आधार कार्ड

Bharat bas ki kiti dagadavar doke aaptalay futel te take care

Till PM asked for voluntary waiving the LPG subsidy, even I was availing it. The primary reason I applied for adhar because it was published in newspapers that unless adhar is updated; LPG subsidy would be withdrawn and gas refill would be at market rate. I didn't want to lose out on one benefit I was getting from Government.

Later Government changed and new PM asked for gas subsidy waiver.

भरत. ओव्हरसिम्प्लिफिकेशन इज परफेक्ट वर्ड.

एक जीवंत उदाहरण, सेंद्रिय शेतीऔषधांवर गेल्या महिन्याभरापासून बंदी लादलेली आहे मायबाप सरकारने. लायसन्सधारक दुकानदारांना मनाई करण्यात आली आहे. सेंद्रिय औषधांच्याबाबत गेल्या कैक वर्षापासून प्रमाणीकरणाची मागणी असून ते केले गेले जात नाहीये. सेंद्रीय च्या नावाखाली रासायनिक औषधे मिक्स करुन काही औषधनिर्माते शेतकर्‍यांना फसवतात. त्यामुळे रासायनिक औषधांच्या निर्मात्यांचा धंदा बसतो. ते ह्या सेंद्रियवाल्यांवर खार खातात. कारण चांगली प्रामाणिक सेंद्रिय औषधे जास्त महाग आहेत, तरीही धंदा ओढून नेतायत. मग रासायनिक वाले राजकिय पार्टीला पैसे चारुन काहीतरी शासकिय निर्णय घेउन बंदी आणवतात, मग बंदी आल्यावर सेंद्रीय वाले पैसे चारुन ती बंदी मागे घ्यायला लावतात. दुकानदार मधल्यामध्ये पिचले जातात, शासकीय अधिकार्‍यांचे एक पाहणी पथक -कम - वसुली पथक तपासणीवर निघतं प्रत्येक दुकानदाराकडुन चार पाच हजार (मिनिमम) उकळले जातात. औषधे विकू देत नाहीत, वरुन पैसेही उकळतात. शेतकर्‍यांना औषधे ब्लॅकने जास्त किंमत देऊन विकत घ्यायला लागतात कारण त्याच्याकडे पर्यायच नसतो, उभे पीक असेच सोडता येत नसते. मग दुकानदार संघटना काही पैसे चारायचे ते चारुन निर्णय शिथिल करवतात. अशा पद्धतीने सगळं चालतंय. यातल्या प्रत्येक घटकाला शिव्या घातल्या जात असतांना आपण नेहमीच बघतो. पण प्रत्येकाची स्वतःची स्थिती स्वच्छ काळीपांढरी अशी कधीच नसते.

२०१५-१६ मध्ये याचा प्रत्यक्ष नजारा बघितलाय. तेव्हा एका सेंद्रीय औषध बनवणार्‍या कंपनीसोबत काम करत होतो, पुण्याच्या सर्वशक्तिमान कृषीभवनापासून ते खेडोपाडीच्या छोट्यामोठ्या दुकानदारांपर्यंत, बिगशॉट औषध निर्मात्यांपासून सामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत प्रत्यक्ष स्वतः जाऊन बघितलंय. तेव्हा कोणत्याही घटनेचे कोणीही ओवरसिम्प्लिफिकेशन करतं तेव्हा मौज वाटते.

बरं , राजसी आणि दुहेरी,
परत एकदा सांगतोय,
योजनांचे फायदे मिळवण्या साठी आधार लिंक करायला कोणाचीच हरकत नाही, पण अंधाधुंद ठिकाणी आधार लिंक करायला ओंबजेक्शन आहे,
आणि आपली डिजिटल सिक्युरिटी कमी पडते आहे याची स्पष्ट कल्पना आली असताना , सगळी कडे आधार देण्याची सक्ती करणे याला विरोध आहे.
सरकरी योजनांचा लाभ मिळायला एलिजीबल लोकांना केवळ आधार नाही म्हणून लाभ नाकारणे याला विरोध आहे,
आधार नसल्याने कोणीतरी भुकेने मरते हे नृशन्स आहे.
कल्पना करा, दुकानात तांदूळ आहे, ती व्यक्ती तो मिळवण्यासाठी पात्र आहे, मात्र एक कार्ड नाही ,म्हणून तिची मुलगी डोळ्या देखत अन्न मागत प्राण सोडते.

एअर तिकीट बुक करण्यासाठी आधार का हो मागत असतील?
मी काही डॉक्टर्स चा एक कॅम्प एअरपोर्ट वर अरेंज करायच्या मागे आहे, तिकडे फक्त आणि फक्त आधार कार्ड मागत आहेत ka?

बाकी, सगळ्या ठिकाणी आणि सगळ्यांना आधार अनिवार्य करायलाच हवे या बाबत तुमचे मत नक्की झाले असेल तर ठीक आहे,
लेट्स agree to disagree.

>>>>भाजप सरकारच्या हेतू विषयी शंका म्हणजे एक तर हे नीट अमलात आणणार नाही , व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप. लोकांना त्याचा त्रास न होऊ देता नीट मॉनिटर करून लागू करणार नाही>>>

अच्छा म्हणजे फक्त एक्झक्युशन मध्ये प्रॉब्लेम होतील एवढाच संशय आहे, पाळत ठेवली जाईल वगैरे काही संशय नाहीये तर...

>>>>दा आधार अकाउंटशी लिंक झाले की बेनामी अकाउंट्स बाहेर येतील जसे वेलफेर स्कीम मध्ये, >>>
हे विधान तुम्ही किती जबाबदारीने करताय ते माहीत नाही, पण आत्ता या क्षणी देशात किमान 15-18 करोड अकाऊंट्स असे आहेत (जनधन चे टोटल 30 करोड अकाऊंट्स त्यातले फक्त 50% धरलेत, जास्त असू शकतील), जे जाणूनबुजून आधार शिवायच नाही तर KyC शिवायही काढले गेले आहेत, आणि त्याला आधार लिंक करण्याबाबत सरकार आग्रही नाही. Kyc व्हेरिफाय करायचे म्हणले तरी शक्य नाही.
या लूप भागदाडामुळे सरकार या बाबतीत सेरीअसं आहे असे वाटत नाही,

आधार जर आर्थिक बाबींसाठी वापरले जाणार आहे तर PaN दिसकॉन्टिन्यू का करू नये?

मोबाईल फोन, शाळेत/कॉलेजात ऍडमिशन आणि इतर गोष्टी आर्थिक बाबतीत येतात का?

LPg subsidy in aadhar linked bank account was introduced districtwise , giving sufficient time. Not all over india at once. That scheme was also scrapped as per order of supreme court.

Modi govt first asked for people to give up, but later started asking to give income declaration and now the subsidy is as good as scrapped for everybody.
We have been using piped gas for over 10 years now, so never faced the dilemma.
Did those people who got the subsidy credited to their bank accounts, pay income tax on it?

I didn't want to lose out on one benefit I was getting from Government.

>> राजसी, तुम्ही असं म्हणताय का की तुम्हाला सरकारकडून 'एकमेव लाभ' मिळत होता तो का सोडा?

तुमच्या रेकमेनदेशन्स छानच आहेत,
पण या सूचना त्यांना आर्थिक सल्लागार, नीती आयोग, याहून कोणी कोणी दिल्या नसतील असे तुम्हाला वाटते का? यातल्या काही सूचना तरी आधार लागू करतानाच राबवता आल्या असत्या, त्या राबवल्या नाहीत म्हणून सरकार ला दोष दिला तर चूक आहे का?

या सुधारणा अमलात आणल्या तर आधार sys चांगली आहे, असे म्हणून आज ज्या प्रकारे sys राबवली जातेय तिला सपोर्ट करावा का? की आज मूर्खपणा चालू आहे तो निदर्शनास आणत रहावा?

डिजिटल सिक्युरिटी कमी पडत राहील, पण आज 100 घपले होतात ते 10 होतील, तेव्हा आधी सिक्युरिटी स्ट्रॉंग करा, मग लोकांचा सेन्सेटीव्ह डेटा आधार ला जोडा.

BTW, एअरपोर्ट ला आत जाताना id प्रूफ दाखवणे म्हणजे मी तोच माणूस आहे हे सांगणे असते,
तिकीट बुक करताना आधार नम्बर मागणे वेगळे असते.(अजून मागत नाहीयेत पण बातम्या येत आहेत)

तंबूत उंट शिरतो व नंतर तो तंबू व्यापून मालकालाच बाहेर काढतो असे आधार चे झाले आहे. केवळ बेनिफिट साठी म्हणून आलेले हे कार्ड आता अक्षरशः जिथे तिथे मागितले जातेय. भारतात अमेरिकेतून साधी चॉकोलेट्स पाठवायची तरी नव्या नियमानउसार ज्याला ती पाठवली त्याचे आधार कार्ड / पॅन कार्ड/ पासपोर्ट मस्ट आहे. मायबोलेवरील अकाउंट आधार ला लिंक करायचे फर्मान निघाले की मग सर्व्हेलन्स स्टेट पूर्ण होईल.

.{ हा लालूच देण्याचा एक प्रकार झालाय, तू माझी अमुक अमुक गोष्ट दुर्लक्ष कर मी तुझी ही ही मोठी ट्रिपचा खर्च करतो काळ्या पैस्याने.}
तलाच महणायचंय ना?
नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचार कमी झाला( असला तर) त्यावरचा हा उतारा .

माझी वरची कमेंट आधार नव्हे तर नोटाबंदीसंबंधाने होती.

{पण आधार चे तसे नाही त्यात कुणाची नौकरी, रोजी रोटी जाण्याची भीती नाही.शिवाय ते at source आहे.
ते जर नीट अमलात आणले तर ते फायद्याचे जास्त राहील.}
रेशन, पेन्शन न मिळाल्याने जीव गेले की बोलूया याबददल.
सरकारला आणि समर्रथकांना फरक पडणार नाही हेही नोटाबंदीत दिसलंच

जितेण्द्र आव्हाडांनी भारी लिहिलंय आधारच्या सक्तीबद्दल, मला पोस्ट सापडली नाही, नाहीतर इथे टाकली असती. त्यांच्या मते आधार हे नागरिकांच्या अस्तित्वाचा आधार झाले तर उद्या सरकार विरोधात आवाज उठवणार्‍या कोणाचेही आयुष्य एक मिनिटात उद्ध्वस्त करता येऊ शकते. सरकार कडे अस्लेला आधार क्रमांक डिक्वालिफाय केला की आधारशी जोडलेल्या सर्व खात्यांचे, मोबाइलचे, सर्व सुविधांचे अ‍ॅक्सेस एका फटक्यात बंद करता येईल. किंवा हीच भीती दाखवून जनतेला आपल्या पायाखाली दाबून ठेवता येईल. परत याची सूत्रं एकाच संस्थेकडे असणे म्हणजे सर्व अ‍ॅटमबॉम्ब चे बटण एकाच व्यक्तीच्या हातात असण्यासारखे आहे. उद्या भाजप किंवा कोणीही पक्ष सत्तेवर आला की त्याच्या हातात हे अमोघ अस्त्र येणार आहेच.

जितेण्द्र आव्हाडांनी भारी लिहिलंय आधारच्या सक्तीबद्दल, मला पोस्ट सापडली नाही, नाहीतर इथे टाकली असती.
>>>

आपल्या दैनंदिन जीवनातली प्रत्येक गोष्ट आधार कार्डाशी जोडण्याचा भाजपा सरकारचा अट्टाहास कशासाठी, हे समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि ते आता लक्षात घेतलं नाही तर केवळ मोदीविरोधक नाही तर मोदीभक्तही लवकरच भरडले जाणार आहेत.

आणिबाणीच्या काळात लालकृष्ण अडवाणी, जाॅर्ज फर्नांडिस असे नेते भूमिगत झाले होते. वेश, नावं बदलून ते भारतभर फिरत होते. इंदिराजींच्या विरोधात वातावरण तापवत होते. अशा अनेक नेत्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं आणि अखेर इंदिरा गांधी यांची सत्ता गेली.

आज हे शक्य नाही. सरकारने संगणकावरचं फक्त एक बटण दाबून तुमचं आधार कार्ड "अपात्र" केलं की तुमचं अस्तित्वच संपलं. तुमचं बॅंक खातं, क्रेडिट कार्ड, वाहन परवाना, रेशन कार्ड, फोन, पासपोर्ट सगळंच गोठलं. रेल्वेचं तिकीट, विमानाचा बोर्डिंग पास याच्याशीही आधार कार्ड लिंक होणार आहे. तुम्ही नावगाव बदलून नवा अवतारही धारण करू शकणार नाही कारण तुमचे बायोमेट्रिक्स (डोळ्यांचा काॅर्निया, बोटांचे ठसे) हेही सरकारकडे आहेत. जे तुम्ही कधीच बदलू शकणार नाही. थोडक्यात, हे जिवंतपणी आलेलं मरण असेल.

आणखी वेगळ्या शब्दात सांगायचं तर तुमच्या आयुष्यात काहीही खाजगी राहणार नाही. तुमची प्रत्येक गोष्ट सरकारला माहित असेल आणि त्याहून भयंकर म्हणजे त्या प्रत्येक गोष्टीवर सरकारचं नियंत्रण असेल. हुकूमशाही यापेक्षा वेगळी काय असते?

मोदीभक्तांनी जरा असा विचार करावा की पुढचं सरकार समजा काँग्रेसचं आलं. राहुल गांधींवर जराशीही टीका केलीत. तर तुमची काय वाताहत करण्याचे "कायदेशीर" अधिकार, तुमच्या महान मोदींनी त्यांना देऊन ठेवलेले असतील. सुजाणपणे विचार करा. असं राक्षसी शस्त्र मोदीच काय, कुठल्याही नेत्याच्या हातात देता कामा नये. तुमचा जर समज असेल की ते फक्त आम्हालाच मारतील तर तो चूक आहे. नेल्सन मंडेला म्हणाले होते; एकदा का एखाद्याच्या हाती बंदूक दिली की, ती तो कोणावर रोखेल हे सांगता येत नाही. कारण आता तो त्याचा निर्णय असतो!

डाॅ. जितेंद्र आव्हाड

धन्यवाद सोनुतै

असे सगळे त्या ऍक्ट मध्ये असले तरीही ते असेच पाळल्या जाईल अशी काहीही gurantee नाही..

>> हो ना? मग इतकं काय सगळं वरचं लिहित बसता? आरबीआय, सीबीआय, इडी, निवडणूक आयोग सुद्धा सरकारच्या दावणीला बांधलेत .
युआइडिआय आकाशतून नाही पडलेत.

>>>>
RBI ही इंडिपेंडंट बॉडी आहे ज्यात goverment directly हस्तक्षेप करू शकत नाही >>>>
डेमॉन च्या वर्षपूर्ती ला हे विधान करत आहात हे इंटरेस्टिंग आहे
>>>हे आधार ऍक्ट UPA च्या अंतर्गत आणखीन refine होऊ शकतो>>>>
नागरी जीवनावर पूर्ण कंट्रोल हे कोणत्याही सरकारचे स्वप्न असेल
आधीच्या सरकार ने असा कंट्रोल मिळेल अशी व्यवस्था करून ठेवली असेल, तर कोणताही पक्ष त्या गोष्टी रोल बॅक करणार नाही, (अगदीच लोकशाहीची चाड वगैरे असेल तर परिस्थिती जैसे थे ठेवेल, पण रिस्टोअर करणार नाही न्यायाधीशांची निवड, RBI मध्ये सरकारचा वाढवलेला स्टेक, नीती आयोगा मध्ये सरकार चा से, उदाहरणे अनंत आहेत)
त्यामुळे UPA आल्यावर (आलेच तर) परत स्ट्रक्चर बदलेल असे मला तरी वाटत नाही.

फायनली तुम्हाला डेन्जर कळलेले आहे. ओके? आता थांबूयात की परत पहिले पाढे पंचावन्न?

फायनली तुम्हाला डेन्जर कळलेले आहे. ओके? आता थांबूयात की परत पहिले पाढे पंचावन्न? >>> दर काहि पोस्ट नंतर परत पहिल्यापासुन चालु होते चर्चा.

दुहेरीतै. ८ नोव्हेंबर २०१६ ते ८ नोव्हेंबर २०१७ या दरम्यान अर्थव्यवस्था, आरबीआय व बॅन्किंगव्यवस्थेचा जो बेकायदेशीर तमाशा सरकारने केला ते बघता आमची आधार बद्दलची भिती साधार आहे. त्यापुढे तुमचे कुठलेही प्रश्न, शंका महत्त्वहिन आहेत. जास्त काही बोलत नाही.

तुम्ही हव्या त्या पद्धतीनी पैसे काढा हो,
बँक तुम्हाला अमुक पद्धतीनेच पैसे काढा सांगत नाही/ सांगू शकणार नाही
पण सगळ्या खात्यांना जर अंगठा देऊन पैसे काढायची सोय आहे, आणि दुसर्या कोणी फेक data / प्रिंट वापरून तुमच्या अकौंट मधून पैसे काढले तर काय? हा प्रश्न आहे.

सरकारकडून दिले जाणारे लाभ मिळण्यासाठी आधार अनिवार्य करायला सर्वोच्च न्यायायलाने का नकार दिला होता, याचं काही कारण दुहेरी यांनी दिलं होतं.
मला ऑगस्ट २०१५ चा हा निकाल मिळाला. ज्यात म्हटलंय की जोवर एका मोठ्या (घटना) पीठाकडून यावर अंतिम निकाल लागत नाही, तोवर
१. सरकारने "आधार अनिवार्य नाही" या गोष्टीला भरपूर प्रसिद्धी द्यावी.
२. आधार अभावी कोणालाही सरकारी लाभ नाकारले जाऊ नयेत.
३. सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि एल्पीजी सब्सिडी व्यतिरिक्त आधार कुठेही वापरू नये.
४. आधार कार्ड वापरून मिळालेल्या माहितीचा वापर दुसर्‍या कोणत्याही कारणासाठी करू नये. अपवाद : गुन्हे अन्वेषणात, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार.

मला कळलंय त्यानुसार हा खटला खाजगीपणाच्या अधिकाराबद्दल आहे. याबाबतच सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१७ आणि ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिलेले निकालही शोधून वाचेन. पण त्यातही लाभासाठी आधार अनिवार्य केलेलंच नाही. आणि न्यायालयाची ही भूमिका अगदी मार्च २०१३ म्हणजे युपीएच्या काळापासून कायम आहे.

It has started.
First wicket down.

Abhishek Manu Singhvi from Congress has been imposed a fine of 57 crores by IT department. And the best justification he could give for his unaccounted money of 96 crores was that the termites ate all his documents.

Have patience guys, this is going to be much more interesting in the coming days.

http://indianexpress.com/article/india/india-others/singhvi-in-tax-soup-...

I feel only problem in getting Modi getting re-elected is because of steps /policies like demonetization, GST etc. He came into crosshairs of business community who also (apart from us general population) supported him in getting elected the first time Now they must have gone against him - tyanchya potavarach pay aala ki home!

ताई, ती तीन वर्षं जुनी बातमी आहे.

या गृहस्थांनी खरंच काही झोल केला होता का? गेल्या ३ वर्षात त्यांना खरंच दंड भरावा लागला की दुसरी काही शिक्षा झाली?

मुळात या जुन्या बातमीचा आधार कार्ड वाल्या या धाग्याशी काय संबंध?

राजसी ताई, तुम्ही याच जगात राहता? की काही पॅरलल युनिव्हर्स ला भेट देऊन आलायत?
मे 2014 ते नोव्ह 2017 या 3 वर्ष 7 महिन्यात भ्रष्टाचाराकेला म्हणून तुरुंगात गेलेला एक राजकारणी दाखवा,
मात्र भ्रष्टाचारचे आरोप असताना (चौकशी चुकवायचा) भाजपात आलेले राजकारणी दाखवतो.

<<मात्र भ्रष्टाचारचे आरोप असताना (चौकशी चुकवायचा) भाजपात आलेले राजकारणी दाखवतो.>>
----------- जो पर्यन्त गुन्हा कोर्टात सिद्ध होत नाही तोपर्यन्त प्रत्येक आरोपीला निरपराधी मानावे हे तत्व ते पाळतात.

माझ्यामते रॉबर्ट वद्रा पण निरपराधी आहेत. त्यान्चावर पण केवळ आरोप झालेले आहेत.

हो उदय, बरोबर. पण, ते नारायण राणेसारखे लाभार्थी मात्र नाहीयेत. अजून वद्रा यांनी भाजपा प्रवेश केल्याचे ऐकिवात नाही.

आधार हा भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नाही .
मग सक्ती का?

पावस्करानु, गपा की जरा...
फुगडी साठी नवा उखाणा आठवून आले जणू?

आवं म्या नाय गोरमेन्ट म्हंतीया.
की ह्यो आधार तुमचा नागरिकत्वाचा पुरावा नाय.
म्हंजी बायकोच सगळ्या प्रॉपर्टीवर नाव लावायचं अनं विवाहित म्हणून सांगायची बंदी

http://www.business-standard.com/article/companies/uidai-suspends-airtel...

फोनचं आधार व्हेरिफिकेशन करायला आलेल्या लोकांची परस्पर बँक खाती उघडल्याचं प्रकरण.

कंडोम घेताना देखील आधार नंबर द्यावा लागणार

आता लोक दिवसातून कितीवेळा कंडोम वापरतात याचा डेटा घेऊन मोदी काय साक्षी महाराज , ज्ञान देव सारख्या लोकांना देणार आहे?

पाचशे रुपयांत आधार डेटा (चोरून) मिळेल. तीनशे रुपयांत आधार कार्ड छापायचं सॉफ्टवेअर.

दरम्यान आधार केंद्रांत लोकांना नवी नोंदणी किंवा आधीच्या डेटात बदल करण्यासाठी तासनतास आणि दिवसचे दिवस रांगा लावायला लागताहेत. UIDAI च्या संकेतस्थळावर बोरिवली तहसीलदार कचेरीतील आधार केंद्राची नोंद आहे. पण ते चालवणार्‍या तरुणाला तिथे धड बसायची एक जागाही ठरवून दिलेली नाही. माझ्यासमोरच तो आणि त्याची सहकारी बोजड मशिनी घेऊन वर खाली करत होते. शेवटी त्यांना (आणि मलाही) उद्या येऊन 'चौकशी करा असं सांगितलं गेलं.

सर्व डाटा सुरक्षित आहे म्हणार्या सरकारच्या समर्थकांची वाचा बसली असणार
देव करो त्यांची माहिती इतरत्र जावी म्हणजे त्यांना कळेल धोका काय आहे

मला एक मदत हवी आहे..
माझं आधार कार्ड हरवल आहे.. माझ्याकडे त्याची फोटोकॉपी आहे आणि नंबर सुद्धा..
आधार नंबर देऊन परत मला माझ आधार कार्ड मिळू शकतं का?
पुण्यात कुठे मिळेल?

आधार कार्ड नाही मिळणार. स्मार्ट कार्ड मिळेल.
तसंही नंबर पुरेसा आहे.
माझ्या आईचं तर ओरिजिनल कार्डच आलं नाही.
Uidai.gov.in वर सेंटर्स शोधा.

https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/popup

आधार कार्ड नाही मिळणार. स्मार्ट कार्ड मिळेल.>> यात फरक काय आहे? मला खरच माहिती नाही..
तसंही नंबर पुरेसा आहे.>>ओके धन्यवाद.. बरेच ठिकाणी त्याची झेरॉक्स मागतात आणि ओरिजिनल प्रत सुद्धा दाखवावी लागते ना म्हणुन विचारल..

यात फरक काय आहे? मला खरच माहिती नाही.. >>> फरक काहि नाहि. स्मार्ट कार्ड ठेवायला सोपे आहे (लहान आहे)

पण तुम्हाला वर दिलेल्या साइट वर आधार डाउन लोड करता येइल . ते व्हैलिड आहे.

पण तुम्हाला वर दिलेल्या साइट वर आधार डाउन लोड करता येइल . ते व्हैलिड आहे.>> ओके.. धन्यवाद