शिव सेनेचे काय होणार ?

सेनेला केंद्रातून सत्तेतून हाकलून द्यायचे

हाकलून ? दिल्ली बापाची आहे का ? भाजपाची बेडरूम 45 पक्ष लावून घेऊन सजली आहे

>>2014 मध्ये शिवसेनेचा पाठिंबा नव्हता, पवारांनी पहिल्या दिवशीच पाठिंबा जाहीर केला होता,<<
पण आता तशी परिस्थिती आहे का? भाजपाकडे बहुमत नाहि, केवळ जास्त आमदार आहेत, या मुद्द्यावर ते सरकार स्थापण्याचा ठोस दावा करतील का, हा प्रश्न आहे. मागे गोव्यातहि असंच काहितरी झालं होतं (काँग्रेसच्या बाबतीत), राइट?..

बाकि, फडणवीस मुमं होणार नाहित या कल्पनेनेच काहिंचा आवंढा (श्वास) अडकला, हे बघुन करमणुक होतेय...

आता तशी परिस्थिती आहे का? भाजपाकडे बहुमत नाहि, केवळ जास्त आमदार आहेत, या मुद्द्यावर ते सरकार स्थापण्याचा ठोस दावा करतील का, हा प्रश्न आहे.

भाजप कडे तेव्हाही बहुमत नव्हतेच, केवळ जास्त आमदार होते
NCP ने पाठिंबा देऊ केला होता, पण तो भाजप ने स्वीकारला आहे असे काहीही स्टेटमेंट आले नव्हते, राज्यपालांकडे केवळ भाजप आमदारांचे पत्र गेले होते. तरिही राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावले होते.

या वेळी परिस्थिती वेगळी आहे असे तुम्हाला का वाटते ते मला कळले नाही. ( हे मी केवळ राज्यपालांनी बोलावणे इथपर्यंत म्हणतो आहे. सदनात काय होईल ते या वेळी वेगळे घडू शकते)

पण असो... तुम्ही म्हणताय परिस्थिती वेगळी आहे तर असेलच तशी

>>तरिही राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावले होते.<<
त्यावेळेला पवार साहेबांचा जाहिर पाठिंबा होता (राज्यपालांना तो पुरेसा वाटला), यावेळेला कोणाचाच नाहि. हि वेगळी परिस्थिती...

>>> ) भाजपाने स्वतः हून सत्तेवरील दावा सोडून द्यावा. थेट वाजपेयींच्या पद्धतीने. म्हणजे सरकार स्थापनेचा प्रस्ताव राज्यपालांना द्यायचा. सरकार स्थापन्न करायचे आणि विश्वासमत प्रस्तावाच्या वेळी आमचे नंबर्स नाहीत म्हणून राजीनामा द्यायचा.. >>>

मे २०१८ मध्ये यडीयुरप्पाने हेच केलं होतं, पण २ दिवसांच्या आतच राजीनामा द्यावा लागला. नंतर आलेले कुमारस्वामीचे सरकार १४ महिन्यांनंतर पडले कारण ते सरकार पडत नाही असे दिसल्याने यडीयुरप्पाने कॉंग्रेस व निधर्मी जनता दलाचे अनेक आमदार फोडून सरकार पाडले.

फडणवीसांनी हेच करावे असे वाटते का?

>>> या गोष्टीने सेना सामन्यांच्या नजरेतून कायमची उतरेल.
या शिवाय सेनेला केंद्रातून सत्तेतून हाकलून द्यायचे, मुंबई मनपा मधील पण पाठींबा काढून घ्यायचा. >>>

मुंबई महापालिकेत सेनेकडे ९०+ नगरसेवक आहेत तर भाजपकडे ८२. भाजपने पाठिंबा काढला तरी सेनेचाच महापौर होणार.

>>> २) मग सेना राष्ट्रवादी आणि कोन्ग्रेस आघाडी करून सत्तेवर आले तरी त्यांचा नैतिकतेचा बुरखा आधीच फाडला गेला असेल >>>

अनेक भ्रष्टाचाऱ्यांना भाजपत आणून व सेनेला दिलेला शब्द मोडून भाजपचा बुरखा सुद्धा फाटला आहे.

>>> ३) या परिस्थितीत सरकार बनवता राष्ट्रवादी आणि कोन्ग्रेस, सेनेची अक्षरशः लचके तोडतील. आदुबाळ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री काहीही होऊ शकणार नाही. >>>

असे होईल किंवा होणारही नाही.

>>> ४) पुढील निवडणुकीत भाजपा स्वबळावर सत्ता हक्काने मागू शकेल. >>>

ते २०१९ मध्येच करता आलं असतं. परंतु संपत आलेल्या सेनेला खांद्यावर घेऊन भाजपने नवसंजीवनी दिली. पूर्ण अपमानित केलेल्या एखाद्याला विनाकारण मदतीचा हात दिला तर तो डसणारच.

>>> ५) सेनेच्या शेवटाची सुरुवात होईल. >>>

सेनेच्या शेवटाची सुरूवात २०१४ मध्येच झाली होती व २०१७ मधील १९ महापालिकांच्या निवडणुकीनंतर सेना जवळपास संपुष्टात आली होती. मुंबई महापालिका सेनेला आंदण देऊन भाजपने विनाकारण सेनेला नवसंजीवनी देण्याची घोडचूक केली व तीच घोडचूक आता भोगावी लागत आहे.

>>> ६) जरी हे सरकार ५ वर्ष टिकले तरी पर्वा इल्ले. भाजपा ने पाच वर्षात ताकद वाढवावी. >>>

जर आता मध्यावधी निवडणुक झाली तर भाजप व सेनेचाही दारूण पराभव होईल.

>>> ७) जर या तिन्ही पक्षांनी हिम्मत केली नाही तर ६ महिने राष्ट्रपती राजवट आणि मग निवडणुका. या सहा महिन्यात केंद्राचा निधी ओतून भाजपा लोकांचे मन जिंकू शकते. >>>

जर आता मध्यावधी निवडणुक झाली तर भाजप व सेनेचाही दारूण पराभव होईल.

>>> ८ ) पुढील निवडणूक भाजपा सेना वेगवेगळी लढतील , लोकांना सुद्धा निर्णय घेणे सोपे जाईल. >>>

फडणवीसांनी विश्वासघातकी राजकारण थांबविले नाही तर पुढील निवडणुकीत भाजपचा दारूण पराभव होईल.

>>> हे होणे कठीण आहे पण असे जर झाले तर महाराष्ट्राचे राजकारण कायमचे घराणेशाही मुक्त होऊन जाईल... >>>

घराणेशाही संपणे अशक्य आहे.

दिल्ली मध्ये २०१३ मध्ये अशीच हंग असेंब्ली होती. आज जिथे शिवसेना आहे तिथे आप होते.. भाजप सत्तेतून बाहेर राहिले.. केजरीवाल ने पब्लिक ओपिनिअन पोल घेतला आणि काँग्रेसशी जाहीर वाटाघाटी करून त्यांच्या पाठिंब्याने सत्तेच्या खुर्चीवर तशरीफ टेकवली.
जेटलींनी सुद्धा पब्लिकली सांगितले की फक्त आप काँग्रेसबरोबर सत्तेत येऊ शकते आणि त्यांनी असेच करावे.
मग केजरीवालांनी ४९ दिवस सरकार चालवले मग वर्षभर गवर्नर रूल आणि २०१५ मध्ये फेरेनिवडुकांत केजरीवालांची लँडस्लाईड विक्ट्री.

महाराष्ट्रात असे झाले तर फेर निवडणुकांत भाजप आणि राष्ट्रवादी एवढीच थेट लढत असेल असे वाटते.

9 nov ला आताच्या सरकारची मुदत संपत आहे.त्या अगोदर सरकार स्थापन होणे गरजेचे आहे.
राज्यपाल 7 nov पर्यंत कोणत्याच पक्षांनी दावा केला नाही तर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून bjp ला सत्ता स्थापन करण्यासाठी आमंत्रण देतील.
किंवा जो पक्ष पुरेशे संख्या बळ दाखवू शकेल त्या पक्ष ला सत्ता स्थापन करण्यास सांगू शकतात.
तरी सुधा सरकार स्थापन झाले नाही तर 9 nov नंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

तुला नाही मला नाही घाल राष्ट्रपतीला

खतरनाक पक्षांना बरोबर घेवून मनमोहन सिंग यांनी 5 वर्ष कसे सरकार चालवले असेल .
इथे दोन पक्षांचं पटेना

>>> तरी सुधा सरकार स्थापन झाले नाही तर 9 nov नंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. >>>

सद्यपरिस्थितीत राष्ट्रपती राजवटच योग्य ठरेल.

बिजेपी ने सत्तेपासून दूर रहावे असे मत वरील एका प्रतिसादात वाचले.
पुन्हा सत्तेत येणार म्हणून चालू केलेल्या विकासकामांची मलाई सोडून शकतील का?

288 पैकी 145 सदस्य चा पाठिंबा सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक आहे.
Bjp चे 105 सदस्य आहेत.
पण उपस्थित सदस्य आणि मतदान करणारे सदस्य ह्या वरून सुधा बहुमत सिद्ध करता येते .
राष्ट्रवादी सभागृहात अनुउपस्थित राहिली तर bjp आरामात बहुमत सिद्ध करेल तेव्हा त्यांना 117 सदस्य चाच पाठिंबा लागेल.
अपक्ष ना बरोबर घेवून सहज बहुमत सिद्ध करता येईल.

मित्रपक्षांना संपवणे हेच भाजपचे धोरण आहे, त्यामानाने शिवसेना लवकर शहाणी झाली आणि भाजपने आपले मित्र कर्तव्य पार पाडण्याच्या आतच वाघनखे बाहेर काढून भाजपला कोंडीत पकडले .यात सेनेचे काही चुकलं नाही भाजपला महाराष्ट्रात सेनेला संपवल्याशिवाय आपला पक्ष वाढवता येणार नाही हे माहीत आहे.लेखकाने सैनेच्या अस्तीतवाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे पण महाराष्ट्रात नेहमीच जास्तं काळ जातीधर्माच्या नावावर मत मिळवता येत नाही हे आजपर्यंत दिसुन आले आहे.आणि भाजपतर फक्त मनी ,मिडीयाआणि मॅनेजमेंट याआधारे यश मिळवत आला आहे पण हे जास्त काळ चालत नाही हे महाराष्ट्रातील जनतेने दाखवून दिले.

>>> खतरनाक पक्षांना बरोबर घेवून मनमोहन सिंग यांनी 5 वर्ष कसे सरकार चालवले असेल . >>>

ते कोठे चालवत होते? राजमाताच ते चालवत होत्या.

>>> भाजपला महाराष्ट्रात सेनेला संपवल्याशिवाय आपला पक्ष वाढवता येणार नाही हे माहीत आहे. >>>

२०१७ मध्ये मुंबई महापालिका सेनेला आंदण दिली नसती तर सेना २०१७ मध्येच संपली असती. परंतु सेनेला मुंबई महापालिका आंदण देऊन व नंतर संपत आलेल्या सेनेबरोबर खूूूूूूप जास्त जागा देऊन युती करून भाजपने सेनेला नवसंजीवनी देण्याची घोडचूक केली.

फडणवीस मोदींना न भेटताच मुंबईकडे रवाना.

दोघेही एकमेकांना तोंड दाखवण्याच्या लायकीचे राहिले नाहीत

देऊन टाका 2.5 वर्ष शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद , 2 टर्म सत्ता पण त्यांच्याच पाठिंब्यावर मिळतेय ना. 10 पैकी 7.5 वर्ष बीजेपी ला मिळालेत

बॅंकॉकमध्ये आरसेप परीषदेत उपस्थित असलेल्या मोदींना दिल्लीत गेलेले फडणवीस भेटतील कसे?

हे समजण्याचा आवाका नसल्याने कागलकर आयुष्यभर वॉर्डबॉयच राहिलाय. धनगराकडून टॉनिक घेऊनही फरक पडला नाही. याच्या पक्षाचा अध्यक्ष आणि याचा आवाका सारखाच.

भावा भावात किरकोळ मतभेद होतातच .
तसेच bjp आणि शिवसेनेचं चालू आहे .
सरकार तर युतीचं च बनणार

ठाकरे नाहीत म्हणून भिडे परत गेले

मोदी नाहीत म्हणून फसनिस दिल्लीवरून परत आले,

ह्यांच्याकडे फोन , व्हॅटसप नसते का ?

ठाकरे नाहीत म्हणून भिडे परत गेले

मोदी नाहीत म्हणून फसनिस दिल्लीवरून परत आले,

ह्यांच्याकडे फोन , व्हॅटसप नसते का ?

>>> ह्यांच्याकडे फोन , व्हॅटसप नसते का ? >>>

त्यांना कामे असतात. तुझ्यासारखे कामचुकार, निरूद्योगी ते नाहीत.

कसली कामे ? येरझाऱ्या घालायची कामे का?

ह्यांच्याकडे फोन , व्हॅटसप नसते का ?
ते वापरले तर खोटं कसं बोलता येईल?

व्हॉट्सॅप सेना व भाजपा कडे ही नाहीये बहुतेक!
खरे खोटे काय हे ते तीघच जाणेत.. पण गडकरी यांनी फडणवीसांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला आहे.
असो. शिवसेनेच्या बोलघेवेड्याला हाती धरून भाजपा ला सत्तेपासून दूर ठेवायचे आणि ईकडे सेनेचा ही 'राजकीय' गेम करायचा अशी खेळी द ग्रेट पवार खेळत आहेत का असा दाट संशय आता येतो आहे. पवार आणि ठाकरे यांच्यातील सख्य फार पुर्वीपासून आहे. आणि सत्तेच्या खेळात पवार अशा अनेक सेनांना कोळून प्यायलेले आहेत. ऊध्दव कं ला आपला गेम कधी झाला हे देखिल कळणार नाही.
असो. एक प्रश्ण मात्र शिल्लक राहतो. जर भाजपा नाही तर सेना अधिक कोण कोण लागतील 'बहुमत' सिध्द करायला?

भाजपा ने मात्र या वेळी सेने ला २.५ वर्षे मु.मंत्री द्यायला हरकत नाव्हती. असेही कुठलाही मु. असला तरी जनतेच्या व राज्याच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही. तेव्हा कुणालाही बसवा, पण आता पुरे असे म्हणायची वेळ आली आहे. सेना हा स्थानिक पक्ष आहे त्यामूळे फारतर पालिका व राज्य एव्ह्ड्यावरच त्यांचे नुकसान आहे. पण युती ला जनमत मिळून देखिल सरकार स्थापन करता आले नाही तर भाजपाचे होणारे राजकीय नुकसान हे खूप मोठे असणारे. थोडक्यात सत्तेसाठी शेवटी भाजपा ने देखिल कोती भूमिका घेतली हे सिध्ध होते. झाला प्रकार कुठक्याच अंगाने व कुणाच्याही भल्याचा नाही हे नक्की. थेट न बोलता, पत्रकार परिषदा घेऊन एकमेकांबद्दल तक्रार करत बसणे हे फारच केविलवाणे आहे. दोघांच्यातला विश्वास शून्य आहे, युती नुसती नावाची- राजकीय तडजोड. सरकार स्थापन केले तरी जोपर्यंत विश्वासार्हता नाही तोवर काहीच पुढे चालणार नाही. loss-loss proposition for all involved! नेमकी ईथेच प्रमोद जी, अटल जी, बाळा साहेब, सर (मनोहर जी), या प्रभ्रुतींची कमी जाणवते. it is clear Udhdhavji is ill advised and at same time Fadanavis is losing an opportunity to be the future deal maker within BJP.

असेही कुठलाही मु. असला तरी जनतेच्या व राज्याच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही.

अच्चा अछा हा निक्शर्ष https://www.maayboli.com/node/69038 यानंतर काढला काय ????
काय राव कस्ले सिरियसली वाचलेले आम्ही. तेव्हाच सांगायचे ना वेळ जात नव्हता म्हणून तुमचे अ क्कड बक्कड आई भवानीच्या नावान चांगभल येळ्कोट येळ्कोट जॅक नि जील फेल डा ऊन चालू आहे म्हणून .. श्या

आता ती केंद्र सर्कारची ५ वर्स् होती --हे राज्य सर कार आहे :: अशी पळ्वाट असेलच .. तर आता यांची ५ नि त्यांची ५ असा गुणात्मक फरक दाखवणारा धागा तरी वीणा .. आम्हाला पण करू दे की जॅक अन जिल लान माझी बाहुलि भानू नवरी नटली .

काय चायला एकेक सोंगे