अपमान ! पण कोण करतय ?

काऊन्स्युलेटमधल्या ४९ रशियन एजंटांना भराराने फक्त माफी वर सोडून दिलं, त्यांचा भ्रष्टाचाराचा गुन्हा इथल्या हुषार लोकांच्या मते गंभीर नसावा.

>>

प्रीत भराराने रशियन कायदेभंग करण्यार्यांना इतका त्रास दिला आहे की त्याला रशियात प्रवेश करायला मनाई आहे. (टाइम मध्ये मागे त्याच्यावर लेख आला होता आणि npr (पब्लिक रेडिओ वर पण माहिती आली होती) ), तो wall street वर कड्क अ‍ॅक्शन घेतली म्हणुन खुपच प्रसिद्ध आहे.

हा सर्व मार्ग स्टेट डिपार्ट्मेन्टने सुचवला असेल..

म्हणजे शेवटी तुम्ही दोषी होताच, अमेरीकेनेच मन मोठं केल, नाही का ? कुठं गेला कायदा ? का त्या ४९ रशियनांनी चेटूक केलं ? अजून आहेत उदाहरणं बरीच. बरं, तुमच्या या भरारा का खराराने चीनच्या राजदूताच्या मुलीवर केली का कारवाई ? .नाड्या सुटल्या असतील चीन म्हटल्यावर...

इथं कोण न्यायाधीश बसलेत ज्यांच्या समाधानासाठी असेल, बिसेल अशा जर तर च्या पोस्टी पडू लागल्यात ? इथल्या न्यायाधिशांना काय पेप्रात छापून आलं, नाही आलं तरी चालतंय. पहिल्याच दिवशी ए३ व्हिसा च्या फॉर्मबद्दल जी माहीती दिली गेली होती त्यात कुठलाही बदल झालेला नाही, उलट तीच माहीती ग्राह्य धरून अमेरिकनांची काय चूक झालीय हे तिथल्या एका रिटायर्ड जज्जनेही सांगितलंय कि... कदाचित त्याला इतकं काही कळत नसावं. त्याला मायबोलीवर यायला सांगा.

महावीर सिंघवीचा या प्रकरणाशी संबंध काय, केस काय, कुणी त्याला काढून टाकलं ... आणि त्याचा संबंध जोडणा-या बातम्या पेरल्या गेल्या.

सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर अधिका-यांनी आपल्या मालमत्तेची दिलेली अधिकृत माहीती बातमी म्हणून फिरली. पण या हुषार हुषार लोकांना हे माहीत नाही का कि जी माहीती अधिकृत रित्या खात्याकडे असते, त्या प्रॉपर्टीची पूर्व परवानगी घेऊनच व्यवहार करावा लागतो ते ? त्या प्रॉपर्टीची किंमत, पैसे कसे उभे करणार याची संपूर्ण माहीती दिल्यानंतर दिल्लीला पूर्वपरवानगी साठी केस जाते. त्यांची परवानगी मिळाल्यावरच व्यवहार करता येतो. दरवर्षी आयकर विवरणपत्रं भरायची असतात. त्यात या प्रॉपर्टीचा उल्लेख केला जातो. उत्पन्न असल्यास दाखवावं लागतं.

इथं मोठ्या प्रमाणावर लोक म्हणताहेत अमेरीकेशी संबंध नाही ठेवले तरी चालतील. नुसता एव्हढा मेसेज दिला तरी वॉलमार्ट, पेप्सी, कोक इ. ओबामाच्या मानगुटीला बसतील. बरेच लोक आहेत इथं इन्व्हेस्ट करायला टपून बसलेले. उद्या ही भावना मूळ धरू लागली तर सरकारला प्रत्येकवेळी दांडगाई करून एफडीआय आणता येणार नाही. इथं अमेरीकन कायद्याप्रमाणे फक्त आयटीतल्यांना वेजेस मिळतात. बाकिच्यांचं काय ? त्यांच्याबद्दल सगळेच उदासीन आहेत. आणि आता हेच गळे काढताहेत..

अमेरीकनांना हाकला अशी आंदोलनं होतील असं वाटतंय. पण असं झालं तर मग अंकल सॅम कुणावर खप्पा मर्जी होतील ?
हीच खरी बोंब आहे.

HAVING A SERVANT IS NOT A BIRTH RIGHT. BUT LIVING WITH DIGNITY IS.
December 23, 2013 at 11:16am

Devyani’s detractors have two main arguments against her:

1) Devyani should not have hired a domestic servant if shecould not afford to pay her the US minimum wages.

2) Devyani is not above the law and if she has violated it,she should be prosecuted and punished for violating it.

These are humanitarian arguments, the positions that anygood human being should take and the moral high ground that many Americans aretaking.

Devastated as I am about Devyani’s ordeal, the optimist inme is seeing a very faint silver lining around this dark cloud. People in India are starting to talk about amending labor laws in India to ensure that domesticservants get a fair minimum wage. This to my mind is the only good thing tocome out of this mess. I would urge all of Devyani’s detractors to walk the talk now and to advocatestrongly for this amendment. Should these laws be changed, Devyani is anyway onthe right side of them. She always was, here and in the US.

Let us assume for one minute that Devyani is a privileged Indian who has never lifted a finger in her life to do domestic work. This ispatently untrue, but let us assume it anyway, just to humour everyone. Devyani is posted to the US and takes a domestic worker along to take care of housework and child care. In the US, minimum wages are 9.75 dollars an hour.

The figures for minimum wage differ. In the US (from USD5.15 in Wyoming to a federal rate of USD7.25 per hour and a NY rate of 9.75 perhour) as well as outside the US. However I am sure that what does not differ is the intent behind the law that prescribes minimum wages.

I am not a lawyer but I like to think that I can think logically. There is always a rationale behind a law. The rationale behind this one, it seems to me, is to protect the person who is getting a wage, to ensure that they make enough to have a decent quality of life and decent standard ofliving.

And what is a decent standard of living?

A nice place to live? Adequate nutritional intake? Enough moneyto take care of your needs? And your family’s? Reasonable working hours?

9.75 dollars an hour is supposed to achieve this.

But 9.75 is not an absolutefigure which can achieve this.

In some countries, this can be achieved with far less. In some countries (Scandinavian countries come to mind) with a little more. The minimum wage figure is always relative to the circumstances of the person getting the wages.

To illustrate, under the US federal law the hourly minimum wage for employees, who are in a position to be tipped,is much less (USD 2.13 per hour) than an employee who is not tipped (USD 7.25per hour). The reason is that it is assumed that the person who is tipped, will be able to make up the difference through tips. If he does not then the employer is supposed to make up the difference.

Another illustration is the ‘au pair’ program sponsored by the US state department. The United States au pair program offers qualified young people (age 18-26) the opportunity to live and study in the U.S. for one or two years in exchange for providing up to 45 hours of childcare per week. Au pairs are provided a private bedroom, meals, remuneration tied to the minimum wage ($195.75 per week). Do the math. Divide USD 195.75by 45 hours. Do you get 9.75 USD per hour? or 4.35?

Devyani was bound by the contract to pay Sangeeta 9.75 USD per hour. She agreed to pay part of this in Indian rupees (Rs.30,000, to be precise) to meet Sangeeta’s family’s needs in India. The other part (after deducting this Rs 30,000) was to be made in the US to Sangeeta directly in dollars. Devyani fulfilled both these financial obligations, in India and in the US. I can not divulge the details here for because they will be revealed at the trial. But rest assured, requisite payment in dollars was made.

Now let us imagine if Sangeeta had been in living in the US and Devyani met her in the US and hired her. Per law, Devyani is to pay no more than 9.75 USD per. She is not obliged to give her a place to stay, food, medical expenses, mobile phone, utilites or any thing else. Just 9.75 dollars an hour. That works out to about USD1560.

Please think about the cost of living (rent, utitlites, commuting, groceries, others) in New York.

And then do the math and tell me if Sangeeta would have beenable to send any money back home?

I put to you that the arrangement that Devyani worked outwith Sangeeta was the most humane one possible. It not only achieved for Sangeeta personally the outcome that the minimum wage law was trying toachieve, it also achieved it for her family.

The second argument against Devyani is that she is not abovethe law. I fully agree. It’s just that a different rule applies to her becauseshe is a diplomat. Vienna Convention was not written last week to defend Devyani. It predates her birth. Just as she is not above the law, so I would argue she is not above the Vienna convention either. If the US does not recognize the legitimacy of the Vienna convention, then why did President Obama invoke the Vienna convention in 2011 with regards to Raymond Davis?

The laws and social reality should be in sync. Any dissonanceis bound to cause problems. However, when the laws and the social reality are not in sync, do we condemn the people who have transgressed the laws (which in any case Devyani has not transgressed) or do we make an effort to remove the dissonance? Isn’t that what India is doing with regards to the section 377? As human beings, do we go by the spirit of the law or by the letter of it?

Defending Devyani and advocating for fair minimum wages and social protection to domestic servants are not mutually contradictory. By all means, condemn the outrage at her treatment as ‘misplaced’ and ‘unworthy of a democracy’. By all means, be outraged at the treatment India metes out to their domestic servants in general. I am with you. But please know that in this particular case, there was no mistreatment.

Whether you live in India or in the US, put your money where your mouth is. Start giving your servants (or urging your family in India to give their servants) fair wages. Start giving them PF and maternity leave.Start giving them paid holidays. These actions will be far more constructivethan baying for the blood of a woman who has not wronged another woman.

- Sharmishtha (Devayani's sister)

http://bharatkalyan97.blogspot.in/2013/12/indian-envoys-to-us-can-fall-v...

नॅनीची गरज काय विचारणा-यांना एकच प्रश्न.
नॅनीची गरजच नसेल तर शोषण तरी कसं काय केलं ?

त्या संगीताबाईच्या मागण्या लिहून घेतल्यात. चर्चमधे अर्धवेळ कामाची परवानगी. ए३ व्हिसावर आलेल्या बाईला कोण अशी परवानगी देऊ शकेल ? ज्या अर्थी ती अर्धवेळ चर्चमधे काम करू शकत होती, त्या अर्थी १९ तास कसं काय राबवलं बुवा तिला ? भिंती धुवायला सांगितल्या कि आख्खी बिल्डींग ?

अमेरीकेत राहून वेगवेगळ्या कारणांसाठी तुरुंगात गेलेल्यांमुळं, फ्रॉड मधे कोर्टाने आत पाठवलेल्यांमुळं, इन्फोसिसच्या व्हिसा फ्रॉडमुळं, सत्यम केस मधे ठोठावलेल्या दंडामुळं, मागे एच १ व्हिसा वर येऊन नोकरीचं कॉण्ट्रॅक्ट केलेल्या भारतीयांबद्दलच्या अहवालामुळं कधीच भारताचं नाक कापलं गेलं अशा प्रतिक्रिया आल्या नाहीत.

पण या केस मधे अशा प्रतिक्रिया आल्या. कोर्टात केस सुद्धा अजून उभी राहीली नसताना.
शहाण्याला शब्दाचा मार असं (लोक) म्हणतात.
अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा असंही (लोक(च)) म्हणतात.

भराराने सोडून दिलेल्या अजून ब-याच केसेसचे संदर्भ आहेत. पण असंच नंतर कधीतरी गरज पडली तर.

हा सर्व मार्ग स्टेट डिपार्ट्मेन्टने सुचवला असेल... न्यायिक प्रक्रिया स्वत: ओबामाही थाम्बवू शकत नाही... पण खाचा खळगा त्यान्चे त्यानाच माहिती... >>> उदय म्हणजे तुम्हाला म्हणायचं आहे का की स्टेट डिपार्टमेंट स्वतः अमेरिकेचा कायदा मोडतयं. कारण हा पण एक फ्रॉडच होईल नाही का ?

<<< श्री, तुम्हाला नाही माहिती का, भारतातून वाल, काही कडधान्य, लोणची,मसाले वर बंदी असताना लोकं (वरच्याच काही आयडी) आणतात अमेरीकेत व इथे वाटत बसतात. व तीच लोकं हक्काने अमेरीकीतील कायदे कसे पाळावे वर भाषण करतात. >>> काय सांगताय काय झंपी ? कायद्याची भाषा करणारेच असे कायदे मोडतात , शोनाहो

कारण हा पण एक फ्रॉडच होईल नाही का ?
------ ज्या तडफेने भारताने देवयानी यान्चा युनो मधिल कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट ते ३१ डिसेम्बर असा दिलेला आहे त्याचा अर्थ हा कार्यकाल अमेरिकेकडुन पुर्व मान्य केला आहे. यामुळेच देवयानी यान्ना सम्पुर्ण डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी मिळायला हवी. अमेरिकेने ३१ ऑगस्ट तारिख मान्य केली आहे याचा अर्थ या प्रकरणातुन अमेरिकेला बाहेर पडायचे आहे. ३१ ऑगस्ट तारिख लिहीताना अमेरिकेची पुर्व परवानगी नसेल तर फार मोठी दिवाळखोरी आहे.

दोन व्यक्तीमधिल वादात दोन देशाचे सम्बध किती ताणायला हवेत याला मर्यादा आहेत हा समजुतदार पणा असेल.

३१ डिसेम्बरला कार्यकाळ सम्पतो म्हणजे त्याआधिच तेथुन निघालेल्या असतील (पुर्ण अन्दाज आहे)... जानेवारी मधे भरारा कामाला आलेत तरी या विषयाच्या ट्रायलच्या वेळी परिस्थिती त्यान्च्या नियन्त्रणात नसेल.

फ्रॉड म्हणा किवा सोयीची डिप्लोमॅसी... अर्थात हा अन्दाज आहे.

http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=y3XKR

वॉशिंग्टन - भारताच्या राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला खटला मागे घ्यावा, अशी मागणी भारताने आज केली. भारताचे अमेरिकेतील नवनियुक्‍त राजदूत एस. जयशंकर यांनी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ही मागणी केली.

येथील मुख्य राजशिष्टाचार कार्यालयात जयशंकर यांनी त्यांच्या नियुक्तीची कागदपत्रे सादर केल्यानंतर तातडीने त्यांनी परराष्ट्र विभागाचे उपमंत्री वेंडी शेरमन आणि उपमंत्री पॅट्रिक एफ. केनेडी यांची भेट घेतली. या भेटीत देवयानी यांच्या अटकेचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. या अटकेबद्दल त्यांनी कडक शब्दांत निषेध व्यक्त केला. देवयानी यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला खटला मागे घ्यावा, अशी मागणी जयशंकर यांनी केल्याचे समजते. देवयानी खोब्रागडे यांच्याकडे घरकाम करणाऱ्या संगीता रिचर्ड हिच्या कुटुंबीयांना भारतातून अमेरिकेत हलविण्यात आले होते. तसेच, तिच्या पतीला अमेरिकेतून बाहेर हलविण्यात आले होते. अशा प्रकारे भारतीय नागरिकांना दुसरीकडे हलवून भारताच्या सार्वभौम न्यायव्यवस्थेवर अमेरिकी सरकार अतिक्रमण करीत आहे, असे सांगून जयशंकर यांनी या कृतीवर तीव्र आक्षेप नोंदविला.

अमेरिकेत डेप्युटी कौन्सिल जनरल असलेल्या देवयानी यांना व्हिसा गैरव्यवहारप्रकरणी न्यूयॉर्कमध्ये या महिन्याच्या सुरवातीला अटक झाली होती. अटक केल्यानंतर त्यांना देण्यात आलेल्या अपमानास्पद वागणुकीवरून भारत - अमेरिका यांच्या संबंधांत तणाव निर्माण झाला होता. या प्रकरणानंतर देवयानी यांची बदली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या न्यूयॉर्कमधील कायमस्वरूपी भारतीय दूतावासात करण्यात आली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्या संबंधांत तणाव निर्माण झालेला असताना जयशंकर यांनी राजदूतपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. चीनमध्ये नियुक्तीवर असलेल्या जयशंकर यांची अमेरिकेतील याआधीच्या राजदूत निरुपमा राव यांच्या जागी नियुक्ती करण्यात आली.

राजनैतिक मुभेची खातरजमा सुरू
देवयानी यांना अटक करण्यात आली तेव्हा त्यांना पूर्ण राजनैतिक मुभा होती, ही बाब समोर आली आहे. याची खातरजमा अमेरिकेचा परराष्ट्र विभाग करीत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भारतीय दूतावासाच्या सल्लागार म्हणून देवयानी यांची ऑगस्टमध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती, असे भारताने अमेरिकेला कळविले आहे. या नियुक्तीमुळे त्यांना पूर्ण राजनैतिक मुभा असूनही अटक करण्यात आल्याने हा व्हिएन्ना कराराचा भंग ठरणार आहे, त्या अमेरिकेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकतात, असे त्यांचे वकील रवी बत्रा यांनी सांगितले.

खराराला भारत सरकारकडून अन्याय होतो असं वाटल म्हणून भारताचे कायदे मोडायला तो कोण लागून गेला. इथल्या व्हिसावर लाचार झालेल्यांकडून लॉजिकची अपेक्षा नाहीच. पण अन्याय होतो म्हणून रात्रीत हलवण्यात येत असेल तर कोट्यवधी लोक अमेरीकेत आणून ठेवावे लागतील.

अंकल सॅमच्या चमचेगिरीबद्दल चॉकलेट बिकलेट मिळालं कि नाही अजून ?
का आता तोंडं बंद झाली म्हणून देशभकती वर कुचाळक्या करून आपला मान पुन्हा मिळवायचा विचार आहे ?
इस बाफ पे जो हौद से गयी है वोह शायद "शरमेची बाब" पे बूंद से आ सकती है !

दोन व्यक्तीमधिल वादात दोन देशाचे सम्बध किती ताणायला हवेत याला मर्यादा आहेत हा समजुतदार पणा असेल. >>>>

http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=O3XLt

दोन देशातले संबंध सुरळीत रहावे म्हणून तर दूतांची आणि इतर अधिका-यांची नेमणूक केली जाते ना ? त्यांना दिलेली वागणूक हा प्राचीन काळापासून संदेश समजला गेला आहे. इथं अमेरीकेची दांडगाई, ते ही एकतर्फी किती दिवस खपवून घेणार ? पार भारतीय महिलेला इतकं अपमानित केल्यानंतरही शांतच बसायचं होतं का ? अमेरीकेला, अमेरीकन मानसिकता असलेल्यांना त्यात विशेष काही वाटणार नाही. त्यांच्यासाठी ती एक नित्याची बाब असू शकेल. त्यांनी कपडे फेडले म्हणून आपण त्यांचे फेडले तर ते एण्जॉय करतील हा महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे.

अमेरीका दुस-या देशात कायदे मोडून आपल्या राजनैतिक अधिका-यांना वारंवार अटक करून कुठला संदेश देते ? सामंजस्य इथंच नसेल तरीही संबंध सुरळीत करायचे असतील तर आपण ( म्हणजे आम्ही, मराठी बोलू शकणारे पण मनाने अमेरीकन्स यात नाहीत) अमेरीकन व्हिसाधारकांप्रमाणेच एक लाचार देश आहे असा त्याचा अर्थ होईल.

सध्या कुणाला कुणाची गरज आहे?
भारताच्या मार्केटची गरज कुणाला आहे ? एक गेला तर शेकडो लाइनीत आहेत.

बराकभाऊ

तुम्ही व्हाईट हाऊसमधे का राहता ? आमचे अनेक भाईबंद आज कसे बसे टू बीएचके ब्लॉक मधे कसे बसे जीवन कंठीत करत असताना तुम्ही एव्हढ्या मोठ्या घरात रहावं हे तुम्हाला शोभतं का ?

बराकभाऊ
तुम्हाला इकडे तिकडे जायला ड्रायव्हर कशाला पाहीजे ? आमचे भाईबंद स्वतःच गाडी चालवतात हे तुम्ही पाहीलं नाही का ?

बराकभाऊ
तुम्ही स्वतः भाजी आणायला का जात नाही ? नोकर कशाला ठेवलेत ? त्यांचा पगार आमच्या भाईबंदांच्या टॅक्समधून येतो , विसरलात का ? आमच्या भाईबंदांना वाईट वाटल असं काही करू नका.

बराकभाऊ
व्हरांड्यात बाजल्यावर बसून तुम्हाला लैच इचाराय्चंय. भराराला पाठवून द्या व्हिसा घेऊन...

भारतातल्या अमेरीकन समलैंगिकांवर कारवाई कशाला करायची ? बिचारे शांततेने राहतायत >>>
भावना पोहोचल्या. वेदना जाणवल्या.

विषय शांततेनं रहायचा आहे , त्या देशाचे कायदे मोडण्याचा नाही... हो ना ?

हे अटकेमागचं खरं कारण. (इथं कुणीही बिंधास असं झालं असेल अशा पोस्ट टाकतोय. मग ही पोस्ट चालायला हरकत नसावी).

http://www.indianexpress.com/news/india-justifies-detention-of-american-...

हा विषय आता खोब्रागडे बाईही विसरल्या असतील पण त्यानिमित्ताने उणीदुणी काढण्यासाठी बाफ भरधाव चाल्लाय... कधी देशभक्तीच्या नावाने तर कधी कायद्याची बूज राखण्याच्या नावाने. बाईना तिकडे हवी होती ती पोस्ट मिळालीही . त्यांच्यादृष्टीने विषय कधीचाच सम्प्ला ... जय हो...

इथे व्हिडीओ पहा
http://news.sky.com/story/1156462/indian-police-arrest-crew-of-american-...

तमीळनाडू पोलिसांनी केली कारवाई.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-10-18/india/43177475_1_...

अमेरिकेची डाळ शिजली नाही. मागच्या वेळी एका अमेरिकन काउन्स्युलेट मधल्या कनिष्ठ अधिका-याने तमिळ जनतेचा अपमान करताना वर्णद्वेषी टिप्पणी केली होती. तेव्हां तमीळनाडू पोलीस अटकेच्या तयारीत होते. पण अमेरीकेने दांडगाई करून व्हिएन्ना कराराचा सहारा घेत आपल्या अधिका-याची सुटका केली. या वेळी तमीळनाडू पोलिसांनी बेधडक कारवाई केली.

http://www.ndtv.com/article/india/us-diplomat-tamil-comment-row-jayalali...

http://gawker.com/5831047/american-diplomat-in-india-without-baths-i-get...

फक्त याच कारणासाठी अमेरिकेने ब्लॅकमेलिंग केलं असेल तर आमच्या एका अधिका-याचा बळी गेला तरी चालेल, पण या चोरांना सोडायला नको.

रॉबीनहूड
उशिरा आलेलं वक्तव्य ही काँग्रेसी परंपरा आहे. आपण लांब रहावं.
काही उणीदुणी नाहीत अन काही नाही. गैरसमज पसरवणा-या पोस्टची दखल कुणीतरी घेईल याची वाट पाहिली, शेवटी ते सत्कार्य पार पाडावं लागलं तुम्ही केलं असतं तरी चाललं असतं.

"In a single headline her years of work advocating for women has been tarnished. In a world full of women of success who pay lip service to women rights, but remain deeply territorial and unhelpful to other women, she is an exception".

http://www.huffingtonpost.com/suchitra-vijayan/my-friend-devyani_b_44665...

शेअर करा प्लीज...

बेफिकीर, प्रमोद देव, गप्पीष्ठ, इब्लीस या आयडींचं अल्पमतात असूनही योग्य बाजू उचलून धरण्यासाठी अभिनंदन. इतर बाबतीत मतभेद असू शकतील.

महावीर सिंघवी केसचा उपयोग कसलाही संबंध नसताना माध्यमाने ज्या प्रकारे देवयानी यांच्या विरोधात करून घेतला त्यावरून देशातल्या माध्यमांवरचा विश्वास उडाला आहे. इथल्या गावगप्पा हाणना-या आयडींचा आवाका पाहता त्यांच्याकडून अपेक्षा नाहीत. पण आयबीएन ७ ने एक पाच ओळीची न्यूज द्यायची त्यावरून अबीपी, झी, आजतक ने स्टोरी बनवायची. अडचणीत वाढ म्हणून धडधडीत खोटी बातमी द्यायची.

लोकसत्ताने तर अग्रलेख लिहीला कि शेणसडा टाकला हे समजत नाही. तिथे काय झालं एव्हढंच लिहायचं. एव्हढाच कळवळा होता तर एक्स्प्रेस टॉवरचा पंचशील रिअ‍ॅल्टीशी व्यवहार चालू आहे त्याची माहीती द्यायची आपली बातमी म्हणून. सरकारी भूखंड असा परस्पर विकता येतो का याबद्दलच्या शंका तरी दूर झाल्या असत्या.

अशा बदनामीच्या मोहीमा चालवण्या-यांचे सदरे किती स्वच्छ आहेत हे सर्वांना माहीत आहे. हे काही भ्रष्टाचाराचं समर्थन नसून दोन केसेस एकमेकात हेतूपुरस्सर मिक्स करण्याबद्दल आहे. भारतातल्या केसेस भारतात. देशातर्फे गेलेल्या राजदूताचा देशाबाहेर अपमान होत असताना त्यांची बाजू ऐकून न घेता मूर्खांच्या नादी लागून मनघडंत कहाण्या अग्रलेख म्हणून छापतात होय ?

अशाने याआधॉ झालेले हजारो एण्काउंटर्स आणि मेडीयात आलेल्या बातम्या यांचा रिव्ह्यू करण्याची वेळ आली आहे. जो आवडे मेडीयाला तो लावे नख नरड्याला ही सार्थ भीती वाटू लागली आहे. इंडीयन मुजाहिदीन वगैरे संघटना यांच्या छापखान्यातच असतात कि काय असं वाटतंय.

एव्हढं बोलून मी माझं भाषण (एकदाचं ) संपवत आहे.
आता कुचाळक्या करायला लोक मोकळे. परिस्थिती आता समोर आलेली असल्याने कुणी जाहीर कुचाळक्या करणार नाही. कुणाचं थोबाड फुटलंच असेल तर इथल्या पोष्टींमुळे नसून वस्तुस्थिती समोर आल्याने तसं झालेलं आहे याची नोंद घ्यावी. उगाच एखाद्या गरीब बिचा-या आयडीचा बळी देऊ नये (कि फर्क पैंदा !!!! )

हे अनिवासी पिशाच्चा,

१.
>> बेफिकीर, प्रमोद देव, गप्पीष्ठ, इब्लीस या आयडींचं अल्पमतात असूनही योग्य बाजू उचलून
>> धरण्यासाठी अभिनंदन.

तुजला शंभर टक्के अनुमोदन!

२.
>> इंडीयन मुजाहिदीन वगैरे संघटना यांच्या छापखान्यातच असतात कि काय असं वाटतंय.

तुजला अंशत: अनुमोदन. दहा वर्षांपूर्वी या विधानाशी पूर्णत: सहमत झालो असतो. त्याकाळी तसल्या संघटना 'या लोकांच्या' छापखान्यात होत्या. नंतर परिस्थिती बदलली. हल्ली 'हे लोकं'च तसल्या संघटनांच्या पगारपत्रकावर आहेत.

आ.न.,
-गा.पै.

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/devyani-kho...

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Devyani-Khobragade-case-India-s...

काही दिवसांपूर्वी ह्या धाग्यावर कॅव्हिटी सर्च हे शब्द टायपणे म्हणजे काहीतरी चीप व सेन्सेशनल लिहिणे असल्याचे मानले जात होते.

आता सगळेच दृष्टिकोन बदलण्याजोगी अवस्था आलेली आहे.

कोण कुठे राहते ह्यावरून कंपू बनणे हे जितके अनाठायी आहे तितकेच कोण कुठे राहते ह्यावरून इतरांची बौद्धिक व वैचारीक क्षमता जोखण्याचा सांघिक व संकुचित प्रयत्न करणेही!

माझ्यापुरते तरी बुवा इतकेचः देवयानी खोब्रागडे ही दलित समाजाची आहे की नाही हे बाजूला राहो! तिने खोटी कागदपत्रे सादर केली की नाही हेही बाजूला राहो! अश्यांसाठी अमेरिकेचे काय कायदे आहेत तेही बाजूला राहो! देशाची राजकीय प्रतिनिधी म्हणून ती व्यक्ती तेथे असली तर आंतरराष्ट्रीय नियमावलीनुसार तिची तपासणी होणे ही किमान अपेक्षा आहे आणि ज्या प्रकारे तिची तपासणी झाली त्यातून अमेरिका स्वतःला जगाचा बाप समजते व नेमकी त्या लायकीची अमेरिका नाही हे कित्येक इतर उदाहरणांवरून स्पष्ट होत आहे. त्यावर भारतीय सरकारने एक प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हणून केलेल्या कारवाया ह्या सांकेतिक असून त्यांची कारणमीमांसा विचारण्याचा नैतिक अधिकार अनिवासी भारतीयांना तर नाहीच आहे पण खुद्द अमेरिकेलाही नाही आहे.

पुन्हा एकदा, इब्लिस्स ह्यांच्या सर्व पोस्टींमधील मूळ विचाराशी सहमत!

-'बेफिकीर'!

माझ्यापुरते तरी बुवा इतकेचः >>>

एव्हढीच अपेक्षा होती. पण पहिली बातमी आल्याबरोबर ज्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया मुक्तहस्ते सकाळ, लोकसत्ता, रेडीफ, फर्स्टपोस्ट इ. इ. सर्वांनी येऊ दिल्या आणि त्याला विरोध करणा-या प्रतिक्रिया ब्लॉक केल्या गेल्या त्यावरून सर्वत्र योग्य तो संदेश गेला आहे. जी बाई खुल्या प्रवर्गातून शिकली, त्याच प्रवर्गातून देशात आठवी आली, त्याच प्रवर्गातून एमबीबीएस झाली, देशातल्या महिलांच्या चळवळीची अल्पावधीत ओळख बनली तिची जात पाचच मिनिटात काढली गेली असेल तर काय उपयोग ? मग हे नसलेले आरोप खोडसाळपणे पसरवण्याच्या मागचा उद्देश काय असावा याचा अर्थ काढणे अवघड नाहीच.

या संवेदनशील मुद्यावरची इथली चर्चा नीट झाली असती तर ही पाळी आली असती का हे प्रत्येकाने स्वतःला विचारावंं. इथे कुणाची बौद्धीक कुवत निघालीये यापेक्षा सत्याचा गळा कसा घोटला गेला हे त्यापेक्षा जास्त महत्वाचं आहे. हे संकेतस्थळ जर अनिवासी भातीयांसाठी गप्पा टप्पा मारणे याच्यासाठी असेल तर मूळ उद्दिष्टापासून दूर जाऊ नये ही अपेक्षा. पाकिस्तानात भारताच्या प्रतिक्रियेचं कौतुक होत असताना कुठलीही माहीती हाती नसताना केवळ अंदाजावरून आपलंच नाणं खोटं सारखा प्रचार करण्याच्या प्रवृत्तीचा निषेध !
कुठल्या आयडीच्या सन्मानापेक्षा, एखादं संकेतस्थळ चालू राहणे किंवा बंद पडण्यापेक्षाही देशाचा सन्मान मोठा होता आणि आहे आणि या घटनेत त्याला ठेस पोहोचलेली असताना त्याकडे एक किरकोळ बाब असं समजून त्या गोष्टीला तसा रंग देण्याच्या प्रवृत्तीचाही निषेध.!!

काहींना काही गोष्टी थेट न लिहीता अनेक गोष्टींच्या आडून लिहीता येतात याची दखल खूप पूर्वीच घेतली गेलेली असल्याने त म्हटल्यावर ताकभात ओळखू येत नाही असं नाही त्यामुळे कशाच्या मागे काय आहे हे न बोलता सर्वांना चांगलंच माहीत आहे. यापेक्षा स्पष्ट बोलून वाईटपणा घेतलेला परवडला. असले तथाकथित सभ्य भाषिक डिप्लोमॅटस काही कामाचे नाहीत.

http://abcnews.go.com/Blotter/video/obama-uphold-vienna-convention-diplo...

Obama: Uphold Vienna Convention on Diplomat

The president says Pakistan should release detained U.S. diplomat Ray Davis.

बेफ़िकीर | 30 December, 2013 - 00:08
या पोष्टीशी संपूर्ण सहमत.

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/devyani-kho...

फेसबुक वरून शेअर होत असलेली सगळीच माहिती इथं देत बसत नाही. पण भारताच्या भूमिकेनं जगातल्या अनेक देशांना आनंद झालेला आहे. व्हिएन्ना कराराच्या बाबतीतली अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका सर्वांच्याच नाराजीचा विषय होती असा त्याचा अर्थ. अमेरीकेने व्हिएन्ना करार धाब्यावर बसत मन मानेल तसे केलेले कायदे, वकिलातींना दिलेल्या एकतर्फी सूचना हा सगळा दांडगाईचाच प्रकार आहे.

लोकहो, येथे गेल्या काही दिवसांत अनेक पोष्टी आलेल्या आहेत. काही मीडिया (बातम्या व प्रतिक्रिया) बद्दल आहेत तर काही येथे देवयानी यांच्याबद्दल येथील काहींनी लिहीलेल्या मतांबद्दल आहेत हे उघड आहे. मात्र याव्यतिरिक्त इतर कशाबद्दल आहेत की नाही ते नीट कळत नाही. २-३ दिवसांपूर्वी येथे मी बराच वाद घातला होता त्यामुळे माझ्या कोणत्या पोस्टबद्दल काही असेल तर तसे स्पष्ट लिहावे ही विनंती. माझ्या पोस्टबद्दल नसेल तर या माझ्या पोस्टलाही उत्तर देण्याची गरज नाही.

भारताचे राजदूत व इतर स्टाफ हे भारताच्या वतीने इतर देशात भारताच्या मिशनवर गेलेले असतात. त्यांना दिलेली वागणूक हा त्या देशाचा मानसन्मान समजला जातो. त्या देशातले कायदे या लोकांना लागू होत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय कायदे हे लॉ ऑफ लॅण्ड पेक्षाही मोठे असतात. त्यातही वादाचा मुद्दा आल्यास तो सामंजस्याने सोडवण्यात येतो, हे त्या दोन देशातल्या संबंधावर अवलंबून असते. जर भारताच्या एखाद्या अधिका-याला या प्रकारची वागणूक दिली गेली असेल तर त्याचा अर्थ काय होतो ?

त्या काही स्वतःच्या मर्जीने अंकल सँमची भांडी घासायच्या नोकरीवर गेलेल्या नव्हत्या. त्या दोन गोष्टींची तुलना ही अडाण्यांकडून होणे हे ही एकवेळ समजू शकले असते.

धागाकारास म्हणणे कळवले होते. मुळात शीर्षक हे सूचक असल्याने अपमान, पण कोण करतंय या शब्दरचनेमुळे नको ते वळण लागलं.

वास्तविक पहिल्याच दिवशी उत्तम खोब्रागडे यांनी व्हिसा कागदपत्रं दाखवली होती, ज्यांची पीडीएफ वरच्या टाईम्सच्या एका लिंक मधे आहे. त्यात कणभरही बदल झालेला नसताना वरच्या इंग्लीश बातम्यांप्रमाणे अमेरिकेला याप्रकरणाचा रिव्ह्यू करावा लागतोय. देवयानीला बेल मिळाली तेव्हांच तिच्या वकिलाने तिला संपूर्ण डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी आहे हे सांगितलं होतं. पुन्हा ते रिपीट करत बसत नाही.

लेखकाचा खुलासा अजिबात पटला नाही. विशेषतः मुद्दा क्र. ४ चा या केसशी संबंध कळाला नाही. अमेरीका जर अशा प्रकारे चौकशी करू शकत असेल तर माझ्याकडे ढिगाने केसेस आहेत. कृपया प्रोसिजर कळवावी. जर त्या केस वर वेगळी चर्चा झाली आणि त्यात भारतातल्या कायद्यांप्रमाणे दोष दाखवून दिले तर त्याबद्दल काडीचाही आक्षेप नाही. पण पुन्हा त्या निमित्ताने पेपरच्या बातम्यांखाली जात काढण्याचे उद्योग होणार हे शंभर टक्के आणि त्याला उत्तर देणा-या पोस्टस अडवल्या जाणार हे ही दोनशे टक्के (करून पहा प्रयत्न) ! तसं झालं कि त्याला जिथे मिळेल तिथे उत्तर दिलं जाणार हे ही शंभर टक्के, आणि दोष कुणाच्या माथी येणार याचं उत्तरही शंभर टक्के .. नियंत्रणाच्या बाहेर आहे हे सगळं.