महाराष्ट्रातील राजकारण

Submitted by भरत. on 14 July, 2025 - 03:03

इथे महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर चर्चा व करू.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

PIL?

उद्यापासून मतदार याद्या गोठवणार आहेत. विरोधक याद्यांतील चुका दाखवणार आहे. एक झलक आज टिव्हीवर पाहिली. आदित्यने दाखवली.
निवडणूक कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार मतदारांनी आपापली नावे यादीत आहेत का खात्री करून योग्य तो अर्ज योग्य मुदतीत द्यायचा असतो. मला वाटतं मतदारच याबद्दल चौकस, आग्रही आणि जागरुक नाहीत असा माझा अंदाज आहे.
विरोधकांनी तर का याबाबत स्वयंसेवकांना उद्युक्त करून त्यांच्याकडून होईल तितक्या मतदारांचे अर्ज भरून घेऊन ठरलेल्या मतदार यादी मदत केंद्रांत नेऊन द्यायला हवेत. बिहारमध्ये झालं ते इकडे होऊ नये.
प्रत्येक इमारतीत एक जरी स्वयंसेवक पुढे आला आणि त्याने आपल्या इमारतीत किंवा रहिवासी भागात काम केले तरी खूप होईल.

निवडणूक आयोग कशासाठी आहे? लोकांनी ही कामे का करावीत? समजा केले तरी सरकारकडून स्वयंसेवकांना त्रास, धमक्या दिल्या जाणार नाही ह्याची काय खात्री? सध्याचे केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार कुठल्याही थराला जाऊ शकते.

बिहारमध्ये २००३ नंतर (म्हणजे मागच्या पुनर्निरीक्षणानंतर) ज्यांची नावं नोंदली गेली होती, त्या सगळ्यांनी परत अर्ज भरून द्यायचे होते. आधीच्या याद्यांतल्या घोटाळ्यांनी ( हे अजूनही समोर येतच आहेत) आयोग अडचणीत आला. त्यावर उत्तर नाही. म्हणून रोगापेक्षा इलाज भयंकर. लावा लोकांना कामाला.
बिहारमध्ये कोणती कागदपत्रे चालतील यावर भरपूर खल झाला. प्रकरण न्यायालयात गेलं. तरी पुन्हा इथे तोच घोळ घालणार नाहीत, याची खात्री नाही.

राज्यातील महत्वाच्या पर्यटनस्थळी उभारण्यात येणाऱ्या #नमो पर्यटन माहिती व सुविधा केंद्राच्या कामाला प्राध्यान्य देवून ‘नमो पर्यटन कौशल्य’ कार्यक्रम लवकरात लवकर प्रत्येक जिल्हानिहाय सुरू करण्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीमध्ये दिले.

आपल्यानंतर आपली कोणी आठवणही काढणार नाही, हे माहीत असल्याने जिवंतपणीच सगळीकडे आपलं नाव लावणं सुरू आहे.
---
राज्यात कुठलीही चुकीची गोष्ट झाली की विरोधी पक्षाच्या तोंडाकडे पाहणं ही इथल्या भाजप समर्थकांची खासियत काल पुन्हा दिसली.

डॉ संपदा मुंडे - गृहमंत्र्यांच्या शिरपेचात आणखी एक तुरा.

प्रत्येक शासकीय कार्यक्रमात जिथे मुख्यमंत्री असतात तिथे दोघे उपमुख्यमंत्रीही असतात. यांना त्यांच्या खात्यांची कामं नाहीत का? की हेच त्यांचं काम?

ADV. ASHUTOSH J. DUBEY
Head of BJP Maharashtra SM Legal & Advisory Dept.

Mr.
@shahidkapoor
please handle your wife: Every year, the same debate resurfaces: banning crackers is called ‘progress’, and those celebrating are lectured about air quality. But Diwali is, and has always been, more than just a festival, it’s a celebration of light, tradition, and community spirit.

Firecrackers have been a part of the Diwali experience for generations, symbolising the victory of good over evil, driving away negativity, and coming together with family and friends.

Blaming only crackers for pollution overlooks industrial emissions, construction dust, and lack of civic responsibility the rest of the year. Why single out a single night of tradition while ignoring the real contributors to our cities’ AQI?

If you drive luxury cars, enjoy air conditioning, and frequent air travel, shouldn’t you be self-aware before policing others’ once-a-year happiness?

Let’s have honest conversations about sustainable celebration (green crackers, limiting hours, and local bans if necessary), but don’t shame people for following their faith and tradition.

Diwali is a festival of joy, let everyone celebrate in their own way, with respect for both heritage and environment. #MyFestivalMyChoice #RespectTraditions

भाजपचे फटाके , प्रदूषणाबद्दलचे विचार तर छान आहेतच. स्त्रियांबद्दलचे विचारही छानच छान आहेत. हँडल युअर वाइफ#

तिकडे अमेरिकेत दिवाळीनिमित्त फटाके फोडले त्याबद्दल आपल्यात सिव्हिक सेन्स नाही असं म्हणून हात झटकून टाकता येतात. पण यामागचा हिंदुत्व अँगल दुर्लक्षित करणं सोयीचं आहे कारण आपण ही त्याच अँगलने सगळीकडे बघतो.

आपलं नाव मतदार यादीत असं आलं?
१. आयोगाची सूचना आली की नावे नोंदवा नवीन मतदारांनी तेव्हा आपण अर्ज भरून योग्य कागदपत्रे दाखवून आलो. नंतर अधूनमधून त्यांचे कर्मचारी इमारतीत, घरोघरी जाऊन मतदार नावे आणि पत्ते तपासतात. आयोगाने आणखी काय करायला हवं? लोटांगण घालावे का? मतदारांनी किंवा त्यांच्यावतीने विरोधकांनी कितीही आरडाओरड केली तरी आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत.
२. नव्या निवडणुका होण्याअगोदर एक वर्षांत मतदारांनी निवडणुक आयोगाच्या साईटवर जाऊन नावे तपासायची असतात. हट्टीपणा का करायचा?
३. ज्या पक्षांना कळकळ आहे त्यांनीच तपासणी काम करावं. नंतर रडारड का करतात?
.......
राजकारण वेगळं आणि सरकारी अंमलबजावणी काम वेगळं आहे. लाल पुस्तकं घेऊन मोर्चे काढल्याने किंवा परदेशांत जाऊन भाषणं ठोकल्याने मतदार याद्या बदलल्या जाणार आहेत का? लोकशाहीच्या नावे टाहो फोडायला कोण नको म्हणतंय?

Rofl

निवडणुक आयोगाने आपलं काम योग्य रीतीने केलं नाही हे भाजप समर्थक असं अप्रत्यक्षपणे मान्य करतात. आता निवडणूक आयोगाचा हा हलगर्जीपणा की मतचोरीत हात हे स्वतःशी कबूल करावं.

मतदारयादीत नवी नावं घालताना आणि आधीची उडवताना निवडणूक आयोगाने ठरलेले सगळे नियम पाळले होते, असं निवडणूक आयो गाच्या स्वघोषित प्रवक्त्यांनी फडणवीसांची शपथ घेऊन सांगावं. Wink

निवडणूक आयोगाच्या गंमतीजमतींसाठी खास वेगळा धागा आहे.

आयोगाने आणखी काय करायला हवं? लोटांगण घालावे का?>>> मतदारांसमोर लोटांगण घालावे ही अपेक्षा नाही, पण निदान सत्ताधाऱ्यांसमोर येताजाता लोटांगण घालण्याचा त्यांचा जो शिरस्ता आहे, तो मोडला तरी खूप फरक पडेल.   
इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन गव्हर्नमेंट =>   इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया 

निवडणूक कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार मतदारांनी आपापली नावे यादीत आहेत का खात्री करून योग्य तो अर्ज योग्य मुदतीत द्यायचा असतो. मला वाटतं मतदारच याबद्दल चौकस, आग्रही आणि जागरुक नाहीत असा माझा अंदाज आहे.>>

गेल्या १० वर्षात ८ वेळा (निवडणुक आयोगाच्या वेब साईट वर २ वेळा आणि ६ वेळा फॉर्म भरून) पत्ता दुरुस्त करून घेण्याचा प्रयत्न केला, बदल फक्त एवढे झाले की मी राहत असलेल्या इमारतीजवळील इमारती मध्ये माझे नाव आले. आता ह्या चुकीला दोन पद्धतीने पाहता येईल, निवडणुक यादीतील घोळ किंवा मतचोरी. म्हणजे माझे नाव मी राहतो त्या इमारतीत न येत दुसऱ्याच इमारतीमध्ये येऊन, ८ वेळा प्रयत्न करून पण दुरुस्त होत नसेल तर काय अपेक्षा ठेवावी. मतचोरीच्या पत्रकार परिषदेनंतर फॉर्म भरलेले जे काही कागद होते पुराव्यासकट सबमिट केल्याचे, ते फाडून फेकून दिले. आतातर विश्वासच निवडणूक निपक्षपाती होते यावर.

राजकारण वेगळं आणि सरकारी अंमलबजावणी काम वेगळं आहे. लाल पुस्तकं घेऊन मोर्चे काढल्याने किंवा परदेशांत जाऊन भाषणं ठोकल्याने मतदार याद्या बदलल्या जाणार आहेत का? लोकशाहीच्या नावे टाहो फोडायला कोण नको म्हणतंय?
अच्छा हे खुपतंय का?
तुम्ही सुचवलेले तिन्ही उपाय हे अज्ञानातून आलेले आहेत. निवडणुकीसंबंधी सर्व कामे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी मनुष्यबळ कमी पडत असेल तर त्याची सोय निवडणूक आयोगाने करावी. सध्याच्या डिजिटल युगात नागरिकांना कागदपत्रांसाठी वेठीस धरू नये. मतदार नोंदणीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात निवडणूक आयोगाने जतन करून ठेवावीत. मतदाराचा पत्ता बदलल्यास नवीन मतदारसंघात नोंदणी करताना जुना एपिक नंबर दिल्याशिवाय नवीन नोंदणी होऊच शकत नाही, निवडणूक आयोगाच्या भोंगळ कारभारामुळे दोन ठिकाणी मतदाराचे नाव दिसते. मृत्यूचा दाखला काढताना आधार क्रमांक विचारला जातो आणि त्याच क्षणी त्या व्यक्तीचे आधार कार्ड रद्द होते. हेच जर आधार क्रमांक एपिक क्रमांकाशी लिंक केले तर त्या मृत व्यक्तीचे मतदार यादीतून नाव आपोआप वगळले जाईल. नाव वगळण्यासाठी त्याच्या नातेवाईकांनी कशासाठी धावपळ करावी? डिजिटल युगात सगळे शक्य आहे. बिनडोक निवडणूक आयुक्तांची गरजही नाही.

यादीतल्या नावाबद्दल मतदारांनीच जागरुक असायला हवे. वेळ निघून गेल्यानंतर पक्षांनी आरडोओरड करणे चुकीचं आहे.
नेत्यांनी फळ्यावर दाखवून काही उपयोग नाही.

शिवाय निवडून आलेल्या / न आलेल्या आणि आरोप करणाऱ्या नेत्यांनी आता काही नवीन मार्ग शोधायला हवा.

शिवाय निवडून आलेल्या / न आलेल्या आणि आरोप करणाऱ्या नेत्यांनी आता काही नवीन मार्ग शोधायला हवा
निवडणूक आयोग कशासाठी आहे?
पहिल्यांदा मतदार यादीत नाव नोंदणी केल्यावर मतदाराचा पत्ता बदलला नसेल तर त्याने का प्रत्येकवेळी मतदार यादीत आपल्या नावाची खात्री करून घ्यावी? मतदाराच्या परवानगीशिवाय त्याचे नाव वगळले जाऊच शकत नाही.

आता निवडून येणे महत्त्वाचे वाटतेय ना मग करा ना मेहनत. मतदार यादीचा घोळ काढा. मतदार बाद झालेत त्यांचे अर्ज भरायला लावा. घरोघरी जाऊन पाहा विचारा त्यांचे नाव आहे का. निवडून आलात की आयोगाला चांगले काबूत आणा.

पण या वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्था ( लोकल बॉडी) निवडणुकीत नवाच पेच आहे. इंडिया ब्लॉकचे पक्ष स्वतंत्रपणे लढणार म्हणजे आपसापातच विरुद्ध लढणार आहेत असे वारे वाहात आहे. मग तो घोळ अधिक मारक ठरेल.

त्यासाठी मतदार याद्या राजकीयज्ञपक्षांना सहजपणे मिळायला हव्यात. त्यात निवडणूक आयोग अडथळेच आणतो.
आणि हे स्वयंघोषित प्रवक्ते फक्त ज्यांची नावे नाहीत, त्याऔच्याबद्दलच बोलताहेत. एका घरात ५०-१०० मतदार, एक मतदार अनेक ठिकाणी याबद्दल बोलत नाहीत.
एखाद्याचे नाव उडवताना आयोगाने काय पडताळणी केली ते प्रवक्ते सांगतील काकी सगळी जबाबदारी विरोधी पक्षांची?
आयुक्त हास्यास्पद कारणे देणार आणि भाजप = फडणवीस कोकलणार?
एखाद्या उमेदवाराने अर्जात चुकीची माहिती दिली तर तो रद्द होतो - जबाबदारी उमेदवाराची असते. तसं मतदार यादीत चुका असतील तर आयोग जबाबदारी का घेत नाही? दिशाभूल करू नका म्हणून कांगावा का करतो?

भाजपला कुबड्यांची गरज नाही असं अमित शहा म्हणालेत. प्रदेशाध्यक्ष तर केव्हापासून म्हणताहेत. म्हणजे एक तर शिंदे - अजित पवारांना लाथ घालायची आणि त्यांचे पक्ष गिळायची वेळ आलेली दिसते.

आयोगाच्या स्वघोषित प्रवक्त्यांसाठी इथे प्रश्न विचारले आहेत. ग्यानपूर्ण उत्तराची वाट पाहतो.

आता निवडून येणे महत्त्वाचे वाटतेय ना मग करा ना मेहनत.
तुम्ही तर मतदाराला जागरूक रहाण्याचा सल्ला देत आहात. निवडणूक आयोगाचे काम सामान्य मतदाराने का करावे? ह्या प्रश्नाला तुम्ही बगल देत आहात. राजकीय उत्तर नको. निवडणूक आयोग आपल्या कर्तव्यात कमी पडत आहे आणि जबाबदारी टाळत आहे हे तुम्हाला मान्य आहे का? सदोष मतदार याद्यांचे खापर विरोधी पक्षांवर फोडता येणार नाही. त्यांच्याकडून अपेक्षा करणार असाल तर विरोधी पक्षाला निवडणूक आयोग मतदार यादी यंत्रणेचा १००% ॲक्सेस देणार का?

हे खरं तर या धाग्यावर अवांतर होऊ शकेल पण कुठे टाकायचं ते समजलं नाही आणि त्यासाठी नवीन धागा काढायचा नव्हता.

आमच्या स्नेह्यांच्या बायकोने एका कार्यक्रमासाठी मुलांचे गुणप्रदर्शन, गाणं, नाच यांचे संयोजन केले होते. त्यात एका मुलीने 'गोरी गोरी पान, फुलासारखी छान' हे गाणं सादर करणार असं सांगितलं. स्नेह्यांची पत्नी ठीक आहे म्हणाली. पण दुसर्‍या संयोजक बाईने त्यावर आक्षेप घेतला. हे गाणं म्हणणं योग्य नाही त्यामुळे सावळ्या/काळ्या कांतीच्या मुला/मुलींना (जी त्या कार्यक्रमात जास्त संख्येने आहेत) आपल्याला कमी लेखलं जातंय असं वाटू शकतं. तिने दुसरं गाणं निवडावं असं सांगितलं. मग ती आणि मुलीची आई यांच्यात खडाजंगी जुंपली..वादात ब्राह्मणी उच्चतेच्या कल्पना, जात, cancel culture सगळ्याचा उच्चार झाला, कोणी नमतं घ्यायला तयार नाही, आणि मग मुलीच्या आईने मुलीचं नाव कार्यक्रमातूनच काढून टाकलं. त्या बिचारीची खूप इच्छा होती भाग घ्यायची पण तिला बाहेर राहावं लागलं.

लोकांच्या भावना फारच हळव्या झाल्यात असं स्नेह्यांची पत्नी हे सर्व सांगताना म्हणाली. तिला त्या गाण्यात काहीच वावगं वाटलं नव्हतं. मी तटस्थपणे विचार केला. हे गाणं सुरेख आहे यात शंकाच नाही पण हल्लीच्या काळात काही गोष्टी dated होतात त्यात हे गाणं आहे असं माझं मत आहे. हे गाणं गाऊच नये ही टोकाची भूमिका झाली, प्रत्येकाला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे पण जिथे आपण हे सादर करणार आहोत तिथला सर्व साधकबाधक विचार करून काय सादर करावं हे ठरवावं असं मला वाटतं. रंगावरून लोकांना कमीजास्त लेखलं जातं हे दुर्दैवी सत्य आहे. अशा वेळी मग लोकांमधे सादरीकरण करताना थोडं तारतम्य बाळगायला हवं.

अगदी, अगदी भरत. ते गाणं माझ्या फार डोक्यात जातं. म्हणजे त्या काळातल्या समाजमान्य कल्पनांना ते धरून असेल पण आज कोणी हे गाणं सादर करायला धजावेल असं वाटत नाही. सलील कुलकर्णीचं 'दमलेल्या बाबाची कहाणी' ही मला आवडत नाही.

असो. outdated गाणी हा खूप मोठा विषय आहे. माझ्याकडे मोठी यादी तयार आहे Happy पण वरचा प्रसंग अगदी ताजा घडलेला त्यामुळे लक्षात राहिला.

एवढं बारिकच बघायचं म्हणलं तर बायांना पण मिशा असतात. म्हणून त्यांनी काय वस्तारा घेऊन दाढ्या करत बसायच का? उगाच काही काम नाही म्हणून कर विरोध असला प्रकार वाटतोय हा.

Pages