दिल्लीत आता काय घडेल ? ( बदलुन )

Submitted by नितीनचंद्र on 8 December, 2013 - 23:44

दिल्लीचे बलाबल या प्रमाणे

एकुण जागा ७०

बहुमताला आवश्यक ३६

भाजप - ३२ ( बहुमताला चार कमी )
आआप - २९ ( बहुमताला ७ कमी )
काँग्रेस - ८ ( बहुमताला २८ कमी ) चंद्रशेखर यांच्या ४२ खासदारांना काँग्रेसने बाहेरुन पाठींबा देऊन केंद्र सरकार चार महिने चालले हा भारताचा इतिहास आहे.

अपक्ष २

पर्याय उपलब्ध्द

१) भाजप अपक्ष व अन्य पक्षातले आमदार फोडुन सरकार स्थापन करेल.

२) भाजप आआप किंवा काँग्रेसच्या पाठींब्याने सरकार स्थापन करेल ( ही शक्यता कमी वाटते )

३) आआप - काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार बनवेल ( अशक्य कोटीतील शक्यता )

४) आआप - भाजपच्या पाठींब्याने सरकार बनवेल.

५) काँग्रेस - भाजप किंवा आआप च्या पाठींव्यावर सरकार बनवेल ( अशक्य कोटीतील शक्यता )

६) अजुनही काही पर्याय

आपल्याला काय वाटते ? काय घडेल ?

वर लिहल्या प्रमाणे जसे चंद्र्शेखर यांचे सरकार चालले तसेही भारतीय राजकारणात घडु शकते. पण लगेचच निवडणुका हा पर्याय राजकारणी अवलंबत नाहीत. अल्पमतातल्या आणि बाहेरुन पाठींबा असलेल्या सरकार कडुन काही अपेक्षीत कामे करुन घेणारी एक लॉबी तेव्हा सक्रीय होते.

चर्चा करुयात. वितंडवात नको. अ‍ॅड्मीन चा हस्तक्षेप तर नकोच नको.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

दिल्लीत आता काय घडावे या विषयावर पक्षीय राजकारणाबाहेर जाऊन नेत्यांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. हे असे घडणे हेही एक प्रकारे हेल्दी लोकशाहीचे चिन्ह मानावे का? शेवटी प्राधान्य कशाला द्यायला हवे?

१. लोकसभा निवडणुकांचे प्रिपरेशन
२. राजधानीला सरकार मिळणे
३. राजकीय स्पर्धकाला अपयश मिळणे

माझे मत - राजधानीला सरकार मिळावे

Delhi will have President rule and in April-May both Loksabha and Vidhansabha elections can be conducted simultaneously

Delhi will have President rule and in April-May both Loksabha and Vidhansabha elections can be conducted simultaneously<<<

असे झाले तर अजब पेटेल वातावरण त्या निवडणुकांच्या दरम्यान, त्यावेळी मग काय होईल ते सांगताच येणार नाही. याचे कारण तेव्हा लोकही चिडलेलेच असतील आणि तेही सर्वांवरच!

काँग्रेस ला जर अक्कल असेल........तर ती या परिस्थितीचा नक्कीच फायदा उचलेल..परंतु ज्या प्रमाने त्यांच्या नेत्यांची वक्तव्य बघितली की असे वाटते की मुर्ख लोकांचा भरणा झालेला आहे..... काँग्रेस मधे.. अस्सल राजकारणी ज्यांना परिस्थितीचे योग्य भान असते ते असे वक्तव्य कदापी करणार नाही.....उलट जनतेला असे आश्वासन द्यायला हवे की.........तुम्ही आम्हाला नकारले ठिक आहे... तुमचा निर्णय मान्य आहे ... पण आम्ही तुमचाच विचार करुन .. दोन्ही पक्षाना विनाशर्त पाठिंबा द्यायला तयार झालोय.. आम्ही सरकार मधे सामिल होणार नाही कारण जनतेने नकारले आम्ही बाहेरुन पाठिंबा देतोय आणि दोन्ही पक्षांना जनते ला दिलेले आश्वासन पुर्ण करण्यात मदत करतोय.. फेरनिवडणुक झाल्यातर होणार्या खर्चाचा भार जनतेवरच पडणार आहे .आणि आम्ही तो टाळतोय

हा जर का संदेश योग्य पध्दती ने दिल्लीच्या जनतेत फिरवला तर उद्या परत निवडणुका झाल्या तर त्याचे खापर जनता भाजप आणि आप वर फोडतील... Happy

उदयन...

दिल्लीत काँग्रेस ने काय कराव यापेक्षा सुशासन कस येईल याची चिंता असायला हवी.

आआप या रिंगणात उतर ल्याने बा़कीच्या सर्व पक्षांचे डोळे उघडावेत. जे अजुनही डोळे बंद करुन आहेत
त्यांना देवच वाचवु शकेल.

शेवटी लोकच ठरवणार त्यांना कोण हवय, आणि निर्णायक खेळी साठी सर्व मतदारांना मतदान
करण्यासाठी भाग पाडणारा पक्ष बाजी मारेल.

काल रात्री काँग्रेसने दिल्लीच्या उपराज्यपालांना पत्र लिहुन आआप ला बिन्शर्त पाठींबा दिला आहे. पर्याय तीन जो अशक्य वाटत होता तो आता शक्य होताना दिसतोय.

भाजपाने विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी केली आहे. त्यांच्यामते अव्यवहार्य ( वीज बील आणि पाणी बील ) आश्वासने देऊन आआप आपल्या पायावर धोंडा पाडुन घेणार आहे त्यात आपला सहभाग नको.

येड्यांचा बाजार भरवला आहे आप ने.....

कैच्याकै अटी दिल्या आहे....सरकार यांना स्थापन करायचे आहे ....दुसर्यांना काय अटी देत आहेत ?
मुद्दामुन सरकार बनवायचे नाही म्हणुन उगाच अवास्तव अटी लावल्या आहेत

आता सगळ्यांना कळाले यांना सरकार बनवायचे नाही तर नुसते गाडीच्यामागुन पळायचे आहे......गाडी थांबली की लगेच लांब पळण्याचा प्रयत्न करायचा

'आप'च्या अनाकलनीय अटी...

> दिल्लीतील व्हीआयपी संस्कृती बंद झाली पाहिजे. कोणाही आमदार, मंत्री किंवा अधिकाऱ्याने लाल दिव्याची गाडी, बंगला आणि सुरक्षा घेता कामा नये. >>>>>> कैच्याकै

> आमदार व नगरसेवक निधी बंद व्हावा. विकासाचा निधी थेट मोहल्ला कमिट्यांकडे जाईल. तो कसा खर्च करायचा ते जनता ठरवेल. >>> मग आमदार नगरसेवक काय करणार माश्या मारणार का ? ... निधींचा गैरवापर केला तर काय करणार त्याची जवाबदारी मुख्यमंत्री घेणार आहे का ????? कि जवाबदारी फक्त आमदार नगरसेवक पण खर्च मात्र मोहल्ल कमिटी....या कमिटींमधे "एनजीओ" यांचा समावेश करणार आहेत हे सांगत नाहीत केजरीवाल ..

> दिल्लीत लोकपाल बिल मंजूर झाल्यानंतर १५ वर्षांत काँग्रेसने केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी होईल. त्याला काँग्रेसने आक्षेप घेता कामा नये. >>>>> अरे सरकार तुम्ही करा स्थापन काँग्रेस ची करा या भाजपाची करा ....सत्ता स्थापण करा मग काय कराय्चे ते करा ना... दुसर्यांना कशाला विचारत बसतात.. ? केजरीवाल यांची चौकशी केल्यावर दिल्लीत ओरडत फिरतात......त्याचे काय ?

> दिल्ली महापालिकेत सात वर्षांत झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी केली जाईल. भाजपला ते चालेल? >>>

तुम्हाला तुमची चौकशी केलेली चालते का ?

> रामलीला मैदानावर विशेष अधिवेशन बोलवून लोकपाल बिल मंजूर केले जाईल. >>>>

एक काम करा विधानसभा ची इमारत तोडुन टाका आणि मैदानात बाकडी नाहीतर सतरंजी लावा

> दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जावा. काँग्रेसच्या केंद्रातील सरकारने त्यासाठी मदत करावी. >>

हे सगळ्यांनाच हवे आहे

> वीज कंपन्यांनी प्रचंड हेराफेरी केली आहे. त्यांचे ऑडिट व्हायला हवे. ऑडिटला नकार देणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द केले जावेत. विजेचे दर पुन्हा निश्चित करून ते ५० टक्क्यांनी कमी केले जावेत.>>>

ऑडिट करा अथवा काहीही करा.. दर कसे कमी करणार ते सांगा आधी..... विजकंपनी तर फुकट विज देनार नाहीत तुम्हाला......

> दिल्लीतील वीज मीटरची चौकशी करायला हवी. मीटर सदोष आढळल्यास कंपन्यांकडून पैसे वसूल केले जातील. >>>>>

करा करा

> दिल्लीत पाणी माफियांची चलती आहे. काँग्रेस आणि भाजपचे त्यांना संरक्षण आहे. या माफियांना तिहार जेलमध्ये घालून सर्वसामान्य माणसाला ७०० लीटर पाणी फुकट दिले जावे. >>>>

यात कुणाचे संरक्षण आहे नाही आहे त्यापेक्षा ७०० लिटर पाणी कसे येईल याची चिंता करा आणि जलअधिकरणाच्या कर्मचार्यांचा पगार वेळेवर कसा देणार ते बघा ..

> दिल्लीत ३० टक्के जनता बेकायदा वसाहतींमध्ये राहते. एका वर्षात या बेकायदा वसाहती कायदेशीर केल्या जाव्यात. >>>

व्व्वा.......बेकायदा वसाहती वाल्यांना संरक्षण.....राष्ट्रवादी चांगली..

> झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना पक्की घरे दिली जावीत. ही घरे मिळेपर्यंत झोपड्या तोडल्या जाऊ नयेत. शौचालयाची सोय केली जावी.>>>

अरे हे मोहल्ला कमिटीचे काम आहे त्यांना पैसा देणार आहे ना.... मग त्यांच्याकडुन करुन घ्या ना ..

> व्यापार आणि उद्योगांसाठी करण्यात आलेल्या कायद्यावर पुनर्विचार केला जाईल.>>>

आयकर चा माणुस असुन ..:)

> आम आदमी पक्ष रिटेलमधील एफडीआयला विरोध करेल. >>>

उगाच कैच्याकै

> दिल्लीतील शेतकऱ्यांना अन्य राज्यांतील शेतकऱ्यांप्रमाणेच सबसिडी दिली जावी. ग्रामसभेच्या मंजुरीशिवाय जमीन संपादन केले जाऊ नये. >>>

यासाठी सरकार ला कायदा करावा लागेल..

> खासगी शाळांमध्ये देणग्या घेण्यावर बंदी आणली जाईल. शाळेची फी निश्चिती प्रक्रिया पारदर्शक असावी. ५०० हून अधिक नव्या शाळा सुरू व्हाव्यात.>>>

सरकार चे काम आहे ........या अटी नाहीत

> नवी सरकारी रुग्णालये उभारली जातील. खासगी रुग्णालयांतही उत्तम आरोग्य सुविधांची सोय असावी. >>> हे तुमचे काम सरकार चे काम पैसा असेल तर करा...ही काय अट झाली आहे ? सरकार तुम्ही चालवणार आहे की भाड्याने देणार आहे चालवायला ? उगाच जनतेची सहानभुती मिळावण्यासाठी नाटक

> दिल्लीत नवी न्यायालये सुरू व्हायला हवीत. नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती व्हावी. कोणताही खटला सहा महिन्यात निकाली काढला जाईल अशी व्यवस्था हवी. >>>>>>

घाई घाईत कोणताही निर्णय होउ शकत नाही आणि घटनेत न्यायाधिशांवर खटला याच वेळॅत पुर्ण करा असा दबाव आनता येणार नाही हे तुमच्या अतिहुशार भुषन वंशवेल ने नाही सांगितले का ?

> अनेक कामांसाठी दिल्ली महापालिकेचे सहकार्य लागेल. तिथे भाजपची सत्ता आहे. भाजप त्यासाठी सहकार्य करेल?

झालेलाच आहे.......... जी कामे सरकार ची आहेत ती अटीमधे टाकुन काय उपयोग... ?

आता काँग्रेस आणि बीजेपी काय शौचालय बांधायला नकार देणार आहे..... ? Biggrin

समजा दिला .....तर सरकार बांधणार नाही का ?

सरकार स्वतः चालवणार आहे की काँग्रेस आणि भाजपाला भाड्याने देणार आहे चालवाय्ला ?

ते स्वराज का कानून मस्तच आहे. पंचायत,मनपा, जि.प., विधानसभा, लोकसभा काही नको. रोज उठून ग्रामसभा, मोहल्ला सभा घ्या.

दिल्लीत इतकी न्यायालये सुरू करा, इतक्या न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करा की कोणतीही केस सहा महिन्यांत सुटलीच पाहिजे.

दिल्ली राज्य जाऊ दे. आपला लोकसभेत बहुमत मिळाले पाहिजे मज्जा येईल.

कॉन्ग्रेसने बिनशर्त पाठिंबा देण्याची तयारी दाखवली आहे. तर आता आआपने १० दिवसांचा अवधी मागितला आहे विचार करण्यासाठी.

आपमध्ये डोनेशन स्वीकारण्याची सोय आहे हे पाहून बरे वाटले )मयेकर यांनी दिलेली लिंन्क). नाही म्हनजे दिल्ली सरकारमध्ये माझी खूप कामे असतात . इकडे डोनेशनची पावती फाडली म्हणजे ती तिकडे दाखवायला बरी . काय?

आमदार निधीचे नाव आहे 'स्थानिक विकास निधी. आणि तो आमदाराला मनमानी प्रमाणे वापरता येत नाही. नियोजन विभागाच्या गाईडलाईन असतात. प्रायॉरिटी सेक्टर्स ठरवलेले असतात. मात्र त्यात आमदार मनाप्रमाणे शिफारस करू शकतो. उदा. शाळाना कॉम्प्युटर्स देणे . त्या खर्च मर्यादेत कोणत्या शाळाना द्यायचे हे आमदाराच्या मर्जीवर असते. हे पुन्हा कलेक्टरच्या मंजुरीसाठी जाते.
आपचे काही खरे नाही असे दुर्दैवाने वाटू लागले आहे. कोणत्याही नव्या पक्षात सुरुवातीला घुसलेले बाजारबुणगे एकदम श्रेष्ठी म्हणून मिरवू लागतात आणि मी म्हणजे पक्ष अशी स्टेटमेन्ट करू लागतात. उदा. कुमार विश्वास . हे पात्र मूळ हास्यकवी आहे. लोकपाल सॉरी जनलोकपाल आ.न्दोलनात प्रचारासाठी याच्या कविता.न्चा वापर झाला. स्टेज याने गाजवले. ठीक आहे. कलावन्ताना बान्धीलकी असावी. मान्य. पन हा असली वावदूक स्टेटमेन्ट करू लागला आहे. आणि त्याचा उल्लेख आता आप पक्षाचा नेता म्हणून होऊ लागला आहे. म्हणजे हा उद्या मंत्रीमंडळात येऊ शकतो. याचा भारतीय समाजाचा त्यातीलवेगब्वेगळ्या हितसंबंधांचा अभ्यास काय? याला अर्थिक नीती किती कळते. आहे त्या रिसोअर्सेस मध्ये सर्व घटकाना न्याय कसा देण्याचा प्रयत्न करावा लागतो आणि ते करताना सरकारची किती तारांबळ उडते याबद्दल याला काय अनुभव ? )याला आणि इतरानाही.)
अन्प्रोफेशनल एन जी ओ सत्तेत आल्यावर त्यांची कशी फेफे उडते आणि निवडून दिलेल्या जनतेत ते कसे अप्रिय होतात हे आपण आसाम गण संग्राम परिषद व आसाम स्टुडेन्ट युनिअनच्या सरकारच्या रूपाने पाहिले आहे.

व्ही के सिंग, बेदी, गोपाल रॉय , केजरीवाल , विश्वास, भूषण पितापुत्र, आणि यांचे शिरोमणी अण्णाभाऊ यांची
विधाने पाहिल्यावर करमणूक , भ्रमनिरास, वैषम्य , आणि शेवटी अगतिकता याशिवाय काय पदरात पडते?

त्यामुळे मूळ प्रोफेशनल राजकारणी , ज्याना आपण पर्याय शोधत आहोत त्यांचेच फावणार आहे. हेच फक्त राज्य चालवू शकतात असा भ्रम दृढ व्हायला मदत होणार आहे. मग मात्र कोणतेही जन आंदोलन यशस्वी होणार नाही...

'आप'च्या अनाकलनीय अटी...

> दिल्लीतील व्हीआयपी संस्कृती बंद झाली पाहिजे. कोणाही आमदार, मंत्री किंवा अधिकाऱ्याने लाल दिव्याची गाडी, बंगला आणि सुरक्षा घेता कामा नये.

> आमदार व नगरसेवक निधी बंद व्हावा. विकासाचा निधी थेट मोहल्ला कमिट्यांकडे जाईल. तो कसा खर्च करायचा ते जनता ठरवेल.

> दिल्लीत लोकपाल बिल मंजूर झाल्यानंतर १५ वर्षांत काँग्रेसने केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी होईल. त्याला काँग्रेसने आक्षेप घेता कामा नये.

> दिल्ली महापालिकेत सात वर्षांत झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी केली जाईल. भाजपला ते चालेल?

> रामलीला मैदानावर विशेष अधिवेशन बोलवून लोकपाल बिल मंजूर केले जाईल.

> दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जावा. काँग्रेसच्या केंद्रातील सरकारने त्यासाठी मदत करावी.

> वीज कंपन्यांनी प्रचंड हेराफेरी केली आहे. त्यांचे ऑडिट व्हायला हवे. ऑडिटला नकार देणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द केले जावेत. विजेचे दर पुन्हा निश्चित करून ते ५० टक्क्यांनी कमी केले जावेत.

> दिल्लीतील वीज मीटरची चौकशी करायला हवी. मीटर सदोष आढळल्यास कंपन्यांकडून पैसे वसूल केले जातील.

> दिल्लीत पाणी माफियांची चलती आहे. काँग्रेस आणि भाजपचे त्यांना संरक्षण आहे. या माफियांना तिहार जेलमध्ये घालून सर्वसामान्य माणसाला ७०० लीटर पाणी फुकट दिले जावे.

> दिल्लीत ३० टक्के जनता बेकायदा वसाहतींमध्ये राहते. एका वर्षात या बेकायदा वसाहती कायदेशीर केल्या जाव्यात.

> झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना पक्की घरे दिली जावीत. ही घरे मिळेपर्यंत झोपड्या तोडल्या जाऊ नयेत. शौचालयाची सोय केली जावी.

> व्यापार आणि उद्योगांसाठी करण्यात आलेल्या कायद्यावर पुनर्विचार केला जाईल.

> आम आदमी पक्ष रिटेलमधील एफडीआयला विरोध करेल.

> दिल्लीतील शेतकऱ्यांना अन्य राज्यांतील शेतकऱ्यांप्रमाणेच सबसिडी दिली जावी. ग्रामसभेच्या मंजुरीशिवाय जमीन संपादन केले जाऊ नये.

> खासगी शाळांमध्ये देणग्या घेण्यावर बंदी आणली जाईल. शाळेची फी निश्चिती प्रक्रिया पारदर्शक असावी. ५०० हून अधिक नव्या शाळा सुरू व्हाव्यात.

> नवी सरकारी रुग्णालये उभारली जातील. खासगी रुग्णालयांतही उत्तम आरोग्य सुविधांची सोय असावी.

> दिल्लीत नवी न्यायालये सुरू व्हायला हवीत. नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती व्हावी. कोणताही खटला सहा महिन्यात निकाली काढला जाईल अशी व्यवस्था हवी.

> अनेक कामांसाठी दिल्ली महापालिकेचे सहकार्य लागेल. तिथे भाजपची सत्ता आहे. भाजप त्यासाठी सहकार्य करेल?

याचा भारतीय समाजाचा त्यातीलवेगब्वेगळ्या हितसंबंधांचा अभ्यास काय? याला अर्थिक नीती किती कळते. आहे त्या रिसोअर्सेस मध्ये सर्व घटकाना न्याय कसा देण्याचा प्रयत्न करावा लागतो आणि ते करताना सरकारची किती तारांबळ उडते याबद्दल याला काय अनुभव ? )याला आणि इतरानाही.) >>> रॉबीन्हुड ,आमदार , खासदार आणि मंत्र्यांना ,घटना , कायदे , सरकारी नियम यातलं खरचं किती कळतं ? अभ्यास असणारे असे किती आमदार खासदार असतील ? सरकार प्रत्यक्षात राजकारणी चालवतात की प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या जीवावर चालवतात ? तुम्ही प्रशासकीय सेवेत आहात त्यामुळे ह्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही जास्त चांगली देऊ शकता, नाही का ?

आमदार , खासदार आणि मंत्र्यांना ,घटना , कायदे , सरकारी नियम यातलं खरचं किती कळतं ? अभ्यास असणारे असे किती आमदार खासदार असतील ?.....>>>>> आजघडीला जी काय व्यवस्था ( वा अवस्था ) आहे ती आजवरच्या राजकारण्याचीच ( बरे वाईट कसेही असोत ) बनवलेली आहे. इंग्रज गेल्यावर कायदे व व्यवस्था यात काहीच चांगले बदल झालेले नाही अस म्हणता येणार नाही. आज घडीच्या राजकारण्यांची अकार्यक्षमता हे आप च्या लोकांच्या योग्यतेच प्रमाणपत्र होउ शकत नाही. इथे आप चे लोक प्रामाणिक असल्याच गृहित धरल आहे पण शेवटी मातीचे पाय असणारे सगळीकडेच असतात. सरसकट सगळ्या राजकारण्यांना काळ्या रंगात रंगवण योग्य होणार नाही. आप ला सुध्दा आपली योग्यता सिध्द करावी लागेलच..

रॉबीनहूड,

कुमार विश्वास हा हास्य कवी आहे. कुमारविश्वासांना भारतीय समाजाचा हितसंबंधाचा अभ्यास नाही, आर्थिक निती कळत नाही, रिसोअर्स मधे घटकांना न्याय कसा द्यावा, हे माहिती नाही. सरकार चालवतांना तारांबळ उडते, हे त्यांना माहित नाही, म्हणून त्यांना मंत्रीपद मिळाले तर ते काहीच करु शकणार नाही, हे मत काही पटले नाही.

निवडून आलेले आणि सरकारात अनुभव असलेले आणि मंत्रीपद भूषविलेल्यांना फार दिवे लावल्याचे आपल्याला दिसून येत नाही. पहिल्यांदा कोणता आमदार निवडून आला असेल आणि त्याच्याकडे कोणतीही पात्रता नसतांना, अनुभव नसतांना अशा आमदारांना आपण मंत्री म्हणून सोसतोच. प्रश्न आहे की ती व्यक्ती आपल्या पदाचा उपयोग कसा करते त्यावरुन त्याच्या पदाला शोभा येते. उदाहरण म्हणून जर कुमारविश्वासला संधी मिळत असेल तर आपण पाहात राहू की मंत्रीपदावर आल्यावर ही सर्व मंडळी निर्णय कसा घेतात.

आपचा सर्वच डाव नवीन आहे, खेळू द्या. आप काय करते बघू द्या. चुकीचे निर्णय घेतात की बरोबर निर्णय घेतात त्यांना घेऊ द्या. पारंपरिक राजकीय पक्ष अटींवर पाठिंबा देतात यांनी पाठिंबा देणा-यांवर अटी घातल्या राजकारणात हा एक नवीन संकेत वाटला. एक वेळ मान्य करु की काही मुद्दे हे केंद्राशी संबंधित आहेत आणि काही मुद्दे आपचे सरकार आल्यावर ते त्यावर निर्णय घेऊ शकतात. पण, उद्या आपचे कोणतेही निर्णय पटले नाही की आम्ही पाठिंबा काढून घेत आहोत असे दोन्हीही पक्ष म्हणनार नाही हे कशवरुन ?

काँग्रेस किंवा भाजप पाच वर्ष आपला विनाअटी आपला पाठींबा देतील हे फार स्वप्नवत वाटतं. तसं झालं तर चांगलीच गोष्ट आहे. आप नवीन आहे, अनुभव नाही. पण, सरकार स्थापनेची संधी आणि पाच वर्ष सत्ता मिळाली पाहिजे, असं मला वाटतं.

-दिलीप बिरुटे

मयेकर, संपर्क करून पाहिला, हेल्पलाईनवर सक्सेना नावाच्या एका व्यक्तीशी बोललो.
तिकिट देण्याचा निकष काय असे विचारल्यावर, सांगितले की असा काही निकष नव्हता.
जे लोक आंदोलनात सुरूवातीपासुन होते त्यांचा विचार केला गेला.
आणि जर जास्त माहिती हवी असेल तर योगेंद्र यादव यांना मेल करा म्हणजे कळेल.

एक लिन्क देत आहे त्यामधे लोकांचे प्रतिसाद वाचून पहा.

http://delhi.aamaadmiparty.org/Delhi-Elections-2013/Kalkaji/DharambirSingh

>>>>
दिल्लीत पाणी माफियांची चलती आहे. काँग्रेस आणि भाजपचे त्यांना संरक्षण आहे. या माफियांना तिहार जेलमध्ये घालून सर्वसामान्य माणसाला ७०० लीटर पाणी फुकट दिले जावे<<<<<

आपवाले न्यायालयचे पण काम स्वताच करू लागले कि काय? जेलची पण निवड करून टाकली आहे.
अनुभवी पक्ष आणि नवशिके यातला फरक जनतेला कळू लागला असेल. नुसत्या गप्पा मारून, टी व्ही समोर पत्रकार परिषदा करून आणि मेण बत्त्या मोर्चे काढून सरकार चालवता येत नसते. दैव देतेय आणि हे कर्मदरिद्रि आलेलि सन्धी घालवत आहेत अस वाटतय. अश्याने जनता परत निवडणुका झाल्यास भाजप / कोन्ग्रेस निवडेल असे वाटतेय. किन्वा अशीच परिस्थिति अधान्तरि राहिलि तर मधल्या काळात भाजप कोन्ग्रेस / आप चे काहि आमदार गळाला लावून सरकार बनवेल असे वाटतेय. कारण जनतेचा मूड बदलत असतो. आपला मिळालेल्या अनपेक्षित जागा पाहून वाढलेल्या अपेक्षा आणि आता त्या लोकान्चे रोजचे नौटन्कि प्रकार पाहून लोक म्हणत असतील कि कुणिहि या पण सरकार बनवा आणि काम सुरु करा. अश्या स्थितित भाजपाला तोड फोड करून सरकार बनवल्यास लोकसभेत तोटा न होता उलट फायदाच होईल.

इथे आपण दिल्लीत फेर निवडणूक झाली तर ती लोकसभेबरोबर होईल असे गृहीत धरत आहोत. शक्यता पण तशीच आहे. पण समजा सरकार बनवण्याच्या वाटाघाटीत विलंब झाला आणि त्यामुळे विधान सभा विसर्जित करायला विलंब झाला तर त्याचे पर्यावासन उशिरा निवडणुका होण्यात होईल. दिल्ली विधानसभा निवडणुका जर लोकसभेनंतर झाल्या तर मात्र काय होईल याची कुणीच शाश्वती देवू शकत नाहि. तेव्हा जर केंद्रात भाजप आघाडी सरकार आले तर भाजपला दिल्लीत फायदा होवू शकतो किंवा कोन्ग्रेस जोरकस प्रचार करून विधान सभा जिंकू शकते. लोकांना जास्त काल असा अधांतरीपणा आवडत नसतो. नव्याची नवलाई संपली लवकर सरकार बनवून काम सुरु करा हीच लोकांची इच्छा असते. कोन्ग्रेसने दिल्लीत कारभार काही फार वाईट केला नव्हता उलट गेल्या १०- १२ वर्षातच दिल्लीची चमकधमक (मेट्रो, चांगले रस्ते इ ) वाढली आहे अणि शीला दीक्षित सरकारचे त्यात योगदान होतेच. मुळात महागाई, अण्णा आंदोलन, निर्भया प्रकरण, एलेक्ट्रोनिक- सोशल मिडीया यामुळे शीला दीक्षित सरकार जास्त बदनाम झाले आणि खरे तर बहुतेक ठिकाणी याला कारण केंद्र सरकार होते. केंद्राचा राग आणि double anti- incumbency यामुळे हे सरकार गेले. तेव्हा पुढच्या वेळेस केलेली कामे आणि आप ने वेठीस धरल्यामुळे निराश झालेली जनता यामुळे कोन्ग्रेस परत आले तर आश्चर्य वाटायला नको.
राष्ट्रपती राजवट जरी आली तरी मागच्या दाराने तिथे सत्ता कोन्ग्रेसचीच चालेल. राज्यपाल कोन्ग्रेसच्या ऐकण्यातले असतील तर कोन्ग्रेसला सोयीचे असेल तेव्हाच ते विधानसभा बरखास्त करतील. मात्र एवढे होवूनसुद्धा निवडणुक कधी घ्यायची ते शेवटी निवडणुक आयोगच ठरवेल.

कोन्ग्रेस परत आले तर आश्चर्य वाटायला नको. आजपर्यंतचा इतिहास हेच सांगतो. काँग्रेस अश्या वेळी हमखास बाजी मारते.

दिलीप बिरुटेंशी मीही सहमत आहे. (अर्थात, मी सहमत असण्याला काही अर्थ आहे असा दावा नाही, फक्त सहमत आहे).

दिलीप बिरुटे +१. असच काहीस मटाच्या एका ब्लॉगवर सापडलं अन पटलही.
http://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/takmaktok/entry/aap-win

नालायकाने काहीही केलं तरी चालते, पण प्रामाणिकाला असंख्य परिक्षा द्याव्या लागतात. बहुदा म्हणुनच केजरीवाल अतिसावधतेने चालत असावेत.
१६ पैकी १४ अटींना सरकार स्वतः पुर्ण करु शकते, कोणाच्या पाठींब्याची गरज नाही, असं काँग्रसनं स्पष्ट केल्यावर "मग गेल्या १५ वर्षात शीला दिक्षीतांनी का केलं नाही" असा आजतकचा खुलासा 'आप' साठी फायद्याचा ठरेल असं दिसतय.
जसं मागण्यांच्या पत्रात २ महत्वाच्या अन बाकी उगाच लिहिलेल्या वाटल्या होत्या, पण त्याच कदाचित कळीच्या ठरतील की काय, असं वाटतय.
आता केजरीवाल "जनतेचे मत" घेणार ... अजुन एक नवा प्रयोग. Happy

'आप'ले मरण : लोकसत्ता

"आप' काय करू पाहतो, याचा अंदाज येण्यासाठी त्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधायला हवे. सर्वप्रथम म्हणजे सत्तेवर आल्यावर केजरीवाल विजेच्या दरात पन्नास टक्क्य़ांनी कपात करणार आणि सर्व ग्राहकांना दररोज ७०० लिटर पाणी फुकट देणार! याच्या जोडीला भाज्यांच्या दरात ताबडतोब निम्म्याने कपात करण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलेलं आहे. नवी दिल्लीत जे जे अनधिकृत बांधकाम झालेलं आहे ते सर्वच्या सर्व नियमित करण्याचा केजरीवाल यांचा मानस आहे. (निदान या प्रश्नावर तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहकार्याची अपेक्षा ते करू शकतात. असो.)
हे सगळं ते कसं करणार?
किंबहुना, त्यांना ते करायचंही नसतं. कारण हे सर्व होणार नाही, हे त्यांनाही माहीत असतं. म्हणून मग विरोधाची भूमिका घ्यायची आणि आचरट मागण्या करायच्या किंवा वाह्यात आरोप करायचे.
त्यात या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्यासाठी आदर्श परिस्थिती होती. ते वाटेल त्याच्यावर वाटेल ते आरोप करू शकत होते आणि त्याला कोणीही प्रत्युत्तर देऊ शकत नव्हते. त्यांच्या विरोधात बाकीचे सगळे हतबल होते. कारण केजरीवाल हे सत्ताखेळातला अनाघ्रात पत्ता असल्यामुळे त्याचं काय करायचं, हेच कोणाला माहीत नव्हतं. आणि त्यात माध्यमांनी- बाकीचे सगळे कसे चोर आहेत, या भावनेला खतपाणी घालायचं ठरवलं असल्यामुळे केजरीवाल यांची ताकद आहे त्यापेक्षा कितीतरी प्रमाणात अधिक वाटू लागली"

<"मग गेल्या १५ वर्षात शीला दिक्षीतांनी का केलं नाही" असा आजतकचा खुलासा 'आप' साठी फायद्याचा ठरेल असं दिसतय.> शीला दीक्षित यांचे सरकार अकार्यक्षम होते आणि काम करायची त्यांना इच्छाही नव्हती. खुष? आता तुम्हाला संधी मिळालीय तर दाखवा की करून.

पत्रातली भाषा काय तर या सगळ्या समस्या काँग्रेस/भाजपच्या भोंगळ कारभाराचा इ. परिपाक आहे. त्यामुळे त्या सोडवायची जबाबदारी तुमचीच आहे.

'आप' आणि केजरीवाल जनलोकपाल मोडमधून कधी बाहेर येणार? कंपनी चालवायला नुसते ऑडिट डिपार्टमेंट पुरेल का?

"आता केजरीवाल "जनतेचे मत" घेणार ... अजुन एक नवा प्रयोग"

जनतेचे मत म्हणजे नक्की कोणाचे? ११० कोटी भारतीय जनतेला जनलोकपाल हवे आहे असे ते ठासून सांगायचे, तेव्हा मला काही विचारायला आले नव्हते. मीही त्यांना हो हवे आहे असे सांगितले नव्हते
. हे डायरेक्ट लोकशाहीचे खूळ. गावपंचायत, जातपंचायत इथेही असेच डायरेक्ट जनतेचे मत घेतले जाते आणि त्यातून बाहेर येणारे निर्णय कसे असतात हे वेगळे सांगायला नको.

लोकप्रतिनिधीचे मत हे जनतेचे मत नसते हा जनलोकपालवाल्यांचा आवडता सिद्धांत आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर, निवडणूक प्रक्रियेवरच अविश्वास हा पाया आहे. (आता स्वतः निवडून आल्यावरही त्यात बदल झाला नाही हे कौतुकास्पद आहे Wink )भूषण पिता-पुत्र संपूर्ण घटना (संविधान) बदलायला निघाले होते , ते काय उगीच?

आता स्वतः निवडून आल्यावरही त्यात बदल झाला नाही हे कौतुकास्पद आहे>>> त्यांना अजूनही विश्वास बसत नसणार Happy आपण निवडून आलोय ह्यावर. त्यांच्या थिंक टँकमध्ये स्ट्रॅटेजीच तयार नसणार अक्चुअली निवडून आलो तर काय .....?

Pages