चलनबंदी संकटातून सावरण्याकरिता.

८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून रुपये पाचशे व रुपये एक हजार मूल्य असलेल्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय भारतीय रिझर्व बँक व भारत सरकारतर्फे घेण्यात आला. या नोटा ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत बँक खात्यांमध्ये जमा करता येऊ शकतील आणि त्यानंतर ३१ मार्च २०१७ पर्यंत रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या ठराविक केंद्रांमध्ये स्पष्टीकरणासह त्या जमा करण्याचा एक अतिरिक्त पर्यायही उपलब्ध असेल. रोखीच्या व्यवहारात वापरात आणण्याकरिता नव्या पाचशे व दोन हजार रुपये मूल्यांच्या नोटा छापण्यात येत आहेत. त्यापैकी काही नोटा आता बँकांमार्फत सामान्य नागरिकांपर्यंत पोचल्याही आहेत.

जुन्या चलनातील रुपये हजार व पाचशेच्या नोटा बाद करून नव्या पाचशे व दोन हजार रुपये मूल्यांच्या नोटा व्यवहारात आणण्याचा निर्णय घेण्यामागील दोन महत्त्वाचे उद्देश सरकारकडून जाहीर केले गेले ते खालीलप्रमाणे:-
अनेकांनी बँकांच्या खात्यांमधून देवाणघेवाणीचे व्यवहार करायचे टाळून चलनी नोटांच्या माध्यमातून मोठ्या रकमेचे व्यवहार केले असून त्याची माहिती सरकारला न दिल्यामुळे सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडला आहे. हा बुडालेला महसूल सरकारच्या विविध खात्यांचा असू शकतो. जसे की, एखादा जमिनीचा व्यवहार रोखीत झाला तर त्यावरील हस्तांतरण शुल्क जे दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे भरले जाते, मुद्रांक शुल्क जे महसूल विभागाकडे जमा होते आणि विक्रेत्याला मिळणार्‍या नफ्यावरील मिळकत कर जो की आयकर विभागाचा हिस्सा आहे अशी सर्वच रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जाण्यापासून वंचित झाली. त्याचप्रमाणे एखाद्याने बुडविलेला सीमाशुल्क कर, जकात कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर किंवा शासकीय / बिगर शासकीय कर्मचारी यांनी खाल्लेली लाच, माहिती अधिकार कार्यकर्ते / पत्रकार यांनी ब्लॅकमेलिंग करून मिळविलेला पैसा, अपहरण अथवा जीवे मारण्याची धमकी देऊन गुन्हेगारांनी मिळविलेली खंडणी, भुरट्या व सराईत चोर व दरोडेखोरांनी लुटीतून मिळविलेली रक्कम इत्यादी ज्यांना थोडक्यात काळे धन या वर्णनाने ओळखले जाते व ज्यांनी कधी बँक खात्यांमध्ये प्रवेश केला नाही अशा नोटा या व्यवहारातून कायमच्या हद्दपार करणे.
बनावट चलन जे की शासकीय मुद्रणालयाव्यतिरिक्त इतरत्र छापले गेलेले असल्यामुळे शासनाचे नुकसान होत असल्याने अशा चलनी नोटा कायमच्या रद्द करणे.

हे दोन्ही उद्देश कितीही चांगले असले तरीही या दोन्ही उद्देशांच्या सिद्धीकरिता नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता का? हा निर्णय घेऊन आता दोन आठवडे होत आले असले तरीही सामान्य जनतेचे दैनंदिन व्यवहारात जे हाल होत आहेत ते पाहता हा प्रश्न कुणालाही पडणे साहजिकच आहे. अर्थात दोन आठवडे म्हणजे फारच किरकोळ कालावधी झाला. माननीय पंतप्रधान तर स्वतःच पन्नास दिवस त्रास सहन करा असे आवाहन करीत आहेत. तज्ज्ञ मंडळी तर इतक्या प्रचंड मूल्य असलेल्या नोटांचे पुनर्मुद्रण व सामान्य जनतेत वितरण होऊन परिस्थिती सुरळीत होण्याकरिता सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंतही कालावधी लागू शकतो असा अंदाज व्यक्त करीत आहेत. जनतेला होणार्‍या त्रासाबद्दल विरोधी पक्षीयांपासून तर सत्ताधारी पक्षातील काही सदस्यांपर्यंत सर्वचजण दबक्या अथवा चढ्या आवाजात बोलत आहेत.

माझा मुद्दा वेगळाच आहे. ज्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला गेला त्याच उद्देशांच्या पूर्तीकरिता हा निर्णय कितपत न्याय्य आहे याचा मला ऊहापोह करायचा आहे.
सर्वप्रथम काळ्या धनाचा मुद्दा घेऊ. ज्यांनी गैरमार्गाने पैसा कमावून अथवा शासनाचा महसूल बुडवून स्वतःजवळ काळे धन जमा केले आहे त्यांच्याकडील नोटा या आजवर बँक खात्यांत जमा झालेल्या नाहीत. त्या नोटा आताही बँकेत जमा होण्याची शक्यता कमीच. जरी त्या आता बँकेत जमा झाल्या तरीही त्यावरील कर / दंड योग्य प्रमाणात शासनाकडे जमा होणार म्हणजे त्या नोटा आता काळे धन न राहता पांढरे धन म्हणून ओळखले जाणार.
दुसरा मुद्दा बनावट नोटांचा. आता बनावट नोटा ओळखण्याची तपासणी यंत्रे बहुतेक बँकांमध्ये बसविण्यात आली आहेत. नोटा मोजण्याच्या (करन्सी काउंटर) यंत्रांमध्येच ही सोय आहे. अशा नोटा ८ नोव्हेंबरच्या निर्णयापूर्वी बँकेत जमा होण्याकरिता दाखल झाल्यावर लगेचच पकडल्या जात व आताही पकडल्या जातील. फक्त पूर्वी त्या व्यवहारात एकमेकांकडून स्वीकारल्या जात आणि स्वीकारणार्‍याची फसगत होऊन त्याचे आर्थिक नुकसान होई. आता त्या व्यवहारात एकमेकांकडून स्वीकारल्याच जाणार नसल्याने ही फसगत टळेल कारण जुन्या पाचशे व हजारांच्या सर्वच नोटा बाद होऊन नवीन नोटा व्यवहारात येऊ घातल्या आहेत. पण ही फसगत तरी पूर्णतः टळेल का? तर नक्कीच नाही, कारण बनावट नोटांमध्ये फक्त पाचशे व हजाराच्याच नोटा नसून शंभर, पन्नास, वीस व अगदी दहा रुपये मूल्यांच्याही बनावट चलनी नोटा व्यवहारात आहेत. फक्त जसजसे महागाई होऊन रुपयाचे अवमूल्यन होऊ लागले तसतसे लहान नोटा छापून त्यांचे वितरण करणे बनावट नोटांचे षडयंत्र चालविणार्‍यांना महाग होऊन बसल्याने त्यांनी मोठ्या नोटांवरच लक्ष केंद्रित केले होते. परंतु तरीही आर्थिक लाभ कमी असूनही लहान नोटांमध्ये पकडले जाण्याचा धोकाही कमी असल्याने लहान मूल्याच्या बनावट नोटाही व्यवहारात आस्तेकदम येतच होत्या आणि आहेतही. म्हणजे हजार व पाचशेच्या नोटा रद्द करून नव्या नोटा चलनात आल्या तरीही बनावट नोटांचा त्रास हा काही प्रमाणात तरी राहणारच.

याशिवाय काळे धन अथवा बनावट नोटा असणार्‍या ज्या नोटा जनता बँकेत भरणार नाही व स्वतःकडेच ठेवेल त्याव्यतिरिक्त बँकांमध्ये ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर जमा होणार्‍या सर्वच हजार व पाचशेच्या नोटा या अधिकृतरीत्या पांढरे धन असणार आहेत. याच नोटा सरकार नंतर नष्ट करून त्याबदल्यात पुन्हा तितक्याच मूल्याच्या नवीन नोटांचे मुद्रण आणि वितरण याकरिता मोठा खर्च करणार. म्हणजे पाहा किती विरोधाभास आहे - ज्या बनावट किंवा काळे धन असलेल्या नोटा आहेत त्या ३१ डिसेंबर नंतरही बँकेबाहेरच राहणार तर तोवर बँकांमध्ये जमा झालेल्या नोटा या अधिकृत पांढरे धन असणार व सरकारी खर्चाने नष्ट होणार आणि ज्या बनावट किंवा काळे धन असलेल्या नोटा आहेत त्या बाहेरच राहिल्यामुळे सुरक्षित राहणार. त्यांचा व्यवहारात वापर न करता आल्याने त्यांचा संग्रहकर्त्याला काही उपयोग होणार नाही ही गोष्ट महत्त्वाची आहेच तरीही ते कागद मात्र सरकार नष्ट करणार नाही हे काहीसे विचित्र नाही का? आता ३१ डिसेंबर अखेरपर्यंत बँकेत जमा होणार्‍या पांढर्‍या धनातील हजार पाचशेच्या नोटा आणि त्या तारखेनंतरही बँकेबाहेरच असणार्‍या काळ्या धनातील हजार पाचशेच्या नोटा या दिसायला अगदी जुळ्या बहिणींप्रमाणे सारख्या असल्यानेच आतल्या चांगल्या नोटा बाहेर व्यवहारात न आणता त्यांना तिथेच नष्ट करून त्यांच्याऐवजी वेगळ्या दिसणार्‍या नोटा बाजारात आणणे म्हणजे बाहेर असणार्‍या काळ्या धनातील नोटांपेक्षा त्या वेगळ्या दिसल्यामुळे लोकांची फसगत न होता काळ्या धनातील नोटांना टाळून व्यवहार करणे जनतेला सुकर व्हावे हा सरकारचा सदहेतू आहेच याविषयी वाद नाही.

तरीही हा हेतू साध्य करण्याकरिता जुन्या नोटा नष्ट करून नव्या नोटा छापणे व पुरविणे याकरिता इतका प्रचंड मोठा खर्च करावयाची खरंच गरज होती का? त्याऐवजी सरकारने दहा, वीस, पन्नास, शंभर, पाचशे व हजार रुपये मूल्य असलेले व बारकोडसारख्या सांकेतिक भाषेत अनुक्रमांक छापलेले हाय सिक्युरिटी हॉलमार्क अथवा होलोग्राम (अती सुरक्षित प्रमाणचिन्ह) स्टिकर्स बनवून ते सर्व बँकांना वितरित करायला हवे होते. त्यानंतर ८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून जनतेला स्वतःजवळच्या १० रुपयांपासून १००० रुपयांपर्यंतच्या सर्वच नोटा बँकांत जमा करण्याची सूचना करून त्यावर बँकांकडूनच नोटांच्या मूल्यानुसार त्या त्या प्रकारचे हॉलमार्क्स / होलोग्राम्स लावून घेण्याची व्यवस्था करण्यास सांगायला हवे होते. १ जानेवारी २०१७ नंतर बँकांसकट व्यवहारात इतरत्र कुठेही हॉलमार्क / होलोग्राम नसलेल्या नोटा अस्वीकृत ठरवून त्याला काळे धन ठरविता आले असते. हॉलमार्कचे वितरण आणि बँकांनी किती नोटांवर ते चिटकविले आणि खातेदारांना अदा केले यांच्या नोंदी ठेवणे हे फारसे अवघड गेले नसते. शिवाय या मार्गाने ज्यांनी दहा ते शंभर रुपयांमध्ये काळे धन साठविले आहे किंवा या मूल्यांच्या ज्या बनावट नोटा बाजारात आहेत त्याही बाद ठरविता आल्या असत्या. जुन्या नोटा नष्ट करणे, नव्या नोटांचे मुद्रण, वितरण यांचा खर्च, एटिएम मधील नोटांच्या रकान्यांची मापे बदलणे (रिकॅलिब्रेशन) या सर्वांचा खर्च, चलन तुटवड्यामुळे झालेली व्यवहारमंदी, रांगेत वाया जाणारे मनुष्यतास व होणारी प्राणहानी हे सर्व टाळता आले असते. अजूनही टाळता येऊ शकते.

आजवर बँकेत जमा झालेल्या आणि ३० डिसेंबर अखेरीपर्यंत जमा होणार्‍या नोटा या अधिकृतरीत्या पांढरे धनच ठरणार आहेत. ह्या नोटा सरकारने अजून नष्ट केलेल्या नसून त्यांची कडेकोट संरक्षणाखाली साठवणूक केलेली आहेत (हा अजून एक अतिरिक्त भुर्दंड सध्या सोसला जातोय). त्याचप्रमाणे चलन तुटवड्यामुळे झालेले जनतेचे हाल पाहता आतापर्यंत नव्या नोटांचे मुद्रण आणि वितरण हे काही फार मोठ्या प्रमाणात झालेले दिसत नाही. तेव्हा अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. आताच सरकारने व रिझर्व बँकेने या दिशेने पावले उचलावीत. हॉलमार्क / होलोग्राम्स बनविण्याचा आणि बँक खात्यांत जमा करण्यात येणार्‍या नोटांवर ते चिकटविण्याचा निर्णय घ्यावा. अगदी रुपये दहा मूल्यापासूनच्या सर्वच नोटांचा या योजनेत समावेश करावा म्हणजे त्या नोटांच्या माध्यमात असलेले काळे अथवा बनावट नोटाही बाद होऊ शकतील. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१६ अथवा ते शक्य असल्यास ३१ मार्च २०१७ या तारखेनंतर हॉलमार्क / होलोग्राम नसलेल्या नोटांना बँक व इतरत्र सर्वच व्यवहारातून अस्वीकृत ठरवून काळे धन ठरवावे. मी सुचविलेल्या उपायाचा अवलंब केल्यास अत्यंत कमी खर्चात व त्रासात काळे धन आणि बनावट नोटा चलनातून बाद करण्याचे सरकारचे उद्देश साध्य होतील यात शंकाच नाही.

इतरत्र प्रकाशित!

(हा लेख माझे माबोमित्र श्री चेतन सुभाष गुगळे यांनी लिहिला असून त्याची एक प्रत पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणि आर बी आयचे गव्हरनर श्री उर्जित पटेल यांनाही पाठवलेली आहे.
सध्याच्या क्रायसिसवर कोणती उपाययोजना करता येईल असा विचार करत असताना त्यांनी हे मत मांडले आहे.
मायबोलीवर हा लेख प्रकाशित करताना त्यांची परवानगी घेतलेली आहे.)

या लेखातील विषयावर आणि सुचविलेल्या उपायांवर काही चर्चा इथे अपेक्षित आहे.

धन्यवाद!