अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

विकु +१

महेश,
यादव आणि सिसोदिया दोघेही आपमध्येच असून सक्रिय आहेत. बाकीच्यांविषयी आधीच लिहिलंय.
<<आपल्याकडे मानसिकता अशी आहे की लोकांना खंबीर आणि कणखर आणि परिपक्व नेतृत्व असावे असेच वाटत असते. >>
गेल्या महिन्यापासून मोदींच्या रूपात जे दिसतंय तसंच का? नुसतंच गर्जणारे ढग पाऊस नाही पाडत ओ...

<<एखादाच गांधी, एखादा जेपी युगांमधुन चमकतो तार्‍यासारखा, तेवढ्यापुरते लोक शहाण्यासारखे वागतात आणि नंतर परत येरे माझ्या मागल्या.>>
कोणी एक सुपरमॅन (मोदी असो किंवा केजरीवाल) येऊन आपल्याला ह्या दलदलीतून बाहेर काढणार आहे ही अपेक्षाच वेडगळपणाची आहे. एका माणसामुळे काहीही घडणार नाही. आपलं आणि आपल्या मुलांचं आयुष्य 'जगणेबल' करायचं असेल तर आपण स्वतःच प्रयत्न करायला हवेत. रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा...

बाकी विजयकुलकर्णींनी लिहिलंच आहे.

केजी बेसिन घोटाळा नेमका आहे तरी काय?

१. १९९० च्या दशकात Cairn India ह्या तेलकंपनीने कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन मध्ये मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायूचे साठे शोधून काढले. जमीन आणि समुद्रात असलेल्या साठ्यांमधून वायू खणून काढायच्या प्रकल्पात खाजगी आणि पब्लिक सेक्टर कंपन्यांना योग्य संधी मिळावी ह्यासाठी सरकारने New Exploration and Licensing Policy (NELP) ची स्थापना केली.

२. पहिल्या NELP योजनेअंतर्गत, सरकारी मालकीच्या संभाव्य तेलसाठ्यांचा शोध घेऊन तिथे प्रकल्प विकसित करण्यासाठी निरनिराळ्या कंत्राटदारांना बोलवण्यात आलं. रिलायन्स समूहाने कॅनडातील निको रिसोर्सेस ह्या कंपनीशी भागीदारी केली (९०% रिलायन्स, १०% निको) आणि सरकारने प्रस्ताव ठेवलेल्या २४ पैकी १२ क्षेत्रांमध्ये वायुशोध आणि प्रकल्प विकसित करण्याचे कंत्राट जिंकले.
ह्या संबंधी अधिक माहिती भारत सरकारच्या संकेतस्थळावर मिळेल.

३. ह्या पहिल्या लिलावानंतरही NELP अंतर्गत बरेच लिलाव झाले आणि त्यातले काही रिलायन्स समूहाने जिंकले. ONGC, Cairn आणि इतर कंपन्यांपेक्षा रिलायन्स-निकोने अधिक बोली लावल्याने ही कंत्राटं मिळवणं त्यांना शक्य झालं.

४. सरकारला देऊ केलेला फायद्यातील हिस्सा आणि कमीत कमी उत्पादनखर्च हे लिलावाचे मुख्य निकष होते.
लिलावाच्या निकषांचे नमुना कागदपत्र इच्छुकांना इथे पाहता येतील.
सोप्या शब्दांत सांगायचं तर - काही वायुसाठे जमिनीवर, काही उथळ पाण्यात, तर काही खोल समुद्रात. पण सगळे भारताच्या अखत्यारीतील भागात. त्यामुळे सरकारच्या मालकीचे असणार.
लिलाव जिंकणार्‍या कंपनीने हे साठे एक्प्लोअर करायचे, तिथे वायु मिळत असेल तर स्वखर्चाने तिथे वायु खणून काढायचे प्रकल्प विकसित करायचे. ह्या उत्पादनखर्चाचा विचार करून कंपन्यांनी बोली लावायची. ज्याची बोली कमी(म्हणजे उत्पादनखर्च कमी), त्याला कंत्राट मिळणार.
त्या क्षेत्रात कंपनीला वायु सापडला तर आधी नमूद केलेला स्वतःचा उत्पादनखर्च (इन्फ्रास्ट्रक्चर वगैरे) कंपनीने प्रकल्पामधून आधी वसूल करून घ्यायचा आणि त्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नातील काही भाग सरकारला द्यायचा.
जर त्या क्षेत्रात वायु सापडला नाही तर कंपनीने तो भूभाग सरकारला परत करून टाकायचा. ह्या कलमानुसार सुरूवातीच्या २४ क्षेत्रांपैकी १३ क्षेत्रं वायु न सापडल्याने सरकारला परत केली गेली आहेत.

म्हणजे कंपनीने कबूल केलेला कमीत कमी उत्पादनखर्च आणि कबूल केलेला जास्तीत जास्त नफ्याचा (सरकारचा) वाटा ह्या मुख्य निकषांवर सरकारने स्वतःसाठी (सरकारसाठी) किफायतशीर ठरणार्‍या कंपनीला वायुसाठे दिले.

६. सरकारशी झालेल्या करारानुसार लिलाव जिंकलेल्या कंपनीला सरकारी मालमत्तेवर प्रकल्प चालवण्याची परवानगी मिळाली. वायु खणण्यासाठी लागणारी मशिन्स वगैरे सारख्या गोष्टींचा खर्च (fixed costs) आणि मनुष्यबळ वगैरेचा खर्च (variable costs) ह्या सगळ्याचा करार करतानाच विचार केला गेला.

७. पहिली कंत्राटं २००० साली दिली गेली. रिलायन्सला तिथे वायु सापडला आणि म्हणून रिलायन्सने सरकारसोबत (म्हणजे NTPC-National Thermal Power Corporation Limited सोबत) पहिला दीर्घमुदतीचा (१७ वर्षांचा) करार २००२ साली केला. ह्या करारानुसार रिलायन्स NTPC ला US$ 2.34 per million British thermal units(mBTUs) असं ठरलं. तेव्हा आणि भविष्यात (१७ वर्षांत-२००२ ते २०१९ पर्यंत) होणारा संभाव्य खर्च विचारात घेऊनच रिलायन्सने US$ 2.34 ही किंमत कबूल केली होती.

८. त्याच वर्षी - २००२ - धीरूभाई अंबानींचं निधन झालं. थोड्याच काळात मुकेश आणि अनिल अंबानीमध्ये वाद सुरू झाले. अनिल अंबानींना त्यांच्या RNRL ह्या ऊर्जाप्रकल्पासाठी RIL कडून वायु हवा होता, ह्या वायुचा दर किती असावा हा त्यांच्या वादातील एक महत्वाचा मुद्दा होता. शेवटी ज्या दराला मुकेश अंबानी NTPC ला वायु पुरवणार त्याच दराने ($2.34 per mBTU) अनिल अंबानींना पण पुरवावा असं ठरवलं गेलं.

९. दरम्यान जगभरात सर्वत्र नैसर्गिक वायुचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले. वायुच्या कमतरतेपेक्षाही "मागणी आणि पुरवठा" ह्या तत्त्वाशी ह्या दरवाढीचा संबंध जास्त होता. उत्पादनखर्च किती येतोय त्यापेक्षा ग्राहक जास्तीत जास्त किती दर देऊ शकतात ह्यावर OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ची दरवाढीची प्रक्रिया ठरत होती.

१०. नैसर्गिक तेल आणि वायुसाठे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असणार्‍या भारतासाठी अशी दरवाढ होणं ही चांगली बातमी होती. पण रिलायन्स समूहाला ह्या बातमीने काहीच फरक पडायला नको होता. कारण त्यांनी सरकारी मालकीचे साठे १७ वर्षांसाठी भाडेपट्टीवर (लीजवर) घेतले होते. त्यात मशिन्स/पाइपलाइन्सचा खर्च, कामगारांचे वेतन हे आधीच ठरलेलं होतं.

११. पण....उद्योग वाढवण्याची ही एक सुवर्णसंधी होती. आणि मुकेश अंबानी अशा संधीचा पुरेपूर फायदा उठवणार हे स्वाभाविक होतं. ह्या संधीचा वापर करून मुकेश अंबानींनी सरकारी मालकीच्या NTPC लाच नव्हे तर स्वतःच्या भावालाही गोत्यात आणलं. कंत्राट मिळालं की सरकारला 'फिक्स' करून (ताब्यात घेऊन) कंत्राटाचे नियम आपल्याला अनुकूल असे बदलून घेण्याची आपल्या वडिलांचीच कार्यपद्धती मुकेश अंबानींनी वापरली. परोपरीचे प्रयत्न करून २००९ मध्ये रिलायन्सने हे कंत्राट मोडलं.

१२. रिलायन्सने $2.34 per mBTU हा दर वाढवून $4.20 per mBTU एवढा करण्यात यावा अशी मागणी सरकारकडे केली. उत्पादनखर्चात वाढ झाल्याने आम्हाला दर वाढवून हवेत असं कारण रिलायन्सने दिलं. पण गंमत म्हणजे एकीकडे असं कारण देतानाच दुसरीकडे रिलायन्सने आम्हाला $0.8945 per mBTU एवढाच उत्पादनखर्च येतो असं पत्रही सरकारला दिलं होतं. म्हणजे आधीच्या दराने त्यांना $1.44 per mBTU एवढा नफा होत होता. आता त्यांना आधीच्या नफ्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त म्हणजे $3.30 per mBTU एवढा नफा सरकारकडून आणि अनिल अंबानींकडून हवा होता.
पण तेव्हाचे पेट्रोलियम मंत्री-जयपाल रेड्डी ह्यांनी रिलायन्सची ही मागणी धुडकावून लावली.

१३. पेट्रोलियम मंत्र्यांनी फटकारल्यावरही नाउमेद न होता रिलायन्स समूहाने त्यांची 'खास खेळी' केली. त्यांनी सरकारमधून जयपाल रेड्डींची उचलबांगडी केली आणि त्यांच्या जागी स्वतःच्या विश्वासातील मुरली देवरांची नेमणूक करवली. मुरली देवरांनी तेव्हाचे अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जींच्या मदतीने Empowered Group (EGoM) स्थापन करून दरवाढीच्या रिलायन्सच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब करवलं.
तेव्हापासून रिलायन्सने स्वतःच्या नव्हे तर सरकारच्याच मालकीचा वायु सरकारलाच जास्त दराने विकण्यास सुरूवात झाली.

१४. ह्या प्रकारामुळे अनिल अंबानी आणि NTPC ने रिलायन्सविरुद्ध न्यायालय गाठलं. तो दावा अजूनही रेंगाळला आहे. NTPC ही सरकारचीच कंपनी असूनही सरकार तिला पाठबळ पुरवत नाहीये. इथल्या नुकसानाच्या बदल्यात अनिल अंबानींनाही दुसर्‍या प्रकल्पामध्ये कदाचित भरघोस भरपाई मिलाली असावी. कारण त्यांनीही नंतर ह्या दाव्याविषयी जास्त तक्रार केली नाही.

१५. तर अशाप्रकारे मुकेश अंबानींना आपण जास्तीचा दर देण्यास सुरूवात केली. आपल्याच जमिनीतून, किंवा आपल्याच समुद्रातून मिळवलेल्या वायुसाठी, आपल्याच टॅक्समधून जमा होणार्‍या रकमेतून जास्त दर द्यायला आपण सुरूवात केली. ह्या दरवाढीमुळे आपलं अन्नधान्य, दळणवळणाची साधने, खतनिर्मितीचे उद्योग ह्यांच्यावर थेट दुष्परिणाम होत असतानाही आणि आपलं दर महिन्याचं बजेट कोलमडत असतानाही.
पण...मुकेश अंबानींची भूक अजूनही भागलेली नव्हती ! त्यांनी नफाखोरीचा अजून एक मार्ग शोधून काढला.

१६. आधी लिहिल्याप्रमाणे करारात असलेल्या तरतूदीप्रमाणे कंपनीने प्रकल्प उभारण्यासाठी झालेला खर्च आधी वसूल करता येणार होता आणि त्यातून उरलेल्या नफ्यातील हिस्सा सरकारला द्यायचा होता.
२००४ मध्ये मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मंत्री असताना रिलायन्सने ४० MMSCMD (million metric standard cubic meters of gas per day) वायु उत्पादन करण्यासाठी $२.३९ बिलियन्सचं (सुमारे १०,००० कोटी रूपये) कॅपेक्स मंजूर करून घेतलं होतं. ह्याचा अर्थ रिलायन्स जोपर्यंत एवढी रक्कम स्वतःसाठी वसूल करून घेत नाही तोवर सरकारला एक पैसाही देण्यासाठी बांधिल नव्हती.

१७.पण अवघ्या दोनच वर्षांत मुकेश अंबानींनी मणिशंकर अय्यरना हलवून तिथे आपल्या मर्जीतील मुरली देवरांची नेमणूक करवली आणि केवळ दुप्पट उत्पादनाच्या वायद्यावर, आधी मंजूर झालेल्या कॅपेक्स रकमेच्या तब्बल चार पट रकमेला मंजूरी मिळवली. म्हणजे $ ८.८० बिलियन्स (सुमारे ५०,००० कोटी रूपये).
खरंतर विहिरींची वायु खणण्याची क्षमता दुप्पट झाली आहे असं सांगितल्यावर उत्पादन वाढायला हवं होतं आणि कॅपेक्सची रक्कम घटत जायला हवी होती.

१८. पण नाही. अँटिला बांधकामासाठी अजून बराच पैसा लागणार होता. म्हणजे आपल्या वायुसाठ्यांमधून रिलायन्सला ५०,००० कोटी रूपयांची कमाई झाल्याशिवाय आपल्याला काहीही मिळणार नव्हतं. मुरली देवरांना ह्या ५०,००० कोटी रूपयांच्या अंबानींना दिलेल्या नजराण्याबाबत विचारणा केल्यावर त्यांनी "असल्या छोट्या-छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवण्याची अपेक्षा मंत्र्यांकडून करू नये" असं उत्तर दिलं. ह्या व्हिडिओतील ९:१५ चं फूटेज पहा.

१९. कॅग च्या अहवालानंतर रिलायन्सने चालवलेल्या फसवणूकीचे आणखी दाखले मिळाले. शिवाय सिंगापूरमधील भारतीय दूतावासाने केलेल्या तपासणीत अजून एक गोष्ट बाहेर आली. रिलायन्सने केलेल्या दरवाढीतून नफा मिळत असलेल्या बायोमेट्रिक्स ह्या सिंगापूरमधील कंपनीने अचानक ६५०० कोटी रूपये रिलायन्समध्ये गुंतवले आणि ह्या गुंतवणूकीसाठी कसलीही हमी नसताना भारतीय बँकेकडून बायोमेट्रिक्सला कर्ज दिलं गेलं होतं.
(ही बातमी NDTV आणि Business standard च्या संकेतस्थळावरून का उडवली गेली असावी?)
सिंगापूरमधील भारतीय दूतावासाने लिहिलेल्या पत्रानुसार बायोमेट्रिक्स ही अवघ्या एका खोलीत चालवली जाणारी आणि सध्या बंद असलेली कंपनी(!) आहे.
अव्वाच्या सव्वा बिलं लावून भारत सरकारकडून पैसा उकळायचा आणि पुन्हा तो पैसा भारतात गुंतवायचा अशी कार्यप्रणाली असलेली ही बायोमेट्रिक्स कंपनी रिलायन्स समूहापैकीच कोणीतरी चालवत असण्याची शक्यता आहे.

२०. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे भारतीय दूतावासाने तपास करूनही पुढे काहीच घडलं नाही. उलट कॅग विनोद राय ह्यांच्या निवृत्तीनंतर तिथे शशिकांत शर्मा ह्यांची नेमणूक करण्यात आली. शर्मांची नेमणूक करण्याबद्दल विवाद आहेत.

"Sharma has a “serious conflict of interest” as he has served as the director general-acquisitions in the ministry of defence from 2003 to 2010, and subsequently as the defence secretary. During his tenure as director general, defence deals worth thousands of crores took place."

२१. दरम्यान रिलायन्सने आणखी दरवाढ करून घेण्याच्या उद्देशाने उत्पादनात अचानक घट झाल्याचं सांगून दुसरी खेळी केली. थोडक्यात दर वाढवा नाहीतर उत्पादन होणार नाही असं अडवणूकीचं धोरण अवलंबलं.

२२. कनवाळू सरकारने अंबानींच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी रंगराजन नावाच्या ब्युरोक्रॅटला नेमलं. त्यांच्या समितीने काहीतरी (हास्यास्पद) गणितं करून नवीन दर $८.४० per mBTU इतका असायला हवा असा निर्णय दिला. १००% दरवाढ !
कॅपेक्सची गुंतवणूक फार पूर्वीच झालेली असताना आणि ऑपेक्स (उत्पादनखर्च) मध्ये विशेष वाढ झालेली नसतानाही सरकारने स्वतःच्याच मालकीच्या विहिरींमधून वायु काढण्यासाठी ठरल्यापेक्षा चार पट जास्त रक्कम द्यायची.
स्वतःच्या मालकीच्या विहिरींतून वायु उत्पादनातून मिळणारा नफा धरूनही अमेरिकेमध्ये नैसर्गिक वायुच्या किंमती $ ५ per mBTU पेक्षा कमी आहेत. पण आपलं सरकार मात्र अंबानीला फक्त वायु-उत्खननासाठी ह्याच्या दुप्पट किंमत द्यायला तयार आहे.
(इथे नजर टाकली तर आपण किती जास्त दर देतोय ह्याचा अंदाज येईल - Henry Hub Natural Gas Spot Price (Dollars per Million Btu))

२३. मनाप्रमाणे दरवाढ मिळणार हे नक्की ठरल्यावर रिलायन्सला अचानकच साक्षात्कार झाला की भविष्यात त्यांची वायु-उत्खननाची क्षमता वाढणार आहे. परिणामी रिलायन्सच्या शेअर्सचा भाव वाढायला लागला. अंबानींनी बीजेपी आणि काँग्रेस दोन्ही मुख्य पक्ष आपल्या बाजूला वळवून घेतले असताना आणि सगळं अंबानींच्या मनाप्रमाणे घडत असतानाच....अघटित घडलं.
नुकत्याच जन्मलेल्या आम आदमी पक्षाने दिल्लीत सरकार स्थापन केलं आणि मुकेश अंबानी आणि संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचार आणि वायुचोरीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
FIR मुळे संतप्त झालेल्या अंबानींनी बीजेपी आणि काँग्रेसरूपी कळसूत्री बाहुल्यांचे दोरे आवळले, नेहमी विरोधात असणारे हे दोन पक्ष एकत्र आले आणि FIR दाखल झाल्यापासून अवघ्या ७२ तासांत आपचं सरकार कोसळलं.

२४. लोकसभा निवडणूक होण्याच्या आधी आणि लोकांमध्ये ह्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध जागृती होण्याआधीच फायदा पदरात पाडवून घेण्यासाठी, FIR दाखल झालेली असतानाही मंत्रालयांनी १ एप्रिल २०१४ पासून वायुदर $४.२० पासून $८.४० per mBTU करण्यासाठी प्रयत्न चालू ठेवले.

२५. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दरवाढ केल्यास देशभरात महागाई वाढून जनतेचे हाल होतील अशा विचाराने अरविंद केजरीवाल आणि आप ने निवडणूक आयोगाकडे दरवाढीविरोधात याचिका दाखल केली. आयोगाने ती मंजूर करत ६० दिवसांसाठी दरवाढ पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले.

२६. पण आता मोदीसरकार आलंय म्हटल्यावर ही दरवाढ $ ८.४० per mBTU वरच थांबण्याची चिन्हे नाहीत. कारण मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरात सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने केंद्रसरकारला एक पत्र लिहिलं होतं. त्यात केजी बेसिनमधल्याच DDW (दीनदयाल वेस्ट) क्षेत्रातून उत्खनन होणार्‍या नैसर्गिक वायुचे दर $१४ per mBTU इतके वाढवण्यासंबंधी याचिका दाखल केली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारभावापेक्षा चार पट जास्त !
हे पत्र इथे वाचता येईल.

२७. हा दर लागू झाल्यास आपण कष्टाने कमवून, सरकारला टॅक्स भरून दिलेल्या पैशातून अँटिलाच्या मालकाला दरवर्षी २५,००० कोटी रूपये जास्त दिले जाणार आहेत.
(देशभर उडण्यासाठी मोदींना विमानं पुरवणार्‍या अदानींना किती द्यायचे आहेत त्याची तर कल्पनाच करायला नको.)
ह्या दरवाढीमुळे जगातील सर्वांत महागडी इमारत असलेल्या अँटिलाची उंची कदाचित आणखी वाढेल आणि जगभरातील सर्वांत श्रीमंत लोकांच्या फोर्ब्ज च्या यादीत अंबानींना आणखी वरचा क्रमांक मिळू शकेल. एक भारतीय म्हणून आपल्यासाठी हे किती अभिमानास्पद असेल ना....मग असं व्हावं म्हणून आपल्या खिशावरचं ओझं वाढलं म्हणून कुठे बिघडलं ?

*************************************************************************************************************

ह्या घोटाळ्यासंबंधी अगदी सुरूवातीपासून घटनाक्रम लिहिताना गडबड होत होती. तशात Quora.com वर ह्यासंबंधी चाललेल्या चर्चेत मला लिहायचं होतं तशा स्वरूपात लिहिलेली एक पोस्ट दिसली. त्याचा आधार घेऊन वरचं लिखाण केलं आहे. तिथल्या पोस्टचे लेखक-महेश मूर्ती ह्यांनी अनुवाद करण्यासाठी परवानगी दिल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.

ह्यासंबंधातील इतर काही लेख -

१. Surya P Sethi: Another scam in the making
An open letter to the prime minister on the Rangarajan formula doubling the price of KG basin gas
ऊर्जानिर्मिती, सबसिडी, वीजेची आयात, कमी वीजबिलांमुळे होणारं (?) नुकसान ह्यासारख्या काही मुद्द्यांवरही इथे लिहिलं आहे.
Myth 1: The Indian energy sector is heavily subsidised
Myth 2: India's energy prices are low compared to international levels
Myth 3: India is highly dependent on imported energy
Myth 4: India's power sector makes heavy losses because of low tariffs

२. 10 things you should know about the Reliance KG-D6 gas deal
लेख संक्षिप्त आहे पण नेमक्या मुद्द्यांवर लिहिलं आहे.
The entire episode stinks of anything but natural gas ! (हे भारी आहे.)

३. गुजरात सरकारचं दरवाढीविषयी पत्र, आपच्या दिल्ली सरकारने केलेली FIR, केजरीवालांनी मोदी आणि राहुल गांधी ह्यांना दरवाढीविषयक लिहिलेली पत्रे आप च्या संकेतस्थळावर पहायला मिळतील.

४. CAG exposes the Reliance scam ही लिंक आधी दिली होती.

५. War on Gas Price:Kejriwal Vs.Mukesh Ambani
केजरीवाल सरकारने रिलायन्सवर गुन्हा दाखल केल्यावर 'दरवाढीमुळे खरा फायदा रिलायन्सला होणार नसून ओएनजीसी सारख्या सरकारी कंपन्यांना होणार आहे अशा अर्थाचे काही लेख प्रसिद्ध झाले होते. त्याविषयी वरच्या लेखात लिहिले आहे.

विचारवंत,
तुम्ही एकोळी प्रतिसादातून बाहेर येऊन विरोधात का होईना पण एवढं टंकलंत म्हणून अभिनंदन करणार होते. पण हाय रे दैवा, तेही तुम्ही दुसरीकडून कॉपी-पेस्ट केलंय.

तुमची रेकॉर्ड केजरीवालांच्या घरात अडकली आहे ती तिथून निघून लवकर इतर मुद्द्यांवर येवो अशा शुभेच्छा.

दरम्यान, माजी कायदामंत्री कपिल सिब्बल हे लोकसभा निवडणूक हरल्यानंतर सरकारी निवासस्थान सोडावं लागणार असल्याने दरमहिना १६ लाख रूपये देऊन दिल्लीमध्ये भाड्याने घर घेणार आहेत म्हणे.
"I have already written to the ministry that I will vacate the home before August 1. I want to get out as soon as possible," he said.
पण त्यांचं घर, घरभाडं, घर खाली करण्यासाठी होणारा विलंब ह्याबद्दल आम्ही बोलणार नाही. त्याची कारणे अशी आहेत -
१. त्यांनी 'मुलीची परिक्षा आहे' ह्यासारखी पाणचट मध्यमवर्गीय
कारणे दिलेली नाहीत.
२. अतिशय 'कष्ट करून' पैसा कमवल्याने ते स्वतःच खूप श्रीमंत आहेत.त्यांच्या घराच्या भाड्याचे पैसे मित्र भरणार नाहीयेत काही.
३. निवडणूकांचे निकाल १६ मे ला कळले आहेत हे मान्य. पण १ ऑगस्ट पर्यंतचा काळ लागणारच ना आवराआवरी, बांधाबांधी करायला. यु नो, कित्ती सामान असेल त्यांचं !
त्यांचं मालकीचं घर आहे किंवा नाही ह्याबद्दल आम्ही चौकशी करणार नाही. ते तिथे का रहायला जात नाहीत ह्यावर आम्ही 'नटसम्राटांचा टाहो' ह्यासारखे लेख पाडणार नाही.

कारण 'केजरीवालांचं घर' ही देशापुढची एकमेव प्रमुख समस्या आहे. आमची सर्व संसाधने, प्रसारमाध्यमे तिकडे कार्यरत असल्याने इतर क्षुल्लक बाबींमध्ये लक्ष द्यायला आम्हाला मुळीसुद्धा वेळ नाही.
तसंही १६ लाख प्रतिमहिना कित्ती मामुली रक्कम आहे !

धन्यवाद गापै.
महेश मूर्तींचा फेबुवरचा लेखच Quora वर आहे. वर त्याची लिंक दिली आहे मी. पण फेबुवर लोकांचे प्रतिसाद पण वाचायला मिळतील. फेबु लिंकसाठी धन्यवाद.

<<मुकेश अंबाणीला पैसे मिळावे म्हणून सामान्य जनतेने महागाई सहन करायची का, असा प्रश्न आहे. माझं उत्तर नाही असं आहे. मोदींचं उत्तर काय आहे हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.>>

मोदी असल्या प्रश्नांना उत्तरच देत नाहीत हो. काय करायचं सांगा?

धन्यवाद विज्ञानदास, मून.

गैरमार्गाने जमिनी हडपण्याचे उद्योजकांचे प्रकार मोदीराज्यात बेरोकटोक चालूच आहेत. जिंदाल समूहाने छत्तीसगड मध्ये आदिवासींची करोडो रूपयांची जमीन बळकावली आहे म्हणे.

In August 2009, Santram died under mysterious circumstances. His wife Sushila Paikara, the legal heir to land worth several million rupees, still lives in a two-room mud hut.
"They (Jindal employees) took away my husband's death certificate, promising me a regular job at the plant," she told dna.
However, she was not allowed to work at Jindal Power even as a contract labourer. Jindal has allegedly bought around 39 acres of land in the name of Santram at Sarasmal, Tamnar, Rampur and other places, worth several million rupees.

"Jindal buys land in the name of his poor tribal employees. Some are not even local tribals! They are parachuted from Odisha or other states, which is also against the law. It's primarily a case of Section 420 of IPC," says Rajesh Tripathi, a local RTI activist running Jan Chetna, a platform fighting for the rights of tribals for more than two decades now.

वरदा,
<<जे सुप्रीम कोर्टमधे सीनियर लेव्हलचे वकीली करणारे लोक आहेत ते खरंचच 'अमाप' पैसा कमावतात आणि तो गैरमार्गाने नसतो. आणि हे मी कुठल्याही सांगोवांगीवर विश्वास ठेवून लिहित नाहीये.>>

मान्य. त्यांच्या किंवा कोणाच्याच श्रीमंत असण्यावर काहीच आक्षेप नाही. भरपूर फी घेऊन धनदांडग्यांच्या केसेस लढवून बक्कळ पैसा कमवण्यावरही आक्षेप नाही. पण अशा लोकांचं सरकारात काय काम? किंवा असे लोक सरकारात राहून जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत असतील असं समजणं म्हणजे भाबडेपणा वाटतो.
(तुम्हाला असं वाटतं असं मला म्हणायचं नाहीये)

कपिल सिब्बल ह्यांच्यावर करोडो रूपयांच्या २-जी घोटाळ्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत ह्याच्याकडे दुर्लक्ष करून कसं चालेल? घोटाळा पूर्ण बाहेर यायच्या आधी - No scam, no loss in 2G spectrum sale: Kapil Sibal असं सिब्बल ह्यांचं म्हणणं होतं.
११,२०० कोटी रूपयांच्या वोडाफोन टॅक्स वादामध्येही ते कोर्टाच्या बाहेर समझोता करायला का तयार होते हे कोडंच आहे.
"Vodafone tax Scandal- involves Rs 11,000-crore tax dispute case in India. There were corruption charges on Kapil Sibal because of Law ministry's U-turn to agree to conciliation in Vodafone tax case"
असो.

<<केजरीवालांनी त्यांच्या हातात आलेल्या सत्तेचा उपयोग करून ह्या अशा उद्योगपतींना चांगलाच झटका द्यायला हवा होता. दुर्दैवाने त्यांना ते जमले नाही.>>

केजरीवालांनी सत्तेत असतानाच अंबानीवर गुन्हा दाखल केलाय की. धीर धरूया जरा. आणखी झटके मिळतीलच ह्या लोकांना. थोडी साथ द्यायला हवी आपण.
रिलायन्स जिओच्या ४०,००० कोटींच्या ४-जी घोटाळ्याची चौकशी करण्याची याचिका सुद्धा प्रशांत भूषण ह्यांनीच दाखल केली होती. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
PIL warrior Prashat Bhushan: Scams, isolation and his beliefs

बाकी, केजरीवाल जोरदार कमबॅक करतील ह्यात शंका नाही

<<हे काही समजल नाही. सिब्बल वकिल आहेत म्हणुन नापास की कॉग्रेसचे आहेत म्हणुन नापास की भ्रष्टाचार केला नाही पण भ्रष्टाच्याराच्या बाजुने आपल्या पार्टी कडुन बोलले आहेत म्हणुन नापास. म्हणजे आता आआप कडुन कॅरेक्टर सर्टिफीकेट घेवुन राजकारणात उतरायचे का?>>

सिब्बल ह्यांची मालमत्ता २००४ मध्ये १५ कोटी होती, २००९ मध्ये ३१ कोटी झाली आणि २०१४ मध्ये थेट ११४ कोटींवर जाऊन धडकली. त्यांचं वार्षिक उत्पन्न ७७ लाख आहे, पत्नीचं वार्षिक उत्पन्न २८.७ लाख आहे. मग तीन वर्षांत मालमत्ता तिप्पट कशी झाली, वार्षिक उत्पन्नच जर १ कोटी असेल तर १६ लाख गुणिले १२ = १.९२ कोटी इतकं भाडं कसं देत असतील?
एवढ्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाली की आमच्यासारख्या वेताळांपासून सिब्बलकाकांना मुक्ती.:)
आप च्या सर्टिफिकेटची गरज कुणालाच नाही.

<<मिर्ची ताई आज एकदम काँग्रेसवर घसलात?>>

आप ला पाठिंबा देणारे तीन वर्ग -
१. भ्रष्टाचार्/फसवणूक्/गुंडागर्दी करणारे नेते ह्यांचा मनस्वी तिटकारा असणारे आणि त्याविरुद्ध लढणारे
२. काँग्रेस संपवायची म्हणून पाठिंबा देणारे
३. भाजपा संपवायची म्हणून पाठिंबा देणारे
मी पहिल्या वर्गाची यात्रेकरू :डोमा:. त्यामुळे मला काँग्रेस असो की भाजपा काही फरक पडत नाही. विचारवंत फारच 'घरघर' करू लागले म्हणून सिब्बलांचं घर आठवलं.

<<तुम्ही ज्या के जी बेसिन घोटाळ्या बद्द्ल लिहिले आहे त्या केजरीवाल यांनी नविन कहिच सांगितले नाही आहे. हा वाद आणि आरोप जुनेच आणि गेल्या १० वर्षातले आहेत.>>

मान्य. पण आधीच्या लोकांनी न केलेली एक मोठ्ठी गोष्ट केजरीवालांनी केली ती म्हणजे - अंबानींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. सरकारने दाखल केलेला गुन्हा आहे, त्यामुळे पाठपुरावा केला जाईल आणि काहीतरी ठोस घडेल (अशी आशा आहे)
तेव्हा मोईली म्हणत होते की असा गुन्हा दाखल करणे घटनेच्या विरुद्ध आहे.अंबानींसाठी वेगळी घटना लिहिली गेली आहे का?
"Moily claimed Friday that the decision to file an FIR against him and others was unlawful. “What the Delhi government is doing is unconstitutional and against federal principles. It is very clear that they are exercising power which is extra-constitutional or contrary to constitutional provisions,” he said."

आप हा एक इतर पक्षांसारखाच एक पक्ष आहे असं तुम्हाला वाटतंय (त्यात काही गैर नाही. प्रत्येकाचं मत वेगळं असूच शकतं) त्यामुळे तशाच फूटपट्ट्या तुम्ही लावत आहात. पण माझं मत वेगळं आहे. आप सत्तेसाठी राजकारण करत नाही असा मला विश्वास आहे.आपचा जन्मच जनलोकपालबिलासाठी झाला आहे, दिल्लीच्या त्यांच्या दिल्ली मॅनिफेस्टोमध्ये '१५ दिवसांच्या आत जनलोकपालबिल पास करू' असं वचन त्यांनी दिलं होतं आणि ते पूर्ण करता आलं नाही म्हणून राजीनामा दिला.
राजकीयदृष्ट्या असं करणं हे अपरिपक्वतेचं लक्षण आहे ह्यात काहीच शंका नाही. पण त्यात मलातरी कुठे सत्तेसाठी केलेली खेळी वगैरे दिसत नाही.

<<आज आआप सत्तेत नाही किंवा त्यांचे कोणत्याही रज्यात सरकार नाही त्यामुळे सध्या तरी कोणते ही घोटाळ्यांचे प्रत्यारोप होण्याची काळजी नाही.>>

आप आपल्याला जनलोकपालबिल, राइट टु रिकॉल देतंय. त्यामुळे त्यांचं सरकार बनलं तरी जनतेचा वचक राहणार. बाकी कुठलाही पक्ष हे करण्यास तयार नाही !

<<आमचे सरकार आल्यावर सर्वप्रथम शीला दिक्षीतना तुरुंगात टाकू या केजरीवालच्या आरोपांचं काय झालं ?
काँग्रेसचा पाठींबा घेतल्यावर पदरी पडलेली शीला पवित्र झाली का ? का ते आरोप आणि आश्वासनंही शिंदेकुमारांच्या आश्वासनासारखंच होतं ? अंबानीवर केस केली तशीच कॉमनवेल्थ घोटाळ्यातील एका तरी कंपनीवर केजरीवाल सरकारच्या काळात साधा एफ आय आर तरी दाखल झाला का ? झाला असल्यास पुढे काय झालं ? नसल्यास का नाही झाला ?>>

स्पार्टाकस,
हे वाचण्यात आलं आहे का?
- FIR against Sheila in CWG scam
- After Delhi govt’s order, ACB files FIR in Rs 90-crore CWG street light scam

गुन्हे दाखल झाले आहेत. तुम्हाला माहीत नाही ह्यात काहीच आश्चर्य नाही. कारण अशा बातम्यांना जास्त प्रसिद्धी मिळाली असती तर "आप ही काँग्रेसची बी-टीम आहे" ह्या प्रचार-वाक्यातली हवाच निघून गेली असती ना !

गुन्हा दाखल असतानाही शीलातै राज्यपाल बनल्या ह्यासाठी सुद्धा केजरीवालांनाच दोषी मानणारे लोक पाहिले आहेत. तुम्हालाही असं वाटत असेल तर हे वाचा -
Kejriwal fumes as Congress appoints Sheila Dikshit as Kerala Governor
New Delhi: Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal has hit out at the Congress for appointing former Delhi chief minister Sheila Dikshit as the Kerala Governor. He has called it an attempt to shield the former CM who is facing an inquiry in the Commonwealth Games corruption cases.
"Sheila Dikshit's appointment as Kerala governor is completely wrong. This will provide her immunity. She is accused in the scam. How would investigation be carried out against her," asked Kejriwal.

आता तुम्हाला (आणि बीजेपी व काँग्रेस वेगळे आहेत असं वाटणार्‍या सगळ्यांना) एक-दोन प्रश्न -
राजस्थानमध्ये भाजपाचं सरकार आहे. रॉबर्ट वाड्राविरुद्ध कागदपत्रे असतानाही राजस्थान सरकारने अद्याप FIR का दाखल केली नाहीये?
वाड्राची सुरक्षा आणि एअरपोर्टवर मिळणारी विशेष सवलत अजून का थांबवलेली नाही?
काँग्रेसचे "दामादश्री" आता राष्ट्रीय जावई बनले आहेत का?
BJP launches a scathing attack with Vadra CD, Priyanka Gandhi compares BJP to ‘panicky rats’

उत्तराची अपेक्षा आहे. (पण उत्तर मिळेल ह्याची शाश्वती नाही)

जागो भारत जागो ! किती दिवस उल्लू बनणार आहोत आपण अजून?

१५ दिवसांत जनलोकपालबिल पास करू हे केजरीवाल आणि आप वाले आधीपासूनच म्हणत होते. वीजेची आणि पाण्याची सबसिडी झेपेना म्हणून पळून जाण्यासाठी काढलेलं फुसकं कारण नाहीये ते.
Will pass Jan Lokpal bill in 15 days: Arvind Kejriwal
"We will bring Jan Lokpal Bill within 15 days...The constitution says Delhi Assembly can formulate laws except on some issues mentioned in the state list. The state cannot make any law in violation of the Centre's law," Kejriwal told reporters.

मागे (बहुतेक कानतोडेंनी) विचारलं होतं की काँग्रेसचं समर्थन घेताना आप ने त्यांना हे सांगितलं नव्हतं का? तेव्हा बाकीचं लिहिताना ह्याविषयी लिहायचं राहून गेलं.
आप ने सोनिया गांधींना लिहिलेलं पत्र इथे वाचा.
पत्र जरूर वाचा. त्यातील मुद्दा क्रं-२ मध्ये जनलोकपालबिलाबद्दल लिहिलंय. त्यात स्पष्ट शब्दांत लिहिलंय की आम्ही जनलोकपालाद्वारे काँग्रेस आणि बीजेपी दोघांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करवणार. तुमचा पक्ष ह्यासाठी विनाशर्त समर्थन द्यायला तयार आहे का?

<<तुम्ही एवढे सगळे लिहिताय ते ठीक आहे हो, पण जनलोकपाल सोडून यांच्या अभ्यासाचे आणि अ‍ॅजेन्डावर अजुन काही विषय आहेत का ?>>

विषय बरेच आहेत. तुम्हाला कुठला विषय अपेक्षित आहे?

मी एकदा एक म्हण/कूटप्रश्न सारखं ऐकलं होतं -
"घोडा का अडला? पान का सडलं? भाकरी का करपली?
सगळ्याचं उत्तर एकच - फिरवलं नाही म्हणून ! "

सध्या आपल्यासमोर असलेल्या बहुतांश प्रश्नांच्या मुळाशी 'भ्रष्टाचार' हे एक अति-महत्वाचं कारण आहे आणि त्याला ताब्यात आणायला मजबूत जनलोकपालबिलाशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही.

शिक्षणव्यवस्थेतील प्रश्न, महिलांवरील अत्याचार, महागाई, बेरोजगारी, वाढती गुन्हेगारी, वाढतं नैराश्य,आत्महत्या,पावसाळी छत्र्यांसारखे उगवणारे बुवाबाबा, बाँबस्फोट, हॉस्पिटलची अवास्तव बिलं, बिनाडिग्रीचे धोकादायक डॉक्टर्स, मगरूर पोलिस, परकीयांची घुसखोरी, वाढत्या झोपडपट्ट्या.....बारकाईने पाहिलं तर सगळ्याच्या मागे भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर दडलेला दिसेल.

म्हणूनच विचारलं, तुम्ही उदाहरण द्याल का? तुम्हाला नेमक्या कुठल्या विषयावर मत अपेक्षित आहे? माझ्या वाचण्यात आलं असेल तर नक्की सांगेन तुम्हाला.
आप सोबत जोडल्या गेलेल्या लोकांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ञ आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा नक्कीच उपयोग होईल.
तुम्ही तुलनात्मक सांगितलंत तरी चालेल. म्हणजे बीजेपी/काँग्रेसचा अमुक विषयावर अमुक स्टँड आहे तर त्याबाबत आप चा काय स्टँड आहे असं.

(वर लिहिल्याप्रमाणे बर्‍याच समस्यांच्या मुळाशी भ्रष्टाचार आहे. तो आटोक्यात आला की प्रश्न सुटत जातील अशी आशा आहे.)