"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

खाप, बिल गेट्स ने नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे कौतुक केले आहे, लोकांच्या गैरसोयीचे केले का?? उगा आपलं.

लोकसत्तेने अंबानीचे नाव घेऊन बातमी छापलेली नाही, भाजपाच्या आमदार की खासदाराने तसा आरोप केला आहे. गरवारेमधे लोकसत्ता येत नाही काय?

बाकी सगळी मिडीया मोदींच्या विरोधात कशी काय गेली बुवा? टीव्हीवर दाखवल्या जाणार्‍या रांगा, पेप्रात छापले जाणारे फोटो हे काय खोटं आहे का लिंबु??

राहुल यान्ना विनोदी पात्र ठरवणार्‍या, >>> राहुल गांधींनी सुशीलकुमार शिंदेच्या प्रचारसभेत भाषणाला सुरुवात केली आणि त्यांनाच माईकवरुन आपका नाम क्या है विचारलं होतं , आणि सुशिलकुमार शिंदे त्यावेळेस केंद्रात गृहमंत्री होते . चुका सगळ्यांच्याच होतात पण इतका अपमान करणं बरं नव्हे.

>>>>सर्वांवांना मान्य झाले हे कोणी सांगितले?<<<<

तुम्हाला मान्य नाही का हा जालिम उपाय आहे हे? नसले मान्य तर तुमचे नेमके म्हणणे काय आहे? ह्या उपायाने काळ्या पैश्यावर नियंत्रण येणार नाही असे म्हणत आहात का? आणि प्लीज ते व्हॉट्स अ‍ॅपवरील फॉर्वर्डेड मेसेजेस वाचून प्रतिवाद करू नका. तुमचे स्वतःचे मत सांगा! (जसे वर तुम्ही कोणालातरी म्हणालात की सैनिकांचे वगैरे सांगू नका तसेच हे आहे)

>>>>सध्याचा सत्ताधारी पक्ष विरोधात असताना त्याला नेमकं हेच मान्य नव्हतं.<<<<

पाचशे आणि हजारच्या चलनबंदीचा निर्णय आधीही अंमलात आला होता?

https://www.google.co.in/amp/wap.business-standard.com/article-amp/econo...

नोटबंदीवर बिल गेट्सचे यू टर्न. समर्थन नाही

ओह, म्हणजे काँग्रेसच्या काळात वर्तमानपत्र परवडत नव्हत की काय?

whats app वाचून इथे लिहिण्याइतके वाईट दिवस आलेले नाहीत माझ्यावर.

चिडू नका हो मयेकर! पण काळ्या पैश्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी चलनबंदी हा एक उपाय आहे की नाही ह्याबद्दल तुमचे मत काय?

सध्याचा सत्ताधारी पक्ष विरोधात असताना त्याला नेमकं हेच मान्य नव्हतं.

पाचशे आणि हजारच्या चलनबंदीचा निर्णय आधीही अंमलात आला होता,

अग्गोबै खर्र की काय ??

<<ज्या सरकारने ती यादी सादर केली नाही त्याच सरकारने हा काळ्या पैश्यांवरचा उपाय योजलेला आहे.>>
------ यादी का सादर केली नाही ? अगदी सहज शक्य असणारे काम होते हे. कुठलिही कायदेशिर अडचण नव्हती हे नन्तरच्या कृतीने सिद्ध झाले. यादी कुणा सोम्या गोम्याला नाही तर तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार होता.

म्हणजे अगदी सोपे (सामान्य जनतेला त्रास होणार नाही या अर्थाने सोपे काम) काम करायचे नाही, नकार द्यायचा, नावे सादर करताना बनवा-बनवी करायची... आणि आता हे महा कठीण काम ज्याने कोट्यावधी सामान्यान्ना त्रास होणार. याने काय साधणार तर काळा पैसा बाहेर आणणार. कसा विश्वास ठेवायचा ? मी पुन्हा-पुन्हा तेच उदा घेत आहे. पण त्या एका उदा वरुन काळ्या पैशा विरुद्धच्या लढाई मधे कमजोर असलेली इच्छाशक्ती दिसते.

उद्देश काळ्या पैशाला पायबन्द घालणे असाच असेल तर सर्व जागेवर तशी इच्छाशक्ती दिसायला हवी. या नोटा बदलाच्या प्रक्रियेत 'चतुर चोर' (सो कॉल्ड काळा पैसा धारक) काळ्याचे पान्ढरे करण्याचे विविध उपाय सफाईदार पणे राबवत आहेत. एव्हढी मोठी योजना आखताना, सावधानता नाही, परिणामान्ची जराशीही कल्पनाही नाही?

असो, १:१५ झालेत, झोपायला जाणे योग्य.

बेफिकिर का वेड पांघरताय ?

नोटाबंदीचा निर्णय जानेवारी २०१४ त आर बी आय ने दिला होता.

तेंव्हा बीजेपीनेच विरोध केला होता

तुम्हाला हे तीनचारदा सांगून झाले आहे.

http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/sanjeev-singh-blog/how-bjp-had-...

अँटीपुअर असे ते बोल्ले होते म्हणे

नोटा बदलण्याच्या निर्णयाने काळ्या पैशाला आळा बसेल काय?>>

१-२ % बसेल.

अचे तुम्ही ऑटोमॅटेड कॉलशी बोलताय!

दुसर्याला वेड पांघरताय ?

विचारणारे सदैव त्यातच गुरफटलेले असतात ह्याचा विसर पडलेला दिसतोय !

नोटाबंदीचा निर्णय जानेवारी २०१४ त आर बी आय ने दिला होता. >>> मग काँग्रेसने का नाही काही स्टेप घेतली ? की आपल्या पायावर कुर्‍हाड कोण मारुन घेणार असा स्वार्थी विचार होता ?

श्री,

anilchembur | 18 November, 2016 - 12:58
बेफिकिर का वेड पांघरताय ?

नोटाबंदीचा निर्णय जानेवारी २०१४ त आर बी आय ने दिला होता.

तेंव्हा बीजेपीनेच विरोध केला होता

तुम्हाला हे तीनचारदा सांगून झाले आहे.

http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/sanjeev-singh-blog/how-bjp-had-...

अँटीपुअर असे ते बोल्ले होते म्हणे

तिकडे ट्रंप आल्यापासून श्री यांना भाजपाच्या आर्मीत पदाधिकारी बनवलेय की काय अशी शंका येऊ लागली आहे.

लोल झाडू , मी बिनपगारी फुल्ल अधिकारी आहे .
सिरियसली आयडी बदला राव.

नोटबदलीमुळे सामान्यांना त्रास होईल आणि काळा पैसाही बाहेर येणार नाही कआरण तो नोटांच्या रूपात एकंदरित काळ्या पैशाच्या थोड्या प्रमाणात आहे असं विरोधी बाकावर बसलेल्या भाछपचं म्हणणं होतं. आता काही नवी, वेगळी माहिती आलीय कआ समोर? की हाही एक यूटर्न?

>>>>नोटबदलीमुळे सामान्यांना त्रास होईल आणि काळा पैसाही बाहेर येणार नाही कआरण तो नोटांच्या रूपात एकंदरित काळ्या पैशाच्या थोड्या प्रमाणात आहे असं विरोधी बाकावर बसलेल्या भाछपचं म्हणणं होतं. आता काही नवी, वेगळी माहिती आलीय कआ समोर? की हाही एक यूटर्न?<<<<

हे पुन्हा तेच झाले की! 'काँग्रेसने करू म्हंटले तेव्हा भाजपने का विरोध केला' प्रकारचे!

बरं चला भाजपचं जे म्हणणं होतं असं तुम्ही लिहिलेलं आहेत ते काँग्रेसच्या कोणत्या म्हणण्यावर होतं? आणि काँग्रेसचं ते म्हणणं काँग्रेसने अंमलात का नाही आणलं?

असो!

वादाचा मुद्दा बाजूला ठेवू.

आज भाजप म्हणत आहे की काळ्या पैश्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी चलनबंदी हा एक उपाय आहे. आता भाजप हे आज म्हणते म्हणजे एक प्रकारचा यू टर्नच आहे असे म्हणण्याचा आनंद मिळवून झाल्यानंतर जरा सांगता का?

की आजमितीला भाजपचे असलेले हे म्हणणे 'आजमितीला' तुम्हाला मान्य आहे की नाही?

आणि हो,
आतापण तो निर्णय चुकीचा आहे असं म्हणणं नाही, असेलही कदाचित बरोबर. पण पुरेशी तयारी केलेली नाहीय हे नक्की आणि नक्की वाटतय.

निर्णयच न घेणे आणि निर्णय घेऊन त्याचे साईड इफेक्ट्स नंतर मॅनेज करत बसणे ह्यातला दुसरा प्रकार बरा म्हणायला हवा, इतपत तरी मान्य होईल का?

मजा वाटते. सहाशेच्या आसपास प्रतिसाद झाले, बहुतांशी प्रतिसाद गैरसोयीबद्दल आहेत जे असणारच कारण धागाच त्यावर आहे. पण हा निर्णय नेक हेतूने घेतलेला निर्णय आहे हे एक तर मान्यच तरी नाही आहे किंवा मान्य करायचे तरी नाही आहे. मान्यच नसेल तर का मान्य नाही आणि मान्य करायचे नसेल तर का करायचे नाही हे विचारावेसे वाटते.

@ अल्पना

एवढ मोठ लॉजिस्टीक फ़क्त निवडणूक आयोगा कडे आहे. मान्य आहे पण निवडणूक आयोगाला लोक सभेच्या निवडणूका सगळ्या देशात एकाच दिवशी घेता येतात?

या बरोबरीने तिथल्या लोकल अॅडमिनीस्ट्रेशन ची किती मदत लागते?

{निर्णयच न घेणे आणि निर्णय घेऊन त्याचे साईड इफेक्ट्स नंतर मॅनेज करत बसणे ह्यातला दुसरा प्रकार बरा म्हणायला हवा, इतपत तरी मान्य होईल का? }

हे निर्णय आणि त्याचे साईड इफेक्ट्स काय आहेत यावर अवलंबून असेल ना? विरप्पन ला पकडता येत नाही म्हणून अख्ख जंगल पेटवून द्यायचा निर्णय जर घेतला असता तर तो योग्य ठरला असता का?

त्रास होतो आहे आणि यावर काय उपाय योजता येतिल या साठी सर्व पक्षांनी एकत्र विचार केला पाहीजे. एकाने करायचे आणि दुसर्‍याने ते कसे मोडेल हे बघत राहायचे याने त्रासात अधिक भर पडत राहाणार.

प्रत्येक गावात बॅंक नाही पण पोस्ट ऑफ़िस तर असेल अगदी काही नाही तर कोणते तरी सरकारी ऑफ़िस तर असेल. लोकल पातळीवरच्या सरकारची मदत घेतल्याशिवाय हे सहज साध्य नाही.

प्रत्येक पोलिटीकल पक्षाला विश्वासात घेउन घेण्या सारखा निर्णय हा नाही. तो टप्प्या ट्प्प्यात राबवता येण्या सारखाही नाही.

फेसबूक वर असा प्रश्न विचारणाऱ्याला मी दिलेले उत्तर -

Arre baba, it can be beneficial that I know. I am only talking about the inadequate preparedness.

Everyone wants to have beautiful looking house and colouring it from outside will add to the beauty. This decision is like colouring the house from outside in cherrapunji in peak rainy reason with a shed of cotton sari. Won't anyone plan for lesser rainy day, use proper plastic shed? The worst thing is they have not even checked if the colour is water resistant or not so no guarantee that it will last.

I can also give you thousands of links which describe what precautions government and RBI could have taken before taking this decision and still maintaining the secrecy.

२०००० पेट्रोल पंपांवर आता कॅश मिळणार. ऑपरेटिव्ह प्रॉब्लेम्स एक दोन दिवस जाणवतीलच. पण निदान पैसे मिळू लागतील.

नोटा बदलण्याच्या निर्णयाने काळ्या पैशाला आळा बसेल काय?>>

१-२ % बसेल.
>>> what is the basis? Why not 4 to 5%

शाईचा ढळढळीत परिणाम दिसून येत असल्याचे दाखवण्यात आले. शाई लावायला सुरुवात झाल्यामुळे तेच तेच लोक बँकेत येणे बंद झालेले आहे.

अराजक माजले आहे ,बडी भाजपधार्जिनी धेंड सुटली, सामान्य मध्यमवर्गीय गरीब बिचारे अडकले .करा देशभक्ती आता.

सोनू अॅट हाइंड्साईट ...................

खरा वाद हा निर्णय स्वत:च्या फ़ायद्या साठी घेतला आहे की देशाच्या यावर वाद चालु आहेत बाकी सगळ्याचे उत्तर हे काही काळ गेल्यावरच मिळेल.