अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

जनलोकपालचं कौतुक फार ऐकलं. त्यावेळीही इथे चर्चा झालीच होती. जनलोकपालशिवायच सुखराम, ए.राजा, कलमाडी, येडीयुरप्पा इ. मंडळी हवा खाऊन आलेली आहेत.
सरकारी नोकरांना तुरुंगवास्/पोलिस कोठडी मिळाली तर त्यांची नोकरी जाते म्हणे, तोच नियम लोकप्रतिनिधींनाही झाला तर त्यांनाही धडा मिळेल.
वन कँडिडेट पर फॅमिलीचा नित्यम लोकपालमसुदा समितीतल्या भूषण पिता-पुत्रांना लागू नव्हता का?

पीपल्स' रूल आणि रेफरेंडम, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन फॉर्मिंग लॉज या तिन्हीत अल्पसंख्यांक (हे फक्त धार्मिक नसतात), समाजातल्या कमजोर घटकांच्या हितांच रक्षण होणं कठीण आहे. (असं घडल्याची उदाहरणे नजिकच्या भूतकाळात जगात वेगवेगगळ्या ठिकाणी दिसली आहेत.) खाप पंचायत ही यापेक्षा वेगळी काही असते का?

आपमध्ये हाय कमांड /टॉप डाउन स्ट्रक्चर नाही यावर विश्वास नाही. (काही स्ट्रक्चर असल्यास)

पब्लिक मनी स्पेन्ट ऑन व्हीआयपीज. " केजरीवाल स्वतःला व्हीआयपी म्हणवून घेत नसतील. पण त्यांचं घरभाडं, नोकरीत भरून द्यावी लागलेली रक्कम त्यांच्या मित्रमंडळींनी जमवून दिली. हे एक प्रकारचं पब्लिक नाही का?

एक शेवटचा प्रश्न यादीत वाढवावा. Lawlessness, absolute contempt towards system without a viable alterbative : AAP : Yes Yes Yes.

किरण बेदी ( प्रवासभत्ता उकळणे), मयंक गांधी, दमानिया बाईंवरच्या आरोपासाठी अंतर्गत लोकपाल नेमून चौकशी.

एकदा आम्ही इमानदार आहोत असं डिक्लेअर केलं आणि सिस्टीमवर आमचा विश्वास नाही हे घोकलं की आमच्या माणसांची चौकशी देखील आम्हीच करणार. या न्यायाने उद्या दाऊद इब्राहीमच्या आई / बायकोने आमचा मुलगा असा नाही हो असा सखोल चौकशीनंतर निकाल दिला तर तो देखील मान्य करायला पाहीजे.

अब अरविंद केजरीवाल के नए घर पर भी विवाद

अंतर्गत लोकपाल मध्ये काय वाईट आहे? दुसरा कोणता मार्ग तुम्ही सुचवाल?
----- प्रत्येक पक्ष त्याच्या परिने अशी अन्तर्गत चौकशी करतच असतो. आणि सखोल चौकशी अन्ती पक्ष आरोपात तथ्य नाही आहे अशा निष्कर्शापर्यन्त येतो. एका पक्षाची अन्तर्गत चौकशी स्वच्छ आणि इतर पक्षान्ची अन्तर्गत चौकशी अस्वच्छ आणि म्हणुन अस्विकारार्य असा दुटप्पी पणा कसा चालेल? प्रत्येक पक्षच दुटप्पी पणा करतो पण मग आप मधे काय असे वेगळे आहे?

हा असाच प्रश्न अर्णव यान्नी पण विचारला होता आणि केजरीवाल त त प प करत होते, अर्थात अर्णव यान्नी खुप बोलायची अशी सन्धी दिली नाही.

मिर्ची,

>> पण तेव्हा बीजेपी-काँग्रेस विरोध करण्यासाठी एकत्र आले नव्हते. ह्याचवेळी असं काय अघोरी घडत होतं की
>> बीजेपी-काँग्रेस दोघांनी एकत्र येऊन इतका अटीतटीचा विरोध केला?

विरोध जनलोकपालास नसून बेकायदेशीर कामकाजास होता. दिल्ली विधानसभेत कुठलेही विधेयक उपराज्यपालांच्या संमतीनेच मांडता येते असा कायदा आहे. या कायद्याला बगल देऊन केजरीवाल विधेयक मांडू इच्छित होते. म्हणून आक्षेप घेत बाकीच्या सदस्यांनी कामकाज बंद पाडले.

हा नियम असंवैधानिक आहे असं म्हणत केजरीवालने विधेयक पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. जर हा नियम असंवैधानिक असेल तर त्याचा लढा न्यायालयात जाऊन लढायला हवा. विधानसभेत नव्हे.

बेकायदेशीरपणे कामकाज चालवायचे आणि विरोध झाला की विरोधकांच्या नावाने गळे काढायचे. अशी ही नाटकं आहेत.

आ.न.,
-गा.पै.

भारतीय गण राज्यामधे फेडरल सिस्टीम अस्तित्वात आहे. सर्वाधिकार केंद्राकडे आणि मर्यादीत अधिकार राज्य आणि त्याखाली स्वराज्य संस्थांना बहाल केलेले आहेत. लिखित राज्यघटना आहे, जिच्यात बदल करण्याचे अधिकार फक्त केंद्रास आहेत. राज्यांनी कोणते ठराव करावेत, कुठले करू नयेत याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. केंद्राने केलेला कुठलाही कायदा राज्यांना बंधनकारक असून त्या कायद्याला छेद देणारा कायदा हा आपोआप बेकायदेशीर ठरून केंद्राकडून तो फेटाळला जातो. राज्यांच्या अधिकारात असलेले कायदे करण्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची गरज नसते. जनलोकपाल बिलासाठी घटनेत दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याने तो केंद्राने केलेला असल्यावर त्या कायद्यात सांगितयाप्रमाणे लोकायुक्त नेमण्यासाठी राज्याने कायदा करणे अपेक्षित आहे. केंद्राने पास केलेल्या बिलाला आव्हान हे बंड समजले जाईल. राज्यांना स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून स्वतःला घोषित करण्यावर प्रतिबंध आहे. जम्मू काश्मीर विधानसभेने केलेला ठराव आपोआप बेकायदेशीर ठरला आहे. दिल्ली विधानसभेला स्वतःचे जनलोकपाल हवे असेल तर केंद्रात निवडून येऊन केंद्रातील सत्ता ताब्यात घेऊन कायदा करता येऊ शकेल.

केंद्र राज्य संबंध थोडक्यात
http://www.enableall.org/competitive-quest/GK/IndianFederalismCenterStat...

केंद्र राज्य संबंधाबाबत निबंध
http://www.preservearticles.com/201105136576/essay-on-the-relation-betwe...

"In the case of a conflict between the laws made by the state and the laws passed by the centre the central law will prevail. Clearly the centre is decidedly stronger as far as legislative powers are concerned."

अधिक आणि अचूक अभ्यासाठी राज्यघटना पाहू शकता.

http://lawmin.nic.in/ncrwc/finalreport/v1ch8.htm

http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja...

<<हा विरोध शीलातैंनी केंद्राच्या परवानगीशिवाय १३ बिलं मांडली तेव्हा का झाला नव्हता?>>

काँग्रेस आणि आआप सारखेच का?

मुद्दा असा आहे की या केवळ एवढ्या कारणावरुन विधान सभा विसर्जित करून परत निवड्णुका घ्या असे म्हणणे कितपत योग्य यावर आहे?

केंद्रात मनमोहन सिंग सरकार विरोघी पक्षाचे थैमान रोज संसदेत बघत होते म्हणुन लगेच त्यांनी सरकार बरखास्त करुन टाकले असते तर देश किती अस्थिर झाला असता?

हाच प्रत्यय मानहानी केस मघे आला. कोर्टाने बेल नाकरल्यावर आआप समर्थक रस्त्यावर उतरुन रस्ता रोको करुन सामन्य लोकंची गैर सोय करत होते. म्हण्जे मिळवेन ते सगळे आंदोलन करुन मिळवेन असा पवित्रा कशासाठी? हातात दिल्लीची सत्त्ता आल्यावर सरळ सनद्शीर मार्गाने काही झालेच नसते का?

आंदोलन करणे आणि सरकार चालवणे यात तरी फरक समजावा; निदान आआप ला हे अपेक्षीत होते.

खाप पंचायत नावाचं एक प्रकरण हिंदी भाषिक पट्ट्यात अतिशय प्रभावी आहे. त्यांचे एक नेते (महेंद्रसिंह टिकैत की कोण, नक्की आठवत नाही ) यांनी खाप पंचायतीच्या निवाड्यांचं समर्थन केलं होतं. त्यांनी असंही म्हटलं होतं की खाप पंचायतीच्या अधिकारांना सरकार आव्हान देऊ शकत नाही. आम्ही सरकार वगैरे मानत नाही. खाप पंचायत ही लोकप्रिय असून झटपट न्याय आणि गरीबांना बिनखर्चाचे निवाडे मिळत असल्याने त्यांचा पाठिंबा आहे, या कारणासाठी हरीयाणा आणि काही राज्यांनी खाप पंचायतीला मान्यता द्यावी. ही मुलाखत खूप वर्षांपूर्वी टीव्हीवर पाहीलेली असल्याने लिंक वगैरे कृपया मागू नये ही नम्र विनंती. अर्थात सत्यमेव जयतेच्या एपिसोड मधे अशीच मुक्ताफळे उधळलेली असल्याने संदर्भाशिवाय लिहीण्याचं धाडस केलं.

असे कायदे जर केले गेले तर काय होईल ? या राज्यांमधून खाप पंचायतीच्या निर्णयांविरुद्ध जाण्याची हिंमत सत्ताधा-यांमधे नाही. जर केंद्राकडे अधिकार एकवटलेले नसते, तर प्रत्येक राज्यात जिसकी लाठी उसकी भैंस अशी परिस्थिती उद्भवली असती.

दिल्ली हे स्वतंत्र राज्य आहे की केंद्रशासित प्रदेश आहे ?
एखादा पक्ष जेव्हां एखाद्या संस्थेची निवडणूक लढवतो, तेव्हां त्याला त्यासंबंधीची माहीती असणे तार्कीक दृष्ट्या अपेक्षित आहे का ? निवडून आल्यानंतर आम्हाला हे मान्य नाही, ते मान्य नाही या प्रकारचा पवित्रा स्विकारता येईल का ? फक्त मान्यच नाही तर ताबडतोब आम्हाला अधिकार बहाल केले नाहीत तर सरकारच रस्त्यावर येऊन आंदोलन करेल याला काही अर्थ आहे का ?

मिर्ची,

१.
>> हा विरोध शीलातैंनी केंद्राच्या परवानगीशिवाय १३ बिलं मांडली तेव्हा का झाला नव्हता?

शीलाबायने बेकायदेशीर काम केलं म्हणून केजरीवालला तसं करता येणार नाही.

२.
>> तुम्ही पुन्हा पुन्हा तेच लिहीत आहात

मणिंदरसिंग धीर यांचा युक्तिवाद आर्थिक विधेयकासंबंधी आहे. दिल्ली विधानसभेचे जनलोकपाल विधेयक आर्थिक आहे हे मान्य. त्यामुळे त्यास केंद्राची अनुमती नको असा युक्तिवाद आहे. पण ते केंद्राने प्रस्तावित केलेल्या लोकपाल विधेयकाशी मिळतेजुळते नाही. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेत ते मांडण्यापूर्वी केंद्र सरकारची पूर्वानुमती आवश्यक आहे. कृपया तुम्ही दिलेल्या चर्चेच्या दुव्यातील पहिल्या उत्तरातला क्र.१० चा मुद्दा पाहावा.

आ.न.,
-गा.पै.

विकीपीडीयात खालील माहीती उपलब्ध आहे.

Delhi (/ˈdɛli/, Hindi: दिल्ली, Hindustani pronunciation: [d̪ɪlliː] Dilli ), also known as the National Capital Territory of India is a metropolitan region in India. It has a population of nearly 22.2 million residents as of 2011,[3] [4] and is the largest city in India by land area.[5][6] The NCT and its urban region have been given the special status of National Capital Region (NCR) under the Constitution of India's 69th amendment act of 1991. The NCR includes the neighbouring cities of Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Faridabad, Greater Noida, Sonepat, Panipat, Karnal, Rohtak, Rewari, Baghpat, Meerut, Alwar, Bharatpur[disambiguation needed] and other nearby towns.

A union territory, the political administration of the NCT of Delhi today more closely resembles that of a state of India, with its own legislature, high court and an executive council of ministers headed by a Chief Minister. New Delhi is jointly administered by the federal government of India and the local government of Delhi, and is the capital of the NCT of Delhi.

मयंक गांधींची ही ब्लॉगपोस्ट वाचा वेळ मिळाल्यास.
"By the way, anyone can please file complain against me in the police, CID, CBI or whichever forum they have confidence in. We are thorns in the side of the Maharashtra Govt and specially Ministers like Ajit Pawar, Chaggan Bhujbal and Sunil Tatkare. If we had any weaknesses or corruption cases, do you think they would have let us go?"
कधी फरक कळेल आपल्याला कोण खरं बोलत असेल आणि कोण खोटं?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

मिर्चीताई, हा एक युक्तीवाद आहे. याच युक्तीवादानुसार गडकरी, अंबानी, अदानी, मोदी, वद्रा यांच्याविरुद्धचे आरोप कोर्टात का केले नाहीत असा प्रश्न विचारता येऊ शकतो. बघा, विचार करून..

युक्तीवाद केला म्हणजे सत्य प्रस्थापित झालं असं होतं का ? मय़क गांधींना त्यांच्याविरुद्धच्या आरोपांबाबत टीव्हीवर प्रश्न विचारू दिले गेले नाहीत. त्या वेळी मीडीया संपूर्णपणे आंदोलनच्या आणि नंतर आपच्या बाजूने बायस्ड होता. आता इथे नमोंच्या बाजूने असणारे आणि आपच्या विरोधात असणारे अनेक जण त्यावेळी या आंदोलनाविरुद्ध ब्र देखील काढू देत नव्हते. त्या काळातले काही बाफ मुद्दाम चाळून पहा. मनोरंजन होईल.

दमानिया बाईंवर नेमके काय आरोप होते याबद्दल आता आठवत नाही. पण अंतर्गत लोकपालच नेमायचा असेल तर मग एव्हढं मोठं आंदोलन कायदा बनवण्यासाठी का केलं ? मनमोहन सिंग यांनी डी राजा, कलमाडी यांच्यावरच्या आरोपांची चौकशी काँग्रेस अंतर्गत लोकपाल नेमून केली किंवा तुम्ही गडकरी, मोदींवर जे आरोप करताय त्याची चौकशी भाजपने येडीयुरप्पा यांना अंतर्गत लोकपाल नेमून केली तर तुम्ही कुठल्या बेसवर विरोध करणार ?

अंतर्गत लोकपाल हा मुद्दा हास्यास्पद आहे असं का बरं नाही वाटत तुम्हाला ?

दुसरा काय मार्ग तुम्ही सुचवाल? >>>

जे लोक आरोप करताहेत त्यांना कोर्टात खेचणे, जे गडकरींनी केलं.
किंवा मग चक्क पोलिसात तक्रार नोंदविणे किंवा न्यायालयात स्वतःच दावा दाखल करणे .. (माझं मत पहिल्या पर्यायाला )

आम आदमी पक्ष ही काही घटनात्मक संस्था नव्हे कुणाची चौकशी करून निकाल द्यायला. तसंच त्यांना आयोग नेमण्याचाही अधिकार नाही. तरी देखील आपशी संबंधित नसलेल्या निवृत्त न्यायाधिशांकडून चौकशी करून घेणं हे देखील लॉजिकल होतं. आपल्याच माणसाची आपणच चौकशी करणे याला कुणीच पाठिंबा देऊ शकत नाही. तुम्ही लाख प्रांमाणिक असाल, इतरांना तसं वाटलं पाहीजे. त्यासाठी ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांची चौकशी ही निष्पक्षपातीपणे होणे हे अपेक्षित असतं. कुठलेही वैधानिक अधिकार, पद नसताना आम्ही प्रामाणिक आहोत म्हणून आम्हीच आमची चौकशी करू हे तर न्यायालयाला मोडीत काढणारी व्यवस्था झाली. हा अधिकार इतरांनाही हवा. दमानिया किंवा मयंक गांधींवर विश्वास ठेवण्यासारखं काय कर्तुत्व आहे त्यांचं ? एकदा सार्वजनिक जीवनात उतरल्यानंतर आरोप होऊ नयेत ही अपेक्षा चूक. आप सुद्धा आरोप करतंच आहे.

कुमार विश्वास यांच्यावरच्या आरोपांबाबत मला काहीच म्हणायचं नाही, कारण त्याबद्दल फारशी माहीती नाही. कुणाचं एकाचं उदाहरण न देता मी तरी जनरल स्टेटमेण्टस केलेले आहेत. तुम्ही म्हणता तसं २७० रु चोरल्याचा आरोप असेल तर गडकरींसारखा पवित्रा घ्या. ज्याने आरोप केला त्याला कोर्टात खेचा. २७० रु काय आणि २७० कोटी रु काय, आरोप चोरीचा आहे हे गंभीर आहे.

इतर बाकी वाचलं नाही.

पैलवान, तुमच्यासाठी एक प्रश्नः

>> जर हा नियम असंवैधानिक असेल तर त्याचा लढा न्यायालयात जाऊन लढायला हवा. विधानसभेत नव्हे. <<

"कोणताही नियम 'असंवैधानिक' असेल", तर विधायक या हिंदी शब्दाचा अर्थ काय?
विधानसभा या शब्दाचा नक्की अर्थ काय?

उत्तर दिल्यास आभारी राहीन.

मिर्चीताई

का कोण जाणे पण तुमचा प्रतिसाद असाच येईल असं मला प्रतिसाद देतानाच वाटलं होतं. जर तुम्ही तर्क समजून घेतला असता तर काही बाबींची द्विरुक्ती किंवा वारंवार पुनरुक्ती टाळता येऊ शकते.

तात्विक बाजू बाजूला ठेवून व्यवहारावर बोलू. तुमच्यावर लाख आरोप होत असतील, जर तुम्हाला त्या आरोपात दखल घेण्याइतकं गंभीर काही वाटत नाही तर कशाला महत्व देताय ? मग तुम्हाला अंतर्गत चौकशी कराय़ची तरी काय गरज ? उलट अंतर्गत चौकशी आयोग नेमून तुम्ही स्वत: वादाला आमंत्रण देताय असं का बरं वाटू नये ? जर तो आरोप गंभीर आहे असं वाटत असेल तर अंतर्गत चौकशी नेमून आमची चौकशी पाहीजे तर तुम्ही करावी असं म्हणून संशय जास्त वाढणार आहे. आम आदमी लोकांना वेळ नाहीये कोर्टात जायला. तुमची गोष्ट वेगळी आहे. तुम्ही आमचे सदरे स्वच्छ आहेत असा क्लेम करून पब्लिक मधे उतरला आहात. तेव्हां पब्लिकशी बांधीलकी असली पाहीजे. त्यांना पटलं पाहीजे तुमचे सदरे खरंच स्वच्छ आहेत. अंतर्गत लोकपाल ही गोष्ट विनोदी आहे. एखाद्या खाजगी कंपनीने आपल्या कर्मचा-याची अंतर्गत चौकशी करणे वेगळं कारण ती कंपनी नफ्याशी बांधील आहे, देशाशी नाही. तिच्या नफ्या कमावण्याला कर्मचारी बाधा आणतो का हे पाहणं तिचं काम आहे. इथे आम आदमी पार्टी ही खाजगी कंपनी आहे असं तुमचं म्हणणं असेल तर तुमचं सगळंच्या सगळं म्हणणं ताबडतोब मान्य !

पण जर तुम्हाला देश चालवायचा आहे असं तुम्हाला म्हणायचं असेल तर....

कोर्टाबाबत कुठलीही टिप्पणी करणे मला शक्य नाही. एकदा आपण न्यायव्यवस्था मान्य केली असू तर कुठेतरी आदर, विश्वास ठेवणं गरजेचं आहे. आमच्यावर अन्यायच होतोय हा टाहो अटेन्शन सीकिंग असू शकतो. रामजन्मभूमी आंदोलनादरम्यान न्यायसंस्थेबद्दल अशाच प्रकारच्या टिप्पण्या होत. पण कालांतराने ते निवळले. ही व्यवस्था स्विकारली असं सध्या तरी म्हणतो.
केस काय वळण घेते यावरून मत बनवता येईल. इतक्या प्राथमिक आणि जुजबी प्रोसिडिंग्जवर काय मत बनू शकतं ?

"negative internal reports" म्हणजे काय बुवा? निवडून येण्याची शून्याहून कमी शक्यता असे तर नव्हे

मिर्ची,

१.
>> गापै, हे कायद्याला मंजूरी मिळण्याबाबत झालं ना? विधेयक 'मांडू'च शकत नाही असं काही आहे का?
>> विधेयक तडकाफडकी पास नाही करू देत म्हणून आप ने राजीनामा नाही दिलेला.
>> बाँग्रेसींनी विधेयक मांडूच दिलेलं नाही. पास होणं लांबचीच गोष्ट.

माझ्या माहीतीप्रमाणे विधेयक मांडण्याआधी केंद्राची अनुमती लागते. अन्यथा चर्चा निष्फळ ठरण्याची भीती असते. या विधेयकासंबंधी राज्यपालांचा संदेश आला आहे का, असा काँग्रेसींनी सभापतींना प्रश्न केला. यावर हो अथवा नाही असं उत्तर न देता काम पुढे रेटण्यात आलं. म्हणून काँग्रेसी आणि भाजप्यांनी कामकाज बंद करवलं.

२.
>> तुम्ही दिलेल्या लिन्क्स वाचल्या नाहीत. इतका सविस्तर अभ्यास करणं वेळेअभावी झेपणार नाही.
>> पण कोणीतरी केलाय त्यावर विश्वास ठेवायला हरकत नसावी.

मी म्हणतोय तो दुवा तुम्ही इथे उधृत केलाय! तिथली चर्चा तुमच्या युक्तिवादास पूरक नाही!

तर त्या चर्चेवर विश्वास ठेवावा का?

आ.न.,
-गा.पै.

मिर्चीजी,

तुम्ही मांडलेले इतर विचार थोडे हातचे राखून का होईना पटले.

'मी राजकारणात उतरणार नाही' असे एखाद्या व्यक्तीने /संघटनेने म्हणणे आणी त्यानंतर उतरणे ही चूक म्हणता येइल फार तर, गुन्हा नव्हे. Consistency is a virtue of an ass.

बेल न भरता तुरुंगात जाण्याच्या केजरिवालांच्या निर्णयामागची कारणे लिहाल तर बरे होईल. मला ती थोडीशी पटली होती.

ब्र आ, ( आयडी बदला बुवा तुमचा !) आपने आम्ही केलेली चौकशी म्हनजे ब्रह्मवाक्य असं कुठं म्हणलं आहे?

जनलोकपाल च्या मुद्द्यावर राजीनामा देण्याचा निर्णय आततायीपणाचा होता असं अजूनही वाटतं.

सोमनाथ भारतींच्या वागण्याचं समर्थन मात्र अनाकलनीय आणी चिंताजनक आहे. ते तुमच्या उद्वेगातून आलेले असेल तरीही. केवळ मंत्र्यांच्या तोंडी आदेशावरून पोलिस छापा टाकू लागले तर अनर्थ होईल. सोमनाथ भारती स्वच्छ असतीलही (?) पण एकदा असा पायंडा पडला की पुढच्या सरकार मधले मंत्री खासगी हिशेब चुकते करायला हे वापरून घेतील. आधीच आपल्या देशात पोलिस प्रोफेशनल नाहीत.

मिर्ची,

तुम्ही मांडलेले विचार पटत आहेत...