दाल में कुछ केसरी है!

ही लाखी डाळ काय १-२ महिन्यात तयार नाही झालीय.
आधी हिचं पीक घेऊन मग तुरडाळ शिताफीने गडप केली.
जेणेकरुन ४०-५० किलो वाली लाखी २०० ने विकता यावी.

हाईट तर ही की बंदी असुन देखिल बाजारात खुलेआम विक्री चालली आहे.

धन्यवाद साती!

कठीण आहे सगळं...सरकार लोकांच्या जिवाशी खेळत आहे. आणि मी मिडियामध्ये पाहिलं तर या डाळीची फारशी 'बातमी'च झालेली नाही. विरोधकांनीही हे प्रकरण उचलून धरलेलं नाही. कोणालाच पर्वा नाही असं दिसतंय.

भारतात रहाणार्‍यांपैकी कुणाला इथे http://www.activism.com/en_IN/petitions.in पिटीशन क्रिएट करणं शक्य आहे का? मायबोलीवर लेख लिहिणं आणि बाकींनी तो सोशल मिडीयावर शेअर करणं, अवेअरनेस आणणं हा एक भाग झाला पण त्यापुढे काय? मी अनुने पान २ वर हे सुचवलं आहे पण त्याचं पुढे काही झालेलं दिसलं नाही.

कुठल्याही गोष्टीच्य गरजेपेक्षा कमी उत्पादन झाले की किंमती वाढतात. जास्त उत्पादन झाले तर किंमती कमी होतात.
In general if consumption remains same , २% उत्पादन कमी झाले तर २०% भाव वाढतात आणि जर २% ने उत्पादन वाढले तर २०% भाव कमी होतात. ( १०% उत्पादन वाढले की १००% कमी होत नाहीत कारण पहिल्या २% वाढीला किंमत ८०% होते , परत २% उत्पादन वाढले की ८०% चे २०% कमी होतात म्हणजे मुळ रक्मेच्या ६४% होतात आणि असे चालुच राहते. ) हा economic चा नियम आहे. कच्चा तेलाबद्दल आपण $२० पासुन भाव $१४७ वर जाउन परत $३० वर आलेले बघितले आहेत ते गरज आणि उत्पादन ह्यातिल तफावतीवरुन् झालेले आहेत.

भारतिय लोकासाठी तुरदाळ हा अविभाज्य घटक आहे. जरी किंमती वाढल्या तरी consumption कमी होत नाही . गरीब लोकाना रेशन वर तुरदाळ मिळते. मध्यम वर्गीय लोक भाववाढीला शिव्या देतात पण तेवढीच दाळ विकत घेतात.
पण मागील ३ वर्षातिल दुष्काळा मुळे उत्त्पन्न खुप कमी झाले आहे. भारताबाहेर ही दाळ फक्त मन्यमार आणि मेलवाई या दोन देशातच उगवली जाते. ह्या देशातील शेतावेर मलेशियन आणि सिंगापुर च्या किंपन्यानी कब्जा केलेला आहे. जेव्हा भारतातील दाळ बाहेर विकायला बंदी असते तेव्हा ही दाळ अनिवासी भारतातील लोकासाठी विकायला काढतात. त्यामुळे भारताला ही दाळ आयात करायला खुप कमी scope आहे.

पहिल्या दोन वर्षात भारतात जो साठा होता तो वापरला गेला . आता ह्या वर्षात खुप कमी साठा आहे. जर ह्या वर्षी गरजे एवढे पिक नाही आले ( ज्याची शक्यता जास्त आहे) तर पुढे दाळीचे भाव खुप जास्त राहाण्याची शक्यता आहे.
आणि भाव चढे असल्याने आणि दुश्काळात लाखी दाळ सहज उगवत असल्याने (आणि तुर येत नसल्यामुळे) त्याचे पिक काढले जात आहे. गरीब शेतक्र्याकडे दुसरा पर्याय नाही आहे. आणि जर शेतकरी पिकवत असेल तर law enforcement करणे अवघड आहे. विरोधक पण ह्या प्रकरणाला उचलु शकत नाहीत काण त्याचा राज्यात पण हेच चालु आहे. कर्णाटकात कोग्रेस चे सरकार आहे पण तिकडे पण ह्या दाळीचे उत्पन्न केले जाते. तिच गोष्ट आपल्या राज्याची, गुजरात म. प्र. जिथे बिजेपी आहे. ,
बाकीच्या दाळीचे मात्र बर्याच देशात उगवतात. मुग चायना , थायलंड मध्ये, छोले middle east, राजमा अमेरिकेत, मसुर जवळपास सर्व देशात (फक्त रंग वेगळा असतो). त्यामुळे त्याचा किमती वाढतिल पण तुरदाळी एवढ्या नाही वाढणार.
याला उपाय तुरदाळीचे consumption कमी करणे. आमच्या पुरते म्हणायचे झाले तर पुर्वी आम्ही रोज तुरदाळ खात होतो , हा लेख वाचल्यापासुन आठवड्यात ५ दिवस खायचे ठरवले आहे. एक तर तुरदाळीचे consumption कमी करण्यात हातभार लागेल. आणि त्यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे जर आमच्या तुरदाळीत जर लाखी दाळीची भेसळ असेल तर total food intake मध्ये तिचे प्रमाण कमी असेल. बाकीचे दिवस मुगदाळ, मसुर किंवा मुगाची आमटी.

वडलाचा दोन्ही वेळेचे डबा बाहेरुन येतो आणि त्यात लाखी दाळ असण्याची शक्यता खुप जास्त आहे. त्याना ती दाळ उकळुन घ्यायला सांगितले आहे.

साती माहीती बद्दल धन्यवाद.

लाल(मी लाल ऐकल होता.) डाळ वाईट अस फक्त माहीत होत. का आणि कशी ओळखाय्ची हे आता कळल.

जब्‍त दाल में से 70% जमाखोरों को ही वापस, आरटीआई का खुलासा

देश में दालों की जमाखोरी के खिलाफ हुई सरकार की कार्रवाई में एक नई जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने दालों के जब्त भंडार में से 70 प्रतिशत उनके मूल मालिकों को ही वापस कर दिया। ”

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में दो अर्जियां दायर कर कार्रवाई के दौरान जब्त भंडार और वापस की गई दाल के साथ-साथ जमाखोरों के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में सूचना मांगी थी।

विभाग ने अपने जवाब में कहा कि चार जनवरी 2016 तक मुम्बई, ठाणे, अमरावती, औरंगाबाद, पुणे, नासिक, काेंकण मंडलों में कुल 123028 टन अरहर दाल और खाद्य तेल जब्त किया गया। जब्त की गई दाल एवं खाद्य तेलों की मात्रा में से 85546 टन यानी करीब 70 प्रतिशत को उन्हीं मालिकों को जारी कर दिया गया। विभाग के उप सचिव एस एस सुपे ने कहा कि विभाग के पास अभी भी 37480.608 टन दाल एवं खाद्य तेल है

।http://www.outlookhindi.com/business-and-economy/policies/70-pc-of-seize...

50 साल से प्रतिबंधित दाल फिर आएगी बाजार में, दाल से मारता है लकवा, संकट में सेहत

http://khabar.ibnlive.com/blogs/abhay/khesari-dal-in-market-445325.html

कुठल्याही गोष्टीच्य गरजेपेक्षा कमी उत्पादन झाले की किंमती वाढतात. जास्त उत्पादन झाले तर किंमती कमी होतात.
<<

साहेब अख्खी तूर ८० रु. मॅक्स.
तूरडाळ २००-३००₹ असे का?

बापरे..! खुप खुप धन्यवाद या लेखासाठी. कवडीची माहिती नव्हती या विषयाबद्दल.

साती, या सविस्तर लेखाबद्दल धन्यवाद!
साधना, फोटो आणि विकीपिडियाच्या चर्चेबद्दल धन्यवाद!

फारच माहितीपूर्ण लेख! धन्यवाद साती!

मस्त माहितीपूर्ण लेख! धन्यवाद साती!

साती, या सविस्तर लेखाबद्दल धन्यवाद!
साधना, फोटो आणि विकीपिडियाच्या चर्चेबद्दल धन्यवाद! <<<< + १

साती, अतिशय उत्तम लेख. इथे तज्ज्ञ दृष्टीकोनातून मते मांडल्याबद्दल धन्यवाद
या डाळीवर बंदी असली तरी लहानपणापासूनच अशी एक विषारी डाळ असते व ती दुकानात मिळतेही हे माहित आहे. तेव्हा बंदीचं पालन कितपत होत होतं हाही संशोधनाचाच विषय आहे..

माझ्या अ‍ॅकेडेमिक इंटरेस्टसाठी - या डाळीचं पीक दख्खनच्या ताम्रपाषाणयुगातही घेतलं जात होतं. जळलेले दाणे सापडले आहेत. पण बहुतेक मूग, मसूर, तूर, हरभरा, कुळीथ अशा विविध द्विदलांबरोबर सेवन होत असल्याने कमी प्रमाणात खाल्ले जात असावे. कारण मिळालेल्या कुठल्याही सांगाड्यावर पक्षाघाताचा परिणाम झाल्याचे दिसलेले नाही (मुळात या डाळीने झालेल्या आजाराची चिन्हे हाडांवर दिसत/राहत असावीत असे गृहितक मी धरले आहे). ज्याअर्थी तेव्हापासून ही डाळ माहित आहे, त्याअर्थी नंतरही ही डाळ कमीप्रमाणात का होईना वापरात असणार. फक्त त्याचे पुरावे मिळाले/मिळवलेले नाहीत किंवा बारकाईने तपासले नाहीत..

आमच्या इथे बंगालमधे मुख्य डाळ मसूर, व नंतर मूग, हरभरा असल्याने तूर क्वचितच खाल्ली जाते. पण आता घरी आणताना मी तपासून बघेन.

हा लेख लिंकसहित काही जणांना ईमेल करते आहे.

तसंही आपल्या भारतीयांच्या साठी सगळ्यात कवडीमोलाची चीज म्हणजे माणसाचा जीव असते. दुसर्‍याचा गेला तर काय फरक पडतो? इतके कोटीकोटी लोक आहेत की... फक्त तो एक आपल्या कुणाचाही असू शकतो याची जाणीव फारशी आपण करून घेत नाही. किंवा आपल्यापुरतं बघून ती शक्यता आपल्यापुरती कमी करतो. इतरजण गेले खड्ड्यात.. तेव्हा यथा प्रजा तथा राजा असं सरकार आपणच आपल्यासाठी निवडत असतो....

मस्त माहीती ! पण या लाखीडाळीवरील बंदी उठविण्याबाबत डॉ कोठारी हे गेल्या कित्येक वर्षांपासुन लढा देत आहेत. मध्यंतरात याडाळीवरील बंदी अंशत: मागे घेतली असे वाटते.
हा व्हिडीओ
http://abpmajha.abplive.in/videos/nagpur-nutritionist-shantilal-kothari-...

साहिल शहा यांचा प्रतिसाद अतिशय माहितीपूर्ण आहे.

दीड मायबोलीकरांचा प्रश्नही तितकाच तार्किक आहे.

मागणी / पुरवठा यांच्यातल्या व्यस्ततेनुसार किंमतीतले चढ उतार होत असतात. डाळी / तांदुळ हे धान्य प्रकार शेतकरी - मिल - व्यापारी या साखळीमार्गे बाजारात येत असतात. त्यातील मिल व व्यापारी हे सधन व तगडे खिलाडी असल्याने त्यांनी साठवणूक केली असल्याची शक्यता बरीच आहे. जर त्यांच्याकडे खरंच असा प्रचंड साठा असेल तर तूरडाळीला पर्याय उपलब्ध झाला (आणि तो लाखी डाळीचाच असावा असे नव्हे तर आधी एका प्रतिसादात कुणीतरी सांगितल्याप्रमाणे तमिळनाड़ू पॅटर्नप्रमाणे इतर प्रथिनयूक्त धान्यांचाही असू शकतो) तर आपोआपच हे साठेबाज आपल्या गोदामातील डाळ रास्त भावात बाजारात आणतील.

राहिता राहिला प्रश्न तूरडाळीची टंचाई व त्यावर तोडगा म्हणून लाखी डाळी वरील बंदी उठविण्याच्या सरकारी निर्णयाचा आणि त्याबद्दल त्यांना दोष देण्याचा तर यावर इतकेच म्हणता येईल की काही दशकांपूर्वी डाळीपेक्षाही अत्यावश्यक अशा अन्नधान्याची अर्थात गव्हाची टंचाई झाल्याचा इतिहास कुणाला आठवतोय का? तेव्हाही टंचाईच्या काळात विदेशाहून आणलेला लाल गहू जनावरांनीही खाण्याच्या लायकीचा नाहीय अशी टीका झाली होती. अर्थात म्हणून आता या सरकारने दिलेली लाखी डाळ खावी असे माझे म्हणणे नाही. भारतीय सरकार मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो ते जनतेच्या प्रश्नांविषयी उदासीनच असते असे त्या त्या वेळी असलेल्या विरोधी पक्षीयांचे मत असते. सामान्य माणसाला खरी वस्तुस्थिती कळेलच असे नाही. त्याने स्वतःची काळजी स्वतःच घेणे सोयीस्कर.

ती काळजी कशी घ्यावी (म्हणजे डाळ उकळून पाणी फेकावे इत्यादी उपाय) धागालेखिकेने सविस्तर नमूद केले आहेच. तसेच तमिळनाडू पॅटर्ननुसार इतर कडधान्ये खाण्याचा मार्गही प्रतिसादांत सुचविला गेला आहेच.

साहेब अख्खी तूर ८० रु. मॅक्स.
तूरडाळ २००-३००₹ असे का?

अख्या तुरीपासुन तुर बनेपर्यन्त वजनात २०% घट होती आणि मजुरी पण जाते तरीपण ८० रुपये आणि २०० रुपये एवढी तफावत नसायला पाहिजे.

असे असेल तर शेतकर्यानी संघटीत झाले पाहिजे आणि योग्य भाव मिळवला पाहिजे. १९७२ च्या आधी तेल उत्पादन करणारे देश संघटीत न्हवते तेव्हा त्याना भाव मिळत न्हवता. पण त्यांनन्तर त्याना योग्य भाव मिळायला लागला.
पण गरजेपेक्षा जास्त उत्पन्न झाले तर कोणिच काही करु शकत नाही . म्हणुनच OPEC नी काही केले तरी सध्या तेलाचे भाव चढे नाहित. हीच गोष्ट उसाची पण आहे. तसेच गरजेपेक्षा कमी उत्पादन होणार असेल तर भाव वाढणारच.

जहां डाल डाल पर सोने की चिडीया करती है बसेरा..

साधनातैं नी दिलेली प्रचि टाकल्यानंतर गोंधळ वाढला माझा. दोन्ही सारख्याच दिसतात. आता मी आणलेली डाळ खरंच कुठली आहे हे समजत नाहीये

मला वाटते हा आजचा प्रॉब्लेम नाही आहे. गेल्या कित्येक वर्षांचा साचलेला प्रॉब्लेम आहे. आणि पुढच्या वर्षी पाऊस नीट झाला नाही तर अजून वाढेल.
पाऊस कमी झाला मान्य. पण भूजल पातळ्या काही अचानक खोल गेल्या नाही आहेत. मराठवाड्यातल्या पूर्वीच्या बारमाही विहिरी सुद्धा कोरड्या पडू लागल्या आहेत. (अनेक विहिरी तलाव गाळाने भरले आहेत हा मुद्दा वेगळाच)

सिंचनाचा प्रश्न राजकीय आणि वैयक्तिक पातळीवर सुटायला हवा. कोणाचेही सरकार असो, विश्वस्ताने मालकासारखे वागू नये आणि देशाची वाट लावू नये. राजकीय रंग देऊन हा प्रश्न सुटणारा नाही.

भूजल पातळी सुधारणे, सिंचन प्रश्न सोडवणे, शेतकर्‍यांना इतर कमी पाण्याची पिके घेण्यास उद्युक्त करणे ह्याबाबत आपण काही करु शकतो का? कोणी करत आहे का? त्यात आपण स्वयंसेवक म्हणून जाऊ शकतो का.

कालच एका डेंटीस्ट टर्न्ड आयएएस ऑफिसरची माहिती वाचली. तो ओस्मानाबाद मध्ये सिंचनावर बरेच काम करत आहे. असे काही इतर कुठे होत आहे का. (अहमदनगर मधील हिरवे बाजारात झाले होते ना?) मग तसे सगळीकडे का होऊ शकत नाही.

पिटीशन फाईल करा >>

हे नव्हतं वाचलं. मी इंडीयन नोनी विरुद्ध एफडीए कडे लेखी आणि फोनद्वारे तक्रार नोंदवलेली होती. मला फोन आले. त्यानंतर एकदा स्टेशनच्या त्या स्टॉकिस्टवर धाड पडली. त्याची बातमी पण झाली. पण लगेचच नोनी ने वृत्तपत्रात जाहीरात दिली की एफडीए ची कारवाई अन्याय्य होती. त्यामुळे ग्राहकांनी गैरसमज करून घेऊ नयेत.

मी फोन केला पुन्हा तर उडवाउडवीची उत्तरं मिळू लागली. मग मला सांगितलं की इंडीयन मेडीकल असोसिएशन च्या अखत्यारीत ही केस येते. बराच पाठपुरावा झाला होता. मला नोनी वाल्यांचेही फोन आले. जाऊ द्या म्हणून.

आयएमए बद्दल काही लिहीत नाही. पण मग पाठपुरावा सोडून दिला.

आयएमए??
आयेमेचा काय संबंध भो?

*

@ साहिल शहा :
>>
असे असेल तर शेतकर्यानी संघटीत झाले पाहिजे आणि योग्य भाव मिळवला पाहिजे. १९७२ च्या आधी तेल उत्पादन करणारे देश संघटीत न्हवते तेव्हा त्याना भाव मिळत न्हवता. पण त्यांनन्तर त्याना योग्य भाव मिळायला लागला.
पण गरजेपेक्षा जास्त उत्पन्न झाले तर कोणिच काही करु शकत नाही . म्हणुनच OPEC नी काही केले तरी सध्या तेलाचे भाव चढे नाहित. हीच गोष्ट उसाची पण आहे. तसेच गरजेपेक्षा कमी उत्पादन होणार असेल तर भाव वाढणारच.
<<

तेच म्हणतोय साहेब मी.

तुम्ही ओपेकच्या तेलात बाहेर देशातली डाळ पकवू नका.

देशातच तूर ८० रुपये किलोने उपलब्ध आहे. डाळ करताना घट, मजूरी अन ट्रान्सपोर्ट किती जाते ते मला चांगले ठाऊक आहे. दालमिलवाले अनेक मित्र जवळच्या बैठकीत आहेत.

मुद्दा हा आहे, की भाव कृत्रीमरित्या फुगलेले आहेत.

टंचाईची परिस्थीती असेल, तर जास्त भाव देऊनही डाळ मिळणारच नाही. इथे सर्रास उपलब्ध आहे.

पण, यासाठी काहीही न करता सरकार तिसरेच "संशोधन" पब्लिश करून संशयास्पद अन्नपदार्थ खाऊ घालण्याचे काम करीत आहे.

या देशात, मॅगी नामक उत्पादनावर रामदेव नूडल्स लाँच होण्याआधी विषारी म्हणून बंदी येते. नंतर मॅगीही सुरू होते. सध्या लाखी डाळ लाँच होतेय, नंतर रामदेव तूरडाळ येईल हळूच थोडी स्वस्तात.

पुन्हा एकदा,

तूरडाळ घोटाळा सुरू आहे. व त्यावर पांघरूण घालून लोकांचे लक्ष तिसरीकडे वळवणे सुरू आहे.

अन ओपेक तुम्हीच काढला, म्हणून.

गेल्या १५ वर्षांतली क्रूड ऑलची ऑलटाईम लो प्राईस सुरू आहे. मार्केट लिंक्ड प्राईस सिस्टीम करून पेट्रोल स्वस्तच होईल हे सांगून येडी घालण्याचे काम कोण करते आहे?

बरं, पुन्हा एकदा. आयएमए ही डॉक्टरांची खासगी संघटना आहे. कोणतीही सरकारी/लेजिस्लेटिव्ह/क्वासीजुडिशिअलही पावर आयएमएला नाही.
तिच्या अखत्यारीत या संबंधातले काहीच नाही.

बघा दीडमा
तरी म्हटलं मी काही लिहीत नाही

एफडीए म्हणत होते की नोनी ९९ आजार बरे करण्याचा दावा करतात. हे आयएमए च्या अखत्यारीत येतं. (औषधांचा परवाना वगैरे )

माझ्या मते अन्न आणि औषध प्रशासन हे एफडीए कडेच असले पाहीजे. आयएमए शी संपर्क साधला होता ओळख काढून. पण ते म्हणाले की ते फूड सप्लीमेंट आहे. आमचा संबंध नाही.

अहो कापोचे,

हे खरेच एफडीएचे काम आहे. आयएमएचा काहीच संबंध येतच नाही. आयएमए कुणालाही कसलाही परवाना वगैरे देऊ शकत नाही.

गल्लीत आपण बाळगोपाळ गणेशमंडळ कसं काढतो? तशी आयएमए ही अ‍ॅलोपथीच्या डॉक्टर लोकांची संघटना आहे. गणेशमंडळ तरी जास्त पावरफुल असते, आयएमए तितकीही नाही.

भूजल पातळी हा फार वेगळा मुद्दा आहे वेल.
घे यंत्र, भोसक जमिनीत आणि मार विहीर हे करून फक्त पाणी मिळत नाही.
पाण्याचे नियोजन, नियमन ना आपल्या कुठल्याही सरकारला जमले ना समाजाला त्याची काही पडलेली आहे.
दूरदृष्टी आणि नियोजनाचा अभाव हे आपल्या देशाचं सर्वच पातळ्यांवर व्यवच्छेदक लक्षण म्हणता येईल.
निसर्ग बरा पाऊस पाडत होता त्यामुळे फटके पडले नाहीत तेवढे जोरदार इतकेच. अन्यथा सगळे रामभरोसेच चाललेय!!
असो हे खूपच अवांतर झालं...

सध्या डाळ बघून घेणे, प्रोटिन्सची गरज शक्यतो अंड्यांमधून भागवणे हे उपाय करता येण्यासारखे आहेत.

गोरगरिबांना, निदान खेड्यापाड्यातल्या तरी गरिबांना स्वतःच्या कुटुंबाची प्रोटिन्सची गरज अंड्यातून भागावी यापुरत्या चार कोंबड्या पाळता येणे शक्य आहे.

पाण्याचे नियोजन, नियमन ना आपल्या कुठल्याही सरकारला जमले ना समाजाला त्याची काही पडलेली आहे.
दूरदृष्टी आणि नियोजनाचा अभाव हे आपल्या देशाचं सर्वच पातळ्यांवर व्यवच्छेदक लक्षण म्हणता येईल.>> + ९९९...

ह्यातूनच खालावलेली भूजल पातळी..मग धान्याला पाणी मिळणार नाही, मग धान्याचे उत्पादन कमी .. मग धान्य आयात करावे लागणार.. (अर्थात हे माझे मत आहे.)

कृत्रिम तुटवडा ...

फार्मास्युटिकल कंपन्या सुद्धा ह्या कृत्रिम तुटवड्यात सामील आहेत का? असतील कदाचित. म्हणजे खराब डाळ विकायची मग त्याचे दुष्परिणाम मग त्यावर औषध योजना.. आणि मग त्यातून फार्मा कम्पन्या सुद्धा बक्कळ पैशे कमावणार

मी माझ्या परिने आजूबाजूच्या बायकांना (स्वयंपाक, घरकाम करायला येणार्‍या बायका) सांगायला सुरुवात केली आहे