भारतात कोविडच्या लसीला होणारी दिरंगाई.

Submitted by बाख on 28 April, 2021 - 08:38

जागतिक पातळीवर सर्वच लसींचे समान वाटप व्हावे व लसीकरणाचे प्रमाण वाढून आजारांचे उच्चाटन व्हावे म्हणून
GAVI (ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन अँड इम्युनायजेशन) ही शिखर संस्था जागतिक आरोग्य संघटनेशी संलग्न होऊन
कार्यरत असते. मागास राष्ट्रांनाही लस
मिळावी हा या संस्थेचा मुख्य व उदात्त हेतू आहे. यासाठी
" गावी " या संस्थेला बिल अँड मिलिंडा गेट्स
फाउंडेशनसारख्या अनेक बलाढ्य सेवाभावी संस्थांकडून
निधी मिळतो. नुकतेच १५ एप्रिल रोजी वॉशिंग्टन इथे " गावी" ने आयोजित केलेल्या " वन वर्ल्ड प्रोटेक्टेड" या इव्हेंटमध्ये बऱ्याच देशांनी मुक्तहस्ताने निधीचे वाटप केले.

तरीही श्रीमंत देशांनी निधी दिला आणि गरीब राष्ट्रांना लसी मिळाल्या एवढे सोपे हे काम होत नाहीं. " गावी" तसेच निधी पुरवठा करणाऱ्या संस्था जेव्हा एखाद्या देशाला लस
निर्मितीसाठी निधी देतात तेव्हा एखाद्या कंपनीच्या लसीला झुकते माप देणे, एखाद्या विशिष्ट कंपनीच्याच लसीची खरेदी
करण्यासाठी दबाव आणणे, आणि अविकसित, मागास देशातील लसीकरण कार्यक्रम ठरवताना तो श्रीमंत व विकसित राष्ट्रांना कसा फायदेशीर ठरेल हे पाहणे असे छुपे, न दिसणारे एजेंडा पुढे ढकलतात.

भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटला कोरोना लसीच्या उत्पादनासाठी " गावी " ने आगाऊ खरेदीची हमी म्हणून ३०० अब्ज डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य दिले आहे. त्याबदल्यात सीरमने
कमी उत्पन्नाच्या ९२ देशांना जूनपर्यंत १०০ दशलक्ष डोसेस देण्याचा कायदेशीर करार " गावी " आणि गेट्स फाउंडेशन यांच्याशी केला आहे. 'गावी' व्यतिरिक्त सीरम
इन्स्टिट्यूटला भारत सरकारकडून ३ हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. " गावी" च्या कराराअंतर्गत ७६ देशांना ६०.४ दशलक्ष डोसेस आजवर सीरमने दिले
आहेत. या लसी दिलेल्या देशांमध्ये सौदी अरेबियासारखे श्रीमंत आखाती देशही आहेत. आज सीरम इन्स्टिट्यूटचा एकच कारखाना पुण्यात कार्यरत आहे. काही दिवसापूर्वी नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या इमारतीला आग लागली होती. शिवाय अमेरिकेने सीरमला कच्चा माल देण्यास नकार दिला होता. ( ही रोखलेली निर्यात आताच मागे घेण्यात आली आहे ). अशा स्थितीत सीरमला दिवस रात्र उत्पादन करावे लागत असून " गावी " बरोबर करार केल्यामुळे त्यांनाही सलाम ठोकावा लागत आहे. सीरमच्या कोविशिल्ड या लशीचा तुटवडा यामुळेच भासत आहे. आज सिरम अशा कात्रीत अडकली आहे की स्वतःच्या देश बांधवांना लशी पुरवाव्यात की ९२ देशांची मागणी पूर्ण करावी.

."सगळी श्रीमंत व गरीब राष्ट्रे मिळून एकत्रित लस खरेदी करू,"असे " गावी " म्हणत असताना अमेरिका व ब्रिटनने नोव्हेंबरमध्येच लस तयार करणाऱ्या - फायजर, मॉडर्ना व
जॉन्सन अँड जॉन्सन या तीन मुख्य कंपन्यांना अब्जावधी
डॉलर्स देऊन बहुतांश डोस "प्री बुक' केले. रशिया आणि चीनने स्वतःच्या बळावर देशी लसी बनविल्या. यामुळे आज
जगात १४ % लोकसंख्या असलेल्या देशांकडे जगातील
८५% लससाठा उपलब्ध आहे. अमेरिकेने ५०% व इंग्लंडने
६०% लोकसंख्येला पहिला डोस दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारतात एक डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण ५.२ % व दोन्ही डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण १ % एवढे कमी आहे. ज्या देशातून जी मिळेल ती लस खरेदी करणे आणि प्रत्येकाला शक्य तितक्या लवकर देणे आवश्यक असताना, भारतात लसीकरण केंद्रांवरून अनेक जण लसीअभावी
परतताना दिसत आहे. भारत बायोटेक या काही अंशी देशी संस्थेचा लस निर्मितीतील सहभाग आज केवळ १०% आहे. भारताने १० हजार कोटी रुपये हे अर्थसंकल्पात लसीसाठी निश्चित केले आहेत. पण यापैकी बहुतांश निधी हा खाजगी
कंपन्या व परदेशी लसी खरेदीसाठी खर्ची पडणार आहे.
हाफकिन इन्स्टिट्यूट - मुंबई, सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट - कसौली, पाश्चर इन्स्टिट्यूट, कुन्नूर, किंग इन्स्टिट्यूट - चेन्नई या भारत सरकारच्या लस तयार करणाऱ्या संस्थांचा उपयोग करुन घेतला पाहिजे. असे केले तरच सर्वांचे लसीकरण होऊ शकेल अन्यथा एकशे तीस कोटी जनतेचे लसीकरण कसे आणि केंव्हा होईल त्याची फक्त कल्पनाच आपण करू शकतो. त्यामुळेच १ मे २०२१ पासून १८ ते ४५ या वयोगटातील लोकांचे सरसकट लसीकरण करणे केवळ अशक्य आहे.

....

Group content visibility: 
Use group defaults

भारताने सिरमशी लसी खरेदी करण्या संदर्भात करार कधी केला, कुठल्या तारखेला केला?

वॅक्सिनचा विकास करतानाच्या ( जो अजुनही होत आहे) काळात हजारो कोटी रुपये बिल गेटस, बाहेरचे देश यांनी गुंतवले त्यावेळी मोदी साहेब राम मंदिराच्या भुमिपुजनांत व्यस्त होते. ३००० कोटी चा पुतळा उभारणे आणि २०,००० कोटीची संसदेची नव्याने इमारत उभारणे असे वायफळ खर्च सढळ हाताने करता येतो पण स्वत: च्या लोकां च्या आरोग्यासाठी वॅक्सिन विकसीत करायला किंवा ऑक्सिजनसाठी पैसे खर्च करतांना खळखळ.

जानेवारी २०२१ पर्यंत ऑक्सिजन प्लांटसाठी केवळ २०० कोटी ला मंजुर. तेही खरेदी करणार केंद्रातले आरोग्य खाते. आज ५०० प्लँटच्या उभारणीला तत्काळ मंजुरी देणे म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रकार आहे. मरण दाराशी आलेले आहे, आणि आता निर्णय घेतला जातो - या अक्षम्य दिरंगाईने घेतलेल्या निर्णयालाही (april 2021) केंद्रातले मंत्री ट्विट करुन " thank you.. modiji " म्हणतात.

ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे किंवा रुग्णालयांत बेड मिळाला नाही म्हणून उपचारा अभावी लोकांचे प्राण जात आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट फेब्रुवारी मधेच दिसत होती तरी कुंभमेळे आणि निवडणूका घेण्याचा शेखचिल्ली निर्णय.

कुंभमेळ्यांऐवजी अन्य धर्मियांचा काही कार्यक्रम असता तर या लाटेचे सगळे खापर त्यांच्यावर फुटले असते.

सगळे उगाच चिखलफेक करीत आहेत. सरकार भाजपचे असेल तरी सिस्टीम काँग्रेसने बनवलेली आहे. काँग्रेस अजूनही मीडिया मॅनेज करून हेडलाईन्स मॅनेजमेंट, बातम्या पेरणे या अशा गोष्टी करीत आहे. मोदी रिझाईन हा ट्रेंड कांग्रेसने पैसे देऊन बॅन करायला लावला होता. कुठेही बेड, औषधे, ऑक्सिजनची टंचाई नाही. स्मशान भूमीत प्रेतेच येत नसल्याने रांगा वगैरे वावड्या आहेत. कोरोनामुळे अत्यंत वाईट परिस्थिती फक्त महाराष्ट्रात आहे. नशिबाने तितकी वाईट परिस्थिती अजून तरी कुठे नाही. अपवाद केवळ बंगाल. तर तो महाराष्ट्र होणार की युपी हे परवाचे निकाल ठरवतीलच Wink

<< ज्यांना ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे त्यांनी ते घ्यावे परंतु एखाद्याला अज्ञानामुळे त्याला / तिला ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे असे वाटत असेल तर ते ठीक नाही. ">> असे विचार असतील तर मग सगळं रामभरोसेच आहे. >>

------ सामान्य लोक ठरवतात का त्यांना ऑक्सिजन हवा आहे, रेमडेसिवर हवे आहे ?
कहर आहे. देशाचा आरोग्य मंत्री च असे म्हणत असेल तर कहर आहे. आणि हे काय महामारीशी लढाई करणार?

फुफुसांना आज, आत्ता ऑक्सिजन हवा आहे. या लोकांचे मृत्यु कोरोनामुळे होत नाही.... गलथान पणा, हलगर्जी पणा मुळे होत आहे. कोर्टामधे याला याला खून / सदोष मनुष्यवध असे म्हणायचे धाडस आहे का?

खरी आकडेवारी बाहेर येत नाही... आणि त्याचा फार मोठा फटका आपत्तीशी सामना करणार्‍यांना आणि नियोजनात अडचणी आणेल.

Those who need oxygen should get it but it's not right if someone thinks he/she needs oxygen, due to a lack of knowledge," - डॉक्टर हर्षवर्धन.
लसींबद्दलही केंद्र सरकारचे हेच मत आहे. ज्यांना लशीची गरज need आहे, त्यांनाच ती द्यावी. त्यांना हवी आहे want त्यांना नाही.

त्यांच्या मते १८-४५ वयोगटाला लशीची गरज नाही. म्हणूनच याबाबत राज्यांना आत्मनिर्भर करून टाकलंय. १ मे पासून सुरू होईल असं मात्र स्वतःच जाहीर करून टाकलंय.
आता राज्य सरकारे लसनिर्मात्यां कडे रांगा लावून मारामार्‍या करतील. कोणाला कधी किती लस द्यायची हे या कंपन्या नक्की कसं ठरवतील?

लशींसाठी केंद्राला एक दर आणि राज्यांना दुसरा दर लावण्याचं कारण कंपन्यांनी आम्हांला सुपर प्रॉफिट हवा (पुढच्या विस्तारासाठी इ.इ.० असं सांगितलंय.

भारताने ज्या लशी निर्यात केल्या त्या नक्की कशासाठी? मिशन मैत्री- डिप्लोमसी की कंपन्यां नी केलेल्या करारांमुळे?

अमेरिकेतले एक मराठी डाक्तर सांगत होते मिळेल ती लस घ्या, मग ती कोविशिल्ड की कोवॅक्सीन..
अरे बाबा, इथे सगळे तय्यार आहेत लस घ्यायला पण मिळाली तर पाहिजे ना.
आता यु.पी. मध्ये दिली तशी रेबीजची लस तर घेऊन चालणार नाही ना करोनावर.

आता यु.पी. मध्ये दिली तशी रेबीजची लस तर घेऊन चालणार नाही ना करोनावर.>> खरंय... युपित कोणत्याही आजारावर कोणतेही उपचार होत असतील याबाबत शंकाच नाही. जयश्री राम..!

<< भारताने ज्या लशी निर्यात केल्या त्या नक्की कशासाठी? मिशन मैत्री- डिप्लोमसी की कंपन्यां नी केलेल्या करारांमुळे? >>

----- ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका यांनी विकसित केले म्हणून Oxford - AstraZeneca नाव.

वॅक्सिन तयार करण्याची रेसिपी Oxford - AstraZeneca ची, भारतात वा अन्य १५ ठिकाणी उत्पादन सुविधा. कच्चा माल बाहेरचा, जागा आणि कामगार यंत्रणा भारताची, लागणारा पैसा करार करुन उभारला. बिल गेट्स / सिरम संस्था यांनी आधी स्वतः चे काही योगदान दिले, नंतर इतर देशांनी गुंतवणूक केली.

१५ ठिकाणी Oxford - AstraZeneca च्या लसी तयार होत आहेत तसेच त्या भारतातही तयार होत आहेत. लसी निर्मीतीसाठी पैसा महत्वाचा आहे. खालीले लिंक मधे तक्ता आहे, कुठल्या देशाने कधी करार केला आहे ते.... मे २०२० पासून देशांची यादी आहे. भारताचे नाव कुठेही नाही.
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine

म्हणून मी विचारले आहे भारताने करार कधी केला ? स्वाक्षर्‍या कधी झाल्या ? पैसे कधी दिलेत?

माझ्या माहितीनुसार भारत सरकार आणि सिरम मधे लस खरेदी संदर्भात करार जानेवारी २०२१ मधे झाला.
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-vaccine-india-idUSKBN...

करार आधी झाला असल्यास लिंक द्या. जानेवारी मधे का करार केला ? अगोदर का नाही ? हजारो कोटींची उधळपट्टी करणार्‍या मोदी सरकारला लसीचे महत्व कळायला जानेवारी पर्यंत वाट पहावी का लागावी ? अकार्यक्षमता का अशिक्षितपणा ?

भारतात अनेकांना नोकर्‍या मिळणार, पैसा मिळणार आणि हव्या असल्यास लसी अत्यंत कमी दरांत मिळतील. सर्वात मोठा फायदा तंत्रज्ञान विकासात हातभार लावतांना काही शिकायला मिळेल. सिरम संस्था काही भारत सरकारच्या अखत्यारितली लॅब नाही आहे आणि म्हणून भारताने लसी निर्यात केल्या असे म्हणणे तितके योग्य वाटत नाही.

हाफकिनला पैसे दिले आहे (झोपी गेलेला जागा झाला), तिथे लस विकसीत / तयार झाली किंवा GOI च्या लॅबमधे विकसीत / तयार झाली तर भारताने लस निर्यात केली असे " खर्‍या " अर्थाने म्हणता येईल.

हनुमानाने द्रोणागिरी जिथून उचलला , तिथले लोक रागावलयाने आजही त्याची पूजा करत नाहीत म्हणे
खरे का ?

https://m.patrika.com/astrology-and-spirituality/dronagiri-villagers-don...

मोदीने लस संजीवनी इतर राष्ट्रांना दिली तर मग भक्त काय करणार ?

मोदी सरकारला लसीचे महत्व कळायला जानेवारी पर्यंत वाट पहावी का लागावी ? अकार्यक्षमता का अशिक्षितपणा ?>>
दुरदृष्टी होती त्यामागे. लशींचे दुष्परिणाम काय होतील याचा आढावा घेऊन मगच ऑर्डर द्यायची असा धोरणी विचार होता त्यामागे.

New Delhi: With India preparing to widen the vaccine coverage to all adults who are 18 or above, the Supreme Court today, yet again questioned the government over the pricing of vaccines.
"Why is the government not buying 100 per cent of doses produced in this time? Why should there be two prices for the centre and the states... what is the rationale," the Supreme Court asked.

The top court also said no state should clampdown information if citizens communicate their grievances on social media.
अजूनही बरेच काही आहे.

यु.पी. मधे बर्‍याच हॉस्पिटल्स मधे खोटे पेशंट अ‍ॅडमिट करून खाटा फुल करुन ठेवल्या आहेत अन खर्‍या पेशंट कडून १-१ लाख रुपये घेऊन मग त्य खोट्या पेशंटला दिवसाचे २-२ हजार देऊन डिस्चार्ज केले जात आहे. असा गोरख धंदा यु.पी. मधेच होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने लशींची किंमत आणि वितरण याबद्लृ तूर्तास तरी प्रश्न विचारले आहेत
Breaking: “Don’t Leave Vaccine Pricing And Distribution To Manufactures”: Supreme Court Questions Centre’s Vaccine Policy https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-questions-centres-vacci...

ओ, युपीबद्दल काही बोलू नका. प्रॉपर्टी जप्त होईल>> आता बोललं तरी चालेल. सुप्रीम कोर्टाने कान उपटलेत केंद्र सरकारचे

https://maharashtratimes.com/india-news/coronavirus-in-india-supreme-cou...

परीस्थिती खरेच भयावह आहे. हातात पैसा आहे, किंवा पोटाला चिमटा काढून तो जमवायची तयारी आहे तरीही बेड ऑक्सिजन रेमेडेसिवीर उपचार मिळत नसल्याने लोकं दगावत आहेत. हॉस्पिटलला जायची वेळ आली की एक पाय स्मशानात गेलाच अशी भावना तयार झाली आहे. जोपर्यंत घरात आहोत तोपर्यंत लॉकडाऊन एंजॉय करत आहोत, एकदा मात्र कोरोनाने गाठले की अचानक बाहेर माजलेले अराजक काय आहे हे जाणवत आहे. लस येईल, ती घेऊ, तिने इम्युनिटी वाढेल या आशेवर आता कोणीच राहू नये. हा दोन तीन महिन्यांचा काळ स्वतःपुरता लॉकडाऊन पाळावा आणि स्वतःला व घरच्यांना सुरक्षित ठेवावे.

बरोबर आहे. १९ एप्रिल रोजी १८ वर्षांवरील यांना लस द्यायची घंटा केंद्राने राज्यांच्या गळ्यात बांधली. महाराष्ट्र सरकारने चांगले १२ दिवस वाया घालवलेत.

Pages