अपमान ! पण कोण करतय ?

{स्पेसिफिक डिस्क्लेमर्सः
१. अवांतर.
२. स्पेसिफिकली तुम्हाला (फारेण्ड नामक मायबोलीवरील आयडी यांना) उद्देशून असले तरी दिवे घ्या अश्या प्रकारचे वाक्य. (संदर्भः " हे तुम्ही स्पेसिफिकली सांगितल्याशिवाय मला कसे कळणार?") डोळामारण्याच्या स्मायलीवरून गमतीत आहे हे स्पष्ट व्हावे ही अपेक्षा.
पोस्ट सुरू:
}

ते मी अन जोशींमधल्या गुद्द्यांबद्दल बोल्लेत वर्ल्या पोस्टीत..

{पोस्ट संपली}

डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी संदर्भात बिझिनेस स्टँडर्डमधला लेख

http://www.thehindu.com/opinion/lead/breaching-the-vienna-conventions/ar...

देवयानीच्या वकिलाने दिलेले निवेदन बहुदा इथल्या लोकांनी वाचलेले दिसत नाहीये किंवा वाचून त्याकडे सोयिस्करपणे दूर्लक्ष केलेले दिसतंय...म्हणून तेवढाच भाग मुद्दाम इथे चिकटवतोय...हे वाचल्यावर तरी किमान देवयानीने काही खोटेपणा केला असेल असे वाटत नाही.

Indian diplomat Devyani Khobragade, whose arrest triggered a diplomatic row between India and the US, could not have promised her housekeeper a salary of $4,500 a month when that's about how much she earned herself, her lawyer said on Monday.
A group supporting domestic workers' rights demonstrates across the street from the Indian Consulate General in New York. (AFP)

Daniel Arshack alleged that the investigators mistook the amount of $4,500 on Sangeeta Richard's visa application as her monthly salary, which, in fact, was her employer's salary.

Mark Smith, the bureau of diplomatic security agent who processed the arrest and drew up the affidavit, "simply made an error" in reading Richard's visa form - the DS 160 - Arshack said.

"He erroneously read the $4,500 a month salary entry on the form as the domestic worker's expected salary when, in fact, it was clearly a reporting of the base salary to be earned by the diplomat in the United States," said Arshack.

That figure was mentioned in Richard's visa application only to assure US officials that Khobragade would be drawing enough to pay Richard the $1,560 a month promised to her in the contract submitted with her visa form, he added.

हो, ते आत्ताच आकाशवाणीवर बातम्यांत ऐकले.एन्डीटीव्हीवरच्या वुई द पीपल मध्ये उत्तम खोब्रागडे हे सांगत होते. त्यांनी त्या फॉर्मची प्रतिलिपी दाखवली. बाकीचे सगळे तपशील - देवयानीचे नाव , पत्ता, इ. आहेत, तिथेच हा उत्पन्नाचा आकडा आहे. कोणाचे उत्पन्न ते फॉर्ममध्ये वेगळे म्हटलेले नाही.

मला एक प्रश्न पडलाय..इथे अमेरीकन कायद्याची स्तुती करणार्यांनी सावरकर फ्रॉड होते हे सांगावे ,कारण त्यांनी ब्रिटीनमध्ये राहून त्यांचे कायदे मोडले होते

धन्य आहे!

@ अ‍ॅडमिन, इब्लिस आणि गानु आजोबा या दोन आयड्यांच्या प्रतिक्रिया वाचल्या तर आता खोडसाळपणा करायला प्रारंभ केल्याचे दिसते. काही वाचन करावे तर यांच्या प्रतिक्रिया मीठाच्या खड्यागत चर्चेची चव बिघडवतात. तरी आपण आपल्याला वेळ होईल तेव्हा लक्ष द्यावे.

अहो गानू आजोबा, किती काड्या करताय?
घरी जा. आज्जी वाट बघतायत.

बाकी होसूमीयाघ धाग्यावरच्या प्रतिक्रीया वाचून हट्टंगडीबाई सूनेशी कसं वागावं ते ठरवतात म्हणे.
इथले प्रतिसाद वाचून ओबामा ठरवणार आहेत का देख्रोशी कसं वागायचं ते?

फारच मजेशीर आहेत काही प्रतिक्रिया.

पेपर मध्ये आलेल्या उलट सुलट वाचून लोकं स्वतःच आधी देवयानींवर ताशेरे ओढायला तयार.

अमेरीकेतील कायदे तोडले वगैरे बोलायला तयार. पण हे सोयिस्कर विसरतात की अजून निकाल लागलेला नाही.

आणि काही अमेरीकेत रहाणारे आयडी इतक्या हक्काने अमेरीकेत राहून कायदे तोडले कसे वर भाषण करणारे अमेरीकीत किमान कायदे तरी पाळतात का?
भारताची ट्रीप करून येतात तेव्हा कसली कसली गाठोडी घेवून येतातच ना व वाटपही करत फिरतात् ना? तेव्हा कुठे विचार करतात की अमेरीकेत रहातना हे कायदे पाळायचे असतात एक त्या देशाचा भाग म्हणून?

पण खोब्रागडे पडल्या उच्च पदस्थित मग कायदे पाळायची त्यांची जब्बाबदारी वाढते, सामान्यंची नाही असे का?
आणि इथे बीबीवर येवून कायदे कसे पाळले नाहीत पिंका टाकायला काय जातय... रिडीक्युलस आहे.

(इथे कुठलीच बाजून घेतली जात नाहीये जोवर नोकाल सिद्ध होत नाही, पण हि पोस्ट वाचून बोंब मारायची असेल तर खुशाल मारा.)

जरी नवीन माहिती घेऊन पुन्हा विचार केला तरी मोलकरणीचा पगार १५०० डॉलर्स होतो. तिला ५०० दिला जात होता. त्यामुळे मूळ मुद्दा बदलत नाही. तिला कशा प्रकारची वागणूक दिली यावर दंगा करण्या आधी, तिने तिच्या ड१६० वर सरळ सरळ खोटी माहिती दिली, ते सुद्धा जाणून बुजुन (कारण ३०००० रुपये दर महा असं दुसरं
कॉन्ट्रॅक्ट तिनी बनवून घेतलं आहे.), हा मुद्दा माफच का?

खरं तर अमेरिकेच्या व्हिसा व्यवस्थे बद्दल माझं तीव्र टोकाचं आणि अमेरिका विरोधी मत आहे. पण जर आपण
यजमान राष्ट्राचे नियम मोडून तिथे प्रवेश करत असू तर शि़क्षा का माफ व्हावी?

आणि तिची जर कायद्याने चूक झालीच आहे तर त्यापुढे तिला कशी वागणूक द्यावी, अमेरिकन राजदूतांचे आपण किती लाड करावेत, हे प्रश्न दुय्यम नाहीत का?

अर्थात इथे भारताला झोंबलेली खरी गोष्ट अशी आहे की "इतके वर्षं आम्ही असं करत आलो होतो. मग आत्ताच का पकडावं आम्हाला?"

आणि जर योग्य पगारात परवडत नसेल तर नॅन्नी हवीच कशाला? अमेरिकन मध्यम वर्गीय महिलांकडे नॅनीला खूप पर्याय आहेत!

आणि जर योग्य पगारात परवडत नसेल तर नॅन्नी हवीच कशाला? अमेरिकन मध्यम वर्गीय महिलांकडे नॅनीला खूप पर्याय आहेत!
<<
हे इतके साधे कळणार नाही इतके भारत सरकार व भारतीय सरकारी नोकर असलेले दूतावासातील आयएफएस अधिकारी बिनडोक आहेत. बरोबर?
*
सईताई,
लेटर ऑफ लॉ वर बोट ठेवून केलेल्या कारवाइबद्दल काहीच म्हणत नाही आहोत.
अटक केल्यानंतर जी अपमानास्पद वागणूक दिली, त्याबद्दल संताप आहे.
तरीही इथे 'या देशात इतके कायदे पाळावेच लागतात' असा जो कुर्रा दाखविला जातोय, त्यालाही एकवेळ दुर्लक्ष करता आले असते, जर अमेरिकेने धुतल्या तांदळागत इतर देशांतील कायदे पाळण्याबद्दल इमानदारी दाखवली असती.
हे होत नाही,(म्हणजे अमेरिका इतर देशांच्या कायद्यांचे पालन करीत नाही) हे सत्य आहे.
तरीही,
इथे "वास्प" अमेरिकन्स नव्हेत, तर मराठी मायबोलीकर अनेक कायदेशीर कंगोरे दाखवत आहेत, व्हेग लॉजिक्स लावताहेत.
इतरत्र,
आदर्श घोटाळा कुणी केला, अमक्यांची जात काय इत्यादी भांडणे सुरू आहेत
त्याच्याशी माझा तरी संबंध नाही.

सई केसकर,

>> अर्थात इथे भारताला झोंबलेली खरी गोष्ट अशी आहे की "इतके वर्षं आम्ही असं करत आलो होतो.
>> मग आत्ताच का पकडावं आम्हाला?"

एका अर्थी मी सहमत आहे. पण आपण अमेरिकेची चाल ओळखली पाहिजे. ही गोष्ट झोंबण्याचं कारण म्हणजे २०११ पर्यंत नोकराच्या राहण्याखाण्याचे पैसे वजावटीत धरता येत. २०११ साली अमेरिकेने दूतावास परिषदनियम (Vienna Consular Convension) धाब्यावर बसवून वजावट बेकायदेशीर केली.

त्यामुळे झोंबाझोंबीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आहे की, अमेरिकेला व्हिएन्ना परिषदनियम मान्य आहेत का?

आ.न.,
-गा.पै.

http://www.indianexpress.com/news/employment-of-domestic-help-on-agenda-...

"The Department of State is in conversation with the Government of India on determining the way forward on the immediate case," a State Department official said, as it continued to review the application on Khobragade's transfer from the Consulate in New York to India's Permanent Mission at the United Nations.

"However, we recognise the need to address the larger issues. The employment of domestic workers will be on the agenda for bilateral discussion in the weeks and months mahead," the official said.

टाईम्सने आज दिलेल्या वृत्तानुसार प्रीत भराराच्या थोबाडावर अंडे फेकण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात अमेरिकेने ४५०० डॉलर हा आकडा निव्वळ गैरसमजुतीतून व चुकून नोंदवला असल्याचे उघड झालेले आहे.

आता ह्याला काय म्हणावे?

५००

अय्या, म्हणजे हे सगळे त्या प्रीत भराराला अडकवायचे कारस्थान होते की कै?
पहिल्यांदा त्याला गळ्यापर्यंत अडकू द्यायचं आणि नंतर 'इतका गाढवपणा करणारा मनुष्य' असे म्हणून त्याच्या राजकीय महत्वाकांक्षाना पायबंद घालायचा.
धन्य हो अमेरिकन ! आणि इथे भारतीय बसलेत नॅनीवरून नी जातीवरून आदर्श भांडत.

आता धाग्याचं नाव बदलून 'अपमान पण कोण कोण- कोणाकोणाचा करतंय' असे ठेवा.

तुम्ही व्हिसा फॉर्म वर जो काही पगाराचा आकडा लिहीणार असाल त्या आकड्याला बळ येण्या ़करता कागदी पुरावे जोडावे लागतात.

तुम्ही आकडा लिहीला आणी तो मान्य होतो हे निव्वळ अशक्य वाटते. नोकरी देणारी कम्पनीचे ऑफर लेटर येथे अत्यन्त महत्वाची भुमिका निभावते.

टाईम्सने आज दिलेल्या वृत्तानुसार प्रीत भराराच्या थोबाडावर अंडे फेकण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात अमेरिकेने ४५०० डॉलर हा आकडा निव्वळ गैरसमजुतीतून व चुकून नोंदवला असल्याचे उघड झालेले आहे.

आता ह्याला काय म्हणावे?
------ असे दावे, प्रतिदावे आणी खोटी वक्तव्य होणारच.
सत्य काय आहे हे लवकरच समजेल अशी आशा.

असेल असेल, तुम्हाला तर अंतिम सत्य अमेरिकेच्या बाजूने असेल अशीही आशा असेल.

मला असं बिलकुल म्हणायचं नाही की खोब्रागडे दुष्ट, नोकरांचा छळ करणारी व्यक्ती आहे.

रिचर्ड्स ने तिचा अमेरिकेत वर्क व्हिसा आणि त्यांची सहानुभूती मिळविण्यासाठी बरोब्बर उपयोग केला आहे. आणि आता नेहमी प्रमाणे यात अमेरिका उपेक्षितांची तारणहार म्हणून उभी राहिली आहे.

पण

एखाद्या राजदूताचा अशा प्रकारे सुट्सुटीत, सरळ्सोट वापर करता यावा अशी लेखी चूक करणे

चुकीचे नाही का? आपली इज्जत आपण इतक्या सहजपणे दुसर्‍याच्या हातात का द्यावी?

यावर उत्तर म्हणून अमेरिकेच्या राजदूतांनी केलेले गुन्हे आणि त्यावर न होऊ दिलेली कारवाई देणं कितपत
बरोबर आहे? त्यानी काय होणार?

अमेरिकेच्या लेखी हे प्रकरण भारताला वाटते तितके महत्वाचे नाही हे दोन्हीकडच्या media coverage वरून सिद्ध झालंच आहे.

आणि नुकताच इन्फीचा व्हिसा फ्रॉड सुद्धा उघडकीला आला आहे.
http://www.nytimes.com/2013/10/30/us/indian-tech-giant-infosys-said-to-r...

त्यामुळे भारतीयांना धडा शिकवण्याचा सुद्धा हा प्रयत्न असू शकेल.

भारताची ट्रीप करून येतात तेव्हा कसली कसली गाठोडी घेवून येतातच ना व वाटपही करत फिरतात् ना? तेव्हा कुठे विचार करतात की अमेरीकेत रहातना हे कायदे पाळायचे असतात एक त्या देशाचा भाग म्हणून? >>> अहो झंपी काहीतरीच काय ?

------ असे दावे, प्रतिदावे आणी खोटी वक्तव्य होणारच.
<<
अय्या हो?
खोटी वक्तव्ये?
कोणत्या कोर्टाचे जज तुम्ही? अन पुरावे कुठेय्त?
थोडी जनाची/मनाची?
बायस दिसले की तुमचे !