अग्निपथ

Submitted by रणजित चितळे on 17 June, 2022 - 02:56

समाजात सगळ्यांनी सैनिकी शिक्षण घेतले पाहिजे व सैन्यसेवा सक्तीची केली पाहिजे असे कित्येक लोकांना वाटते. अशाने जागरूकता येईल, शिस्त वाढेल व त्याच बरोबर तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होण्याची शक्यता आहेच. पण लोकांना जरी वाटले तरी ते शक्य होणारे नाही कारण सरकारी तिजोरीत सगळ्यांना पगार देण्याइतके पैसेच नाहीत.

सरकारी सैन्यात पेन्शन खूप आहे व त्याचा खर्च इतका मोठा व दरवर्षी वाढत जाणारा आहे की सरकारला तो झेपणारा नाही. एक जवान २० वर्षानंतर पेन्शन घ्यायला लागतो (तेव्हा त्याचे वय साधारण ३६ ते ४० असते) तेव्हा पासून तो पुढची किमान ३० वर्ष पेन्शन घेतो त्याच्या नंतर त्याच्या मागे त्याची पत्नी किंवा मुलगी पेन्शन घेते. तो ३६ - ४० वर्षाचा असल्याने व सैन्यातल्या शिस्तीच्या सवयीने पेन्शन बरोबर दुसरी नोकरी पकडून चार पैसे कमावतो व घराला हातभार लावतो. सैन्यात केलेल्या १७ - ते २० वर्षाच्या सेवेबद्दल पेन्शन मिळालीच पाहिजे.

आपल्या सेनेतल्या जवानांचे सरासरी वय कमी होऊन त्याच बरोबर सरकारचे पेन्शन बिल कमी होण्यास साध्य असे दूरगामी धोरण अमलात आणले तर दोघांचाही फायदा होऊ शकतो. त्याच बरोबर जवानांना बाहेर जाऊन दुसरा उद्योग धंदा किंवा नोकरी पण करता येईल. अग्निपथातून बाहेर पडते समयी तरुणांचे वय २२ ते २८ असणार आहे त्याच बरोबर हातात १० - १२ लाखाचा निधीही. परत २५ टक्के सैन्यात भरती होण्याच्या गाजराच्या आशेवर ते सैन्यात असताना काम पण चांगले करतील, पुढे केंद्रीय सैन्यबळात भरती होण्यास प्राधान्य पण मिळेल व काही जणांना तर १० - १२ लाखाच्या भांडवलावर स्टारटअप सुद्धा करता येईल. तेव्हा ह्या योजनेचा तरुणांनी लाभ घ्यावा व येत्या ९० दिवसात भरती होण्यासाठी तयारी करावी. काय वाटते येथल्या वाचकांना..

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

अग्निपथ compulsary आहे हेही माहीत नव्हते, सॉरी!>>>
देवाचे आभार
compulsary आहे.
compulsory नाही म्हणून.

नेहमीची सैन्यभरती तशीच होत राहणार आहे / थांबली असली तर होणार आहे.
कभी कभी लगता है अपुनहीच सरकार है - भक्त

एक असा विचार करुन बघा.

सैन्यातील नोकरी इतर नोकरी पेक्षा खूप जास्त रिस्की आहे. चार वर्शात जर युवकांचा प्राण गेला तर त्याच्या म्हातार्‍या आईबापांना काही ही संरक्षण नाही कारण फॅमिली पेन्शन नाही. - आता त्यांचे आम्हाला काय असे ही भक्त म्हणू शकतात. इतके बलिदान तर दिलेच पाहिजे. पण जर मुलगा अपघातात किंवा अ‍ॅक्षन मध्ये जायबंदी झाला/ हात पाय तुटला, पाठीच्या कण्या त बाँबचे तुकडे घुसले व खुर्चीवरच बसुन पुढचे जीवन जगायचे आहे तर त्या परिस्थितीत पेन्शनची गरज पडेल.

तरुणांचे सिस्टिम विरुद्ध फ्रस्ट्रेशन बाहेर पडते आहे. सरकारला नोकर्‍या क्रिएट करण्यात अपयश आले आहे. त्याचे हे व्हिक्टिम्स आहेत.
धार्मिक ध्रुवीकरण बाजूला ठेवुन खरेच विकासा चा अजेंडा राबवला असता तर ही वेळ आली नसती. नोट बंदी व जिएस्टी चुकीचे इंप्लिमेंटेशन
मुळे देशी छोटे बिझनेसेस बंद पड् ले त्यात करोनाची मार पडली आहे. अश्या परिस्थितीत सहानु भूति ने विचार करुन सल्ला मसलत करुन
योजना बनवायला हव्यात. पण तसे झालेले दिसत नाही.

त्यात हे अग्निवीर सर्वात पुढे म्हणजे ट्रेन्ड इन्फंट्रीच्या ही पुढे म्हणजे मरायलाच पाठवणार. ह्यात जायबंदी झाल्यास त्याने काय करायचे?
अशी अर्ध सेना तयार करुन अखंड भारत निर्मिती साठी त्यांना वापरायचा प्लान आहे का? किंवा अंतर्गत युद्धासाठी?? ह्याची उत्तरे अपेक्षित आहेत.

अगदी एका भागातून दुसृया भागात जाताना - दुर्गम भागात बस मधून जाताना, दारुगोळा इकडून तिकडे नेताना, वाइट हवामानामुळे, इक्विपमेंट फेल्युअर मुळे सुद्धा जवानांचे मृत्यू / अपघात - अपंग होणे हे होते. अश्या परिस्थितीत नव्या सैनिकाने काय करावे अशी अपेक्षा आहे?

अजून एक. हे बऱ्याच लोकांना आवडणार नाही. सरकारी नोकरीत मिळणारे पेन्शन बंद झालेच पाहिजे! Including all IAS etc.

तुमच्या माहिती करता सांगतो वत्सलाजी, २००५ नंतर भर्ती झालेल्या सरकारी नोकरांना (चपराशी ते आयएएस आणि राज्य ते केंद्र) पेन्शन बंद झालेले आहे

२००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने एनएसडीएल ह्या कंपनीसोबत मिळून एक "कॉन्ट्रीब्युट्री पेन्शन स्कीम" काढली आहे तिचे नाव "नॅशनल पेन्शन स्कीम" उर्फ एनपीएस

एनपीएस मध्ये १०% ऑफ बेसिक सॅलरी कॉन्ट्रीब्युशन कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून मासिक परस्पर कापले जाते अन १४% काँट्रिब्युशन ऑफ एम्प्लॉयी बेसिक सॅलरी गव्हर्नमेंट टाकते, ही रक्कम सरकारने प्रमाणित करून मान्यता दिलेल्या "मार्केट लिंक पेन्शन स्कीम" मध्ये गुंतवली जाते, ज्यावर सरकार किंवा कर्मचारी कोणाचेच काहीही कंट्रोल नसतात, मार्केट बिहेव करेल तसाच एखाद्या म्युच्युअल फंडाप्रमाणे ह्या काँट्रिब्युशनचे सीएजीआर ठरतात, तूर्तास मार्केट पडलेले असल्यामुळे ६% -७.५% रिटर्न्स सुरू असावेत (लेटेस्ट चेक केलेलं नाही) प्रसंगी मार्केट तेजीत गेल्यास तो सीएजीआर ११-१५% पण होईल किंवा निगेटिव्ह पण जाईल ज्याचं त्याचं नशीब, सध्या सरकारने अप्रुव केलेल्या फंडांपैकी युटीआय आणि एसबीआय पेन्शन फंड ह्या दोन इन्व्हेस्टमेंट फंड्स मध्ये एनपीएसचा पैसा गुंतवला जातोय, त्यावर वार्षिक १.५ लाखापर्यंत टॅक्स सेविंग मिळते, निवृत्त झाल्यावर जी मार्केट व्हॅल्यू नुसार कॉर्पस पुंजी जमा झाली असेल तिच्या ४०% लंपसम घेता येते आणि ६०% लॉक होते, ती लॉक रक्कम पुढे पेन्शन फंडात गुंतवून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळेल असे परस्पर मार्केट बघेल, जितकं मार्केट वर तितकी व्हॅल्यू जास्त नाहीतर आपापलं नशीब. निवृत्त कर्मचारी मेल्यावर त्याने मनोनीत (मराठीत नॉमीनेट) केलेलं पोरगं, बायको, सून, पोरगी, नात ह्यांना मात्र ती रक्कम एकरकमी परत मिळेल "परत चेक बनवण्याच्या दिवशी मार्केट मूव्हमेंट नुसार असणाऱ्या नेट ऐसेट व्हॅल्यू नुसारच".

मला वाटलं होतं इतकी जुनी माहिती सगळ्यांना माहिती असेल. Happy

Sadly, consultation with stakeholders is something the BJP government has never believed in. The country had seen this contempt for dialogue it during last year's prolonged farmers' agitation against the three undemocratically enacted Farm Laws. The Prime Minister was forced to withdraw those. He may well find himself compelled to do the same in the case of the Agnipath scheme, or at least modify some of its features to satisfy the agitating youth. >>>> सुधीन्द्र कुलकर्णी ह्यांच्या लेखाचा अंतिम भाग

नेहमीची सैन्यभरती तशीच होत राहणार आहे / थांबली असली तर होणार आहे. >>>> राजनाथ कोथरुडला राजकवींची भेट घेऊन कानात सांगुन गेले काय?

चार वर्शात जर युवकांचा प्राण गेला तर त्याच्या म्हातार्‍या आईबापांना काही ही संरक्षण नाही कारण फॅमिली पेन्शन नाही. ->>>>>

प्रत्येकाचा ४८ लाखाचा विमा उतरवला जाणार आहे असे, वरची माहिती जिथे वाचली तिथेच लिहिले आहे. बाकी प्राण फक्त सिमेवरच जातो असे नाही. तो कुठेही जाऊ शकतो. सिमेवर असा धोका १०० टक्के आहे हे माहित असते, आपण घरातुन बाहेर पडताना हा धोका गृहित धरत नाही.

बाकी म्हातारे आईबाप वााचुन श्रावण बाळच आठवला एकदम. भारतात २१ वर्षाचा तरुण नुकताच पदवी घेऊन बाहेर पडलेला असतो. आइबाप त्याच्यावर कुठले अवलन्बुन असायला, तोच रोजचा पॉकेट्मनी घेऊन पोस्ट ग्रॅड करायच्या खटपटीत असतो. नुसत्या पदवीवर अनुभव शुन्य असताना नोकरी मिळणे कठिण जाते.

जेम्स वांड, मुझे आप से उत्तर मिलेगा यही उम्मीद थी Lol धन्यवाद!
या योजनेबद्दल माहीत नव्हते! ऑस्ट्रेलियातील superannuation सारखेच आहे हे साधारणणे.
बाकी चर्चा नेहमप्रमाणेच उद्बोधक आहे! चालू द्या Lol

या योजनेअतर्गत काम करणाऱ्या जवानांना एखाद्या ट्रेडचे किंवा एखादे graduation Che शिक्षण देण्याची व्यवस्था मात्र सरकारने नक्की करावी.

साधना, अनुमोदन.

२५, ५०, ७५ टक्के अपंगत्व व मृत्यू या केसेसमध्ये नुकसानभरपाई पण नाहीये Proud

(चार वर्षे तलाठी बनायला सांगा, धावत सुटतील) Lol

या योजनेअतर्गत काम करणाऱ्या जवानांना एखाद्या ट्रेडचे किंवा एखादे graduation Che शिक्षण देण्याची व्यवस्था मात्र सरकारने नक्की करावी.

कसे म्हणे ?

नोकरी 4 वर्षांची
डिग्री 3 वर्षांची

मग नोकरीत डिग्री कशी घेणार ? आणि नोकरीत जेंव्हा डिग्री स्पॉन्सर होते, तेंव्हा त्यानंतर काही वर्षे काम करेन असा बॉण्ड करतात , नैतर फुकट डिग्री देऊन ते तुम्हाला लगेच बाहेर सोडून देतील ?

त्यांचे सांगकामे म्हणून काम करायला मुळातच त्यांना बिना डिग्रीचाच हवा आहे , अजून एक डिग्री ते का देतील ?

Proud

युध्दात मृत्यू

Proud

युद्ध करायला भाजपे म्हणजे नेहरू शास्त्री किंवा इंदिरागांधी आहेत की काय ?

राफेलचा लिंबू वाळून जाईल तोवर

इगणूची डिग्री आम्हाला आमच्या विभागाने दिली , पण त्यानंतर 2 वर्षांचा बॉण्ड लिहून घेतला

भाजपे इंदिरा गांधी शब्दाचा इतका तिरस्कार करतात की ते इगणुची डिग्री अजिबात देणार नाहीत

इगणूचे नाव बदलून स्मृती इराणी युनिव्हर्सिटी करतील आणि मग कदाचित करतील

युद्ध नसेल तर बरेच की.. वर कोणितरी युद्धात मेले, अपन्ग झाले, मणक्यात बॉम्बचे तुकडे घुसले वगैरे भिती व्यक्त केलिय त्यातले काहीच घडायचे नाही. पोरगा (पोरगी पण?) चार वर्षाचा पगार (सैन्यात राहायला, खायला, प्यायला सरकार देत असेल ना, पगार खर्च कुठे करणार?) + एक रकमी ११ लाख घेउन घरी सही सलामत परत. मग करा एम बि ए आणि मिळवा छानशी नोकरी. है काय नी नै काय…

Defence Minister Rajnath Singh approves proposal to reserve 10 per cent of job vacancies in defence ministry for 'Agniveers' who meet requisite eligibility criteria

(पोटनियम आणण्यात नोटाबंदीचा रेकॉर्ड मोडतील का?) हे सगळं आधीच विचार करून ठरवता आलं नसतं का? (सेम नोटबंदीच्या वेळचा प्रश्न) .
आणि भाजप- संघाचं एवढं मोठं संघटन आहे. लोकांच्या मनात काय आहे, त्यांच्यासमोर कसले प्रश्न आहेत, ग्राउंड लेव्हलची परिस्थिती काय आहे, हे यांना माहीत नसतं?

सगळ्यांना हातभार लावायला सांगितलाय.
पण हे १०% देणार, ते जास्तीचे नाहीत. आहेत त्यातलेच. मग त्यांना त्यासाठी तसाही प्रयत्न करता आला असता. रिक्विझिट् क्रायटेरिया पूर्ण करण्याचा.

अग्निवीरांसाठी किती छान आहे, ते माहीत नाही. सरकारला यातून नक्की काय साध्य करता येणार आहे, त्याबद्दल कुतूहल आहे.
पैसे वाचणार? म्हणजे पैसे नाहीत? मग अँटनींच्या नावाने शिमगा का करत होते?

ही नोकरी जॉईन करताना काय अर्हता असणार ?

12 वी ना ?

मग 4 वर्षाने तिकडून आल्यावर एम बी ए कशी मिळेल ? आधी डिग्री नको का करायला ?

२१ वर्षाचा पोरगा पण अग्निवीर बनु शकतो, तेव्हा पदवी मिळवलेली असेल की. १७.५ ने जाऊच नये या वाटेला. आधी पदवी घ्यावी मग जावे. आपल्याला काय हवे ते आपण बघावे. आधी पदवी की आधी नोकरी. सरकारने सगळ्यानाच धरुन अग्निवीर बनवणार असे कुठे म्हटलेय.

एम बी ए होऊ इच्छिणारा मुलगा सैन्यात जवान म्हणून भरती होईल म्हणजे भारतात उच्च शिक्षण सर्वदूर पसरलं असावं.

मध्ये एका १९ वर्षांच्या मुलाचा व्हिडियो व्हायरल झाला होता. घरापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत तो रोज १० किमी अंतर धावत जात असे, तेही अंधारात. कशासाठी ? सैन्य भरतीच्या परीक्षेत पात्र होता यावं म्हणून. सैन्य भरतीसाठी देशात ठिकठिकाणी कँप्स भरवले जात. इथे त्यांच्या शारीरिक क्षमता तपासल्या जात.
एका तरुणाबद्दल वाचलं होतं. तो स्वतः आर्मीत भरती होऊ शकला नाही. पण इतरांना तयारीसाठी मदत करतो.

पोटनियम आणण्यात नोटाबंदीचा रेकॉर्ड मोडतील का?) हे सगळं आधीच विचार करून ठरवता आलं नसतं का? (सेम नोटबंदीच्या वेळचा प्रश्न) .>>>>
घिसाड घाई करून निर्णय घेण्याचाही विक्रम

निवडणुका येऊ देत तिथे, लगेच निर्णय मागे घेतील

मुळात अशी योजना का हवी आहे, त्याची अपरिहार्यता, त्याचा प्रस्ताव कोणी मांडला, त्यावर काही तज्ञांनी चर्चा केली असेल तर यासंदर्भात कोणाला माहिती असल्यास सांगा

ministry for 'Agniveers' who meet requisite eligibility criteria>> म्हणजे आयत्या वेळी थोडेसे क क्रायटॅरिया चेंज करणार व त्या आधारावर नोकरी नाकारणार. योजना फार्म अ‍ॅक्ट सारखीच स्टेक होल्ड र्स च्या गरजा, परिस्थिती, रिस्क मागण्या ह्यांचा विचार न करता बनवली आहे असे दिसते.

अगदी डिक्लेअर्ड युद्ध नस्ले तरी सिमेवर रोज फायरिन्ग, शत्रू च्या गोळीबाराला प्रत्युत्तर देणे, ह्याची तयारी ठेवणे, कमी तापमानात फॉर्वर्ड पोस्ट संभाळणे, दुर्गम भागातील सैन्य प्रात्यक्षिके व एक्सरसाइजेस हे चालूच असते. त्या निमित्ताने प्रवास, भरपूर चालणे कष्ट मेहनत ह्याला तर पर्यायच नसतो.

मोबाईल फोन वापरायला परवानगी नसते व जिथे असतात तिथे रेंज असतेच असे नाही. फुल्ली ट्रेन्ड जवानाचे जीवन पण खडतरच असते.
मुळात आंदोलन करत्यांच्या गरजा काय आहेत हे विचारात घेतले असते. त्यांच्या गटाशी चर्चा केली असती तर थोडा कमी विरोध झाला असता.

घरची शेती असली आईबाबांची तरी ती ही सरकारने डिमिनिश करायचा चंग बांधलाच आहे. एक एक सेक्टर असा खिळखिळा करत चालले आहेत.

आजच्या न्युज लाँड्री हप्ता मध्ये हा विषय घेतला आहे. वर्गणी भरुन ऐकल्यास थोडी ह्या प्रश्नाची कल्पना येइल.

वत्सलाजी, मी एकंदरीत फारच प्रेडीक्टेबल फील करू लागलो बघा. Wink

असो, आता अग्निवीर बद्दल Happy

माझा ह्या स्कीमला निःसंदिग्ध विरोध आहे, त्यासाठी माझे राजकीय बेअरिंग किंवा आवडता/ नावडता पक्ष हे कारण नसून माझी कारणे खालीलप्रमाणे आहेत, ज्यांना पटले त्यांना पटले ज्यांना नाही पटले त्यांना आमचा सादर जयहिंद Happy

१. ज्यांच्याकडून तुम्ही तुमच्या संरक्षणाची अपेक्षा करताय त्यांनाच तुम्ही त्यांच्या स्वतःच्या भवितव्य आणि आयुष्य दोन्हींबाबत असुरक्षित करताय
चार वर्षांनंतर पुढं काय ? हा प्रश्न लेजिट आहे

२. सैनिकाची नोकरी टेम्पररी करणे अपीलिंग वाटत नाही, एखाद्या नॉर्मल नोकरी प्रमाणे मेहनत (शारीरिक/ मानसिक) अन तिचा मासिक मोबादला इतकी सोपी मांडणी ह्या सोशल हेड नोकऱ्यांची नसते. तिथे कित्येक भावना इन्व्हॉल्व असतात कायम, नसत्या तर आजरोजी सगळ्या सर्व्हिंग अन रिटायर्ड अधिकाऱ्यांना जो मान अन प्रेम समाजाकडून मिळते ते का मिळते !.

एकंदरीत चार वर्षे तुमच्या आमच्या सुरक्षितता राखण्याचे काम केल्यावर अगदीच एकविशीला असलेल्या पोरांना चार पैसे देऊन रस्त्यावर सोडणे इनह्युमन नाही म्हणलं तरी फार शहाणपणाचे वाटत नाही.

जीसी (जंटलमन कॅडेट) संकल्पना एकदम कॉन्ट्रॅक्ट मर्सिनरीज अन प्रायव्हेट आर्मी जवळ पोचल्यासारखे मला तरी वाटले, कदाचित मी चूक असेन पण हे माझे प्रामाणिकपणे क्रियेट झालेले परसेप्शन आहे.

अमेरिकेत एरीक प्रिन्सची ब्लॅक वॉटर (आता अकॅडमी) वगैरे कंत्राटदार मंडळीला देतात इराकमध्ये सिक्युरिटीचे कंत्राट, भारत सरकारला तसे करायचे आहे काय ? परवडेल का आपल्याला ?

सध्याचे इन्फलेशन रेट्स पाहता चार वर्षांनी अकरा लाखात चहा वडापाव टपरी तरी सुरू करता येईल का नाही सांगता येत नाही.

अग्निवीर तर दूरच, रिटायर व्हेटरन लोकांकडे पाहायला कैक जिल्ह्यात अजूनही पूर्णवेळ जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी नेमलेले नाहीत. मागच्या आजी माजी सगळ्या सरकारांनी.

किमान काही बाबींचा खुलासा लगेचच करायला हवा होता

1. थेट सैनिकभरती सुरू रहाणार की नाही ?

2. रेग्युलर सैनिकांना आत्तासारखी पेन्शन आणि इतर सोयी सवलती मिळणार की नाही ?

अग्निवीर वगैरे अग्निपथ सारख्या स्कीम मधून आलेली पोरे सरळ टेरिटोरियल आर्मी (टीए मध्ये काइंड ऑफ इंडियन नॅशनल गार्ड रिझर्व्ह) मध्ये सारा आणि त्यातून सैनिक भरतीत 10 टक्के आणि सीएपीएफ भरतीत 10 टक्के कोटा ठेवा हाकानाका

अमेरिकेचे एक हायपोथॅसिस आहे माझ्याकडे, पण डेटा नाही, हा पूर्ण परिच्छेद एक हायपोथॅसिस आहे चुकीचे असल्यास कृपया सुधारावेत अशी अमेरिका एक्सपर्ट अन अमेरिकेत आज राहणाऱ्या मंडळींना विनंती.

व्हिएतनाम युद्ध सुरू झाले, अमेरिका इरेला पेटली, ३० मिलियन सैन्य तिथे लढलं, ते तरी रेग्युलर सैन्य होतं, इमर्जन्सी ड्राफ्ट माझ्या माहितीत तरी नव्हता, युद्ध संपेपर्यंत अमेरिकेत अँटी वॉर विचार बलशाली झाले, पीटीएसडी ग्रस्त, आपण नेमकं लढलोच कश्यासाठी हे न कळलेले व्हेट्स अन त्यांनी युद्ध केले म्हणून त्यांना बोलणारा समाज ह्यातून पुढे किती शूटआऊट झाले असतील किंवा क्राईम रेट्स वाढले असतील ?

आता वळा भारताकडे

पोरगं वय वर्षे २१, स्टेटस सैन्यातून रिटायर्ड, एक्सपर्ट शूटर, अनआर्म कॉमबॅट ट्रेंड, हातात अकरा लाख रुपये, पुढे काय करायचे ते माहिती नाही कारण पर्मनंट होणाऱ्या २५% मध्ये नंबर लागलेला नाही, घरी परत येतो, वडील अन काकांची भांडणे सुरू आहेत जमिनीवरून एका, सीन कुठं वळतोय इमॅजिन होतंय का ?

पोरगं वय वर्षे २१, स्टेटस सैन्यातून रिटायर्ड, एक्सपर्ट शूटर, अनआर्म कॉमबॅट ट्रेंड, हातात अकरा लाख रुपये, पुढे काय करायचे ते माहिती नाही कारण पर्मनंट होणाऱ्या २५% मध्ये नंबर लागलेला नाही, घरी परत येतो, थोरला भाऊ गावच्या राजकारणात, हा भडक माथ्याचा जवान पोरगा, सीन कुठं वळतोय इमॅजिन होतंय का ?

पोरगं वय वर्षे २१, स्टेटस सैन्यातून रिटायर्ड, एक्सपर्ट शूटर, अनआर्म कॉमबॅट ट्रेंड, हातात अकरा लाख रुपये, पुढे काय करायचे ते माहिती नाही कारण पर्मनंट होणाऱ्या २५% मध्ये नंबर लागलेला नाही, घरी परत येतो, घरचे वातावरण देवभोळे पोरगे स्थानिक धार्मिक बाबीत बसू घुसू लागले आपले मंदिर- आपली मशीद लेव्हलला पोचले, सीन कुठं वळतोय इमॅजिन होतंय का ?

नॉन ऑफिसर कॅडरला भर्ती होणारी मॅक्स पोरे ही ग्रामीण भागातून आलेली असतात, गावबाहेरचे जग बघण्याचे दोनच रस्ते पहिले भर्तीची रॅली दुसरी नोकरीतली भ्रमंती. गावातील, कंझर्व्हेटिव्ह थॉट्स, परसेप्शन्स, धारणा अवधारणा सगळ्या डोक्यात बसलेल्या, हयात जाते फौजेत रुजून इमान पलटणीच्या चरणी वाहायला, इथं चार वर्षात बॅक टू पॅव्हेलीयन, रिफ्लक्स आला तर ?

ह्या प्रश्नासाहित इथेच थांबतो, कारण परत पहिले पाढे पंचावन्न आम्ही काही फौजी नाही त्यामुळे कदाचित आम्ही मुर्खच ठरणार

काही स्पष्टीकरणे :-

१. अमेरिकेची उदाहरणे कारण किमान डेमोक्रॅटिक व्हर्च्युने तरी भारत अमेरिका रिलेटेबल वाटले मला तरी.

२. भारतासारख्या बहुआयामी देशात रेजिमेंटेड मेंटलिटीत कसेबसे ऍडजस्ट होऊ लागलेली तरुण मुले तितक्याच वेगाने बाहेर पडली त्या वातावरणातून तर त्याचे असर खराब पडू शकतात असे मला वाटते.

३. माझी वरील गृहीतके चूक ठरवणारे तर्कपूर्ण मांडणीचे खंडन आले तर माझे विचार बदलण्याची माझी तयारी असेल आनंदाने

४. माझे माझ्या देशावर आणि त्याच्या सैन्यावर प्रेम अन आदर आहेच, तरीही त्यावर किंवा इतर मोटिव्ह वर शंका न घेता मांडलेले लेखन मी आवर्जून वाचेनच

आभार.

घरची शेती असली आईबाबांची तरी ती ही सरकारने डिमिनिश करायचा चंग बांधलाच आहे. एक>>>

कृपया याबद्दल सविस्तर धागा काढुन लिहाल का? माझी जेमतेम तिन एकर शेती आहे, अजुन धड उभी नाहिये तोच सरकार खिळखिळी करतेय तर मला माहिती घ्यायला हवीच.

Pages