कायद्यानुसार असलेल्या शिक्षेचे अपुरेपण

पोलिसांनी FIR मध्ये त्याचे पूर्व गुन्हे नोंदले नाहीत हा एक आक्षेप वाचला. जर या गुन्ह्यात रिपीट ऑफेंडरला फाशीची शिक्षा असा बहुतेक कायदा आहे. गावकऱ्यांनी हे निदर्शनास आणून दिल्यावर १५ मिनिटात परत FIR बदलला आणि जुने गुन्हे नमूद केले असे वाचले.

>>> मला पोलिस कार्यवाहीची फारशी कल्पना नाही. पण शिक्षा सुनावणे, पूर्व गुन्हे बघणे हे कोर्टात होणार नाही का ? FIR म्हणजे घटनेची प्राथमिक नोंद, त्यामध्ये पोलिसांनी तत्काळ पूर्व गुन्हे नोंदवणे जनरली अपेक्षित असते का ? आणि पोलिसांनी ह्या गोष्टी लिहिल्या नाहीत म्हणजे कोर्ट पूर्व गुन्ह्यांकडे कानाडोळा करेल असेही वाटत नाही.

<पीडीत ज्या जातीची आहे त्या जातीच्या संघटना आंदोलनासाठी पुढे येतात हें काही नवीन नाही.> हा प्रश्न मी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वेळीही विचारला होता. पीडित आणि आरोपी एकाच जातीचे असतील, तर मोर्चा काढला जाईल का? प्रश्न स्त्रियांवर , मुलींवर होणार्‍या अत्याचाराचा आहे की जातीय गंडाचा?

न्यायप्रक्रियेत लागणार्‍या वेळाला आणि पोलिस तपास यंत्रणेतील त्रुटीला अतिरिक्त लोकशाही म्हणणे हे वाचून हसावे की रडावे ते कळेना.
म्हणजे मॉब जस्टिस हवा? लिंचिंग हवं. ते तर होतंच असतं. कुठे, कोणाचं ते सांगायची गरज नसावी.
एन्काउंटर हवा? तोही कोणाचा होतो आणि कोणाचा नाही, हे पुरेसं स्पष्ट आहे.

मग अतिरिक्त लोकशाही म्हणजे काय ते सांगा.

डबल पोस्ट.
मायबोलीच्या एडिटरचा प्रॉब्लेम आहे कि फोनचा कळत नाही.
पण शब्द बदलणे, शेवटचे अक्षर किंवा शब्द डिलीट होणे हे नियमित झाले आहे.

साधंसं लॉजिक सोडून कुतर्क प्रसवले जातात.
मूळ काय आहे?
गावाबाहेरच्या लोकांना सत्तेत, प्रशासनात शून्य किंवा अल्प प्रतिनिधित्व असणे. जे काही असतात ते शरणार्थी असल्याने त्यांच्या कडून ठोस भूमिका घेतली न जाणे.

ज्या वेळी अशा समूहाबाबत गुन्हा घडतो तो प्रत्येक गुन्हा जातीय आकसापोटी घडत नाही. पण गुन्हा घडल्यानंतर सत्तेतलै लोक, पोलीस प्रशासन हे गुन्हा दडपण्यासाठी कामाला लागतात. अशा वेळी दाद मागण्यासाठी कुणीही नसल्याने मोर्चा आंदोलने होतात.

सर्वच प्रकरणात मोर्चे निघत नाहीत. निघू शकत नाहीत. रोजच प्रकरणे घडत असतात. रोज कोण हातावरचे पोट सोडून येणार? ठराविक अंतर एखाद्या प्रकरणात मोर्चा निघतो.

त्या वेळी ट्रॅफिक जाम झाल्याने चीडचीड युक्त प्रतिक्रिया कोण देत? हे खोटंच आहे असे कोण म्हणतं? तुमच्या साहेबाने कायदा लिहिला पण तुम्हाला न्याय का मिळत नाही अशी संवेदनशीलता कोण दाखवतं?

बरं निवडणुका जवळ आल्या कि त्याप्रमाणे मग सहानुभूती दाखवली जाते. पण सत्ता आली कि टिंगल केली जाते.

आमच्या सत्तेच्या वेळी मोर्चे काढले म्हणून जिरवण्यासाठी असे प्रकरण घडल्यास आनंदाने बेभान होऊन जाब विचारला जातो. अशा वेळी तर्क कसा गंडतो?

सत्ता तुमची आहे. पोलीस तुमचे आहेत. मोक्याच्या जागी तुमचे अधिकारी बसवलेत. केंद्रात सरकार तुमचे आहे. न्ययपालिकेत तुम्हाला अनुकूल वातावरण आहे.
मग न्याय मिळणार नाही ही भीती का? तसे असेल तर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे ही मागणी हवी.
शक्यतो ज्या जातींना सातत्याने सत्ताधारी जातीकडून न्याय देण्यात अडथळे होतात, त्या जाती मोर्चा काढतात. आरोपी जर सत्तेच्या जवळ असेल तर त्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न होतात.
जर पीडीत आणि आरोपी एकाच जातीचे असतील तर जातीमुळे वेगळा न्याय लावण्याचा प्रश्न येत नाही.

रोज खून पडतात. पण दोन्ही एका जातीचे किंवा सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल असतील तर मोर्चा काढण्याची गरज पडत नाही.
दोन्ही गावाबाहेरचे असतील तर आरोपसाठी सत्ता का रिस्क घेईल?

खैरलांजी केस मधे नग्न करून बलात्कार झाले तेव्हा आरोपींच्या स्त्रिया टाळ्या वाजवत होत्या. ज्या पोलिसाने लपून हे पाहिले त्याने जबाब द्यायला नकार दिला.

इतकेच नव्हे तर प्रकरण दडपले होते. वर्तमानपत्रात एका गुंडाला मारहाण अशी बातमी होती गुंड म्हणजे भोतमांगे.
ज वि पवार नागपूर मधे आले असताना त्यांच्या कानावर काही स्थानिकांनी "खैरलांजीला भेट द्या बरंच काही समजेल" असा प्रकार घातला. तोपर्यंत मुंबई पुणे कुठेच काही कल्पना नव्हती.
पवार यांनी तिथे जाऊन मिळते महिती घेतल्यावर हादरवणारे प्रकरण समोर.

नंतर मोर्चे निघाले.
या मोर्चाला प्रत्त्युत्तर म्हणून नाना पटोले यांनी लॉंग मार्च काढला होता. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ होती.
खैरलांजी गावाला आदर्श गांव पुरस्कार आपल्या लाडक्या आर आर पाटील यांनी दिला होता.

मुख्यमंत्र्यांनी कोपर्डी केस फास्ट ट्रॅक वर चालवली.
एक दिवस आधी नितीन आगेचे मारेकरी पुराव्याअभावी निर्दोष असा निकाल दिला.
दुसऱ्या दिवशी कोपर्डी प्रकरणात न्याय झाला.

असे असताना हेतूपुरस्पर काही प्रश्न खोडसाळपणे विचारले जतात.

नितीन आगेचे मारेकरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी होते. सुटून आल्यावर गावादेखत एका पारधी युवकाची हत्या केली.

आरोपीचे जुने रेकॉर्ड हा मुद्दा आधी कधी उपस्थित झाला नाही.
मिसळपाव या संकेतस्थळावर एक प्रतिसाद वाचण्यात आला होता.

मराठा आणि मांगमहार एकमेकांची डोकी फोडतील. आपल्याला काय करायचं?

आताच्या प्रकरणात मराठा जातीला उकसवण्यासाठी ते बाळ मराठा होते असा समज करून देणारे मेसेजेस अनेक दुःखी लोक करत होते.

<स्पष्टपणे गुन्हा केला आहे हे दिसत असताना > हे न्यायालयात सिद्ध करावे, त्यासाठी ज्या प्रतिक्रिया आहेत, त्या जलद रीतीने पार पाडाव्यात.

गुन्हा केला आहे हे स्पष्टपणे दिसत असतानाही पोलिस कृती करत नाहीत, हे अनेकदा दिसले आहे. ज्याला आरोपी ठरवले तो नंतर पुराव्याअभावी सुटला हेही अनेकदा दिसले आहे.

आपली न्यायव्यवस्था सुद्धा धनदांडग्यांच्या बाजूने असते ( इथे न्यायाधीश असे म्हटलेले नाही, न्यायव्यवस्था म्हटले आहे, यात चौकशी यंत्रणा, वकील, न्यायालयाचे प्रशासन व शेवटी न्यायाधीश हे सगळे आले) हे अनेकदा दिसले आहे. अनेकदा खालच्या न्यायालयाचे निकाल वरच्या न्यायालयात उलटवले जातात.

याचा लोकशाहीशी संबंध नाही.
त्यामुळे विपर्यास केला हे मान्य नाही.

आताच्या प्रकरणात मोर्चे काढणारे आनंद दवे होते हे दु:खद घटना धाग्यावर वाचले आणि अनेक गोष्टींचा विषेषतः राज अज्ञानी यांच्या प्रतिसा दांचा उलगडा झाला. त्यांच्याशी पूर्ण सहमत. वरच्या प्रतिसादाशीही.

मराठा क्रांती मोर्चात जिजाऊच्या लेकी असे शब्द वापरले होते. फक्त मराठा मुलीच जिजाऊच्या लेकी असतात का? इतर लेकींनी आपापल्या जातीतल्या प्रसिद्ध स्त्रिया शोधायच्या का?

तेव्हा रस्त्यावर आणि सोशल मीडियावर दिसणार्‍या या क्षोभातला किती एका लहान मुलीवर अत्याचार झाले म्हणून आहे आणि किती अ जातीच्या मुलीवर ब जातीच्या पुरुषांनी अत्याचार केले याबद्दलचा आहे? या प्रकरणात त्या आरोपीने नात्यातल्याच मुलींवर आधी हात टाकला होता, असे वाचले. म्हणजे त्याने हा गुन्हा करताना जात पाहिली नसावी. तरीही जातीनुसार क्षोभ का व्यक्त व्हावा?

टीसीएस धाग्यावर पीडिता आणि आरोपीच्या जातीधर्मानुसार गुन्ह्याचा रंग बदलतो, याचे एक टेंपलेट मी लिहिले आहे, तेच इथेही लागू होते.

खैरलांजी, कथुआ, हाथरस, उन्नाव , बिल्किस बानो, आसाराम, रामरहीम , मणिपूर या पमणिपूरंचे संदर्भ इथे असंबद्ध आहेत असं म्हणणं हा शहाजोगपणा झाला.

शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधाला शिक्षा होऊ नये ह्या तत्त्वाचा अतिरेक झाला आहे. आणि त्यामुळे गुन्हेगाराला शिक्षा झाली पाहिजे हा विचार मागे पडला आहे.
अशा गुन्ह्याला बळी पडलेला/ली त्याचे/तिचे नातेवाईक यांना त्वरित न्याय मिळाला पाहिजे आणि पुढचा संभाव्य गुन्हेगार ही शिक्षा पाहून गुन्हा करण्यापासून परावृत्त झाला पाहिजे हे विचार केव्हाच लुप्त झाले आहेत.
भारतात न्यायव्यवस्था उन्मत्त झाली आहे. आम्ही हव्या त्या वेगाने काम करून. आम्हाला हवे तसे निर्णय देऊ. आम्हाला विचारणारा भूतलावर कुणी नाही असा विचार नको इतका फोफावला आहे.
नसरापुरचा दैत्य अनेक वेळा पकडला जाऊन जामीन की पॅरोलवर मोकळा सोडला गेला. त्याला मोकळा सोडणारी भारतीय न्यायव्यवस्थाच. ह्या अजाण बालिकेच्या क्रूर अंताला ही न्यायव्यवस्थाही जबाबदार आहे.

कोरेगाव पार्कचा पोर्शे नराधम आणि त्याचे कुटुंबीय पण सुटलेत जामीनावर. त्यांना जमावाच्या ताब्यात का नको? एण्काउंटर का नको?

एक वृद्धसे कुलकर्णी आहेत. परत रिपीट करत नाही. नियमित ज्यांना अन्यायाला सामोरे जावे लागते त्यांच्या आक्रोशाची टिंगल आणि कधीतरी ज्यांच्या बाबत गुन्हा घडतो त्यांच्या बाबतीत वकीलांनी ठराव करण्यापासून सगळाच कायदा वेशीला टांगणे हे का? सर्वांनाच हा न्याय का नाही?
एव्हढा साधासा प्रश्न आहे.

नसरापूरच्या घटनेनंतर एव्हढा गहजब होऊनही सात गुन्हे उघडकीस आले आहेत. कारण हे लोक एका आजाराचे बळी आहेत. ज्यांना जाहीर पाशीच्या उदाहरणाने फरक पडत नाही. ते कुलकर्णी असू शकतात, डिसूझा असू शकतात, कांबळे असू शकतात आणि अब्दुल पण.

पण अशा विकृत लोकांना समाजाने का पोसावे? लवकरात लवकर यांना संपवले तर काय हरकत आहे? यांना करदात्यांच्या पैशावर पाच दहा वर्षे पोसायचे काय कारण? पैशाचा अपव्यय आणि न्यायाची थट्टा नाही का?

अगदीच. आधीच्या सर्वांना तुम्ही स्वतः पुढाकार घेऊन संपवा. परदेशात बसून शेळ्या हाकू नयेत.

>>>>>>>ते कुलकर्णी असू शकतात, डिसूझा असू शकतात, कांबळे असू शकतात आणि अब्दुल पण.
एक पारशी आजोबा होते बसमध्ये आम्हा मुलींना खेटायला येत.

>>>>> कमी लोकशाही असती तर अश्या गुन्हेगारांना जरा अधिक भयावह व अधिक क्रूर मृत्यू दिला जाऊ शकला असता. इतरांनाही अधिक जरब बसली असती.
भयावह व क्रूर शिक्षांबद्दल असहमत आहे. जरी जरब बसली असती तरी या शिक्षा फक्त काही गुन्ह्यांकरता सिमीत राहील्या नसत्या मग वाट्टेल त्या हगल्या पादल्या कारणां करता अश्या शिक्षांची मागणी झाली असती.
वरती जमावाचा हिंसा पहाण्याचा थ्रेशोल्ड बदलला असता, डोळे सरावले असते.
हां जरब नक्की बसली असती.

>>अगदीच. आधीच्या सर्वांना तुम्ही स्वतः पुढाकार घेऊन संपवा. परदेशात बसून शेळ्या हाकू नयेत.

विचार मांडायला कुणी परदेशात आहे की परग्रहावर आहे याला प्रतिबंध असावा असे मला वाटत नाही. इंटरनेटने अशा भिंती केव्हाच तोडल्या आहेत. आपण कूपमंडूक बनू नये.
आणि तुम्ही देशात राहून काय दिवे लावत आहात? स्वहस्ते त्या सैतानाला ठार मारलेत का? असे दुष्कृत्य होण्यापासून थांबवलेत का?
उगीच वैयक्तिक हल्ले करून चर्चेची पातळी का खाली आणत आहात? विचारांना विचाराने उत्तर द्या जमले तर.

सध्या परदेशात बसून भारतात कर भरणार्‍या एका वैचारिक सैतानाशी वादविवादात गुंग आहे.

>>>>>पण शिक्षेची तीव्रता काही प्रमाणात तरी वाढवणे शक्य आहे. अधिक वेदनादायक मृत्यूची तरतूद व्हावी असे एकूणच जनतेच्या मनात असतेच.

मान्य!

तुम्ही आम्ही सर्वच लोक फक्त गिधाडं आहात.. त्या लेकराच्या टाळूवरच लोणी खायला बसलेली गिधाडं. जाती शोधायच्या, जातीबर जाऊ नका म्हणायचं, मग हळूच खैरलांजी कोपर्डी असिफा kathuva करत स्कोअर सेटल करायचे. एकूण एक बलात्कारी हाल हाल करून मारावा अशी इच्छा आहे, पण तसं होणार नाही. ज्या देशात बलात्काराच्या गुन्हेगारांची आरती ओवळणाऱ्याच सरकार असणाऱ्या सुवर्ण ह्काळात फक्त त्याचं समर्थन कुणी करत नाहीये एवढ्यावर सुख मानावं.

शेंडे, ते उन्नवच्या माजी भाजप आमदाराच काय झालं? यवतमाळच्या संज्या राठोडपायी एका होतकरु मुलीने आत्महत्या केली, त्याचं काय झालं? आसाराम, राम रहीमच काय झालं? asaramche पाय धुवून पाणी पिणारा, रेंवांना ची सभा गाजवणारा मोदी तुम्हाला पंतप्रधानपदी कसा सहन होऊ शकतो?

भरत, मेवाराम जैन बद्दल तुमचं काय मत आहे?

>>> asaramche पाय धुवून पाणी पिणारा मोदी तुम्हाला पंतप्रधानपदी कसा सहन होऊ शकतो?
तिकडे एप्स्टीनसारख्या नराधमाच्या गळ्यात गळे घालणारा, बायकांबद्दल अर्वाच्य पद्धतीने बोलणारा आणि वागणारा प्रेसिडेन्ट आवडतो तसाच.

पाटील, या अशा साळसूदपणाच्या भूमिका पण आता नवीन नाही राहिलेल्या. सतत होत असलेल्या गुन्ह्यात कुठे जाते ही संवेदनशीलता?
सिलेक्टिव्ह रूदन होत असेल तर कधी ना कधी ते नाटक उघड होणारच. खैरलांजीचा स्कोर काय बरळताय?
अशा कुठल्याही गुन्ह्यात शिक्षा होत नाहीत. फाशीच्या ९०% कैद्यांपैकी एससी, एसटी आणि मुस्लीम असतात.
बाकीच्यांच्या शिक्षा वरच्या न्यायालयात बारगळल्या जातात. तारखा पडत राहतात. जामीन मिळतात आणि साक्षीदार उलटतात. ज्यांच्याकडे पैसा आणि प्रभाव नसतो त्यांना फाशीवर चढावे लागते.
कायद्यापुढे सारे समान आहेत पण काहीच जण जास्तच समान आहे.

काहींच्या बाबतीत गुन्हा घडला कि कायदा बदलण्याची भाषा होते. अल्पवयीन गुन्हेगारांनाही शिक्षा देण्याचा कायदा केला जातो. खैरलांजी हे एकमेव नाही. त्या सरकारच्या काळात दहा वर्षात ४५०० गंभीर गुन्ह्यांची प्रकरणे होती. ज्याचा कन्विक्शन रेट ४% होता. बाकीच्या प्रकरणात विलंबामुळे काहीच झालं नाही. आता ही प्रकरणे दहा हजाराच्या पुढे गेली आहेत. निर्भया प्रकरणात अ‍ॅक्टीव्ह असलेल्यांना खैरलांजीबद्दल विचारले कि आम्हाला माहीत नाही असे बिनदिक्कतपणे सांगू शकतात ते. कोडगे आहेत लोक. त्या बाळाला न्याय मिळणार आहे. प्रश्न त्याचा नाहीच आहे. प्रश्न आहे सिलेक्टिव्ह रूदन करण्याचा.

काहीच प्रकरणांमधे वकील बहीष्काअ घालतात. सरळ सरळ बोला ना कुठल्याच प्रकरणात कुणीच कुणाचे वकीलपत्र घ्यायला नको. सगळेच गुन्हे असतात. किमान खून , बलात्कारासारख्या गुन्ह्यात. तुम्हाला वाटेल त्याच प्रकरणात वकील का नको? एण्काउंटर त्याच प्रकरणात हवा, बाकीचे काय माणसं नाहीत का?

स्कोर सेटलमेंट वगैरे नेहमीच्या गप्पा हाणू नका. हे असे नमुने पण चांगले माहिती आहेत. सबगोलंकारी. सत्य सांगितले कि त्याकडे डोळेझाक करून मी बघा कसा न्युट्रल गप्पा हाणतोय आता मॉरल पोलिसिंगचा हक्क माझा, हे किती काळ चालेल? अपवादाला नियम बनवायचा आणि नेहमी होणार्‍या घटनांच्या वेळी लपून बसायचं. बास कि.

https://www.dtnext.in/tamilnadu/2022/09/05/dalits-tribals-in-prison-disp...

हे असे रिपोर्टस वेळो वेळी येतात. वायरने दोन्ही रिपोर्टस काही काळापूर्वी पब्लीश केले होते. माझ्या मते न्यायालयानेही एकदा स्वतःहून असा रिपोर्ट बनवून घेतला होता. कच्च्या कैदेत सडत पडलेल्या कैद्यांपैकी अनेकांना जामीन मिळू शकतो, पण मिळत नाही. यांच्यावर किरकोळ गुन्हे असतात. पण त्यांना सोदवण्यासाठी कुणी येत नाही. पैसे नसणे, वकील न परवडणे, पोलीस -प्रशासनाची अनास्था यामुळे अगदी मामुली गुन्ह्यात अडकलेल्या आरोपींना अनेक वर्षे सडावे लागते.

याउलट खर्ड्या सारख्या प्रकरणात पोलीसच टाळाटाळ करत होते. अनेक आरोपींना पोलीस हात लावत नाहीत.
हे वास्तव आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातल्या विकासपुरूषावर अनेक गुन्हे असतात. कधीही त्यांना जेलची पायधूळ झाडण्याची संधी मिळालेली नाही.

हे सर्वांना माहीत असतं. तरीही एखाद्या प्रकरणात जागे होऊन स्पेशल वागणूक द्या, कायदे बाजूला सारा अशा मागण्या झाल्या कि ज्यांना न्याय मिळतच नाही त्यांची टाळकी सणकणारच कि. यात त्या बाळाला न्याय मिळू नये असा अर्थ एखादा विकृत बुद्धीच काढेल. असो. काही ठिकाणी गीता वाचू नये. पण पब्लीक डोमेन असल्याने अपप्रचाराला उत्तर दिले.

धाग्याचे जे शीर्षक आहे त्या संदर्भात हा रिपोर्ट आहे.
https://sprf.in/constitutionality-of-capital-punishment-in-india/

या रिपोर्टमधे दोन उदाहरणे आहेत.

रवजी राव: १९९६ मध्ये फाशी. नंतर २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल चुकीचा ठरवला.
धनंजय चटर्जी: हे अलिकडचे असल्याने लक्षात असेल.
बालिकेवर बलात्कार, खून प्रकरणात फाशी. फाशी झाली. पण नंतर पोलिस पुरावा आणि वैद्यकीय अहवाल यात तफावत आढळली. तो शेवटपर्यंत निर्दोष म्हणत होता. आता त्याला जिवंत करता येईल का?

आताच्या केस मधे सुद्धा आरोपीला पोलिसांनी पकडले नाही. तो घटनास्थळी सापडलेला नाही. त्याने न्यायालयात जबाब दिला आहे कि त्याला मारामारीच्या प्रकरणामुळे या गुन्ह्यात अडकवले आहे. हे खरं कि खोटं हे न्यायालय ठरवेल. आरोपी न्यायालयावर दबाव आणू शकतो किंवा पोलीसांना मॅनेज करू शकतो अशी ज्यांची खात्री आहे त्यांनी हे वाचले नाही तरी चालेल.

अमेरिकेत काही राज्यात लैंगिक गुन्हेगारांना ते जिथे राहतात तिथल्या सरकारकडे आणि समाजाकडे नोंदणी करावी लागते. तसे काही भारतात करता येईल का, असा विचार मनात आला. अमेरिकेत अशीच घटना घडली होती आणि त्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात आला.
अश्या गुन्हेगारांना सहज ओळखता यावे म्हणून त्यांच्या मनगटात विशिष्ट प्रकारचे व रंगाचे ब्रेसलेट घालणे कायद्याने सक्तीचे करावे का असाही एक विचार. यातल्या अडचणी व आक्षेप यांची जाणीव आहे.

नसरापूरच्या घटनेनंतर एव्हढा गहजब होऊनही सात गुन्हे उघडकीस आले आहेत. कारण हे लोक एका आजाराचे बळी आहेत. >>>> या मुद्याचाही विचार व्हावा. जर अश्या गुन्हेगारांना शिक्षेबरोबरच उपचार दिले तर कदाचित त्यांच्याकडून पुन्हा असेच गुन्हे घडण्याची शक्यता कमी होईल.