केलं की नाही?

केदार, बहुदा नी म्हणतेय तेच बरोबर आहे.
आम्हाला नोटाबद्दल (नन ऑफ द अब्व्ह) हेच सांगितलं गेलंय जे तीने लिहिलय

नीधप आणि बेफिकीर....

मान्य की निगेटिव्ह व्होटिंग कितीही झाले तरी एक उमेदवार नि:संशय विजयी ठरणार आहे. १०० मतदार आहेत आणि पैकी ९९ लोकांनी "निगेटिव्ह व्होटिंग" केले तरी १ व्हॅलिड मत घेणार्‍या उमेदवाराला विजयी म्हणून घोषित केले जाईल...कायद्यानुसार. फक्त यातून निष्पण्ण काय होईल तर अधिकृत पक्षांना चांगल्या पातळीचा उमेदवार शोधणे भाग पडेल. निगेटिव्हचा विकल्प यंदाच अंमलात येणार असल्याने त्या विषयीचे निकाल प्रत्यक्ष मतदानानंतरच समजू शकतील.

निगेटिव्ह व्होटिंगचा एक फायदा असाही होऊ शकतो की निदान तुम्ही तुमचे मत तिथे केन्द्रावर जाऊन दिले आहे. गेला नाही तर तुमच्या नावावर कुणीतरी बोगस मतदानदेखील करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

बेफीजी>>>+११

निगेटिव्ह व्होटिंगचा एक फायदा असाही होऊ शकतो की निदान तुम्ही तुमचे मत तिथे केन्द्रावर जाऊन दिले आहे. गेला नाही तर तुमच्या नावावर कुणीतरी बोगस मतदानदेखील करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.>>>हो हा मोठाच फायदा आहे.. हे ही घडत असतेच

>>>निगेटिव्ह व्होटिंगचा एक फायदा असाही होऊ शकतो की निदान तुम्ही तुमचे मत तिथे केन्द्रावर जाऊन दिले आहे. गेला नाही तर तुमच्या नावावर कुणीतरी बोगस मतदानदेखील करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही<<<

हे ठीक आहे, पण......

>>>मान्य की निगेटिव्ह व्होटिंग कितीही झाले तरी एक उमेदवार नि:संशय विजयी ठरणार आहे. १०० मतदार आहेत आणि पैकी ९९ लोकांनी "निगेटिव्ह व्होटिंग" केले तरी १ व्हॅलिड मत घेणार्‍या उमेदवाराला विजयी म्हणून घोषित केले जाईल.<<<

ही लोकशाहीची, मतदारांची आणि ह्या सगळ्या उपद्व्यापाची थट्टा आहे.

>>>मान्य की निगेटिव्ह व्होटिंग कितीही झाले तरी एक उमेदवार नि:संशय विजयी ठरणार आहे. १०० मतदार आहेत आणि पैकी ९९ लोकांनी "निगेटिव्ह व्होटिंग" केले तरी १ व्हॅलिड मत घेणार्‍या उमेदवाराला विजयी म्हणून घोषित केले जाईल.<<<

ही लोकशाहीची, मतदारांची आणि ह्या सगळ्या उपद्व्यापाची थट्टा आहे. <<<<

+१०००००००००

तेच तर... थट्टा वर्षानुवर्षे होतेय, अशी काय नि तशी काय!

हे कबूल की १ व्हॅलिड व्होट घेणार्‍या उमेदवाराला विजयी म्हणून घोषित केले जाईल आणि मग तुम्ही म्हणता तशी ही लोकशाहीची, मतदारांची आणि ह्या सगळ्या उपद्व्यापाची थट्टा आहे.... पण आपला उमेदवार हा डायरेक्ट सिस्टीमने...थेट मतदानाने...निवडून येतो. इथे "प्रेफरेन्शीअल सिस्टीम" लागू नाही. तशी असती तर त्या उमेदवाराला किमान ५१ मते पडणे अनिवार्य ठरले असते.

थट्टा म्हणताही येईल १ मत विजयी उमेदवाराला खासदार म्हणून शपथ देणे म्हणजे....पण सद्यस्थितीत आपल्याकडे असा दुसरा ठोस पर्याय नसल्याने....तसेच कोणत्याही परिस्थितीत सरकार तर चालविलेच पाहिजे असाच नियम असल्याने....जे निवडून येतील त्यांच्याच हाती देशाची सूत्रे जाणार हे तर ओघानेच आले.

मात्रं या करिता नोटा बर्‍यापैकी सिग्निफिकंटली वापरला जातोय असे जनतेने आयोगाला यावेळी दाखवून दिले पाहिजे.<<<

का बुवा? नोटा अधिकार दिला आहे म्हणजे उपकार केले आहेत का? की 'नीट वापरून दाखवलात तर अधिक सक्षम करू हां ही यंत्रणा, नाहीतर नाही मिळणार पुन्हा नोटा' असे म्हणायला?

ह्यावेळेसच्या नोटाला अर्थ नाही आहे हे तुम्हाला आम्हाला समजतंय तर त्यांना का समजत नाही आहे?

ह्याचवेळी करा की 'अर्थपूर्ण नोटा' लागू! तो ते करणार नाहीत, कारण जगासमोर नाचक्की झाली एकदम तर काय घ्या? भारतात अधिकांश लोकांनी नोटा वापरल्यामुळे निम्म्याअर्ध्या मतदारसंघातून कोणी निवडूनच आले नाही! असे नको व्हायला नाही का?

नोटाचा पर्याय व्होटिंग मशीनवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या (एका संघटनेने दाखल केलेल्या अर्जाच्या निकालान्वये) आदेशाने आला. पूर्वीही तो पर्याय उपलब्ध होताच. त्यासाठी एक फॉर्म भरून द्यावा लागत असे. आता व्होटिंग मशीनवरच आला.
नोटा = राइट टु रिजेक्ट असे सध्यातरी नाही. ते करायचे असेल तर संसदेकरवी नियमांत बदल करून घेणे अथवा पुन्हा न्यायालयात धाव घेणे हे पर्याय आहेत. निवडणूक आयोग असा बदल स्वतःहून करू शकत असेल असे वाटत नाही.

साती....

"...मात्रं या करिता नोटा बर्‍यापैकी सिग्निफिकंटली वापरला जातोय असे जनतेने आयोगाला यावेळी दाखवून दिले पाहिजे...."

~ मी सरकारी अधिकारी या नात्याने २००९ मध्ये लोकसभा उमेदवारासाठी जिल्ह्यातील सहा विधानसभा मतदार संघात फिरलो होतो. संघातील सर्व केन्द्रावर १० लाखापेक्षा जास्त मतदान नोंदविले गेल्याचे पाहिले आहे. कोल्हापूर शहर वगळता बाकीचे ५ मतदारसंघ ग्रामीण आणि डोंगराळ भागातील होते.....यातील अशिक्षितांचे प्रमाणही लक्षणीय. विजयी उमेदवाराला चार लाख अठ्ठावीस हजार तर पराभूत उमेदवाराला तीन लाख त्र्याऐंशी हजार मतदान झाले. बाद मते होती अवघी चार हजाराच्या आसपास. या वर्षी "नोटा" ची तरतूद जरी केली असली तर या दहा लाखातील किती टक्के (विशेषतः ग्रामीण भाग) लोक तो विकल्प वापरतील ?....माझा या क्षेत्रातील अनुभव सांगतो की १ टक्काही नाही....आय मीन इट डॉक्टर.

म्हणजेच निवडणूक आयोगाने नोटा ही एक तरतूद म्हणून...तीही सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे...केलेली उपाययोजना आहे. या योजनेचा वा सवलतीचा विजयी उमेदवाराच्या निवडीवर शून्य परिणाम होईल हे तर स्पष्ट आहे. जनता 'नोटा'चा किती प्रमाणात उपयोग करेल हे फक्त सुशिक्षित समजल्या जाणार्‍या मतदान कक्षातच पाह्यला मिळेल.

ग्रामीण भागात मतदान अगोदरच पक्के ठरलेले असते. (हेही अनुभवानेच लिहित आहे....)

आमच्याकडे एकदम शेवटच्या टप्प्यात मतदान - १२ मे.
मी अगदी नियमाने मतदान करते. मला माहित असतं की वरती नीधपने उल्लेखलेले सगळे मुद्दे खरेच आहेत. पण तरीही करते कारण निदान मग माझ्या नावाने बोगस मतदान होऊ शकणार नाही.

यावर्षी आमच्याइथल्या मतदारसंघातून (जादूगार) पी सी सरकार भाजपतर्फे, सध्याच्या खासदार काकोली घोष-दस्तिदार तृणमूलतर्फे, मूर्तझा हुसेन फॉरवर्ड ब्लॉकतर्फे आणि रिझुल घोषाल कॉन्ग्रेसतर्फे आहेत. अजूनतरी आमच्याइथे कुणीच उमेदवार आलेला बघितला नाहीये. सगळं शांत शांत आहे.

तृणमूलने इथे इतका ऊतमात केला आहे की त्यांना मत देणं शक्यच नाही, मी कधी दिलेलंही नाही. सरकारांचं काहीच ट्रॅक रेकॉर्ड नाही, पण पब्लिकमधे एक अतिशय सज्जन म्हणून जी त्यांची प्रतिमा आहे त्यामुळे व बहुतांश मारवाडी समाजाचा पाठिंबा भाजपला असल्याने त्यांना निवडून यायची संधी आहे. शिवाय थोड्याफार प्रमाणात इथेही (विशेषत: बंगाली व्यावसायिकांमधे) मोदींना पाठिंबा आहे.
पण बंगाली निवडणुका या आपल्या पश्चिम भारतापेक्षा जास्त आवेशाने लढवल्या जातात, हिंसाचार, आर्म-ट्विस्टिंग, बोगस मतदान हे सगळं अगदी व्यवस्थित होतं. सीपीएमनं त्याचा एक पॅटर्न बनवला होता आणि तृणमूलने तो अगदी उत्तमरित्या 'बापसे बेटा सवाई' पद्धतीने चालवला आहे. शहरांमधल्यापेक्षा निवडणुका खर्‍या अर्थाने महत्वाच्या असतात ते ग्रामीण भागात.
यावर्षी आमच्यासारखे मुळातलेच तृणमूलविरोधक, त्यांच्या ऊतमातीने आता भ्रमनिरास झालेले काही मतदार गट, डाव्यांचे आणि कॉन्ग्रेसचे अगदी ठरलेले - व्होटबॅन्क म्हणावे असे - मतदार आणि इतके दिवस कधीही अस्तित्व न जाणवणारा पण अगदी लोकप्रिय व स्वच्छ इमेजचा उमेदवार देणारा भाजप अशा सगळ्या ओढाताणींमुळे निवडणुक रंगतदार होणार हे नक्की. सीपीएमला याचा फायदा घेता यायला हवा, कारण अजूनही त्यांच्याकडे स्वच्छ नेतृत्व देऊ शकणारे लोक आहेत. पण त्यांची पूर्वीची पापं अजून भोवताहेत.

अर्थातच कितीही स्वच्छ आणि चांगले असले तरी खासदार होऊन जादूगार सरकार नक्की काय काम करू शकतील याबद्दल मला दाटच शंका आहे. बाकीच्यांबद्दल तितकीच आहे. सध्याच्या खासदार बाईने नक्की काय केलं आहे अजून कळायचं आहे. मात्र दिवसेंदिवस या मतदारसंघातला बकालपणा, इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम्स वाढतानाच आम्ही बघतो आहे.

पण तरीही करते कारण निदान मग माझ्या नावाने बोगस मतदान होऊ शकणार नाही.>>>हाच मुद्दा मला सगळ्यात जास्त पटला

आमच्या कडे २४ ल मतदान आहे.गड क्रमांक ६८,
ईथे शिवसेना- गजानन किर्तिकर आहेत.
काँग्रेस - गुरुदास कामत
मनसे मधुन महेश वामन मांजरेकर उभा आहे

नक्की आकडा वाढणार, डॉक्टर....

कारण आपल्या धाग्याच्या अगोदर फक्त विदर्भ भागातच मतदान झाले आहे. प.महाराष्ट्राची तारीख आहे १७ आणि इथले बहुतांशी सदस्य याच भागातील असल्याने त्यांचे मतदान अद्यापि बाकी आहे....निदान ह्या धाग्यामुळे का होईना ते प्रभावित होतील व मतदान चुकविणार नाहीत....अशी आशा आहे.

उमेदवार माहित नाहीत , अशी ओरड नुसते सुशिक्षितच नव्हे तर इन्टरनेट साक्षर लोक करताहेत हे पाहून आश्चर्य आणि खेद वाटला. विशेषकरून मुंबई, पुण्यातले उमेदवार माहित नसतील तर ही पुर्णपणे मतदारांचीच चूक आहे. जरा वर्तमानपत्र वाचले, एखादा न्युज चॅनेल थोडासा फॉलो केला , गेलाबाजार गूगल केले तर उमेदवाराचे नावच काय पण पुरा बायोडेटाच मिळून जातोय. निवडणूक विभागाच्या साईट वर उमेदवारांची संपत्ती, दाखल झालेले खटले ई सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
आम्हाला इथे अमेरिकेत बसून पुण्यातलेच नव्हे तर महराष्ट्रातले अनेक उमेदवार माहित आहेत. अता दुर्दैवाने इथे राहून मतदान करता येत नाही एव्हढेच. पण इथून देशातल्या काही लोकांना फोन करून मतदान करण्याविषयी आग्रह केलेला आहे.

याचा अर्थं इतकाच की उमेदवार / प्रचार अजून आमच्यापर्यंत पोचला नाही. >> बरोबर, पण मतदान हे जर नागरीकाचे स्वतःचे काम ( कर्तव्य ) आहे असे मानले तर जागरूक मतदाराने स्वतःहुनच उमेदवाराची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते. उमेदवारावर उपकार म्हणून मतदान करावयाचे नसून आपले काम आहे म्हणून करायचे आहे.
आणि उमेदवाराने प्रचार जरी केला, तरी तो काही स्वतःची नकारात्मक बाजू ( दाखल झालेले गुन्हे , संपत्तीचा अविश्वसनीय आकडा) काही प्रचारात सांगणार नाही , तेव्हा अशी माहिती मिळवणे ( जी आजकाल सहज उपलब्ध आहे ) हे देखिल मतदाराचेच काम आहे. तुमच्या प्रभागात असलेले उमेदवार आणि त्यांची आर्थिक , सामाजिक पार्श्वभूमी जाणून घेणे हे कमीत कमी इन्टरनेट साक्षर मतदाराकडूनतरी अपेक्षित आहे.

इथे मतदारसंघ्निहाय उमेदवारांची माहिती उपलब्ध आहे.

१० ला केलं !

खरोखरी आपले सरकारे धन्य आहेत. जेव्हढा प्रचार मतदान करा हा प्रचार करण्यासाठी करतात त्याच्या १ टक्का सुध्दा प्रचार तुमचे नाव मतदार यादीत कसे शोधा यावर केला जात नाही.

किती जणांना माहित आहे आपले नाव मतदार यादीत कसे शोधायचे ?

महाराष्ट्रात तरी ही सुवीधा देणार्‍या लिंक घ्या.

https://ceo.maharashtra.gov.in/

ह्या मुख्य पानावर गेल्यानंतर Search your Name in Final Electoral Roll 2014 New यावर क्लिक करा आणि एक तर आपल्या आयडेंटीटी कार्ड नुसारच्या नंबरा नुसार किंवा नावा नुसार आपले नाव शोधण्याचा पर्याय उपलब्ध्द आहे.

आपण या सर्च इंजिनवर सरळ जाऊ शकता http://103.23.150.139/marathi/

कृपया लक्षात ठेवा आपल्याला किमान खालील गोष्टी माहित असल्याशिवाय इथे जाण्याचा काही फायदा नाही.

१) आपला जिल्हा'

२) आपले व्होटर आयडेंटीटीवरील आपला युनीक नंबर ( विधानसभा मतदार संघ माहीत नसल्यास )

३) आपला विधानसभा मतदार संघ ( आपले व्होटर आयडेंटीटी कार्ड त्या क्षणी उपलब्ध नसल्यास )

लक्षात ठेवा की मागल्या वेळी इथे मतदान झाले अस समजुन जर आपण नाव शोधायला गेलात तर बर्‍याच वेळा तिथे नाव शोधायला खुप उशार लागतो. कधी कधी मतदान केंद्र तेच राहिलेले नसते. त्यात बदल झालेला असतो आणि आता शासनाने नेमणुक करुनही मतदानाच्या स्लीप देणारे कर्मचारी तुमच्या पर्यंत पोहोचलेले नसतात.

हा मनस्ताप टाळुन आपल्या पसंतीचे सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार मिळवा.

ही माहिती कॉपी पेस्ट करुन इतरांना कळवा आणि मतदानासाठी उद्युक्त करा.

मला माहेरी आणि सासरी अशा दोन स्लिपा येतात . लग्न झाल्या झाल्या सासरी नाव अ‍ॅड करणे अन माहेरी वजा करणे केलय . त्यानंतर ३ निवडणूकाना रितसर कागद्पत्र सादर करून झालीयेत. तरीही दर वेळी दोन्हीकडे आवताण येतय. (फक्त लोकसभेलाच, विधानसभा अन पीएम्सी निवड्णूक यादीत दुरुस्ती झालीये )मी नियमाने सासरच्या प्रभागात जाते मतदानाला. पण त्या दुसर्‍या स्लिपचा गैरवापर होउ नये म्हणून काय करायच.

इथली पोस्ट नव्या रिलेव्हन्ट धाग्यावर हलवली.

मयेकर, अगदी हेच म्हणायचं आहे मला.

१० ला केले नोएडामधुन. डॉ. महेश शर्मा भाजपाला. बाकी उमेदवार बकवास अगदी आपचा पण. काँग्रेसला येथे कोणी विचारत नाही. बसपाला लोकसभेसाठी मी तरी मत देणार नाही. सपा काळ्यायादीत.

वरदा +१.

नक्की कधी ते आठवत नाही पण गेल्या दोन-तीन महिन्यांत मतदारयाद्यांमधली आपली नावे तपासण्यासाठी, नावे नसल्यास नोंदविण्यासाठी, दुरुस्त्यांसाठी निवडणूक आयोगाने काही रविवारी शिबिरे भरवली होती. त्यासाठी वृत्तपत्रांतून जाहिरातीही दिल्या गेल्या होत्या. तसेच वृत्तपत्रविक्रेत्यांद्वारे घरोघर माहितीपत्रके leaflets वाटली गेली होती.

मतदाराला घटनेने "मताचा" अधिकार दिला आहे म्हणजे मतदाराने या संदर्भात आपली काहीच जबाबदारी नाही असे समजण्यात अर्थ नाही. निवडणूकीच्या आधी कित्येक महिने सरकारची संबंधित यंत्रणा कार्यरत झालेली असते. आपल्या विषयीची योग्य ती माहिती खात्याच्या दप्तरी नोंदली गेली आहे किंवा नाही हे पाहाण्याची किमान काही पातळीवर मतदाराचीही जबाबदारी आहेच. पूर्वी यासाठी मला तहसिलदार कचेरीत जावे लागत असे. तत्सम खात्याच्या हेड क्लार्कला भेटून "मतदार यादीत माझे नाव आहे नोंदविले गेले आहे की नाही हे पाहाण्यासाठी आलो आहे. लेखी अर्ज करू का ?" असे केवळ विचारले तरी ती यंत्रणा तात्काळ कामाला लागते हे पाहिले आहे. "लेखी अर्ज" हे कार्यालयीन पातळीवर नको असलेली बाब असते...त्यामुळे मदत लागलीच उपलब्ध होते. आतातर इंटरनेटच्या जमान्यात घर बसल्या ही सारी माहिती माऊसच्या एका क्लिकसरशी तुमच्या पडद्यावर झळकते.

इतकी सुविधा सरकार उपलब्ध करून देत असेल तर आपण निदान त्याची पावती म्हणून तरी आपल्या तारखेदिवशी केन्द्रावर जाऊन "मतदान" करावे.....भले तुम्हाला "नोटा' विकल्प वापरायचा असला तरीही...!