ट्रम्प प्रशासन आणि भारतीयांच्या नोकर्‍या व त्यांचे भवितव्य

OPT रद्द करावे म्हणून जोरदार मागणी आहे काही प्रेशर ग्रुप्सची. OPT ला rfe येण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

आता H1 RFE नाही सप्टेंबर पासून डायरेक्ट घरी जायचे

मैत्रेयी शी सहमत. भारतातुन येतानाच ह्यापुढे अमेरिकेतच रहायचे असे बरेच विद्यार्थी गृहित धरून येतात आणि काही वर्षांपुर्वी पर्यंत ते जमतही होते. पण आता दिवसेंदिवस ते अवघड होत चालले आले. एच १ ला च एवढ्या कटकटी आहेत, पुढे ग्रीन कार्ड्चे तर विचारुही नका. आयुष्याची १२-१५ वर्षे इथे घालवूनही ग्रीन कार्ड हातात नाही व कधी होईल सांगता येत नाही अशा परिस्थितीत हजारो (कदाचित लाखो) जण अडकलेले आहेत. त्या लटकत्या परिस्थितीमुळे जॉब मधे होणार्‍या अडचणी, करियर ला पडणार्‍या मर्यादा आणि बहुतांशी वेळा व्यक्तिगत आयुष्याबद्दलचे निर्णय घेताना होणारी तारांबळ ह्यावर वेगळा धागा काढता येईल. तेव्हा अमेरिकेत येणे हा दिवसेंदिवस आतबट्ट्याचा व्यवहार होणार आहे.
परंतु अमितव ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, आपल्याकडे अमेरिकेचे एवढे आकर्षण आहे (मराठी लोकांपेक्षा दाक्षिणात्य व गुजराथी लोकांमधे तर प्रचंड) कि कोणाला येऊ नका सांगितलेले आवडत नाही. अगदी जवळच्या ओळखीच्या व नात्यातल्यांनासुद्धाअसे सांगितल्या वर राग येतो व " तुमचं झालं सगळं छान, आता आमचं भलं झालेल तुम्हाला बघायचं नाहीये" असलं काहीतरी ऐकायला मिळतं किंवा लोक आमचा सल्ला फाट्यावर मारतात.

लोक आमचा सल्ला फाट्यावर मारतात. >>>> फाट्यावर मारला तरी एक ठिक आहे. शेवटी ते सल्ला मागत असतात. तो त्यांनी ऐकलाच पाहीजे असं काही नाही. पण दिलेला सल्ला "आवडला" नाही तर मात्र अवघड होऊन बसते आणि व्यक्तिगत संबंधांत बाधा येते उगीच.

<<< मी हायस्कूल नंतर पुढे चार वर्षे पब्लिक कॉलेजेस मधे शिक्षण होते त्याबद्दल बोलतोय. तेथे युनिव्हर्सिटीचा पैसा वापरला जातो (फी च्या व्यतिरिक्त, फी कमी असते प्रायव्हेट पेक्षा) >>>
माझ्या माहितीप्रमाणे बाहेरच्या (Out of state and International) विद्यार्थ्यांना फी जास्त असते, त्यामुळे पब्लिक युनिव्हर्सिटीचापण पैसा वापरला जातो हे खरे वाटत नाही. (चु.भू.दे.घे.)

<<< "तुमचं झालं सगळं छान, आता आमचं भलं झालेल तुम्हाला बघायचं नाहीये" असलं काहीतरी ऐकायला मिळतं किंवा लोक आमचा सल्ला फाट्यावर मारतात. >>> आता नियम बदलले आहेत, मला नक्की काही माहित नाही, असा सल्ला द्या पुढच्या वेळी.

परवाच ओळखीतला एक जण मुंबई कॉन्सुलेट मध्ये जाऊन आला स्टुडन्ट व्हिसा साठी आणि तिथे प्रचंड गर्दी होती स्टुडन्ट व्हिसा साठी इंटरव्यू ला आलेल्या लोकांची त्यामुळे वेळ लागत होता म्हणे

आणि हे फक्त मुंबई मध्ये, अजून दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास आणि हैद्राबाद आहेच, तिथे ही थोड्या फार फरकाने हीच परिस्थिती असावी.

मी दर वर्षी भारतात जातो , माझा गुज्जू मित्र म्हणे काय तू पैसे खर्च करतो ट्रॅव्हल का.
त्याला म्हटलं बाबा तुझे नातेवाईक इथेच आहेत, आमचे नाहीत. नंतर कळले की 10 वर्ष झाली गेलाच नाहीय तो, स्टेम्पिंग होणार नाही अडकेल म्हणून.
10 वर्षात, 3 मास्टर्स केलेत, आता h1 वर जॉब करतोय. h1 रिजेक्ट झाला की , out of status नको म्हणून मास्टर्स.

10 वर्षात, 3 मास्टर्स केलेत, आता h1 वर जॉब करतोय. h1 रिजेक्ट झाला की , out of status नको म्हणून मास्टर्स. >>> याच्यापेक्षा सोप्पा उपाय माहीत आहे. परत जायला लागू नये म्हणून एकाने तर सरळ अमेरिकन मुलीशी लग्न केले अशी केस माहीत आहे.

माझ्या माहितीप्रमाणे बाहेरच्या (Out of state and International) विद्यार्थ्यांना फी जास्त असते, त्यामुळे पब्लिक युनिव्हर्सिटीचापण पैसा वापरला जातो हे खरे वाटत नाही. (चु.भू.दे.घे.) >>> हो पण पैसे जास्त असले तरी एका व्यक्तीच्या शिक्षणाची युनि. करता जी "fully loaded cost" असते ती त्या फी मधून निघत नसेल. युनि. चा पैसा वापरला जात असेल. मी ही यातला फार जाणकार नाही पण हे ऐकले आहे. पूर्वी वेगळा कोटा केला होता तेव्हा हे आर्ग्युमेण्ट ऐकले होते.

>>जी "fully loaded cost" असते ती त्या फी मधून निघत नसेल. युनि. चा पैसा वापरला जात असेल
पण स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या फिया काही कमी नसतात. ४०-५० हजार डॉलर दरसाल. ह्यावेळी UCLA 4.6 GPA ला close झाली म्हणे. असं दिवसेंदिवस अ‍ॅडमिशन मिळणं कठिण होत चाललंय एकतर. पण खरंच निघत नसेल त्यांचा खर्च तर खरंच त्यांनी सगळं re-evaluate करणं गरजेचं आहे. माझ्या नवर्‍याच्या कामामुळे त्याला मेन UC office चा कारभार जवळून बघायला मिळतो. पाण्यासारखा पैसा वाया घालवतात अनेकशे साठ फाल्तु गोष्टींवर.

पब्लिक युनि मध्ये फी मधून पैसे कवर होत असतील असं मलाही वाटत नाही. पण शिक्षणानंतर त्या स्टेट मध्ये राहिलात तर स्टेट इकॉनॉमीला जबरा बूस्ट मिळतो, म्हणून स्टेट बाउंड एम्प्लॉयर व्हिसा वगैरे काही केलं तर विन विन सिच्युएशन होउ शकते. पण.... असे काही होणे नाही!
अमेरिकन हेल्थ केअर, गन लॉ आणि इमिग्रेशन या जन्मी बदलणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

याच्यापेक्षा सोप्पा उपाय माहीत आहे. परत जायला लागू नये म्हणून एकाने तर सरळ अमेरिकन मुलीशी लग्न केले अशी केस माहीत आहे.
>> हो पण तो अलरेदी मारीड होता us ला येताना. त्यामुळे हे असले पर्याय.

अमेरिकन मुलीशी लग्न केले >> कागदोपत्री लग्न केले की एकत्र रहात होते. रहात असतील तर ठीक आहे की!
पैसे देउन जीसी मिळवायला कागदावर लग्न केलेल्या केसेसही ऐकल्या आहेत गुज्जु लोकांच्या बाग राज्यात.

पण स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या फिया काही कमी नसतात. ४०-५० हजार डॉलर दरसाल. >>> हो ते धरूनही तसे असावे. मी हे ढोबळ ऐकलेले आहे जनरली कोणत्याही शिक्षण संस्थेबद्दल - की एका विद्यार्थ्याच्या/विद्यार्थिनीच्या शिक्षणाचा त्या संस्थेला येणारा खर्च हा फी मधून पूर्ण कधीच भरून निघत नाही. त्याकरता सरकारी अनुदान, देणग्या व इतर उत्पन्नाची साधने वापरावी लागतात.

अमित - हेल्थ केअर आणि गन चे बरोबर आहे. इमिग्रेशन च्या बाजूनेही मोठ्या लॉब्या आहेत. आता वरचे माझे आर्ग्युमेण्ट चुकीचे असेल, आणि युनि. ला फायदा असेल तर त्याही दबाव आणतील जर या कारणामुळे अ‍ॅडमिशन कमी झाल्या तर. कदाचित ट्रम्प असताना नाही होणार पण पुढच्या टर्म मधे होउ शकेल.

ओपीटी, एच १ बी , आय ९ हे असले सगळे बोलणारे लोक ऐकले की कुणि बँकेतले किंवा सरकारी काम करणारे लोक असावेत असे वाटते.
शिवाय आजकाल भारतातले लोक अमेरिकेतल्या गोष्टींचे मन मानेल तसे इंग्रजी मराठी शॉर्ट फॉर्म्स करून बोलतात ते फक्त त्या विशिष्ठ जमातीतील लोकांनाच कळतात. बाकी सर्वसामान्यांना माहित नसतात.
हे सगळे कुणा दुसर्‍याच जगातले लोक असावेत असे वाटते! त्यांच्या कल्पनाच वेगळ्या.

पैसे देउन जीसी मिळवायला कागदावर लग्न केलेल्या केसेसही ऐकल्या आहेत गुज्जु लोकांच्या बाग राज्यात.>>>>>>गुज्जू आणि पंजाबी असा सर्रास करतात. अगदी छोट्या छोट्या गावात पण बघितलं आहे. हा एक वेगळा धंदा आहे काही गोऱ्या बायकांचा, मस्त लुबाडतात अश्या भारतीय नवऱ्याला

इंट्रेस्टिंग डिस्कशन आहे. आमची युनि स्टेज जवळ येते आहे. सो माहिती घेत आहे. हा धागा दिसला म्हणून न राहवून प्रश्न विचारला. जन्मापासून बाहेर असल्याने, भारताचा ऑप्शन विचारात घ्यावा का नाही माहिती नाही पण अजुन रुल आऊट पण केला नाहीये. इंटरनॅशनल स्टुडंट असल्यामुळे भरमसाठ फी ला पर्याय नाहीच्चे पण जिथे आवडीचे चांगले शिक्षण आणि नंतर किमान 2/3 वर्ष कामाचा अनुभव घेता (मोस्ट इम्प) येईल असा देश हे आत्ताचे उद्देश आहेत. तसही आताची मुलं हि ग्लोबल सिटीझन असतील असा मला वाटतं. थॉट प्रोसेस थोडी क्लिअर व्हायला मदत झाली आणि रेड फ्लॅग्स तरी कळले.
अमितव, ट्रम्प ऑन इंटरनॅशनल स्टुडंट्स असा सर्च दिला तर बर्याच लिंक्स येतात.

भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत नक्कीच घट झाली असावी. सहज एक दोघा विद्यार्थ्यांशी बोलताना त्यांच्या युनिमध्ये गेले 1 2 टर्म भारतीय मुले कमी झाली आहेत असे ऐकले.

अमेरिकेचा वर्क व्हिसा मिळणे आता जवळजवळ अशक्य झाले आहे. धंद्याची मॉडेल्स मुळापासून बदलत आहे. इंफ्लेक्शन पॉईंट ज्याला म्हणतात तो भारतीय सर्व्हिस आयटी इंडस्ट्रीत आला हे नक्की.

< हा एक वेगळा धंदा आहे काही गोऱ्या बायकांचा, मस्त लुबाडतात अश्या भारतीय नवऱ्याला >>>
हुशार असतात काही मुली!! शेवटी लग्न हा व्यवहारचतर आहे. Quid pro quo

:डोक्याला हात मारणारा बाहुला: कुणाचं काय तर कुणाच काय !
गोर्‍या बायका लुबाडतात वाचुन उदाहरणात नेहेमीचा स्टिरिओटाईप मोडला वाटलेलं तर तुमचं वेगळंच अ‍ॅमी घ्या.

अ‍ॅमी

दुर्दैवाने अनेक वेळा, अनेक प्रकारे, अनेक कंपन्यांनी, अनेक लोकांनी, अनेक वर्षांपासून एच १ बी पद्धतीचा पराकोटीचा दुरुपयोग आणि गैरफायदा घेतलेला आहे.

हे विधान काही तितकं आवडलं नाही. आपण (सरासरी, त्यातल्यात्यात) फ्री मार्केट व्यवस्थेत राहतो, इथे ड्राईविंग फोर्स मार्केट असतं, अन त्याच्यानुसार पॉलिसी ठरतात, अमेरिकेत जितकं प्रोफेशनलिसम आहे त्या हिशेबाने सगळंकाही "इट्स जस्ट गुड बिझनेस" आहे. इतका डोमीनंट फोर्स म्हणून व्यवसाय/धंदा इन प्लेस असताना इतर कंपन्यांनी त्याला संलग्न विजा सुविधांचा गैरफायदा घेतला म्हणणे रास्त नाहीये/नसावे. फ्री मार्केट म्हणताय न? मग लोकांना एका वाटेवर चालायला शिकवू नका, लोक चालतायत तिथं त्यांच्या पायाखाली वाट घाला तरच एक एंटरप्राइज म्हणून तुमची व्यवस्था चालेल. भारतीय कंपन्यांनी गैरफायदा घेतलाही असेल तर त्याला तिकडे क्लायंटची मान्यता होतीच की (स्वस्तात काम करवून घेणे कोणाला नको असेल) बिझनेस ड्युप्लेक्स मोड मध्ये असलेला बरा त्याकरता कोणा एका बाजूला सिम्प्लेक्स मोड मध्ये दूषणे देऊन उपयोग नाही.

भारतीय कंपन्यांनी गैरफायदा घेतलाही असेल तर त्याला तिकडे क्लायंटची मान्यता होतीच की
>>> अहो कसली मान्यता - बिना क्लायंट बिना प्रोजेक्ट H1 file करतात देसी कन्सल्टंट.

आपण इन्स्टिट्यूशनल बोलताय की इंडीव्हिज्युवल?

जेम्स खोटा अनुभव दाखवणे, प्रॉक्सी ने मुलाखत देणे, काम करत नसताना करतोय दाखवणे, जास्त पैसे मिळतायत दाखवणे एक ना दोन.
बाकी मार्केट पॉलिसी इन्फ्लुअंस करतं, ठरवत नाही. फ्री मार्केटला ही नियम असतात आणि ते काटेकोरपणे पाळले जातात. पायवाट घाला हे बरोबरच. सध्याचे नियम अमेरिकेच्या वाढीसाठी अधिक ओपन व्हायला हवेत याबद्दल दुमत नाही. या अध्यक्षांच्या निर्णयक्षमतेवर न बोललेलं बरं. त्याच वेळी भारतीयांनी जुगाड करत गैर फायदा घेऊन ते लोकांच्या डोक्यात गेलेत हे ही नाकारण्यात काही हशील नाही.

फ्री मार्केटला एकच नियम असतो

"लेस फेयर"

बस्स, बाकी काही नियम नाही, मुक्त अर्थव्यवस्थेची भजने गात जगभर हिंडणाऱ्या अमेरिकन लोकांनी स्वतःच्याच व्हीजा रेजिम मधली लीगल लूपहोल्स मोकळी सोडली तर साहजिक त्याला कोणी न कोणी बिझनेस ओपोरच्युनिटीज मध्ये कन्व्हर्ट करणारच होते, ह्या केस मध्ये ते भारतीय होते. आपण व्हीजा व्हीजा खेळतोय, तिथं चीनने फेड बॉण्ड्स काबीज करून ठेवलेत

मुक्त अर्थव्यवस्थेची भजने ??? कधीचं बोलताय हे?? आजच्या जगात या. प्रोटेक्शनिस्ट युग आहे हे.

जेम्स वांड, त्या सवय सोडायची धाग्यावरची सवय खरच सुटते का बघा!

लेसे फेअर वगैरे सगळे असले तरी बेकायदेशीर कृत्ये समर्थनीय ठरत नाहीत. देसी बॉडीशॉपर्सनी फक्त कायद्यातील पळवाटाच नाही तर कायदेपण धाब्यावर बसवले.

@च्रप्सः ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण मात्र या बॉडीशॉपर्सच्या उद्योगांमुळे ठरले आहे असे वाटत नाही. त्यांना खरोखरचा प्रोटेक्शनिझम, ग्लोबलायझेशनमधून बाहेर पडून भिंती उभारून देश चालवायचा आहे. त्यांचा देश अमेरिकन नागरिक/सरकाराने कसा चालवावा हा संपूर्णपणे त्यांचा प्रश्न आहे.

ज्या लोकांनी भारतात कधीच काम केले नाही (वा फार पुर्वी अगदी किरकोळ केले आहे), डिग्री मिळाल्या मिळाल्या अमेरिकेत उच्चशिक्षणासाठी गेले व ज्यांच्या कंपन्यांचे भारतात ऑफिसेस नाहियेत वा भारतातून काम करणे शक्य नाहिये त्यांच्यासाठी येते दिवस अवघड जाणार आहेत. एच१ एक्स्टेन्सन अर्ज खोर्‍याने अमान्य होत आहे, जरी मिळाले तरी ५/६ महिने कालावधीकरता मिळत आहेत बर्‍याच केसेसमध्ये. ग्रीनकार्ड इबी२ मध्ये अजून २०वर्षे तरी लागतील २०१०नंतर अ‍ॅप्लाय केले असेल तर. आता जीसीला इन्टर्व्यु सुरू केले असे ऐकले आहे. अमेरिकेत दीर्घकालीन असलेल्या २००५ सालानंतर गेलेल्या अनेकांची ही कथा असेल.
भारतात कामाची पद्धत, संस्कृती अमेरिकेतच काम केलेल्या माणसाला "४४० व्होल्ट कल्चर शॉक" देणारी आहे.

या पुढचा टप्पा ग्रीन-कार्ड रद्द करणे असेल का?

देसी बॉडीशॉपर्स वरून एक गोष्ट आठवली.

आम्ही किनई एकेकाळी पुणे मुंबई अपडाउन करत असू, तेव्हा इंटरसिटीला अपडाउन स्पेशलचे डबे असत, अपडाउन करणारी जनता आपली ठराविक मंडळी (पासहोल्डर्स) भरत आले की त्या बोगीजची दारे लावून घेत, मग बाहेरची माणसे आर्जव विनंत्या वगैरे करून करुणा भेकत, जर जागा असली तर आतली माणसे जागा देतही , नसली तर खिडकीतूनच "आगे जाव आगे जाव, जगा नय हय" वगैरे म्हणून आपापसात "साधं तिकीट घेऊन एमएसटी डब्यात चढणारे कसे हलकट असतात" ह्यावर चर्चा करीत. क्वचित एखाद प्रसंगी जर फलाटावर उभं असलेलं एखाद गरीब कोकरू किलकिल्या दारातूनच आत शिरू शकलं का ते चुकार कोकरू लगेच डब्याचे दार आतून घट्ट लावून शेर होई, अन परत "साधं तिकीट घेऊन एमएसटी डब्यात चढणारे कसे हलकट असतात" ह्यात आपले चारशब्द जोडून आपण कसे डब्याच्या आतलेच आहोत हे तारस्वरात ठसवत बसत.

असो! सहज आठवली म्हणून लिहिली, बाकी कुठली सवय बदलू म्हणता आम्ही?

लेसे फेअर वगैरे सगळे असले तरी बेकायदेशीर कृत्ये समर्थनीय ठरत नाहीत.

लेसे फेयर मध्ये मुळात काहीच बेकायदेशीर नसतं, किंवा कायदेशीरही नसतं, तिथे एकमेव उद्देश्य आहे प्रॉफिट बुकिंग अँड मोनोपॉली इस्टेबलिशमेन्ट, असो!.