पॅन कार्ड असतांना आधार कार्ड ची गरज काय? गवर्मेंटनी बऱ्याच ठिकाणी आधार कार्ड मॅनडेटरी केले आहे, ते का?
त्याचा मागचा उद्देश्य काय आहे?
मुळात ही कल्पना/आईडिया कांग्रेस गवर्मेंट च्या वेळेस मांडल्या गेली होती हे खरे आहे का? त्या पाठीमागे काय हेतु होता - एकजे समजले ते म्हणजे, भारतातील प्रत्येक माणसाची माहिती ट्रेक करता आली पाहिजे, एकाच प्रकारच्या id कार्ड ने इंस्टेड ऑफ यूसिंग डिफ्फरंट कार्ड्स. हेड काउंट काढता आला पाहिजे. ह्याचा उपयोग बऱ्याच सर्वे मध्ये होउ शकतो, बऱ्याच स्कीम्स ह्याच्याशी लिंक केल्याने त्याचे बेटर ट्रेैकिंग होउ शकते जे पॅन कार्ड नी पॉसिबल नाही. आधार कार्ड मध्ये हाताचे ठसे आणि डोळ्याची स्कैन्ड इमेज रेकार्डेड असल्या मुळे ते फेक करणे अवघड आहे (पॅन कार्ड पेक्षा) हे खरे आहे का?
पण आधार कार्डशी रिलेटेड सिक्यूरिटी थ्रेट मुळे कांग्रेसनी हे इम्पलीमेंट केले नाही, हे खरे आहे का?
तसे असेल तर ह्याने जे फायदे होणार आहेत त्यासाठी आधार कार्डला दूसरे सबस्टीट्यूट काय, ह्यवर कांग्रेस गवर्मेंटच्या वेळेस चर्चा झाली होती का? त्याचे काय आउटकम निघाले? व्हॉट कुडबी सबस्टीट्यूट फॉर आधार कार्ड व्हिच केन अवॉइड इट्स ड्रॉबेक्स बट स्टील एबल टू अचीव इट्स बेनिफिट्स?
मला जास्त माहिती नाहीये, म्हणून विचारते आहे?
पॅन कार्ड अत्यावश्यक केलं
पॅन कार्ड अत्यावश्यक केलं होतं सर्व मोठ्या अर्थव्यवहारास पण त्यात बायोमेट्रिक नाही. जेव्हा डोळे/हाताचे ठसे यावरून एकशेवीस कोटीच्या डेटाबेसमधून व्यक्ती ओळखता येईल तेव्हा फार व्यापक परिणाम दिसतील.
<मुळात ही कल्पना/आईडिया
<मुळात ही कल्पना/आईडिया कांग्रेस गवर्मेंट च्या वेळेस मांडल्या गेली होती हे खरे आहे का?>
नुसती मांडलीच गेली नव्हती, तर तिची अंमलबजावणीही सुरू झाली होती.
सरकारकडून अनेक नागरिकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे सहाय्य मिळते. (उदा : गरिबांना, विधवांना, वृद्धांना, पेन्शन; विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सवलतीच्या दरात धान्य. ) पण या आर्थिक दुर्बल घटकातल्या लोकांकडे या सवलती मिळवण्यासाठी लागणारे ओळखपत्र अनेकदा नसते. त्यांना ते मिळवणेही कठीण जाते. अशा लोकांसाठी आधार कार्डाची संकल्पना होती. कायद्याचं नावही पहा : Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (“Aadhaar Act 2016”)
पण सर्वोच्च न्यायालयाने अशी भूमिका घेतली, की आधार कार्डाविना एखाद्याला अशा सब्सिडीज नाकारल्या जाऊ नयेत.
भाजप आणि मोदी यांनी २०१४ पूर्वी आधार कार्डाला विरोध केला होता. नंदन निलेकणी यांच्या विरोधात लोकसभा निवडणूक लढवताना भाज्पचे अनंतकुमार यांनी हा इलेक्शन इश्युही केला होता.
पण सत्तेवर आल्यावर भाजप /मोदींनी घेतलेल्या असंख्य यु टर्न्समधला हा सगळ्यात महत्त्वाचा यु टर्न ठरला.
शिवाय अलीकडे हे सरकार आधार कार्डाचा उपयोग लोकांना सबसिडी पोचवण्यापेक्षा त्यांना ट्रॅक करण्यासाठी करते आहे. म्हणजे बघा, आपण बँक अकाउंट , डिमॅट अकाउंट, म्युच्यल फंड अकाउंड उघडतो, तेव्हा के वाय सी ची पूर्तता करतो. मोबाइल फोनच्या सिमसाठी ही के वाय सी आणि व्हेरिफिकेशन आहे. तरीही ज्यांनी हे सगळं आधीच केलेले आहे, त्यांनासुद्धा पुन्हा एकदा आधार पडताळणी करा असं सांगितलं जातंय. केलं नाही, तर तुमचे बँक अकाउंट, फोन तुम्हाला वापरता येणार नाही, अशा धमक्या येताहेत. अगदी विमान प्रवासासाठीही आधार कंपल्सरी अशी वदंता होती. आता तर अंत्यसंस्कारासाठीही मृताचे आधार कार्ड लागेल. नाहीतर सद्गति दूर, अग्नी.मूठमातीही मिळणार नाही. शाळेतल्या माध्यान्ह भोजनासाठीही आधार लागेल.
इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्यासाठी पॅन कार्ड हे ओळखपत्र अनेक वर्षांपासून प्रचलित आहे. तेच सगळ्या आर्थिक व्यवहारांनाही गरजेचे आहे. पण आता इथेही आधार कंपल्सरी. कारण काय तर लोक एकापेक्षा जास्त पॅन नंबर्स घेतात. असे डुप्लिकेट पॅन शोधून ते रद्द करण्याचा उद्योग आधार येण्याआधीपासून सुरू होता. गॅस सिलिंडर्स जोडणीतही डुप्लिकेट खाती शोधण्याचा उद्योग २०१२-१३ पासून चालू होता.
पण आधार बायोमेट्रिक असल्याने ते युनिक असेल, म्हणून तेच सगळीकडे हवे हा सरकारचा आग्रह आहे.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. ज्या मूळ उद्देशासाठी आधार आले - सबसिडी.बेनेफिट त्यासाठी ते अनिवार्य नको. म्हणजे आधार नाही, तर नो बेनेफिट असे करू नका. पण जिथे बेनेफिट नाही, उदा : आयकर रिटर्न भरण्यासाठी ते अनिवार्य करायला हरकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
पण नुकत्याच एका महत्त्वाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आधारच्या संदर्भात राइट टु प्राइव्हसी मान्य केला आहे.
हा मूलभूत हक्क नाही , असं मायबाप सरकारचं म्हणणं होतं.
नुकतंच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पोलिस खात्याला(म्हणजे पोलिस ठाण्यांना) पाठवलेल्या परिपत्रकातली एक सूचना(सजेशन) आहे : using Aadhaar data to the advantage of police
(याच पत्रात आपल्या भागातल्या व्यापार्यांना कॅशलेस व्यवहारासाठी प्रवृत्त करा, आपल्या भागात राहणार्या सरकारी कर्मचार्यांची माहिती गोळा करा, पोलिसांबद्दल 'सकारात्मक' बातम्या देणार्या पत्रकारांचा सत्कार करा अशाही सुचवण्या आहेत)
एकंदरीत कल्याणकारी राज्याच्या हातातील टुल असणारे आधार एका पोलिस स्टेटच्या हातातील शस्त्र होऊ घातले आहे.
भरत, अगदी छान समजावून
भरत, अगदी छान समजावून संगीतलेत. धन्यवाद!
ओहो.. आई मीन सांगीतलेत
ओहो.. आई मीन सांगीतलेत
आधारची जबरदस्ती योग्य नाही.
आधारची जबरदस्ती योग्य नाही. जबरदस्ती असेल तर ते एकच ओळखपत्र एकमेव करावं, दुसरी कोणतीही कागदपत्रे लागू नये.
हो, हळू हळू असे व्हायला हवे
हो, हळू हळू असे व्हायला हवे.म्हणजे इफ ऑल गोज वेल देन लॉजिकली एन्ड स्टेप हीच हवी.
बाकीच्या वेल डेवलप्ड देशांमध्ये ही सिंगल आइडेंटिफिकेशन वाली सिस्टम यशस्वी रित्या वर्क होते. फक्त तिथले सरकार ह्या माहितीचा उपयोग योग्य कारणांसाठी करेल हा बहुदा जनतेला विश्वास असतो, अर्थात सरकार तसे असते.
ह्या आइडेंटिफिकेशनचा पोलिस/सी बी आय/इंटेलिजेंस एजेंसीज ह्या सर्व खात्यांना पॉजिटिवली उपयोग होउ शकतो. सिमिलरली, योग्य आणि गरजू लोकांनाच सब्सिडी/सवलती मिळतात की नाही ह्याचे ही ट्रैकींग करता येईल.
पण ही सर्व माहिती चुकीच्या लोकांच्या हातात पडली तर? त्या साठी बाकी देशांमध्ये काय खबरदारी घेतल्या जाते? जर ही माहिती लीक झाल्या मुळे काही प्रोब्लेम्स झालेत तर कंपनसेशन/इन्शुरन्स कवर अशी काही सोय असते का बाकी देशात? का असे होणारच नाही हे एझ्यूम केले आहे, किंवां झाले तरी त्यासाठी काहीही कंपनसेशन नाही आहे. मुळात ही माहिती लीक झाल्या मुळे हे झाले हे सिद्ध करायला लागेल. असो मी जरा जास्तच दुरचा विचार करत आहे बहुदा!
पण नुकत्याच एका महत्त्वाच्या
पण नुकत्याच एका महत्त्वाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आधारच्या संदर्भात राइट टु प्राइव्हसी मान्य केला आहे.
हा मूलभूत हक्क नाही , असं मायबाप सरकारचं म्हणणं होतं.
<<
मायबाप सरकारचं म्हणणं, जे भयंकर डेंजरस आहे, त्यात नागरिकांचा स्वतःच्या शरीरावर हक्क नाही, असे इंटरप्रिटेशन आहे. जसे उदाहरणार्थ, तुमची स्थावर मालमत्ता, अर्थात जमीन. जी सरकार काही परिस्थितींत "अॅक्वायर" करू शकते. तुमचे अकाउंट फ्रीज व पैसे जप्त करू शकते, (देशातील सगळी स्थावर जंगम मालमत्ता राष्ट्राच्या मालकीची असून, तुम्हाला फक्त वापराचे लायसन्स आहे. या वापर उर्फ "मालकी"बद्दल तुम्हाला टॅक्स भरावा लागतो) तसेच, सरकार तुमचे शरीरही तुमच्यापासून हिसकावून घेऊ शकते. अगदी उदा. समजा तुमची किडनी राष्ट्रकार्यासाठी हवी, असे सरकारने जाहिर केले तर ती तुमच्याकडून हिसकावून घेता येते; असे "कन्टेन्शन" आहे. (फाशीच्या शिक्षेत सरकार तुमचा जीवही घेऊ शकते, इत्यादि) (यासाठीच फोन फिंगरप्रिंट लॉक करू नका, असे अमेरिकेत सांगतात. तुमची फिंगरप्रिंट सरकार जबरदस्ती घेऊ शकते, पासवर्ड सांगण्यास तुम्ही बांधिल नाहीत)
हा एक मोठा चर्चाविषय असून, मी माझे फिंगर्प्रिंट, रेटिना/आयरिस स्कॅन देण्यास विरोध करू शकतो काय? हा त्या राईट टु प्रायवसी डिबेटचा एक भाग आहे.
किंवा दुसर्या शब्दांत, माझ्या शरीरावर माझा ताबा आहे काय? की तेही सरकारच्या मालकीचे आहे?
उदा. समजा मी एक युनिक व्यक्ती आहे, जो एडसच्या जंतूविरुद्ध अँटीबॉडीज तयार करू शकतो. एका अमुक अनरिलेटेड कारणासाठी मी रक्त तपासायला दिलेले असताना त्या डॉक्टरला माझ्यातल्या या गुणाचा शोध लागला. त्यावर त्याने संशोधन करून पेटंट घेतले.
आता, मूळ क्षमता माझ्या शरीराची होती. तेव्हा या शोधाचा मालक कोण?
असो. यातली कायदेशीर व तात्विक किचकट बाब जी असेल ती असो, त्यावरची चर्चाही करायची तयारी आहे, पण माझा आधारला विरोध "जबरदस्ती" नको, म्हणून आहे. "Off the grid" जाण्याचा माझा अधिकार या बायोमेट्रिक्समुळे संपेल, म्हणून आहे. मी सरकारविरोधी गेलो, तर मला व्यक्तीशः टार्गेट करण्याचे हे सोपे शस्त्र ठरते, म्हणून विरोध आहे.
पण ही सर्व माहिती चुकीच्या
पण ही सर्व माहिती चुकीच्या लोकांच्या हातात पडली तर?
<<
सध्या सत्तेत असलेले लोक "चुकीचे लोक" आहेत, असे माझे म्हण्णे आहे.
माझा आधारला विरोध "जबरदस्ती"
माझा आधारला विरोध "जबरदस्ती" नको, म्हणून आहे. "Off the grid" जाण्याचा माझा अधिकार या बायोमेट्रिक्समुळे संपेल, म्हणून आहे. मी सरकारविरोधी गेलो, तर मला व्यक्तीशः टार्गेट करण्याचे हे सोपे शस्त्र ठरते, म्हणून विरोध आहे.
>> अगदी हेच्च कारण माझ्याही आधारसक्तीच्या विरोधामागे आहे.
हो हो, तुमची कंसर्न योग्य आहे
हो हो, तुमची कंसर्न योग्य आहे पण बाकीच्या देशात पण ही गोष्ट म्हणजे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑप्शनल असते का?
मग एक टेक्निकल गोष्टी रिलेटेड प्रश्ण आहे, की असे सर्व व्यक्ति जे दोन नंबर्ची कामे करतात, किंवां एंटी कॉनस्टीट्यूशनल कामे करतात, चोर, लुटेरे, किंवां ही सर्व चुकीची कामे करता यावी पण पकडल्या किंवां ट्रैक केल्या जाउ नये असे ज्यांना वाटते ते सर्वच लोक 'ऑप्शनल' हा पर्याय निवाडतील , जर ही सोय त्याच्यात ठेवली तर ह्याचा पळवाट म्हणून बरेच लोक उपयोग करतील (अर्थात त्यात एक वेगळी केटेगरी तुमची ही असेल जे जेन्युइन आहेत आणि फक्त सिक्यूरिटी कंसर्न्स मुळे हे ऑप्शन निवाडतील, पण हे खरे खोटे करायचे कसे?).I hope u get my point. मग ह्या सिस्टम चा वन ऑफ दी मुख्य उपयोग जो अपेक्षीत आहे तो कसा होणार?
UK US सारख्या देशांमध्ये ही
UK US सारख्या देशांमध्ये ही वर नमूद केलेली गोष्ट कशी हैंडल केल्या जाते?
दुहेरीजी, समाजकंटकांची भीती
दुहेरीजी, समाजकंटकांची भीती दाखवून निरागस जनतेकडून त्यांचे हक्क काढून घेणे हे एक मोठे फ्रॉड आहे. घरात सोने ठेवू नका, आमच्याकडे द्या, आम्ही सुरक्षित ठेवू असे जर सरकार म्हणत असेल तर सरकार आपले काम करण्यात अपयशी ठरली आहे असा त्याचा अर्थ आहे.
नागरिकांमध्ये किती समाजकंटक असतात ह्याच्यावरुन दोन गोष्टी कळतात.
दोन - पाच टक्के समाजकंटक असतात असे ढोबळमानाने म्हणूया, पण म्हणून त्यासाठी १०० टक्के लोकांनी रोज पोलिसांत जाऊन हजेरी लावून येणे योग्य नाही. नसते. लॉ आणि ऑर्डर ची जबाबदारी असणार्यांनी त्या दोन पाच टक्केला काबूत ठेवावे. तसेच हे कोण समाजकंटक आहेत याची इत्थंभूत माहिती यंत्रणेला असते. त्यांचीही एक व्यवस्थित इकोसिस्टीम असते. ती तशी नसते हा सामान्यनागरिकाचा ओढवून घेतलेला नैसर्गिक भाबडेपणा आहे.
दुसरी अशी की जर यंत्रणेला ९० टक्क्याच्या वर समाजकंटक आहेत असे वाटते तर लॉ-ऑर्डर कोसळली असून अराजक माजले आहे असे समजावे.
तेव्हा लॉ अॅन्ड ऑर्डरसाठी आधारकार्डचे समर्थन लंगडे आहे.
मुदलात भारतीय जनतेला आपले
मुदलात भारतीय जनतेला आपले नागरिक म्हणुन काय अधिकार आहेत हेच माहित नाही. अन्यथा आधारच्या अशा सक्तीविरुद्ध लाखांचे मोर्चे निघाले असते.
पण बाकीच्या देशात पण ही गोष्ट
पण बाकीच्या देशात पण ही गोष्ट म्हणजे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑप्शनल असते का?
<<
मला बाकीच्या देशांशी घेणे देणे नाही.
माझ्या देशाचे प्रॉब्लेम वेगळे आहेत. ते सोल्व करायचे मार्गही वेगळे.
बाकीच्या देशात सोशल
बाकीच्या देशात सोशल सिक्युरिटी/ इन्शुरन्स नंबर फक्त बँकिंग, कर, कुठलंही क्रेडीट प्रोडक्ट, सोशल सिक्युरिटी ची पेमेंट याच साठी वापरला जातो. या नंबरची झेरॉक्स जोडा असं कोणीही कधीही कुठेही सांगत नाही. कोणाला क्रेडीट व्हेरीफाय करायचं असेल तर क्रेडीट रेकॉर्ड ठेवणाऱ्या एजन्सीला संपर्क त्या संस्थेने करायचा असतो.
हा नंबर देताना कुठलाही बायोमेट्रिक डेटा घेतला जात नाही, ते आयडेंटिफिकेशन चे डॉक्युमेंट नाही. ssn नंबर कोणी असाच मागितला तर कोणीही कधीही देणार नाही. फोटोकॉपी तर खूपच दूरची गोष्ट.
पॅन नंबर मध्ये काय नाही की आधार लागलं हे इतकं सगळं वाचूनही न उलगडलेलं कोडं आहे. वर भरत सांगतायत ते भयंकर आहे. हा डेटा इतक्या साऱ्या ठिकाणी ५ -7 वर्षे जपून ठेवा असं ही सरकार सांगतंय. आधार रेकॉर्ड ब्रीच इज नॉट फार अवे.
ssn नंबर त्या देशाच्या
ssn नंबर त्या देशाच्या सिस्टिममध्ये शोधल्यास त्यामध्ये त्याव्यक्तीचे सर्व व्यवहार{सरकारला} दिसतात का?
Ok डाउट सॉल्व केल्या बद्दल
Ok डाउट सॉल्व केल्या बद्दल धन्यवाद! नाना , आ. रा. रा आणि अमितव ह्यांना
>>> ssn नंबर त्या देशाच्या सिस्टिममध्ये शोधल्यास त्यामध्ये त्याव्यक्तीचे सर्व व्यवहार{सरकारला} दिसतात का? >>>
Srd, मला ठाऊक नाही म्हणून तर विचारल.पण वर अमितव म्हणत आहेत त्या प्रमाणे असे नसते.
https://www.quora.com/What
https://www.quora.com/What-are-the-privacy-concerns-about-the-biometric-...
वर दिलेल्या लिंक मध्ये बरीच माहिती आहे.एकन्दरित हा प्रकार खूपच रिस्की दिसतो आहे. ह्यात त्यांनी वेगवेगळे examples दिले आहेत, अबाउट हाऊ दी डेटा कूड बी मिसयूज्ड.
पण ह्यतल्या बऱ्याचश्या थ्रैट्स पॅन कार्ड नंबर कोम्प्रोमाइज्ड झाल्याने ही होउ शकतात.
US मध्ये ssn हा प्रकार आहे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन साठी. आणि हळू हळू सगळ्या बैंक्स,एजेंसीज ,इतर सगळ्याच कामांसाठी हा ssn मगितल्या जातो, त्यामुळे तिथे ही ssn ला घेऊन खुप सिक्यूरिटी कंसर्न्स आहेत. शिवाय त्यांच्या ssn मध्ये बायोमेट्रिक इन्फो नाही आहे.
UK मध्ये NIN आहे पण तो फक्त स्ट्रिक्टली गवर्मेंट यूसेज(टैक्सेशन) साठी, इतर ठिकाणी NIN मगितल्या आणि दिल्या जात नाही. म्हणजे अमितव म्हणाले तसे.
म्हणजे आपल्या इथला PAN no हा तिथल्या SSN किंवां NIN प्रमाणे आहे, असे दिसते.
सो पॅन कार्ड लोकांकड़े आलरेडी असतांना आधार कार्ड का काढले? आधार कार्ड च्या बायोमेट्रिक डेटा नी जास्त चांगले authentication (based on fingerprint and iris scan) होउ शकते म्हणून का?पण इतर कुठला देश हे असे करतो आहे का?UK and US तरी नाही. मग इतर कुठल्या देशात ही सिस्टीम यशश्वी रित्या वर्क करत आहे ज्याच्या बेसिस वर हे करायचे ठरवले?
एकाने एक लिंक दिली आहे की तुम्ही तुमचा बायोमेट्रिक डेटा तुम्ही लॉक करू शकता. डोंट क्नोव कीती ऑथेंटिक आहे ते.
कर नाही त्याला डर कसली! जर
कर नाही त्याला डर कसली! जर एखादा कधी चोरी केलेलीच नाही /करणारच नाही टाईप character असलेला नागरीक असेल तर काय फरक पडतो? पकडले जाण्याची भिती चोरांना असते. ती भिती काही चुकीची नसावी.
आधारचा डेटा सरकारी खात्यां
आधारचा डेटा सरकारी खात्यां कडूनच पब्लिक झाल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत.
ही आजचीच बातमी बघा.
http://indianexpress.com/article/india/aadhaar-officials-part-of-private...
कर नाही त्याला डर कसली
कर नाही त्याला डर कसली
>> हा अजून एक प्रकार. वरचेच पोलिसात जाऊन वर्दी द्यायचे उदाहरण देतो.
समजा तुमच्या भागात कुठे चोरी झाली तर पोलिस तुमच्या भागातल्या प्रत्येक घराची कसून तपासणी करणार, विना वारंट, तुमचे इन्टरोगेशन करणार, जो पर्यंत खरा चोर सापडत नाही तोपर्यंत तुम्हाला रोज सकाळ संध्याकाळ पोलिसात हजेरी लावावी लागणार, काय केले, कुठे गेलो वगैरे सर्व रोजच्यारोज लिहून द्यावे लागणार. आता म्हणा बरं, कर नाही त्याला डर कशाला...!
आता चोरांच्या सोसायटीत मी
आता चोरांच्या सोसायटीत मी राहिले तर चूक माझीच ना! चोरांशी संग, असंगाशी गाठ वैगेरे, इत्यादी
समजा तुमच्या भागात कुठे चोरी
समजा तुमच्या भागात कुठे चोरी झाली तर पोलिस तुमच्या भागातल्या प्रत्येक घराची कसून तपासणी करणार, विना वारंट, तुमचे इन्टरोगेशन करणार, जो पर्यंत खरा चोर सापडत नाही तोपर्यंत तुम्हाला रोज सकाळ संध्याकाळ पोलिसात हजेरी लावावी लागणार, काय केले, कुठे गेलो वगैरे सर्व रोजच्यारोज लिहून द्यावे लागणार. ....
काहीही!!!!
आमच्या अगदी शेजारच्या flat मध्ये पण चोरी झाली होती, आम्हाला पोलिसांनी काहीही त्रास दिला नाही.
राजसी, समजले नाही का काय ते
राजसी, समजले नाही का काय ते लिहिले आहे ते? कि उगाच पेडगावची वारी करताय?
विमु, ते उदाहरण दिले आहे. इतकेही समजत नाही?
कर नाही त्याला डर कसली हे "
कर नाही त्याला डर कसली हे " जे लोक नोटाबंदीवर टीका करताहेत, त्यांच्याकडे काळा पैसा आहे," टाइप ऑर्ग्युमेंट झालं.
हो तर.. आणि "आपल्या भागात
हो तर.. आणि "आपल्या भागात चोरी होते म्हणजे आपण चोरांच्या वस्तीत राहतो" हे कन्क्लुजन तर कैच्या कैच आहे.
वाचा.
वाचा.
http://indianexpress.com/article/india/wikileaks-report-aadhaar-approved...
https://timesofindia
https://timesofindia.indiatimes.com/india/rti-activist-says-aadhaar-cont...
कर नाही त्याला डर कसली! >>
कर नाही त्याला डर कसली! >> अहो तुमच्या नावावर क्रेडिट कार्ड घेतलं, लोन घेतलं की डर वाटणारे की नाही? कठीणच आहे.
घरी चोरी झाली म्हणजे
घरी चोरी झाली म्हणजे शेजारपाजारचे लोक चोर आहे ही अगध माहीती कुठून मिळवली?
>>>अहो तुमच्या नावावर क्रेडिट
>>>अहो तुमच्या नावावर क्रेडिट कार्ड घेतलं, लोन घेतलं की डर वाटणारे की नाही? कठीणच आहे.>>>
जरा स्टेप बाय स्टेप समजून घेऊ देत मला...
माझ्या नावाने क्रेडिट कार्ड घेणे, लोन घेणे सध्या बिना आधार कार्ड हे करायचे असेल तर चोर हे कसे करू शकतो? बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फो अबाउट पॅन कार्ड ओर क्रेडिट/डेबिट कार्ड हे सध्या पॉसिबल नाही आहे का?
किंवां ह्याच डुप्लीकेट बनवून हे पॉसिबल नाही आहे का?
कारण सध्या सगळे अकाउंट डिटेल्स पॅन कार्ड शी लिंक्ड असतात ना?
आता चोरांच्या सोसायटीत मी
आता चोरांच्या सोसायटीत मी राहिले तर चूक माझीच ना! चोरांशी संग, असंगाशी गाठ वैगेरे, इत्यादी
<<
तेच म्हणतोय आम्ही.
तुम्ही भाजपाच्या सोसायटीत राहताहात. चूक तुमचीच आहे ;(|)
आधार कार्ड हे काहीतरी डेंजरस
आधार कार्ड हे काहीतरी डेंजरस प्रकरण आहे वा होऊ शकते हे असले काही पहिल्यांदाच समजतेय मला...
तरीही अजून काही गोष्टींचा पुर्ण खुलासा होत नाहीये..
@ नानाकळा, ते पोलिसांचे वगरे उदाहरण देण्यापेक्षा कोणीतरी ईथे एक्झॅक्टली आणि प्रॅक्टीकली काय काय घडू शकते ही उदाहरणे द्याल का?
ऋ. समजा सरकारने कुणाची
ऋ. समजा सरकारने कुणाची ठासायची ठरवली तर आधारमुळे फार सोपं होणार आहे. याचा अर्थ काय ते तू समजू शकतोस बहुधा.
आणि सोबतच माझ्याबद्दलचा अनेक प्रकारचा सेन्सिटीव डेटा जो मला कुणाशी शेअर करायचा नसेल तो अक्षरशः उघड्यावर पडणार आहे.
मला ठासणे याचा अर्थ माहीत आहे
मला ठासणे याचा अर्थ माहीत आहे पण त्याचेच उदाहरण हवे आहे.
डेटा उघडा पडणे वगैरे ठिक आहे, पण त्याचा गैरवापर सरकार किंवा कोण कसे करेल? व्यवहारातले उदाहरण
वर अशी एक पोस्ट आली आहे
वर अशी एक पोस्ट आली आहे
>>
अहो तुमच्या नावावर क्रेडिट कार्ड घेतलं, लोन घेतलं की डर वाटणारे की नाही? कठीणच आहे.
>>>
पण हे कोण कसे करू शकते?
>>ssn नंबर त्या देशाच्या
>>ssn नंबर त्या देशाच्या सिस्टिममध्ये शोधल्यास त्यामध्ये त्याव्यक्तीचे सर्व व्यवहार{सरकारला} दिसतात का?<<
हो; ते डिटेल्स बघायला लागणारा हुद्दा (अधिकार) तुमच्याकडे असायला हवा.
(बायोमेट्रिक डिटेल्स इथे ड्रायवर्स लाय्संस (काहि स्टेट्स अपवाद) वर असतात, एससेन रेकॉर्ड वर नाहि. पण सगळ्या सिस्टम्स इंटिग्रेटेड असल्याने फरक पडत नाहि...)
बाहेरच्या लोकांना हि पैसे भरुन स्पेसिफिक माहिती मिळवता येते, आणि हे टाळ्ण्यासाठीच एसएसेन वाट्टेल तिथे शेअर करायचा नसतो.
नाहि म्हटलं तरी आता नविन टेक्नॉलॉजीमुळे आम जनतेला सिक्युरिटी/प्रायवसी टाइट करता/ठेवता येते, टु स्टेप ऑथेंटिकेशन वगैरे चा वापर करुन. शिवाय एखाद्या प्रसंगी कुठे डेटा ब्रीच वगैरे झालाच तर ताबडतोब आपली फाइल लॉक करायची सोय असते; पुढचे संभावित धोके टाळण्यासाठी...
सर्व व्यवहार{सरकारला} दिसतात
सर्व व्यवहार{सरकारला} दिसतात का >> सरकार म्हणजे काय ते स्पष्ट करा. बाकी एसएसेन फोन घेताना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन घेताना, ड्रायव्हर लायसन्स, इंशुरन्स घेताना इ. अनेक ठिकाणी द्यावा लागतोच. त्यामुळे त्यात गोंधळ कमी नाही.
फक्त आयरिस आणि फिंगर प्रिंट कोणी घेत नाहीत.
>>हो; पण ते डिटेल्स बघायला लागणारा हुद्दा (अधिकार) तुमच्याकडे असायला हवा. >> रच्याकने, म्हणजे रॉबर्ट म्युलरना जसे अधिकार आहेत आणि त्यात त्यांनी साहेबांचे टॅक्स रेकॉर्ड मिळवले असं म्हणतात तसे अधिकार ना?
>>असं म्हणतात तसे अधिकार ना?<
>>असं म्हणतात तसे अधिकार ना?<<
नाहि, बॉब मुलरचा तो अगदि वरचा हुद्दा अहे. आणि आता टॅक्स रेकॉर्ड बघुन काय घंटा फरक पडणार आहे!
उदाहरणंच द्यायचं झालं तर समजा एखाद्याला लाइट जंप केली म्हणुन सायटेशन दिलं आणि कोर्टात हजर रहायला सांगितलं तर त्याच्या ड्रायवर्स लाय्संस वरुन त्याची सगळी कुंडली तपासली जाते - अगदि पार्किंग वायोलेशन सुद्धा सुटत नाहि. त्यात जर त्याच्या नावाचं एखादं आउट्स्टँडिंग वारंट असलं तर त्याची रवानगी तिथुन सरळ सरकारी खोलीत होते...
SSn /आधार नम्बर क्वॉट करणे
SSn /आधार नम्बर क्वॉट करणे आणि मोबाईल कंपन्यांनी फिंगर प्रिंट (आणि बहुदा iris पण) सकांबघेणे यात फरक आहे की नाही?
जिओ साठी हा डेटा अगदी उघडपणे गोळा केला होता,
जर माझा बायोलॉजीकल डेटा, माझ्या अकाउंट चे कुलूप उघडायला वापरला जात असेल तर असा डेटा गोळा करायला सएकरच्या बंदी घातली पाहिजे ना?
काल मिरर नाउ वर आधार कार्डावर
काल मिरर नाउ वर आधार कार्डावर चर्चा होती.
त्यातून कळलेले मुद्दे (हे पॅनेलिस्ट्सनी मांडलेले आहेत, पडताळून पाहिलेले नाहीत).
१. प्रिपेड सिम कार्डांचा उपयोग दहशतवादी कृत्यांमध्ये होतो असे दिसले आहे. तेव्हा त्यांच्याबाबत ओळख पडताळःणीची अधिक फुलप्रुफ पद्धत हवी असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यावर "आम्ही सगळ्याच सिम कार्डांसाठी आधार अनिवार्य करणार आहोत, " असे केंद्र सरकारने सांगितले. आता याचाच वापर करून सर्वोच्च न्यायालयानेच सिम कार्डासाठी आधार अनिवार्य करायला सांगितलं, अशी मखलाशी सरकार करते आहे.
२.बँक खाते आणि सिमसाठी आधार कार्ड लिंक करायच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल अजूनही दिलेला नाही. तरीही यासाठी मोबाईल कंपन्यां, बँका (सरकारच्या सांगण्यावरून) डेडलाइन ठरवून मोकळ्या झाल्यात.
कुठे कुठे आधारविना बँक अकाउंट फ्रीज केल्याची प्रकरणेही घडली आहेत.
३. पॅनेलवरचे भाजप प्रवक्ते दर पाच सहा वाक्यांनी "नॅशनल सेक्युरिटी आणि बेनेफिट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर" असे पालुपद आळवत होते. एकंदरित नोटाबंदी हा सब मर्जों पे दवा होता, तसाच आधारही होणार आहे.
४. तुम्ही आधार लिंक करायला नकार देऊन समाजविघातक कृत्यांना पाठिंबा देत आहात, सबब तुम्ही देशद्रोही आहात, असेही ते वदले. या दोन्ही गोष्टींचा कार्यकारणभाव सांगायची गरज त्यांना अर्थातच भासली नाही.
५. प्रायव्हसीच्या मुद्द्यावर; मग तुम्ही पॅन कार्ड काढता, पासपोर्ट काढता, परदेशात जाता ; ते कसं काय? असा त्यांचा एक मुद्दा होता. हाही मला आणि बहुतेक पॅनेलिस्ट्सना कळला नाही.
ही चर्चा ऐकताना माझ्या डोक्यात आलेले मुद्दे.
१. इतका डेटा हँडल करायची क्षमता आपल्या सर्व्हर आणि यंत्रणेकडे आहे का? आयकर परतावे , जीएसटी परतावे दाखल करताना त्यांचे सर्व्हर्स हँग होतात. इतकेच काय मुंबई विद्यापीठाचे निकाल अपलोड करताना आणि घोषित झाल्यावर परीक्षार्थींनी धाड घातल्याने सर्व्हर दोन दोन दिवस डाउन राहतो.
आधारचा डेटा या सगळ्याच्या किती तरी शेकडो पटीत आहे. अगदी शालेय विद्यार्थ्यांनाही आधार परीक्षेचे फॉर्म भरताना आधार अनिवार्य आहे. एका नवजात बालकाचा आधार काही तासांत बनवल्याची बातमीही कानावर पडली.
फोनसाठी आधार नोंदवताना फिंगर प्रिंट आणि आयरिस मॅच करतात का? कारण यासाठी लोकांना खेपा माराव्या लागतात असे कळले.
२.आजकाल कोणताही डेटा सेक्युअर राहिलेला नाही. सरकारने कितीही वेळा सांगितले, की आधारचा डेटा सेक्युअर आहे, तरीही त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. मग आपलं नाव, जन्मतारीख, पॅन, बँक खातं,फोन नंबर इत्यादी गोष्टी एकत्र मिळाल्यावर फ्रॉडस्टर्स त्यातून काय काय करू शकतील, याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी.
सायबर क्राइम विशेषतः बँक/एटीएम /क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स उकलण्याचे प्रमाण सध्या नगण्य आहे. याचा फटका शेवटी खातेदारालाच बसतो. यात आपला काही दोष नाही, हे सिद्ध करणे कठीण असते. समजा खातेधारकाला फटका नाही बसला, तरी बँकेला बसेल.
आधार कार्डाचे फायदे आहेत, हे मान्य आहे. आधार कार्डामुळे बेवारस मुलांची ओळख पटल्याच्या घटना आहेत.
पण हे सगळं इतक्या घिसाडघाईने, टाइट डेडलाइन ठेवून केल्याने नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या माळेत आणखी एक मोती गुंफला जाईल अशी भीती आहे.
शिवाय वर अनेकांनी व्यक्त केलेली भीती, आधारमुळे खाजगीपणाचा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा संकोच होईल.
इंटरनेट तंत्रज्ञान आपल्यावर कसे नजर ठेवून असते, त्याचा अनुभव आपल्यातले अनेक जण घेताहेत. त्यात या मिनिमम गव्हर्नमेंट मॅक्सिमम गव्हर्नंसवाल्या सरकारकडून त्याचा कसा उपयोग होईल याची चाहूल लागलेली आहे.
हा डेटा सरकार कडे आहे, आणि हा
हा डेटा सरकार कडे आहे, आणि हा ते इंदुस्ट्रीअलिस्ट सोबत शेयर करू शकतात. किंवां एखाद्या ला टारगेट करून त्याची वाट लावायची (म्हणजे त्याच्या आधार कार्ड शी लिंक्ड सगळ्या ट्रांसक्शन्स ची, कीती ईस्टेट त्याच्या नावावर आहे ही माहिती मिळवून त्याला लीगली अड़कवणे हे करुच शकतात) हे मान्य..ह्या शिवाय हा डेटा कमर्शियल कारणासाठी ते वापारु शकतात टू इनक्रीस देयर बिज़नेस.
आणि त्यात ही सरकार ठरवले तर काहीही करू शकते(de monetisation) , नाना म्हणतात तसे ही सरकार दोन नंबर चे धंदे पकडण्या च्या नादात बऱ्याच लोकांना वेठीशी धरु शकते. बर ह्याच्या पार्टीला फंडिंग देणाऱ्या लोकांचे धंदे उघड़किस कधीच येणार नाहीत.
असो सो ठरवले तर सरकार ह्याचा पॉजिटिव आणि नेगेटिव वापर करू शकते.पण सरकार सोडून इतर गैर वापर कोणते?
आणि ते फक्त आधार मुळेच पॉसिबल आहेत पण पॅन कार्ड आणि इतर गोष्टीनमुळे सध्या पॉसिबल नाही पण आधार मुळे फ्यूचर मध्ये पॉसिबल आहे अश्या कोणत्या गोष्टी ते विघटित करून सांगावे.
कांग्रेस नी जेव्हा हा प्रस्ताव मान्य केला तेव्हा हे त्यांना लक्षात आले नसेल की हा आधार नंबर पॅन कार्डशी जोड़ला जाउ शकतो?
पण माझ्या नावाने अकाउंट ओपन करणे किंवां लोन घेणे हे फक्त आधार कार्ड मुळे कसे होउ शकते? लोन घेताना कीती तरी स्टेप्स असतात, मी उदया person x आहे असे सांगून क्रेडिट कार्ड मगावले तरी ते येईल क्ष च्या रेजिडेंशियल एड्रेस वर (हाँ आता त्याच्या बिल्डिंग च्या खलती किंवां पोस्टमेन शी मी काही सेटिंग लावली तर आलेले क्रेडिट कार्ड किंवां डेबिट कार्ड मी मिळवू शकते) पण त्याचा ही वेरिफिकेशन कॉल येतो की तुम्हाला ते कार्ड मिळाले की नाही, दूसरे म्हणजे ही गोष्ट पॅन कार्ड डिटेल्स देऊन ही होउ शकते.
बीसाइड्स इतकी मेहनत करायची जरूरी नाही त्यांना क्रेडिट कार्ड क्लोन करता येते.
लोन कुणी मला impersonate करून घेणे अवघड आहे कारण त्याच्या वेरिफिकेशन च्या बऱ्याच स्टेप्स असतात. नुसते पॅन डिटेल (उदया आधार डिटेल) शेयर केले म्हणून मी तो माणूस आहे हे लगेच मानून बैंक लोन देते का, तिथे बँकेत जावे लगते, डाक्यूमेंट्स वर सह्या कराव्या लागतात म्हणून मी विचारले?
जिओ साठी हा डेटा अगदी उघडपणे
जिओ साठी हा डेटा अगदी उघडपणे गोळा केला होता,>> Only for this reason I don't use JIO and will not link my mobile with Aadhar. Will wait for final supreme court verdict.
https://scroll.in/article
https://scroll.in/article/852689/sophisticated-aadhaar-related-bank-frau...
https://scroll.in/article
https://scroll.in/article/852689/sophisticated-aadhaar-related-bank-frau...
ओके सो ह्यात चोर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस चा वापर करून व्यक्तिचा मोबाइल नंबर चेंज करायचा प्रयत्न करतो, त्या साठी त्याला OTP ची गरज आहे, नाहीतर हे शक्य नाही. त्या साठी तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस चा माणूस आहे हे impersonate करून व्यक्तीला कॉल करून जनरेटेड OTP मागतो .
इथे ती व्यक्ति OTP देते हा व्यक्तिचा फाल्ट आहे, OTP हा आपल्या initiated transactions sathi generate hoto , आणि तो कुणाला ही सांगायचा नसतो.
एकदा OTP कळल्यावर फ़ोन नंबर चेंज केला की पुढल्या transaction साठी OTP त्याच्या चेंज्ड मोबाइल वर येईल आणि तो पैसे काढु शकेल, ओरिजिनल व्यक्ति ला पत्ता न लागता.
पण ह्यात आधार नंबर चा फाल्ट नाही OTP शेयर करणाऱ्याचा फाल्ट आहे, उदया/सध्या असे without आधार नंबर पण घडू शकते.
समजा माझ्या ऐवजी एका चोराने माझ्या अकाउंट शी लिंक्ड मोबाइल नंबर चेंज करायची रिक्वेस्ट टाकली , त्यासाठी OTP generate होतो माझ्या फ़ोन वर तो मी त्याला दिला तर तो सहज माझ्या मोबाइल ठिकाणी त्याचा मोबाइल टाकून, पुढचे बैंक transactions initiate करू शकतो, OTP त्याने चेंज केलेल्या मोबाइल वर येईल, मला पत्ता लागणार नाही कारण मला नोटिफिकेशन्स येणार नाहीत.
सो जस्ट to reiterate माय पॉइंट, असे कुठले धोके (सरकार डेटा शेयर करणे सोडून) फक्त आधार मुळेच संभवतात जे अत्ता existing पॅन, क्रेडिट कार्ड सिस्टम मुळे अस्तित्वात नाहीत, पण उदया आधार मुळे अस्तित्वात येतील
आधार लिन्क केल्याने नेमका
आधार लिन्क केल्याने नेमका कुणाचा व काय फायदा होणार आहे हे आधी कळले तर बरे.
शिवाय, ही नंबर चेंज ची
शिवाय, ही नंबर चेंज ची रिक्वेस्ट त्या व्यक्तीच्या लॉगिन मध्ये जाऊन टाकावी लागत असेल ना?सो आधी पासवर्ड hack करायला लागेल, आणि रिक्वेस्ट टाकल्या वर मग OTP generate करायचा की pin हे विचारल्या जाईल. मी जर अशी नोटिफिकेशन सिस्टम लावली की कुणीही माझ्या अकाउंट ला लॉगिन केले की माझ्या मोबाइल वर नोटिफिकेशन येईल , u r logged in...तर? मला कळेल की zhol आहे कारण मी लॉगिन केलेले नाही , डोंट क्नोव इफ this लास्ट पार्ट इज़ पॉसिबल पण असे झाले तर मी नक्कीच OTP शेयर करण्या आधी बैंक ला अकाउंट सील करण्यास सांगेन. असो खुप अक्लेचे तारे तोड़ले मी
सो जस्ट to reiterate माय
सो जस्ट to reiterate माय पॉइंट, असे कुठले धोके (सरकार डेटा शेयर करणे सोडून) फक्त आधार मुळेच संभवतात जे अत्ता existing पॅन, क्रेडिट कार्ड सिस्टम मुळे अस्तित्वात नाहीत, पण उदया आधार मुळे अस्तित्वात येतील >>>
तुम्हि पासवर्ड ब्लोक करु शकता अथवा चेंज करु शकता आय रेटिना किंवा हाताचे ठसे कसे ब्लोक करणार किंवा चेंज करणार
एकदा आय रेटिना किंवा हाताचे
एकदा आय रेटिना किंवा हाताचे ठसे गेले चोरांच्या हातात कि ? कारण मग कायमच ही भीती राहिल की कधीहि तुमचे काहिहि चोरि होउ शकते. आता तर केव्हिपी, पीपीफ ला पण अधार जोडणे बंधन्कारक होणार आहे
राहुलका , एकदा आधार
राहुलका , एकदा आधार मिळाल्यावर त्यातले ठसे आणि iris इमेज मिळते किंवां ती आधारशी जोडलेली असते त्यामुळे निव्वळ ती कळून कुणी transaction करू शकतील का?OTP , Notification, call verification, password हे चेक्स राहतीलच ना? जसे नुसते पॅन नंबर कळले म्हणून कुणी माझ्या अकाउंट चे पैसे काढु शकत नाही, he will have to go thru login password, OTP, other verification mechanisms to actually do the transaction?
का असे नाही, एकदा आधार नंबर कुणाला मिळाला की डायरेक्ट एक्सेस देन it's too risky.
जर मधले स्टेप्स असतील तर कुणी मी otp किंवां पासवर्ड शेयर केल्या शिवाय transaction होणार नाही.
दूसरे माझा आधार नंबर कुणी वापरत आहे हे समाजल्स मी अकाउंट लॉक करून दुसऱ्या आधार नंबर साठी अप्लाई करू शकत नाही का? तो मिळे पर्यन्त पासवर्ड, ओटीपी ही प्रोसेस असेलच ना, शिवाय मी बँकेला standing इंस्ट्रक्शन देउच शकते की मी पर्सनली येऊन पैसे काढल्या शिवाय ते देऊ नए.बर जर कुणी माणूस माझ्या नावावर गेला तर त्याचे एक्चुअल हाताचे ठसे, iris स्कैन केल्या जाईल ते थोड़ी माझ्याशी match होणारे?
माझा आधार नंबर मिळाला म्हणून माझा पासवर्ड, ओटीपी थोड़ी त्यांना मिळेल?
Pages