ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

Submitted by अभि_नव on 5 August, 2019 - 03:23

एवढी वर्षे भारतासाठी डोकेदुखी ठरलेले घटनेचे कलम ३७० चे १ले उपकलम वगळता ३५अ सहित इतर सर्व कलम रद्द करुन, जम्मु, काश्मिर व लडाख असे दोन नवे केंद्रशासीत प्रदेश तयार करण्याचा प्रस्ताव आज संसदेत मांडण्यात आला. संसदेत त्यावर चर्चा चालू आहे.
विरोधीपक्षीनी चर्चेत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला व कोणाला बोलू देत नाहीत.
पुढे काय होतय याकडे पुर्ण जगाचे लक्ष.
--
१२५ वि. ६१ मतांनी भारतीय राज्यसभेत जम्मु काश्मिर पुनर्रचना कायदा पास करण्यात आलेला आहे.
आज रोजी, भारतात २८ राज्ये व ९ केंद्रशासीत प्रदेश आहेत.
या निर्णयात सहभागी असणा-य सर्व व्यक्ती व संस्थांचे अभिनंदन व धन्यवाद.
--
लोकसभेतही कायदा संमत.
बहुसंख्य भारतीय जनता, विविध क्षेत्रातले मान्यवर व आंतरराष्ट्रीय राजकीय नेते या सर्वांकडुन निर्णयाचे जोरदार स्वागत.

  • ३७० चे १ले उपकलम वगळता, इतर कलमे व ३५अ पूर्णपणे रद्द
  • जम्मु, काश्मिर व लडाख असे दोन नवे केंद्रशासीत प्रदेश
  • जम्मु व कश्मिर च्या केंद्रशासीत प्रदेशाला स्वतःचे विधीमंडळ असेल.
  • अनेक वर्षांपासुनची लडाखी जनतेची मागनी अखेर पूर्ण.
  • बुद्धिस्ट बहुसंख्येचे लडाख भारतातले पहिले राज्य (कें.प्र).
  • काश्मिरी नागरीकांचे दुहेरी नागरीकत्व रद्द, एकच भारतीय नागरीकत्व
  • एक देश, एक घटना, एक राष्ट्रगीत व एक झेंडा
  • काश्मिरपासुन कन्याकुमारीपर्यंत अखंड भारत


-

-

Group content visibility: 
Use group defaults

'भावा, आज तरी हिलाच घरी आणणार',
'सिंगल लोकांनो, टेन्शन घेऊ नका 370 रद्द झालंय,'
'आता सफरचंद आणि सफरचंदी गाल दोन्ही आपलेच.!'

हे किंवा असे मेसेज तुम्हाला आले असतील.
पुरुष असाल तर म्हणाल, जाऊ द्या ना, जोक आहे हा. सेन्स ऑफ ह्युमर नावाची गोष्ट नाही तुम्हा फेमिनिस्टांना. बाई असाल तर मनातून तुम्हालाही ही जोक पटले नसतील, पण कुठे वाद घाला.. म्हणून गप्प बसल्या असाल.

वर लिहिलेली सगळी वाक्य निदान उच्चारण्यासारखी तरी आहेत. हिजाबमधल्या गोऱ्या मुलींचे फोटो फिरवून काय वाट्टेल ते लिहिलं जातंय. अश्लील आणि घाणेरड्या मेसेजेसची गणतीच नाही.

पण कालपासून काश्मीरची जमीन आणि काश्मीरच्या मुली आपल्या तीर्थरूपांची जहागिरी असल्याचा भास बऱ्याच लोकांना होत आहे. काश्मिरात जमीन घेता येणार म्हणून पेढे वाटत आहेत. जमीन जशी प्रॉपर्टी असते, तशी बायकांकडेही 'प्रॉपर्टी' म्हणून काही जण पाहत आहेत.

अधिकाधिक जमीन पादाक्रांत करण्याची आणि बाईला प्रॉपर्टी समजायची मानसिकता मध्ययुगीन आहे. आज तिचा जाहीर उच्चार करता येत नाही म्हणून अनेक जण चेष्टा-मस्करीच्या आड या गोष्टी बोलतात.

मुळात माझी समज कमी असल्याने मला बेसिक प्रश्न पडलाय. कलम 370 रद्द करण्याचं कारण भारताला एक करणं होतं ना? हे कलम लोकांना एकमेकांपासून वेगळं करतं त्यामुळे ते काढायचं होतं ना? मग आता ही विकृत मानसिकता आपण 'आपल्याच' घरातल्या महिलांविषयी दाखवत आहोत.

आपल्यापासून लांब गेलेल्या सामान्य काश्मिरी माणसाला हे पाहून काय वाटेल याचा विचार नाही. कारण काय तर 'त्यांना' अद्दल घडली याचा आनंद. जणूकाही युद्ध जिंकलंय, मग मिळवा त्यांच्या बायका! काय म्हणता? प्रत्यक्षात शक्य नाही, मग इंटरनेटच्या माध्यमातून करा.

या सगळ्यात एक गोष्ट त्यातल्या त्यात सुखावणारी वाटली ती म्हणजे काही जणांनी याविरोधात पवित्रा घेतला. अनेक जणांनी सोशल मीडियावर या गोष्टी समाजमन कसं कलुषित करत आहेत याविषयी सांगितलं.

अनघा पाठक (BBC मराठी)

कितीही आपटा डोके, मोदी है तो सबकुछ मुमकीन है!!!
नवीन Submitted by साधना on 7 August, 2019 - 13:28
<<

सहमत !
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींना जो निर्णय घ्यायचा होता तो त्यांनी घेतला. आता तथाकथित सेक्युलर लोकांना भाजपाच्या प्रत्येक निर्णयानंतर बोंबलायची जुनी सवयच आहे. त्यांनी बोंबलावे. Who's care !

कितीही आपटा डोके, मोदी है तो सबकुछ मुमकीन है!!! >>> आत्तां कसं ! आत्ता आले आपल्या मूळ लायकीवर.
उगीच आपलं धागे काढायची हौस. आम्ही हेच म्हणत होतो. आले मोदीजींच्या मना, तिथे कुणाचे काही चालेना !
यात काश्मीरच्या जनतेच्या हिताचा कुठलाच विचार नव्हता.
शेवटी का होईना हे कबूल केल्याबद्दल साधनाताई आणि वरच्या अक्षरे + टिंबे वाल्या आयडीचे मनःपूर्वक आभार.

आणि एक दिवस तो ऐतिहासिक निर्णय आकाशवाणी वरून जाहीर होणार. " मित्रो मैं भारत का प्रधानसेवक आप सभी को बधाई देता हूं, आज रात आठ बजने के बाद पुरे देशमे जातीआधारित आरक्षण खतम होगा. हम सब के कागजपत्रोंपर जातीके स्थानपर केवल भारतीय शब्द लिखा होगा. आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर लागू रहेगा. जयहिंद!"
मोदी हैं तो मुमकिन हैं.

भारत सरकारने घेतलेला निर्णय काश्मिरी जनतेच्या हिताचा होता की नव्हता, हे येणारा काळच सांगेल. मात्र सध्या मुठभर मोदी विरोधकांचा जो तिळपापड होत आहे ते पाहायला मात्र जाम मजा येत आहे.

Lol kitihi aapta. Yenar modinchya manat tech hoil.

अगदी बरोबर. मोदींच्या निर्णयाचे परिणाम काय होतील याच्याशी तुम्हांला काही देण़घेणं नाही.

अगदी बरोबर. मोदींच्या निर्णयाचे परिणाम काय होतील याच्याशी तुम्हांला काही देण़घेणं नाही.
नवीन Submitted by भरत. on 7 August, 2019 - 14:20
<<

तुम्ही अजिबात टेंशन घेऊ नका.
होणारे परिणाम निस्तरायला मोदी व अमित शहा सक्षम आहेत.

जगलो वाचलो तर पहायला मिळतीलच. इकडे आपटून तिकडे कवडीचा फरक पडणार नाही हे कळतंय तर कशाला बाता मारायच्या मोठ्या मोठ्या. इकडच्या विचारजंतूंना गल्लीतलं काळं मांजर/ कुत्रं विचारत नसेल तर. भांडून काय उपयोग?
ठेविले मोदींनी तैसेचि रहावे. चित्ती असो द्यावे समाधान.
पुंडलिक वरदा हारी विठ्ठल. जय श्रीराम!!_/\_

आले मोदीजींच्या मना, तिथे कुणाचे काही चालेना !
यात काश्मीरच्या जनतेच्या हिताचा कुठलाच विचार नव्हता.>>>>>

तुम्ही ठरवा सगळे. 70वर्षे इतके हित पाहिले काँग्रेसने की लोक काँग्रेसला कंटाळले.

असो. आर्टिकल 370 हीच काश्मिरी ओळख, हे आर्टिकल कधीही हटवले जाणार नाही. हेच परवापर्यंत कानावर पडत होते. हे आर्टिकल अस्थायी स्वरूपाचे आहे हे परवा पहिल्यांदा कळले. आजवर काँग्रेसने केलेल्या घोटाळ्यातील हा एकदम बाप घोटाळा म्हणायला हवा. इतका मोठा घोटाळा की बाकीचा देश अंधारात तर ठेवलाच पण ज्यांच्या 'हितासाठी' म्हणून हे आर्टिकल घटनेत घुसडले, ज्यांनी हे आर्टिकल म्हणजेच आपले अस्तित्व मानले त्यानाही कधी सांगितले नाही की बाबांनो, हे आर्टिकल तात्पुरते आहे, कधीही घटनेतून काढून टाकता येईल. मान गये कॉंग्रेसको, दुनिया झुकती है, बस आपको झुकाना आना चाहीये. असो. शाह-मोदी-डोवाल त्यांचेही बाप निघाले. कायद्याचा आपल्याला सोयिस्कर अर्थ आजवर मोठ्ठाले वकील मोठ्ठाल्या गुन्हेगारांसाठी लावताना पाहिले होते. आज पहिल्यांदाच देश हितासाठी कायद्याचा अर्थ लावला गेला.

श्रीनगरमधून 144 कलम उठले की सगळ्या काश्मीरींनी हातात दगड घेऊन फारूक अब्दुल्लाच्या घरी जायला हवे. तुझ्या बाबाने इतकी मोठे खोटे आम्हाला का सांगितले, इतकी मोठी फसवणूक का केली हे विचारायला हवे.

आणि एक दिवस तो ऐतिहासिक निर्णय आकाशवाणी वरून जाहीर होणार. "

काय नाय होत तसे, चौकीदार स्वतःची जात तेली सांगत फिरत होते

तुमच्यासाठी राखीव जागा रेशीनबागेत आहेत,
माहिश्मती अँथेंम , माहिश्मती साम्राज्यमं नमस्ते नमस्ते, पाठ झाले की नाही अजून ?

मुद्दे संपले की गुद्द्यांवर येणे हे संघपरिवाराचे ल़क्षण आहे.
सुरूवातीचे पाने वाचताना गंमत वाटतेय आता. भीषण शांतता काय अन काय काय.. मुद्दे जमवत असतील वगैरे वगैरे.
आधी उकसवायला बघितलं, त्यांनी मुद्दे मांडले की तंतरली.
आता पर्सनल अ‍ॅटॅक्स. संघशाखेत जे शिकवले तेच इथे.

साधना जी आपण कृपया इथे लिहू नका. आपण लिहीलेलं काही लोकांना आवडणार नाही. केवळ आपला अपमान होऊ नये या भावनेतून सांगत आहे. गैरसमज नसावा.

भारतातली जातीप्रथा उच्चाटन झाली आहे हे आकाशवाणीवरून सांगणे मोदींना सोडा भागवतबुवांनाही शक्य नाही.
एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, कल्याणसिंह, उमाभारती, रामनाथ कोविंद , शहानवाझ हुसेन किंवा लडाखचा दमदार खासदार यापैकी कुणी संघसंघचालक असतील हे आकाशवाणीवरून ऐकायला सारे जग आतुर आहे.

समान नागरी कायदा आणि आर्थिक आधारावर आरक्षण हे होणारच. होणार म्हणजे होणारच. जे खरे गरजू आहेत त्यांना आर्थिक आधारावर आरक्षण शंभर टक्के मिळणार.

(काळा पैसा ज्यांनी बदलून घेतला त्यांना भाजपच्या कार्यालयात जाऊन आर्थिक आरक्षणासाठी प्रमाणापत्रं आणणे अशक्य नाही).
पण विषय कशाला बदलायचा ?
आधी ३७० वर झालेली फजिती निस्तरूयात.
मग या साठी वेगळा धागा काढा. जेव्हां काढाल तेव्हां.

भारतातली जातीप्रथा उच्चाटन झाली आहे हे आकाशवाणीवरून सांगणे मोदींना सोडा भागवतबुवांनाही शक्य नाही.
एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, कल्याणसिंह, उमाभारती, रामनाथ कोविंद , शहानवाझ हुसेन किंवा लडाखचा दमदार खासदार यापैकी कुणी संघसंघचालक असतील हे आकाशवाणीवरून ऐकायला सारे जग आतुर आहे.
>> इकडे कोणी बदलला.

संविधानाने जात कायम ठेवली व जातीवरून कुणाला त्रास होत असेल तर संरक्षणासाठी कायद्यात तरतूद केली आहे.

{होणारे परिणाम निस्तरायला मोदी व अमित शहा सक्षम आहेत}
ते दिसतंच आहे. इकॉनॉमी गटांगळ्या खातेय.

तुम्ही लोक जे म्हणताय ते दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर -आले मोदीजींच्या मना.....

पाकीस्तान एक हजार वर्षे गवत खाऊन राहील पण भारताला धडा शिकविनच असे कोणी पाकी नेता/ नेती बडबडली होती. पाकिस्तान ला धडा शिकविण्यासाठी आपण काय करू शकतो.

Pages