लोकसभा -२०२४ चर्चा धागा.

ती IIT आणि SAT बद्दलची राहुल गांधी ची क्लिप एकदम ओरिजिनल आहे. राहुल आणि पित्रोडा यांचे अनेक ओरिजनल व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.

एकुणात पुलंच्या भाषेत सांगायचं तर पित्रॉडा आणि राहुल यांची आचरटपणा ची इतकी चढाओढ चालू आहे की कुणी कुणाला mentor केलंय हेच कळेना.

शेंडेनक्षत्र यांना equivalence दाखवायला उदाहरण आठवायला लागले. आणि मिळाले ते पण काय?

भाजपच्या इंटर्नल सर्व्हेमध्ये त्यांच्या कोअर मतदारांना लैंगिक गुन्ह्यांचे आरोपी आवडतात असा काही निष्कर्ष निघाला आहे का? अगदी डोंबिवलीतही भाजपवाल्यांनी विनयभंगाच्या आरोपी असलेल्या त्यांच्या पदाधिकार्‍याच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला होता. मुली पळवून आणून देऊ म्हणणारे राम कदम आहेतच.

आता भाजपने लैंगिक शोषण कर्त्यांची पुढची सुधारित आवृत्ती जवळ केली आहे. नुसतं लैंगिक शोषण करणा रा नव्हे, तर त्याचं व्हिडियो शूटिंग करणारा. प्रज्ज्वल रेवण्णासाठी मोदी सरकारने रेड कॉर्नर नव्हे, तर ब्लु कॉर्नर नोटिस जाहीर केली आहे. त्याच्या पित्याला लगेच जामीन मिळालासुद्धा.
ऑस्ट्रेलियातल्या ओव्हरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपीचा माजी प्रमुख बालेश धनकरची शिक्षा भोगून झाली (त्याने गुन्हा ऑस्ट्रेलियात केला म्हणून बिचार्‍याला शिक्षा झाली. भारतात केला असता तर झाली असती का?) की भाजप त्याला इथे बोलवून पक्षात घेऊन मंत्रीपद वगैरे देईल ना?

काही लोक असे असतात कि त्यांच्या कडून लोकांना लॉजिकल वागणुकीची अपेक्षा नसते. त्यांना हजार गुन्हे माफ असतात.
पण काहींच्या बाबतीत मात्र भिंग घेऊन तपासणी केली जाते. राजकारणात सुद्धा हा फॅक्टर आहे.
पूर्वी शिवसेना, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार यांना हा नियम लागू होता. तर दुसरीकडे स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्यांच्या शुभ्र वस्त्रांवर एखादा ठिपका आहे का हे बघितले जाई. बारीकसा डाग सुद्धा स्वच्छ चारित्र्यावरच उठून दिसतो.
राज ठाकरे यांनाही ही सवलत आहे. अर्थात राज ठाकरेंचा उदय झाला तोपर्यंत मतदार सुद्धा आजच्या इतका निर्ढावलेला किंवा बधीर झालेला नव्हता. रमेश किणी प्रकरणामुळे जनतेने ते सरकार घालवले.

आत्ता मतदार सुद्धा मोठ्या संख्येने नेत्यांइतकाच निर्ढावला आहे. त्याचा फायदा मोदी घेतात.
मोदींना हजार गुन्हे माफ असल्यासारखे विसंगत वर्तन असते. ते इतरांवर प्रश्नचिन्हे उपस्थित करतात. पण स्वतःवर प्रश्न उपस्थित झाले कि ते सरळ दुर्लक्ष करतात. लोक सुद्धा त्याचा फॉलो अप ठेवत नाहीत. २०१४ नंतर झालेल्या राज्य + केंद्र सरकारांच्या तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतून हेच दिसले.

काँग्रेसला सुद्धा या फॅक्टरचा फायदा मिळालेला आहे. अजूनही मिळतो. पण नेत्यांची भाजपमधे सुरू असलेली इनकमिंग दिसत असल्याने भाजप निवडून येणारा पक्ष हे न पर्सेप्शन जास्त प्रभावी ठरले असावे. या वेळी भाजप नको हे पर्सेप्शन किती प्रभावी आहे हे ४ जूनला कळेल.

महाराष्ट्रात ही मतदानाची टक्केवारी देशाच्या तुलनेत कमीच. ह्याचा फटका कोणाला बसेल असे वाटते?

श्रीनगरमध्ये टक्केवारी ३९%! अबब! सर्वदूर ढोल वाजवले जात आहेत. छान झालं. काश्मीर प्रश्न सुटलाच कि हो!

निवडणुकीच्या काळात आपल्यात असला-नसलेला सगळाच मूर्खपणा चव्हाट्यावर मांडण्याची सर्वपक्षीय चढओढ सुरू आहे, नेहमीप्रमाणे. गम्मत म्हणजे ही असली विधानं ते आपल्याच समर्थक श्रोत्यांसमोर करतात आणि तो मूर्खपणा ऐकूनही तो तो समर्थक मतदारराजा त्यांनाच मतं देतो. आणि मग ते उमेदवार आणि त्यांचे समर्थक मतदार एकमेकांचं 'उष्ट्राणां च विवाहेषु' न्यायाने कौतुक करत बसतात.

ED च्या कोठडी तून बाहेर पडल्यावर अरविंद केजरीवालांचे पहिले भाषण एकदम जोरदार झाले. मोदी यांच्या निवृत्ती बद्दल प्रश्न निर्माण करुन मास्टरस्ट्रोक खेळले , आत भाजपा बॅकफूट वर जात उत्तर देण्या मधे व्यस्त आहे.
https://youtu.be/RDa_QMauBmk?si=UHyh7hCs5HT93jr7&t=66

शाह यांचे उत्तर सुरवातीला आहे.

हपा सहमत

>>
भाजपच्या इंटर्नल सर्व्हेमध्ये त्यांच्या कोअर मतदारांना लैंगिक गुन्ह्यांचे आरोपी आवडतात असा काही निष्कर्ष निघाला आहे का? अगदी डोंबिवलीतही भाजपवाल्यांनी विनयभंगाच्या आरोपी असलेल्या त्यांच्या पदाधिकार्‍याच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला होता. मुली पळवून आणून देऊ म्हणणारे राम कदम आहेतच.
<<
नुसत्या भाजपाला शिव्या का? काँग्रेसचे अनेक महान, महानतम मानले गेलेले नेते स्त्रियांच्या बाबतीत बर्‍यापैकी ढिसाळ होते की!
कुणी आपल्या नातीच्या वयाच्या बालिकेबरोबर नग्न झोपून आपले स्वतःवर किती नियंत्रण आहे हे तपासत असे. आणि अशा प्रयोगांबद्दल पुस्तकेही लिहित असत. कुणी नेता परदेशी नेत्याच्या पत्नीशी घनिष्ट संबंध बाळगून होता. ती स्त्री एकटी भारतात यायची आणि ह्या महाथोर नेत्याच्या सरकारी निवासस्थानात त्याच्याबरोबर सर्रास रहायची.
एक नारायणदत्त तिवारी नामक पराक्रमी काँग्रेसी नेते होते ज्यांनी म्हातारपणी एका तरूण स्त्रीशी संबंध केले. एक संतती पैदा केली आणि मग कानावर हात ठेवले. सुदैवाने आधुनिक युगात डी एन ए टेस्ट वगैरे असतात. त्या वापरून तिवारीसाहेबच तिच्या संततीचे पिता आहेत हे पुराव्यानिशी सिद्ध केले आणि मग ह्या विभूतीने पितृत्व मान्य केले.
अशा अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कथा काँग्रेसी गोटातही सापडतील. सत्ता आणि पैसा येतो तिथे ह्या गोष्टीही येतात.

धन्य आहात. बलात्कार , लैंगिक शोषण च आणि तुम्ही उल्लेख केलेले प्रकार यांतला फरकही कळत नसेल तर तुमच्यासाठी प्रार्थना करू की बलात्काऱ्यांच्या चीअरलीडर्समध्ये सहभागी झाल्याबद्दल अभिनंदन करू?

कुणी आपल्या नातीच्या वयाच्या बालिकेबरोबर नग्न झोपून आपले स्वतःवर किती नियंत्रण आहे हे तपासत असे. आणि अशा प्रयोगांबद्दल पुस्तकेही लिहित असत
आणि तुमचे विश्र्वगुरु त्यांच्या पुतळ्यासमोर नतमस्तक होतात.

पुण्यात यावेळी ५१ % मतदान झाले. २०१४ आणि २०१९ चे आकडे माझ्याकडे आता नाहीत. पण त्याआधी थोडे जास्त मतदान असायचे.
२०१४ आणि १९ च्या तुलनेत मतदान कमी झाले. भारतात सगळीकडेच मतदान कमी झाले अशा चर्चा आहेत.
गुगळून पहायचाही कंटाळा आला आहे. कारण ही पहिलीच अशी निवडणूक आहे जिच्यात कुठलेच मुद्दे नाहीत, कुणाची हवा नाही.
तापमान प्रचंड आहे. निवडणूक आयोगाला तिथे कशासाठी बसवलेले असते ?
गेल्या निवडणुकीत सुद्धा तापमान होते. गेल्याच वर्षी कुठल्यातरी अध्यात्मिक स्वच्छता गुरूंच्या कार्यक्रमात उन्हे, डीहायड्रेशन आणि चेंगराचेंगरीने भक्त मृत्यूमुखी पावले . हा डेटा या लोकांच्या बथ्थड डोक्यात शिरत नाही का ?

जून मधे नवी लोकसभा अस्तित्वात येणे बंधनकारक असेल तरी निवडणुका लवकर आटोपता येणे शक्य होते ना ? राममंदीराचा इव्हेन्ट होईपर्यंत निवडणूक आयोग थांबला का ? उन्हं वाढतंय हे आय ए एस परीक्षा पास होऊन प्रशासनात आलेल्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांना समजत नसेल तर मग अशी रत्नं निवडून आयोगावर बसवणार्‍यांना सलाम !

विश्वपॉपाँना पर्सनली प्रत्येक मतदारसंघात प्रचार करता यावा म्हणून सात टप्प्यांत मतदान. याआधी महाराष्ट्रात पाच टप्प्यांत कधी मतदान झालं होतं का?

यावेळी मतदानाची वेळही सायंकाळी सहापर्यंत आहे. माझ्या आठवणीत पाचपर्यंतच असे.

पहिल्या तीन टप्प्यांत नेमकी किती मते पडली हे निवडणूक आयोगाने गुलदस्त्यात ठेवले आहे. फक्त टक्केवारी जाहीर करत आहेत.
एकूण मतदार किती हा आकडा तर काही आता बदलणार नाही. तो यंदाच जाहीर का होत नाही आहे? त्यासाठी सुद्धा लोकांना न्यायालयात जावं लागलं आहे.

मतदान लवकर घेतल असत तर राम मंदिर इव्हेन्टचा फायदा मिळवण्यासाठी लवकर निवडणुका घेतल्या हा आरोप झालाच असता. तसही राम मंदिराची तारीख केंव्हाही बदलली गेली असती.

लवकर कशाला?.
पहिल्या आणि शेवटच्या फेऱ्यांत इतकी गॅप का?
२०१४ आणि २०१९ मध्ये मेच्या
मध्यात निकाल जाहीर झाले होते.

एकाहुन अधिक टप्पे का लागतात? यंत्र रीयुज होत नाहीत, काम करणारी माणसं रीयुज होत नाहीत, पोलिस रीयुज होतात का? नसावेत. स्थानिक पोलिस पुरेसे असतील. एकदम कुमक वगैरे लागत नसवी, मतदार रीयुज होत नाहीत. मध्यवर्ती नियंत्रण असं काही असेल तर त्यावर ताण येऊ शकतो, पण त्याचं विकेंद्रिकरण शक्य असावं.
आणि स्टेजेस हव्या तरी एखाद दीड आठवड्यात उरकता येईल की. दीड -दोन महिने प्रचार म्हणजे बाकी कामं बोंबललीच ना? विचित्र प्रकार आहे.

दोन टप्प्यात निवडणुकांना जेव्हढे मनुष्यबळ लागते तेव्हढेच सात टप्प्यातही लागते.
उत्तरप्रदेशातले पोलीस आणि प्रशासन तर महाराष्ट्रात आणता येत नाही. तसेच महाराष्ट्रातले इतर राज्यात जात नाही. प्रत्येक जिल्ह्याकडे निवडणूक यंत्रणा सज्ज असते. ती इतर मतदारसंघात फिरवली जात नाही. प्रत्येक मतदारसंघात वेगळेच मनुष्यबळ असते.

स्थळा नुसार /उमेदवारांच्या कुंडलीनुसार वेगवेगळे शुभ मुहूर्त असतील मतदानासाठी.

संवेदनशील मतदारसंघांत बाहेरून अधिक पोलिस दल मागवलं जातं असं वाचून आहे.
तेच एक बॉटलनेक असू शकतं. अर्थात खरं कारण दुसरंच असेल.

This election will be the second longest polling exercise in India’s electoral history, after the country’s first-ever election, which was held over a five-month period between September 1951 and February 1952.

रघु, मला इथे बसुन तरी असंच वाटलं. प्रत्यक्षात काही समस्या असतील तर कल्पना नाही.
हो, संवेदनाशील भागात शक्य आहे, की राज्य राखिव पोलिस मागवत असतील. तरी त्याल दोन फार तर तीन टप्पे पुरेसे व्हावे.

संवेदनशील भागातली निवडणूक / निकाल राखून ठेवण्याची मुभा निवडणूक कायद्यात आहे.

निवडणूक लढवताना युद्धाप्रमाणेच लढवली जाते.
विरोधी पक्षाने सरकार पक्षाचे अपयश ठळक करणे अपेक्षित असते. आपल्याकडची निवडणूक एक तर धार्मिक मुद्द्यांवर होते किंवा मग भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर. त्यात नव्वदच्या दशकात इस्लामी टेररिझमची भर पडली. इस्लामी टेररिझम चा फुगा अमेरिकेतच फुटला. हा अमेरिका आणि चमच्या राष्ट्रांनी फुगवलेला फुगा होता. तेच मॉडेल भारतात आले. त्यामुळे अनेक प्रश्नांची उत्तरे टाळता आली.

आज जे राहुल गांधी बोलतात ते स्वातंत्र्याला पन्नास वर्षे होताना नक्कीच विचारले गेले असते.
मौका भी है, दस्तूर भी या न्यायाने राहुल गांधींच्या प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकल्या असत्या. त्या होऊ दिल्या नाहीत. त्या ऐवजी काश्मीर, दहशतवाद, बाँबस्फोट , दाऊद या मुद्यांनी आपले अवकाश व्यापले होते.

आपल्या कोणत्याही निवडणुकीत सामान्यांचे मुद्दे मिसिंग असतात.
अर्थात त्या वेळी भारत प्रगती करतोय हेच भारी वाटायचं. उपग्रह सोडला.
"और ऐसे करनेवाला भारत दुनिया का छठा देश है" हे ऐकून मूठभर मांस चढायचं. त्यामुळे सरकार काम करतंय असं वाटत रहायचं.

जरी मोदींना सगळीकडे जाता यावे म्हणून हे केले हे धरले, तरी त्याचा तितकाच फायदा इतर राजकीय पक्षही घेऊ शकतात की. रागाही जाऊ शकतील सगळीकडे.

मुळात उन्हाळ्यात घ्यायलाच नको होते याच्याशी सहमत. परीक्षांच्या थोडे आधी करू शकले असते - शाळा मतदानकेंद्र म्हणून वापरल्या जातात व शिक्षक यात खूप कामे करतात हे धरून.

>>
धन्य आहात. बलात्कार , लैंगिक शोषण च आणि तुम्ही उल्लेख केलेले प्रकार यांतला फरकही कळत नसेल तर तुमच्यासाठी प्रार्थना करू की बलात्काऱ्यांच्या चीअरलीडर्समध्ये सहभागी झाल्याबद्दल अभिनंदन करू?
<<
ह्यात उल्लेखलेले बरेचसे प्रकार बलात्काराच्या इतकेच घृणास्पद स्त्रीविरोधी अत्याचार आहेत. एका नेत्याचे परदेशी नेत्याच्या पत्नीशी असणारे संबंध बहुधा परस्परसंमतीने होते. पण तरी अनैतिकच. एका उच्चपदस्थ सरकारी नेत्याच्या अधिकृत निवासस्थानी अशा प्रकारे बदफैली चाळे करणे हे अनैतिक आणि अनुचित होते.
अल्पवयीन मुलीसोबत अश्लील चाळे हे बलात्कारा इतकेच हीन आहेत. अल्पवयीन मुलीला अशा प्रकाराला संमती देण्याइतकी प्रगल्भता नसते.
हे हिमनगाचे टोक आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. संजय गांधी नामक थोर नेता आणि त्याची चांडाळ चौकडी आणीबाणीच्या काळात असे प्रकार करत असे.

उत्तर प्रदेशात मुस्लिम मतदारांना मतदान करू न दिल्याचे अनेक व्हिडियो ट्विटरवर आले आहेत.
काही ठिकाणी त्यांची नावे घाऊक प्रमाणात मतदारयाद्यांतून गायब झाली.

---
मतदानाच्या तारखा ठरवताना यंत्रणेवर कमीत कमी ताण आणि लवकरात लवकर प्रक्रिया आटोपणे हे उद्देश असायला हवेत. प्रचाराला अधिक वेळ मिळावा हा निवडणूक आयोगाचा हेतू असावा का?
याआधीही भाजपच्या सोयीने मतदानाच्या तारखा ठरवल्या गेल्याचे आरोप झाले आहेत.
https://www.orfonline.org/research/cloud-of-doubt-shadows-ec
आताही प.बंगालच्या दौऱ्यावर असलेल्या निवडणूक आयुक्तांनी अचानक दिल्लीला परतून राजीनामा दिला.

शेंडे नक्षत्र, भजप बलात्काऱ्यांना वाचवण्याचे व पीडितांचे आणखी दमन करण्याचे उद्योग करतो, यात तुम्हांला काही वावगे वाटत नाही, व्हाटबाउट्री करून तुम्ही त्याचे समर्थन करता यात मला नवल वाटत नाही. मी भाजपच्या कोअर समर्थकांबद्दल जे लिहिलं तेच तुम्ही सिद्ध करताय.
उन्नाव -कुलदीप सेनगर, महिला कुस्तिगिर- ब्रिजभूषण शरण सिंग आणि बिल्किस बानोच्या कुटुंबाच्या खुन्यांना व तिच्या बलात्काऱ्यांना सोडणं याचं तुम्ही प्रत्यक्ष समर्थन केलं तरी मला नवल वाटणार नाही.

हे फारच केविलवाणे आहे. 'आम्ही बलात्कारी लोकांचे चीयर्लीडर्स आहोत' हे प्रांजळपणे सांगणे इतके का अवघड आहे ? whataboutary करायचीच असेल तर निदान उदाहरणे तरी जवळपास जाणारी हवीत.

फॉर द रेकॉर्ड , बिल्किस बानो ची केस गुजरात बाहेर न्यावी असा सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला ( त्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या तीस्ता वगैरेंना गुजरात सरकार ने कसे हॅरॅस केले हा वेगळा विषय) मुंबईत शिक्षा झाली, मग गुजरात सरकार ने (म्हणजे मोशांनी, पी एम ओ मधल्या चपराशालाही गुजरा मु मं पेक्षा जास्त अधिकार आहेत) सुटका केली, मग त्यांचे जल्लोशात स्वागत, हार तुरे पेढे, ते 'ब्र्हामण आहेत' असे एकाने दिलेले सर्टिफिकेट याच्या जवळपस जाणारी उदाहरणे आहेत का ? काहीही !

>>
उन्नाव -कुलदीप सेनगर, महिला कुस्तिगिर- ब्रिजभूषण शरण सिंग आणि बिल्किस बानोच्या कुटुंबाच्या खुन्यांना व तिच्या बलात्काऱ्यांना सोडणं याचं तुम्ही प्रत्यक्ष समर्थन केलं तरी मला नवल वाटणार नाही.
<<
हे कोण लोक आहेत. ह्यांच्याशी मला काडीचेही देणेघेणे नाही. कायदेशीर प्रक्रिया करून ह्यांना काहीही शिक्षा केली तरी मला शष्प फरक पडत नाही. आणा तुमचे सरकार आणि द्या शक्य तितकी कडक शिक्षा! ह्यांनी जे काही केले (काही निव्वळ आरोप आहेत) ते सिद्ध झाले तर मी कशाला समर्थन करु? मी ह्या महाभागांच्या प्रेमात पडलेलो नाही.

मात्र ह्या लोकांचे भाजपमधील स्थान उपरोल्लेखित काँग्रेसच्या स्त्रियांवर नि:संकोच अत्याचार करणार्‍या महान, अतीमहान, अतीअतीमहान नेत्यांइतके वरचे , किंबहुना सर्वोच्च नाही असे नम्रपणे नमूद करू इच्छितो. ह्यातले कित्येक नेते हे भारत देश, भारत देश, भारत देशातले तंत्रज्ञान, प्रगती ह्यांचे पितृत्त्व बाळगून आहेत असे सांगितले जाते.

(आणा तुमचे सरकार आणि द्या शक्य तितकी कडक शिक्षा)
भाजप सरकारांनी यांना वाचवायचा प्रयत्न केला, करीत आहेत, हे तुम्हांलाही मान्य आहे. धन्यवाद!

इतर गोष्टींवर माणसे तुमची अत्याचाराची व्याख्याही वेगळी असावी यांचं नवल वाटत नाही.
तुम्ही अजूनही whataboutry करता आहात. भाजपची पक्ष म्हणून भूमिकाही फार वेगळी नाही याची किमान स्त्री मतदारांनी नोंद घ्यावी.

>>भाजप सरकारांनी यांना वाचवायचा प्रयत्न केला, करीत आहेत, हे तुम्हांलाही मान्य आहे. धन्यवाद!
आभारप्रदर्शनाची इतकी घाई नको!
जर तुम्हाला भाजपचे वागणे खटकत असेल आणि त्यांनी गुन्हेगारांना पाठीशी घातले असे वाटत असेल तर.....
जरूर तुमचे सरकार आले की ह्या सगळ्यांना कोर्टात खेचा आणि हवी ती कायदेसंमत शिक्षा द्या.
>>
तुम्ही अजूनही whataboutry करता आहात. भाजपची पक्ष म्हणून भूमिकाही फार वेगळी नाही याची किमान स्त्री मतदारांनी नोंद घ्यावी.
<<
दुटप्पीपणाला व्हॉट अबौटरी हेच चोख उत्तर आहे. आमचा तो बाळ्या, तुमचे ते कार्टे असा काँग्रेसी समर्थक दुटप्पीपणा करतात तेव्हा त्यांच्या पायाखाली काय आहे ते दाखवून देणे गरजेचे आहे.