शेतकर्‍यांचा संप

Submitted by मार्मिक गोडसे on 1 June, 2017 - 08:55

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

विचारवंताचा आणि सम्तुलितपणाचा आव आणणार्‍या माधव भांडारीना देखील भान राहिले नाही.त्यानी हा संप म्हनजे कम्युनिस्टानी शेतकर्‍याना उचकवले आहे असे विधान केले आहे. पूर्वी दिल्लीत सत्ता होती बहुधा साहेब सिंग वर्मा - तेव्हा भाजपचे मंत्री म्हटले होते कांदा काही जीवनावश्य क वस्तू नाही आणि कांदा खाल्ला नाही तर माणसे मरत नाहीत त्यानंतर भाजपची सत्ता दिल्लीतून गेली. त्यामुळे कम्युनिस्टांनी उचकवले असे जरी मानले तरी भांडारीनी सांगावे की या मागण्या चुकीच्या आहेत बेकायदेशीर आहेत.सरकारचे हे कामच नव्हे. आणि कम्युनिस्ट जर शेतकर्‍याणा उचकवू शकत असते तर त्यांचे एखादे तरी सीट निवडून आले असते ना माधवा ....तेवढी त्यांची तकत तरी आहे का. पण सपशेल खोटे बोलत राहणे हे भाजप पुढार्‍यांचे लक्षण आहे. नम्रपणे बोलणारा एखादा तरी भाजप पुढारी सांगू शकाल का? शेतकर्‍याना साले म्हणणारे ह्याच मागण्या घेऊन पूर्वी ओरडत नव्हते का? त्याना त्यावेळी कोण उचकवत होते. ? एकूण माज आलेला आहे आणि घसरण सुरू झालेली आहे.

मराठा आरक्षण ... अभ्यास चालू आहे
धनगर आरक्षण.... अभ्यास चालू आहे
शेतकरी आत्महत्या .... अभ्यास चालू आहे
पडलेले बाजारभाव .... अभ्यास चालू आहे
कर्जमाफी.................... अभ्यास चालू आहे
आरं तू म्हाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हायेस का जिल्हा परिशद शालेतला विध्यार्थी..

कसला अभ्यास करतोस....

नारायण सुर्वेंची कठीण होत आहे अशी एक कविता आहे.
त्यातली शेवटची ओळ आहे
कोठारात ठिणगी न पडेल
हमी देणे कठीण होत आहे....

समझने वालोंको इशारा काफी है..
२०१९ फार लांब नाही सालेहो !!!

सरकारला आपल्या एकजुटीची जाणीव करून देण्याकरता संपावर जाणे हे चांगले हत्यार आहे. या वेळेस असे दिसते आहे की मराठवाडा , विदर्भा बरोबरच नासिक, नगर मधील शेतकरीदेखील या संपात सामिल झालेले आहेत. "जर शेतकर्‍याने पिकवणेच बंद केले तर शहरातील लोकांना त्याची खरी किंमत कळेल" असे बर्‍याचदा म्हटले गेले आहे. त्याची परिणिती कदाचीत या संपात दिसून येईल.

पण असे सगळे असता तुम्ही ज्या मागण्या वरती लिहील्या आहेत त्या काही प्रमाणात अतातायी वाटतात. एकदा कर्जमाफी करून किंवा १००% अनुदान , मोफत गोष्टींनी शेतकर्‍यांची भलाई होईल असे वाटत नाही.

शेतकर्‍यांच्या दूरावस्थेमध्ये आपल्या सध्याच्या दलाल - अडते पद्धतिचाही मोठा हातभार आहे. शेतकर्‍याने जे काही पिकवले आहे त्याची रास्त किंमत त्याला मिळत नाही. अशा वेळेस सरकारी हमीभावावर अवलंबून न राहता दलाल - आडते पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करायला हवी. आपण नेहमी ऐकतो की शेतकर्‍यांचा कांदा - टोमॅटो वाया गेला आणि व्यापार्‍यांनी फायदा उठवला. पण हेच जर शेतकर्‍यांना आपली पिके आपल्या मर्जीनुसार विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले तर कदाचीत या परिस्थितीत सुधारणा होइल. या बरोबरच शेतकर्‍यांना आपला माल स्वस्तात आणि जलद गतीने बाजारात नेता यायला पाहिजे किंवा मग त्याच्या साठवणीकरता शीतगृहे / वेअरहाऊस ची निर्मीती करण्याकरता कमी व्याजदरात कर्जे दिली गेली पाहिजेत.

अभ्यास करणे चांगले असते कारण ही समस्या काय काल तयार झालेली नाही - इतक्या वर्षांच्या कारभाराने निर्माण झालेली गुंतागुंतीची समस्या आहे ही. नुसते कर्जमाफी करून कोणाचेही भले होणार नाही. त्यापेक्षा मी वरती लिहीले आहे तशा वेगवेगळ्या उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. उगीच एका सरकारच्या नावाने शंख करून काही साध्य होणार नाही. त्यापेक्षा संपाने आपली ताकद दाखवून देवून पूर्ण बाजारव्यवस्था शेतकर्‍यांच्या भल्याकरता कशी बदलता येईल हे बघणे जास्ती उपयुक्त होणार आहे.

राजकारणातील राजकीय पक्ष हे एका पालका प्रमाणे असतात आणि त्यांनी जनतेची काळजी त्या प्रकारे घ्यावी ही माफक अपेक्षा जनतेची असते. त्या जनतेमध्ये शेतकरी सुद्धा सामील असतो, याचा विचार करून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक यांनी शेतकरी स्वतःच्या पायावर कसा उभा राहील, यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलावे हे सर्व साधारण जनतेला कळते आणि वाटते, परंतु शेतकरी संपावर जाणे अथवा कर्जमाफी, भरमसाठ अनुदाने ह्याने शेतकऱ्यांचा मुख्य प्रश्न कधीच सुटणार नाही.

उपलब्ध साधन सामुग्रीचा (पारंपारिक वाण, जैविक खते, हायड्रोपोनिक्स सारख्या आधुनिक तंत्रांची अंमलबजावणी, सोपे सुलभ कमी खर्चाचे यांत्रिकीकरण वगैरे) नैसर्गिकपणे सुयोग्य वापर करून शेतकरी सधन कसा होईल या मुद्यावर सर्व राजकीय पक्षांनी सकारात्मक चर्चा करावी व त्यातून मार्ग काढावा असे माझे वैयक्तिक मत आहे.

अभ्यास करणे चांगले असते कारण ही समस्या काय काल तयार झालेली नाही
>>
अहो हे विरोधी पक्षात असताना यांचा अभ्यास झालेलाच आहे ना? की तेव्हा बिन अभ्यासाचे बोलत होते? अभ्यास झाला , उपायही त्याना माहीत होते. फक्त त्या उपाय योजना राबवायला जी सत्ता हवी असते तीच नव्हती. मग घटक पक्ष म्हणून स्वाभिमानीला कशाला बरोबर घेऊन निवडणुका लढवल्या? की स्वाभिमानी चाही अभ्यास व्हायचा होता? आता सत्ता दिली तर म्हणे अभ्यास चालू आहे. कशाचा तर आदित्यनाथच्या योजनेचा ! काँग्रेसने काही केले नाही त्याचा हिशेब झाला ना पूर्ण नोव्हेंबर २०१४ मध्ये पूर्ण? मग मागच्यानी काहीच केले नाही हा कोळसा तीन वर्षानंतर का उगाळीत आहेत. हे सर्व प्रश्न अनरीझनेबल आहेत, शक्य नाही तर तर तसे निवडणूक प्रचारात का नाही सांगितले? तुरीचे काय झाले? जालन्याच्या मंत्र्याची सगळी तूर खरेदी झाली आणि बाकीच्यांची काय? वस्तविक २५ % च तूर खरेदी करणे अपेक्षित आहे मग मु मं एकही दाणा तुरीचा ठेवणार नाही असे कशाच्या आधारावर म्हणत आहेत.? शासनाकडे पैसा आहे का तूर खरेदीला? बजेटमध्ये तूर खरेदील किती पसे आहेत? मग इतर खर्चाचे काय ? माढव पेंढारी म्हणात यात कम्युनिस्टांचा हात आहे.

एकदा कर्जमाफी करून किंवा १००% अनुदान , मोफत गोष्टींनी शेतकर्‍यांची भलाई होईल असे वाटत नाही.

सगळ्याच मागण्यांचे मीही समर्थन करत नाही, परंतू ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान व शेतीसाठी अखंडित वीजपुरवठा देणे सरकारला अशक्य नाही. प्राधान्य कोणत्या मागणीला द्यायचे हे सरकारने ठरवायचे आहे.
शेतकर्‍यांना आपली पिके आपल्या मर्जीनुसार विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले तर कदाचीत या परिस्थितीत सुधारणा होइल.
सध्या हे स्वातंत्र्य आहे की.

सध्या हे स्वातंत्र्य आहे की >> शेतकर्‍याला आपली पिके बाजार समितीतच विकावी लागतात. त्यामुळे वाटते तितके ओपन मार्केट नाही.

एक आठवण करून देतो. आर्मी व पोलीस मध्ये 80% शेतकऱ्याची पोर आहेत. पुढचं पाउल, आम्ही आमची पोरं परत बोलावून घेऊ.

शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचा विचार व्हायलाच हवा . मला ह्या खालच्या मागण्या अगदी रास्त वाटतात.
३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.
५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.
८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. ( फक्त अल्पभुधारक व दारिद्र्य रेषेखालच्या शेतकर्‍यांना १००% अनु दान मिळावं , इतरांसाठी स्लॅब असावेत.)

आणि श्रीमंत शेतकर्‍यांचं उत्पन्न टॅक्सेबल करावं.

सरकार फक्त नागरी पुरवठ्याला महत्त्व देते, कारण कर भरणारा वर्ग तोच आहे. या व्यवस्थेमुळे शेतकरी हे वेठबिगार झाले आहेत. म्हणजे म्हणायला ते स्वतंत्र आहेत पण तसे काहीही नाही. शेती करुन १०-२० टक्के लोक श्रीमंत होतात, बाकीचे ओढाताण करतात.

नागरीपुरवठा व्यवस्थित बिनभोभाट होण्यासाठीच शेतकर्‍यांना कर्जमाफ्या, सबसिड्या दिल्या जातात जेणेकरुन अन्नधान्याचे भाव नियंत्रित राहावेत. आयात-निर्यातीत लुडबूड करणे हेही नागरी पुरवठ्यासाठी होते.

बाकी चार पिढ्या शेतीचे तोंड न बघितलेल्या नोकरदार लोकांच्या टिकाटिप्पणीकडे जास्त लक्ष देऊ नये. भरल्यापोटाने सल्ले देणार्‍यांना महत्त्व देऊ नये.

शेतकरी संपाला आपला पाठिंबा. वाईट असेल, चांगले असेल, पण एकदा हे करुन बघणे आवश्यक होतेच. कदाचित ह्या अवस्थेत आल्यावर काही नवीन गोष्टींची, अडचणींची, उपायांची जाणीव होईल. संप योग्य वा अयोग्य हे केल्यावरच कळेल... केला असता तर वगैरे काश विचारांत राहण्यापेक्षा जे जे सुचेल ते करुन बघणे श्रेयस्कर.

परदेशी भारतीयांना तिथल्या शेतकर्‍यांच्या व शेतीच्या व्यवस्थेबद्दल विचारले जाते, पण आजवर कोणी व्यवस्थित अशी उत्तरे दिली नाहीत असा माझा अनुभव आहे. यानिमित्ताने विनंती करतो की त्यांनीही मार्गदर्शन करावे. आपले सरकारी जावई आणि मंत्रीगण जीवाची परदेशवारी शेतीच्या अभ्यास या नावाखाली करतात. अगदी सिंगापूरला विद्यमान मंत्रीमंडळ शेतीच्या अभ्यासासाठी एक-दोन दिवस थांबल्याची बातमी होती.

शेतकर्‍याला आपली पिके बाजार समितीतच विकावी लागतात. त्यामुळे वाटते तितके ओपन मार्केट नाही.
>>
धनि हे तुम्ही कशाच्या आधारावर म्हनत आहात....?

नानाकळा, मी पाहिल्या प्रमाणे इथे अमेरिकेत शेतीला भरपूर अनुदान आहे पण त्याचप्रमाणे शेतकरी संघटीत आहेत. आणि त्यांच्याही काही काही कोऑपरेटीव्ह आहेत (ज्या खरंच शेतकर्‍यांसाठी प्रयत्न करतात नुसते नेत्यांचे उखळ पांढरे करत नाहीत). शेतकर्‍यांना आपले पीक (मका, गहू) स्टोअर करून ठेवण्याच्या सुविधा आहेत. काही खाजगी प्रत्येक शेतकर्‍याकडे असतात. त्यामुळे ते आपले पीक जेव्हा भाव चांगले असतात तेव्हा विकू शकतात. त्याचप्रमाणे बर्‍याच ठिकाणी शीतगृहे आहेत त्यामुळे भाज्या फळे बर्‍याच लांबच्या मार्केट मध्ये पाठवता येतात. जेव्हा थंडी / बर्फ आसते त्यावेळेस बर्‍याच भागात फक्त कॅलिफोर्नियाहून भाज्या जातात. कर्ज पूर्णपणे अनुदानीत नसतात पण त्यांचा व्याजदर कमी असतो. बर्‍याच मोठ्या भागात शेती केली जाते त्यामुळे लहान लहान शेती तुकड्यांना जाणवणार्‍या समस्या निर्माण होत नाहीत. सहकारी संस्था (को ऑपरेटिव्ह्ज) चा हिशेब चोख ठेवल्याने बरेच शेतकरी सधन आहेत.

अजय , मी संगमनेरचा आहे मुळचा. इतके दिवस बाजारसमिती आणि टोमॅटो बाजार बघत आहे. कोणालाही उठून आपला माल मुंबईला घेऊन जाता
येत नाही. फार फार तर वाशीच्या मार्केटलाच विकावा लागतो.

सरकारच्या सुविधा आणि शेतकर्‍यांची एकजुटीतून गुंतवणूक या दोन्ही गोष्टी एकत्र आहेत. पण अनुदान आहे हे सत्य आहे.

शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.
>>
हमी भाव म्हनजे काय याची कल्पना आहे का श्री तुम्हाला? समजा कांद्याचा उत्पादन खर्च १०००० रु. टन आहेआहे. तो शासनाने १५००० रु. हमीभाव म्हणून समजा जाहीर केला . याचा अर्थ असा होतो की बाजारात१५००० पेक्षा कमी भाव आला तर सरकार हा कांदा १५००० रु टनाने कांदा घ्यायला बांधील आहे. तो शेतकरी सरकार कडे जाणार हा माझा कांदा घ्या अन मला १५००० द्या. हा कांदा घेउन शासन काय करणार. कांद्या चा व्यापार करणे हे सरकारचे काम नाही. उसदराबद्दल कायदे आहेत. एफ आर पी केंद्र शासन ठेरवते त्याप्रमाणे कारखान्याना पैसे देणे कायद्याने बंधन कारक आहे . इथे शासन उपभोक्त्यास कायद्यान्वये भाव फिक्स करून देते पण खरेदी करायला भाग पाडू शकत नाही. तोट्यातले कारखाने एफ आर पी चा भाव देऊ शकत नाहीत कारण साखरेच्या महत्तम भावावर पुन्हा नियंत्रण आहे. इतर कमोडिटीच्या बाबतीत कायदे नाहीत. हमीभाव कंपल्सरी केला तर ती कमोडिटी शासनाला विकत घ्यावी लागते. उदा> कापूस. म्हणून जादा हमीभाव द्यायला कोणतेही सरकार सहसा तयार होत नाही. विकत घेतलेल्या कापसाची विक्री करावी लागते. मुळात हे पैसे राज्याच्या बजेट मधून द्यावे लागतात. मग रस्ते धरणे आरोग्य शिक्षण ही जी शासनाची विकासाची कामे आहेत त्याला पैसा कोठून आणायचा.पुन्हा विकास होत नाही म्हणून बोम्ब आहेच. आणि कशाकशाचा हमीभाव देणार. शासनाला पुन्हा आपल्यासारख्या उपभोक्त्यावर बोजा पडू नये म्हणून भाव नियंत्रितही ठेवावे लागतात.दूध संघाना दुधाचा भाव १ रु. ने वाढवायला शासनाच्या किती मिनत्वार्‍या कराव्या लागतात. मात्र खाजगी कारखान्यानी उत्पादित केलेल्या पशुखाद्य, कॅटल फीड यांच्या भावावर नियंत्रण नाही. ते दरवर्शी वाढ तातच. तरी दूध त्याच फिक्स भावाने विकायचे. साखर फिक्स भावाने विकायची मग खते पेस्टिसाईड वीज यांचे भाव किती का वाढेनात.

आणि श्रीमंत शेतकर्‍यांचं उत्पन्न टॅक्सेबल करावं.
>>

जरा पाच श्रीमंत शेतकर्‍यांची नावे सांगता का भाऊ? जशी तुम्ही पाच श्रीमंत उद्योगपतींची नावे पट्कन सांगू शकता तशी !

संप योग्य वा अयोग्य हे केल्यावरच कळेल... केला असता तर वगैरे काश विचारांत राहण्यापेक्षा जे जे सुचेल ते करुन बघणे श्रेयस्कर.

अगदी बरोबर. आत्महत्या करुनही शेतकर्‍यांच्या समस्यांकडे गंभीरपणे पाहीले जात नसेल तर काय हरकत आहे संपाचा प्रयोग करायला? असाही जीव जातोच आहे त्याचा.

तके दिवस बाजारसमिती आणि टोमॅटो बाजार बघत आहे. कोणालाही उठून आपला माल मुंबईला घेऊन जाता
येत नाही. फार फार तर वाशीच्या मार्केटलाच विकावा लागतो.

>> तुम्ही एपीएम्सीचा कायदा वाचला आहे का? मग सदाभाऊ खोत मंत्री झाल्यावर त्यानी वाशीला रस्त्यावर माल विकला ते कशासाठी? जागतिक बँकेने टाकलेल्या दबावामुळे एपीएम्सी ला पॅरलल प्रायवेट मार्केटिंगला परवानगी दिलेला कायदा आहे याची कल्पना आहे का? एपीएम्सी चे अधिकार संकोचून ती केवळ मार्केटिण्ग करणारी आणखी एक संस्था राहिली आहे . रिलायन्स फ्रेश शेतकर्‍यांकडून माल खरेदी कसा करू शकते जर एपी एम सीलाच अधिकार आहेत तर. ए पी एम सी वगळता ९ ते १० मार्केटिंग ऑप्शन्स शेतकर्‍याम्साठी उपलब्धा आहेत त्यांचा अभ्यासा करावा. संगमनेरातच मी तुम्हाला पत्ते देतो बघताय का जाऊन?

अ३, अगदी बरोबर.
धनि, तुमची माहिती कदाचित जुनी आहे.

हुड साहेब कुठेतरी सुरवात करावीच लागेल ना , जे लोक आपल्याला अन्न देतात त्यांनाच असं वार्‍यावर सोडुन कसं चालेल ?
फक्त पाच शेतकरी ? अ‍ॅग्रोवन वाचला तर कैक नावे सापडतील वर्षाकाठी लाखो कमावणारी त्यांच्या एकरी उत्पन्न आणि खर्चाच्या आकडेवारीसहीत.

फक्त पाच शेतकरी ? अ‍ॅग्रोवन वाचला तर कैक नावे सापडतील वर्षाकाठी लाखो कमावणारी त्यांच्या एकरी उत्पन्न आणि खर्चाच्या आकडेवारीसहीत.
>>> काही शेतकरी आहेत श्रीमंत, पण अ‍ॅग्रोवन विश्वासार्ह पेपर नाही इतकं अनुभवांती सांगू इच्छितो.

आणि शेतीवर कर ही गुंतागुंतीची कल्पना आहे. प्रस्थापित करकायद्यांनुसार कर आकारणे शक्य नाही. नवीन करप्रणाली शोधावी लागणार आहे.

येस अ‍ॅग्रोवन मध्ये सक्सेस स्टोरीज येतात . ते त्यातील तंत्र समजावे म्हणून. शेती फायद्यात की तोट्यात , तो श्रीमंत की गरीब हे किमान ५ वर्षाच्या स्पॅनमध्ये जोखले पाहिजे. नाशिकचे द्राक्ष ' बागायत्दार' वर्षाला ५० लाख कमावतो आणि पुढच्या दोन वर्षात ते गमावून कर डोक्यावर घेतो. नगरला एका शेतकर्‍याने डाळिंब चे एका वर्षात ४५ लाख रु मिलवले . गेल्यावर्षी त्याने तीन वर्षे पाणि नाही म्हणून डाळिंबाची झाडे काढून टाकली. अ‍ॅग्रोवनला ४५ लाखाची स्टोरी येते. मध्ये सिमला मिरची चे ४० लाख रुपय झाल्याची बातमी माझावर दाखवली. अबबब ४० लाख ? त्यावर्षी भावही मिळाला अन उप्त्पन्नही आले पण ते दरवर्षी तसे होत नाही.मुलात उत्पादन खरचात शेतकरी घरच्या लोकांच्या श्रमाचे मूल्य धरीत नाही त्यामुळे तो उत्पादन खर्च चुकीचा च असतो. अंबानी तसे करतो काय. घरच्या लोकांचे श्रममूल्य दाखवत नाही काय ?

हा विषय खूप सेन्सिटीव्ह आणी काँप्लेक्स आहे. त्यामुळे, उथळ किंवा सुलभ विधानं करणार नाही, पण मला काही शंका आहेत.

शेती हा एक व्यवसाय आहे आणी सरकारी पातळीवरून कुठल्याही व्यवसायाप्रमाणे, ह्या व्यवसायाला सुद्धा पोषक वातावरण निर्माण व्हायला हवे, पण सरकार ने स्वतः व्यवसायात उतरू नये किंवा हस्तक्षेप करू नये. ते सरकारचं काम नाही असं मला वाटतं.

सरसकट कर्जमाफी, किंवा १००% अनुदान, मोफत वीजपुरवठा वगैरे freebies, फायनान्स कशा करणार? you cannot rob Peter to pay Paul. एकदा शेती हा व्यवसाय आहे म्हटल्यावर त्यात सरकारी नोकरीसारखे पेन्शन वगैरे गोष्टी कशा अंतर्भूत करणार? सरकार ने जर हमीभाव दिला आणी मार्केट ने तो भाव सपोर्ट नाही केला, तर सरकार काय करणार? हे price fixing नाही का? किंवा सरकार ला मग त्या उत्पन्नाचं ग्राहक बनून व्यवसायात उतरावं लागेल, जे सरकारचं काम नाहीये. अगदी जरी क्षणभर मान्य केलं की ह्या सगळ्या freebies सरकारी पातळीवरून शेतकर्यांना मिळाल्या, तर त्याचा गैरवापर होणार नाही हे monitor करणारी कुठली यंत्रणा आहे? आणी हे सगळं देऊनही जर तोटा झाला, तर plan B काय आहे?

नानाकळा , आवडी घेऊन फिरणारे शेतकरी पण आहेत हो , पण शेतीवर कर गुंतागुंतीची कल्पना हे मान्य.
हुडसाहेबांनी नाशिककडचे शेतकरी बघितले असतीलच.

शरद जोशींच्या थिअरी प्रमाणे शेती व्यवासाय तोट्यातच आहे जेवढा मोठा शेतकरी तेवढा तोटा जास्त. तुम्हाला शेतकरी कुटुंबातल्यागाड्या घोड्या जर दिसत असतील तर त्या शेतीच्या उत्पन्नावर नव्हेत तर दारूचे बार, राजकीय ब्लॅकमेलिंग काँट्रॅक्ट्स इ. साईड बिसिनेसमधून आलेल्या पैशातून. शरद पवार नावाच्या बारामतीच्या अल्पभूधारक शेतकर्‍याकडे स्वतःची गाडीही नाही.

नानाकळा , हुडसाहेब थोडा अभ्यास वाढवावा लागेल असे दिसतेय मला Wink

किंवा हस्तक्षेप करू नये >> सरकार भरपूर क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेप करतच असते त्यामुळे शेतीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात तर तो जरूरी आहे. पण त्याचबरोबर सगळे सरकारवर ढकलून देऊन काही होणार नाही.

"सरकार भरपूर क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेप करतच असते त्यामुळे शेतीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात तर तो जरूरी आहे." - धनि, गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी हस्तक्षेप कमी होतोय हा ट्रेंड आहे. आणी आवश्यकतेबद्दल बोलायचं तर सरकारचं काम देश चालवणं आहे, व्यवसाय करणं नाही.

हुडसाहेबांनी नाशिककडचे शेतकरी बघितले असतीलच.
>>
हो . मी सगळीकडचे शेतकरी पाहिलेत. अगदी विदर्भातले ही. अजून मला पाच श्रीमन्त शेतकर्‍यांची नावे मिळालेली नाहीत. अगदी अ‍ॅग्रोवनमधलीही द्या. चालतील. माझे अ‍ॅग्रोवशी काँटॅक्ट आहेत .

मी स्वतः माझी शेती २० वर्षापूर्वी बंद केली आहे. कारण माझ्या पगारातून मला त्यात पैसे टाकावे लागत होते.
पुन्हा , श्रीमंत शेतकर्‍यांकडे वळू. श्रीमंत शेतकरी बागायतदारच असतो. त्याशिवात जिरायत शेतीवर मानूस श्रीमंत होऊ शकत नाही. महाराष्ट्रात इरिगेशन परसेंटेज १८ टक्के आहे . तेही धरणे भरली तर. अन्यथा तेही जिरायत होतात. त्यातले सरप्लस पिकवणारे किती आणि प्रॉफिटेबल भाव मिळणारे किती?
कोणत्याही मालावर कर बसवला की व्यापारी तो ग्राहकाच्या माथी मारतो. समजा मारुती वर कर बसवला/ वाढवला की मारुती तो गाडीच्या किमतीत टाकते. तुम्ही खरेदीला गेले की टॅक्स सहित ती खळखळ न करता घेता. अगदी लेखी स्वरूपात तुम्हाला कोणते टॅक्स आहेत हे सांगितले जाते. शेतकर्‍यावर टॅक्स बसवल्यावर त्याने तो कोणाच्या माथी मारायचा? तुमच्या? हे पहा कालच १० टक्के टॅक्स वाढलाय मला १० रु ची कोबी ११ ला पडेल . ऐकून घ्याल.? मारुतीचे कसे ऐकता? उलट ८ रु किलो द्या ना मावशी असे स्वतःचे मार्केटिंग स्किल दाखवणार !

"अन्नधान्य संरक्षण हे देश चालवण्याकरता अगदी महत्त्वाचे आहे." - सहमत आहे. सरकारने त्यासाठी पोषक वातावरण निर्मीती, पॉलिसीज तयार करायला हव्या. पण स्वतः त्या व्यवसायात पडायची आवश्यकता नाही. दुसरं म्हणजे संरक्षण म्हणजे freebies देण्याची सुद्धा गरज नाही. कारण फुकट असं काही नसतं. त्यासाठी कुणीतरी pay करतच.

अ३, सरसकट इतर धंद्यातून शेतकरी श्रीमंत होतो असे म्हणणे वास्तवास धरुन नाही.

शेतकरी म्हणजे अमूकच अशी एकच टिपिकल इमेज बनवणे चुकीचे आहे. शेतकर्‍यांचे अनेक प्रकार आहेत, आंधळ्यांसमोर असलेल्या हत्तीप्रमाणे, ज्याला जे सोयिस्कर तो प्रकार घेऊन आपल्या विचार-भूमिकेप्रमाणे परिस्थितीचे आकलन करत असतो.

डाळींब विकुन आलेले पैसे घेऊन फॉर्चुनर साठी २८ लाख कॅश देणारे बघितलेत. कोटी कोटीचं घर बांधणारे बघितलेत. आज तीन वर्षात त्या गाड्यांमध्ये टाकायला पेट्रोल नाही, आणि मुलांच्या फिया भरायला सुद्धा पैसे नाहीत. पण हे जे शेतकरी ते प्रातिनिधिक नव्हेत.

शेतकर्‍यांचे प्रातिनिधिक असे कोणते विशिष्ट शेतकरी नाहीत. अनेकांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यात जास्तीत जास्त त्रासदायक प्रश्न घेउन गट बनु शकतात. पण अ‍ॅग्रोवन दाखवून शेतकरी श्रीमंत आणि आभाळाकडे डोळे लावलेला फाटका शेतकरी म्हणजे गरिबीत खंगलेला असेच चित्र घेऊन बसू नये अशी ह्या विषयावर विचार मांडणार्‍या सर्वांना विनंती.

Pages