महाराष्ट्रातील राजकारण

हे प्रकरण अजित पवार गटाला आणि महायुतीला खडड्यात घालणार हे नक्की.

सॉरी भरत,

पार्थ पवार प्रकरणात घोटाळा काय आहे?

टेक्निकली मला तर त्यात काहीही भ्रष्टाचार आहे हे दिसत नाही.

सरकारला जर वाटले की सरकारला भरपूर रक्कम मिळायला हवी तर सरकार व्यवहार कॅन्सल करू शकते.

पार्थ पवार ची काय चूक आहे त्यात?

Chief Minister Ajit Pawar has said that the controversial land deal in Pune allegedly involving his son Parth Pawar has been scrapped.

आता तारू चे काय होणार? त्याचे तारू भरकटले, त्याला कोण तारणार?

पार्थ, तुम कर्म करो ! कारवाई की चिंता मत करो!

स्टॅंप ड्युटी कमी लावली. >> फक्त 500 रुपये !!

300 कोटी पार्थ कडे कसे आले ? 1 लाख भांडवल असलेली कंपनी जी कागदावर सुद्धा 708 रुपये तोट्यात आहे, इतका मोठा व्यवहार करू शकते ? 48 तासात सगळं व्यवहार पूर्ण होतो हे नवल नाही म्हणा! इडी नामक पोपट आता पिंजऱ्याबाहेर येणार का?

आता व्यवहार रद्द केला म्हणे>>>
मला एक सांगा एखादा चोर चोरी करताना पकडला गेला...
"अरे ह्या तुमच्या चपला आहेत होय ? मला वाटलं कि बेवारशी पडल्या हैती. ह्या पहा परत ठेवून दिल्या. नो प्रोब्लेम."
हा कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा होतो की नाही?

Parth Pawar's firm for a prime land in Pune has been cancelled, it has come to light that Amadea Enterprises LLP will now have to pay double stamp duty, which comes to Rs 42 crore, for...

ह्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या विजय कुंभार यांचा इंटरव्यू
https://www.rediff.com/news/interview/vijay-kumbhar-could-ajit-pawar-hav...

व्यवहार रद्द केला असेल तर स्टँप ड्युटी कशी घेणार? खरेदी विक्री झाली तरच स्टँप ड्युटी लागते. भविष्यात ह्याच मुद्यावरून व्यवहार कायदेशीर केला जाईल.

कोणत्या नियमाने एवढी कमी स्टँप ड्यूटी लावली? आणि रोज कोट्यावधीच्या व्यवहारांची नोंदणी होताना पाचशे रक्कम लक्षात कशी आली नाही?
बाकी आत्याबाई आल्या धावून भाच्याला वाचवायला. तर
मुख्य अधिकारी बोलले की शासनाचे नुकसान करणाऱ्यांना शिक्षा होणार.
पण गैरव्यवहार उघड करणाऱ्या अंजली ताईंना काही बक्षिस का नको?

Joint Sub Registrar, Class 2, A P Fulaware, in his order, said, "It is necessary to pay the stamp duty at the rate of 7 per cent (5 per cent under the Maharashtra Stamp Act, 1 per cent Local Body Tax + 1 per cent Metro Cess). Hence, the deficit stamp duty and penalty pertaining to the sale deed must be deposited with the Stamps Collector, Pune City, and the said document must be duly stamped."

In the same letter, the official stated that to execute the cancellation deed of the said land, the firm will have to pay an additional 7 per cent stamp duty. -- PTI

रेडी रेकनर वापरून जमिनीची किंमतही लिहिलेली असते ना?( ब्लॉक विक्रीच्या करारात असते.)
ती रक्कम बाद करण्यासाठी ( authorised waiver ) जोडले नव्हते?

(काही क्रिकेटपटू खेळासाठी जमीन मागतात त्यांना ड्यूटीमाफीसाठी पत्र आणावे लागते सरकारकडून.)

आयटी पार्क उभारायचं असेल तर स्टॅम्प ड्युटी 500 अशी तरतूद आहे पॉवर ऑफ अटर्नी साठी.

तेजवानी ताई ३०० कोटी सोबत देश सोडुन गेल्या अशी फुसकुली सोडण्यात आली आहे. ३०० कोटी काय रोख दिले की काय

कोणा एका आयकर भरणाऱ्याला मागे विचारलं अधिकाऱ्यांनी की अचानक एवढे पैसे कसे मिळाले? तर " सिंगापूरमध्ये गायींच्या गोठ्यात पैसे गुंतवले होते त्यातून मिळाले." तुम्हीच शोधा.

आपल्याकडे कुणी किती आयकर भरला आणि आय ( इन्कम) किती हे गुप्त असते. आरोप केलेल्या लोकांनाच दंड भरावा लागला आहे खोटे आरोप केले म्हणून.

पंकजा मुंडेंचं चिक्की, एकनाथ खडसें , मोहोळ, पार्थ पवार यांचे भूखंड -ही सगळी प्रकरणे बाहेर येण्यामागे एकच अदृश्य शक्ती असावी असं मला वाटतं

>>>>>> गडकरी राहीले या लिस्ट मध्ये!

मोदीजीच्या राज्यात नव्हती कशाची वाण..

पाचशे रूपयात मिळत होते चाळीस एकराचे रान !!!

पार्थ पवार आणि त्यांचे वडील अजित पवार हे मूर्ख असतील असे वाटत नाही.
व्यवहार कॅन्सल केला आहे आणि पार्थ पवार हे पूर्णपणे निर्दोष आहेत. त्यांना ज्या कुणीतरी गंडवलं आहे त्यांना शिक्षा व्ह्यायला पाहिजे.

आता सरकारने ऑफिशियली ती सर्व जमीन काबीज करून MIDC किंवा तत्सम संस्थेकडे सुपूर्द करणे, त्यावर IT पार्क उभे करण्यासाठी रीतसर निविदा काढणे, आणि तो सबंध भूखंड पार्थ पवार यांच्या कंपनीला डेव्हलपमेंट साठी देणे, तिथे ज्या ज्या कंपन्या उभ्या राहतील त्यांचे पाण्याचे वगैरे सगळे contracts पवारांच्या इतर पित्त्यांना देणे असे रीतसर करावे लागेल. तरच पार्थ पवार यांना तिथे नीट विकास करता येईल. व पुणेकरांचे भले होईल.

हा चुकीचा FIR दाखल केला आहे त्यांच्यावरसुद्धा नीट कारवाई झाली पाहिजे. शिवाय या प्रकरणात ज्या चुकीच्या बातम्या पत्रकारांनी दिल्या आहेत त्या लोकांवर देखील IT act अंतर्गत कारवाई झाली पाहिजे.

एका विडिओतील माहितीप्रमाणे ती जमीन सरकारच्या मालकीची आहे पण शितल तेजवानी यांनी आपली म्हणून विकली आहे हे कसं? शिवाय तीनशे कोटी रुपयांचा देण्याचा करार केला आहे तर त्यांच्याकडे एवढे पैसे आले कुठून.
कागदपत्रांची सत्यता पडताळणी करण्याचे काम निबंधकाचे ( रेजिस्ट्रारचे) नसतेच.

तुमच्याशी सहमत आहे, भरत.

अजून एक प्रकरण इथे नमूद करायलाच हवं—ते म्हणजे सुशांत सिंग राजपूत याच. या प्रकरणाचा वापर करून सेनेची आणि आदित्य ठाकरे यांची जोरदार बदनामी करण्यात आली. करोनाच्या काळात रिया चक्रवर्तीला न्यायालयाचा निकाल येण्याआधीच आरोपी नाही तर थेट “खुनी” ठरवण्यात आलं, आणि पत्रकारांच्या झुंडी तिच्या मागे धावत होत्या.

हा तोच सचिन वाझे आहे जो पोलीस सेवेतून बडतर्फ झाल्यानंतर शिवसेनेचा प्रवक्ता होता. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, त्याच्या पुनर्नियुक्तीसाठी ठाकरे यांनी विनंती केली होती; मात्र फडणवीस यांनी ती नाकारली. नंतर जेंव्हा ठाकरे स्वतः मुख्यमंत्री झाले, तेंव्हा सर्व नियम व प्रक्रियां बाजूला ठेऊन एका रात्रीत वाझेची पोलिस दलात पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली. केवळ नियुक्तीच नाही, तर त्याला मोठं पदही देण्यात आलं. फक्त मोठं पदच दिलं नाही तर त्याला पहिलीच सोपवलेली केस कोणती?—अर्णब गोस्वामीला अटक करण्याची. आणि दुसरी?—अंबानींच्या घराबाहेर ठेवलेल्या स्फोटकांच्या प्रकरणाची तपासणी. एवढंच नाही, तर हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतरही ठाकरे यांनी “वाझे ओसामा बिन लादेन नाही” असं सांगत त्याची उघड पाठराखण केली. त्यामुळे वाझे हा गळ्यातील ताईतच होता पण सेनेच्या.

असा हा वाझे जेव्हा अडचणीत सापडला, तेव्हा त्याचा पुरेपूर राजकीय फायदा मात्र भाजपने करून घेतला