आधार कार्ड

तै, एक विनंती आहे. शक्य असल्यास पूर्ण प्रतिसाद मराठीत लिहा. हे सगळी भेळ वाचवल्या जात नाही. काही घाई नाही, थोडा वेळ लागला तरी चालेल.

माझ्या माहिती व आकलनानुसार आधार शासकिय लाभार्थ्यांना थेट अनुदान मिळावे यासाठी होते. मुख्यत्वे करुन मनरेगा व इतर अशाच योजनांसाठी ज्यात मधले लोक काल्पनिक नावे टाकून व ठसे लावून पैसे लाटत होते. त्यासाठी ज्या ज्या लोकांना लाभ मिळतोय त्यांना ओळखता यावे यासाठी आधारची मूळ रचना केल्या गेली. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर स्किम म्हणजे जनधन व आधार ह्या दोन संकल्पनांचा उपयोग सरकारी लाभ थेट योग्य त्याच लाभार्थ्यांपर्यंत पोचवणे यासाठी करायचा होता. यात आधार मॅन्डेटरी म्हणजे अनिवार्य करण्याचा कोणताही हेतू किंवा संकल्प नव्हता. आधार ची संकल्पना फार साधी होती, जसे की तुम्हाला जर सरकारी लाभ हवेत तर आधार नंबर द्या. नको असतील तर आधार ची गरज नाही. आधार हे सरकारला सरकराचा पैसा कुठे जात आहे हे लोकेट करण्यासाठीचे साधन होते. हेच त्याचे एकमेव उद्दिष्ट होते. आधार हे ओळखपत्र नाही. नागरिकत्वाची पावती नाही. राहत्या जागेच्या पत्त्याचा पुरावा नाही. आधार क्रमांक फक्त सरकारी लाभ घेणार्‍या लाभार्थ्याचा सरकार दरबारी नोंद असलेला युनिक आयडेन्टीफिकेशन नंबर आहे. त्याचा सर्वच्या सर्व भारतीय नागरिकांच्या इतर कोणत्याच व्यवहारांशी काही-एक संबंध नाही, नव्हता.

पण आता नॅरेटीव इतके भयंकर बदलले आहे की नागरिकांचा पैसा कुठे जातो हे लोकेट करायला सरकार आधार अनिवार्य करत आहे. नागरिक कुठे जाऊन काय करतो ह्या सगळ्याचे डिटेल्स सरकारला हवे आहेत. हे अतिशय चुकीचे व नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारावर घाला आहे. नागरिक हे सरकारचे गुलाम नव्हेत. तर सरकार हे नागरिकांचे गुलाम आहे. सरकारने नागरिकांवर वॉच ठेवण्याची काही-एक गरज नाही. सद्यसरकार आधारचा वापर ट्रॅकिंगसाठी करत आहे.

एकाच व्यक्तीचे अनेक पॅन कार्ड आहेत तर सरकारने पॅनकार्डची सुरक्षा वाढवायला हवी. पॅनकार्ड डुप्लिकेशन कसे थांबवता येईल यावर उपाय करावा. मोबाईलपासून हगण्यामुतण्यापर्यंत जिथे तिथे आधार जोडण्याची जबरदस्ती हा आथोरिटेरियन स्टेट्स चा प्रकार आहे. मला नाही वाटत ह्या देशात ह्या आधी कोणतीही गोष्ट कोणाहीसाठी सरसकट सक्तीची केली गेली आहे.

ज्यांना आर्थिक घोटाळे करायचे आहेत ते कसेही करतात. अगदी कायदेशीर करतात. सत्यम घोटाळा हा त्याचे मूर्तिमंत स्वरुप आहे. माझ्यामते सरकारला खरोखर भ्रष्टाचार घोटाळे यावर नियंत्रण आणायचे असेल तर जे सोर्सेस आहेत तिथे काम करायला हवे. पण तिथे मात्र सरकार कडेकोट भिंती उभारत आहे. राजस्थानात सरकारी अधिकारी व नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल बातम्या देण्यास मनाइ करण्यात आली. गडकरी अधिकार्‍यांवर मोरल डाउन होईल म्हणून भ्रष्टाचार विरोधी कारवाई करु नये असे स्वत:च्या लेटरहेडवर सूचना देतात. राजकिय पक्षांचे फण्डिंग बेनामी असलेले चालते. मात्र कुठल्या आदिवासी भागात आधार नाही म्हणून भात भात करत चिमुरडी मुले मेली तरी चालतात. तेव्हा भाजपचे भ्रष्टाचार विरोधी विचार आहेत असे तर कोणी शहाण्याने अजिबात सांगू नये.

आधार ही सुविधा नसून फास होणार आहे. चार चोर पकडायचे कष्ट करायचे सोडून सरकार सगळ्या जनतेला आम्ही चोर नाही हे सिद्ध करायला भाग पाडत आहे. ही मुजोरी आहे. भंकसपणा आहे.

तुमचा प्रश्न रिफ्रेम करा, उत्तर मिळेल.

समजा, ह्या वरच्याच गोष्टी साठी आधार ऑप्शनल केले. म्हणजे सरकारी स्कीमचे बेनेफीट घेण्यासाठी आधार जरूरी नाही असे आहे.

>>> का पण?

ज्यांना सरकारी स्कीमचे बेनेफीट हवे त्यांना आधारकार्ड अनिवार्य हे बरोबर आहे , परंतू ज्यांना सरकारी स्कीमचे बेनेफीट नको त्यांना आधारकार्ड कशासाठी?

स्कीम चे बेनिफिट मिळवण्यासाठी"च" आधारकार्ड हवे.

बेनिफिट घेणाऱ्या लोकांनाही स्कीम सोडून दुसऱ्या गोष्टी साठी आधारकार्ड वापरायला लागू नये.

Ho

म्हणजेच टॅक्स पेअर्स चा पैसा जो सरकार वेलफेर स्कीम द्वारा गरजू लोकांना देत होती, त्या टॅक्स पेअर्सचे पैसे इकडे तिकडे न जाता सरकार मार्फत अपेक्षित कामा करिता वापरल्या जातील.
>>> ह्या वाक्यावर आक्षेप आहे. टॅक्सपेअर आणि गरजू लोक हा भेदभाव कुठून आणलाय आपण? गरजू लोक म्हणजे कोण? लाभार्थी म्हणजे भिकारी नव्हेत. दोज एन्टायटल्ड टू गेट बेनेफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्किम्स आर 'बेनेफिशियरीज', नॉट नीडीज.

कोणी टॅक्सपेअर देशावर उपकार करत नाहीये कर भरुन. किंवा सरकार लाभार्थ्यांना पैसे देत आहे त्याचा अर्थ ते फुकट पोसले जातायत, सरकार त्यांच्यावर उपकार करत आहे असेही समजू नये कोणी.

सरकारच्या सबसिडीज असतात, सबसिडी म्हणजे खैरात नव्हे. मनरेगाच्या मजूरांना काम केल्याचे पैसे मिळतात, भिक नव्हे. दोन रुपयात किलोभर धान्य म्हणजे उपकार नव्हेत तर सरकारच्या फेल्युअर ची पावती आहे.

भारतात कल्याणकारी लोकशाही आहे, भेदभाव आधारित राजेशाही नव्हे. स्वातंत्र्याची सत्तर वर्षे होऊनही लोकांना अजून भारताच्या व्यवस्थेबद्दल मूलभूत माहिती नाही हे बघून विषाद वाटतो.

(दुहेरी हे पर्सनली तुम्हाला नाही, तुमच्यासारखे विचार ठेवून असलेल्या सर्वांसाठी आहे.

आधार बेस्ड अकाउंट बंद करण्याचे सरकारला अधिकार नसावेत.

लाभार्थी म्हणजे भिकारी नव्हेत
हजारदा सहमत.

<सिम्बा, भरत, नाना,
ज्यांना सरकारी स्कीमचे बेनेफीट हवे अश्या हर एक व्यक्तीला आधारकार्ड अनिवार्य हवे हे तुम्हाला मान्य आहे का?
ह्यात आपल्या सर्वांचे एकमत आहे असे मी समजू का? हो किंवा नाही?>

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आधार अनिवार्य असू नये असं म्हटलेलं आहे. ते नेमकं का ते मी माहीत करून घेतलेलं नाही. so I dont yet have an opinion about it.
पण आधार अनिवार्य याचा अर्थ आधार नसलेल्यांना सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा न्यायालयाचा निकाल आहे. (अंतिम निकाल आहे का माहीत नाही)
आता तर आधार असलेले लोकही तांत्रिक अडचणी, अज्ञान यांमुळे सरकारी मदत, हक्काची पेन्शन यांपासून वंचित राहत असल्याचे समोर येत आहे.

आपल्या देशात व्होटर आयडी पद्धत लागू होऊन दीड/ दोन तपे तरी लोटली असावीत. तरीही अजूनही व्होटर आयडी नसले तर अन्य ओळखपत्र दाखवून मतदान करता येते. (दुसरीकडे व्होटर आयडी असेल, तरी मतदान करता येईल याची खात्री नसते). अशावेळी लोकांचे जीवन ज्यावर अवलंबून आहे, अशा गोष्टींसाठी आधार घिसाडघाईने अनिवार्य करण्याचा आग्रह हा नोटबंदीइतकाच आततायीपणाचा आहे.

कालची लोकसत्ताची हेडलाइन वाचा. पेन्शनर लोकांना नोव्हेंबर मध्ये आपण जिवंत असल्याचे पुरावे द्यावे लागतात. त्यांना आधार नसेल, तर परत पाठवलं जाण्याच्या आणि हक्काचे पैसे काढू न देण्याचे प्रकार घडलेय.

योजनेचा उद्देश चांगला असून पुरेसं नाही, तर त्याची अंमलबजावणीही नीट हवी.

मोदी सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत ह्युमन फेस , माणसाचा विचार मिसिंग आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, आधार की अगदी स्वच्छता अभियान असू दे.

डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर मुळे 'मधल्या' लोकांना टाळता येते. (त्यासाठी आधार हवाच असे नाही, तसेच तेवढ्याने भ्रष्टाचार थांबेल असेही नाही. पण योग्य लोकांना पैसा मिळण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढेल हे नक्की.)

नकली लाभार्थी टाळाण्यासाठी आधार उपयुक्त आहे हे उघड आहे. पण त्यातही कॉस्ट बेनेफिट पाहायला हवे.

माझ्या आकलनानुसार आधारचा मूळ हेतू (गरजू) लोकांना स्वतःची ओळख पटवून सरकारी योजनांचा लाभ घेणे शक्य व्हावे हा होता. (ज्यांच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र, निवासाचा पुरावा नाही, उदा : घरोघर काम करणार्‍या मोलकरणी, परप्रांतातून आलेले कामगार्,यांनाही अन्य विशिष्ट व्यक्तींच्या सर्टिफिकेशननंतर आधार मिळण्याची सोय होती)

आता गृहीतक बदलून प्रत्येक माणूस देश लुटायलाच बसलाय, असे नियम होऊ पाहत आहेत.

नोटाबंदीशी पॅरॅलल : नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर येणार होता, पण सामान्य लोकांना भरपूर त्रासही झाला.
तसंच आधारमुळे नकली लाभार्थी गळतील. पण असली लाभार्थींनाही फटका बसणारच नाही, याची खात्री नाही.

शिवाय सरकारचा भर लाभार्थी नसलेल्या लोकांना आधारच्या बेडीत अडकवणे हा आहे, आणि तसे करायला न्यायालयही अजून नाही म्हणत नाही आहे. यामुळे आधार सिस्टिमवर आधीच्या पेक्षा अनेक पट लोड आला आहे. त्याचे ही परिणाम आहेत.

त्यामुळे या प्रश्नाचं हो किंवा नाही, असं एक उत्तर आतातरी नाही.

ताई, सरकार एखादी योजना आणते, ती 100% प्रजेला सारख्याच प्रमाणात कल्याणकारी नसते.
मात्र आणलेली योजना ज्यांना कमी कल्याण आहे, त्यांच्यासाठी नुकसानकारक तरी नसावी.

सरकारने आणलेली आधार किंवा gst सारखी सुधारणा 100%अन्याय कारक म्हणून कधीच बाजूस सारता येणार नाहीत.
अंतिम:त्यांची अंमलबजावणी कशी होते यावर त्यांचे मेरिट ठरते.
त्यांमुळे पुनः पुनः आधार ज्या हेतुने आणले तो हेतू मान्य आहे ना विचारण्यात पॉईंट नाही,

तसे gst च्या नुकसान बदद्दल बोललो की लोक gst कसा आवश्यक होता त्या बद्दल बोलतात, अहो, पण gst च्या आवश्यकतेबद्दल कोणालाच संशय नाहीये, त्यावर बोलण्यात पॉईंट नाही.

आधार बेनिफिट ट्रान्सफर सोडुन 1760 गोष्टींमध्ये आधार वापरला जातोय ज्याला विरोध आहे,
AIR तिकीट, एअरपोर्ट एन्ट्री या साठी आधार अनिवार्य का आहे?
काल बातमी वाचली रेलवे मध्ये आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक हजेरी सिस्टम लावणार, बायोमेट्रिक सिस्टम सगळी कडे असतेच पण यात आधार का का ओढलंय ते कळले नाही,

या सगळ्या गोष्टीमुळे आधार ला विरोध होतोय.

Adahar card - original purpose - no. / card to receive money from government - everyone religiously enrolled for it- who doesn't want free money!

Pan card- original purpose - no./ card to pay money to government - since paying tax is voluntary activity (apart from salaried people for whom it's manadatory) - no one really bothered to get / use one - who wants to give personal money to government?

राजसी ,.माझ्याकडे अजूनही आधार नाही.मला सरकारकडून डायरेक्टली काही मिळत नाही,म्हणून मला आधारची गरज नाही, म्हणून काढलं नव्हतं. मग या सरकारने ते सगळीकडे आणलं म्हणून अलीकडे एनरोल केलं तर डेटाप्रोसेसिंग एरर म्हणून रिजेक्टेड. आता फंक्शनिंग आधार एनरोलमेंट सेंटर शोधतोय.
तेव्हा तुमची ही over simplified generalisations तुमच्याकडेच ठेवा.

दुहेरी, इन प्रिन्सिपल सगळंच छान असतं. But we dont live in utopian world.

Do you have pan card and use it too?

दुसऱ्या बाबतीत जनतेचे टॅक्स चे पैसे सरकारला मिळावे, लोकांनी टॅक्स इव्हेड करू नये (भारतातली 70 टक्के जनता टॅक्स भरत नाही टॅक्स स्लॅब असल्या तरी) /मधल्या मध्ये संपत्ती बेनामी अकाउंट्स मध्ये लपवून टॅक्स खाऊ नये म्हणजे टॅक्स चा सगळा पैसा सरकार कडे पोचेल आणि तो त्यांना गरज असलेल्या कामांसाठी वापरता येईल हा आहे.

>>> गैरसमज, अभ्यासाचा अभाव, माहितीचा अभाव असं बरंच काही आहे ह्या विधानांत.

सव्वाशे कोटी हा आकडा फेकून नंतर करदात्यांची आकडेवारी देणे दिशाभूल करणारे, भडकवणारे कृत्य आहे. सव्वाशे कोटींपैकी केवळ ६० कोटी लोक रोजगार कमवण्यास सक्षम आहेत. त्यातही कमवणार्‍या महिलांचे प्रमाण घरकाम करणार्‍या महिलांच्या तुलनेत कैक पटीने कमी आहे. जेवढे लोक कमावत आहेत त्यांचे प्रमाण ४० टक्के वगैरे असेल. एकाच कर्त्या पुरुषावर सामान्यपणे पाच माणसे अवलंबून असतात हे भारतभराचे चित्र आहे. त्यातही अडीच लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्‍यांची आकडेवारी तर खूपच कमी आहे. पण होतं काय की सुखवस्तू शहरी नागरिकांना फक्त आपल्या आजुबाजूला आपल्यासारख्या लोकांचं जग दिसत असतं. त्यातून संपूर्ण भारतच तसा आहे असे वाटते. राजकिय नेते, माध्यमातून येणार्‍या एकतर्फी बातम्या, असत्य कथन यातून सगळे भारतीय सोन्याच्या राशीवर बसलेत पण कर भरत नाहीत असा काहीतरी समज करुन बसतात.

तर साधारण २ कोटी लोक इन्कम टॅक्स भरतात अशी आकडेवारी आहे. म्हणजे एवढ्या लोकांचे उत्पन्न करमर्यादेच्या वर आहे. बाकीच्यांचे नाही. याचा अर्थ फक्त हेच २ कोटी लोक कर भरतात, बाकी सगळे मोकळे आहेत हा जो गैरसमज शहरी मध्यमवर्गीय बाळगून आहेत त्यांनी तो त्वरित सोडलेला बरा. प्रत्येक भारतीय नागरिक जन्माला येण्याआधीपासून ते मरण्याच्या नंतरही कर भरत असतो. त्यातून सुटका नाही. बाजारातून आणलेल्या साबणापासून ते मयतावर पांघरल्या जाणार्‍या कापडापर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर कर आहेच.

बेनामी संपत्ती लपवली जाते हा शहरी मध्यमवर्गीय लोकांचा फिल्मी संस्कारांमुळे झालेला फार मोठा गैरसमज. खरेतर आजकाल टॅक्स इव्हेजन इतके हायटेक झाले आहे की भल्याभल्यां आयकर अधिकार्‍यांची माग लावतालावता भंजाळून जाते. तसेच करबुडवेगिरी व करवसुली हा करव्यवस्था स्थापन झाल्यापासूनचा उंदरामांजराचा खेळ आहे. त्यात नहले-पे-दहला चालतच असतो. आणि चालतच राहणार आहे. टॅक्सहेवन देश, पनामा, मॉरिशस, सिंगापूर असे मोठे खेळ बिनभोभाट भाज्पच्या राज्यातही सुरुच आहेत. राजकिय पक्षांना जी बेनामी देणगी दिली जाते त्याच उल्लेख कटाक्षाना टाळला जातो. राजकिय पक्ष हेच बेनामी संपत्ती लपवण्याचे सगळ्यात मोठे ठिकाण आहे हे कुणाकुणाला माहित आहे?

सरकारकडे पैसा पोचला तर तो कामांसाठी वापरला जातो हा आणखी मोठा गैरसमज. १०० कोटीचे प्रकल्प सहज हजार कोटीवर पोचतात. पाच हजार कोटीचे पंचवीस वर. ज्या सिंचन प्रकल्पाची सत्तर हजार कोटीचा घोटाळा म्हणून बदनामी केली गेली त्यात मुख्यमंत्री स्वतः विधानसभेत आम्ही राजकारणासाठी खोटे आरोप केलेत असे कबुल करते झाले. वरुन त्याच प्रकल्पात आणखी काही हजार कोटींची भर घातली गेली. सरकारी कामात पदोपदी भ्रष्टाचार आहे. त्यात धाडसी पावले उचलतांना या गप्पिष्ट सरकारला बघितलेले नाही.

सगळा रोख फक्त सामान्यांना दाबून धरण्यावर.

Citizens should be either paying to Government or receiving from Government. There is no in between. Out of 100 if 2 people are paying to the Government and 98 people are receiving/ eligible to receive from Government that means something is seriously wrong with us as a nation/ society.

राजसी. तुम्ही ज्या पद्धतीने बघताय ती पद्धत चुकीची आहे. १०० टक्के लोक पे करत आहेत. पण ते बघायचेच नसेल तर नाइलाज आहे. सत्याकडे डोळेझाक करुन आपल्या मनगढंत कल्पनांमध्ये रमण्याचे स्वातंत्र्य आहेच म्हणा.

>>>> शिवाय ह्यांच्या हेतू विषयी ही शंका आहे>>>
दुहेरी ,तुम्हाला यांच्या हेतू विषयी काय शंका आहेत ते सांगाल का?

I have a pan card for more than 20 years now. All my financial transactions are linked to pan. All my sources of income are subject to reporting or tds.

१०० टक्के लोक पे करत आहेत.----you mean salaried right?

राजसी , महाराष्ट्र शासनाने आज जाहिरात दिली आहे. त्यात तुमच्या माझ्यासारखे चार लोक 'मी लाभार्थी' म्हणून दाखवलेत. कसला लाभ? सरकारने रस्ते, मलनिःसारण प्रकल्प, स्मार्ट सिटी इत्यादीवर केलेल्या खर्चाचा.
हा लाभ नेमक्या कोणत्या वर्गाला अधिक प्रमाणात मिळतो?

कर सगळे लोक भरतात. तप्रत्यक्ष कर रिग्रेसिव्ह - गरिबाला उत्पन्नाच्या प्रमाणात अधिक, श्रीमंताला कमी असतात.
आपल्या देशात आयकरापेक्षा अप्रत्यक्ष करांतून सरकारला काहीपट अधिक पैसा मिळतो.
सरकार पायाभूत सुविधांवर जो खर्च करतं त्याचा सरळ लाभ नाही रे वर्गापेक्षा आहे रे वर्गाला होतो.

I dont know whether u r pretending not to know, but everybody pays indirect taxes and those cannot be evaded. Even ur maid and driver pay service tax when they pay telephone bill. This is one example.

I wonder why only some people can afford land rover / audi/ bmw while others are buying indica /alto etc.

U must be thinking that those people are really hardworking, thats why they can afford land rover etc.

But in fundamentals of taxes there were 2 types of taxes direct and indirect tax. I am talking about direct tax. It looks you are talking about indirect tax.
If people are not honest and don't pay direct tax, they are liable for then government has no choice but to increase indirect tax.

You are saying as if indirect taxes are not taxes.

those people are really hardworking,--- nope, I know how can they afford hence the speech above:)
Now a day's I am staying in Jain community guess what all new things I am learning

If people are not honest ...

>>> there is no one-way traffic of honesty.

And exactly which class of people act dishonestly and evade taxes? The poor or the rich? Even salaried people have n number of ways of evading taxes.

No, I am saying direct tax is primary tax and hence it's called direct tax. Direct tax; (except salaried) people hardly ever pay / paid.

THats your opinion. Again you are ignoring i ndirect taxes. It is easier for government to collect indirect tax.
Have you heard of corporate tax?

For income tax payment or IT returns, there is no status called rich / poor. It's just bothered about whether an individual has taxable income or not. If he / she has taxable income then it's voluntary duty of a person to pay tax. If something voluntary that means not to do it. Simple

Yes. Corporate is also consists of people. People who don't believe in paying personal income tax finds a collective way to avoid paying for their corporate

You are fond of oversimplification. Carry on.

I believe you have worked with a bank, so you must be knowing about annual information report.

I agree that people avoid and evade taxes. Butlets go back to your first argument that poor, direct beneficiaries of givt welfare schemes, feed of over others' hard earned money