कायद्यानुसार असलेल्या शिक्षेचे अपुरेपण

खैरलांजी, कोपर्डी, दिल्ली, नसरापूर यातला समान धागा म्हणजे हे गुन्हे घडले आहेत, अटक गुन्हेगारांनीच ते केले आहेत हे सिद्ध झालेले असताना अजून प्रकरण लांबवत चिघळवत ठेवणे हेच चुकीचे आहे माझ्या मते. धाग्याचा विषय: असल्या नृशंस गुन्ह्यांना फाशीची शिक्षा खरेतर अपुरी वाटते. पण त्याहून वेगळी भयंकर शिक्षा भारतात अस्तित्वात नाही. पोकसोमधल्या सिद्ध आरोपींना फाशीच किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप (कोणत्याही कारणाने पॅरोल न देता) अश्याच शिक्षा व्हायला हव्यात. पण - गुन्हेगाराचे वर्चस्व, राजकारणातले उपद्रवमूल्य वगैरे बघून भारतात सर्व मॅनेज होते. आसाराम गुरमीत पैश्याच्या आणि राजकीय वजनाच्या आधारे मजेत जगत राहतात. अजूनही लोक त्या गुन्हेगारांची भलामण, पूजा करतात. गुजरातेत पोटुश्या महिलेला बलात्कार करून कापणाऱ्यांचा, सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांचा जयजयकार होतो. सगळे सारखेच नराधम नीच असताना संजय राठोड मंत्रिपद भोगतो आणि भीमराव कंबळेला लोक ताब्यात द्या म्हणतात.

एका लायनीत उभे करून सर्वांना लोकांसमोर गोळ्या घालाव्यात अश्या लायकीचे गुन्हेगारआहेत हे सगळेच.

मी धाग्यावरच्या प्रतिसादांबाबत लिहिलेले नाही. एकंदर बाहेर जे चाललेय त्याबाबत लिहिले आहे.

आसाराम गुर्मीत सेंगरसाठी कायदा वाकवला जातो, कठोर शिक्षा दिली जात नाही, जी अपुरी शिक्षा दिली आहे तिची कठोर अंमलबजावणी होत नाही.
कायद्यातल्या पळवाटा वापरून संजय राठोड सारखे बलात्कारी नुसते सुटत नाहीत तर उजळ माथ्याने सत्ता भोगतात.
बाबू बजरंगीने ऑन कॅमेरा गुन्हा कबुल केल्यावर सुद्धा निर्दोष सुटलाय, कायदा शिक्षाच देत नाहीये ह्या प्रकरणात.
कायद्याने शिक्षा दिली, कायद्यानेच सोडलं आणि त्याच बलात्काऱ्यांचं हार घालून लोकांनी स्वागत केलं.

इथं कायदाच अपुरा पडला कि नाही? प्रतिसाद धाग्याला अनुसरून आहे कि नाही?

बेफिकीर तुम्ही काडी लावून दिली होती. आता वणवा पेटल्यावर चमचाभर पाणी घेऊन आलात. धन्यवाद.

मात्र देशातील हवा वेगळीच असलेली दिसत असूनही >>>> देशातली हवा तर नक्कीच बदलली आहे....

https://www.facebook.com/share/p/18UuU7x7hK/

त्याला 'फक्त फाशीच' होणे कमी आहे हा धाग्याचा विषय आहे. त्यावर तुम्ही आधी लिहिले आहेत की इथे त्याहून अधिक शिक्षा नाही. हे सगळ्यांना माहीत आहे. अधिक कडक शिक्षा असावी याबाबत हा धागा आहे.>>>> चला मानून चालू की कठोर कायदे आणले, परंतु शेवटी केवळ जे कायद्यांतील / न्यायसंस्थेतील पळवाटा येनकेन(पैसा, राजकीय वरदहस्त, जाती/ धर्मआधारित सोईस्करपणा ) प्रकारे काढू शकत नाहीत त्यांनाच ते लागू झाले, तर त्यातून कोणता असा वेगळा संदेश जाणार आहे जो आता जनमानसांत रूढ नाही आहे?

संतोष देशमुख यांची हत्या झाली ती शॉकिंग होती.
पण नंतर त्यातून ओबीसी विरूद्ध मराठा वाद लावला गेला. हे प्रयत्न कोण करतंय हे लपून राहिलेले नाही.

निर्भया केस मधे संपूर्ण देश रस्त्यावर उतरला. सर्व जाती जमातीचे लोक उतरले. पण खैरलांजी, खर्डा अशा केसेस मधे सगळे उतरले नाहीत. मग या केस मधे जातीचे लोक उतरले कि तो जातीयवाद असा कुतर्क देऊन तसा प्रचार करण्यामागे स्वतःचे कातडीबचाव धोरण आहे.

प्रत्येक पीडीताच्या कुटुंबाबद्दल वाईटच वाटते. पण अशा घटनांचे भांडवल करून दंगल पेटवून बाजूला राहण्याची वृत्ती आता लोकांच्या लक्षात आली आहे तसेच विशिष्ट प्रकरण हे All India किंवा जाती धर्माच्या पलिकडे आहे असा रंग देणे आणि इतर प्रकरणं जातीयवादी असल्याचा रंग देणे हे थांबले पाहिजे.

या प्रकरणात कायद्याचे अपुरेपण काय आहे? इतर प्रकरणात आरोपी सुटतात तेच कारण आहे. आधी तुम्ही इथे ते प्रकरण या धाग्यावर आणले. आता म्हणता इतर चर्चा नको.

पण आरोपी तर कोरेगाव पार्क पोर्शे प्रकरणात पण सुटलेत. नराधम कुलकर्णी पण जामीनावर सुटलेला आहे. खर्डा प्रकरणात पण आरोपी बाहेर आले. त्यांची मिरवणूक काढण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी भर चौकात त्यानी पिराजी काळे या पारधी तरूणाची भर चौकात हत्या केली. ते मोकळे च आहेत.

मग इथे कायदा अपुरा म्हणजे काय?

ही नकारात्मक भूमिका लिहिण्याचे स्वातंत्र्य आजही आहे. सोशल मीडियामुळे त्याची व्याप्ती अफाट वाढली आहे. काहीही चांगले होत नाहीये हे सतत सतत लिहिणे अगदी सहज शक्य व फुकट आहे.>>> ब्वॉरं, म्हणजे यासारखं आडोशाला जाऊन पक्षीय राजकारण करणारी मतं मांडायची हे अपेक्षित आहे वाटतंं या धाग्यावर.....तशी तळटीप लेखात टाकली असती तर ते सोईचे झाले असते...असो.

या सर्वांचा एण्काउंटर भेदभाव न करता होईल का?

आताच्या प्रकरणात आरोपी दोषी आहे कि नाही हे पाहण्यासाठी वेळ जाईल हे कायद्याचे अपुरेपण आहे का? वर धनंजय चॅटर्जी चे नाव पण लिहिले आहे. कष्ट घेऊन त्याची केस बघा. असाच आउटक्राय होता. तो फाशीवर चढताना पण मी निर्दोष आहे म्हणत होता. शेवटी तो निर्दोष होता हे समजले.

ती संपूर्ण केस दबावाखाली तपास झालेली होती. तपास लोकानुनयासाठी झाला. धनंजय चटर्जी चा दोष इतकाच होता कि तो चुकीच्या वेळी चुकीच्या ठिकाणी होता.

यात कायदा अपुरा पडला नाही. तपास अधिकारी जनक्षोभाला बळी पडले. म्हणजेच ते अकार्यक्षम निघाले. कदाचित वरून आदेश असतील. ही फ्रेम चुकीची आहे. पोलीस आपल्या अधिपत्याखाली हवेत हा राजकारण्यांचा अट्टाहास नडतो. पोलीस स्वतंत्र केले तरी अराजकता माजेल. जसे दिल्लीत पोलीस विरूद्ध राज्य सरकार असा सामना होता.

यावर तोडगा अपेक्षित आहे.

As of 2024, 110 countries have fully abolished capital punishment. Many others have either not used it in over ten years or retain it only for exceptional crimes.
आणि आपण त्याच्या अपुरेपणावर चर्चा करत आहोत.
like Red queen in
Alice in Wonderland
उडवा त्याचं डोकं.

वर दिलेल्या लिंकवर ही माहिती आहे. बहुतेक ती न वाचताच कायदा अपुरा अपुरा म्हणत कपाळबडवणे चालू आहे.

सध्याच्या घटनेत कायद्याचे अपुरेपण मला तरी समजले नाही.

पुन्हा धागा वर आला तरी मी हाच प्रतिसाद पुन्हा देईन.
फाशी पेक्षा अजून "पुरी" शिक्षा कोणती असेल ?

कायद्याचं हे अपुरेपण आहे होय?
आहे त्याची अंमलबजावणी होत नाही. असा कायदा होणार असेल तर कुलदीप सेंगरचा लाईव्ह ठेवावा.

सर्वांनी आपल्या घरच्या लहान मुलांची काळजी घ्या. हल्ली जातीय स्कोर सेटलिंग आणि त्यानंतर त्याचा राजकीय, जातीय फायदा करून घेणे हा प्रकार सर्वत्र दिसून येतो आहे. त्यात भरडल्या जाताहेत निरागस बालिका!! ह्याची कोणालाही काहीही पडली नाहीये हि संतापजनक आणि हतबल करणारी गोष्ट आहे. जातधर्म बघून selective outrage व्यक्त करणारे किंवा त्यानुसार गप बसणारे आयडी आणि त्यांची राजकीय विचारसरणी वाचकांना पाठ झाली आहे.
उच्चजातीय आरोपी- दलित/मुस्लिम बालिका, बायका: या आरोपीला वाचवायला यंत्रणा कामाला लागते. आरोपी नंतर सुटणार, त्याला राजकीय पद मिळणार. ह्यांच्याविषयी पक्षाचे समर्थक गप बसून रहाणार.

निम्नजातीय, दलित, मुस्लिम आरोपी- उच्चजातीय बालिका, बायका: कायदा कठोर करा, जमावाच्या ताब्यात द्या, हातपाय तोडा, न्यायसंस्था बदला वगैरे...
म्हणजेपुन्हा त्या मुलीआडून आपलाच पक्षीय अजेंडा रेटणे.

अरे सर्वच आरोपींना शिक्षा द्या म्हणायला काय धाड भरते? तुमचा आवडता पक्ष बलात्कारी लोकांना डोक्यावर घेतो तेव्हा त्याची लाज वाटत नाही? " आम्ही त्याचा निषेधच करतो पण.." बोलताना मनाला काही चुकीचं नाय वाटत?? कधी आपल्या नेत्यांना प्रश्न विचारू वाटत नाही का? कधी आपल्या आवडत्या पक्षाला जाब विचारेवं, खडसवावं वाटत नाही? कधी होतंय हे चुकीचं होतंय अशी मनाला टोचणी लागत नाही? की फक्त "मी, माझे, माझ्या जातीचे, धर्माचे" हा ट्रायबल टोळीवादी विचारच करणार? कधी मनाने मोठेहोणार का? कधी न्यायाची चाड बाळगणार का? की सदैव माझ्या जातधर्मापक्षाचा फायदाय ना, मग मरू दे तिकडे!!
जनाची सोडाच, मनाची लाज वाटणे हे ही दुर्मिळ झालःय हल्ली. घाण झालंय जग. घाण झालेय लोक. चीड, हताशा जाता जात नाही..

फाशी म्हणजे मृत्यू. मृत्यू अधिक वेदनादायी पद्धतीने दिला जाऊ शकतो अशी जरब बसली तर काही फरक पडू शकेल.>>> बाप रे. ही मध्य युगीन मनोवृत्ती. आपण सध्या एकविसाव्या शतकात आहोत. जगातील ह्या विषयातील तज्ज्ञ लोक काय म्हणतात हे महत्वाचे आहे. असाही एक काल होता जेव्हा कुठल्याही गुन्ह्याला फाशीची शिक्षा होती. काही फरक पडला का?
विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांना शिक्षेची नाही तर उपचारांची गरज आहे,

अगदीच. निर्भया प्रकरणात तत्वज्ञान आणि संताप शिकवणारे अनेक प्रकरणांत म्युट झाले होते.
सतत अशा घटना घडून न्याय मिळत नाही याचं अशा साळसूद लोकांना काहीच वाटत नाही.

आपल्या जातीत घडलं तर सर्वांनी रस्त्यावर आलं पाहिजे, कायदे बदलले पाहिजेत. नंतर काहीही घडलं कि जातीचं प्रकरण आहे बघून घेतील ते.
असा सिलेक्टिव्ह संताप अंगवळणी पडत चालला आहे.

गुन्हा का घडतो हे जर सांगावे लागत असेल तर असे लोक मोक्याच्या जागी बसायला पात्र नाहीत.

कायद्यानुसार असलेल्या शिक्षेचे अपुरेपण हे शीर्षक गंडलेले आहे.
काहींनी धाक बसवण्यासाठी शिक्षा बदलण्याची केलेली मागणी जी आहे ती पण कशी विशिष्ट वेळीच पुढे येते यावर आता पुरेसं बोलून झालेले आहे. आता पुन्हा नको.

धाक बसवण्यासाठी कायदे कडक करणे अपेक्षित नाही. जेव्हढा कायदा कडक तेव्हढा न्यायालयांचा दृष्टीकोण चिकित्सक राहील. सध्या न्याय म्हणून जे काही चालू आहे ते बाजूला ठेवूयात. नेहमीच्या पद्धतीत न्यायालयांवर आगपाखड करण्यात अर्थ नाही. यातल्या अनेक न्यायाधिशांनी नंतर सांगितलेले आहे कि कायदे कडक करून काहीही होत नाही; आहेत ते कायदे पुरेसे आहेत.

न्यायालयात केस नीट मांडता येणे हे सरकारी वकीलाचे काम आहे. सरकारी वकील हा तपासयंत्रणेवर अवलंबून असतो. सरकारी वकीलाने तपासयंत्रणेला मार्गदर्शन केले पाहीजे. पण सध्याच्या प्रचंड ताणामुळे कामातली गुणवत्ता राहत नाही. त्यातच तपासयंत्रणांना दबावाखाली काम करावे लागते.

तपास अधिकारी राजकीय नेत्यांची जी हुजरेगिरी करतात. काही विशिष्ट विचारसरणीने दूषित असतात. काहींना पक्षाचे काम निवडणुकीत केले म्हणून नोकरीला लावलेले असते. जमीन विकून पोलीस झालेले असतात. एमपीएससी चे पेपर लीक करण्यासाठी पूर्वी लाखो रूपये देत होते, आता काय रेट आहे कल्पना नाही.

हे सगळे फॅक्टर्स तर आहेतच. पण सर्वात महत्वाची बाब काय आहे?
International Association of Chiefs of Police (IACP) आणि अमेरिकन न्यायसंस्थेने प्रत्येक १००० माणसांमागे ३ ते ४ पोलीस अधिकारी असावेत असे सुचवलेले आहे. प्रत्यक्षात २.४ प्रति १००० असे गुणोत्तर आहे. सरकारने ते वर्कलोड बेस वर ठरवलेले आहे. थोडंसंच अंतर आहे.

पण भारतात हा रेशो १५२.८० प्रति १,००,००० (एक लाख) इतका आहे. म्हणजे अमेरिकनांशी तुलना करायची तर १.५२ प्रति १००० इतका आहे. म्हणजे चार पट कमी आहे. हा रेशो असावा ही शिफारस आहे. प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे?

बिहार ७५.१६ प्रति लाख
प बंगाल ९७.६६ प्रति लाख
राजस्थान १२० प्रति लाख
महाराष्ट्र १३८.४५ प्रति लाख
सर्वात जास्त रेशो आहे नागालँड मधे
११०० प्रति लाख.

हा डेटा पण जुना आहे. बराच काळ भरती नाही आणि रिटायर झालेल्यांच्या जागा भरलेल्या नाहीत. म्हणजे एक लाखाच्या मागे आता १०० च्या आसपास पोलीस असतील. थोडक्यात एक हजाराला १ पोलीस.

त्यातच या दलावर सततच्या बंदोबस्ताचा ताण असतो. मंत्र्यांच्या आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या तसेच न्यायाधिशांच्या घरी ड्युटी असते. चार पोलिसांपासून ते मंत्री जेव्हढा महत्वाचा तेव्हढा बंदोबस्ताचा आकडा जास्त. थोडक्यात एक पोलीस बंदोबस्ताला असेल तर एक हजार नागरिकांचा हक्क त्याने मारला जातो.

मोर्चे, आंदोलनं यासाठी हजारोंची फौज असते. म्हणजे दहा लाखापासून ते कोट्यवधी जनतेसाठी असलेले पोलीस या कामात बिझी असतात. या शिवाय प्रशासनिक लोड, निवडणुका आणि अन्य कामांचा लोड असतो.

यामुळे हे गुणोत्तर अंदाजे १००० लोकसंख्येला ०.५ पेक्षाही कमी असावे असे स्पष्टपणे वाटते. या परिस्थितीत पोलीस काय धाक ठेवणार?
कायदे कडक करून उपयोग नसतो तर आहेत त्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याने काही गुन्हे कमी होऊ शकतील. पण सर्वच गुन्हे कमी होत नाही हे अरब राष्ट्रातच सिद्ध झालेले आहे. या बाबतीत शास्त्रीय अभ्यास झालेला आहे.

तरी अशा मागण्या का करता? मागण्या करणारे अडाणी असतात का? कमी शिकलेले असतात का?
मुख्य म्हणजे एरव्ही स्त्रिया धोक्यात येत नाहीत का? एरव्ही लहान मुलांचा जीव धोक्यात येत का?
अशी मागणी नियमित व्हायला हवी (त्याने काहीही होणार नाही हे मत आहेच.
ती फक्त सिलेक्टीव्ह प्रकरणात होण्यामागे मनुस्मृतीने शिक्षा कशा द्याव्यात हे सांगितलेले आहे. ते शास्त्र वळवळते असे आता लोक बोलत आहेत. हे असे व्हायचे नसेल तर फक्त काही प्रकरणात एण्काउण्टर, जमावाच्या ताब्यात द्या या मागण्या करणार्‍यांना चाप नको का लावायला?

काही लोक अरब राष्ट्रांचे दाखले देतात. तुम्हीही दिलेत. आपल्याला नेमकं काय हवंय हे ठरवलंत तर प्रशासनाला सुद्धा भूमिका घेता येईल. त्यांनी इथे लक्ष घालावं असं काही प्रकरण आहे का? इथे ठराव पास झाला कि राष्ट्रपतींची सही व्हावी तसं प्रशासन आणि मायबोली संसद असं काही आहे का?

शीर्षक गंडलेलं आहे असं म्हटल्याने माबो खासदाराच्या हक्कांचा भंग होत असेल तर ठीक आहे. तसंही या धाग्यात आता लक्ष घालण्यासारखे काहीही राहिलेले नाही.

एकच गोष्ट राहिली. दहा एक वर्षांपूर्वी पब मधून येणार्‍या अल्पवयीन मुलांना एका इन्स्पेक्टरने हटकले होते तेव्हांही कायदाच बदलण्याची मागणी झाली होती. त्या इन्स्पेक्टरचे फोटो फिरले होते. मोठमोठ्या तात्विक गप्पा झाल्या होत्या. इन्स्पेक्टरच्या अरेरावीबद्दल संतापाचं वातावरण निर्माण केलं गेलं होतं. पोलीसांची कर्तव्ये, जबाबदार्‍या आणि त्यांचे वर्तन यावर मोठ मोठे लेख आले होते.

याच पोलिसांकडून एण्काउंटरची अपेक्षा पण ठेवली जाते. ती मुलं पब मधे जाणारी कोण होती हे आडनावाने सर्वांना ठाऊक आहे. पोलीस तेच आहेत. एण्काउंण्टर केला कि तो त्याच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडत नाही. पबमधून बाहेर पडताना अल्पवयीन असल्याने हटकले (भाषा चुकली असेल) कि त्याने आपल्या मर्यादा लांघल्या असे होते.

हेच पोलीस राजरोस करत असतात. त्या वेळी कुणालाच का असे प्रश्न पडत नाहीत? सोमनाथ सूर्यवंशीला संबंध नसताना उचलून आणले आणि मारून टाकले. पुन्हा अशा अन्यायात मोर्चे काढले कि रस्ता अडतो, वाहतूक अडतो असे उपदेश कोण करतं? नवले ब्रिज अडवताना या उ पदेशांचं काय झालं?

कायदा कुणाच्या बाबतीत बदलायचा, कधी बदलायचा याची मागणी करण्याचं कुठलं शास्त्र आहे का? एखादे गॅझेट वगैरे आहे का? म्हणजे कोणकोणत्या प्रकरणात जनतेने मेंढरासारखा आवाज उठवायचा हे नक्की होऊन जाईल

एकूणच अर्थाचे अनर्थ करणे ही समस्या आहे तर.
समजुतीत घोटाळा नाही.

नावानेच अज्ञानी असलेल्या माणसाने का बरे आपले अज्ञान जाहीर करत फिरावे? गुपचुप इतरांची मते वाचुन ज्ञानी बनायचा प्रयत्न करावा