मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
काल आमचे लाईट बिल आले
फक्त रुपये २१ हजार ७५० फक्त
- वाशी, नवी मुंबई
आज सकाळीच आंघोळ करून तक्रार करायला गेलो.
तर हि भली मोठी रांग !
सोशल डिस्टंसिंगच्या आईशीची तैशी...
तक्रारीची रांग वेगळी आहे का बघायला पुढे गेलो. तर आत गेलेली एक बाई बडबडत बाहेर आली...
"काही फायदा नाही रांगेत उभा राहायचा. जे आलेय ते बिल आधी भरा मग आम्ही ॲडजस्ट करू असे म्हणताहेत"
हे ऐकून रांगेतल्या एका बाईच्या अंगतले त्राणच गेले. तिने तिथेच बसकन मारली. म्हणाली, कुठून भरू? साठ हजार रुपये बिल आलेय...
मला माझे दुख छोटे वाटू लागले. तिच्याबद्दल तितकेच वाईट.
जर तिचे उत्पन्नच नसेल तितके तर कुठून भरणार या आर्थिक चनचनीच्या काळात ईतके बिल?? कर्ज काढावे का आता??
माझीही अडचण अशी झालीय की हे भाड्याचे घर आहे आणि पुढच्या महिन्यात घर बदलतोय. त्यामुळे आता जास्तीचे पैसे भरण्यात काहीच अर्थ नाही. मुळात लॉकडाऊनमुळे अडकल्याने होम लोन आणि घरभाडे एकत्र जात असल्याने पैश्याचीही बोंबच आहे.
माझ्या बिलावर एक नजर टाकता असे आढळले,
गेले दोन महिने जे सरासरी बिल येत होते, पाच पाच हजार जे आम्ही वेळेवर भरले होते. त्याचा या बिलात काही हिशोब नव्हता.
त्यानंतर तीन महिन्याचे युनिट एकत्र काढलेत ते जरा जास्त वाटत आहेत.
तसेच ते एका महिन्याच्या बिलपद्धतीनुसार आकारले आहेत.
म्हणजे पहिले १०० युनिट ३ रुपये ३००-५०० युनिट ७ रुपये नंतर १०-१२ रुपये... वगैरे वगैरे.. असे तीन महिन्यांचे तीनदा झाले पाहिजे होते. पण एकत्रच आकारणी केल्याने ५०० युनिटनंतरचे सारे १०-१२ रुपयांनी कॅलक्युलेट केले होते.
आता ज्या बाईचे ६० हजार बिल आले तिचे काय केले देवासच ठाऊक. याचा अर्थ नुसते ईतकेच नाही तर आणखीही भले मोठे गोंधळ घातले आहेत.
आधीच कोरोना, लॉकडाऊन, वाढती महागाई. घटलेले वा थांबलेले उत्पन्न त्यात हा वीज कंपनीचाच तडाखा!
काय करावे सामान्य माणसांनी?
आता ईथले स्थानिक लोकं नगरसेवक आमदार खासदार मंत्रीसंत्री यांच्याकडे धाव घेण्याची चर्चा करत होते. शक्य तितके मी सुद्धा त्यांच्यात सामील होईन. पण ठरवलेय की बिल मात्र भरणार नाही. बघूया लाईट कापायला आले की असा पवित्रा घ्यायचा विचार करतोय.
आपल्याकडे काय स्थिती आहे? अशीच असेल तर आपण काय करणार आहात?
महावितरणच्या वीज बिलावर
महावितरणच्या वीज बिलावर छापलेल्या सूचना -
सूचना व अटी
वीज शुल्क शासन अधिसूचना क्रं इएलडी/ प्र.क.-21/उर्जा-1 दि.13/04/2015 अन्वये आकारण्यात येईल. वीज विक्रीकर शासन अधिसूचना दि. २६/१२/२०१८ अन्वये आकारण्यात येईल.*वेळेवर आधारित दरासाठी किवा इतर स्पष्टीकरणासाठी कृपया विद्युत नियामक आयोगाचे आदेश बघावे. **मीटर बसविण्यात येईपर्यंत ठराविक दराने आकारणी करण्यात येईल.
1) देयकातील चुकीबद्दलची कोणतीही तक्रार कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयात/कॉल सेंटर/मोबाइल ॲप/वेब सेल्फ सर्विस मध्ये दाखल करावी लागेल. देयकात काही चूक असली तरी विलंब शुल्क भरावे लागू नये म्हणून देयक तात्पुरत्या स्वरूपात अथवा परत तपासणी करून दुरुस्ती करण्याची हरकत नोंदवून पूर्ण रक्कम भरावी. मात्र अयवादात्मक अगर वाजवीपेक्षा जास्त रकमेचे देयक असेल तर तक्रारीचे निवारण होईपर्यंत ग्राहकास त्याने त्यापूर्वी वापरलेल्या युनिट इतके बिल दिले जाईल व त्यासंबंधी मेळ पूर्ण तपास करून नंतर घालण्यात येईल.
2) देय तारखेच्या नंतर मागील देयकाची रक्कम भरली असेल व ती बाकी म्हणून सध्याच्या चालू देयकात असेल तर सध्याचे देयक भरतांना मागील देयक व त्याची पावती रोखपालास दाखवावी.
3) विद्युत पुरवठ्याच्या अटी, संकीर्ण आकार व दरसूची, आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनियमाद्वारे तयार केलेले नियम व आदेशातील तरतुदीनुसार हे देयक पाठविण्यात येत आहे.
बोल्ड केलेले कळले नाही नक्की?
बोल्ड केलेले कळले नाही नक्की?
वर एक ॲडजस्ट होत शून्य बिल आलेय हे आशादयक आहे
आमचे अजून का येत नाही हे आश्चर्यजनक आहे.
प्रिय ग्राहक, ग्राहक क्र १***
प्रिय ग्राहक, ग्राहक क्र १************ चे मीटर वाचन लॉकडाउनमुळे मीटर रीडरला शक्य न झाल्यास, महावितरणच्या मोबाइल अँप मधील सेल्फ रीडिंग सुविधेद्वारे दि. २४.०७.२०२० पर्यंत रीडिंग पाठवू शकता.
असा मेसेज आला आहे काल.
आमचे अजून का येत नाही हे
आमचे अजून का येत नाही हे आश्चर्यजनक आहे>>
सब्र का फल मीठा होता है|
फल नही भाई हल चाहिये
फल नही भाई हल चाहिये
आज ना मिले तो कल चाहिये
आमचं बिल आलंय. कॅलक्युलेशन
आमचं बिल आलंय. कॅलक्युलेशन बरोबर आहे. हा मेसेज पण आहे बिलात:
महावितरणने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार, जर आपण माहे जुलै-२० चे देयक, देय दिनांक 11-Aug-20 पूर्वी भरले तर आपणास चालू बिलाच्या रकमेवर २% सवलतीसह फक्त रु. **** भरावयाचे आहेत.जर एकरकमी देयक भरणा करणे शक्य नसेल आपण सदर देयक तीन समान मासिक हफ्त्यात भरू शकता. हफ्त्याने बिल भरल्यास जुलै-२० च्या उर्वरित रकमेवर व्याज व विलंब आकार लागणार नाही. या अंतर्गत, कमीत कमी १/३ रक्कम 11-Aug-20 पुर्वी भरावी, पुढील १/३ रक्कम माहे ऑगस्ट-२० च्या चालू देयकासाहित ऑगस्ट-२० च्या देय दिनांकापुर्वी भरावी आणि उर्वरित १/३ रक्कम माहे सप्टेंबर-२० च्या चालू देयकासाहित सप्टेंबर-२० च्या देय दिनांकापुर्वी भरावी.
वाढीव वीज देयकांबाबत दिलासा
वाढीव वीज देयकांबाबत दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
ग्राहकांनी आधी तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागावी, असे स्पष्ट करत वाढीव वीजदेयकाबाबत कोणताही दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्याचवेळी ग्राहकांच्या तक्रारींवर तातडीने निर्णय देण्याचे आणि टाळेबंदीच्या नियमांचा विचार करता तक्रारींसाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेशही न्यायालयाने वीज नियामक मंडळ तसेच वीजपुरवठा कंपन्यांना दिले.
टाळेबंदीनंतर तीन महिन्यांनी भरमसाट आलेल्या वीजदेयकाचा मुद्दा मुंबईस्थित व्यावसायिक रवींद्र देसाई आणि सांगली येथील रहिवाशी एम. डी. शेख यांनी दोन स्वतंत्र जनहित याचिकांद्वारे उपस्थित केला होता. न्यायमूर्ती पी. बी. वाराले आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने मंगळवारच्या सुनावणीत या याचिका जनहित याचिका नसल्याचे स्पष्ट केले. येथे ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार असा संबंध आहे. तसेच कायद्याने अशा प्रकारच्या तक्रारींसाठी तक्रार निवारण मंचाचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांंनी तेथे दाद मागावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ग्राहम मंचाकडे तक्रार कशी करावी असा धागा काढायची सोय झाली.
आमचे पुढचे बिल आलेच नाही.
आमचे पुढचे बिल आलेच नाही. त्यामुळे तुर्तास शून्य पकडले आहे.
आणि त्याच्या पुढचे बिल येईच्या आत आम्ही घरच बदलत आहोत.
बाकी लोकं न्यायालयाचा दरवाजा का वाजवत आहेत? हे अनाकलनीय... न्यायालय यात काय करणार?
बाकी लोकं न्यायालयाचा दरवाजा
बाकी लोकं न्यायालयाचा दरवाजा का वाजवत आहेत? हे अनाकलनीय -------> हल्ली काहीही झाले तरी न्यायालयात जायची फॅशनच आली आहे जसे की न्यायालयात एकही केस पेंडिंग नाही आणि त्यांना काही कामं नाहीत.
असेच चालू राहिले तर काही वर्षांनी लोकं कामवाल्या काकूंनी न सांगता सुट्टी घेतली म्हणून दाद मागायला न्यायालयात जातील.
आपल्या न्यायालयावर लोकांचा
आपल्या न्यायालयावर लोकांचा इतका विश्वास?
आपल्या न्यायालयावर लोकांचा
आपल्या न्यायालयावर लोकांचा इतका विश्वास?
>>>
देव जगात नसेना.. पण श्रद्धा मानसिक बळ देते
तसेच आहे हे
येनीवेज
येनीवेज
आमच्याकडचे लोकं न्यायालयात न जाता स्थानिक नगरसेवकाकडे गेले होते. मी नव्हतो त्यात. काय झाले त्यांचे ठाऊक नाही
माझे (हैद्राबादला) मार्च,
माझे (हैद्राबादला) मार्च, एप्रिलचे बिल खूप जास्त आले.
त्यांनी बहुतेक गेल्या वर्षी याच महिन्यांत जितके बिल आले तेवढे बिल या वर्षी लावले. गेल्या वर्षी मार्च एप्रिल मध्ये आमच्याकडे पाहुणे होते, दोन्ही एसी दिवसा व रात्री वापरले गेले मार्च मध्यापासूनच.
तर या वर्षी मी घरी एकटा होतो, बायको नागपूरला अडकली होती लॉकडाऊन मुळे. आणि मी यंदा एसी वापरलाच नाही.
पण पुढे रिडींग घेतले की ऍडजस्ट करतील म्हणुन मी दोन्ही महिन्यांची आली तेवढी बिले भरली.
मग मे मध्ये त्यांनी रिडींग घेतले आणि माझे उणे पाचहजार चारशे बिल आले. जून, जुलै मध्ये त्यातील सातशे, नऊशे कमी होऊन सध्या ३८०० अजून शिल्लक आहेत, जे पुढील तीन चार महिने चालतील.
बाकी लोकं न्यायालयाचा दरवाजा
बाकी लोकं न्यायालयाचा दरवाजा का वाजवत आहेत? हे अनाकलनीय... न्यायालय यात काय करणार?
Submitted by ऋन्मेऽऽष on 7 August, 2020 - 01:10
मायबोली सारखी सुलभ आणि मोफत सुविधा असताना इतर ठिकाणी जायची गरजच काय?
मग काय, धागा काढावा, हातभर
मग काय, धागा काढावा, हातभर पोस्ट टाकाव्यात, लोकांची मजा घ्यावी
हे सोडून न्यायालयात का जात आहेत हा खरोखरच मोठा प्रश्न आहे
मला गेल्या महिन्याचं -२२० बिल
मला गेल्या महिन्याचं -२२० बिल आलंय.
नशीब -४२० नाही.
नशीब -४२० नाही.
(No subject)
मला गेल्या महिन्याचं -२२० बिल
मला गेल्या महिन्याचं -२२० बिल आलंय.>> काय नशिब असते एकएकाचे. ते महाशय
वीज मंडळाच्या नावाने खडे फोडत शुन्य बिलाची आतुरतेने वाट पहात आहेत आणि यांना
मायनस बील आले.
वीज बिलात ग्राहकांना सूट
वीज बिलात ग्राहकांना सूट मिळण्याची शक्यता, मंत्रिमंडळाची आज बैठक
)
( ऋन्मेषची हाक ऐकली एकदाची सरकारने
https://zeenews.india.com/marathi/maharashtra/consumers-likely-to-get-di...
अखेर सत्याचा विजय होतोय..
अखेर अ-सत्याचा विजय होतोय..
वरील बातमीतील हायलाईट
______________________
राज्यात लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांना मोठ्या रक्कमेची बिलं आल्याने अनेकांना शॉक बसला होता (ढोंगी लोकं) .
यानंतर राज्यभरात लोकांनी यावर नाराजी व्यक्त केली होती. (कांगावेखोर)
काही जणांना अंदाजे तर काही जणांना चुकीची बिलं पाठवल्याने मोठ्या प्रमाणात लोकांकडून असंतोष व्यक्त होत होता. (टीआरपीचे धंदे नुसते)
सुधारित बिलं पाठवण्याची मागणी होत होती. (अहो आहे तेच बरोबर होते ओ)
महावितरण कार्यालयाच्या बाहेर मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. (बिल न कळणारी अडाणी जनता)
भाजप आणि मनसेने वीज बिलात सूट देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. (आले हे कळवळा घेऊन खोट्यांची बाजू घ्यायला)
आज मंत्रिमंडळ बैठकीत वीज बिलात सूट देण्यासाठीचा प्रस्ताव येण्याची दाट शक्यता आहे. युनिटच्या वापरानुसार वीज बिलात सवलत देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. १० ते ३० टक्क्यांपर्यंत वीज बिलात सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ऊर्जा विभाग आज मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता आहे.
आणि अखेर सरकार आमच्या ढोंगाला बळी पडले
राज्यात एकूण 73 लाख घरगुती वीज ग्राहक आहेत. वीज बिलात सूट दिली गेली तर वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ऐ नाचो sss
लॉकडावून पासून कोणी घरातलं
लॉकडावून पासून कोणी घरातलं व्होल्टेज चेक केलंय का? आधी २२० च्या खाली असायचं आता सर्रास २५०+ भरतंय (इंडस्ट्रीयल लोड कमी झाल्यामुळे). रेजिस्टन्स सेम आहे, व्होल्टेज वाढलंय तर अ‍ॅम्पिअर देखील वाढणार. समजा रेझिस्टन्स १०० ओहम आहे तर आधी २२० व्होल्टेज असताना करंट २.२ अ‍ॅम्पिअर असणार म्हणजे वॅटेज = व्होल्टेज गुणिले करंट = २२० गुणिले २.२ = ४८४ वॅट्स. आता जर व्होल्टेज २५० असेल तर करंट देखील २.५ अ‍ॅम्पिअर होईल. म्हणजेच वॅटेज = व्होल्टेज गुणिले करंट = २५० गुणिले २.५ = ६२५ वॅट्स. ज्या उपकरणाची ताकद आधी ४८४ वॅट्स होती ती आता वाढून ६२५ वॅट्स म्हणजेच ३० टक्के अधिक झाली. साहजिकच तीस टक्के अधिक वीज खर्च होणार आणि बिल तर कदाचित ४० ते ५० टक्केदेखील वाढू शकते कारण वरच्या टप्प्यात वीज दर अधिक असतात.
व्होल्टेज स्टॅबिलायजर बसविले तर हे टाळता येऊ शकेल.
मातोश्री ने पण अव्वाच्या सवा
मातोश्री ने पण अव्वाच्या सवा लाईट बिलाची दखल घेतली.
https://www.ndtv.com/india-news/diwali-bonanza-maharashtra-power-ministe...
येस्स !
येस्स !
परवा मलाही मातोश्रींचा फोन आलेला.
ईथे नमूद करायला विसरलो
https://www.loksatta.com
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/electricity-consumers-in-the-s...
राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव बिलातून कुठलाही दिलासा नाही-नितीन राऊत
मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत असंही नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे
राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून कोणताही दिलासा मिळणार नाही. मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत असं उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे. दोन दिवसांपूर्वीच महावितरणने वीज बिल वसुलीचे आदेश काढले होते. त्याबाबत बोलताना उर्जा मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळी वीज बिलांबाबत राज्य सरकारने यू टर्न घेतला आहे हीच चर्चा आहे. वीज वापरणारे हे जसे ग्राहक आहेत तसेच महावितरणही ग्राहक आहे. महावितरणला वीज बाहेरुन विकत घ्यावी लागते. विविध शुल्कही द्यावी लागतात. बिलाचे हप्ते पाडून देण्यात आले आहेत. तसंच पूर्ण बिल एकदम भरणाऱ्यांना सवलतही दिली आहे असंही नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.
खालील व्हीटसप पोस्ट आज
खालील व्हीटसप पोस्ट आज वाचन्यात आली. त्यात वीजबिल प्रकरणात राजकीय ॲंगल दिसत आहे.
हा आधीपासूनच होता वा आता आलाय?
काही असो, सामान्य जनतेने राजकारणापासून दूर राहावे.
√√√√√
१) 6 महिन्याच्या लॉकडाउन काळात TV/केबल रिचार्ज बिल माफ झाले काय ?
२) 6 महिन्याच्या लॉकडाउन काळात मोबाईल बिल/रिचार्ज माफ झाले काय ?
३) 6 महिन्याच्या लॉकडाऊन काळात पेट्रोल/डीझेल/CNG किमतीत काही सुट मिळाली काय ?
४) 6 महिण्यात गॅस सिलिंडरच्या किमतीत सुट मिळाली काय ?
*नाही ना?*
मग केवळ वीज बिल माफ व्हावे म्हणून आग्रह का ?
लक्षात घ्या, वीज उत्पादन फुकटात होत नाही, त्यासाठी खर्च करावा लागतो. वीज ही मूलभूत सेवा असून ती अखंडित राहावी, तुम्हा-आम्हाला वीज नसल्याचा त्रास होऊ नये, यासाठी वीज उत्पादन, वितरण कंपनीचे कर्मचारी रात्रंदिवस राबत असतात.
वीज बिल माफ करण्यासाठीचे आंदोलन राजकिय आकसापोटी व कुहेतुने केलेले आंदोलन आहे.
भाजपशासित कोणत्याही राज्यात कोरोना लॉकडाऊन काळात किंवा त्यानंतर वीज बिल माफ करण्यात आलेले नाही.
हजारो लोकांना रोजगार देणाऱ्या सरकारी वीज उत्पादन/वितरण कंपन्या आर्थिक संकटात येऊन बंद पडाव्यात व वीज उत्पादन व वितरण अदानीच्या कंपनीकडे जावे, असा दुष्ट हेतू तडीस नेण्यासाठी हा सर्व उपद्व्याप करण्यात येत आहे. नुकतेच वीजेचे सरप्लस उत्पादन करणाऱ्या तेलंगाना सरकारने, अदानीच्या कंपनीची महागडी वीज खरेदी करावी, म्हणून केंद्र सरकार दबाव आणत आहे.
म्हणून कोणत्याही अपप्रचाराला बळी न पडता, आपले वीजबिल नियमित भरा. वीजबिलात शंका असेल तर, जवळच्या कार्यालयात भेट देऊन शंका निरसन करून घ्या. वीजबिल भरून कोरोना महामारी च्या काळात अखंडीत (24/7) केलेल्या महावितरण सेवेला सहकार्य करा.
*# माझे वीजबिल, माझी जबाबदारी.*
√√√√√
कॉपी पेस्ट
हे वरचे फॉरवर्ड लिहणारा
हे वरचे फॉरवर्ड लिहणारा पट्टीचा कॉंग्रेस भाट असावा किंव्हा राहुल गांधीचा चेला तरी.
वीज बिल माफ व्हावे अशी मागणी कोणीही करत नाही. लोकांची मागणी एकच आहे, जी अव्वाच्या सव्वा लाईट बिले लोकांना दिली गेली आहेत ती रद्द करुन, लोकांनी जितके युनिट वीज वापरली आहे तेवढीच बील त्यांना द्यावी इतकी साधी मागणी आहे.
आणि 'वीज बिल माफ होणार' 'वीज बीलात सवलत दिली जाईल' अश्या सवंग घोषणा याच महा विकास आघाडीच्या ग्रीड फेल मंत्र्यानी केली होती, त्यावेळी वर जे फॉरवर्ड मधे लिहिलेय ते या सरकारच्या मंत्र्याना कळू नये ? आता जनतेने/ विरोधी पक्षांनी या घोषणा उचलून धरल्या तर त्यात त्यांची चूक काय ?
नुसते बोलले म्हणून लगेच
नुसते बोलले म्हणून लगेच द्यायचे ?
चुनावी झुमला ऐकले नाही का ?
चीनला झुला तुम्हाला झुमला
काँग्रेसने अनुदान दिले की भाजपे बोंबलत होते , करदात्यांचा पैसा बुडाला म्हणून , कुठे नेवून ठेवले ते बोंबलणे ?
Submitted by ऋन्मेऽऽष on 29
Submitted by ऋन्मेऽऽष on 29 November, 2020 - 11:53
मग आता धाग्याला कुलुप लावा.
मग आता धाग्याला कुलुप लावा.
मग आता धाग्याला कुलुप लावा.
>>>
हा माझा अधिकार नाहीये. धागा माझा वैयक्तिक असा नाहीये. ईतक्या लोकांनी त्यावर लिहिलेय. ईतक्या लोकांना येथील चर्चेचा फायदा झालाय. कोणाला अजूनही काही लिहायचे वाचायचे मत मांडायचे असेल. सगळ्यांच्या वतीने मी तशी विनंतीही करू शकत नाही.
Pages