दिल्लीत आता काय घडेल ? ( बदलुन )

अल्पमतातील सरकार अरविंद केजरीवाल कसे चालवतात आणि काँग्रेस कशी भूमिका घेईल ये पाहणं मोठं गमतीशीर असणार आहे. आपच्या सरकारला विरोध करावा तरी नुकसान काँग्रेसचेच. पाठींबा द्यावा तरी नुकसानच. बाकी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालच की कोणी सक्षम माणूस आहे अजून त्यांच्याकडे ?

बाकी, वाट्सअ‍ॅपवर केजरीवालांबद्दल प्रचंड विनोदी एसेमेसची देवाण-घेवाण चालू आहे. विनोदी विषय व्हायला लागला होता.

-दिलीप बिरुटे

जनतेकडुन फक्त मतं मागण्यापेक्षा अशा महत्वाच्या निर्णयावर त्यांचा कौल सुद्धा जाणुन घेण फक्त प्रामाणिक माणुसचं करु शकतो. आणि केजरीवालांनी ते केलयं , त्यांनी जाहीर केलं होतं आप पाठिंबा देणारही नाही आणि घेणारही नाही, आप जर जनतेचा कौल घ्यायला गेलं नसतं तर आप आणि इतर सत्तालोलुप पक्षांमध्ये फारसा फरक राहिला नसता. त्यामुळे आपने जे केल ते अतिशय योग्य केलं.

श्री अनोमोदन ! +१०००

आमच्याकडे आत्ता थोड्या वेळात आहे आपची जनसभा. आत्ताच अनाउंस करत होते कॉलनीच्या गेटसमोर १ वाजता सभा आहे (ही अनाउंसमेंट १.४० ला झालीये) म्हणून. आता तिथेच चाललेय.

जनसभेचा तपशीलवार वृत्तांत सांगा ?

-दिलीप बिरुटे

श्री +१

खूप लोक नव्हते जनसभेला. (जनसभा म्हणण्यापेक्षा कॉर्नर मिटींग म्हणता येईल कारण फक्त आसपासच्या दोन ब्लॉक्समधलेच लोक दिसत होते) कॉलनीच्या गेटजवळ छोट्याश्या चौकात ५०-६० जण जमले होते. इथली नविन निवडून आलेली आपची आमदार बीणा आनंद आणि अजून काही आपचे कार्यकर्ते होते. लोकांनी अगदी एकमुखाने सरकार स्थापन करा म्हणून सांगितलं. लोकल प्रॉब्लेम्सबद्दल बोलणं झालं. बस्स. अजून खूप काही वेगळं झालं नाही.

आज बहूतेक आमच्या भागातल्या २-३ ब्लॉक्सची एक अश्या बर्‍याच कॉर्नर मिटींग्ज घेतल्या. लोकांपर्यंत पोचत आहेत. आर डब्ल्यु ए (रेसिडेंट वेलफेअर असोसिएशन)चे पदाधिकारी पण होते दुसर्‍या ब्लॉकमधले. आमच्या ब्लॉकची आरडब्लुए अ‍ॅक्टिव्ह नाहीये, त्याबद्दल पण जाता जाता लोक बोलत होते.

श्री +१.
गेल्या १५ वर्षात जी जनतेच्या दृष्टिने आवश्यक कामे झाली नाही ती जरी केली तरी आप ला लोकं धन्यवाद देतील असं वाटते. काहीतरी चांगलं, इतकी माफक अपेक्षा पुर्ण झाली तरी पुष्कळ आहे.

वृतांताबद्दल आभार...!!!

-दिलीप बिरुटे

चला, केजरीवाल मुख्यमंत्री होणार.
अभिनंदन केजरीवाल.

एक मात्र मानावच लागेल की या आप ने सगळ्यांचं मत घेऊन दाखवलं. इतकं अनोखं काम पुर्वी झालाचं आठवत नाही. कदाचित ही कृती योग्य असेल किंवा अयोग्य, पण असं काही (निवडुन आल्यावर) करणं कौतुकास्पद वाटतय.

आता प्रश्न आहे, पाणी आणी वीजेचा, त्यासाठी यापुर्वी झालेल्या ऑडीटचे दाखले देउन ते शक्य होईल असं आप म्हणतय. बघु.... जर झालं तर चांगलच आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=Df9ATSZKjUk&feature=c4-overview&list=UUR...

हे बघण्यासारखं ...

विजय, अरविंद केजरीवाल यांना डायरेक्ट लोकशाही हवी. प्रातिनिधिक लोकशाही नको. प्रत्येक मुद्द्यावर जनतेचे मत विचारायचे हा त्याचा पाया आहे. जगात कुठे कुठे आहे म्हणे अशी डायरेक्ट लोकशाही.

चलो काहि का असेना दिल्लीमध्ये सरकार स्थापन होत असेल तर अभिनन्दन. आणि केजरीवाल टीमला शुभेच्छा! आणखी एक आश्वासन पुर्तीसाठि किमान सहा महिने ते एक वर्ष इतका तरी अवधी दिला पाहिजे.
मीडियाने आत्तापासूनच पुढे काय होणार यावर चर्चा झोडायला सुरू केली आहे. आत्ता कुठे बाळ जन्माला आलय. जरा वेळ जाऊ देत मग त्यांच्या कामगिरीवर चर्चा करा ना. मात्र आप पार्टिची चर्चा होण्यात आणि वाढण्यात जसा मीडियाचा फायदा झाला तसेच आता सरकार स्थापन झाल्यावर सततच्या फोकसमुळे होणारि संभाव्य टीका याचा त्रासपण आप ला होऊ शकतो.दिल्ली हे तुलनेने लहान राज्य आहे त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा सुद्धा नाही. राज्यातले पोलिसदल केन्द्र सरकारच्या अखातारित येते. मुख्यमंत्री, महापालिका आणि केंद्राशासित प्रदेश असल्यामुळे केंद्राचा सत्तेतला सहभाग अशी तीन पातळिवर तीन सत्ताकेंद्रे तेथे आहेत मात्र देशाची राजधानी आणि मीडियाचा सुळसुळाट यामुळे तिथल्या प्रत्येक गोष्टीला जास्त महत्व प्राप्त होते.

ब्राझिलमध्ये आहे काही शहरांमध्ये (नावं आठवत नाहीयेत आता). पार्टीसिपेटरी प्लानिंग, बजेटींग इ. होतं. पण बहूतेक हे फक्त शहराच्या कारभारासाठी आहे. आख्ख्या राज्य किंवा देशासाठी नाही. कॉलेजात पार्टीसिपेटरी प्लानिंग शिकताना केस स्टडी वाचल्या होत्या.

दिल्लीमध्ये हे करणं तसं तुलनेनी सोप्पं आहे .. जर सध्या अस्तित्वात असलेल्या आर ड्ब्ल्यु ए (रेसिडंट वेलफेअर असोसिएशन्स) चा पार्टिसिपेटरी प्लानिंग आणि बजेटींग करता उपयोग करून घेणं तुलनेनी खूप सोप्पं आहे. कॉलेजातल्या नोट्स शोधाव्या लागतिल, पण मला आठ्वतंय त्याप्रमाणे आर ड्ब्ल्यु ए स्थापनेमागचा एक उद्देश हा ही होता.

स्वित्झर्लंडमध्येही डायरेक्ट डेमोक्रसी आहे. जनता सार्वमताची किंवा एखादा कायदा बनवण्याची मागणी करू शकते. एका परगण्यात बुरखाबंदीचा ठराव असाच पास झाला.

जगात कुठे कुठे आहे म्हणे अशी डायरेक्ट लोकशाही.<<<

http://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_budgeting
इथे आहे ब्राझिल मधली माहिती आहे. Porto Alegre मध्ये सुरवात झाली या पद्धतीला. या शहराची केसस्टडी होती आम्हाला म्युनिसिपल फायनांस आणि पार्टिसिपेटरी प्लानिंग या दोन्ही विषयामध्ये अभ्यासाला.

कॉन्ग्रेस पक्षाने आपला दिलेला पाठिबा काढण्याच्या विचारात आहे असे रेडिफ वर वाचले.

केजरीवालना शुभेच्छा...

नितीनचंद्र +१

केजरीवाल जसं म्हणतात तशी डायरेक्ट लोकशाही आली तर वाईट काय? सगळं काही आम्हालाच समजतं असे म्हणुन वाट्टेल ते निर्णय लादायचे, ते कोणासाठी.
साधं उदाहरण द्यायचं तर माझ्या गावात १५ फूट किंवा त्यापेक्षा कमी रुंदिचे रस्ते काँक्रीटचे केले. चांगलं काम, पण थोडं लोकांचं ऐकुन नाल्यासुद्धा बनवल्या असत्या तर .... ? आता पावसाळ्यात लोकांच्या घरात पाणी घुसतं, त्याला नवरसेवकाचा 'मी'पणाच कारण नाही का?
काँग्रेसला अपेक्षित (?) सत्तेचे विकेंद्रिकरण दुसरं काय आहे? प्रत्येक मोहल्ल्याला त्यांना सर्वात जास्त कशाची निकड आहे, ते शोधुन ती पुर्ण करणे, यापेक्षा अधिक राज्य/मनपाकडुन काय वेगळी अपेक्षा असणार?
उगाच प्रातिनिधिक म्हणत "अगर इतनाही कानुन / लोकपाल का शौक है तो इलेक्शन लडे और जितने के बाद करे मनमानी" म्हणणारे बुद्धीमान आणि हुशार लोकप्रनिधिच चांगलं काम करतात का?
उलट लोकसहभागातुन विकास (डायरेक्ट लोकशाही) मला अधिक योग्य वाटते. मुळात अश्या समस्या, ज्यांवर लोकांचे मत अधिक महत्त्वाचे आहे, किती आहेत? १०-२० ? समस/ इंटरनेट माध्यमांतुन हे काम अधिक सोपं होईल/ होतय.
इतकच नव्हे तर आपण दिलेल्या सुचना/ कल्पना/ समस्यांची यादी महत्त्वाची आहे, हे जनतेला वाटणे, आणि तशी भावना जनतेत येणे, हे परिपक्व लोकशाहीचं लक्षण वाटतं. आणि त्या सुचना/ कल्पनांवर काम करायला लोकंही आपणहुन पुढे येतील, यात काहिच शंका नाही. भलेही थोडा अधिक वेळ लागेल, पण तो लागणारा वेळ, समिती स्थापुन तिचा सर्व्हे होउन सुचना/रिपोर्ट बनण्यापेक्षा कितीतरी कमी आणि कमी खर्चाचा असेल.
अर्थात जिथे गरज आहे, तिथे experts ची मदत घेणे, केजरीवालांनी नाकारले नाही.
काँग्रेस / राष्ट्रवादी नावडीची असुनही भाजपा-सेनेला मतं मिळत नाही, याचं हेच एक प्रमुख कारण आहे, की ते जनतेच्या समस्यांशी जोडल्याच गेले नाही. {अपवाद - काही बाबतीत सेनेचा मुंबई व ठाण्यात}.

मी तो एक शहाणा, बाकी सर्व माझ्यामागे या, हे आता नकोच. आणि कदाचित मोदींना मतं मिळतील/ मिळणार नाही, यात, "लोकसहभाग" हा फॅक्टर खुप महत्त्वाचा असेल, हे नक्की.

जगात कुठे कुठे आहे म्हणे अशी डायरेक्ट लोकशाही >>>>

जगात कुठेही नसतील अश्या हजारो गोष्टी/ चालिरिती भारतात आहे. मग कुठे नसेल तरी भारतात असायला काय हरकत आहे? उलट भारत पहिला असेल तर पायोनिअर (मराठी?) ठरेल.

नेहमी इतर काय करत आहेत, तसच आपण करावं का? मग देश सार्वभौम आहे, कसं म्हणता येईल?

विजय देशमुख, माझ्या वाक्याचा विपर्यास होतोय. जगात कुठे कुठे आहे म्हणे अशी लोकशाही, म्हणजे डायरेक्ट लोकशाहीचे प्रयोग काही ठिकाणी झालेले आहेत. नेमके कुठे ते , ते वाक्य लिहिताना आठवत नव्हते. पुढच्या प्रतिसादांत अल्पना यांनी आणि मीही त्याची उदाहरणे दिली आहेत.
तसेच डायरेक्ट लोकशाहीबद्दलच्या माझ्या त्याआधीच्या प्रतिसादात ती बरी/वाईट आहे असे कोणतेही मत मी मांडलेले नाही. फक्त केजरीवालांना प्रातिनिधिक लोकशाहीपेक्षा डायरेक्ट लोकशाही हवी असे सांगितले आहे.

आता मत मांडतो : पंचायत राज डायरेक्ट लोकशाहीच्या खूपच जवळ जाते. पण त्यात लोकांचाही तितकाच सहभाग अपेक्षित आहे. डायरेक्ट लोकशाहीचा मोठा तोटा म्हणजे, ज्या लोकांना आवाज नाही, आवाज काढायची परवानगी/क्षमता/सवय नाही [दलित, अल्पसंख्य(इथे फक्त धर्मिक अल्पसंख्य नाहीत, स्त्रिया,इ.इ.] त्यांच्यावर अन्याय होऊ शकतो. आपल्याकडचे प्लानिंग टॉप -> डाउन असले तरी ते ज्या आधारावर बेतलेले असते तो बॉटम-> टॉप असतो.

भरत - सॉरी, मी चुकिचा अर्थ घेतला. मी इतरही पोस्ट वाचल्या, पण अधिक लक्ष (लेखकाच्या नावाकडे) दिलं नाही, त्याबद्दल खरच सॉरी.
आता मत मांडतो : पंचायत राज डायरेक्ट लोकशाहीच्या खूपच जवळ जाते. पण त्यात लोकांचाही तितकाच सहभाग अपेक्षित आहे. डायरेक्ट लोकशाहीचा मोठा तोटा म्हणजे, ज्या लोकांना आवाज नाही, आवाज काढायची परवानगी/क्षमता/सवय नाही [दलित, अल्पसंख्य(इथे फक्त धर्मिक अल्पसंख्य नाहीत, स्त्रिया,इ.इ.] त्यांच्यावर अन्याय होऊ शकतो. आपल्याकडचे प्लानिंग टॉप -> डाउन असले तरी ते ज्या आधारावर बेतलेले असते तो बॉटम-> टॉप असतो. >>>>>>>>>>>
हे पटतय, तरी कायद्याने बर्‍याच गोष्टी सुसह्य होवू शकतात. सुरुवातीला सवय नसल्याने / पंचायत राज हे सरळ ग्रामीण विभागातच (?) असल्याने, शहरी विभागातील साधारणपणे अश्याच कामाचा अनुभव नसल्याने प्रत्येकाने हवा तसा अर्थ लावला असेलही. पण आता दिल्लीत होऊ शकते तर गल्लीत का नाही, असं म्हणुन बर्‍याच समस्या मार्गी लागू शकतात. बघुया...

आपल्याकडे असलेली ७३ आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती अश्या - पंचायती राज /डायरेक्ट लोकशाहीसाठीच आहे ना? ग्रामपंचायत /नगरपालिका /महानगरपालिका यांमध्ये असं डायरेक्ट काम करणं सोप्पं आहे /जमण्यासारखं आहे पण राज्य किंवा केंद्रिय राज्यकारभार पुर्णपणे असा करणं अवघड आहे असं मला वाटतं. राज्य /केंद्रिय लेव्हलला अश्या राज्यकारभाराची उदाहरणं पण नाहीयेत बहूतेक. (दिल्ली सुद्धा पुर्ण राज्य नाहीये) देशातल्या दुसर्‍या एखाद्या राज्यात ही सिस्टिम कशी काम करणार हे बघायला आवडेल.

आता मत मांडतो : पंचायत राज डायरेक्ट लोकशाहीच्या खूपच जवळ जाते. पण त्यात लोकांचाही तितकाच सहभाग अपेक्षित आहे. डायरेक्ट लोकशाहीचा मोठा तोटा म्हणजे, ज्या लोकांना आवाज नाही, आवाज काढायची परवानगी/क्षमता/सवय नाही [दलित, अल्पसंख्य(इथे फक्त धर्मिक अल्पसंख्य नाहीत, स्त्रिया,इ.इ.] त्यांच्यावर अन्याय होऊ शकतो. आपल्याकडचे प्लानिंग टॉप -> डाउन असले तरी ते ज्या आधारावर बेतलेले असते तो बॉटम-> टॉप असतो.>>> भरत, आवडली पोस्ट.

मयेकरांनी मांडलेत, तेच मुळातले विचार हरवत चालले आहेत.

पॉलिसी डिसीजन चांगल्या आहेत.

अनेक चांगले डिसीजन मेकर्स आहेत.

पण या निर्णयांना 'लाभधारकां'पर्यंत पोहोचू न देणारे अनेक पैदा झालेत आपल्याकडे. अन हेच सरकारी नोकर लोक सक्सेसफुली यांच्या भ्रष्ट वागणूकीचे खापर राजकिय पक्षांपर्यंत पोहोचवून मोकळे होण्यात यशस्वी झालेत.

असो.. ऑन द अदर हँड, सरकारी कारकुनाने सुचविलेला भ्रष्टाचार करणार नाही, असे सांगणारे लोकप्रतिनिधी निवडुन येणे हीदेखिल एक महत्वाची बाब असावीच. शेवटी बटन दाबणारे बोट माझे च असते.

अ‍ॅट द सेम टाईम, केजरीवाल 'फेक' वाटतात.
बनावट आहेत असे 'आतून' वाटते.