शेतकर्‍यांचा संप

Submitted by मार्मिक गोडसे on 1 June, 2017 - 08:55

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खाऊजा संकल्पना स्वीकारल्यानन्तर सरकारच्या हस्तक्षेपाला मर्यादा आली आहे. मुक्त बाजारपेठ हवी ही शेतकरी संघटनेची मागणी होती . उदारीकरणाननतर ती पूर्ण झाली आहे. आता शेतकर्‍याला स्पर्धात्मक मार्केटिंग मध्ये उतरावेच लागेल प्रश्न इन्पुट्सचा आहे, उद्योगधंद्याच्या वाढीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवण्यासाठी एम आय डी सी तयार केल्या, आय टी पार्क तयार केल्या. त्यातल्या मालाच्या भावाची हमी सरकार घेत नाही.
क्रॉप लोन, बियाणे,वीज, पाणी , मारकेटिंगची इन्फ्रास्ट्रक्चर, वाहतूक, ईंधने, खते मुख्य म्हनजे सुलभ पतपुरवठा.ही देणे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे.
हमी भावाचा मुदा रेटण्याचा आहे.आज जून आहे सध्या अल्प मुदत कर्जे घेण्याची वेळ असते . काय स्थिती आहे जिल्हा बँकात ? राष्ट्रीयीकृत बँकात पैसे मिळत नाहीत तर जिल्हा बॅकेत? तेही कर्ज? पावसाच्या वेळी खते आणि बियाणे पर्चेस केले नाही तर कधी चार महिन्यानी.? ही सरकारची इन्फ्रास्ट्रक्चर.
मागेल त्याला शेततळे या योजनेचा लिंबूटिम्बू हा आय डी इच्छूक आहे. त्याने सांगावे काय झाले त्याचे. ही पाणी पुरवठ्याची रडकथा. केंद्रसरकाच्या शेततळी योजनेत इतर राज्यानी लाखो शेततळी पूर्ण केली . महाराष्ट्रात ५००० फक्त झालीत. बरोबर ... ५०००च.
मुळात याना विचारायचे कारण विरोधी पक्षात असताना यांची विधानसभेतली भाषणे मी ऐकलीत वाचलीत. ह्याच मागण्या होत्या त्यांच्याकाँग्रेसविरुस्ध. पक्षीय टीकेचा विषय नाही. हे होऊ शकत नाही हे त्यावेळीही त्यानाही माहीत होते. आता गडकरी कबुली देताहेत ते शक्य नाही.

संरक्षण म्हणजे freebies देण्याची सुद्धा गरज नाही. कारण फुकट असं काही नसतं. त्यासाठी कुणीतरी pay करतच.

>> फेफ, तुमचा रोख करदात्या नोकरदारांकडे आहे काय? तसे असेल तर खुलासा करतो. जे करदाते कर भरतात आणि त्यातून शेतीला सबसिडी अनुदान दिले जात असेल तर त्यातूनच अन्नधान्याचे भाव नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळते. अन्यथा दोनशे रुपये जुडी मेथी, ५०० रुपये किलो कांदा आणि १५० रुपये किलो गहू घ्यावे लागतील करदात्यांना बाजारातून. तसे घ्यायची करदात्यांची तयारी असेल तर हरकत नाही. संप संपल्यावर तेही करुन बघता येईल.

कारण एकतर शेती करणे प्रचंड खर्चिक झाल्याने कोणी शेती करण्याच्या फंदात पडणार नाही, सरळ कबिला उचलून शहरात येतील, शहरी व्यवस्थेवर प्रचंड ताण येईल तो वेगळा. शेती करणारे नसल्याने जेवढी होते त्याला प्रचंड भाव मिळेल, तो भाव तोडायला बाहेरुन आयात करायला लागेल, ते तर व्यापारी करतील. म्हणजे व्यापारी ठरवतील तो भाव, आणि तो भाव कमी नसेल.

(नाशकात एकाच मालकाच्या दोन दुकानात ठोक आणी चिल्लर मध्ये सेम डाळीचे एकाच दिवशी दोन भाव बघितले चिल्लर १८० रुपये किलो आणि ठोक १२० रुपये किलो, अगदी दोन्ही दुकाने एकमेकांना खेटून एकाच कॉम्प्लेक्स मध्ये आहेत.)

अजय, मारुतीचं उदाहरण comparable नाही वाटत. शेती हा एक commoditized business आहे.
>>

नाही बुवा मला सैद्धाण्तिक अर्थशास्त्र माहीत नाही जरा समजावून सांगाल का?

दुसरं एक सामाजिक निरिक्षण : मॅट्रिमोनिअल साईट्स वर जाहिरातीत मुलगा शेतकरी आहे असे कधी दिसले आहे का? असेलच तर त्याला रिस्पॉन्स येत नाही. प्युअर शेतकरी मुलाना मग तो श्रीमंत असला तरी मुली मिळत नाहीत. माझेच दोन चुलत भाऊ मोठी शेती असूनही त्यांचे लग्न होत नाही. आणखी काय उत्पन्न साधन आहे याचा तपास केला जातो अगदी १० वी झालेल्या मुली खेड्यात रहायला तयार होत नाहीत. शेतकरी मुलाला सामान्यतः बेकार जॉबलेस समजले जाते....

ऍग्रोवनामधले उत्पन्न म्हणजे सॅम्पलचा भाग असतो. एकरात 40 टन ऊस काढला म्हणणार. पण प्रत्यक्षात चार गुंठ्याच्या प्रायोगिक प्लॉटवर काळजी घेऊन काढलेले पीक असते.

3अ, बागायतीत तरी कुठे पैसा आहे. मी अजुन पर्यंत श्रीमंत फक्त शेतीवर झालेला माणूस पाहिला नाही. त्याला जोडीने राजकारणाचा धंदा लागतोच

बागायत नसेल तरी नवीन प्रयोग केले उद्योगी शेतकऱयांनी. उदा तासगावचे म्हेत्रे वगैरे. पण द्राक्षाच्या भावाची हमी कोण देणार?

मी जिथे राहतो अमेरिकेत त्या भागात प्रचंड शेती आहे. मी आजवर एकही लॉट 100 एकरापेक्षा छोटा पाहिलेला नाही. मका आणि सोयाबीन सोडल्यास दुसरे पीक पाहिलेले नाही. घरात बसून रोबोटीक आर्मने ट्रेकटर चालवणारा शेतकरी माहिती आहेत. शेतकरी भरपूर श्रीमंत आहेत. मात्र शेत विकत घेऊन शेती करणे परवडत नाही. इथल्या शेतीचे अर्थकारण समजत नाही.

भारतातल्या शेतीचे समजते - शेती करेल तो मूर्ख. आजा शेतकरी होता तो मुलींची लग्न कशीबशी लावून कर्जात गेला. बाप शहाणा म्हणून शेतकरी नाही झाला. एखाद्या संध्याकाळी खोपीत बसून गार वारा खायला बरं वाटतं म्हणून जमीन ठेवायची.

जाणत्या राजाच्या कन्या सुप्रिया सुळे ह्यांचा अधिकृत व्यवसाय शेती आहे. २००९ च्या निवडणुकीच्या शपथपत्रात त्यांची १० एकर जमीन आहे आणि त्यातून त्यांना केवळ ५२ कोटी रुपये मिळतात असे लिहिले होते. २०१४ साली झालेल्या निवडणुकीच्या शपथपत्रात तेव्हढ्याच जमिनीवर त्यांचे उत्पन्न ११३ कोटी इतके प्रचंड वाढले होते. एक शेतकरी म्हणून त्यांनी इतक्या छोट्या शेतात इतके अफाट उत्पन्न कसे घेता येते आणि ते पाच वर्षात दुपटीहून जास्त कसे वाढवता येते ह्याचे नक्कीच मार्गदर्शन केले पाहिजे. कदाचित असे मार्गदर्शन लाभलेला शेतकरी असा रस्त्यावर येणार नाही. (अजित दादा सिंचन विषयातील तज्ञ आहेतच!)

शेण्डे, झालं का सुरु? विषय काय बोलताय काय? जरा गांभिर्य ठेवा. जुनं झाले ते आता, केला त्यांनी भ्रष्टाचार आणि दाखवलं शपथपत्रात, काय करुन घेतलं पारदर्शक सरकारने? उगाच आपलं जिथे तिथे पिंका मारत राहायच्या. उपयोगशून्य आहे हा मुद्दा या आत्ताच्या चर्चेत.

शेंडेनक्षत्र, शपथ पत्राचा विषय काढू नका, कोणाचे शिक्षण, कोणाची झालेली न झालेली लग्न असे बरेच विषय निघतील,
चर्चा मुद्द्याला धरून चालू आहे, ती तशीच चालू द्या,

"फेफ, तुमचा रोख करदात्या नोकरदारांकडे आहे काय?" - नानाकळा, मी सुरूवातीलाच लिहीलय की हा विषय गुंतागुंतीचा आणी संवेदनशील आहे. त्यामुळे मी काहीही implied लिहीत नाहीये. मी genuinely शंका विचारतोय, कारण मला माहिती हवी आहे.

"मला सैद्धाण्तिक अर्थशास्त्र माहीत नाही " - सैद्धांतिक अर्थशास्त्र वगैरे काही नाहे, पण commoditization म्हणजे सोप्या शब्दात सांगायचं तर कोबी हा कोबी म्हणून ओळखला जातो, त्याला विशिष्ट ब्रँड नाहीये. एकाकडचा सौदा नाही पटला तर दुसरीकडे वेगळ्या किंमतीत 'कोबी' च मिळू शकतो. तसं शक्यतो कार्स च्या बाबतीत होत नाही.

फेफ,
कोण पे करेल व का पे करेल या प्रश्नाच्या उत्तरापर्यंत यायला बरीच चर्चा करावी लागेल. दोन पाच ओळीत मावणारा विषय नाही.
तरी आपले नेमके प्रश्न मांडलेत तर बोलू शकेन मी.

नानाकळा, माझ्या पहिल्या पोस्टमधे मी माझे नेमके प्रश्न मांडले आहेत, ते असे,

"सरसकट कर्जमाफी, किंवा १००% अनुदान, मोफत वीजपुरवठा वगैरे freebies, फायनान्स कशा करणार? you cannot rob Peter to pay Paul.

एकदा शेती हा व्यवसाय आहे म्हटल्यावर त्यात सरकारी नोकरीसारखे पेन्शन वगैरे गोष्टी कशा अंतर्भूत करणार?

सरकार ने जर हमीभाव दिला आणी मार्केट ने तो भाव सपोर्ट नाही केला, तर सरकार काय करणार? हे price fixing नाही का? किंवा सरकार ला मग त्या उत्पन्नाचं ग्राहक बनून व्यवसायात उतरावं लागेल, जे सरकारचं काम नाहीये.

अगदी जरी क्षणभर मान्य केलं की ह्या सगळ्या freebies सरकारी पातळीवरून शेतकर्यांना मिळाल्या, तर त्याचा गैरवापर होणार नाही हे monitor करणारी कुठली यंत्रणा आहे?

आणी हे सगळं देऊनही जर तोटा झाला, तर plan B काय आहे?"

>>
शेण्डे, झालं का सुरु? विषय काय बोलताय काय? जरा गांभिर्य ठेवा. जुनं झाले ते आता, केला त्यांनी भ्रष्टाचार आणि दाखवलं शपथपत्रात, काय करुन घेतलं पारदर्शक सरकारने? उगाच आपलं जिथे तिथे पिंका मारत राहायच्या. उपयोगशून्य आहे हा मुद्दा या आत्ताच्या चर्चेत.
<<
काय सुरू झाले? कुठला भ्रष्टाचार? जर कुणी शेतकरी यशस्वी रित्या अफाट उत्पन्न मिळवत असेल आणि ते उत्तरोत्तर वाढतच असेल तर अशा श्रीमंत शेतकर्याचे मार्गदर्शन घेण्यात काय चूक? सुप्रियाजींचे प्रचंड यश आपल्या पुरुषप्रधान, जात्यंध डोळ्यात खुपते आहे का? की आपण गरीब शेतकर्‍यांना अशा जादूच्या तंत्रापासून दूर ठेवणे पसंत करत आहात? मला खात्री आहे की साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतात त्यांनी काहीतरी नेत्रदीपक पीक लावले आणि पिकवले आहे. आणि महाराष्ट्रातीलच काय तमाम भारतातील शेतकरी ही यशाची गुरुकिल्ली शिकायला चातकासारखे उत्सुक असतील!

"सरसकट कर्जमाफी, किंवा १००% अनुदान, मोफत वीजपुरवठा वगैरे freebies, फायनान्स कशा करणार? you cannot rob Peter to pay Paul.
>> आताही रॉब पीटर टू फीड पॉल चाललंय की. जर शेतीचं अर्थकारण समजून घेतलं, (की जे फार गुंतागुंतीचं आहे, मलाही पूर्ण समजले आहे असा माझा कोणताही दावा नाही. ) तर सद्यस्थितीत शेतीक्षेत्राची रचनाच अशी आहे की वरच्या गोष्टी ह्या फ्रीबीज वाटणार नाहीत. शहरी नागरिक नाण्याची केवळ एकच बाजू सतत बघतात म्हणुन कदाचित गैरसमज होत असावेत. आधीच सांगितल्याप्रमाणे शेतकरी सद्यव्यवस्थेत अघोषित वेठबिगार आहे. त्याला शहरी नागरिकांच्या पुरवठ्यासाठी राबवून घेतलं जात आहे. जर हीच व्यवस्था चालू ठेवायची असेल तर वर नमूद केलेल्या गोष्टी देण्यात काहीच हरकत नाही. पॉल ला पे करु द्या की मग? वर म्हटलं तसं होऊदेत कांदा ५०० रुपये किलो. कांदा शंभर रुपये किलो झाला तर सरकार पडतं देवा आपल्या देशात. कोणाला रॉब करुन कोणाला पे करणं चाललंय ते तुम्ही बघु शकता.

एकदा शेती हा व्यवसाय आहे म्हटल्यावर त्यात सरकारी नोकरीसारखे पेन्शन वगैरे गोष्टी कशा अंतर्भूत करणार?
>> शेती हा अधिकृतपणे व्यवसाय आहे का? या मुद्द्यावर मला शंका आहे. अधिक वाचण्यासाठी: http://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-agriculture-secto...
सरकारी पेन्शन ची मागणी करण्यामागे वरच्या परिच्छेदात दिलेले कारण आहे. आमचा आम्ही भाव ठरवु शकत नाही, भावावर सरकार नियंत्रण ठेवतं, मग सरकारनेच सगळी काळजी घ्यावी असा अर्थ दिसतो.

सरकार ने जर हमीभाव दिला आणी मार्केट ने तो भाव सपोर्ट नाही केला, तर सरकार काय करणार? हे price fixing नाही का?
>>> असे कधी घडले आहे? मध्यप्रदेशमध्ये गहू पिकतो, तिथल्या शेतकर्‍यांना पिकाच्या जातीप्रमाणे व वर्गवारी प्रमाणे आधारभूत किंमत दिली जाते. मार्केट त्या भावापासून पुढे सुरु होतं. एम्पीच्या शेतकर्‍याच्या हातात उत्तम अशा सिहोर गव्हाचे किलोमागे १८ रुपये दिले जातात, जी आधारभूत किंमत आहे, त्यापेक्षा जास्त मिळत नाहीत. तोच गहू मुंबैत येऊन ५५-६० ने विकला जातो. आधारभूत किंमती, हमीभाव तर दिला जातोच आहे. प्राइस फिक्सिंग कोण करतंय? सरकार करतंय. शेतकरी करतो का? नाही. मुळात या विषयावर डिटेल माहिती द्यावी लागेल. सरकार या फंदातच पडली नाही आणि शेतकर्‍यांनी खुल्या बाजारात धान्य विकायला काढले तर काय होइल? शेतकरी मरेल. शेतकरी मेला तर मग अन्न कोण पिकवेल? सर्व अन्न बाहेरुन आणण्याइतकी पात्रता नाहीये आपली. वाटीभर साखर शेजार्‍याकडून आणणे जमेल, त्याच्याच घरुन सगळा किराणा भरणे शक्य नाही.

किंवा सरकार ला मग त्या उत्पन्नाचं ग्राहक बनून व्यवसायात उतरावं लागेल, जे सरकारचं काम नाहीये.
>> सरकार आहेच की ग्राहक, तूर कोणी विकत घेतली मग? सरकारचे काम नक्की काये? ग्राहकांना स्वस्तात अन्न मिळावे म्हणून लूडबूड करणे?

अगदी जरी क्षणभर मान्य केलं की ह्या सगळ्या freebies सरकारी पातळीवरून शेतकर्यांना मिळाल्या, तर त्याचा गैरवापर होणार नाही हे monitor करणारी कुठली यंत्रणा आहे?
>>> गैरवापर? मला आपली गैरवापराची संकल्पना एलाबोरेट करुन सांगा.

आणी हे सगळं देऊनही जर तोटा झाला, तर plan B काय आहे?"
>> फायद्यातोट्याचा विचारच शेतकरी कशाला करेल मग? फुकटात सर्व मिळतंय, पेन्शन आहे, भाव्=खरेदी सगळं सरकार बघतंय. मग नोकरीवर ठेवल्यासारखेच झाले ना हे. नोकरदार कधी कंपनीच्या फायद्याचा विचार करेल काय?

------------------------------------------------------------
१० वर्षात सर्व उपभोग्य वस्तू-सेवांच्या किंमती ज्या प्रमाणात वाढल्या त्या प्रमाणात शेतीमालाचे भाव वाढले का? वाढायला पाहिजे होते ना?
मला आठवते २५ वर्षांआधी सर्वोत्तम दर्जाचा गहू १३ रुपये किलोने आमच्या घरी आणला होता. आता त्याच गव्हाचा भाव २८-३२ मध्ये असतो. वीस वर्षांआधीही माझा शेतकरी मित्र ६० पैसे ७० पैसे किलोने कांदा व्यापार्‍याला विकत होता, आजही भाव पडले की त्याच भावात जातो. मग भाव वाढलेत की पडलेत? ही निगेटीव ग्रोथ आहे. फक्त एवढ्या उदाहरणावरुन कळतं की शेतकरी तोट्यात आहे. खते-बियाणे-औषधे यांचे भाव दरवर्षी वाढत असतात. मागच्या वर्षी ८० रुपयाला उपलब्ध असलेलं एक औषध नाव-पॅकेजिंग बदलून १२० रुपयाला विकलं जात आहे. एक एका फवारणीचा एकरी दोन अडिच हजार खर्च होतो. बाजारात जाईस्तोवर त्या पिकाला काय भाव मिळेल माहित नसतं. भाव नसतो तेव्हा महागडी फवारणी परवडत नाही म्हणून शेतकरी स्वस्तातली घातक औषधे मारतात, त्याने उत्पादकता कमी होते व ग्राहकालाही कॅन्सर व तत्सम आजार होतात.

जेव्हा बाजारात भाजीपाला घ्यायला जाल तेव्हा जर भाव पडलेले असतील तर नक्की समजा भाजीवर स्वस्तातली घातक रसायने मारलेली आहेत. अनुभवातून सांगतो.

"त्याला शहरी नागरिकांच्या पुरवठ्यासाठी राबवून घेतलं जात आहे. " - with all due respect, राबवून घेतलं जातय हे विधान धाडसी आहे. हा व्यवसाय by choice आहे.

इंडियन एक्सप्रेस मधला लेख वाचला. हे एक मत झालं. त्याच्या पुष्ट्यर्थ काही फॅक्ट्स पण मांडल्या आहेत, पण तरी शेती हा व्यवसाय च आहे. ती नोकरी नाही. उगाच शेती ची तुलना पोलाद-उद्योगाशी करणं ही apple to orange तुलना आहे.

गैरवापराची संकल्पना भारतात नवीन नाही. सरकारने बांधून दिलेली घरं भाड्याने देवून परत झोपडपट्टीत जाऊन रहाणारे महाभाग आहेत भारतात. तसच हा सगळा मिळालेला पैसा, कागदोपत्री शेतीकडे आणी प्रत्यक्षात दुसरीकडे वळणार नाही हे मानणं खूप naive आहे.

नोकरदार कंपनीच्या फायद्या-तोट्याचा विचार करत नाही हा दावा तितकासा खरा नाही. मॅनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स च्या फायद्यासाठी च कंपनी चालवते.

हा व्यवसाय by choice आहे.

>> आपले हेच विचार असतील तर यापुढे चर्चा शक्य होणार नाही. कारण मला फार लिहित बसावे लागेल. एवढा वेळ मजकडे नाही, व तेवढे लिहून तुमचे हे चुकीचे पण घट्ट मत बदलेल असे वाटत नाही. एकूण तुमच्या प्रतिसादाच्या आविर्भावावरुन माझा हा समज झाला आहे.

तुम्ही naive हा शब्द उत्तम सुचवला आहे त्याबद्दल धन्यवाद. शेतीबाबत अगदीच naive असणार्‍यांना अबकडपासून सर्व सांगत बसावं लागतं, ते मला शक्य होणार नाही, क्षमस्व .

नोकरदाराला चार महिने पगार मिळाला नाही तर दुसर्‍या कंपनीचा रस्ता धरतो साहेब, मालकाच्या निर्णयामुळे कंपनी डबघाईस आली तर नोकरदार घरदार उपाशी ठेवून, बिनपैशाचा वर्षभर काम करणार का?

तुमचा काही शेतीसंबंधित अनुभव, माहिती असेल तर ऐकायला आवडेल, त्यानंतर ठरवू पुढे चर्चा होइल का ते नै तर तुम्ही आपले छिद्रान्वेषी फाटे फोडत हे असे का ते असे का असे naive छाप करत जाणार आणि मी आपला उगाच टंकण्यात फुकट वेळ घालवणार, काही फलित नै त्यात.

असो. धन्यवाद.

नानाकळा, तुमचा गैरसमज झालाय. मी ना ह्या विषयावर फाटे फोडतोय, ना मला शेतकर्यांविषयी आकस आहे. किंबहूना, मी शेतकर्यांबद्दल अत्यंत thankful आहे. ह्या सगळ्या शंका अज्ञानातून आल्या आहेत आणी तुम्ही उत्तरं देताय म्हणून मी त्या शंका विचारून त्याचं निरसन करून घेतोय. तुमचा गैरसमज माझ्या लिखाणातून झाला असल्यास क्षमस्व, but, I don't play such games and certainly not about a topic that is so sensitive.

फेरफटका, आजवर बर्‍याच प्लॅटफॉर्मवर बर्‍याच जणांशी चर्चा करण्याच्या पूर्वानुभवामुळे तुमचे प्रतिसाद मला तसे वाटले. माफ करा. शेतकरी म्हणजे फुकटे, माजलेले, ऐतखाऊ, काय उपकार नै करत वगैरे, अशा प्रकारचा विचार मनात धरुन असणार्‍यांचे साधारण असेच प्रतिसाद बघितले आहेत.

तुम्ही तसं काही नाही असे म्हणताय तर तुम्हाला काही लिंक देतो उद्या, त्या वाचून जरा अंदाज येईल विषयाचा.

होतं काय की आपण आपल्या व्यवसायात, शिक्षणात, कामकाजात प्रचंड तरबेज असतो, त्या विशिष्ट क्षेत्रात वापरले जाणारे ज्ञान हाच आपला परिघ असतो, त्याबद्दल आपल्या मेंदूला एक कंडीशनींग झालेलं असतं, तेव्हा दुसर्‍या क्षेत्रातले काही प्रश्न आपल्यासमोर आले तर आपल्या अनुभवज्ञानानुसार त्याला समजुन घेण्याचा प्रयत्न करतो शेतीबद्दल विचार करतान बरेच जणांचे असे होते हे जाणवते, खुद्द माझेही होत होते पुर्वी. गेल्या दोन वर्षात हजारो शेतकर्‍यांशी संवाद साधला, शेतांवर बांधांवर जाऊन प्रत्यक्ष जाउन पायपीट केलीये, त्यांच्यात घुसून थेट जमिनी माहिती काढली तेव्हा माझे विचार बदलले. आता खूप मोठ्या प्रश्नाचा साधारण आवाका तरी ध्यानात यायला लागलाय, कनेक्टींग डॉट्स जमायला लागलंय. शेती हा एकच एक वनलायनर गेम नाह्ये. यातला कुठलाही मुद्दा उचलला तरी त्याच्याशी संबंधित आणखी शंभर मुद्दे त्याला चिकटून वर येतांना दिसतात. एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या खूप चेन्स आहेत. प्रत्येकाचा आपल्या सामान्य माणसाच्या खिशावर, जीवनावर परिणाम होतो.

एका व्यक्तीला व्यनीत दिलेला हा रिप्लाय इथे देतो,

as far as this moment is concern. There is no single line narrative to Farmers problems. They are bunch of different problems. out of 100 just 2 or 3 get regular limelight in media. hence the urban middle class formed an image of Farmer's problem on the basis of those news. That's not the whole truth.

Yes. you are correct that both the parties just milking farmers for their own benefits.

But this crisis is not totally powered by opposition. This I can say because last 2 whole years I was working with 1000s of real farmers from 3 districts. I have seen rich, poor, average all types of farmers. I know how they were thinking at that time. Don't think I am looking at this problem with my anti-bjp glasses. its not like that. I am a truth seeker, I wanted to know real pulse of ground politics. and Yes what I found was surprising that People were praising Congress policies. I was shocked really. if farmers were not happy even then, why they are remembering good handling of Mr. Pawar as agri-minister? (but voting for BJP)

so the whole scene is very confusing, you can understand now.

the rage against this government was cooking since last year's September after the price fall of Onion, tomatoes. and then came Demo, and then came District banks ban on transactions, then no relief from Govt in any form, pulse buying fraud happened, verbal abuses from BJP leaders, beating in Mantralay. there are so many issues pending with current govt.

SO the pressure cooker is full of steam and this strike is just a vent.

I will suggest you to watch for few days before landing on any conclusion.

Many urban friends seen hurt with the pouring of milk and vegetables thrown. that is just a indicative of protest. lot more produce go waste in farm to plate journey.

these farmers have seen live crops get destroyed in just few seconds in front of the eyes. cattle, giving milk, dies within a day and all plannings of ROI get destroyed in moments. they have seen lot of wastage than this.

We as urban citizen can not understand that as our point of view is different. we are standing on different plane as a buyer who is struggling to get half kg fresh vegetable within what his budget confirms. so little feeling of hurt on that wastage can be understood. but the point of view is wrong.

and more to that, your question of donating to nearby cities to poor people. That is not possible, who will pay for the transport? It seems like people are thinking the farm produce is property of nation going waste.

हा संप घडणे आवश्यक होते याला पूर्ण अनुमोदन

१. नुकताच इकॉनॉमीचा डेटा प्रकाशित झाला (जो इंग्रजी आणि हिंदी प्रसारमाध्यमांनी पाकिस्तानात बुडवून टाकला आहे). त्यात ६. १ एवढी ग्रोथ दिसते आहे. आणि हा आकडा ६ च्या वरती ठेवण्याचे बरेच श्रेय शेती उत्पादनाला जाते. मागल्या वर्षी चांगला मॉन्सून झाल्यामुळे शेती उत्पादन चांगले झाले. त्यामुळे सरकारची थोडीशी शिल्लक ठेवायचे श्रेय शेतकऱ्यांनाच जाईल (पण ते त्यांना कुणीही देणार नाही आणि मान्य तर मुळीच करणार नाही).
http://www.india.com/news/india/numbers-dont-lie-manmohan-singh-was-righ...

२. बाकी कुठलीही मागणी वगैरे बाजूला ठेवून फक्त राज्य आणि सेंटरची शेतकऱ्यांप्रति घेतलेली भूमिका बघितली आणि त्यातही फक्त दोन किस्से बघितले तरी शेतकऱ्यांचा रोष समजणे शक्य आहे. पहिला किस्सा म्हणजे तामिळ नाडूच्या शेतकऱ्यांनी जंतर मंतरवर केलेले धरणे आणि त्यांना मिळालेला प्रतिसाद. काय वेळ आली त्यांच्यावर? कृषिप्रधान देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाला अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना नुसते भेटता येऊ नये काय? सहानुभूती दाखवता येऊ नये काय? दुसरा किस्सा दानवे यांचे अतिशय बेजबाबदारीचे वक्तव्य.
शेतकऱ्यांच्या वरील मागण्या कुठलेच सरकार पूर्णपणे मान्य करू शकणार नाही. पण जे सरकार आत्ता सिहांसनावर आहे त्यांनीदेखील कर्जमाफीची मागणी आधी केली होती. पण शेतकऱ्याला अशी तुच्छ वागणूक देण्याचा उद्दामपणा सरकारला नडला आहे.
http://indiatoday.intoday.in/story/narendra-modi-tamil-nadu-jantar-manta...
http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/danve-abuses-farmers-over-tur...

हे सरकार निव्वळ स्टॅटिस्टिकली मायनॉरिटी मतांना कट्टा लावून निवडून कसे यायचे याचाच खोल अभ्यास करत आहे. शेतकरी त्यांच्यासाठी फक्त १८% आहेत. अजून काही नाही. त्यामुळे उरलेल्या ८२% लोकांना ५०० रुपये मेथी घ्यायला लावणे हा एकच मार्ग त्यांच्यापुढे राहिला आहे.

आणि ८२% लोक एटीएमच्या लायनीत उभे राहिले तसे आनंदानी ५०० रुपये जुडी मेथी सुद्धा घ्यायला तयार होतील.

मी तर म्हणतो सरकारने या तथाकथित फुकट्या शेतकर्‍यांच्या संपाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करावे, दोन-चार दिवस नौटंकी चालेल आणि होईल आपोआप बंद.

या तथाकथित शेतकर्‍यांना शेतीसाठी पाणी फुकट हवे, वीज फुकट हवी, बी-बियाणे फुकट हवीत, वयाच्या साठ वर्षानंतर निवृत्ती वेतन हवे, शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा हवा, मुलगा/मुलीच्या लग्नात १० लाखापर्यंत अनुदान हवे, मुलगा/मुलीच्या शिक्षणासाठी अनुदान हवे, ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

आता सरकारकडून तथाकथित शेतकर्‍यांना इतक सगळ फुकट मिळाल्यावर हे शेती करणार वर पिकवलेल्या मालाला १५०% हमीभाव हवा. इतके सगळ सरकारच करणार असेल तर मग सर्व शेतकर्‍यांच्या जमीनी सरकारने ताब्यात घेऊन, सरकारने या तथाकथित शेतकर्‍यांना पगार देणे सुरु करावे.

काल टीव्हीवर बघितले.
दूध रस्त्यावर ओतुन म्हणे आंदोलन.... तर हे दुध रस्त्याने जाणार्‍या भलत्याच्याच मालकीचे दरोडेखोरी करुन अडवुन रस्त्यावर ओतले, अन त्याला म्हणायचे म्हणे की "लोकशाही मार्गाने चालेलेले आंदोलन"....
तसेच त्या भाज्यांच्या ट्रकांचे. शुद्ध दरोडेखोरी/ठगगिरी चालू होती ती.
असे संप पूर्वापार कारखान्यांमध्ये दहशतीच्या मार्गाने चालविले जायचे, ते ठाऊक होते. म्हणजे ज्यांना कामावर जायचे आहे, त्यांना मारहाण/दमदाटी करुन कामावर जाण्यापासुन वंचित करायचे, अन म्हणायचे की बघा संप यशस्वी झाला... अगदी तस्साच हा प्रकार.
ते ओतलेले दूध, व फेकलेल्या भाज्या कुणा "शेतकर्‍याच्याच" शेतातील होत्या, याचेही भान या संपकर्त्यांना /आंदोलनकर्त्यांना राहिले नाही, अन म्हणे हे "लोकशाही मार्गाने चाललेले आंदोलन". अहो ही तर सरळ सरळ गुंडागर्दी चालली होती. जशी ती काश्मिरमध्ये पोलिस/सैन्यावर दगडफेक करुन केली जाते.

अन या तथाकथित "लोकशाहीवादी" आंदोलनाचे व शेतकर्‍यांचे निमित्त करुन लोकशाहीचा खून पाडणारे "एक्सर्ट्स कोण " आहेत ते परत परत नव्याने सांगायला हवे का? Wink

शेतकर्यांच्या समस्येवरच्या धाग्यावरच्या नेहमीच्या गोष्टी
१.सुरवातीला व्यवस्थीत चर्चा
२. नंतर कॉग्रेस वि. भाजपा
३. अ अ अ उर्फ रॉबिनहुड यांचे लेक्चर (शेतकर्यांचे हित / समस्या फक्त यांनाच कळतात बाकी माबो कर मुर्ख शहरी आहेत असा आर्विभाव)
४. अगदिच पेटले तर अ‍ॅडमीन / वेमांचे आगमन, काहिंना तंबी
हे माबोवर कित्तेक वर्षे आहे. Now a days Mabo became so predictable Happy

उगाच भारत बंद करून सगळ्या जनतेला वेठीस धरून दुकाने फोडत फिरणार्‍या गुंडांनी शेतकर्‍यांनी आंदोलन कसे करावे याची माहीती/ काळजी करू नये.

एवेरिथींग हॅज बीकम सो प्रेडिक्टेबल मंदार. दॅट्स व्हाय फार्मर्स आर स्टील देअर व्हेअर दे वेअर २० यीअर्स अगो.

हा मला whatsapp वर जोक म्हणून आला

मराठा आरक्षण - अभ्यास चालू आहे??

धनगर आरक्षण - अभ्यास चालू आहे??

शेतकरी आत्महत्या - अभ्यास चालू आहे??

पडलेले बाजारभाव - अभ्यास चालू आहे??

कर्जमाफी - अभ्यास चालू आहे???

आरं तू महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे की
जिल्हापरिषद शाळेचा विद्यार्थी

कसला अभ्यास करतोय... .

१. नुकताच इकॉनॉमीचा डेटा प्रकाशित झाला (जो इंग्रजी आणि हिंदी प्रसारमाध्यमांनी पाकिस्तानात बुडवून टाकला आहे). त्यात ६. १ एवढी ग्रोथ दिसते आहे. आणि हा आकडा ६ च्या वरती ठेवण्याचे बरेच श्रेय शेती उत्पादनाला जाते. मागल्या वर्षी चांगला मॉन्सून झाल्यामुळे शेती उत्पादन चांगले झाले. त्यामुळे सरकारची थोडीशी शिल्लक ठेवायचे श्रेय शेतकऱ्यांनाच जाईल (पण ते त्यांना कुणीही देणार नाही आणि मान्य तर मुळीच करणार नाही).

>> छान मुद्दा, सई.

बाकी ह्या धाग्यावर विषयास चर्चा चालू असताना सरकारच्या पाठिराख्यांनी नेहमीप्रमाणे अगदी शेतकर्‍यांना शेलकी विशेषणे लावून ती ढळावी ह्याचा पुरेपूर प्रयत्न केलेला दिसतो आहे. वेमांचे लक्ष इथे आहे का?

Pages