भाजपामध्ये असलेली गुणवंतांची/ नेत्यांची उणीव

Submitted by भरत. on 18 March, 2019 - 01:23

गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचं काल निधन झालं. कॅन्सरशी त्यांची झुंज त्यांच्या मरणाने संपली. त्यांना श्रद्धांजली.

गोवा सरकार निर्नायकी झाले. तसेही पर्रिकरांच्या आजाराने गंभीर रूप घेतल्यापासून गोव्याला मुख्यमंत्री नसल्यागत होता. नळ्या अडकवलेल्या अवस्थेत काम करता नाची त्यांची छायाचित्रे वेदनादायी होती. त्याही आधी गोवा विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर पर्रिकर मुख्यमंत्री असतील या अटीवरच भाजपला अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सत्त्ता स्थापन करता आली होती. त्यासाठी देशाच्या संर क्षणमंत्रीपदासारखे महत्त्वाचे पद सोडून पर्रिकर परतले होते. गोव्यासारख्या लहानशा राज्यात एक पर्यायी नेतृत्व असू नये?

तिथे दिल्लीत पाहिलं तर मोदीसरकारमध्ये पाच वर्षांत जेमतेम अर्था काळ एक पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री असावा.
आधी अरुण जेटली अर्थखात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यासोबत संर क्षण खात्याचा कारभार बघत होते.
ते आजारी पडल्यावर पीयुष गोयल रेल्वे, कोळसा आणि अर्थ अशी तीन मोठी मंत्रालये पाहत होते.
आधीचे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू हे भाजपने आयात केले होते.

गृहमंत्री राजनाथ सिंग आहेत की नाहीत हेही कळत नाही. त्यांचे अनेक अधिकार सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल गाजवतात का, असे मानायला जागा आहे
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या प्रशासकीय जबाबदार्‍या पाहतात असे भासते.
मानव संसाधन सारख्या महत्त्वाच्या खात्यावर नेमलेल्या स्मृति इराणींची कारकीर्द वादग्रस्त घडामोडींसाठी आणि संसदेतल्या त्यां च्या मेलोड्रामाटिक भाषणासाठीच लक्षात राहील.
शेतीसारख्या इतर अनेक खात्यांच्या मंत्र्यांची तर नावेही आठवत नाहीत.

सरकारच्या पाच वर्षांच्या कामकाजावर नजर टाकली तर बहुतेक सर्व अधिकार पी एम ओ कडेच केंद्रित होत असल्याचे दिसते.
या सरकारात पी एम ओ मध्ये असलेल्या अधिकार्‍यांची संख्या आधीच्या अनेक सरकारांच्या तुलनेत बरीच जास्त आहे, असे वाचले होते.
परदेशांशी आर्थिक गुंतवणूविषयक वाटाघाटी अणि अंम्लबजावणीसाठी पी एम ओ मध्ये कक्ष उघडले गेले आहेत.

राफेल करार पंतप्रधानांनी केला. त्यांच्या सोबत दोभाल होते असे दिसते. या सरकारात ते मोदींखालोखाल पॉवरफुल आहेत. संरक्षणमंत्री असलेले पर्रिकर राफेल कराराबाबत अनभिज्ञ होते हे त्यांच्या" मला माहिती करून घ्यावी लागेल, अ‍ॅपरंटली, इट अ‍ॅपिअर्स दॅट" अशा लेखी आणि तोंडी शब्दांवरून दिसून येते. त्यांच्यानंतरच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन देशापेक्षा सरकारच्या आणि मोदींच्या संरक्षणात अधिक ऊर्जा आणि वेळ खर्च करतात असे वाटते.

आता निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपमध्ये इतर पक्षांतील नेत्यांच्या आयातीच्या बातम्या सतत येत आहेत. हेच चित्र २०१४ च्या सार्वत्रिक
निवडणुकांआधी आणि अनेक राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या वेळीही दिसून आले. ईशान्येकडच्या राज्यांत तर सगळा विधिमंडळ पक्षच आयात लोकांनी भरलेला असल्याचे दाखले आहेत.

दुसरीकडे जिथे आम्ही सर्वाधिक सुधारणा केल्या असे मोदीसरकार म्हणते त्या क्षेत्रातले अर्थतज्ज्ञ टिकत नाहीत. रघुराम राजन, अरविंद पानगडिया, अरविंद सुब्र मण्यन, उर्जित पटेल, सुरजीत भल्ला हे लोक सरकारची साथ सोडून गेले. रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी प्रशासकीय अधिकारी बसला. नोटाबंदीचे समर्थन केलेल्या मोजक्या अर्थसास्त्र्यांतला एक कुणी मुख्य आर्थिक सल्लागार झाला. नोटाबंदीच्या बाबतीत सरकारने रिझर्व बँकेचे आक्षेप धुडकावून तो निर्णय लादला असे इतिवृत्तावरून दिसते.
म्हणजे तज्ज्ञ मंडळी सरकारसोबत काम करू शकत नाहीत. जे आहेत ते लोक स्वतःची मते प्रामाणिकपणे मांडण्याची हिंमत दाखवू शकतील का याबाबात शंका आहे. गुरुमूर्तींसारखे लोक रिझर्व बँकेच्या बोर्डावर आहेत.

भाजप हा तसा जुना पक्ष आहे. ७५ वर्षांचा इतिहास असलेली त्यांची मातृसंघटना आहे, जिच्या खुणा देशाच्या कारभाराशी संबंधित प्रत्येक संस्थेत सापडतील. तरीही अशी परिस्थिती का यावी?

सगळ्या आधिकार शक्ती एका पीएमओकडे एकवटल्या आहेत. यात गुंणवान लोकांच्या अभावाइतकाच अविश्वासाचाही मुद्दा आहे. तज्ज्ञ लोकांच्या म्हणण्याला किंमत नाही. भारतासारख्या खंडप्राय, अने कपदरी विविधता असलेल्या , महाकाय समस्या भेडसावणार्‍या देशाच्या
कारभाराचे हे चित्र सुखद आणि आशादायक खचित नाही. एका राज्याचे प्रशासन चालवायला हे मॉडेल कदाचित चालून जाईल (त्याबद्दलही शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती आहेच) पण देशाच्या कारभाराचे काय? एकटा माणूस ही सगळी कामे करू शकतो, असे खरेच वाटते का?

विषय: 
राजकारण
Groups audience: 
राजकारण - भारतात
Group content visibility: 
Use group defaults
शेअर करा

बरं, कन्हैय्याकुमार हे त्यांची आयडेंटीटी का लपवत आहेत? त्यांचा व त्यांच्या पालकांचा जन्म पण भारतातलाच आहे मग नेटवर गोंधळ का चालू आहे? आणी जर त्यांची खरी प्रतिमा उजेडात आली तर जे एन यु विद्यापीठ काय अ‍ॅक्शन घेईल? खोट्या नावाने अ‍ॅडमीशन घेतल्यावर काय होते?

Submitted by रश्मी. on 16 April, 2019 - 10:38

लिहिलंय की वर. वाचताही येईना का आता?
नवीन Submitted by भरत. on 16 April, 2019 - 20:03
<<

पण या गेल्या पाच वर्षांत वाढलेला अन्याय दूर करायलाच ही न्याय योजना आणावी लागली.

या बद्दल म्हणताय का तुम्ही ?
आता मला सांगा अन्याय नक्की झालाय कुणावर, महाठगबंधनातील नेत्यांवर, फुकट्या पत्रकारांवर, ढोंगी पुरोगाम्यांवर की सर्वसामन्य जनतेवर ?

Submitted by अनिरुध्द.. on 16 April, 2019 - 10:44

३.५% भटजी +१.५% शेठजी सोडुन उर्वरीत ९५% जनतेवर अन्याय झाला आहे असे काल टी.वी. वरील चर्चेत कोणी राजकीय विष्लेषक सांगत होता.

Submitted by DJ. on 16 April, 2019 - 10:51

अन्याय बऱ्याच लोकांवर झालाय. पण ज्यांच्यासाठी न्याय योजना आहे, त्यांना अधिक झळ बसलीय.
यात असंघटित + अकुशल मजूर, लहान शेतकरी जास्त भरढले गेलेत.
तुमच्या सरकारने नोटाबंदीच्या परिणामांचा अभ्यासही केला नाही.

Submitted by भरत. on 16 April, 2019 - 10:56

लाईव्ह मिंट या संकेस्थळावर असं म्हटलंय की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून आत्तापर्यंत
६०७.३२ कोटी रोख,
१९८.७१ कोटीची दारू व
१०९१.६७ कोटींचे अमली पदार्थ
जप्त करण्यात आले आहेत.

Submitted by शाम भागवत on 16 April, 2019 - 11:01

ह्यांच्या सर्वोच्च नेत्याला पाकी पंप्र एंडोर्स करतो हे विचित्र वाटत नाही का? ५६ इंचाला घाबरायचे सोडून हा कसला याराना? गडबड क्या है दया Wink

Submitted by Filmy on 16 April, 2019 - 11:15

नोटाबंदीमुळ भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा नष्ट झाला, भारत less cash economy झाला याचा भरभक्कम पुरावा.
पुरावा द्यायची गरज नाही .
500आणि 1000 chya नोटेत जो पैसा बँकेच्या बाहेर होता तो ऐकतर बाद झाला किंवा बँकेत जमा झाला

Submitted by Rajesh188 on 16 April, 2019 - 11:26

ह्यांच्या सर्वोच्च नेत्याला पाकी पंप्र एंडोर्स करतो हे विचित्र वाटत नाही का?
काही वेगळं नाही काँगेस कोणताच प्रश्न सोडवू शकत नाही त्याच हे प्रतिबिंब आहे

Submitted by Rajesh188 on 16 April, 2019 - 11:28

मोदी फक्त इतकं सांगतात की नेहरूंऐवजी पटेल पंतप्रधान झाले असते तर हा प्रश्न निर्माण झाला नसता.
मग तो काश्मीर असेल की शेतकरी आत्महत्या.
सुटला की नाही प्रश्न?

Submitted by भरत. on 16 April, 2019 - 11:36

{500आणि 1000 chya नोटेत जो पैसा बँकेच्या बाहेर होता तो ऐकतर बाद झाला किंवा बँकेत जमा झाला}
सेल्फ गोल एक्स्पर्ट, तिसरा काही पर्याय होता का?

Submitted by भरत. on 16 April, 2019 - 11:38

मुळात आणली का?

दिलेलं कारण -नोटाबंदीच्या काळात एक्स्चेंजचा वेळ वाचावायला .

Submitted by भरत. on 16 April, 2019 - 11:55

मोदी फक्त इतकं सांगतात की नेहरूंऐवजी पटेल पंतप्रधान झाले असते तर हा प्रश्न निर्माण झाला नसता.

Proud
सगळं पटेल नेहरूंनी करायचे , मग हेडगेवार , सावरकर काय करत होते ?

आणि पटेलांवर इतके प्रेम आहे तर ह्याच मोदी भाजपानी खुद्द गुजरातेत पटेलांचे नाव विमानतळाला द्यायला का विरोध केला होता ?

आणि इतके नेहरू वाईट असूनही मनेका अन वरूण भाजपात घेतलेत.

Submitted by BLACKCAT on 16 April, 2019 - 12:06

ते बोकील कुठे दिसत नाहीत ,
कामधंदा करतात की आईच्या पेन्शनवरच आहेत अजून ?
कन्हैया आईच्या पेन्शनवर जगतो म्हणून किती थै थै नाचत होते लोक.

Submitted by BLACKCAT on 16 April, 2019 - 12:03

अन्याय बऱ्याच लोकांवर झालाय. पण ज्यांच्यासाठी न्याय योजना आहे, त्यांना अधिक झळ बसलीय.
यात असंघटित + अकुशल मजूर, लहान शेतकरी जास्त भरढले गेलेत.
तुमच्या सरकारने नोटाबंदीच्या परिणामांचा अभ्यासही केला नाही.
Submitted by भरत. on 16 April, 2019 - 20:26

नोटाबंदीनंतर (खरं तर नोटा बदली हा योग्य शब्द आहे) अडीच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कुठल्याही स्पष्टीकरणाशिवाय आणि त्यापेक्षा जास्त रक्कम स्पष्टीकरणासह जुन्या नोटांच्या स्वरुपात बँकेत भरता आली होती. जी पुढे बँकेतून चेकद्वारे अथवा ईपेमेंटने किंवा रोख स्वरुपात काढून खर्च करता आली. यात कुणाची काही रक्कम वाया गेली असेल तर ती ज्यांच्यापाशी अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख रक्कम होती व त्याबद्दल पुरेसे स्पष्टीकरण नव्हते त्यांचीच.

काँग्रेसने अशा लोकांकरिता न्याय योजना राबविली आहे तर...

Submitted by बिपीन चन्द्र हर... on 16 April, 2019 - 12:54

३.५% भटजी +१.५% शेठजी। >>>

DJ, यातील त्या 3.५ टक्के भटजींना नक्की कोणता फायदा झाला?

Submitted by ShashankP on 16 April, 2019 - 15:31

ह्यांच्या सर्वोच्च नेत्याला पाकी पंप्र एंडोर्स करतो हे विचित्र वाटत नाही का? ५६ इंचाला घाबरायचे सोडून हा कसला याराना? गडबड क्या है दया
>>>>>>

पाकिस्तानला अभिनंदन वर्तमान यांना झक मारत सोडायला लागल्यानंतरही इथे काही जणांना इमरान प्रेमाचे भरते आले होते. तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म राधेसुता?

Submitted by रिव्हर्स स्वीप on 16 April, 2019 - 19:53

<< मतदान किती टप्प्यांत होतंय याचा पत्ता नाही आणि राजकारणावर भाष्य करताहेत... >>
-------- येथे लोकांना मतदान/ चुनाव/ निवडणूका कशासाठी होणार आहे याचा थांगपत्ता नाही. त्या तिकडे (69282 धागा) पान चार वर आपलेच वाक्य आहे, "ये चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए है, किसी के रिश्तेदारों को सांसद निधि दिलाने के लिए नही। "

<< ये चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए है, किसी के रिश्तेदारों को सांसद निधि दिलाने के लिए नही। >>
------- चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिये नही होता है....
निवडणूका लोकसभे साठी खासदार निवडण्यासाठी आहेत. बहुमत मिळालेल्या पक्षाचे किंवा /आणि मित्र पक्षांचे खासदार ठरवतात पंतप्रधानपदाची माळ कुणाच्या गळ्यात टाकायची.

माहिती नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकांत आहे. वाचण्या साठी थोडे तरी कष्ट स्वत: घ्यावे लागतात. पण कट-अँड-पेस्ट किंवा नेटवर इतरत्र कुणी अगोदरच प्रसिद्ध केलेले ढापायचे अशा सोप्या पर्यायांचा आधार घेत असेल तर त्या मजकुरात असलेली माहिती, नक्की काय लिहीले आहे हे कळणार नाही.

Submitted by उदय on 16 April, 2019 - 21:16

पण तुम्ही भाजपचं जाऊ द्या असं का म्हणताय, बाळ बीबीसीन्यूजहब?
Submitted by भरत. on 16 April, 2019 - 19:45
<<

तुम्ही इथल्या आयडीना तुम्ही ठेवलेल्या नावानी हाक मारता आणि तसं करण्याची मुभा प्रशासनाने तुम्हाला दिलेली आहे हे फार रोचक आहे. हे ट्रोलिंग मध्ये येत नाही किंवा तुम्ही मायबोलीचे हापिशीयल ट्रोल आहात असं असावं!

Submitted by सनव on 16 April, 2019 - 21:18

This thread (or for that matter any other thread on Politics) resembles a parallel Game of Thrones being played by WIGHTS. Biggrin

Submitted by रश्मीका on 16 April, 2019 - 21:49

Pages