लिहायचे होते, ते चुकून दास झाले. एक डाव माफी असावी.
ओह. दास आडनाव पण असते.
ओह. दास आडनाव पण असते.
झोनल ऑफिसरला खूप पॉवर असतात.
झोनल ऑफिसरला खूप पॉवर असतात. माझ्या दोन सहकाऱ्यांना मतदानावरून परत आल्यानंतर पहाटे दोन वाजता काही सह्या राहिल्यामुळे परत बोलावले होते. थोडी का - कु केल्यावर तुम्ही येताय की पोलीस गाडी पाठवू अशी तंबी दिली. पण काही झोनल ऑफिसरना बऱ्याच गोष्टी नीट माहीत नसतात. अशा वेळी राखीव टीम मध्ये असलेले केंद्र अध्यक्ष सांभाळून घेतात.
आय टी सारखे इथे पण तुमचे वय पंचावन्न आणि झोनल ऑफिसर पंचविशीत असे असू शकते.
शरद, चांगली माहिती.
शरद, चांगली माहिती. आईवडिलांची नावे मतदार यादीतून डिलीट केली नाही का?
बाबांची ड्यूटी असे तेव्हा ती
बाबांची ड्यूटी असे तेव्हा ती कागदपत्रे (शासकीय मराठी) वाचायला मजा येत असे. मतपेटीला सील लावण्याची पद्धत, लाखेने सील करणे, बोटाला शाई लावणे ई.. भयंकर किचकट काम ! ज्यांना ड्यूटी आली आहे त्यांना शुभेच्छा व खरे तर लोकशाही चे महत्वाचे काम केल्याबद्दल आभार.
माझे आईवडील अमर आहेत मागे
माझे आईवडील अमर आहेत मागे कागदपत्रं देऊनही यंदा नावं मतदार यादीत आली. आता ऑनलाइन केले १५ दिवसांपूर्वी.
Palanivel Thiaga Rajan is
Palanivel Thiaga Rajan is Minister for Information Technology and Digital Services of Tamil Nadu. यांचा निवडणूक प्रक्रियेबद्दलचा हा लेख बराच मोठा आहे. पण नक्कीच वाचण्यासारखा आहे.
https://frontline.thehindu.com/politics/eci-ushers-india-to-its-electora...
माझ्या आईने पण केलीये इलेक्शन
माझ्या आईने पण केलीये इलेक्शन ड्यूटी . ती सकाळी ४ वाजता घराबाहेर पडलेली . स्पेशल बस होती . तिच्या सहकारी महिलेसोबत ड्युटी लागलेली . भिवंडीला होती तिची ड्युटी . सकाळी ४ ला बाहेर पडली ती रात्री १२ वाजता घरी आलेली . तेव्हा ईव्हीएम नव्हते . बैलट पेपर वर मतदान असायचे .
लांबवलेली निवडणूक प्रक्रिया
लांबवलेली निवडणूक प्रक्रिया आणि ईव्हीएम घोटाळा असाही संबंध लावला जातोय. राजू परूळेकरांना शंका आहे याबद्दल.
त्यांचे म्हणणे असे कि राममंदीर सोहळा हे नेपथ्य होतं (शब्द मस्त वापरला त्यांनी). प्रत्यक्षात ईव्हीएम बदलल्या जातील / इतक्या प्रदीर्घ काळात त्यातले निकाल बदलले जातील. आणखी एक कुणीतरी बोललं कि १००% ईव्हीएम मधे घोटाळा कधीच होत नाही. विजयाची शक्यता असेल तिथे होत नाही. जिथे तुल्यबळ लढत आहे तिथे दहा हजार मतं इकडची तिकडे केली तरी निकालात फरक पडू शकतो. हे करायला इव्हीएम खूप काळ एका ठिकाणी असायला हव्यात.
मतदान अधिकारी म्हणून ज्यांनी ड्युटी केली आहे त्यांना पेपर सीलच्या क्रमांकाची माहिती असेल. प्रश्न असा आहे कि निकालाच्या दिवशी पेपर सीलवरचे नंबर पडताळून पाहिले जातात का ? नसेल तर मग त्याचा फायदा घेतला जाणे सहज शक्य आहे.
शरदजी, अश्विनीके चांगली
शरदजी, अश्विनीके चांगली माहिती दिलीत. > +१
माझे असे वैयक्तिक मत आहे की
माझे असे वैयक्तिक मत आहे की evm मधील मतदानात नंतर बदल करणे कठीण आहे. या मशीन मध्ये एक प्री programmed मायक्रो कंट्रोलर असतो. हे मशीन वायफाय, इंटरनेट किंवा ब्लू टूथ कशानेही जोडता येत नाही.
झोल करायचा असेल तर आधीच करावा लागेल.
पण आम्ही स्वतः अभिरूप मतदान म्हंजे mock pool सकाळी सकाळी घेतोच.
अर्थात आपण भारतीय जुगाड करण्यात एक्स्पर्ट असतो. त्यामुळे काही सांगू शकत नाही.
भरत सर, आई बाबांचे नाव रद्द
भरत सर, आई बाबांचे नाव रद्द करण्याची सगळी प्रोसिजर आधीच केली होती पण नाही झाले रद्द. आता पुन्हा एकदा प्रयत्न करीन.
भरत सर, आई बाबांचे नाव रद्द
.
भरत सर, आई बाबांचे नाव रद्द
..
हॅक करणे याबद्दल एकही शब्द
हॅक करणे याबद्दल एकही शब्द नाही प्रतिसादात.
२००९ पर्यंत ईव्हीएमवर शंका
२००९ पर्यंत ईव्हीएमवर शंका घेणारे हेतूतः घेतात असे मला वाटायचे. २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने विचार करायला लागला.
२००९ चे प्रकरण बी जी कोळसे पाटलांनी लिहीले म्हणून धक्का बसला. त्या काळात भाजपचे लोक किती तरी व्हिडीओज देत असत. पण त्यांनी सांगितले म्हणजे खोटे असेच वाटायचे. आता ते लोक ईव्हीएम बद्दल का बोलत नसावेत ?
सत्तेत येण्याआधी ईव्हीएम हटवायचे होते. लोकशाही धोक्यात असे अडवाणी आणि जी व्ही नरसिंहराव यांनी लिहीलेल्या पुस्तकात म्हटले आहे. मग एकदम पलटी मारण्यामागे काय कारण ?
आता ईव्हीएमच्या विरोधात एकही शब्द ऐकून घेत नाहीत. आणि त्या वेळी ईव्हीएम सुरक्षित आहे हे सांगणारे आता त्यावर शंका घेत आहेत.
पोझिशन्स बदलल्या कि ईव्हीएमचे कार्य बदलते का ?
संशय इथेच येतो. असाच संशय एका आय ए एस अधिकार्याला आला. आधी तो ही इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर +रिटर्निंग अधिकारी असल्याने ईव्हीएम ची खात्री देत होता. पण असे काय घडले कि त्याने वरीष्ठांना पत्रे पाठवली. शेवटी त्याला नोकरीवर पाणी सोडावे लागले.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKnTEJzbWN8
Pages