हे लेखन 'चालू घडामोडी' समूहात करायचे होते पण तेथे लेखन करण्याचा पर्याय दिसत नाहीये (मला). कृपया जमल्यास प्रशासकांनी हे लेखन तिकडे न्यावे ही विनंती!
संतोष देशमुख यांची हत्या कोणत्या प्रकारे झाली ते इथे लिहावेसेही वाटत नाही. निर्भयाची हत्याही भयानक क्रूरपणे झाली होती. माणसांत जनावरापेक्षा कैक प्रमाणात अधिक क्रौर्य असते / असू शकते याची ही दोन व आणखीही असंख्य उदाहरणे आहेत.
गुन्हेगार सापडणे, कोठडी, चौकशी, खटला, या असल्या आरोपीच्या बाजूने वकील असू शकणे, निकाल लागणे, वरच्या कोर्टात जाणे, दयेचा अर्ज वगैरे बाबींमुळे विलंब होतो हा तर वेगळाच भाग आहे.
मात्र, गुन्हेगारांनी जे क्रौर्य दाखवले त्या तुलनेत फाशीची शिक्षा अगदीच साधी वाटते.
गुन्हेगारांना भयंकर जरब बसावी अश्या प्रकारचे कायदे येथे अस्तित्वात येणे जवळपास अशक्य आहे.
संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे वर्णन वाचून खूप अस्वस्थ वाटले म्हणून फक्त हे विचार मांडले.
कोणाला याबाबत व्यक्त व्हायचे असल्यास अवश्य लिहावेत.
चर्चा आहे ती ही की एकूणच
चर्चा आहे ती ही की एकूणच शिक्षा इतपत अधिक क्रूर केल्या जायला हव्यात की नको की ज्यांच्या स्वरूपाची भीती वाटून एखादा गुन्हेगार गुन्हा करायला कचरेल! >> बेफिकीर, माझ्या मते शिक्षा अधिक क्रूर केल्या जाऊन फार फरक पडणार नाही. पण शिक्षा कंसिस्टन्टली दिल्या गेल्या तर फरक पडेल. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी भारतातल्या एका बाईला अमेरिकेतल्या दुकानात शॉपलिफ्टिंग करताना पकडलं. ती रडली भेकली तरी पोलीस तिला चौकीवर घेऊन गेले आणि तिला कोर्टासमोर सादर केले. कोर्टाने तिला community service ची सौम्य शिक्षा दिली. पण गुन्हा केला तर शिक्षा होतेच हे लहान गुन्ह्यांमधून सुद्धा लोकांच्या मनावर बिंबलं, तर कायद्याचा धाक बसतो. अमेरिकेत रस्त्यावर चिटपाखरू नसेल तरी स्टॉप साईनला गाडी थांबवतात. पोलिसाने पकडलं तर दंड होईलच ही दहशत त्यामागे असते. परवा परवा पर्यंत कॅलिफोर्निया मध्ये ९५० डॉलर पेक्षा कमी शॉपलिफ्टिंगसाठी फेलनी चार्ज लागत नव्हता आणि पोलीस सुद्धा काही करत नव्हते. तर शॉपलिफ्टिंग बरेच वाढले. कॅलिफोर्नियाचा गव्हर्नर दुकानात चेकआऊटच्या रांगेत होता आणि त्याच्या समोर लोक पैसे न देता वस्तू घेऊन जात होते. कर्मचाऱ्यांना त्यांना न थांबवण्याचे निर्देश होते. गव्हर्नरने काउंटरवरच्या बाईला विचारलं की हे असे कसे वस्तू घेऊन खुशाल जातात? तर ती त्याला म्हणाली, "मला काय विचारतोस? गव्हर्नरला विचार"
पोर्शे प्रकरणात यांच्या घरावर
पोर्शे प्रकरणात यांच्या घरावर बुलडोझर चालला असेल अद्याप. तिकडे जाईन तेव्हां बघून येईन.
कदाचित एण्काउण्टर झालाही असेल.
अमितव, हो तुम्ही उद्वेगाने
अमितव, हो तुम्ही उद्वेगाने लिहिलंय ते लक्षात आले.
----
समाजात काही/बरेच फंडामेंटल बदल आवश्यक आहे. मी, माझ्यांनी माझ्या व त्या माझेंपुरत सोयीचं फायद्याचं करण्यास कायदा मोडला/वाकवला काय फरक पडत नाही. दुसरे असे करतात त्याची आम्हाला झळ पोचते तेव्हा, कुठे काही उद्विग्न, सुन्न करणारे, संताप जनक घडले तेव्हा मात्र त्याच सिस्टीमने अगदी चोखपणे काम केले पाहिजे ही अपेक्षा, त्यातही प्रोफाव्हाईडेड त्या गुन्ह्यांमध्ये मी , मला जवळचे लोक, मी ज्यांचा चाहता आहे ते सामील नको. (सलमान खान एक पटकन आठवलेले उदाहरण, बाबा लोक वगैरे.)
सिलेक्टिव्ह आउटबर्स्ट, कलेक्टिव्ह होत नाही तो पर्यंत तर काहीच होणार नाही. हे सावकाश होईल, लोक खऱ्या अर्थाने याबाबतीत जागृत होण्याचे प्रमाण सावकाश वाढत राहील. हे जेवढ्या लवकर बिंबेल तेवढे चांगले. यासाठी मसीहा, अवतार लागत नाही. नेतृत्वावाला मसीहा, अवतार, मायबाप मानणे भयंकर चूकीचे आहे. त्याने फक्त कधी इकडे तर कधी तिकडे पारडे झुकत रहाते. (दोनच पारडी नव्हे अनेक पारडी आहेत). मूलभूत बदलांपैकी हा फार महत्वाचा बदल आहे. तो होत नाही तो पर्यंत अधिक कठोर शिक्षा करून नुकसानच जास्त होईल. आणि फाशी बाबत तर अधिक जरबप्रद कठोर शिक्षा करून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होण्यास त्याचा केव्हाही (कायद्याची अंमलबजावणी चोख असो, नसो) फायदा होणार नाही असे मत आहे. या मतात योग्य विदा, माहिती, सर्व बाजुंनी केलेला विचार (या शिक्षा कशा, कोणी द्याव्यात जरब बसायला हवी त्यांच्या पर्यँत कशा पोचवणार, त्याचे सामान्यांवर लघुकाळ, दीर्घकाळ होणारे परिणाम वगैरे.) याने बदल होऊ शकतो.
------------
बेफिकीर, विस्तृत प्रतिसादा करता धन्यवाद.
जनमत घेऊन शिक्षा ठरवावी असे माझे म्हणणे नाही.>> मी या धाग्यावरील नविन प्रतिसाद काल वाचले. (चिमुरडी अत्याचार प्रकारणानंतर चार पाच प्रतिसाद आले तेव्हा वाचले होते, नंतर दोन चार वेळा धागा उघडला तेव्हा नुसती नजर फिरवली) .
त्यात मला कठोर शिक्षा कोणती यावर जनतेच्या मनात काय आहे बघा असे तुम्ही म्हटल्याचे दिसले. माझी संदर्भ लावण्यात गल्लत झाली असेल. शिक्षा म्हणजे प्रत्येक केस मध्ये काय शिक्षा हे नव्हे तर अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना कुठली जरब शिक्षा असावी हे जनमताने ठरवू नये असे तुमचे मत असेल तर हा मुद्दा निकालात निघतो.
<<<काही देशात जरा अधिक कडक शिक्षा आहेत व त्यामुळे काही गुन्हे होत नाहीत. >>> याबद्दल वाचायला आवडेल. तुम्ही लिंक दिली तो धागा उघडत नाही बरोबर. इथे त्याबद्दल थोडक्यात लिहिणे शक्य असेल अथवा त्याचे काही संदर्भ मिळाल्यास शोधून वाचता येईल आणि त्यावर मत देता येईल.
<<असे गुन्हे का घडतात' याचे विवेचन मला अभिप्रेत असलेल्या धाग्याच्या हेतूशी निगडित वाटत नाही. असे गुन्हे का घडतात हा विषय नाही.>> असे गुन्हे का घडतात यातील फक्त त्यावेळेस शिक्षा किती जरब याचा काय परिणाम होतो/होत नाही हे हायलाईट केलेले आहे. तेव्हा हा भाग विषयाला धरूनच नाही का!. जरब बसवून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होणे हे विषयात असेल तर.
गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होवो न होवो, शिक्षा फाशी पेक्षा त्रासदायक असली पाहिजे एवढाच विषय असता तर मग विषयाला हे धरून नसते.
------
<<पण गुन्हा केला तर शिक्षा होतेच हे लहान गुन्ह्यांमधून सुद्धा लोकांच्या मनावर बिंबलं, तर कायद्याचा धाक बसतो. अमेरिकेत रस्त्यावर चिटपाखरू नसेल तरी स्टॉप साईनला गाडी थांबवतात. पोलिसाने पकडलं तर दंड होईलच ही दहशत त्यामागे असते.>> सहमत अजबराव.
<< उदय यांचे प्रतिसाद काही
<< उदय यांचे प्रतिसाद काही अजूनही धाग्याला धरून वाटत नाहीत. ते अधेमधे कथित समविचारी सदस्यांशी 'नुसते सहमत' होत असतीलही, पण ते मूळ प्रतिसाद त्यांनी स्वतः लिहिलेले नसतात. मला वाटते की प्रशासक जर काही वाचत असतीलच तर या धाग्यावरील उदय यांचे प्रतिसाद 'कोणत्यातरी वेगळ्याच धाग्यावर असायला हवेत' असे कदाचित त्यांनाही वाटेल. >>
------ उदयला ट्रोल करण्यात वेळ घालविण्यापेक्षा क्रूरतेवर अडकलेली टेप पुढे नेण्याकडे लक्ष दिल्यास धाग्याला दिशा मिळेल आणि इतरांना आधी केले मग सांगितल्याची दुर्मिळ प्रचीती मिळेल.
प्रतिसाद धाग्याला धरुन वाटत नाहीत या तुमच्या मताचा आदर आहे. मग अगदी याच न्यायाने, या धाग्यावरिल तुमचे सर्वच असंबद्ध प्रतिसाद कोणत्यातरी वेगळ्याच धाग्यावर ( अनेक पर्याय आहेत ) हलवायला हवेत असे तुम्हालाही वाटतच असेल.
न्याय सर्वांनाच समान असायला हवे हे तत्व तुम्हालाही मान्य असायला हवे.
शिक्षा भोगत असणार्या हजारो अपराध्यांना ( आई आजारी आहे, घरचे कुणी गेले आहे) पॅरोल मिळत नाही आणि डेरा बाबा १५-१६ वेळा बाहेर पडतो, तब्बल ४५० दिवस बाहेर. कायद्यानुसार मिळालेल्या शिक्षेचा अंमल होत नसेल तर दोष कायद्याला देता येणार नाही.
प्रत्येक पॅरोल मिळाल्याचे वाचल्यावर चीडच येते, इथे लिहीले तर एव्हढे बिथरायला नको. सॉरी.
सिस्टिम बदलायचे प्रयत्न करत
सिस्टिम बदलायचे प्रयत्न करत वेळ दवडणे अगदीच व्यर्थ आहे. >> असा उद्वेग अनुभवला आहे.
जवळपास दहा बारा वर्षे शिक्षणक्षेत्रात घालवली. विद्यार्थ्यांना भरपूर गूण मिळावेत, पर्यायाने पालक -> मॅनेजमेंट खुश असावेत म्हणून केल्या जाणाऱ्या खटपटी बघितल्या. माझ्या परीने हे सगळ थांबवण्याचा मनापासून प्रयत्न केला. (सुदैवाने थोडी अधिकाराची जागा मिळाली होती मला) पण दरवेळी ' इस बार जाने दो ना... म्हणून वरून प्रेशर यायचे. बऱ्याच ठिकाणी तडजोड बघायला लागायची.
मात्र, गुन्हेगारांनी जे
मात्र, गुन्हेगारांनी जे क्रौर्य दाखवले त्या तुलनेत फाशीची शिक्षा अगदीच साधी वाटते.>>> तुमच्या कडे क्रौर्य मोजण्याची फूटपट्टी आहे का? बर , समजा गुन्हेगाराचे क्रौर्य X आहे मग समाजाने X अधिक Y असे क्रौर्य दाखवावे असे एकूण म्हणणे आहे असे दिसते.
>>> उदयला ट्रोल करण्यात वेळ
>>> उदयला ट्रोल करण्यात वेळ घालविण्यापेक्षा
ट्रोलिंग काय असते व मी जे लिहिले ते अजिबात ट्रोलिंग या सदरात मोडत नाही हे येथील प्रत्येकाला नीट माहीत आहे. मी ट्रोलिंग करतो हा शिक्का बसवण्याचा प्रयत्न करू नयेत. ट्रोलिंगची उदाहरणे याच धाग्यावर अनेक आहेत.
>>> बर, समजा गुन्हेगाराचे
>>> बर, समजा गुन्हेगाराचे क्रौर्य X आहे मग समाजाने X अधिक Y असे क्रौर्य दाखवावे असे एकूण म्हणणे आहे असे दिसते.
'असे एकूण म्हणणे आहे असे दिसते' यात असा सूर आहे की काहीतरी अमानवी, अशक्यप्राय अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे.
गुन्हा करताना 'आपल्याला भयंकर शारीरिक शिक्षेला सामोरे जावे लागेल' हा विचार किमान समाजमनात रुजावा यासाठी शिक्षांच्या स्वरूपात काही बदल व्हायला हवे आहेत एवढेच म्हणणे आहे.
याबद्दल वाचायला आवडेल. तुम्ही
याबद्दल वाचायला आवडेल. तुम्ही लिंक दिली तो धागा उघडत नाही बरोबर. इथे त्याबद्दल थोडक्यात लिहिणे शक्य असेल अथवा त्याचे काही संदर्भ मिळाल्यास शोधून वाचता येईल आणि त्यावर मत देता येईल. >>> सहमत मानव, केवळ देण्यात येणारी उदाहरणे दोन निकषांच्या उत्तीर्ण होणारी हवीत ( पहिला निकष सर्वात महत्वाचा)
१) जबरी शिक्षा अमलांत आणून न्याय देण्याचा दर, कार्यक्षमता, तत्परता हे भारतातील न्याय संस्थेच्या आसपासचे असावेत.
२) आणि तरी देखील केवळ शिक्षा जबरी आहेत म्हणून निदान ४०%-५०% नी तरी ते ठरविक गुन्हे न करण्या बाबत जनतेचा कल असावा.
फेसबुक पोस्ट वाचली. त्या
फेसबुक पोस्ट वाचली. त्या पोस्टची लिंक इथे देणे अयोग्य असेल तर मी प्रतिसाद रद्द करेन व ते अयोग्य आहे असे प्रशासकांनी संपादन मुदतीनंतर सांगितले तर कृपया पोस्ट रद्द व्हावी.
https://www.facebook.com/share/p/1H1amHfNf6/
(शेवटचे एकत्र दिसले हा पुरावा होऊ शकत नाही असा वकिलाचा दावा)
(त्या फेसबुक पोस्टखालील प्रतिसादांमध्ये काही आक्षेपार्ह उल्लेख असू शकतील व म्हणूनच वर जे लिहिले आहे ते लिहिले आहे)
ही लिंक उघडत नाही. नुसती लिंक
ही लिंक उघडत नाही. नुसती लिंक देण्यापेक्षा काय आहे हे थोडक्यात लिहा.
कोण एकत्र दिसले? काय प्रकरण आहे, मुद्दा आहे?
तुमचा मुद्दा काय आहे ह्या
तुमचा मुद्दा काय आहे ही लिंक देण्यातून ?
आरोपीला बचावाचा हक्क असावा की नको ?
>>> ही लिंक उघडत नाही. नुसती
>>> ही लिंक उघडत नाही. नुसती लिंक देण्यापेक्षा काय आहे हे थोडक्यात लिहा.
कोण एकत्र दिसले? काय प्रकरण आहे, मुद्दा आहे?
नसरापूरचा तो अत्याचारी व ती छोटी बालिका शेवटचे एकत्र आढळले हा काही अत्याचार त्यानेच केला याचा पुरावा होऊ शकत नाही असे आरोपीचा वकील म्हणाला
एका बातमीनुसार फिरोजाबाद या
एका बातमीनुसार फिरोजाबाद या ठिकाणी एका तरुणाने एका दीड वर्षाच्या बाळाला दोन वेळा उचलून रस्त्यावर आपटून मारले.
व्हिडीओ तीन सेकंदसुद्धा बघवत नाही.
https://bnblegal.com/news
'बुलडोझर जस्टिस', 'एन्काउंटर'
'बुलडोझर जस्टिस', 'एन्काउंटर' , 'योगीजी पॅटर्न' याचे अधूनमधून कौतुक होत असते.
पोलिसांना असे अमर्याद अधिकार दिले तर ते आपले पूर्वग्रह बाजूला ठेवून न्याय्य पद्धतीने वापरतील व वसूलीसाठी वा मेडल साठी वापरणार नाहीत ही आशा खोटीच असते.
यू पी मध्ये एका मुस्लिम तरुणाने हिंदू तरुणाचा खून केला व त्याचा लगेच एन्काउंटर करून त्याला ठार केले. वरील लहान मुलाला अत्यंत क्रूर पणे ठार करणारा मात्र दवखान्याच्या बेड वरून पत्रकारांना मुलखती देतो आहे. हा दुजाभाव का आहे हे वे सां न.
सामान्य माणसाला झटपट न्याय
सामान्य माणसाला झटपट न्याय हवा असतो. १०० गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एकही निर्दोषी माणसाला शिक्षा होऊ नये हे कायद्याचे तत्व सामान्य माणसाला समजत नाही.
ज्याच्या जवळच्या माणसाची हत्या झाली आहे किंवा जवळच्या स्त्रीवर बलात्कार झालेला आहे अशा माणसाला आपण केवळ सज्जड पुरावा नाही म्हणून आरोपी सुटला हे सांगायचं प्रयत्न करून पहा.
When hundreds of women descended on Nagpur district court armed with knives, stones and chilli powder, within minutes the man who raped them lay dead.
https://www.theguardian.com/world/2005/sep/16/india.gender
https://dmtalkies.com/indian-predator-murder-in-a-courtroom-explained-20...
मी स्वतः लश्कर सोडण्यासाठी १० महिन्यांचा पगार आणि साडे तीन वर्षे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढलो आणि यशस्वी झालो.
माझ्या बरोबर असे काही जण आहेत ज्यांना लष्कर सोडायचे होते पण ते न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यात यशस्वी झाले नाहीत म्हणून निवृत्त होईपर्यंत नोकरी करत राहिले.
ज्यांचे उच्च पदस्थ वशिले होते ते लष्कर सोडून परदेशात सुद्धा गेले.
शेवटी तुम्ही सिद्ध करू शकला नाहीत म्हणून तुमची बाजू खोटी किंवा चुकीची असते असे नाही.
भाड्याने दिलेले घर वर्षानुवर्षे न्यायालयात लढा देऊनही मिळत नसले तर माणसे काय करतील. दाऊद इब्राहिम अरुण गवळी सारखे गुंड याना सुपारी देऊन भाडेकरूला बाहेर काढायांची पाळी का यावी?
कर्नाटक उच्च न्यायालयातील एका
कर्नाटक उच्च न्यायालयातील एका सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी केलेली टिप्पणी सध्या मोठ्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. वाढत्या गुन्हेगारी घटनांवर भाष्य करताना, लोकांमध्ये कायद्याबद्दल खरी भीती निर्माण व्हायची असेल तर शिक्षा अधिक कठोर असायला हवी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
समाजात कायद्याविषयी आदर आवश्यक
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांनी कायद्याचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. समाजात शिस्त टिकवण्यासाठी आणि गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायद्याबद्दल आदर तसेच शिक्षेची जाणीव दोन्ही आवश्यक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी कठोर शिक्षेच्या भूमिकेला समर्थन दिले, तर काहींनी मानवी हक्क आणि न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांचा विचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. या वक्तव्याकडे न्यायालयीन निरीक्षण म्हणून पाहिले जात आहे.
न्यायालयीन टिप्पणीमुळे पुन्हा शिक्षा व्यवस्थेवर चर्चा
या घटनेनंतर देशात गुन्हेगारांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेची तीव्रता, कायद्याचा धाक आणि न्यायव्यवस्थेची प्रभावीता यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. कठोर शिक्षा हा गुन्हेगारी रोखण्याचा मार्ग आहे का, की जनजागृती आणि जलद न्याय ही अधिक प्रभावी साधने आहेत, यावर विविध स्तरांवर मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत.
'हात-पाय तोडण्यासारखी शिक्षा'
या उल्लेखामुळे खळबळ सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उदाहरण देताना म्हटले की, काहीवेळा लोकांना कायद्याचे पालन करण्यास भाग पाडण्यासाठी कठोर शिक्षेची गरज असते. 'हात-पाय तोडण्यासारखी शिक्षा' हा उल्लेख न्यायालयाने रूपकात्मक संदर्भात केला असल्याचे मानले जात असले तरी या वक्तव्याची देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये वारंवार दिसून येणारी बेफिकिरी आणि कायद्याचा धाक कमी होत चालल्याची बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली. केवळ दंड किंवा सौम्य कारवाईमुळे काही गुन्हेगारांवर अपेक्षित परिणाम होत नसल्याचे निरीक्षणही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
समाजात कायद्याविषयी आदर आवश्यक
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांनी कायद्याचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. समाजात शिस्त टिकवण्यासाठी आणि गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायद्याबद्दल आदर तसेच शिक्षेची जाणीव दोन्ही आवश्यक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी कठोर शिक्षेच्या भूमिकेला समर्थन दिले, तर काहींनी मानवी हक्क आणि न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांचा विचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. या वक्तव्याकडे न्यायालयीन निरीक्षण म्हणून पाहिले जात आहे.
न्यायालयीन टिप्पणीमुळे पुन्हा शिक्षा व्यवस्थेवर चर्चा
या घटनेनंतर देशात गुन्हेगारांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेची तीव्रता, कायद्याचा धाक आणि न्यायव्यवस्थेची प्रभावीता यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. कठोर शिक्षा हा गुन्हेगारी रोखण्याचा मार्ग आहे का, की जनजागृती आणि जलद न्याय ही अधिक प्रभावी साधने आहेत, यावर विविध स्तरांवर मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत.
गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये
गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये वारंवार दिसून येणारी बेफिकिरी आणि कायद्याचा धाक कमी होत चालल्याची बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली. केवळ दंड किंवा सौम्य कारवाईमुळे काही गुन्हेगारांवर अपेक्षित परिणाम होत नसल्याचे निरीक्षणही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
यात न्यायालयीन दिरंगाई हा एक फार मोठा मुद्दा न्यायालयाने घेतलेला नाही. इतर व्यवस्थांकडे बोट दाखवणे सोपे असते.
आजही खुनाला जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा आहे आणि बलात्काराला १० वर्षे ते आजन्म जन्मठेप या शिक्षा आहेत. परंतु खटला न्यायालयात उभा राहून आरोपीला शिक्षा मिळेपर्यंत होणार विलंब इतका जास्त आहे कि पीडितेला न्याय मिळेल का याचीच शंका येते.
त्यातून आता न्यायालये जामीन हा नियम आणि न्यायालयीन / पोलीस कोठडी हा अपवाद म्हणायला लागले आहेत. यामुळे दहशतवादासारख्या गुन्ह्यात जेथे आरोपी विरुद्ध साक्ष द्यायची कोणाची हिम्मत होत नाही तेथे दहशहतवादि मोकळे फिरू लागतील अशी स्थिती आहे.
लालू प्रसाद यादव याना पाच खटल्यात १९ वर्षेंची शिक्षा झाली असली तरी ते वैद्यकीय कारणांसाठी जामिनावर बाहेर असून त्यांनी बिहार निवडणुकांमध्ये सक्रिय भागही घेतला होता. या गष्टी न्यायालयाना दिसत नाहीत का? त्यांच्या वर अधिक खटले अजून बाकी आहेत आणि हे सर्व खटले १९९६ -१९९९ इतक्या वर्षापूर्वीचे आहेत.
आता अजून किती कडक शिक्षा देणार त्यांना? फाशी तर देता येत नाही? RAREST OF RARE असे गुन्हे म्हणता येणार नाहीत ना त्यांचे.
माझा वरील प्रतिसाद ही अर्थातच
माझा वरील प्रतिसाद ही अर्थातच एक बातमी आहे जी मी कॉपी पेस्ट केली. त्या बातमीची लिंक कॉपी करणे काहीतरी कारणाने मला जमत नव्हते व तसेही लिंकपेक्षा थेट बातमीच पोस्ट केली तर अधिक वाचली जाईल असे वाटले.
त्या बातमीत नेमके ते म्हंटले गेले आहे जे या मूळ धाग्यात म्हणण्याचा प्रयत्न होता.
या धाग्यावर उपरोधिक, टीकात्मक प्रतिसाद देणाऱ्यांनी बहुतेक आत्तापर्यंत ती (मी वर दिलेली) बातमी (येथेच किंवा इतरत्र) वाचली असेल. न्यायालयाच्या पातळीवर या मुद्याचा किमान विचार तरी होत आहे हे त्यांच्या लक्षात यावे.
ट्रोलिंग काय असते हेही संबंधितांच्या लक्षात येईल अशी आशा आहे. विशेषतः, मी कणभरही ट्रोलिंग स्वरूपाचा प्रतिसाद न देता ज्यांनी मलाच ट्रोलर ठरवायचा अयशस्वी प्रयत्न केला त्यांना आता हा पूर्ण धागा (प्रतिसादांसाहित) वाचल्यावर ट्रोलिंग म्हणजे काय व ते कोण करते हे लक्षात यावे.
मी मायबोली दिवसातून दहा, वीस वेळा चेक करतो. काही लिहावेसे वाटले तर लिहितो. यापुढे मी असे ठरवत आहे की जेथे ट्रोलिंग होत आहे असे मला वाटेल तेथे शक्य असेल तेव्हा हे ट्रोलिंग आहे असे लिहीन.
ट्रोलर्सनी साधारण प्रतिसाद देणाऱ्यांवर ट्रोलिंगचा आरोप करणे ही मायबोलीसाठी शांतपणे दूरगामी घातक बाब आहे.
ट्रोलिंग कुणी केले हे लिहीणे
ट्रोलिंग कुणी केले हे लिहीणे आता जास्त गरजेचे झालेले आहे. अशाने सर्वांवर निशाणा साधला आहे असे वाटते.
विनाकारण स्पष्टीकरण नको असा विचार केला तर आपल्याच प्रतिसादाला उद्देशून म्हटले असेल तर उत्तर देता येणार नाही. त्यामुळे आता नावे लिहावीत ही विनंती.
माझे नाव असेल तर मला स्पष्ट करण्याची संधी इथले प्रशासन देईल ही आशा बाळगतो.
त्यातून आता न्यायालये जामीन
त्यातून आता न्यायालये जामीन हा नियम आणि न्यायालयीन / पोलीस कोठडी हा अपवाद म्हणायला लागले आहेत. यामुळे दहशतवादासारख्या गुन्ह्यात जेथे आरोपी विरुद्ध साक्ष द्यायची कोणाची हिम्मत होत नाही तेथे दहशहतवादि मोकळे फिरू लागतील अशी स्थिती आहे.
हे खरे नाही. प्रचंड संख्येने असलेले अंडर ट्रायल्स, लांबलेल्या ( व लांबवलेल्या) सुनावण्या , pre trial detention च्या नावाखाली वर्षानुवर्षे आत ठेवणे यामुळेच न्यायलायने ही पॉलिसी केली आहे. दहशतवादी लोकांना UAPA / NSA सारखी कलमे लावली जातात त्यामुळे त्यांना जामीन मिळत नाही.
यात न्यायालयीन दिरंगाई हा एक फार मोठा मुद्दा न्यायालयाने घेतलेला नाही. इतर व्यवस्थांकडे बोट दाखवणे सोपे असते.
येस, सुप्रीम कोर्टाला उन्हाळ्याची सुटी कशाला हवी ? पूर्वी गोरे लोक जज होते त्यांना उन्हाळा मानवत नसल्याने ते सिमल्याला वगैरे जात.
न्यायालयांना कोण गांभीर्याने
न्यायालयांना कोण गांभीर्याने घेतो? बुलडोझरने घरं पाडू नका असा आदेश दिला होता त्यांनी.
इलेक्शन कमिशनला कारणे दाखवा नोटीस बजावली म्हणून न्यायमूर्ती सस्पेन्ड झालेत.
न्याययंत्रणेतल्या गंमतीजंमती असा धागा येऊ शकतो म्हणजे संकलन होईल किश्शांचं.
CBSE chairman, secretary
CBSE chairman, secretary shifted over marking fiasco.
शिक्षेचे अपुरेपण.
त्याना कुठली शिक्षा द्यावी?
"ज्याच्या जवळच्या माणसाची
"ज्याच्या जवळच्या माणसाची हत्या झाली आहे किंवा जवळच्या स्त्रीवर बलात्कार झालेला आहे अशा माणसाला आपण केवळ सज्जड पुरावा नाही म्हणून आरोपी सुटला हे सांगायचं प्रयत्न करून पहा."
हाथरस मधल्या मुलीचे आईवडील किंवा गेलाबाजार ब्रिजभूषण ने शोषण केलेल्या खेळाडूंचे आप्त ,पूजा राठोड /अंकिता भंडारी चे पालक या सगळ्यांना कोर्टाने सांगितलंय हेच ,सज्जड पुरावा नाही ,पण अशा केस मध्ये सरकार समर्थक कधी आरोपीना गोळ्या मारा ,तडफडून मारून टाका,चौकात फाशी द्या वगैरे बोलताना दिसत नाहीत .तिथे मात्र खोटे आरोप /राजकीय वैमनस्यातून गोवल गेलं/कायदेशीर प्रक्रिया वगैरे वगैरे ..
कोणत्याही गोष्टीत पक्षीय
कोणत्याही गोष्टीत पक्षीय राजकारण आणलंच पाहिजे का?
“Law has lost its teeth
“Law has lost its teeth because we don’t deal with offenders firmly. If you chop off a leg or a hand, then people will, perhaps, realise to comply with law. Because we have a democracy, everybody takes advantage of it,” the judge said while hearing the bail application.
न्यायाधीशांचे हे रिमार्क्स धाग्याच्या उद्देशाशी जुळतात.
बऱ्याच न्यायाधीशांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉन्ट्राव्हर्शीयल कॉमेंट्स केल्या आहेत, ही पण त्यातील एक. गुन्हेगारी तज्ज्ञ आणि न्यायव्यवस्था यांनी विचार विनिमयानुसार असे मत मांडले आहे, याचा ते विचार करत आहेत असा त्याचा अर्थ होत नाही. एका न्यायाधीशांची कॉमेंट आहे. उद्या तज्ज्ञ समितीची याबाबत मिटींग झाली आणि त्यात हे न्यायाधीश असतील तर ते याच विचाराला मत देतीलच असे सांगता येत नाही.
आता जर आपण गुन्हेगारी कमी असलेल्या देशांची टॉप १०, २० अशी यादी पाहिली तर काय दिसतं?
ही एक यादी countries ranked by crime index.
यात Global Organized Crime Index प्रमाणे यादी आहे जी काही वेगवेगळ्या पॅरामिटर्स प्रमाणे sort करता येते.
आणि Numbeo Index प्रमाणे सुद्धा यादी आहे. यात क्राईम रिपोर्टिंग ऐवजी तिथले रहिवासी आणि तिथे जाणारे बाहेरील प्रवासी यांच्या सर्व्हेनुसार रेटिंग दिले आहे.
या शिवाय safest countries, peace index, ज्यात गुन्हेगारी सुद्धा विचारात घेतली आहे, women peace and security index, safety for solo women travellers अशाही वेगवेगळ्या याद्या गुगल करून मिळतील. अशा सगळ्या याद्याही पहाता येतील.
यादीत सगळ्यात कमी गुन्हेगारी असलेल्या देशात काही फारच छोटे देशही आहेत, तेव्हा टॉप 20 घेऊन त्यातून हे *छोटेसे देश वगळून इतर देश बघा. (ज्यात UAE, QATAR, OMAN हे middle east मधील देशही आहेत) तर यांच्यात गुन्हेगारी कमी असण्याचा दृष्टीने काय कॉमन फॅक्टर आहे?
अशा भयंकर कठोर शिक्षा असणे, अंमलात आणणे हा नाही.
तर गुन्हा केल्यास पकडल्या जाण्याची शाश्वती, पकडल्यावर गुन्हेगार कोण यावरून भेदभाव करण्याची नगण्य शक्यता आणि वेळेत निकाल लागुन दिलेली शिक्षा अंमलात येणे हा कॉमन फॅक्टर आहे. कारण मिडल ईस्ट मधील हे तीन देश वगळता इतरत्र अशा भयंकर कठोर शिक्षा नाहीत. यात आरोपींना बाजु मांडण्याचा अधिकारही आहे यादीतील अधिकतम देशांमध्ये. ते धरून वेळेत निकाल लागणे.
मिडल ईस्ट मध्ये असेही देश आहेत जिथे भयंकर कठोर शिक्षा असूनही, होत असूनही गुन्हेगारी जास्त आहे. कारण तिथे कायद्यांची वरील प्रमाणे चोख आणि निष्पक्ष अंमल बजावणी होण्याची शाश्वती नाही. नाहीतर हे सगळे देश lowest crime rate यादीत वर असते.
या शिवाय यादीत वर असलेल्या देशांतही महिलांशी निगडित कायद्यांची चांगलीच उणीव आहे. अनेक गुन्हे गुन्ह्यात गणल्या जात नाहीत. मग याचा विषयाशी काय संबंध? तर हे गुन्हे गणले गेले असते तर यांचे यादीतील स्थान आहे त्या पेक्षा खाली गेले असते.
तळटीप: * छोटेसे देश नाही वगळले तरी हरकत नाही. तिथे भयंकर कठोर शिक्षा नाहीत.
मानव पृथ्वीकर,
मानव पृथ्वीकर,
■ ते न्यायाधीश तसेच मत देतील असे नाही, याच्याशी सहमत आहे. असे बदल (जर व्हायला हवेत असे वाटत असेल तरीही) व्हायला बराच काळ जाईल. किंबहुना, या देशात असे कधीच काही होणार नाही.
■ जगभरातील सांख्यिकी एक चित्र दाखवते. ती हे दाखवते की शिक्षा कडक असल्यामुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण घटते असे काही नाही. अंमलबजावणी व्यवस्थित असेल तेथील गुन्ह्यांचे प्रमाण आपोआप घटते. हे बहुधा तुम्ही सांगत आहात असे माझे आकलन आहे. यावर मी असे म्हणेन की मुळातच भारतीय नागरिकांना कायद्याची भीती सुरुवातीपासून कधी वाटलीच नाही, वाटत नव्हती. या गोष्टीला दोन बाबी कारणीभूत आहेत, असाव्यात. एक म्हणजे, येथे प्रत्यक्ष शिक्षेपासून सुटका करून घेण्याचे अनंत बरे-वाईट मार्ग उपलब्ध करून दिले गेलेले आहेत हे गुन्हेगारांना दशकानुदशके माहीत असणे. (मी काही येथील अनेकांप्रमाणे जग पाहिलेले नाही तरी दुसरा मुद्दा लिहितो). दुसरे कारण म्हणजे आपण सर्व भारतीय हे मुळातच मातीशी, देशाशी, या देशाच्या कायद्याशी वगैरे पारंपारिकरीत्याच कधीच एकनिष्ठ नसणे! (म्हणजे, येथे थुंकू नये, येथे लघवी करू नये, वाहन चालवताना सिग्नल पाळा, वाहन चालवताना फोन वापरू नका, वीज चोरू नका, पाणी वाचवा, पादचाऱ्यांना आधी जाऊ द्या वगैरेसारख्या बेसिक गोष्टीही अजूनही डोक्यात भिनवायचेच प्रयत्न करावे लागतात. कायद्याचा तेव्हढाही आदर स्वतःहून ठेवण्याची मानसिकता येथे कधी निर्माणच झाली नाही). या परिस्थितीत जर एखादे असे उदाहरण समोर आले की तरतूद असलेल्या शिक्षेपेक्षा अधिक तीव्रतेची शिक्षा दिली जाऊ शकते, तर किंचित अधिक जरब बसेल. अन्यथा, संतोष देशमुखांच्या हालाचे व्हिडीओ काढत, हाल होताना बघून उन्माद व्यक्त करत, दोन दोन तीन तीन तास चवीने एक जीव घेणाऱ्यांना दोन मिनिटांची फाशीची शिक्षा येथे अजून शंभर वर्षे कायम राहील व तीही दिली जाईलच याचीही शाश्वती नसेलच.
अठ्ठावीस वर्षाच्या मुलाने
अठ्ठावीस वर्षाच्या मुलाने ऐंशी वर्षाच्या वृद्धेवर बलात्कार केला आहे काल छ. संभाजीनगर येथे!
(धागा राजकीय नाही हे सांगण्यासाठी मीच येथे खूप काही लिहिले असले तरी मीच हेही लिहितो आहे की कायदा सुव्यवस्था याची लक्तरे होत आहेत. इतरांना फक्त विनंती आहे की धागा राजकारणाकडे वळवू नयेत. त्यासाठी काही धागे उपलब्ध आहेत.)
सातत्याने हा विचार सरफेसवर येत राहणार की भीतीदायक व त्वरित शिक्षा आवश्यक होणार आहेत.
<< >>> उदयला ट्रोल करण्यात
<< >>> उदयला ट्रोल करण्यात वेळ घालविण्यापेक्षा
ट्रोलिंग काय असते व मी जे लिहिले ते अजिबात ट्रोलिंग या सदरात मोडत नाही हे येथील प्रत्येकाला नीट माहीत आहे. मी ट्रोलिंग करतो हा शिक्का बसवण्याचा प्रयत्न करू नयेत. ट्रोलिंगची उदाहरणे याच धाग्यावर अनेक आहेत.
नवीन Submitted by बेफ़िकीर on 29 May, 2026 - 02:38 >>
------ " प्रत्येकाला नीट माहीत आहे " ? जाम हसलो या विनोदावर.
ट्रोल म्हणून शिक्का मारण्याचा प्रश्नच नाही, वास्तूस्थिती मांडली आहे.
Pages