शेतकर्‍यांचा संप

Submitted by मार्मिक गोडसे on 1 June, 2017 - 08:55

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

नानाकळा, तुमच्या मनातली तळमळ चांगल्या प्रकारे पोचली. छान लिहिता आहात. एकंदरीतच चर्चा चांगली चालू आहे.

भाचा, पाठराख्यांचे प्रतिसाद असू द्या इथेच.
हेही सत्ताधारी कोणत्या पातळीवर उतरतात ते जनतेला दिसतं आहे. पुरावे असू द्या.

हा खालील संदेश व्हॉट्स अ‍ॅपवर अनेकांना आलेला असेलच! सुसंगत वाटला म्हणून येथे चिकटवत आहे. (ज्या नावासकट तो मला मिळाला ते नांव मुद्दाम येथे देत नाही कारण ह्या प्रस्तावावर येथे काही टीका झाली तर ती त्या व्यक्तीवर वळू नये). असे काही खरेच होऊ शकले तर यथाशक्ती मदत करायला मी तरी तयार आहे.
=======================

दिनांक २.६.२०१७, शुक्रवार

प्रति,
श्री देवेंद्र फडणवीस,
माननीय मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र सरकार,
महाराष्ट्र राज्य,

विषय:- शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर तोडगा म्हणून “शेतकरी दत्तक योजना” सुचविणेबाबत.

सन्माननीय महोदय,

गेले काही महिने, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे अशी मागणी होत आहे. काही कारणांमुळे सदर कर्जमाफी करणे सरकारला शक्य नसल्याचे दिसते. अशा वेळी ही कोंडी फोडण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी "शेतकरी दत्तक योजना" आमलात आणावी असे सुचवावेसे वाटते. सदर योजने अंतर्गत मला सुचलेले काही मुद्दे आपणास कळविण्यासाठी हा पत्र प्रपंच.

१. ज्या कर्जबाजारी शेकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांनी त्यांची नावं, कर्जाची माहिती आणि त्यांचे पत्ते, PAN, आधार इत्यादी वेब पोर्टलवर जाहीर करावे.

२. यामध्ये, शेतकऱ्याने त्याच्या कर्जाचे सर्व विवरण या पोर्टल वरील फॉर्म मध्ये भरावे. यात ज्या वित्त संस्थेकडून कर्ज घेतले आहे, त्या संस्थेची माहिती आणि थकीत रक्कमेचे पत्रक ( डिमांड नोट) अपलोड करावे. कर्जाची रक्कम भरण्याआधी सदर शेतकऱ्यांनीवित्तसंस्थेत KYC पूर्ण करायला हवे.

३. कर्ज पतपेढी अथवा सहकारी बँकांतून घेतले असेल तर, कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी तसा स्पष्ट उल्लेख करावा. तसेच त्या संस्थेने डिमांड नोट / थकबाकी पत्रक शेतकऱ्याला सविस्तर विवरणासह द्यावे, जे त्याच्या नावाबरोबर त्याला सदर वेब पोर्टलवर अपलोड करता येईल. तसेच कर्ज कोणत्या करणासाठी घेतले आहे हे सुद्धा जाहीर करावे. उदा. खट घेण्यासाठी, बियाणे घेण्यासाठी, अवजारे घेण्यासाठी, बंधारे बांधण्यासाठी इत्यादी. लग्नकार्य अथवा खाजगी कारणासाठी कर्ज घेतले असल्यास तसेही नमूद करावे.

४. आय टी क्षेत्रातील तरुण,नोकरदार, श्रीमंत व्यावसायिक, शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढणारे श्रीमंत राजकीय पुढारी, अनेक सेवाभावी संस्था, देवस्थाने, शेतकऱ्यांच्या बाजूने सोशल मिडीयावर बाजू मांडणारे तरुण इत्यादी आपल्या ऐपतीनुसार एक/दोन किंवा अधिक शेतकऱ्यांना (त्यांचं कर्ज) दत्तक घेऊन त्यांच्या कर्जाची रक्कम थेट बँकेत / वित्तसंस्थेच्या अकाऊंट मध्येदान करू शकतील अशी सोय वेब पोर्टल वर करावी. अर्थात यासाठी कोणताही मोबदला दिला जाणार नाही हे मदत करणाऱ्या व्यक्तीस माहित असेलच. परंतु सदर रक्कम थेट बँकेत जमा होईल हे मात्र नक्की.

५. या योजनेअंतर्गत एखादी व्यक्ती एका किंवा अधिक शेतकऱ्यांना पूर्ण अथवा थोडी थोडी मदत करू शकते. उदा. एक मदतनीस एका अथवा १० शेतकऱ्यांना १० -१० हजार रुपये देऊ शकतो. अथवा एकाच शेतकऱ्याला १,००,०००/- देऊ शकतो. देणगी देणार्यांना किमान १०००/- रुपये देणगी मूल्य अशी अट ठेवण्यास हरकत नाही.

६. शेतकऱ्याच्या कर्जाची रक्कम जस जशी भरली जाईल तसं तशी त्यावर असलेली थकबाकीची रक्कम कमी होताना वेब पोर्टल वर समजत जाईल.

७. ज्या शेतकऱ्यांची कर्जाची रक्कम पूर्ण भरली जाईल, त्या शेतकऱ्याला त्वरित NO DUES / ना थकबाकी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, जे सदर वेबपोर्टल वर लगेचच अपलोड केले जाई.

८. यामध्ये कर्जाची जबाबदारी घेणाऱ्यांना / दानशूर व्यक्तींना 80Gअन्वये करसवलत द्यावी. तसेच इतर अनेक सवलती देता येतील. उदा.सरकारी बॉण्ड्स / अथवा नाबार्ड या संस्थेचे पास / परवाना कार्ड द्यावे. सदर पास / परवाना कार्ड असलेल्या व्यक्तीस बाहेरील राज्यांत / देशांत महाराष्ट्र सदन अथवा महाराष्ट्र टुरिझम अखत्यारीत येणाऱ्या ठिकाणी विविध सवलत द्याव्यात.

९. सदर योजना सलग दोन अथवा तीन वर्षे चालू ठेवावी. तसेच या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांचा इतिहास सदर पोर्टलवर दिसायला हवा. उदा. शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या नावाने किती शेतजमीन आहे?, सदर शेतकर्याने यावर्षी किती कर्ज घेतले होते, त्याने किती जमीन ओलिताखाली आणली, किती पिक लावले, त्याच्याकडे शेतीची कोणकोणती साहित्य उपलब्ध आहेत. इत्यादी

१०. या योजनेंतर्गत होणारे सर्व व्यवहार अर्थात ऑनलाइन व्हावे,जेणेकरून कोणताही घोटाळा होणार नाही.

११. सदर योजनेअंतर्गत मदत करणाऱ्या व्यक्तीला ओळख गुप्त ठेवायची असल्यास सदर वेब पोर्टलवर तशी सोय हवी.

१२. याशिवाय, समाजात शेती या व्यवसायाचे महत्व वाढायला हवे यासाठीही प्रयत्न करावेत. उदा.महाविद्यालयीन शिक्षणात वर्षाला किमान १५ दिवस प्रत्यक्ष शेती, हा सक्तीचा विषय ठेवावा. यासाठी वेगळे गुण दिले जावेत.

अनेक मुद्दे आहेत. सुचलेले काही मुद्दे प्रथमदर्शनी व्यावहारिक वाटत असल्याने आपल्यापर्यंत पोहचविण्याचा पर्यंत करतो आहे. यावर अधिक विचार करून कार्यवाही करता येईल का? हे पहावे.

७०%. मागण्या मान्य केल्याने शेतकरी संप मागे घेण्यात येत आहे.

पण किसान सभा मागे घेणार नाही, घेउ नका म्हणतेय.

इतक्या तातडीने संप मिटवता येतो हे प्रथमच अनुभवायला मिळाले. माननीय मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन.

{{{ तसेच संपकाळात शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हेही मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. मात्र, जे शेतकरी नाहीत त्यांचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. }}}

हे जाम आवडलं.

1) अधिकृतरित्या संप मागे घेतल्याची घोषणा मी तरी अजून कुठे वाचली नाही,
2)जर एतक्या तडका फडकी चर्चा करून उपाय शोधता येत होता, (if it was that easy) तर मुख्य मंत्री साहेब कसली वाट पाहत होते? खरच सम्प होतोय का? लोक कोणाला पाठिंबा देतायत वगैरे गोष्टी पाहत बसले होते का?

अखेर शेतकऱ्यांचा संप मागे; मुख्यमंत्र्यांकडून अल्पभूधारकांचा ७\१२ कोरा करण्याचे आश्वासन
http://www.loksatta.com/mumbai-news/farmers-in-maharashtra-call-off-thei...

आता मुख्यमंत्र्यांनी महत्वाचे निर्णय घेऊन संप आटोक्यात आणला आहे हे पाहिल्यानंतर जे प्रतिसाद येतील ते मात्र निव्वळ राजकीय मतभेदयुक्त असू शकतील.

अश्याच प्रकारच्या पण विरोधी बाजूच्या प्रतिसादांना वर 'झाले का सुरू, चर्चा चांगली होतीय तर होऊद्यात' असे म्हंटले गेले होते हे विसरले जाईल.

आता 'हे निर्णय घ्यायला इतका वेळ का लावला' हा एक नवाच प्रश्न चर्चिला जाईल. काही चांगले घडले तर 'हे आधीच का नाही केले' अशी मते येतील.

आणि माझ्या ह्या प्रतिसादाला कोणीतरी ट्रोलिंग असे लेबल लावेल.

शेतकर्‍यांचे ७० टक्के प्रश्न सोडवल्याची बातमी वर देण्यात आली आहे. ८० टक्के अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना ह्याचा लाभ होईल असेही दिसत आहे. बँकेतील काही कर्मचारी म्हणतात की कर्जे काढणारे शेतकरी वेगळे असतात आणि भरडले जाणारे वेगळे! प्रत्येकाचा एकेक स्वतंत्र दृष्टिकोन! राज्यकर्त्यांना मात्र घाऊक प्रकारचे निर्णय घ्यावे लागतात. ह्या निर्णयांचा लाभ अजिबात आवश्यक नव्हता असेही शेतकरी आता आनंदात असतील. पण आपण आनंद मानायला हवा तो त्या शेतकर्‍यांच्या आनंदात, ज्यांना काबाडकष्ट करूनही काहीही मिळत नाही.

एक जुडी दहा रुपयाला घेताना आपण आठ रुपयाला मागतो त्या ऐवजी आपण पंधरा रुपये द्यावेत हे कोणालाही वाटत नाही. एक दिवस संप झाला तर काय झाले हे दिसतच आहे घराघरात! अनेक ठिकाणी भाजीपाला, दूध पोचलेले नाही.

पण शेवटी ह्या शेतकर्‍यांनाही संघटीत करता येतेच.

कोणतीही संघटना पाठीशी नसणारा आणि तरीही भरडला जाणारा एक मोठा वर्ग भारतात आहे तो म्हणजे मध्यमवर्ग! तो कधी चवताळत नाही. संघटीत होत नाही. त्याला तसेच ठेवण्यात मोठेच राजकारण व अर्थकारणही असणार!

@सिम्बा
Exactly! एक दिवसाच्या संपानी ही गत. मग आधी इतका उद्धट व्यवहार कशाला?

संप संपला नाही. मुख्यमंत्र्याने घोषणा केली म्हणजे संप संपला नाही.
कोणत्याही मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत, फक्त विचार करु, बघू चे गाजर दिलेले आहे.
अभी तो हमको बहुत जलील होना है.

संप संपला नाही. मुख्यमंत्र्याने घोषणा केली म्हणजे संप संपला नाही.
>>
दुसरे महायुद्ध संपल्यावर अनेक वर्षांनि एक सैनिक जंगलात लपून राहत असलेला अमेरिकन सैनिकांना सापडला. त्याला युद्ध संपले हे माहितच नव्हते. अशा अर्थाचा एक सिनेमा आठवला.

हा, तर...? ४०, ५० ६० ७० ८० ९० ..... नाहिये हे... २०१७ चालू आहे, आमच्या डोळ्याने, आमच्या पर्यंत येणार्‍या बातम्या बघू शकतो.

ज्याला येड्यागत नाचायचं असेल त्यानं खुशाल आप आपल्या जबाबदारीवर नाचावं... प्रत्येकाचं मनुरंजन त्याचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे.

मुख्यमंत्र्यांना अवघा दिवस असताना नेमकी रात्रीचीच वेळ कशी साधली?
दिवसा पत्रकार परिषद घेऊन त्यात निर्णय जाहीर करण्याऐवजी असे चोरासारखे लपूनछपून कोणता खेळ खेळला गेला?

बाकी सरकारला अवघ्या २ दिवसात गुढघ्यावर बसवता येते हे आता शेतकर्‍यांच्या लक्षात आले आहे. पुढे या सरकारचा माज खपवून घेतला जाणार नाही असा स्पष्ट इशारा शेतकर्‍यांनी गाजर दाखवणार्‍यांना दिला आहे.

संप बैठकीत झाले काय ?
1 सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करा आणि स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी अमलात आणा अशी संपाची मागणी होती.
मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेत कोणाचे किती मर्यादेपर्यंत कर्ज माफ करणार हे स्पष्ट करण्यास नकार दिला. याबाबत समिती स्थापन करून पुढील चार महिन्यात हे स्पष्ट करू असे सांगितले. कर्ज माफी झालेली नाही. पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना गाजर दाखविले गेले आहे.
2 स्वामिनाथन समितीची उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या आधारावर किमान आधारभूत भाव देण्याची शिफारस वा तिच्या अन्य कोणत्याही शिफारसी मान्य करण्यात आल्या नाहीत.
3 शेतकऱ्यांना पेन्शन देणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
4 दुधाच्या भाववाढीचे गाजरही बेभरवशाचे आहे.
असे असताना संप मागे घेऊ नका असे मी शिष्टमंडळातील सर्व सदस्यांना वारंवार विनंती करत होतो.
5 आपण पुणतांब्याला ग्रामसभा घेऊ व त्यात निर्णय घेऊ म्हणून विनंती करत होतो. संप मागे घेऊ नका, किमान आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व शेतकरी नेत्यांना व संघटनांना तरी विश्वासात घ्या, असे मी जीव काढून सांगत होतो.
"पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सदाभाऊ खोत व शिष्टमंडळामध्ये अगोदरच सर्व ठरले असल्याची जाणीव बैठकीत होत होती".
# सर्व अगोदरच ठरले असल्याने माझे कोणीही ऐकले नाही.
# सबब पहाटे 3.45 वाजता किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ अशोक ढवळे यांच्याशी फोनवर चर्चा करून मी वर्षा बंगल्यातून बाहेर पडत मीडियाला सामोरे गेलो.
# झालेली तडजोड किसान सभेला मान्य नसल्याचे आणि महाराष्ट्रातील लढाऊ शेतकऱ्याच्या या ऐतिहासिक संपलढ्याशी विश्वासघात असल्याचे प्रेसला अगोदर जाहीर केले.
# त्यानंतर शिष्टमंडळ व मुख्यमंत्र्यांनी संप मागे घेतल्याचे संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले. मी त्या पत्रकार परिषदेत सामील झालो नाही.
# काहीच पदरात पडले नसताना संप मागे घेऊ नये असे किसान सभेचे ठाम मत आहे.
# डॉ अजित नवले
राज्य सरचिटणीस
किसान सभा

मला आणखी एक व्हॉट्स अ‍ॅप मेसेज आलेला आहे. त्यातील काही मुद्दे परखड असूनही पटले म्हणून येथे देत आहे.
===================

शेतकऱ्यांचा संप !
सध्याचा महाराष्ट्रातील 'हॉट' टॉपिक !!
यामध्ये काही प्रमाणात घुसलेला ब्राह्मण द्वेषाचा प्रादुर्भाव, मध्ययुगीन मान'सिक'ता, राजकीय पुनरुज्जीवन वगैरे आहेच...
पण, जरा मुख्य मुद्द्यांचाही विचार करू.

आजच्या संप-आंदोलनाच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत ?
कर्जमाफी आणि कोरा सातबारा ही प्रमुख मागणी !
कर्जमाफी का नसावी हा मुद्दा खूपवेळा चर्चिला गेला आहेच. (या मुद्द्यावर प्रामाणिक आणि ठाम राहिल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मनापासून अभिनंदन आणि आभार.)
मोठे जमीनदार, सहकारी सावकार आणि त्यांचे राजकीय हस्तक हे आत्तापर्यंतच्या कर्जमाफीचे लाभार्थी आहेत. लहान शेतकरी नव्हे ! त्यात वारंवार राजकीय दबावाखाली कर्जमाफी दिल्यामुळे, "कर्ज घ्या-मजा करा-मग प्रेशर ग्रुप बनवा- माफ करून घ्या" ही वृत्ती सोकावते आहे. जिचा राज्याला आणि देशाला मोठा धोका आहे. ही बेजबाबदार, झुंडीने नियम डावलायची वृत्ती एकदिवस आपला इथिओपिया/ग्रीस करील.

दुसरा मुद्दा हमीभाव, दर देण्याचा आहे. हा भयंकर किचकट मुद्दा आहे.ज्याचं उत्तर झुंडगिरीने निघणे अशक्य आहे. मुळात नुकत्याच APMCबाबत सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. शेतकऱ्यांना मुक्त बाजार उपलब्ध होण्यासाठी पावले टाकली गेली होती. (e-NAM Portal नक्की चेक करा...) मात्र वाढवायला हवाय. पण असे असताना आम्ही मागू तो भाव द्याच, आमचा माल घ्याच, हा हेका काही थांबत नाही. तुरीच्या बाबतीत सरकारने वारेमाप खरेदी केली आहे. कारण काय ? या वर्षी तुरीचा शेतकरी आक्रमक झाला ! गेल्यावर्षी तुरीचा ग्राहक आक्रमक झालेला तेव्हा याच सरकारने तुरीचे रेशनिंग केले होते ! म्हणजे इथे शास्त्रशुद्ध धोरण, नियम वगैरेपेक्षा कोण किती आक्रमक यावर शेतमालाचे सरकारी व्यवस्थापन अवलंबून आहे. ही चिंतेची बाब आहे, यासाठी सरकारला धारेवर धरायला हवे, पण ते धोरणनिश्चितीसाठी ! हडेलहप्पी, राजकीय पुनरुज्जीवन, व्यक्ती/जातीद्वेषासाठी नव्हे.

बाकी शेतकऱ्यांच्या overall हिताचे म्हणाल तर या आणि केंद्र सरकारने जलयुक्त शिवार, पीकविमा, e-NAM वगैरे चांगली कामे केली आहेत. अजून प्रगती हवीच आहे, गरजेची आहे... पण तुलना करता हे सरकार मागच्या सरकारच्या तुलनेत जास्त 'शेतकरी-मित्र' आहे, शत्रू नव्हे !

आता काही भ्रम दूर करू.

भ्रम - "शेतकऱ्याने पेरलेच नाही तर खाल काय ?"
निरास - यामुळे सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्याचेच होईल (उदा.गिरणी कामगार) आणि फक्त महाराष्ट्राच्या काही भागात संप झालाय, त्यामुळे इम्पोर्ट वगैरे दूरची बाब, दुसऱ्या राज्यातील शेतकरी या संधीचा लाभ उठवून नफा कमवत आणि शहरांचे अन्न सुरूच राहील !

भ्रम - "सैन्यात आमचीच मुलं आहेत, ती परत बोलवू"
निरास - हा सरळ सरळ देशद्रोहाचा प्रकार असून, अशा विधानांवर कारवाई होऊ शकते. पण ती होणार नाही, त्याचे एकमेव कारण म्हणजे हे हास्यास्पद आहे !! सैन्यात तुमची मुलं आहेत, तर शहरात कोण एलियन राहतात का ??

भ्रम - "आम्ही पोशिंदे आहोत, आमच्याशिवाय तुम्ही कुठे जाल ?"
निरास - असं म्हणणाऱ्यांना आजची व्यवस्था कळलीच नाही. ते मध्ययुगात, बलुतेदारीतच मग्न आहेत. जनमत तुमच्या अडवणुकीने क्षुब्ध झालं तर 'जमीन हस्तांतरण कायदा' सुधारित रूपात संमत व्हायला वेळ लागणार नाही. शेतजमीन Freely Transferable झाली की पोशिंदे वगैरे शब्द घरात फ्रेम करून लावावे लागतील. तुमचा लाडका अंबानी हेक्टरच्या हेक्टर खरेदी करून दशांश मनुष्यबळ वापरून, दुप्पट उत्पादन घेऊन - नफ्यात विकू शकतो. तेही लागल्यास कर भरूनसुद्धा !! एकदा Precision Farming म्हणजे काय ते बघा. जग आधीच तिकडे पोचलं आहे. आपल्याकडे फक्त Scale of Operation कमी असल्यामुळे ते अजून सर्वत्र वापरात आलेलं नाही. ज्या दिवशी कॉर्पोरेट्स शेतीत घुसतील त्या दिवशी ते भारतात येईल आणि शेतीचं रुपडं कायमचं बदलेल.

त्यामुळे आपल्या हिताच्या बाजूने नक्की कोण आहे याचा एकदा नक्की विचार करा. दूध रस्त्यावर ओतलंत म्हणून मला काडीचीही हरकत नाही !! कारण तुमच्या मालकीच्या दुधाने तुम्ही रस्ते भरा किंवा माणसांना अंघोळ घाला - तो तुमचा हक्क आहे. मी अन्नाला Commodity मानतो, Necessity या प्रकारात मोडणारी एक बाजारातील वस्तू ! पूर्णब्रह्म वगैरे काहीही मानत नाही. त्यामुळे ते दूध अनाथांना द्या वगैरे फालतू सल्ले, भावनिक विनवण्या मान्य नाहीत. तुम्ही टाकलेलं दूध एक-दोन दिवस त्रास देईल, पण असेच राहिलात तर अमूल कायमचं मार्केट खाऊन टाकील, हे लक्षात असू द्या !!

आता हे लिहिल्याबद्दल शिव्या-धमक्या-चेष्टा वगैरे गृहीतच धरलेली आहे. एसीत बसण्याचा आरोप करणार असाल तर आभारी आहे advance मध्ये; तेवढा एक एसी पाठवून द्यायचं बघा !!

खोकला झालेला असताना - ice cream खाऊ नको म्हणणारा, कडू औषधे, टोचणारी इंजेक्शने देणारा डॉक्टर आणि मस्त, (एसीत बसवून !) ice cream खाऊ घालणारा ice creamचा दुकानदार यात आवडणारा कोण हे स्पष्टच आहे ! त्यात काही वावगं नाही. परंतु यातला हितकर कोण याचीही निवड 'गोड कोण बोलतो' यावरच करणार असाल तर फक्त शुभेच्छाच देऊ शकतो !

वाटल्यास हे परत एकदा वाचा, विचार करा आणि मग काय शिव्या-धमक्या द्यायच्या त्या बिनधास्त द्या, I am waiting for them...

बेफी, धमक्या तर तुमच्या पोस्टमध्येच आहेत. Happy

शेतकर्‍यांना भीती घालण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी असे मेसेज लिहिनारांना ग्राउन्ड रिअ‍ॅलिटी अजिबात माहिती नाही, केवळ प्रतिक्रियेवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी बुद्धीतर्क लढवून मेसेज लिहिला आहे.

एका विषयाची दुसरी बाजू दाखवली आहे. जी मला फॉर्वर्ड होऊन आली. बाकी ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी माहीत नाही हा आरोप होणार हेही त्याच फॉर्वर्डमध्ये लिहिलेले आहे. थँक्स फॉर प्रूव्हिंग इट सो क्विकली!

ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी माहीत नसल्यामुळे मी माझ्या पहिल्या पोस्टमध्ये काल्पनिक पण कदाचित संभाव्य अश्या दत्तक योजनेत आर्थिक मदतीची तयारी दर्शवली होती. ज्यांना ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी पूर्ण माहीत आहे त्यांनी ती नसणार्‍यांशी वाद - प्रतिवाद करण्यापेक्षा मोर्च्यात सहभागी होता आले तर बघावे. निदान मोर्च्याला रिअलिस्टिक स्वरूप तरी मिळेल.

नुसते फॉर्वर्ड टाकण्यापेक्षा स्वतःचे काही विचार टाकावे. असले सरकारसमर्थक फॉरवर्ड पुष्कळ तयार करून पसरवण्यासाठी पेड आर्मी असते. अर्थात दुसर्‍या बाजूचे फॉरवर्ड पसरवण्यासाठी सुध्दा असते पण ती जरा तरी सेंसेबल असते असे त्यांच्या मेसेज वरुन दिसते.

ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी माहित नसताना आगावू सल्ले देणार्‍यांची जगात कमतरता नाहीच. थँक्स फॉर प्रूव्हिंग इट सो क्विकली!

शेतकर्यांचा संप नावाचा ढोल वाजवायला मिळाला होता. पण वाजायच्या अगोदरच ढोल फुटला !!
आता लोक हात चोळत बसलेत, .................... बोंबलत !!

तुमचा आनंद हिरावून घ्यायची खरे तर इच्छा नाही, पण कोणताच आगाऊ सल्ला माझ्या पोस्टमध्ये नाही कारण जे सल्ले आहेत ते फॉर्वर्डेड आहेत.

बेफिकीर, कृपया फोरवर्ड्स इकडे टाकू नका,
टाकलीत तर त्यातले कोणते मुद्दे तुम्हाला पटतात तेवढेच कॉपी पेस्ट करून टाका,
वर टाकलेल्या फॉरवर्ड पैकी कोणते मुद्दे तुम्हाला पटले आहेत ते लिहा त्या अनुषंगाने पुढे बोलता येईल

>>>>>>
महाराष्ट्राच्या काही भागात संप झालाय, त्यामुळे इम्पोर्ट वगैरे दूरची बाब, दुसऱ्या राज्यातील शेतकरी या संधीचा लाभ उठवून नफा कमवत आणि शहरांचे अन्न सुरूच राहील !>>>>>
पुण्यात येणारी मेथीची जुडी नाशिक किंवा सताऱ्यावरून येण्या ऐवजी मMP मधून आली, तर तिचा भाव काय असेल हो? आणि मार्केट मध्ये 60-70 रुपया जुडी असे स्टेटस असेल तर याला तुम्ही अन्न पुटवठा चालू राहणे म्हणाल का?
आज जे काहीं शेतकरी या भाज्या पुरवत आहेत, उद्या त्यातले 20% भाज्या पूर्वेनासे झाले तर 80%च्या शेतमाल काय भावाने विकला जाईल?

असे ब्लूपर्स वरच्या fwd मध्ये जागो जागी दिसताहेत,
तेव्हा बेफिकीर, कृपया परत एकदा ते फिरवॉर्ड वाचा, आणि तुम्हाला कोणते मुद्दे पटत आहेत ते सांगा.

कृपया विषयावर बोललात तर बरे होईल. पहिल्या फॉर्वर्डेड पोस्टमध्ये शेतकरी दत्तक ही योजना प्रस्ताव म्हणून देण्यात आली आहे. दुसर्‍या फॉर्वर्डेड पोस्टमध्ये सध्याचा संप हा अयोग्य मार्गाने चाललेला आहे असे म्हंटले आहे. ह्या दोन्ही पोस्ट्स संतुलित व धाग्याच्या विषयाशी सुसंगत आहेत. त्यावर चर्चा करायची नसल्यास करू नयेत. आग्रह नाही. वर आणखी एक फॉर्वर्ड आलेला दिसत आहे तो बहुधा तुमच्या सोयीचा असावा म्हणून तेथे तुम्ही प्रशासकांच्या थाटात सल्ला दिलेला दिसत नाही.

असो, आता बाहेर चाललो आहे. माझ्याकडून ही चर्चा काही काळासाठी बंद!

Pages