अपमान ! पण कोण करतय ?

विजय देशमुख, परदेशस्थ भारतीय (भारत सरकारच्या) अधिकार्‍यांच्या भारतीय नोकरांना भारत सरकारच्या कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवण्याचा प्रस्ताव काही महिन्यांपासून भारत सरकारच्या विचाराधीन आहे.
असे केल्याने निर्माण होणार्‍या फ्युचर लायबिलिटीजच्या मुद्द्यावर घोडे अडले आहे म्हणे.

हेच मी विचारले होते तुम्हास,
की बरेच काही म्हणजे काय करायला हवे?>>> "बरेच काही" म्हणजे सरकार जे म्हणत आहे (माफी मागायला हवी, आरोप मागे घ्यायला हवे) ते होण्यासाठी नक्की काय पावले उचलली? केरी ने फोन केल्यानंतर पुढचे थंडावलेले दिसते. आता राजनैतिक पातळीवर काही हालचाली निदान जाहीरपणे चालू नाहीत. तुमच्या दृष्टीने जोरदार हालचाली केल्या आहेत - त्या कोणी नाकारत नाही. पण त्याने उद्देश सफल झाला आहे का?

आत्ता नीट वेळ मिळाल्याने माझ्या पोस्टवर जे तुम्ही अकारण शेरे मारत उत्तर दिले आहे त्यातील काही मुद्दे:
("अकारण" याकरिता की त्या पोस्ट मधे भारत सरकारच्या हालचालींचे राजकीय विश्लेषण करायचा प्रयत्न होता. खुद्द देवयानी यांच्याबद्दल काहीच जजमेंटल कॉमेण्ट नव्हती):

तुम्ही माबो सोडून इतरत्रही सक्रिय आहात. चौरस विचार ऐकत आहात.
इतर साईट्स/सोर्सेस वर ऐकलेल्या चर्चेतून पुढे आलेले मुद्दे देखिल लिहा की! >>> याचा संबंध कळाला नाही.

भारताचे पंतप्रधान व परराष्ट्र मंत्री जाहीरपणे प्रसारमाध्यमांना काही सांगतात, त्याची किंमत xष्प असते काय? >>> मी त्याची किंमत काढली नाही. त्यांना जर अमेरिकेची माफी व आरोप मागे घेणे हे साध्य करायच्रे असेल तर ते झालेले नाही, व पुढे भारतानेही काही राजनैतिक स्टेप घेतलेली दिसली नाही.

systematic पातळीवर जे काय करायचे, ते करायला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय व डिप्लोमॅटिक कोर सक्षम आहे.>>> याबाबतीत अनेक वर्षे काही झालेले नाही हे इतर डिप्लोमॅट्स च्या पत्रांवरून उघड आहे. किमान १५-२० देश तरी याबाबतीत आपल्यासारख्याच अडचणीत असतील. सर्वांनी मिळून अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेण्टशी बोलून एक सर्वमान्य तोडगा काढता येणे अशक्य नाही. पण त्याऐवजी भारतात जसा "जुगाड" चालतो तसेच हे ढकलायचे अशी प्रवृत्ती दिसते. एवढ्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍याला असली कागदपत्रे बनवायला लागणे हे सिस्टीम मधला प्रॉब्लेम दाखवते.

कसले घंट्याचे अंतर्गत धोरण बोलताहात तुम्ही? अंतर्गत धोरणाबद्दलचे वाक्य सरळ सरळ दिशाभूल करणारे आहे असे म्हणतो.>> प्रत्येक देशाच्या प्रत्येक परराष्ट्रधोरणात एक अंतर्गत धोरण असतेच. हमीद करझाई जेव्हा अमेरिकेविरूद्ध अनावश्यक आक्रमकपणे बोलतो तेव्हा अमेरिकेलाही माहीत असते की तो त्याच्या देशातील आक्रमक लोकांना चुचकारतो आहे. आज सरकारने हे लावून धरले नाही तर भाजप-सेना एका बाजूने व रिपाई-बसपा दुसर्‍या बाजूने त्याचा राजकीय फायदा उचलतील.

पण जे बोलताहेत, ते सगळेच माठ अन अमेरिका काय हे ठाऊक नसलेलेच आहेत, हे कशावरून? हा विदा तुम्हास कसा प्राप्त झाला? >> पहिले म्हणजे:

"भारतातील बर्‍याच जणांना यातील खाचाखोचा माहीत नसतील" वरून
"पण जे बोलताहेत, ते सगळेच माठ अन अमेरिका काय हे ठाऊक नसलेलेच आहेत" एवढी वैचारिक उडी? मी जे लिहीले आहे ते मी स्वतः भारतात पाहिले/ऐकले आहे आणि त्यावर अजूनही ठाम आहे.

राजकिय = पंतप्रधान व परराष्ट्र मंत्रालय मूर्ख आहेत काय? भारत म्हणजे काय सगळीच सडक्या आंब्यांची पेटी आहे का? की कुणालाच काय बोलावे त्याचा पाचपोच नाही?? सगळेच सडके???>>> हे कोठून आले माहीत नाही.

एकदम भिक्कारचोट अ‍ॅटिट्यूड!>>> हे जरा शेवटी वाचले. आधी वाचले असते तर ही वरची उत्तरे देत बसलो नसतो. इथे इतर लोक लिहीतात त्याच्याशी माझ्या पोस्टचा संबंध नाही. मी जे लिहीले आहे त्यावरून बोलावे कृपया.

बाटगा मुल्ला जास्त जोरात बांग देतो तसा प्रकार सुरु आहे
अमेरिकेत पोटार्थी गेले म्हणजे त्यांच्याच बाजूने बोललंच पाहिजे का , देशाभिमान गहाण पडलाय पैशापुढे

किळस आली असली गुलामगिरी बघून

<बरेच काही" म्हणजे सरकार जे म्हणत आहे (माफी मागायला हवी, आरोप मागे घ्यायला हवे) ते होण्यासाठी नक्की काय पावले उचलली? केरी ने फोन केल्यानंतर पुढचे थंडावलेले दिसते. आता राजनैतिक पातळीवर काही हालचाली निदान जाहीरपणे चालू नाहीत. तुमच्या दृष्टीने जोरदार हालचाली केल्या आहेत - त्या कोणी नाकारत नाही. पण त्याने उद्देश सफल झाला आहे का? >

फारेण्ड हे वाचा
http://www.indianexpress.com/news/in-us-hint-of-a-thaw-indian-diplomat-d...

केरी ने फोन केल्यानंतर पुढचे थंडावलेले दिसते. आता राजनैतिक पातळीवर काही हालचाली निदान जाहीरपणे चालू नाहीत. तुमच्या दृष्टीने जोरदार हालचाली केल्या आहेत - त्या कोणी नाकारत नाही. पण त्याने उद्देश सफल झाला आहे का?>> फा, युएसमधे हॉलीडे सीझन चालू असल्याने सर्व हालचाली दोन्ही बाजूंनी थंडावलेल्या आहेत.

देवायानीला कोर्‍टामधे उपस्थित राहण्यापासून exemption मिळालेले आहे.

@बाटगा मुल्ला जास्त जोरात बांग देतो तसा प्रकार सुरु आहे

=)) =))

आजच्य लोकसत्तेतला संतुलित लेख :

अमेरिकेत पोटार्थी गेले म्हणजे त्यांच्याच बाजूने बोललंच पाहिजे का , देशाभिमान गहाण पडलाय पैशापुढे
----- देशाभिमान थोडा जरी जागा असेल तर अफरातफर, आणि खोटेपणासारखे लज्जास्पद कृत्य करु नये.

काल TOI मधे एक बातमी आली होती,
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-12-22/india/45473493_1_...

देवयानी यान्ची सोय करण्यासाठी नियम वाकवले होते... हे करताना महाविर सिन्घवी या I.F.S. वर घोर अन्याय केला गेला. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात (लिन्क भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची आहे ) पान क्रमान्क २८, २९ वर याबाबत उल्लेख आहे.

http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=36592

लोकसत्तातील ह्यावेळेसचा लेख जवळपास पूर्णच पटला. फक्त हे के विधानः

>>> भावनांच्या आहारी जाऊन आंतर्राष्ट्रीय संबंध चालत नाहीत<<<

हे पटले नाही.

भावनांच्या आहारी न जाऊन भारताने आजवर कित्येक राजनैतिक निर्णय घेतलेले आहेत. पाकिस्तान व चीन घुसखोरी करत असतानाही कोणतीही आक्रमक कृती केलेली नाही. लेखातच म्हंटल्याप्रमाणे टोगोच्या कृत्यावरही (घाबरून वगैरे मुळीच नसेल, काही तसेच कारण असू शकेल मुत्सद्दीपणाचे) आक्रमक रिअ‍ॅक्शन दिलेली नाही. पण असे भावनांच्या आहारी न जाऊन कायम मुत्सद्दीपणे वागून कायम मानहानीच कशी काय ब्वॉ स्वीकारत राहणार? कधीतरी पेटणारच की?

पुन्हा आधीचेच मत मांडताना मला लाज तर अजिबातच वाटत नाही आहे, पण अतिशय समाधान वाटत आहे की देवयानी खोब्रागडेंच्या ज्या काही चुका (सांगितल्या गेलेल्या) आहेत त्यांच्या तुलनेत अमेरिकेने केलेली कारवाई अत्यंत आक्रमक, अपमानास्पद व हिडीस आहे व त्यावरील भारताची प्रतिकिर्या नेभळट नसून अभिमानास्पद आहे. मग भले त्यांच्या देशात ती कायदेशीर कारवाई असो! लाज ह्याची वाटते की त्याच कारवाईची बाजू घेऊन मायबोलीकर वाद घालण्याच्या मानसिकतेपर्यंत पोचलेले आहेत.

ठासून मारा त्या भारतातल्या अमेरिकन दूतावासातील लोकांची म्हणाव!

ठासून मारा त्या भारतातल्या अमेरिकन दूतावासातील लोकांची म्हणाव!
----- त्यान्चा गुन्हा काय ?

विजय, प्रभू दयाल यांच्या केसमध्ये सेटलमेंटसाठीची रक्कम त्यांनी स्वत:च्या खिशातून नव्हे तर सरकारी तिजोरीतून भरली होती. मग फक्त देवयानीलाच वाचवण्याचा प्रयत्न हे कुठून आले?

त्यान्चा गुन्हा काय ?<<<

नियमबाह्य पद्धतीने दारू आयात

गे असल्याचे जाहीर करून तसे संबंध ठेवण्याची परवानगी मागणे (व मिळवणे)

आता हे भारताने मान्य का केले असा प्रश्न असेल तर त्याचे उत्तर लोकसत्तेतील अग्रलेखात स्पष्ट दिलेले आहे.

बेफी, केवळ संरक्षक भिंती (ज्यांची गरजच नव्हती) ते काढणे, नियमात नसताना दिलेल्या सुट, वगैरे कमी करुन आणि त्याचा गाजावाजा करुन काय साध्य केले? त्याला आपली कठोर भुमिका म्हणावी का? त्यापलिकडे जाऊन कठोर म्हणावी अशी कुठली कारवाई केली आपण?<<<

लोकसत्तातील अग्रलेखात ह्याची खालीलप्रमाणे उत्तरे आहेत.

>>>दोन राष्ट्रांतील राजनतिक संबंध विश्वासाच्या जोरावर टिकतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नियमांपेक्षा 'परस्पर समजुतीला' अधिक महत्त्व असते. प्रत्येक देश बाहेरील राजदूतांना परस्पर समजुतीतून काही विशेष सुविधा देतो. आणि आपल्या राजदूतांनादेखील तेथे तशाच सुविधा मिळतील अशी अपेक्षा बाळगतो. भारतानेही अमेरिकी वकिलातीतील अधिकाऱ्यांना अशा अनेक सुविधा बहाल केल्या आहेत. तसेच, परस्परातील मत-मतांतरांचे समाधानदेखील सामोपचारानेच व्हावे अशी अपेक्षा असते. वाद चव्हाटय़ावर आणून, एकतर्फी कायदेशीर कारवाया करून प्रश्न अधिकच चिघळतात.
अमेरिकेचा उद्दामपणा सर्वश्रुत आहेच. द्विराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बाधा येऊ नये यासाठी जो समजूतदारपणा लागतो तो अमेरिकेकडे मुळीच नाही. प्रत्येक वेळी कायद्याचे नाव पुढे करीत नवेनवे आक्षेप पुढे केले जातात.<<<

भरत- मला एक समजत नाही जर दयाल केस मधे ७५००० $ चा भुर्दण्ड बसला असताना हे प्रकरण वाढण्या अगोदरच का नाही समोपचाराने निकालात काढले गेले ? मेडची किती मोठी मागणी होती? (अ) साधा पासपोर्ट (ब) १०,००० $ या सौद्यावर प्रकरण निभावले असते.

वकिलातीमधे आणि समस्त MEA एव्हढाही मुत्सद्दीपणा नसावा?

एखाद्या सरकारी नोकरावर प्राथमिक आरोपपत्र/ शिक्षा झाली तर त्याला निलंबित केल्या जाते ना ?<<<

ह्यावर माझ्या मनात एक बावळट प्रश्न आला आहे, कृपया माहिती पुरवावी. देवयानींनी भारताचा कोणता कायदा मोडला म्हणून त्यांना निलंबीत केले जावे असे म्हणणे आहे? (खरंच माहीत नसल्याने विचारत आहे).

याचा अर्थ प्रभू दयाल, खोब्रागडे यांनी गुन्हा केलेला नाही असे भारत सरकारचे मत आहे असा असू शकतो.

<मेडची किती मोठी मागणी होती? (अ) साधा पासपोर्ट (ब) १०,००० $ या सौद्यावर प्रकरण निभावले असते.> त्यापेक्षा अमेरिकन कायद्यानुसार किमान वेतन देणे परवडले की. मेडची मागणी हा ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार आहे असे खोब्रागडे पार्टीचे म्हणणे आहे.

मेड लापता आहे अशी तक्रार (जी अमेरिकन अधिकार्‍यांच्या मते फक्त तिचे कुटुंबीयच करू शकतात) करायला तिच्या नवर्‍याने नकार दिला. म्हणजे मेड अमेरिकेत कुठे आहे हे त्याला माहीत होते. भारत सरकारने सामोपचाराऐवजी बडग्याचा मार्ग निवडला. तिचा पासपोर्ट रद्द केला.

मग प्रश्नच मिटला. तिच्यावर हे आरोप आहेत म्हंटल्यावर तिचा जॉब जयलाच हवा, तत्पुरते सस्पेंड तरी व्हायला हवे.

बन्या, तुमची कॉमेण्ट माझ्या पोस्टशी संबंधित आहे का?

भरत - लिन्कबद्दल धन्यवाद. एक आणखी भारताला अनुकूल स्टेप झाली हे नक्की. नंदिनी - तुझा मुद्दाही बरोबर आहे. सध्या येथे सगळे थंड असते. पण जेव्हा असे राजनैतिक क्रायसिस उभे राहतात तेव्हा अपवादही केले जातात. ओबामा हवाईला सुट्टीवर जाताना त्याने केलेल्या एक तासाच्या भाषणात याचा उल्लेख नसणे म्हणजे तोपर्यंत प्रकरण वरपर्यंत पोहोचलेले नव्हते. तो पुन्हा आल्यावर त्याने दखल घेतली तर कळेल. माफी/आरोप मागे घेणे हे व्हायला केरी वा ओबामा ने दखल घेणे आवश्यक आहे (केरी ने पुन्हा दखल घेणे).

>>विजय, गुन्हा केला असे नसावे. अमेरिकेत लिटिगेशन किचकट आहे. त्यामुळे कटकट मिटवणे हा उद्देश असू शकतो

स्वाती_आंबोळे,

>> कशासाठी त्यांना ही एक्स्टॉर्शन/ब्लॅकमेलिंग वगैरेची संधी द्यायची?

अगदी बरोबर. पूर्वी रोख वेतनात खाण्यापिण्याची वजावट वाढवून एकूण वेतन जास्त दाखवता येत होतं. २०११ पासून अमेरिकेने या कायद्यात बदल करून वजावट नाकारण्याचा नियम आणला. अशा वेळी भारतीय दूतावासाने सेविकेचे राहायचे, खाण्यापिण्याचे पैसे कागदावर दाखवून कापून घेणे उचित ठरले असते. एव्हढी साधी गोष्ट कळायची अक्कल नसलेले लोकं भारताचं प्रतिनिधित्व करतात.

आ.न.,
-गा.पै.