दोन, एक की शून्य ?

Submitted by साद on 3 October, 2019 - 09:54

भारत आणि चीन या देशांच्या लोकसंख्या अवाढव्य झाल्याने तो एक चिंतेचा विषय असतो. चीनने काही काळ सक्तीचे धोरण राबवून लोकसंख्या आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. पण आपल्याकडच्या खुल्या लोकशाहीमुळे आपण जोडप्यांच्या अपत्यांच्या संख्येवर काही निर्बंध घालू शकत नाही. थोडक्यात याबाबत्त आपण राष्ट्रीय असे सक्तीचे धोरण काही ठरवू शकत नाही. त्यामुळे शेवटी हा प्रश्न प्रबोधनाने सोडवावा या निष्कर्षावर आपण येतो. सुशिक्षित वर्ग यासंदर्भात खूप जागरूक आहे आणि असे बरेच लोक आता ‘एकच मूल पुरे’ हे धोरण पाळताना दिसतात. मात्र काही सुशिक्षित जोडप्यांचा ‘एकाला दुसरे भावंड हवेच’ यासाठी आग्रह असतो आणि तो पुरा करून ते या विषयाला पूर्णविराम देतात. अशिक्षितांची आणि काही प्रमाणात ग्रामीण लोकांची याबाबत विचारसरणी वेगळी आहे. त्यामुळे ते याकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. तूर्त मी या विचारभिन्नतेला बाजूस ठेवत आहे. काही सुशिक्षित लोक या मुद्द्याबाबत किती संवेदनशील असू शकतात याची काही उदाहरणे मी देणार आहे. किंबहुना तोच या लेखाचा हेतू आहे.

माझ्या माहितीत एक कुटुंब आहे. त्यांचा दरवर्षी १५ ऑगस्टला एक कौटुंबिक मेळावा असतो. त्यातील एक आकर्षण म्हणजे या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्य तेव्हा त्या वर्षीचा एक ‘संकल्प’ जाहीर करतो आणि पुढे वर्षभरात तो अमलात आणतो. हा संकल्प कुठल्या ना कुठल्या विधायक कामाशी निगडीत असतो. या कुटुंबात दोन विवाहित भाऊ आहेत. त्यापैकी काही वर्षांपूर्वी मोठ्या जोडप्याने केलेला संकल्प असा होता.
या जोडप्याला स्वतःची पहिली मुलगी आहे. लोकसंख्येच्या प्रश्नावर संवेदनशील असल्याने आपल्याला दुसरे मूल होऊ देणे त्यांना काही पटत नव्हते. त्याचबरोबर आपल्या मुलीस भावंड हवे असेही त्यांना वाटे. या प्रश्नावर त्यांनी एक तोडगा काढला. दुसऱ्या अपत्यास जन्म देण्याऐवजी त्यांनी दुसरे मूल अनाथालयातून दत्तक घेण्याचा संकल्प केला आणि तो लवकरच अमलातही आणला. त्यातही कौतुकाची बाब म्हणजे त्यांनी मुलगीच दत्तक घेतली. त्यांच्या या निर्णयाचे बरेच कौतुक झाले.

या घटनेला दोन वर्षे उलटली. त्या दरम्यान धाकट्या भावाचे लग्न झाले. तोही मोठ्याप्रमाणेच याबाबत संवेदनशील. तेव्हा त्यांच्या वार्षिक संकल्पदिनी तोही त्याचा संकल्प जाहीर करण्यास उत्सुक होता. याबाबत बहुधा त्याने लग्न करतानाच होणाऱ्या बायकोशी त्याचे धोरण स्पष्ट केले असावे. त्याला आपल्या भावाच्या पुढे एक पाउल टाकायचे होते. तेव्हा त्याने जाहीर केले की, ते दांपत्य स्वतःला एकही मूल होऊ देणार नाही. पण त्याचबरोबर लग्नाचे पहिल्या वाढदिवशी अनाथालयातून एक मुलगीच दत्तक घेईल. त्याच्या पत्नीनेही या निर्णयास पूर्णपणे पाठींबा दिला. त्यांनी तो निर्णय यथावकाश अमलात आणला हे वेगळे सांगायला नकोच.

आता या घटनेला बरीच वर्षे उलटलीत. दोघाही भावांचे संसार उत्तम चालू आहेत. मोठ्याचे कुटुंबात दोन्ही मुलींना अगदी समान वागणूक व प्रेम मिळते. एखाद्या परक्या व्यक्तीस त्या दोन्ही मुली या सख्ख्या बहिणी नाहीत, अशी पटकन शंकाही येत नाही.

आता पाहू पुढचे उदाहरण. हा एक अभियंता आहे. आर्थिक स्थिती उत्तम. जसा तो स्थिरस्थावर झाला तसा त्याच्या पालकांनी त्याच्यामागे लग्नाचा लकडा लावला. २-३ वर्षे त्याने “बघू सावकाश, काय घाई आहे”, असे म्हणत तो विषय टाळला. पुढे त्याची तिशी उलटली. आता त्याचे पालक तर अधीर पण तो एकदम निवांत ! अखेर त्याने त्याचा मानस पालकांपुढे उघड केला. लोकसंख्येच्या विषयावर तो खूप संवेदनशील होता. त्यामुळे लग्न करायला हरकत नाही, पण मूल अजिबात नको हा त्याचा निर्धार होता. शक्यतो त्याला दत्तकच्याही फंदात पडायचे नव्हते. या निर्णयाला पाठींबा असलेली मुलगी तो लग्नासाठी शोधत होता. पण अद्याप त्याला यश येत नव्हते. त्याने संपर्क केलेल्या मुलींनी “एकतरी हवेच”, “दत्तक अजिबात नको”, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. तेव्हा त्याने यावर खोलवर विचार केला. एक गोष्ट त्याला जाणवली की पुरुष जितका याबाबत निरिच्छ होऊ शकतो तेवढे स्त्रीचे सोपे नसते. त्यामुळे जर त्याच्या विचाराची मुलगी मिळत नसेल तर त्याला अविवाहित राहायला आवडेल. आता पुढची १-२ वर्षे त्याचा पालकांशी वैचारिक संघर्ष झाला. पण तो त्याच्या विचारांशी ठाम होता. त्याला अपेक्षित अशी वधू काही मिळाली नाही. आता त्याने कायम अविवाहित राहण्याचे ठरवले आहे.

त्याच्या सारख्याच विचाराचे एक अविवाहीत माजी सैन्याधिकारी माझ्या पाहण्यात आहेत. आता ते सत्तरीचे आहेत. एकदा त्यांच्याशी या विषयावर निवांत गप्पा झाल्या. त्यांच्या तरूण वयात ते देशभक्तीने झपाटले होते. त्यात भर म्हणजे लोकसंख्येच्या विषयावर अति संवेदनशील. ते म्हणाले, “ ४० वर्षांपूर्वी लग्न हवे पण मूल नकोच असा विचार असणारी मुलगी मिळणे खूप अवघड होते. त्यात मीही दुसऱ्या बाजूने विचार केला. मूल असणे ही स्त्रीची निसर्गसुलभ आवड असते. स्त्रीच्या शरीरधर्मानुसार मूल असल्याचे काही फायदेही तिला मिळतात. तेव्हा उगाच आपले विचार एखादीवर लादायला नकोत. त्यापेक्षा मी एकटा सुखी राहीन”.

मध्यंतरी एका प्रकल्पाच्या निमित्ताने काही कॉलेजच्या मुलांशी अनौपचारिक गप्पा झाल्या. आपल्याकडील गरीबी, बेरोजगारी इ. विषयांवर बोलता बोलता गाडी स्वाभाविकच लोकसंख्येवर घसरली. त्यातले एकदोघे आता अधिकच तावातावाने बोलू लागले. मग एकजण उपरोधाने म्हणाला, “ खूप बाबतीत आपण अजून परावलंबी आहोत. साऱ्या जगाला लाजवेल असे आपले एकच उत्पादन आहे, ते म्हणजे आपली लोकसंख्या निर्मिती !” शिक्षण संपल्यावर या तरुणांची परदेशात स्थायिक व्हायची इच्छा आहे. पुढे जाऊन ते म्हणाले, “ जर का आम्हाला एखाद्या समृद्ध देशात स्थायिक होता आले तरच आम्ही एखाद्या मुलास जन्म द्यायचा विचार करू. पण जर का भारतातच राहावे लागले, तर उगाचच अजून मुले जन्मास घालण्यात काय अर्थ आहे?”
...

वर उल्लेखिलेले सर्वजण सुशिक्षित आणि शहरी आहेत. आपली लोकसंख्या बेसुमार होण्यास कोण जबाबदार आहे याची त्यांना जाणीव आहे. त्यांच्या आपापल्या घरांत गेल्या पिढीत कुटुंबनियोजनाचा अवलंब झालेला आहे. त्यांना एखादेच भावंड आहे. तरीसुद्धा ते या विषयावर खूप संवेदनशील आहेत. त्यांच्यासारखे विचार असणारे लोक आपल्या देशात अजून तरी अल्पसंख्य आहेत. अशा मूठभर लोकांनी एखाददुसऱ्या अपत्यास जन्म दिला तर देशावर काही आभाळ कोसळणार नाही. तरीसुद्धा त्यांना असे वाटते. इतर बहुसंख्य कसे का वागेनात, पण आपण स्वतःवर निर्बंध घालावा असे त्यांना मनोमन वाटते. आपल्याकडून आपण निदान एकने तरी लोकसंख्या वाढू दिली नाही तरी त्यांना त्याचे समाधान आहे. म्हणून मला ही सर्व मंडळी वैशिष्ट्यपूर्ण वाटली.

आपण सुशिक्षित जेव्हा या विषयावर चर्चा करतो, तेव्हा त्याचा सूर साधारण असा असतो. आपली लोकसंख्या खूप वाढवण्यास आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्‍या कनिष्ठ लोक, विशिष्ट विचारांचे लोक आणि ‘वंशाचा दिवा’ असल्या मागास विचारांचे लोक हे जबाबदार आहेत. ते जर विचारांनी सुधारत नसतील तर आपण फार गांभीर्याने कशाला विचार करायचा? आपण तशीही मोजूनमापूनच मुले जन्मास घालत असतो. त्यामुळे खरे दोषी ‘ते’ लोक आहेत. विशिष्ट लोकांनीच नियोजन करीत राहिल्यास सामाजिक असमतोल होतो ......वगैरे वगैरे.

लेखात उल्लेखिलेल्या मंडळींनी या ठराविक चर्चेस छेद दिला आहे. जे आपल्याकडून होण्यासारखे आहे ते आपण का करू नये असा सवाल ते उपस्थित करतात. त्यांचे विचार अतिरेकी वाटू शकतील, ते योग्य की अयोग्य यावरही काथ्याकूट होऊ शकतो. मला ते वेगळे वाटले एवढेच.

तुम्हाला काय वाटते?

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

स्वामीजी +१००. परदेशस्थ हिंदू तुलनेने समृ द्ध अधिक शिक्षित असतात. त्यांनी किमान चार मुले जन्माला घालण्याचे मनावर घ्यावे.
शिवाय भिन्न भिन्न वंशाची अनाथ / सोडलेली मुले दत्तक घेऊन त्यांना हिंदू करावे.

भरत, तुमच्या विधानात विरोधाभास वाटतोय.
एकीकडे तुम्ही म्हणता कोणी किती मुलं जन्माला घालावी हा पर्सनल चॉईस आहे सरकारने मध्ये पडू नये. (ही मुलं जन्माला घालताना आयव्हीएफ, सरोगसी आधी टेक्नॉलॉजीचा वापर करायलाही तुमचा विरोध नाहीये. तसंच मूल नको असल्यास गर्भपात करायलाही विरोध नसावा.)
पण अशाच टेकचा वापर करुन मुलाचं जेंडर सिलेक्ट करायला विरोध का? नको असेल कोणाला गर्ल चाईल्ड तर सरकार ते मूल जन्माला घालायची सक्ती का करतंय? इथे पर्सनल चॉईस का रिस्पेक्ट करत नाही? कायदाच का हवा?
इथे का म्हणत नाही की कायद्याने जबरदस्ती करु नका. समाज विकसित झाला की लोकांना आपोआप मुली हव्याशा वाटतील.

स्वामीजींना सैन्यात भरती करा. नाही तर गुप्तचर म्हणून पाकीस्तानात पाठवा. ते दाऊद, मसूद यांचा खात्मा करतील.

सरकारने मध्ये पडू नये, असं मी म्हटलेलं नाही. सक्ती करू नये. प्रबोधन, प्रोत्साहन ( सकारात्मक + नकारात्मक ) द्यावं असं म्हटलंय. मागच्या पानावर उद्ढ्रुत केलेला परिच्छेद स्पष्ट आहे.

मुलांच्या संख्येवर मर्यादा घालणं हे चीनमध्ये स्त्रीभ्रूण हत्येचं कारण ठरलंय. म्हणजे एका प्रकारच्या सक्तीतून पळवाट.

पण जेंडर कळण्याचं तंत्रज्ञान सगळीकडे सहज उपलब्ध असतानाही ते न वापरण्याची प्रेग्नंट महिला, गायनॅक व रेडियोलोजिस्ट या सर्वाना कायदेशीर सक्ती असणं (जेणेकरुन अबॉर्शन घडू नये) कसं योग्य?
तिथे फ्क्त प्रबोधन, प्रोत्साहन हे मार्ग का नाही वापरत? आय मिन, प्रबोधन करुन शेवटी निर्णयस्वातंत्र्य त्या आईबापावर का नाही सोडत?

पालकांना मुलीचा गर्भपात करण्याचा हक्क देण्याऐवजी दुसऱ्या (जास्तीत जास्त दोन) मुलीचा खर्च सरकारने केला तर आणि मुली आहेत अश्या पालकांना पेन्शन, वृद्धाश्रम अश्या गोष्टी फुकटात द्यायच्या, दर मुलीमागे - जास्तीत जास्त दोन मुली.
गर्भपात करायची परवानगी दिली तर मला नाही वाटत फार लोक स्वतः होऊन मुली जन्माला घालतील. त्या मातृभूमी सिनेमासारखी भयाण परिस्थिती नको यायला.

वरच्या व्हीडिवो मधली ही प्रतिक्रिया खुप काही सांगुन जाते
Aqua Swallower
Aqua Swallower
3 hours ago (edited)
That is so true though, I am Chinese in the late 20s however I have little interest marrying not mentioning having kids. I am well educated, studied in the U.S and have a decent job. Nonetheless, the cost of having a family is just way too high. I have to sacrifice and lower my standard of living so much for having a family. The insane real estate price, the commercialization of education and health care just make more and more young men and women not have kids anymore. It is easy to stop people from having kids, but way harder to force people to have kids. I don't think there is any government that successfully raised their fertility rate once it dipped below a certain level.

+ १.

सर्वांना धन्यवाद. समतोल चर्चा.

साधारण आपण म्हणतो की बुद्धीजीवी >> कमी मुले आणि श्रमजीवी >> जास्ती.
याला अपवाद ठरेल असे एक उदा. पाहण्यात आले.

एका तालुका ठिकाणच्या कॉलेजात गेलो होतो. ओळखीच्या एका प्राध्यापकांना भेटलो. हे पीएचडी आहेत. त्यांना ५०व्या वर्षी तिसरे अपत्य झाले होते. सहज म्हटले, “काहो, एवढ्या उशीरा?”. तेव्हा ते ओशाळून म्हणाले ,” काळजी घ्यायला चुकलो.”

त्यांच्याच हाताखाली काम करणारा एक शिपाई आहे. त्यांच्याच वयाचा. त्याने फक्त एका मुलीवर पूर्णविराम दिलेला आहे. त्याच्याशी गप्पा मारताना त्याचे कौतुक केले. म्हणाला,” साहेब, मला काही करून मुलीला जास्तीत जास्त शिकवायचे होते. त्यामुळे मला एकच परवडणार होते”.

लकांना मुलीचा गर्भपात करण्याचा हक्क देण्याऐवजी दुसऱ्या (जास्तीत जास्त दोन) मुलीचा खर्च सरकारने केला तर आणि मुली आहेत अश्या पालकांना पेन्शन, वृद्धाश्रम अश्या गोष्टी फुकटात द्यायच्या, दर मुलीमागे - जास्तीत जास्त दोन मुली.<<<<

यापेक्षा मुलींनी पालकांना खंबीरपणे सांभाळणं हे नॉर्मल आहे असा विचार समाजाने केला तर जास्त परिणामकारक ठरणार नाही का? मुलीने सासूसासर्‍यांची जबाबदारी नवर्‍याकडे देऊन स्वतः आपल्या आईवडिलांना सांभाळणं- हे परदेशात सहजपणे होतं. याचा स्वीकार का होऊ शकत नाही?

गर्भपात करायची परवानगी दिली तर मला नाही वाटत फार लोक स्वतः होऊन मुली जन्माला घालतील. त्या मातृभूमी सिनेमासारखी भयाण परिस्थिती नको यायला.>>
नाही येणार. द्रौपदीचा एक अपवाद वगळता भारतीय पुरुषी मानसिकता पत्नीबद्द्ल पझेसिव्ह असते. त्यामुळे ज्या थोड्या मुली जन्माला घातल्या जातील त्यांना त्यांच्या पसंतीचे चांगले जोडीदार मिळून त्यांना प्रोटेक्टही केलं जाईल. हुंड्याची प्रथा नामशेष होईल कारण मुलीने होकार देणं हेच १० हुंड्यांच्या बरोबरीचं असेल.
मुळात नको असताना एखाद्या जोडप्याला मुलगी जन्माला घालायची सरकारने सक्ती करणं (कारण कुठल्यातरी ठोंब्याला भविष्यात बायको उपलब्ध व्हावी) हे पर्सनल फ्रीडमच्या विरुध्द आहे. पुरुषांना व लार्जर सोसायटीला याचे चटके बसल्याशिवाय परिस्थिती बदलणार नाहीच.

<<< सर्वायव्हल ऑफ फिटेस्ट हा दांडुका सगळी कडे समान बसतो' असा विचार करणे हे श्रीमंतांसाठी रिस्की आहे. >>>
सर्वायव्हल ऑफ फिटेस्ट हा निसर्गाचा नियम आहे, पण तसा विचार करणे श्रीमंतांसाठी अजिबात रिस्की नाही. श्रीमंतांकडे रिसोर्स जास्त असतात, त्यामुळे उलट ते जास्त रिस्क घेऊ शकतात. याउलट गरिबांकडे कमी पर्याय असतात.

<<< पालकांना मुलीचा गर्भपात करण्याचा हक्क देण्याऐवजी दुसऱ्या (जास्तीत जास्त दोन) मुलीचा खर्च सरकारने केला तर आणि मुली आहेत अश्या पालकांना पेन्शन, वृद्धाश्रम अश्या गोष्टी फुकटात द्यायच्या >>>
सरकारने काहीही कुणालाही फुकट द्यायची गरज नाही. मुले/मुली होऊ देणे/न होऊ देणे/किती होऊ देणे हा सर्वस्वी व्यक्तिगत निर्णय आहे. त्याची जबाबदारी त्या पालकांनी घ्यावी, इतर टॅक्सपेअर्सनी तो त्रास स्वतःच्या डोक्यावर घेण्याची काही गरज नाही.

<<< The insane real estate price, the commercialization of education and health care just make more and more young men and women not have kids anymore. >>> +१. मुलांचे संगोपन खर्चिक झाले की भसाभस मुले जन्माला घालण्याचे प्रमाण आपोआप कमी होईल. ‘व्यक्तिगत आवड’ असेल तर पोटाला चिमटा काढूनही पालक त्यांच्या मुलांना वाढवतील. Laissez-faire ही संकल्पना उत्तम आहे.

Laissez-faire ही संकल्पना उत्तम आहे.
>>>>
मस्त, आवडली !
म्हणजेच कायदा, नियम, प्रबोधन, प्रचार.. असे काहीही नको. जे होत आहे तसे होऊ द्यावे.

>>>>> द्रौपदीचा एक अपवाद वगळता भारतीय पुरुषी मानसिकता पत्नीबद्द्ल पझेसिव्ह असते. त्यामुळे ज्या थोड्या मुली जन्माला घातल्या जातील त्यांना त्यांच्या पसंतीचे चांगले जोडीदार मिळून त्यांना प्रोटेक्टही केलं जाईल. >>>>>

खिक्क,
गोशा, बुरखा , उंबरठ्या बाहेर पाऊल टाकायची पर्ममिशन नसणे, सगळीकडे पुरुष सोबत हवाच वगैरे या प्रकारचे प्रोटेक्शन म्हणताय का?
चांगले आहे, फुले , आगरकरांनी हाडे झिजवून स्वतंत्र केलेली बाई, पुरुषी प्रोटेक्शन मिळेल ते चांगलेच होईल असा विचार करतेय __/\__

तथास्तु!!!

म्हणजे,
मुलीला चांगला नवरा मिळावा, म्हणून बाप, भाऊ मुलीला नजर कैदेत ठेवणार

मुलींची संख्या कमी झाली , म्हणून हुंडा प्रथा बंद (मात्र त्यात उलटा हुंडा सुरू होईल या शक्यतेचा विचार नाही)

आणि लग्न झाले की पुरुष असतातच पझेसिव्ह, या सबबीखाली त्यांनी घातलेले निर्बंध पाळायचे.

आनंदी आनंद गडे......

मुलगा आणि मुलगी ह्यांच्या मध्ये लिंग सोडलं तर कोणताच भेद नसावा असा समाज निर्माण होणे गरजेच आहे.
फक्त प्रत्येकाला लैंगिक जोडीदार मिळवा म्हणून दोघांच्या संख्येत समतोल असावा .

सिम्बा, माझा रिप्लाय मातृभूमी संदर्भात होता. पुरुष बहुपतीत्वाची व मुलांच्या शेअर्ड पितृत्वाची पध्द्त स्वीकारु शकणार नाहीत त्यामुळे ते होणार नाही.
मुली आपले जोडीदार निवडतील. अतिरिक्त पुरुषांना सिंगल राहावे लागू शकते. तसंच गे लोकाना मे बी इझीली स्वीकारलं जाऊ शकेल.

अल्टीमेटली, लोकांना कायद्याचा धाक दाखवून मुली जन्माला घालायला लावण्याचा सध्याचा प्रकार अनैतिक व exploitative वाटतो. त्याऐवजी समाजरचनेत असे बदल करावेत जेणेकरुन कायद्याचा धाक नसला तरीही लोकांना मुलगी झाल्याचा आनंद होईल.

* जेणेकरुन कायद्याचा धाक नसला तरीही लोकांना मुलगी झाल्याचा आनंद होईल.
>>>>>

या दृष्टीने गेल्या काही वर्षांपासून शासकीय आणि खाजगी पातळीवर काही स्वागतार्ह योजना चालू आहेतच.
• एक अथवा दोन मुली झाल्यानंतर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करून घेतल्यास सरकारतर्फे बक्षीस/ पुरस्कार/त्या मुलीच्या नावे मुदत ठेव, इ.

• काही निमशहरी खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये मुलीचा जन्म झाल्यास बाळंतपण पूर्ण मोफत आणि पुष्पगुच्छ व मिठाई देऊन घरी पाठवणी.

हरयाणातल्या लिंग अनुपाताच्या असंतुलनाबद्दल सांगायला नकोच. तिथे बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अशा राज्यांतून गरीब घरांतून मुली विकत आणल्या जातात. इथे त्यांच्या जातीपातीचा विचार केला जात नाही. मुलगी कोवळ्या वयाची आणि नवरा मध्यमवयाकडे वाटचाल करणारा.
बिमला ही अशीच एक स्त्री. ( लिंक वर दिली आहे) ति च्यावर सासर च्यांचा सतत पहारा असतो. वर्षातून एकदा नवर्‍यासोबत माहेरी जाता येतं. तेव्हा मुलांना सोबत नेता येत नाही. अर्थात ज्या माहेरच्यांनी तिला विकलं त्यांना याबद्दल तक्रार करण्याचा हक्क नाहीच.
तुला हुंडा न घेता, उल ट पैसे मोजून आणलंय, तू आमच्या मा लकीची वस्तू आहेस, याची जाणीव तिला वरचेवर करून दिली जाते.

यात ल्या काही स्त्रियांना पुन्हा दुसर्‍या नवर्‍यांना विकलंही जातं
https://www.thehindu.com/news/national/brides-purchased-then-exploited-i...

अर्थात या मुली / स्त्रिया आर्थिक दुर्बल वर्गातल्या असल्याने त्या lesser humans ठरत असाव्यात.

या धाग्यावरून एक पूर्वी पाहिलेले मराठी नाटक आठवत होतो. ते आज आठवले.

‘तुझ्या माझ्यात’ हे समीर कुलकर्णी लिखित नाटक. त्यात एका तरुण नुसत्या एकत्र राहणाऱ्या स्त्री-पुरुष जोडीचा संवाद आहे. (पुरुष- आनंद इंगळे). त्या स्त्रीला एकतरी मूल हवे आहे.
त्याला नको आहे.
तो म्हणतो, “आपण दोघेही करिअरमध्ये इतके मग्न आहोत की मुलासाठी वेळ कुठून देणार?”
त्यावर ती म्हणते, “ अरे मग आपण मूल पाळणाघरात ठेवू ना”.
त्यावर तो म्हणतो, “ आपल्याला मूल स्वतःसाठी हवंय की पाळणाघरासाठी?”

"दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्यास सरकारी नोकरी नाही : आसाम सरकारचा निर्णय. "

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/no-government-job-if-family-ha...

असेच निर्णय अन्य शासनांनी घ्यावेत !

नुकतंच वाचलं जगातील टॉप टेन सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या शहरांपैकी ३ भारतात आहेत.
केरळमधील मलप्पुरम ही जगातील फास्टेस्ट ग्रोईंग सिटी आहे. कोझिकोडे आणि कोलम (दोन्ही केरळ) याही टॉप १० मध्ये आहेत. याशिवाय टॉप २० मध्ये अजून एक केरळमधील तृश्शूर हे शहरही आहे.

केरळ हे भारतातील एक अत्यंत सुशिक्षित राज्य समजलं जातं. वरच्या चारही शहरांचा साक्षरता दर ९०%च्याही वर आहे. म्हणजे साक्षरता आणि लोकसंख्यावाढ याचा संबंध दरवेळी असतोच असं नाही असं दिसतंय.
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/kerala-mus...

अजून एक म्हणजे केरळमधील ओव्हरऑल लोकसंख्या वाढीचा दर तसा खूप कमी आहे. पण या चार शहरांत मात्र तो जास्त दिसतोय.

मलप्पुरमची अजून एक खासीयत म्हणजे येथे मुस्लिम बांधव हे मेजॉरिटी आहेत(७०%). कोझिकोडेमध्ये मुस्लिम बांधव ३९% आहेत. ओव्हरऑल केरळमध्ये हिंदू मेजॉरिटी असले तरी नवीन जन्माला येणार्‍य पिढीत हिंदू मे़जॉरिटी नाहीत. 51.73% of Kerala's residents are Hindus who contribute 41.71% of the total child births, 29.56% are Muslims who contribute to 43.00% of total child births, 18.38% are Christians who contribute 14.96% of the total child births, and the remaining 0.33% others contribute 0.33% of the total child births.

धन्यवाद.

https://indianexpress.com/article/explained/how-malappuram-topped-the-li...
The UN list refers to “urban agglomerations” (UA), which are extended areas built around an existing town along with its outgrowths — typically villages or other residential areas or universities, ports, etc., on the outskirts of the town.
Urban populations can grow when the birth rate exceeds the death rate (natural growth); when workers migrate to the city in search of jobs; when more areas get included within the boundaries of the city; or when existing rural areas are reclassified as urban. The low fertility rate in Kerala means the increase in the population of Malappuram and other cities is not because women are having more children; rather it is because more villages are being transformed into towns, and city borders are expanding.
These cities are seeing rapid urbanisation, and the main reason is the inclusion of new areas in the UA’s limits.

In 2001, there were two municipal corporations within the UA of Malappuram. In 2011, the number of municipal corporations had doubled to four, and an additional 37 CTs were included within Malappuram. The population of the UA (excluding the residents of the outgrowths) increased almost 10 times in the same period — from 1,70,409 to 16,99,060 — obviously because of the inclusion of existing urban areas in the town.

Similarly, Kollam UA grew from one municipal corporation in 2001 to 23 CTs, one municipal corporation, and one municipal council in 2011. Its population increased by 130%, even though the population of the original ST of Kollam actually decreased by 4%.

भरत,
इंटरेस्टिंग लिंक आहे. काही गोष्टींचं स्पष्टीकरण मिळालं.

51.73% of Kerala's residents are Hindus who contribute 41.71% of the total child births, 29.56% are Muslims who contribute to 43.00% of total child births, 18.38% are Christians who contribute 14.96% of the total child births, and the remaining 0.33% others contribute 0.33% of the total child births - यावरून केरळमध्ये डेमोग्राफिक बदल मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचेही दिसते. 1991 च्या जनगणनेनुसार केरलमध्ये 23 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या टक्केवारी होती ती 2011 मध्ये 26 टक्केवर गेली. आणि 2016 मध्ये 29 टक्केवर!

धन्यवाद.
अनेक गोष्टी स्पष्ट केल्याबद्दल.

स न व , भरत
केरळ ची चर्चा आवडली
धन्यवाद !

स न व , भरत
केरळ ची चर्चा आवडली
धन्यवाद !

साधनसंपत्तीच्या वाटणीवरुन युद्ध होणार. अण्वस्त्रधारी देश एकमेकांना संपवणार आणि मानवजात नष्ट होणार. बाकी झाडे, पशुपक्ष्यांना सुद्धा यात नाहक मरावे लागणार आहे

Pages