मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

तुम्हाला ओरडून का बोलावे लागत आहे?

"Tell a lie often enough, loud enough, and long enough, and people will believe you."

Not anymore.

रेलेवतून विदाउट तिकीट प्रवास करणा-यांचे अच्छे दिन आता सुरू झालेले आहेत, कारण त्यांचं इन्कम १४% ने वाढलेले आहे.

प्रा.स.दे. सगळा मजकूर बोल्ड अक्षरांत लिहितात?

आता सत्तेत आलेला आहात याचं भान असेल तर आपण आधी काय टीका केली होती याची उजळणी करा. विरोधकांची गरज पडणार नाही.

जो सुस्पष्ट बहुमत मिळवतो त्याने केलेले एक साधे सत्य विधानही ठळक टाईपमधील वाटते. त्या विधानामागे जनतेची शक्ती असते, अवघे राष्ट्र त्याच्यामागे उभे असते.

टेप स्पष्ट बहुमतात (३२ % फक्त मते) अडकलीय.
बहुमत मिळायच्या आधीची विधाने असत्य होती म्हणताय का?
राष्ट्रवाद, बहुसंख्यांकवाद. अगदी योग्य मार्ग धरलाय.

बेफिकिर तुम्ही हास्यास्पद होऊ पहाताय.

मोदींची इमेज स्वच्च करण्याच्यानादात तिम्ही तुमची इमेज खराब का करताय?

हास्यास्पद अवस्थेत सापडलेल्या विरोधकांनी वाताहातीला तब्बल सव्वा महिना झाल्यानंतर आपले जुने साथीदार कुठून कुठून शोधून काढले आहेत आणि त्यांना पुन्हा एकत्र आणले आहे. आता लहान मुले खेळात हरू लागली की 'मी ह्या खेळाबाबत गंभीर नव्हतोच मुळी आधीपासून' अशी अखिलाडू वृत्ती दाखवतात तसे सुरू आहे. हे सर्वच अतिशय केविलवाणे आणि विनोदी असून प्रत्येक पोस्टगणिक त्याचे मनोरंजन मूल्य अफाट वेगाने वाढत चाललेले आहे.

बापरे, येथे दोन तीन दिवस वाचले नाही तर इतके प्रतिसाद येतात की "ट्रॅक" ठेवणे अवघड जाते.

बरेचसे लेटेस्ट प्रतिसाद वाचले तर बहुतांश टीका ही भाववाढ का केली यावर नसून जर भाववाढ अपरिहार्य होती तर आधीच्या भाववाढींवर तेव्हा का टीका केली होती यावर आहे. त्याला समर्थनीय उत्तर अजून या बाफवर तरी दिसले नाही.

बाकी येथे येउ घातलेल्या बजेटचा उल्लेख आहे तो जनरल बजेट की रेल्वे बजेट बद्दल?

दोन्ही बजेट येणार. मी रेल बजेटचा उल्लेख केलाय.
गेले काही दिवस वृत्तपत्रांत येत्या रेलबजेटमध्ये भाडेवाढ असेल असे अंदाज व्यक्त होत होते.

ऑनलाईन पोसेसर यांनी आयडी हॅक करण्यापर्यंत मजल मारली आहे काय ? जिकडे तिकडे बोल्ड डिसीजन्स दिसून राह्यलेत

हे घ्या आणिक एक दणका

http://abpnews.abplive.in/ind/2014/06/21/article347860.ece/%E0%A4%B5%E0%...

क्योंकि सास भी कभी : लोकसत्ताचे संपादकीय
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीरपणे या दरवाढीचे पितृत्व स्वीकारण्याची हिंमत आणि मोठेपणा दाखवणे गरजेचे होते. परंतु ते करण्याचे धैर्य त्यांनी अद्याप तरी दाखवलेले नाही. कठोर निर्णयांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा शहाजोग सल्ला नागरिकांना देणे आणि प्रत्यक्ष कठोर निर्णयांची जबाबदारी घेणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. पंतप्रधान मोदी तूर्त तरी यातील पहिलीच करताना दिसतात. जनतेला कठोर निर्णयांचा सल्ला देताना स्वपक्षासह सर्व राजकीय व्यवस्थेसही तो कठोरपणा लागू केल्यास जनसामान्यांचा राज्यकर्त्यांवर विश्वास बसतो. सध्या तो नाही"

वाईट झालो की काँग्रेसचा निर्णय होता
आणि चांगले झाले की मोदीचा निर्णय

अक्षरशः बिनडोकपणाचा कळस चालू आहे पेड आर्मी चा

बहुतांश टीका ही भाववाढ का केली यावर नसून जर भाववाढ अपरिहार्य होती तर आधीच्या भाववाढींवर तेव्हा का टीका केली होती यावर आहे. त्याला समर्थनीय उत्तर अजून या बाफवर तरी दिसले नाही.<<<

फारएन्ड,

तुम्ही समर्थनीय उत्तर दिसले नाही म्हणत आहात. हा धागाच मुळात असमर्थनीय आहे. ह्यात सातींबाबत काहीच म्हणणे नाही. पणः

१. एखाद्या नवनिर्वाचित सरकारचा परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएट करण्याइतपत पुरेशी माहिती सामान्यांजवळ नसते.
२. पब्लिक फोरमवर तो इव्हॅल्युएट करणे हे एखादवेळी घातक ठरू शकते.
३. पक्षाचे अनुयायी असणे व त्यातून आपले मतप्रदर्शन करणे तसेच विरोधी मतांना हाणून पाडण्यासाठी पोस्टी टाकणे ह्यापलीकडे ह्या धाग्यावर वेगळे काही होऊ शकत नाही. म्हणजे असे की येथे कोणी जागता पहारा ठेवला आहे ह्याची ना सरकारला फिकीर ना विरोधकांना! एकवेळ होसुमीयाघ मालिकेतील एखादा बावळटपणा मायबोली वाचून बदलतील पण सरकार कोणाला विचारतंय?
४. हा असाच धागा आधीच्या सरकारच्या बाबतीत निर्माण झाला असता तर थोड्याफार फरकाने हेच झाले असते. फक्त प्रत्येक आय डी च्या भूमिका बदलल्या असत्या.

'काँग्रेस - नालायकांचा पक्ष' हे शीर्षक सहन न होऊन प्रशासकांकडे बदल घडवण्याच्या विनंत्या करण्यात आल्या. शीर्षक मी स्वतःच बदलले, पण माझ्या मनात तो कडवटपणा आहे म्हणून नव्हे तर खरोखरच 'जागता पहारा' वगैरे ठेवणारे आपण कोण? हे शीर्षक बदलून 'मोदी सरकारची वाटचाल' असे का ठेवले जाऊ नये? (आता 'प्रश्न फक्त शीर्षकाचा आहे होय' अश्या पोष्टी येणार नाहीत अशी आशा आहे).

ओव्हरऑल, एखाद्या सरकाराच्या कामगिरीचा आढावा घ्यायचा झाला तर तुलना अपरिहार्य असतेच, पण 'चांगली व वाईट' कामे सर्वच सरकारे करत असतात, करावी लागतातही! त्यातही नवीन सरकार मे २०१४ मध्ये आले आणि जून २०१४ मध्ये येथे हाणामार्‍या व्हायची वेळ आली. सव्वाशे कोटींच्या देशात ठोस बदल घडवायला सव्वा महिना पुरेसा असावा अश्या थाटात रणकंदन सुरू आहे.

मग सव्वा - एक महीन्यात ब्लँक मनीचे श्रेय कसे देतात???????
खरच आता केविलवाणी परिस्थिति झाली आहे नमोभक्तांची

उदयन, लिहायचे राहिले, माझे ठळक टाईपमधील सर्व प्रतिसाद निव्वळ गंमत म्हणून दिलेले आहेत. चर्चा पेटवणे ह्यापलीकडे त्यांचा उद्देश नाही. इतर कोणाहीप्रमाणे मलाही रेल्वे भाववाढ (प्रवास करावा लागत नाही म्हणून काही वाटले नाही) पण खूप आहे हे वाटतच आहे आणि काळा पैसा परत येणार ह्याचा आनंदही.

विरोधात असताना कोणती भूमिका घेतली होती, प्रचारादरम्यान काय चित्र रंगवले होते, सत्तेत आल्यावर काय निर्णय घेतले , त्याबद्दल जनतेला काय सांगितले या गोष्टीही निर्णयांइतक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
"निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसवर सहपरिवार हल्ले चढवताना भाजप आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी, यांनी सर्वच क्षेत्रांतील दरवाढ हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनवलेला होता. एखादा राजकीय पक्ष ज्या वेळी दरवाढ हा राजकीय मुद्दा बनवतो आणि लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याचा जनसामान्यांच्या मनातील अर्थ त्या राजकीय पक्षाला पाठिंबा दिल्यास दरवाढ होणार नाही, हाच असतो. मोदी यांच्याबाबत हेच झाले" : लोकसत्ताच्या संपादकीयातून.

भाडेवाढीचा निर्णय कसा आवश्यक आहे हे जनतेला समजावून सांगण्यात वक्तृत्वकौशल्य अपुरे पडले का? रादर, कोणत्या तोंडाने सांगणार?

भाजप - खोटारड्यांचा पक्ष हे नाव समर्पक आहे
लोकांना चुकीची माहीती कशी द्यावी हे यांच्याकडून शिकावे लागेल

ब्र आ (आणि इतरही) लिंक देताना, ती कशाबद्दल आहे हे थोडक्यात लिहिणार का?

नव्या सरकारची तीन आठवड्यांतली कामगिरी पाहून आलेले फ्रस्ट्रेशन बेफिकीर मायबोलीवर आणि काही मायबोलीकरांवर काढताहेत तर!

एका महीन्यात भक्त फेसबुक वरून पण गायब झाले.

निवडणुकीत अंदाजे, सुमारे ४०,००० कोटी रुपये इतका खर्च केल्यानंतर कुणाचे अच्छे दिन सुरू होणार हे समजायला एक महीन्याची आवश्यकता पडू नये. नवाज शरीफ यांचे आगमन, भूतान चा दौरा यात ते स्पष्ट होतेय.

जर भूतानच्या वीजनिर्मितीला भारत सरकार अर्थसहाय्य करणार आहे आणि बदल्यात त्या देशाकडून वीज विकत घेणार आहे, तर सरळ सरळ भारताने तो प्रकल्प आमच्या वीजनिर्मिती खात्यामार्फत उभारण्याला परवानगी मिळावी अशी विनंती करायला हवी होती. दातृत्व उफाळून यायला तो पैसा काकाच्या घरून आलाय की मामाच्या ? भारताने केलेली विनंती भूतानने नक्कीच धुडकावून लावली नसती.

पण त्या परिस्थितीत तो प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा काढाव्या लागल्या असत्या ज्याचे अधिकार वीजनिर्मिती बोर्डाकडे गेले असते. कच्छच्या रणात देखील एक वीजनिर्मिती प्रकल्प उभा राहतोय. त्याची वीज पाकिस्तानला देणार आहेत.

यातला विरोधाभास असा की वीजेचा तुटवडा आहे म्हणून भूतानला अर्थसहाय्य करून वीज घेतोय आणि कच्छमधून वीज निर्यात करतोय. एकीकडे शिवताना दुसरीकडे उसवून ठेवण्याचा प्रकार झाला हा. कुणा भक्ताला अतीच जिव्हारी लागलं तरी नाईलाज आहे. त्यांचा देवच ही पाळी आणतोय त्यांच्यावर...संतांनी देवाशी भांडण केलं तो कित्ता गिरवावा.

बेफी माहीत आहे आणि तुम्ही तटस्थ आहात हे देखील
पण तुमच्या पोस्टी वाचून रोमात असलेल्या काहीजणांना स्फुरण चढते आणि मधे मधे पिंक टाकून जातात... म्हणून त्यांचे मनोबल कमी करण्यासाठी माझ्या पोस्टी

भाववाढ बरोबर आहे फक्त ती एकसाथ केली हे चुकीचे आहे कारण 14% नसून बर्याच ठिकाणी 100% आहे ज्याचा फटका डायरेक्ट पगारदारांवर होणार आहे.... जुन चा महीना अडमिशन चे टेन्शन नविन पुस्तकांचे जमवाजमव चालू असते अशात या बातमीने धडकीच भरेल

बेफिकीर, पण लोक आपापल्या कट्ट्यांवर, चहाकॉफीच्या ग्रूप्स मधे जशी सरकारबद्दल चर्चा करतात तशीच ही नाही का? लोकांना सरकारबद्दल आपली मते कोठेतरी "व्हेण्ट" करायची असतात. ती जर नीट भाषेत कोणी खोडली तर त्यातून आपल्याला माहीत नसलेली माहिती मिळते (सरकारी कामकाजाबद्दल रॉबिनहूड यांचे माबोवरचे (इतरत्र असलेले) काही प्रतिसाद मला तसे वाटले).

<पब्लिक फोरमवर तो इव्हॅल्युएट करणे हे एखादवेळी घातक ठरू शकते>

कोणासाठी?

कारभारात पारदर्शिता आणणार असेही चित्र होते.