मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

उदयन = आहे. १०० टक्के भाववाढ ही रेल्वेच्या सीझन तिकीटांमधे झाली आहे. मी दुस-या वर्गाच्या तिकीटाबद्दल लिहीलं होतं.

भरत, मला वाटले होते की नवीन रेल्वे बजेट ऐवजी नवीन सरकारतर्फे हेच पर्यायी बजेटसारखे काहीतरी होते. पण नवीन गाड्या वगैरेंचा उल्लेख दिसला नाही तेव्हा शंका आली.

भ.म.
ती लिंक दणक्याबद्दल दिलेली आहे. त्याबद्दल दोन ओळी लिहील्या असत्या तर दणका बसलाच नसता. मानसिक तयारी आधीच झाली असती

इब्लिस, बेडकांच्या राजाची गोष्ट योग्य आहे. People get the government they deserve हे कितीही खरे असले तरी आम्ही हे डिझर्व्ह करण्याच्या लायकीचे नाहीत, फार वरचे आहोत हा अपचनिय भ्रम/माज अनेकांना आहे.
रच्याकने, स्वतःचा सोडून दुसर्‍या कोणाचाही धागा जोरात पळायला लागला की इथे लोकांना धौती योग चूर्णाची गरज पडते.

बेफिकीर, पण लोक आपापल्या कट्ट्यांवर, चहाकॉफीच्या ग्रूप्स मधे जशी सरकारबद्दल चर्चा करतात तशीच ही नाही का?<<<

फारएन्ड, ही चर्चा वाचण्यास उपलब्ध आहे. Happy येथे काही सदस्यांनी एकमेकांवर व राजकीय व्यक्तींवर वाईट शब्दांत धूळफेक केलेली आहे. ते सदस्य किंवा स्थळ ह्यांच्यावर राग काढणारे घटक असू शकतात हे नुकत्याच झालेल्या काही घटनांनी सिद्ध केलेले आहे. वाहते पान, एखाद्या घटनेबाबतचा लेख ह्यांची गोष्ट वेगळी आहे. उदाहरणार्थ राहुल गांधींच्या सभांचे अपयश असा लेख कोणी लिहिला, लिंक्स दिल्या किंवा रिपोर्ट्स दिले तर ते मर्यादीत प्रमाणात स्क्रुटिनाईझ होईल. पण एका सरकारचीच कारकीर्द जोखताना केली जाणारी ही धूळफेक कदाचित प्रश्नचिन्ह उमटवू शकते असे मला तरी वाटते. वाहते पान वाहून जातेच.

साती<<< स्पष्टीकरण कसले हो? ते मागण्याचा तर अधिकारही नाही कोणाला! तुम्ही तर मायबोलीच्या नुसत्याच जुन्या सदस्या नाही आहात तर मायबोलीच्याच परंपरेप्रमाणे धागा काढलेला आहेत. त्यामुळे आधीपासूनच तुम्ही मला स्पष्टीकरण देण्याची खरंच आवश्यकता नव्हती. Happy मला इतकेच म्हणायचे होते (जे मी वर कोठेतरी सुरुवातीला एका प्रतिसादात म्हंटलेलो आहे) की बहुमताने निवडून दिलेल्या ह्या सरकारने लगेच सिद्ध व्हावे ही अपेक्षा आणि अशी अपेक्षा आधीच्या सरकारकडूनही असल्याचे इतक्याच प्रभावीपणे नोंदवले न जाणे हे दोन्ही खटकते.

मयेकर <<< घातक म्हणजे असे, की महानगर पालिकांच्या निवडणूकांमध्ये आमच्या सोसायटीची मते आमच्या येथील मनसेचे एक नेते श्री राजाभाऊ गोरडे ह्यांना मिळत असत. त्यांनी कार्यही केलेले होते. अचानक पुढील निवडणूकीआधी मतदारसंघच बदलला व आमच्यायेथे मनसेतर्फे कोणी महिला उमेदवार उभ्या राहिल्या. आमच्या सोसायटीतील मते त्या महिलेला मिळाली पण निवडून मात्र राष्ट्रवादीचे नेते आले. आता त्या नेत्यांनी एका सभेत चक्क सांगितले की तुमच्या साडे तीन हजार मतांपैकी मला फक्त तेवीस मते मिळालेली आहेत तेव्हा मी येथे काही कार्य का करावे? ह्या धाग्यावर तर सुमधुर भाषेत संवाद झालेले आहेत. अशी माणसे संघटनांना सापडू शकतात.

असो!

>>>रच्याकने, स्वतःचा सोडून दुसर्‍या कोणाचाही धागा जोरात पळायला लागला की इथे लोकांना धौती योग चूर्णाची गरज पडते.<<<

हे विधान मला उद्देशून असल्यास माझ्या मनात हा धागा जोरात पळत असल्याबद्दल काहीही नाही हे नोंदवणे मी माझे काम समजतो. Happy

<पण एका सरकारचीच कारकीर्द जोखताना केली जाणारी ही धूळफेक कदाचित प्रश्नचिन्ह उमटवू शकते असे मला तरी वाट>
युपीए सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मायबोलीवर(ही) मांडला गेला होता. तिथे धूळफेक होत नव्हती असे तुमचे म्हणणे असू शकते.

माणसे संघटनांना सापडणे : अशा संघटनांबाबत नवे सरकार काय भूमिका घेते हा कळीचा मुद्दा आहे.

शहजादे, पैसा क्या मामा घर से आया था ?

ही भाषा ज्यांना खटकलेली नाही त्यांच्याकडून अपेक्षा तरी काय ठेवायच्या ?
( मी रागा समर्थक नाही )

बेफिकीर, लीव्ह इट. इथल्या धागाकर्ते आणि कमेंटकर्ते यांची मुक्ताफळे वाचून लोक मत बनवतात असा काहींचा भाबडा आणि भोळसट (आणि अर्थातच बावळट) समज होता/आहे. त्यामुळेच पहारा ठेवण्यासारख्या गोष्टी केल्या जातात आणि त्यावर भारंभार पोष्टीदेखील पडतात. आपण आपले बीपी का वाढवा उगाच? सोडा हो, लीव्ह दीज पीपल टु देअर ओन मिजरी.

- आ.न.
विचारवंत.

आज ठाणे स्टेशनवर अनाउन्समेंट्स होत होत्या की सर्व प्रकारची सिझन तिकिटं सगळ्या स्टेशनवर मिळत आहेत. काल साधनालाही पास मिळाला होता.

इंदिरा गांधींबद्दलचा एका धाग्यावरचा (तीन वर्षे जुना) खोडसाळ उल्लेख अ‍ॅडमिनला कळवूनही अजून कायम आहे.

go Modi go!!
मला आतल्या गोतातुन असे कळले होते की, भ्रष्टाचार कमी करुन भाववाड कमी करण्याचा plan तयार होता,कारण कोन्ग्रेसने केलेला भष्टाचारच सगळ्या महागाइला जब्बबदार होता, पण ती फाइलच गहाळ झालीए, ती सापदली की लगेचच सर्व भाववाढ मागे घेण्यात येनार आहे.
उदयन पुन्हा पुन्हा ४०००० कोटींच उल्लेख का करताय इत्ने बडे देश मे ४०००० कोती बहोत मामुली रकम हे!

मयेकर, तुम्ही व काही आय डी अशी भाषा वापरत नाही हे सर्वज्ञात आहे. जे वापरतात त्यांच्याबद्दल मी म्हणालो. Happy

बेफि यांच्या पोस्टला अनुमोदन.
एखाद्या नवनिर्वाचित सरकारचा परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएट करण्याइतपत पुरेशी माहिती सामान्यांजवळ नसते.<< +१
आत्ता रेल्वे भाड वाढ केली तर जरा उसंत द्यायला हवी. लगेच सरकारचा खिसा वगैरे भरायची भाषा कितपत योग्य. आणि समजा उद्या भाजपने असा न होवो पण केलच तर कुणाकडे जाणार तुम्ही? ओंडक्याकडे? की डबक्यातच राहणार??
इब्लिससर,
ओंडका आणि करकोचा दोन्हीही एक्झॉटीक होते...गांधी परीवार हा ऑलरेडी तसा आहेच.राहीला करकोचा संधीसाधू-धूर्त अशी त्याची व्याख्या.म्हणजे बेडकांनी 'आआप'ल्या मधूनच कोणीतरी निवडायला हवा होता.पण बेडकं ठरली बिंडोक देवाकडे मागणी केली 'दे राजा!' आता देवानं त्यांना बाबारे राजा हे पद तुमच्या स्पेसीज मधूनच घ्यायला हवं असं ठणकावून नको सांगायला.पण देवसाबच ते...आली लहर आणि नेहमीच केला कहर... मग बेडकांना बेडूक राजापण नको.करकोचा पण नको, आणि ओंडका तर नकोच नकोय.
घ्या...आता बोला...

पिछडी जाती मे पैदा होने का दर्द क्या होता है ये कोई मुझसे पूछो...

हे वाक्य बिहार मधे आणि निवडणुकीचे तीन फेजेस संपल्यावर उच्चारणे. त्याच वेळी हे वाक्य उच्चारणारी व्यक्ती कोणत्या जातीची आहे याबद्दल माहीती अधिकारात विचारलेली माहीती निवडणूक संपेपर्यंत चार महीने दाबून ठेवणे आणि १७ मे ला ती माहीती देणे. यातून काय अर्थ निघतो ? मोद घांची ही जात बनियाची एक उपजात आहे ज्यात महात्मा गांधी देखील मोडतात. घांची ही जमात महाराष्ट्रातली तेली जमात असून ती ओबीसी मधे मोडते. तेलींशी व्यापार करणारे बनिया यांना उद्देशून मोद-घांची अशी उपजात बनियांमधे आहे. ती ओबीसी नाही. १९७६ च्या गुजरात ओबीसी कमिशन मधे तिचा समावेश नाही. कुणीही मागणी केलेली नसताना तिचा समावेश ओबीसी मधे कसा झाला हे कळत नाही.

काळ्या पैश्याच्या पुनरागमनाविषयीचा जल्लोश अनाठायी आहे. गेली कित्येक वर्षे प्रत्येक सरकार या बाबतीत स्विस बँकांकडे आणि सरकारकडे धोशा लावीत आहे. आपले उद्योगपती/राजकारणी/स्मग्लर्स इतके खुळे आणि गाफील नसावेत की त्यांनी अजूनपर्यंत काळा पैसा तिथेच ठेवला आहे. शिवाय काळा पैसा गुंतवण्याचे अनेक मार्ग या लोकांनी जवळ केल्याचे खाजगी गप्पांतून कानावर येते. भारतात कर भरावा लागू नये म्हणून मॉरिशस, सेशल्स येथे (आणि अन्य काही छोट्या देशांत) मुख्य कचेर्‍या दाखवण्याची पद्धत अधिकृत असावी. पण काही लोकांनी/राजकारण्यांनी (विरोधी आणि सत्ताधारी) लॅतिन अमेरिकेमध्ये जमिनीत पैसा गुंतवला आहे. ब्रझीलमध्ये बायोडीझेलसाठीच्या वनस्पती लागवडीमध्येही अनेकांचे स्टेक्स आहेत.
काळा पैसा खरेच बाहेर आणायचा असेल तर मुंबईतल्या उच्चभ्रू वस्तीतल्या प्रत्येक फ्लॅट्ची मालकी तपासून पहावी. रिकामे फ्लॅटस व ते का रिकामे आहेत ते हुडकून काढावे. (इतर मुख्य शहरांतही.) रिअल एस्टेट मध्ये प्रचंड पैसा गुंतलेला आहे हे लहान मूल देखील जाणते. यामुळे बेनामी फ्लॅट्स्ना आळा बसेल आणि घरटंचाईसुद्धा थोडीफार कमी होईल.

ती फाइलच गहाळ झालीए, ती सापदली की लगेचच सर्व भाववाढ मागे घेण्यात येनार आहे.
----- गहाळ झालेली फाइल खास तयार केलेली ड्युप्लिकेट आहे - चकवण्यासाठी... माझ्याकडे मुळ खरी प्रत आहे :स्मित:.

>>>रच्याकने, स्वतःचा सोडून दुसर्‍या कोणाचाही धागा जोरात पळायला लागला की इथे लोकांना धौती योग चूर्णाची गरज पडते.<<<

हे विधान मला उद्देशून असल्यास माझ्या मनात हा धागा जोरात पळत असल्याबद्दल काहीही नाही हे नोंदवणे मी माझे काम समजतो.
----- हे विधान तुम्हाला उद्देशुन नसावे... तुम्ही धावत जाऊन आणलेले (अत्यन्त गरजेचे) इन्धन सर्व मायबोलीकरान्नी बोल्डात बघितले आहे. वक्तव्य अजुन कुणासाठी असेल. Happy

काळा पैसा खरेच बाहेर आणायचा असेल तर मुंबईतल्या उच्चभ्रू वस्तीतल्या प्रत्येक फ्लॅट्ची मालकी तपासून पहावी. रिकामे फ्लॅटस व ते का रिकामे आहेत ते हुडकून काढावे. (इतर मुख्य शहरांतही.) रिअल एस्टेट मध्ये प्रचंड पैसा गुंतलेला आहे हे लहान मूल देखील जाणते. यामुळे बेनामी फ्लॅट्स्ना आळा बसेल आणि घरटंचाईसुद्धा थोडीफार कमी होईल.>>> +१ हा एक उत्तम उपाय आहे. अजूनही काही उपाय असू शकतात.

हीरा, मुंह की बात छीन ली.

सरकार खरोखर प्रामाणिक असेल तर कोलगेट आणि टू जी गैरव्यवहारात सामील असलेल्या सर्वांवरच कारवाई करेल. युपीए सरकारवरचा राग या प्रकरणामुळेच जास्त होता. काळ्या पैशांची चर्चा झाल्यापासून स्विस बँकेतून अन्य छोट्या ११ राष्ट्रांमधल्या बँकेत हा पैसा ट्रान्स्फर झाल्याच्याही चर्चा आहेत. विशेषतः पूर्व युरोपातली मूळची सोव्हिएत यूनियन मधली राष्ट्रं. भारतात एनआरआय कडून जो पैसा इन्फ्रास्ट्रकमधे आलेला आहे तो या मार्गाने ऑलरेडी आलेला आहे. जमिनीचे भाव अव्वाच्या सव्वा वाढण्यामागेही हेच कारण आहे. स्वच्छ आणि प्रामाणिक सरकार असेल तर १०० एकरवरील प्रकल्पांमधे भांडवल कुठून आले याची चौकशी करून त्याचा आंतरराष्ट्रीय खडतर मागही शोधून काढेल. पण जशी आकडेवारी अनधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने दिली जाते तसंच या चर्चांचंही आहे. अर्थात रिअल इस्टेट मधे काम करणा-यांना काही सांगणे न लगे.

ता.क : स्विस बँकेत झालेली भारतियांच्या पशाची वाढ हि २०१३ च्या तुलनेत आहे. या रिपोर्ट मधे किमान ३० वर्षांचा उल्लेख असेल तर काळ्या पैशांचं चित्र पुरेसं स्पष्ट होईल.

शुभरात्री !

शिवाय काळा पैसा गुंतवण्याचे अनेक मार्ग या लोकांनी जवळ केल्याचे खाजगी गप्पांतून कानावर येते.
----- "ड्युपलिकेट बाबा" कडे हजारो कोटीची गुन्तवणुक केलेली असते... लाखो भक्तगणापैकी काही मोजके हजारो कोटीत गुन्तवणुक दार पण असतात.

स्विस बॅन्केत असलेला पैसा आणुन दाखवा, मग जनतेचा विश्वास बसेल.

मुळात ही दरवाढ करणे रेल्वे जगण्याकरीता आवश्यक होती, असे वाचले. मग विरोध कशासाठी. देशातील जी मंडळी वर्षातुन एखादेवेळी रेल्वेप्रवास करतात, त्यांच्या डोक्यावर हा बोझा का असावा? तसच, वर कोणीतरी म्हटलं त्यानुसार, रेल्वेच्या फेर्‍या वाढवल्या आणि त्याप्रमाणात तिकिट वाढवणे, हा अगदी योग्य पर्याय आहे. त्याने रेल्वेचे उत्पन्न वाढेल, अशी आशा आहे.

इतर देशांच्या तुलनेत आपली रेल्वे सुविधा अधिक चांगली व्हावी, मग थोडी महाग असली तरी चालेल.

उदयन पुन्हा पुन्हा ४०००० कोटींच उल्लेख का करताय इत्ने बडे देश मे ४०००० कोती बहोत मामुली रकम हे! >>

कोणते ४०००० कोटी ... ? Uhoh

विचारवंत .... ते आ. न. सवयीने लिहिलेत खरे पण ते तुमच्या दुसर्या आयडीचे आहे..

चुकुन या आयडीच्या खाली लिहिलेत Biggrin

उदयन.., आ.न. जे लिहीतात तो माझा आयडी नाही हे जगाला ठाऊक आहे आणि तुम्हालाही. मी बेफिकीर यांच्याशी बोलताना नम्र आहे हे दाखवण्यासाठी तसे लिहीले. धन्यवाद. कृपया.

आ.उ.
- विचारवंत

अच्छा...... मला वाटले सवयीने गलतीसे मिस्टेक केली वाटले...

तो आयडी असो नसो.... काय फरक पडतोय आम्हाला Wink ... आम्हाला तर विरोधी पक्षातलेच समजायचे आहेत ..

सोने से पहले (निद्रा, सुवर्ण नही) एक बात सुन लो तेजा....

पिछले दस साल से तुम घाणेरडी भाषा का इस्तेमाल करते आ रहे हो. किसी को पप्पू, किसॊ को गुंगा, किसी को टग्या कहते आ रहे हो. अब तुम यहा कुछ "माणसे" सरकार को सापडनेकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या धमकी दे रहे हो ?
जब तुम्हे सारा शहर लायन के नाम से जानता था उस वक्त तुम किसी सरकार को सापडे नही, क्या ये मेहरबानी नही है ?

~yawn~
ह्या जोश्यांची नकलाकारी कधी बंद होणार कुणास ठाऊक.
त्या आ.उ. वर माझा पेटंट आहे, अन धन्यवाद. कृपया. वर पुपु चा.

Pages