"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

ईथे मायबोलीवर काही देशभक्त आहेत, ते आनंदाने हे करतील सपनाताई.. पुण्यातले एक नावाजलेले व्यक्तीमत्वही आहे त्यांच्यात. झालंच तर एक देसाई खापरपंजोबा आहेत जे बर्‍याच शहरांतून , राज्यांतून फिरत असतात, देशपांडे काका विजयनगरला आहेत - ही मंडळी नक्कीच हे देशकार्य करुन आदरणिय मोदींचं स्वप्न पूर्ण करायला हातभार लावतील

सपना तै,

सुप्रिम कोर्टाच सोडा,

कोणीतरी २००० रु च्या नोटेचा रंग जातो म्हणुन हाय कोर्टात केस दाखल केलेली होती,
त्याची सुनावणीच्या दरम्यान मा न्यायमुर्तींनी फिर्यादीला मुळात नोट पाण्यात का टाकली असा जाब विचारला व केस फेटाळली आहे,

भाजपा मंत्र्याच्या गाडीत कोटीभर रुपये मिळाले.

अरे वा !!!!!! काँग्रेसी काळे सापडणार म्हणत होते, तर भाजपेच घावले!

मोदीजींवर लोक खूष आहेत असं यात दिसतंय. काय खरं ?

https://www.facebook.com/abpmajha/videos/10157819956545271/

मायबोलीवर नोटा टंचाईच्या निमित्ताने कार्ड वापर वाढवणे हे बरेचदा वाचले. माझा प्रश्न - भारतात क्रेडीट कार्ड किती लोकांना उपलब्ध आहे आणि कितपत सुरक्षित आहे?डेबिट कार्ड वापरायचे तर ते किती सुरक्षित आहे?
इथे अमेरीकेत आम्ही आमची डेबिट कार्ड्स रद्द करुन घेतली. हे बर्‍याच लोकांनी केले. फिशिंगचे गुन्हे होतात ते पहाता गॅस(पेट्रोल) शक्यतो आतमधे जावून क्रेडीट कार्ड वापरणे-हे नेहमीच्या खात्रीच्या ठिकाणी आणि इतर वेळी कॅश, हँकिंगचा विचार करता लोकल मॉम अँड पॉप दुकानातून कॅश वापरणे वगैरे सल्ले पोलीसांकडून, कंझुमर ग्रुप्स कडून मिळतात. चेक, कॅश, कार्ड कसेही पेमेंट केले तरी मशीन मधून पक्की रिसीट येते.
नेट कनेक्टिविटी आणि वीज पुरवठा या गोष्टीवर सगळीकडे आरामात अवलंबून रहाता येते का? पेटीएम सारख्या सुविधा वापरण्यासाठी स्मार्टफोन लागणार तर तो घेणे सगळ्यांना परवडते का?

माझ्या आईशी बोलले. तिच्या मते निर्णय कितीही चांगला वाटला तरी त्यामुळे उद्भवणार्‍या परिस्थीचा विचार करुन अंमलबजावणी करण्यात सरकार खूप कमी पडले. त्यातुन २०१४ ला गरीबांना त्रास होईल असे म्हणणारे भाजपच होते तर मग होणारा त्रास लक्षात घेवून त्या प्रमाणे आयोजन करायला हवे होते. आईबाबांनी बँकेतून महिन्याच्या खर्चासाठी व्याज आणले ते शंभरच्या नोटाच असल्याने त्यांना अडचण आली नाही. त्यातलेच कामवाल्या बाईंना 'उचल' म्हणून दिले. इमर्जन्सीसाठी ५०० च्या १० नोटा होत्या. नेहमीच्या बँकेत चौकशी केली. ते म्हणाले निकड नसेल तर आठ दिवसांनी या. त्याप्रमाणे मदतनीस मुलगी बाबांना घेवून गेली. ८०+ वय असल्याने सिनियर सिटिझन म्हणून लगेच काम झाले. पण इतरांसाठी मोठी रांग होती. कर्मचारी त्यांच्यापरीने सर्व ती मदत करत होते. पण त्यांच्यावरही कामाचा खूप ताण आलाय.
या सगळ्यात गोंधळात माझी चुलत बहिण, तिचे मिस्टर आणि माहेरी आलेली मुलगी सगळे वायरल तापाने आजारी होते. नेहमीचे डॉक्टर असल्याने बिलासाठी अडवले नाही. केमिस्टने देखील उधारीवर औषधे दिली. पण हे ३ पिढ्याचे संबंध असल्याने. हातावर पोट असलेल्या व्यक्तीला ही सवलत मिळाली असती का?
एखादा निर्णय योग्य असेल तर त्याचे कौतुक होते तसेच अंमलबजावणी नीट झाली नाही तर टीकाही होणार. त्याचा लगेच देशभक्तीशी संबंध वगैरे हास्यास्पद आणि लोकशाहीला मारकही. बरे 'त्रास सोसा' म्हणताना 'खास' वर्गातील लोकांना याची झळ बसत नाही हे तरी खरे ना?

स्वाती२, डेबिट कार्ड आम्हीही एटीएमव्यतिरिक्त सहसा वापरत नाही. क्रेडिट कार्डही सर्रास नाही. ऑनलाईन वापरताना काही खात्रीच्या साईट्सवरच वापरते. कारण जर कधी घोळ झालेच तर आपल्याकडच्या तपासयंत्रणांच्या कचाट्यात सापडून मनस्ताप होईल याची खात्री आहे. हे जवळच्या लोकांच्या उदाहरणात बघितलं आहे. मला यूपीआय किंवा आयएमसीपी सारख्या थेट बँक टू बँक ट्रान्स्फर होणार्‍या प्लॅटफॉर्मवरून व्यवहार करायला आवडतील पण अजूनही हे सगळं प्रकरण डळमळीतपणेच सुरू होतंय न होतंय अशा अवस्थेत आहे असं एकूण साईट्स वाचून वाटलं..

>>>>बरे 'त्रास सोसा' म्हणताना 'खास' वर्गातील लोकांना याची झळ बसत नाही हे तरी खरे ना?<<<<

स्वाती२,

असे कोणी म्हणत असेल असे वाटत नाही. इतक्या हृदयशून्यपणे कोणी वक्तव्य केलेले वाहिन्यांवर दाखवले गेलेले नाही. भाजपाचाच एक इसम काहीतरी बरळला आणि त्याचा निषेधही झाला. माणसे मेलीही, जे अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हे सरकार जबाबदारही आहे. पण सरकारला ही मूव्ह घेताना हा विशिष्ट त्याग अभिप्रेत होता असे नव्हे.

तुमच्या पोस्टमधील काही प्रश्नांना तुमच्याच पोस्टमध्ये उत्तरे असल्यासारखे वाटत आहे. फक्त 'अंमलबजावणी नीट झाली नाही तर टीका होणार' ह्याच्याशी अर्थातच (मी तरी) सहमतच! पण देशभक्तीचा नक्कीच संबंध आहे. अगदी सीमेवरचे सैनिक वगैरे नाट्यमयता अभिप्रेत नाही. पण तरीही!

तुमच्या प्रतिसादातील इतर गोष्टींवरही काही मते आहेत पण ती लिहिणे म्हणजे निबंध लिहिण्यासारखे होईल. लोकं परिस्थितीशी जुळवून घेत आहेत. उधारी होत आहे, विश्वास ठेवला जात आहे, भारतातील कार्डधारक कमी असले तरीही यंत्रणा चालू आहेत. हातावर पोट असणार्‍यांबाबत येथील सगळे केवळ कल्पना करू शकतील असे वाटते. ज्यांचे पोट हातावर आहे त्यांना येथील चर्चा माहीतही नाही. त्यांचे पोट कालही हातावर होते आणि आजही! त्यांना खायला मिळत नाही असे दाखवण्याचा काल एक प्रयत्न झालाही एका वाहिनीवर! पण तो किती डॉक्टर्ड की इंजिनिअर्ड होता ते सहज दिसून आले. ते लोक जगू शकत नाहीत असे म्हणता येणार नाही. त्यांना अन्नधान्य मिळते.

६६ आदिवासींना मी भेटून आलो. त्यांच्या आयुष्यात काहीही फरक पडलेला नाही. त्यांच्याकडे ना कार्ड्स आहेत ना कॅश!

आणि हा सगळा त्रास सहन केल्यानंतर एक स्वच्छ आणि अकाऊंटेड व्यवहारप्रणाली मिळणार आहे असा एक (मे बी, आजमितीला अगदीच स्वप्नवत वगैरे) विश्वास जनतेत आहे. जनता जर हे मान्य करत आहे, रांगा लावत आहे, तर आपण सगळ्यांनी किती विरोधी बोलायचे?

६६ आदिवासींना मी भेटून आलो. त्यांच्या आयुष्यात काहीही फरक पडलेला नाही. त्यांच्याकडे ना कार्ड्स आहेत ना कॅश!

!!!!!

>>नोटाबंदीचा निर्णय जानेवारी २०१४ त आर बी आय ने दिला होता. तेंव्हा बीजेपीनेच विरोध केला होता<<

मंडळी, जामोप्यांनी अजाणतेपणे माबोच्या या धाग्यावरील असंतोषाचं (म्हणजे आम्हाला करायला दिलं नाहि आणि आता भाव खात आहेत, साऽऽऽले - या अर्थी) कारण दिलेलं आहे. काॅंग्रेसच्या पावली समोर भाजपाचा ५००/१००० चा इंपॅक्ट मोठा आहे, हे पचवायला जरा कठिण जात आहे. समझा करो याऽऽऽर...

अबबब !!!!

१ डॉलर = १२० रुपये !!!!!

तरीच अमेरिकेवाले इतके भरभरौन बोलत होते !!!

डॉलर काळ्या पैशाचा रेट सध्या सुरुआहे
120नाही 130 झालाय आता

सिम्बा याचा अर्थ आता अमेरिकन अर्थव्यवस्था स्ट्राँग होणार.
आयजीच्या जीवावर बायजी गब्बर!

बहामनीतून पुण्यात आल्यावर मला आता आयुष्यात कसलेच प्रश्न पडलेले नाहीत.
सकाळी वॉकिंगहून येताना आईने दीड किलो आवळे आणले, दहा रु. च्या नोटा देऊन.
त्यांचं मी मस्तं लोणचं घातलं माबोवरच्या रेसिपीने.
त्यामुळे आज मोदीबॅशिंग करायला वेळ मिळाला नाही.

आईने लेकीसाठी म्हणून भरपूऊऊऊर मासे आणले.
मासेवाला कार्ड पेमेंट घेतो.
(देवा, बहामनीत साडीवाला पण घेत नाही!)

भाच्यांच्या कौतुकात मोबाईलसुद्धा क्वचित हातात घेतला.

आल इज बेल!

जल्ला तिकडे उगाच गोरगरीबांत जमिनीवर रहाते म्हणून त्रास त्रास होतो आयुष्यात.
इकडे आयटीतले भाऊ- वहिनी आणि कार्डने मासे घेणारे आईबाबा बघितल्यावर कुठे आहे त्रास कुणाला असे वाटले.

मी पुण्यात राहून आयटीत काम करत असते तर मलाही गांधारीगिरी (नॉट गांधीगिरी) नक्की करता आली असती.

डॉलर काळ्या पैशाचा रेट सध्या सुरुआहे
120नाही 130 झालाय आता >>> काय सांगता ? थोड्या डॉलर्सना काळं फासुन घेऊन यावेत का ? पण ब्लॅक सुट , ब्लॅक गॉगल मँडेटरी नाही ना त्या साठी.

काॅंग्रेसच्या पावली समोर भाजपाचा ५००/१००० चा इंपॅक्ट मोठा आहे, हे पचवायला जरा कठिण जात आहे. >>>

I finally managed to get change in return for the 2000 note. Got groceries for 1398.00 got 602 back. 600 in 100s. Dosa fellow charged 40 rs and pani puri 20 rs. I gave them 100. They gave back 2 20 rs notes. They were totally at ease. I gave 100 they said change do. I said I don't have. They gave me change back. Grocery shop is family managed gujarati owned. Absolutely routine.

ते ६६ आदिवासी भामरागडातले नव्हते हो!

धनदांडग्यांकडून मजुरांची सर्रास लूट - ह्याला कोण जबाबदार आहे?

नव्या नोटा नाहीत म्हणून लूट हे बातमीत लिहिले आहे . परिस्थिती अजूनही वाईटच आहे . ब्यांक कर्मचारी सहकार्य करत नाहीत हेही लिहिले आहे

>>>>नव्या नोटा नाहीत म्हणून लूट हे बातमीत लिहिले आहे . परिस्थिती अजूनही वाईटच आहे<<<<

चिनूक्स,

विद्यमान सरकार लूटत आहे का?

नोटा नाहीत हा सार्वत्रिक प्रश्न आहे.

म्हणजे गैरसोय आहे. आदिवासीही त्रास सोसत आहेत.

चिनूक्स , तुमच्याकडे काळी पट्टी नाही का?

नाही नाही , यांच्या तोंडावर बांधायला नाही, तुमच्या डोळ्यांवर बांधून घ्या!

नमो गांधारी!

>>>> चिनूक्स | 18 November, 2016 - 21:50 नवीन

म्हणजे गैरसोय आहे. आदिवासीही त्रास सोसत आहेत.
<<<<

बरं

बापरे,
आदिवासी त्रास सोसतायत यावर यांना हसू फुटतंय!

{विद्यमान सरकार लूटत आहे का?
नोटा नाहीत हा सार्वत्रिक प्रश्न आहे.}

हा सार्वत्रिक प्रश्न कसा उद्भवला म्हणे?

चला, नोटा नाहीयेत हा सार्वत्रिक प्रश्न आहे हे किमान आता मान्य तरी झालं. नाहीतर सगळ्या बॅंकांमध्ये आरामात कॅश मिळतेय एटीएम चालताहेत हे वाचून आमच्याच भागात का बरं त्रास असं वाटायला लागलं होतं.

>>>>चला, नोटा नाहीयेत हा सार्वत्रिक प्रश्न आहे हे किमान आता मान्य तरी झालं.<<<<

आता? हे केव्हापासूनच मान्य आहे की

अंमलबजावणी पूअर आहेच.

पण ते गोपनीयतेसाठी आहे.

असो.

त्रास आहेच.
मृत्यू आहेतच.
गैरसोय आहेच!

... पण ते राष्ट्रहितासाठी आहे.
नमोनमः!