जागतिक पातळीवर सर्वच लसींचे समान वाटप व्हावे व लसीकरणाचे प्रमाण वाढून आजारांचे उच्चाटन व्हावे म्हणून
GAVI (ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन अँड इम्युनायजेशन) ही शिखर संस्था जागतिक आरोग्य संघटनेशी संलग्न होऊन
कार्यरत असते. मागास राष्ट्रांनाही लस
मिळावी हा या संस्थेचा मुख्य व उदात्त हेतू आहे. यासाठी
" गावी " या संस्थेला बिल अँड मिलिंडा गेट्स
फाउंडेशनसारख्या अनेक बलाढ्य सेवाभावी संस्थांकडून
निधी मिळतो. नुकतेच १५ एप्रिल रोजी वॉशिंग्टन इथे " गावी" ने आयोजित केलेल्या " वन वर्ल्ड प्रोटेक्टेड" या इव्हेंटमध्ये बऱ्याच देशांनी मुक्तहस्ताने निधीचे वाटप केले.
तरीही श्रीमंत देशांनी निधी दिला आणि गरीब राष्ट्रांना लसी मिळाल्या एवढे सोपे हे काम होत नाहीं. " गावी" तसेच निधी पुरवठा करणाऱ्या संस्था जेव्हा एखाद्या देशाला लस
निर्मितीसाठी निधी देतात तेव्हा एखाद्या कंपनीच्या लसीला झुकते माप देणे, एखाद्या विशिष्ट कंपनीच्याच लसीची खरेदी
करण्यासाठी दबाव आणणे, आणि अविकसित, मागास देशातील लसीकरण कार्यक्रम ठरवताना तो श्रीमंत व विकसित राष्ट्रांना कसा फायदेशीर ठरेल हे पाहणे असे छुपे, न दिसणारे एजेंडा पुढे ढकलतात.
भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटला कोरोना लसीच्या उत्पादनासाठी " गावी " ने आगाऊ खरेदीची हमी म्हणून ३०० अब्ज डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य दिले आहे. त्याबदल्यात सीरमने
कमी उत्पन्नाच्या ९२ देशांना जूनपर्यंत १०০ दशलक्ष डोसेस देण्याचा कायदेशीर करार " गावी " आणि गेट्स फाउंडेशन यांच्याशी केला आहे. 'गावी' व्यतिरिक्त सीरम
इन्स्टिट्यूटला भारत सरकारकडून ३ हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. " गावी" च्या कराराअंतर्गत ७६ देशांना ६०.४ दशलक्ष डोसेस आजवर सीरमने दिले
आहेत. या लसी दिलेल्या देशांमध्ये सौदी अरेबियासारखे श्रीमंत आखाती देशही आहेत. आज सीरम इन्स्टिट्यूटचा एकच कारखाना पुण्यात कार्यरत आहे. काही दिवसापूर्वी नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या इमारतीला आग लागली होती. शिवाय अमेरिकेने सीरमला कच्चा माल देण्यास नकार दिला होता. ( ही रोखलेली निर्यात आताच मागे घेण्यात आली आहे ). अशा स्थितीत सीरमला दिवस रात्र उत्पादन करावे लागत असून " गावी " बरोबर करार केल्यामुळे त्यांनाही सलाम ठोकावा लागत आहे. सीरमच्या कोविशिल्ड या लशीचा तुटवडा यामुळेच भासत आहे. आज सिरम अशा कात्रीत अडकली आहे की स्वतःच्या देश बांधवांना लशी पुरवाव्यात की ९२ देशांची मागणी पूर्ण करावी.
."सगळी श्रीमंत व गरीब राष्ट्रे मिळून एकत्रित लस खरेदी करू,"असे " गावी " म्हणत असताना अमेरिका व ब्रिटनने नोव्हेंबरमध्येच लस तयार करणाऱ्या - फायजर, मॉडर्ना व
जॉन्सन अँड जॉन्सन या तीन मुख्य कंपन्यांना अब्जावधी
डॉलर्स देऊन बहुतांश डोस "प्री बुक' केले. रशिया आणि चीनने स्वतःच्या बळावर देशी लसी बनविल्या. यामुळे आज
जगात १४ % लोकसंख्या असलेल्या देशांकडे जगातील
८५% लससाठा उपलब्ध आहे. अमेरिकेने ५०% व इंग्लंडने
६०% लोकसंख्येला पहिला डोस दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतात एक डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण ५.२ % व दोन्ही डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण १ % एवढे कमी आहे. ज्या देशातून जी मिळेल ती लस खरेदी करणे आणि प्रत्येकाला शक्य तितक्या लवकर देणे आवश्यक असताना, भारतात लसीकरण केंद्रांवरून अनेक जण लसीअभावी
परतताना दिसत आहे. भारत बायोटेक या काही अंशी देशी संस्थेचा लस निर्मितीतील सहभाग आज केवळ १०% आहे. भारताने १० हजार कोटी रुपये हे अर्थसंकल्पात लसीसाठी निश्चित केले आहेत. पण यापैकी बहुतांश निधी हा खाजगी
कंपन्या व परदेशी लसी खरेदीसाठी खर्ची पडणार आहे.
हाफकिन इन्स्टिट्यूट - मुंबई, सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट - कसौली, पाश्चर इन्स्टिट्यूट, कुन्नूर, किंग इन्स्टिट्यूट - चेन्नई या भारत सरकारच्या लस तयार करणाऱ्या संस्थांचा उपयोग करुन घेतला पाहिजे. असे केले तरच सर्वांचे लसीकरण होऊ शकेल अन्यथा एकशे तीस कोटी जनतेचे लसीकरण कसे आणि केंव्हा होईल त्याची फक्त कल्पनाच आपण करू शकतो. त्यामुळेच १ मे २०२१ पासून १८ ते ४५ या वयोगटातील लोकांचे सरसकट लसीकरण करणे केवळ अशक्य आहे.
....
जाई सारखे सारखे चेक करावे
जाई सारखे सारखे चेक करावे लागते. कधी बूकिन्ग available असते ते. आणी मोबाइल पेक्षा लैपटॉप वरुन जास्त चांगले करता येऊ शकते.
https://twitter.com/mybmc
https://twitter.com/mybmc/status/1389579938588618759
Good evening 18-44s
All set?
Just a few more minutes
Your slots for the five centres vaccinating tomorrow, opens at 7.45 PM tonight
All the best
https://twitter.com/mybmc/status/1389586841901445121
Dear city,
The 500 slots at each centre for the 18-44s are booked. We look forward to #vaccinate citizens visiting our centres tomorrow. Please carry a valid ID. See you.
या दोन्ही कालच्या ट्वीट्स आहेत. मुंबैत सध्या १८-४४ साठी मनपाकडून दर दिवशी २५०० इतकेच डोस दिले जात आहेत.
खाजगी इस्पितळांना लशींचा पुरवठा झाला तर त्यांचे स्लॉट्स ओपन होतील. ते मात्र कोविनवरच कळेल. ती इस्पितळे मनपासारखी आधी घोषणा करत असल्यास कल्पना नाही.
काल एक बातमी वाचली की बड्या कंपन्या, हाउसिंग सोसायट्या खासगी इस्पितळांच्या सोबतीने आपल्या कर्मचारी /रहिवाश्यांचं लसीकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
अच्छा अमुपरी .
अच्छा अमुपरी .
बड्या कंपन्या, हाउसिंग सोसायट्या खासगी इस्पितळांच्या सोबतीने आपल्या कर्मचारी /रहिवाश्यांचं लसीकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत>>> माझ्या मामाच्या ऑफिसात असे प्रयत्न चालू आहेत. पण लस पुरवठा नाही होत आहे.
यशराज फ्लिम्सने काल त्यांच्या कामगारांना लस देण्यात येईल अस जाहीर केलं.
प्रश्न एवढाच आहे की आता लस आणणार कुठून ? पंतप्रधान बंगालमधून फ्री झाले असतील तर आता लसीकरणकडे लक्ष पुरवतील ही अपेक्षा .
High Alert
High Alert
आता R B I तुमची वाट लावण्यासाठी आखाड्यात उतरत आहे.
१८-४५ च्या लसीकरणाची जबाबदारी
१८-४५ च्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्रावर नाही. त्यांनी हे राज्य सरकार आणि खासगी आरोग्यसेवांवर सोडले आहे.
मूळ लेखात श्रीमंत आणि गरीब राष्ट्रांत जे झालं आहे ते भारतात श्रीमंत आणि गरीब राज्यांत आणि लोकांबाबत होऊ शकतं. इथे श्रीमंती म्हणजे पैसा आणि तुमची ताकद हे दोन्ही आलं. पूनावालां बद्दलच्या बातम्या वाचा.
हे प्रश्न लसीकरणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतही आले आहेत.
<< खरं बोलला तर फंडींग आणि
<< खरं बोलला तर फंडींग आणि पोझिशन दोन्ही जाईल अशी देहबोली आहे एकूण.>> अगदी! चीड आली त्याला बघून. सॉरीची ही अपेक्षा नाही. >>
------- कुठेतरी सरकारच्या चुकांवर पांघरुण घालणे आणि सावरण्याचेच काम जास्त करत होता.
पुण्यात स्लॉट कधीही ओपन होतात
पुण्यात स्लॉट कधीही ओपन होतात आणि फुल होतात.
आता 9 ला ओपन झाले आणि फुल झाले
आम्हाला 2 मिळाले.
पुणेन्यूज व्हॉट्सअप ग्रुप वर 6 नवी सेंटर उघडल्याची आणि 9 ला बुकिंग चालू होण्याची बातमी वाचून 8.55 ते 9.20 भक्तिभावाने लॉगिन केलं.
आमच्या कडे १८-४५ लसीकरण होतच
आमच्या कडे १८-४५ लसीकरण होतच नाहीये. फक्त ४५+ होत आहे आता आणि फक्त सरकारी केंद्रांवर.
पण त्यांचे स्लॉट्स कायम भरलेले. आज संध्याकाळी ७:३० ला पहातो स्लॉट्स ओपन होतात का ते.
ज्यांची लांब जायची तयारी आहे
ज्यांची लांब जायची तयारी आहे त्यांनी पिन कोड ऐवजी राज्य- जिल्हा निवडून शोधा. जास्त पर्याय मिळतात.
मुंबईत रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये १८ -४५ साठी पेड सेंटर आहे.
पुनावालाच्या बातम्या वाचल्यात
पुनावालाच्या बातम्या वाचल्यात.
माझा असा समज आहे की केंद्र सरकार लस पुरवणार आहे आणि राज्य सरकार त्याच execution करणार.
काल परवा उद्धव ठाकरेंनी सांगितले की ते एक रकमी लस खरेदी करायला तयार आहेत पण लस पुरवठा होत नाही आहे केंद्राकडून.
नक्की काय इश्यू आहे ?
मुंबईत रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये १८ -४५ साठी पेड सेंटर आहे>>> ते पण booked दाखवत आहे.
राज्य-जिल्हा मध्ये खूप पर्याय
राज्य-जिल्हा मध्ये खूप पर्याय दिसतात.
आता सगळीकडे १८-४४ चे फिल्टर आणले हे खूपच बरे झाले.
थेट कोविन साईट वर करत असल्यास स्वतः १५ मिनीटाने परत लॉगिन करुन परत सर्च चालू केल्यास बरे पडते.नाहीतर स्लॉट दिसून बुक करताना परत लॉगिन करावे लागते.
ज्या सेंटर ना उद्याचा दिवस एन ए दिसतोय ती थोड्याच वेळात आपली संख्या बदलतात.
अर्थात व्हॅक्सीन वाढून मग हे सर्व खेळ पुढच्या काही आठवड्यात कमी होतील.
ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आणि
ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आणि गाडी नाही अशा गरिबांना लस
मिळण्याची शक्यता किती आहे?
नाही. १८-४४ साठी राज्यांनी
नाही. १८-४४ साठी राज्यांनी स्वतः लस उत्पादकांकडून खरेदी करायची आहे.
https://www.mohfw.gov.in/pdf/LiberalisedPricingandAcceleratedNationalCov...
लस निर्मात्यांनी ५०% केंद्राला विकायचाय. यातून केंद्र राज्यांना ४५+ लोकांसाठी देईल.
लस निर्मात्यांना उरलेला ५०% राज्ये व खाजगी संस्थांना आधी जाहीर केलेल्या किंमतींना विकता येईल.. हे फक्त १८-४५ साठी असेल.
खासगी इस्पितळांत यापुढे ४५+ साठी २५० रुपयांत लस मिळणार नाही.
अच्छा ओके भरत.
अच्छा ओके भरत.
DD News
DD News
@DDNewslive
#RBI Governor
@DasShaktikanta
: Vaccine would be available to all by second half of 2022
https://twitter.com/DDNewslive/status/1389804112871444488
यांना दिलं तर नक्की शक्य आहे. रद्द केलेल्या नोटा मोजायला यांनी एवढाच वेळ घेतला होता.
Vaccine would be available to
Vaccine would be available to all by second half of 2022>>> मूर्ख माणूस आहे हा
योग्यता नसताना गव्हर्नर झालाय .
<< Vaccine would be available
<< Vaccine would be available to all by second half of 2022 >.
------ केंद्राच्या कोट्यातून कुठल्या राज्यांना किती, राज्य निहाय माहिती कुठे मिळेल ?
राज्याच्य लोकसंख्येशी लसींचे वाटप अशी काही सांगड घालणार आहेत का?
Vaccine would be available to
Vaccine would be available to all by second half of 2022>>>
तो पर्यंत वॅॅक्सीन घ्यायला कोणी उरणार नाही.
न रहेगा बास न बजेगी बासुरी!
मी असतो तर काय कुणाला लशी
मी असतो तर काय कुणाला लशी बिशी दिल्या नसत्या. मोदि आहेत म्हनुन सगळ सुरळित सुरु आहे. मम्मिला नाव सांगेन गप्प बसा. पोकेमोन बघु द्या.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणते
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणते
"We had indicated creating a buffer stock. If this can be done in Mumbai, which is thickly populated, it can certainly be done in Delhi," he said recommending that the Chief Secretary of the Union Health Ministry speak with the Mumbai Municipal Commissioner on the matter."
अरेरे ह्यापेक्षा जास्त अपमान .
(No subject)
स्रोत - https://dashboard.cowin.gov.in/
मम्मी मम्मी भरत किती चांगला
मम्मी मम्मी भरत किती चांगला आहे. माझ्यासाठी घसरगुंडी बनवून दिली. मी जाऊ खेळायला घसरगुंडीवर.
हो , जा रे बाळा
हो , जा रे बाळा
तुझ्या आजा पणज्यानी देवी , पोलिओ , घटसर्प , धनुर्वात , डांग्या अशा अनेक घसरगुंड्या गडगडत 0 वर नेऊन ठेवल्या.
डांग्या वेगळा डेंग्यू वेगळा
माझ्या अजीबद्दल बोलतो थांब
माझ्या अजीबद्दल बोलतो थांब मम्मीला नाव सांगतो. मग मम्मी येऊन बघ कशी फटकवेल तुला. थांब पॉकेमोन बघून जातो. जा तू पण बघ.
Vaccine would be available to
Vaccine would be available to all by second half of 2022 >> glad someone is taking numbers seriously!
भारताची १.३ बिलियन लोकसंख्येला दोन शॉट प्रत्येकी जर एका वर्षांत द्यायचे असतील तर रोज सुमारे ८ मिलियन म्हणजे ८० लाख डोस द्यावे लागतील. वरच्या ग्राफ मध्ये अगदी बेस्ट दिवशीही जेमतेम ४५ लाख डोस दिले गेले आहेत. सेकंड हाफ २०२२ हे ही अजिबात सोपे ध्येय असणार नाही आहे. तोवर व्हायरस किती रुपडी बदलेल हा विचार केला की धडकी भरते.
अजून दहा वर्षे अशीच व्हायरस शी पाठशिवणीचा खेळ खेळण्यात आणि भयानक परिस्थितीत जाणार आहेत.
डांग्या वेगळा डेंग्यू वेगळा
पुनावाला गेला पळून
आता व्हेक्सीन कोण बनवणार ?
० ते १८ वयोगटाला लस नाही.
० ते १८ वयोगटाला लस नाही. या वयोगटाची टक्केवारी ४१% आहे. म्हणजे आपल्याला ८० करोड लोकांचे लसीकरण करायचे आहे.
१६० करोड डोसेस. त्यातील १६ करोड देऊन झालेत.
१४४ करोड द्यायचेत. सिरम व भारत बायोटेक दोन्ही मिळून क्षमता १० करोड महिन्याला. म्हणजे अजून १४ महिने लागतील. सिरम आता किती पुरवतेय माहीत नाही.
भारत बायोटेक क्षमता जुलै मध्ये वाढवेल, महिन्याला ५ करोड बहुतेक. स्पुतनिक उत्पादनही त्याच वेळेस सुरू होईल. महिन्याला ६.५ करोड. तेव्हा त्या नंतर ७ महिन्यात सगळ्यांचे लसीकरण होउ शकते.
०-१८ ला पुढच्या एक-दोन
०-१८ ला पुढच्या एक-दोन महिन्यात लस असेल असं सध्याच्या बातम्यांवरुन तरी (मला) वाटतंय.
ऑक्सिजन आणि इतर औषधांचा आलेला तुटवडा बघता दंडात टोचायला लागणार्या १६० कोटी सुयांची जमवा जमव केली आहे का?
मानव तुम्ही दिलेला रँपअप झाला तरच काही होऊ शकतं. त्यातही मुलांना लस उपलब्ध झाली की गणित कोलमडेलच.
मागच्या एका पानिवर
मागच्या एका पानावर पूनावालांचं निवेदन चिकटवलंय.
केंद्राकडून एकूण २६ करोड डोसांची ॉॉऑर्डर मिळाली. त्यातले १५ करोड डिलिव्हर झाले. उरलेले ११ करोड काही महिन्यांत होतील.
राज्यांकडून आणखी ११ करोड डोसची ॉॉर्डर अपेक्षित .
तिला आणखी काही महिने.
लसीकरणाची क्षमता नक्कीच वाढवता येईल. प्रश्न उत्पादनाचा आहे.
तिथे compulsory licensing द्वारा आणखी निर्माते उभे करता येतील. सरकारची इच्छाशक्ती हवी. मनमोहनसिंग यांनी हे सुचवलंय.
https://www.bbc.com/news/av
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-56456232
The Indian factory making 6,000 syringes a minute
Pages