"सत्यमेव जयते" भाग ४ - (Does Healthcare Need Healing?)

Submitted by आनंदयात्री on 26 May, 2012 - 14:46

आज २७ मे च्या चौथ्या भागाबद्दलच्या चर्चेसाठी हा धागा.
सत्यमेव जयतेच्या वेबसाईटवरील या भागाची लिंक -
http://www.satyamevjayate.in/issue04/

सत्यमेव जयते भाग १ - http://www.maayboli.com/node/34791
सत्यमेव जयते भाग २ - http://www.maayboli.com/node/34947
सत्यमेव जयते भाग ३ - http://www.maayboli.com/node/35098
सत्यमेव जयते भाग ५ - http://www.maayboli.com/node/35415
सत्यमेव जयते भाग ६ - http://www.maayboli.com/node/35580
सत्यमेव जयते भाग ७ - http://www.maayboli.com/node/35750
सत्यमेव जयते भाग ८ - http://www.maayboli.com/node/35905
सत्यमेव जयते भाग ९ - http://www.maayboli.com/node/36087
सत्यमेव जयते भाग १० - http://www.maayboli.com/node/36260

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

़किरण गैरसमज तुमच्या बद्दल नाही. ़ जनरली लोकांच्या अपेक्षाम्बद्दल बोलतेय. आपण आप्ल्या प्रोफेशनमध्ये आपल्या लायकीपेक्षा कमी पैसे घेउ का? मग डॉ ने घेण्याची अपेक्षा का? आता एखादि स्वतःहुन कमी पैसे घेत असेल तर गोष्ट वेगळी.पण प्रत्येक गावात आय एम ए च्या नियमाप्रमाणे मिनिमम आणी मॅक्झिमम रेट ठरलेले असतात त्याहून कमी किम्वा जास्त दर घेता येत नाही.

@ फारएण्ड 28 May, 2012 - 18:08

माझ्या माहितीप्रमाणे पेटंट ची मुदत संपली की तो फॉर्म्युला घेउन इतर कंपन्यांनाही ते औषध बनवता येते. या "इतर" कंपन्यांना तो संशोधनाचा खर्च झालेला नसल्याने त्या फक्त "उत्पादन खर्च व जो काय नफा घ्यायचा तो" एवढ्या किमतीत औषधे देऊ शकतात - असे असावे.>>>>>> अगदी बरोबर.

फक्त उत्पादन खर्च आणि संशोधनाचा खर्च इतकंच नाही तर ड्रग मार्केट मधे आणण्याआधी ज्या क्लिनिकल ट्रायल्स केल्या जातात आणि FDA कडुन अ‍ॅप्रूव्हल घ्यावं लागतं याचाही खर्च अफाट असतो. त्यामु़ळे देखील औषधांची किंमत वाढते.

जेनेरिक औषधांना सुद्धा सेफ्टी आणि bioequivalence या क्लिनिकल ट्रायल्स घेउन, FDA कडुन अ‍ॅप्रूव्हल घ्यावं लागतं. त्यामुळे जेनेरिक औषधं म्हणजे भेसळ केलेली असतात असं नव्हे, तर ती देखील व्यवस्थित ट्रायल घेउन, मार्केटिंग करता अ‍ॅप्रूव्ह केलेली असतात. सिप्ला ही भारतातील एक जेनेरिक कंपनी.

अजून एक मुद्दा म्हणजे कोणत्याही वेळेस मागच्या ४-५ वर्षांत मान्यता/पेटंट मिळालेली औषधे फक्त एकाच कंपनीची मिळत असणार व जेनेरिक्स मधे उपलब्धच नसणार. हे ही खरे आहे का?>>>>>> असं सरसकट नाही म्हणता येणार. कंपनी पेटंट्करता शक्यतो ड्रग संशोधनाच्या खुप प्रायमरी स्टेज ला असताना अप्लाय करतात. आणि हे बर्‍याचदा पूर्ण ड्रग करता नसुन त्यातल्या अ‍ॅक्टिव्ह मोल्युक्युल करता असतं. त्यांना पेटंट ग्रॅन्ट व्हायला ३-५ वर्षं लागु शकतात. तोपर्यंत संशोधनात प्रगती होउन ड्रग क्लिनिकल ट्रायलच्या स्टेजपर्यंत येउ शकतं. या स्टेजमधे बरेच अ‍ॅक्टिव्ह मोल्युक्युल बादही केले जाउ शकतात. पेटंट मिळालं म्हणजे ड्रग बाजारात आलं असं होत नाही. पेटंट मिळणे आणि ड्रग मार्केटींग करता उपलब्द्ध होणे यात फरक आहे. पेटंट मिळालं म्हणजे आता बाकी कोणी ते इन्ग्रेडिएन्ट वापरु शकत नाही असा अर्थ होतो. प्रत्येक पेटंट केलेलं अ‍ॅक्टिव्ह मोल्युक्युल, ड्रग या स्टेजपर्यंत पोहचत नाही. मार्केटिंग करता क्लिनिकल ट्रायल्स (सेफ्टी, एफिकसी, डोस डेटर्मिनेशन इ. यात ठरवलं जातं) (या स्टेजमधेही बरेचसे ड्रग्ज बाद होउ शकतात) आणि FDA/DCGI यांच्याकडुन ड्रग अ‍ॅप्रूओव्हल आणि मार्केटिंग करता अ‍ॅप्रोव्हल असावंच लागतं. या ड्रग डेव्हलपमेंटच्या प्रोसेस ला साधारण १०-१४ वर्षं लागतात. त्यामुळे पेटंटची एफेक्टिव्ह टर्म ही साधारण ६-१० वर्षं असु शकते. याकाळात जेनेरिक्स बाजारात येणार नाहीत.

परंतु भारतात २००५ पर्यंत प्रोसेस पेटंट ही सिस्टीम असल्याने आपल्याकडे ब्रॅन्डेड बाजारात आल्या आल्या सुद्धा जेनेरिक बाजारात येउ शकायचे. २००५ पासुन प्रोडक्ट पेटंट भारतात चालु केल्याने आता जेनेरिक्स बाजारात ब्रॅन्डेड ची पेटंट टर्म संपायचीच वाट बघत बसावी लागेल. तरिही जेनेरिक कंपन्या त्यांचं ड्रग बाजारात उतरवण्याकरता ब्रॅन्डेड चं पेटंट कसं योग्य नाहिये अशी केस करतात. इनोव्हेटर आणि जेनेरिक कंपनी यांतील संघर्षामुळे पेटंट लॉ हा पुर्णपणे उपयोगात आणला जातो आणि लवकरात लवकर जेनेरिक ड्रग्ज बाजारात मिळु शकतात.

याशिवाय लाइफ सेव्हिंग ड्रग्ज च्या किंमती वर बरेच निर्बंध असु शकतात. केवळ अवास्तव किंमत याच्या जोरावर जेनेरिक बाजारात येउ नये म्हणुन ब्रॅन्डेड कंपनींना थोडं तरी तारतम्य बाळगावं लागतं.

@ साती | 28 May, 2012 - 20:15,

त्यापेक्षा नेहमीच्या ब्रँडेड औषधांच्या किंमती आटोक्यात ठेवणे शक्य असताना सरकार का ठेवत नाही असा विचार करते.>>>>> हे सर्वस्वी सरकारच्या हातात नाहिये. ब्रॅन्डेड औषधं म्हणजे इनोव्हेटर कंपनीची औषधं ही मुळात भारतीय फार्मा कंपण्यांची देण नाहीच आहे. आजपर्यंत भारतातुन एकही इनोव्हेटर ड्रग बाजारात आलेलं नाहिये. ही सगळी परदेशी औषधं आहेत. २००५ पूर्वी केवळ भारतात प्रोडक्ट पेटंट नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या ड्रग्ज चे जेनेरिक्स भारतात लगेच मिळतात या कारणास्तव ब्रॅन्डेड ड्रग्जना भारतात मार्केट नव्हतं. आणि त्यामुळे इनोव्हेटर कंपन्या भारतात गुंतवणुक करायला कायम नाखुष असायच्या. त्याचमुळे भारतात जेनेरिक कंपन्या खुप वाढल्या. पण हे सगळं आपल्या जनतेला स्वस्तात आणि हवी तितकी औषधांची गरज पुरवण्याकरताच झालं होतं. १९९५ मधे गॅट करारातील वाढत्या दबावामुळे भारताला आम्ही प्रोडक्ट पेटंट ची सुविधा देउ असं मान्य करावं लागलं. २००५ पासुन प्रोडक्ट पेटंट चालु केलं आणि आता त्यामुळे जेनेरिक वर थोडी बंधनं आली आहेत. तरिही ब्रॅन्डेड औषधं जर अवास्तव किंमतीची असतील तर जेनेरिक कंपनी रीतसर परमिशन घेउन जेनेरिक बाजारात आणु शकतं. जर इनोव्हेटर कंपन्यांना केवळ काही वर्ष त्यांची मार्केट मधे मोनोपॉली असल्याने ते महाग औषधं विकतात म्हणुन पेटंट देणं बंद केलं तर त्यांची संशोधनातील गुंतवणुक बंद होइल आणि काही वर्षांनी नवीन औषधांचा तुटवडा जाणवेल. त्यामुळे सगळ्या बाबी विचारात घेउन प्राइसिंग चा मुद्दा ठरवावा लागतो. याशिवाय इथे जेनेरिक कंपन्या इनोव्हेटरवर वॉच ठेवत असतात.

पण एडस वर औषध कुणी शोधून काढल्यास ते इतरांना बनवता येणार नाही हा मुद्दा आहेच. पण पेटंटची मुदत संपल्यावर त्याच ब्रँड नेमचं औषध मागायची गरज नाही. केमिकल्स तीच राहणार असतील तर गुणधर्म कसे बदलतील ?>>>>>>>>>> औषध म्हणजे पुर्णपणे अ‍ॅक्टिव्ह इन्ग्रेडिएन्ट नव्हे. आपण जी गोळी घेतो त्यात काही प्रमाणात अ‍ॅक्टिव्ह असतं बाकीचं कंपोझिशन हे त्या आक्टिव्हच्या स्टॅबिलिटी, शरीरात योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी रिलीज इ. करता असतं. त्यामुळे कंपनीप्रमाणे ही स्ट्रॅटेजी बदलत जाते. जसं की सेम अ‍ॅक्टिव्ह इन्ग्रेडिएन्ट असलेल्या दोन कंपनींच्या ड्रग्ज च्या डोसमधे फरक असतो. एका कंपनीची गोळी दिवसातुन एकदा घ्यावी लागते तर दुसर्‍या कंपनीची गोळी दिवसातुन २दा घ्यावी लागु शकते. त्यामुळे थोडेफार गुनधर्म बदलु शकतात.

जेनेरिक औषधे सुद्धा कोणत्या कंपनीची घ्यावीत न घ्यावीत हे डॉ नेच सांगायला हवं. प्रत्येकाचे इफेक्ट्स-साईड इफेक्ट्स वेगवेगळे असतात आणि प्रत्येकाचं शरीर कोणत्याही औषधाला वेगवेगळं रिअ‍ॅक्ट करत असल्याने डॉक्टरच योग्य काय ते ब्रॅन्डेड अथवा जेनेरिक औषध (कोणत्या कंपनीचं) केस बाय केस बेसिस वर प्रिस्क्राइब करु शकतात. तेव्हा जेनेरिक आपण स्वतः मेडिकल च्या दुकानात मागणे किंवा मेडिकलवाल्याला सांगुन प्रिस्क्रिप्शन मधल्या ऐवजी त्याचं जेनेरिक द्या असं सांगणं टाळलं पाहिजे.

अजुन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे एखाद्या डॉ कडे आपण ट्रीटमेंट घेत असताना त्यांनी सांगितलेली पथ्य-अपथ्य, डोस हे सगळं आपण काटेकोरपणे पाळतो ना हे पण महत्वाचे आहे. बर्‍याचदा सांगुनही पेशंट आता बरं वाटतय आता कशाला गोळ्या घ्यायच्या या सबबीखाली औषधांचा कोर्स अर्धवट टाकतात. आणि यांना आपण गरीब, श्रीमंत, ग्रामीण, शहरी, शिक्षीत, अशिक्षीत यात कॅटेगराइज करु शकत नाही. कारण हे सगळं व्यक्तीसापेक्ष असतं. कोर्स अर्धवट टाकल्याने तोच आजार पुन्हा नव्याने उफाळुन येणं आणि त्यावेळेस मग आधीची औषधं नीट काम करत नाहीत. कारण शरीरात त्या औषधांना एक प्रकारचा रेसिस्टंस निर्माण होतो. बर्‍याचदा याच दरम्यान डॉ पण बदलले जाउ शकतात, गुण येत नाही या कारणाकरता.

अश्या गोष्टी पण लक्षात घेतल्या गेल्या पाहिजेत. चुका दोन्हीकडुन असु शकतात. पण बर्‍याचदा ते चुक आहे हेच आपल्याला माहित नसतं.

एखाद्या डॉ कडे ट्रीटमेंट घेताना त्याच्यावर विश्वास असणं, त्याने दिलेल्या औषधांवर थोडातरी विश्वास ठेवुन आपण बरेच होणार आहोत असं मनात ठेवणं यानेपण थोडाफार फरक पडत असावा असा माझा अनुभव आहे. अर्थात हे सगळं किरकोळ (??) आजारांकरता. तरिही दरवेळी अविश्वास दाखवण्याची गरज नाहीच. नाहीतर एखाद्या डॉ कडे ट्रीटमेंट चालु असताना ते दुसरे डॉ कसे २ दिवसांचा कोर्स देउन बरे करतात इ. मनात येत असेल तर सायकॉलॉजिकलीपण बरे होण्यास वेळ लागु शकतो. जोपर्यंत डॉ तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देत आहे, ती तुम्हाला पटत आहेत तोपर्यंत काळजीचं कारण नसावं असं मला वाटतं.

थोडंसं सरकारी दवाखान्यात मिळणार्‍या औषधांविषयी (स्वानुभवावरुन): रविवारी खाजगी दवाखाने बंद असणे या कारणामुळे मी हॉस्टेलमधे असताना मला १-२ वेळा दातदुखी आणि सर्दी-ताप या कारणांकरता सरकारी दवाखान्यात जावं लागेलेलं. तिथला अनुभव खरच चकीत करणारा होता. खाजगी डॉ कडे जितक्या काळजीने ट्रीटमेंट होते तितक्याच काळजीने मला तिथे अगदी व्यवस्थित औषधं मिळाली. कदाचीत रविवार असल्याने आणि त्यामुळे जास्त गर्दी नसल्यानेही असेल. पण सरकारी दवाखान्यात मिळणार्‍या औषधांच्या क्वालिटीत कमतरता असते असं वाटत नाही. ती औषधं विकत घेताना प्रचंड भ्रष्टाचार होतही असेल.

चिमुरी ची anti-cancer drugs च्या ट्रायल बाबत च्या पोस्ट ला उद्देस्शूनः

ज्या ड्र्ग ची ट्रायल सुरू आहे तो ड्र्ग sponsor company पुरवते. Patient is not responsoble for any costs associated with any tests/hospital admissions/any medications which are part of the clinical trial.

Before entering into any clinical trial the patient has to go through informed consent process. The physician ( also called as a PI- Pricipal Investigator or Sub-Investiagator ) is expected to explain the study ( info about the drug, known/expected side effects, procedures involved, frequency and duration of study visits etc. ) and the patient has to sign the consent form. Consent form is translated in patient's language. For iliterate patients/patients who are ineligble to provide consent ( e.g. unconscious ) , consent can be obtained by legally authorised representative. Patient should receive a copy of signed consent form . Participation in clinical trials is voluntar and consent can be withdrawn at any time .

ICH ( International Conference on Harmonization) and GCP ( Good Clinical Practice ) governs conduct of clinical trial and explaines responsibilities of each memmer of the study team .

ही बातमी वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर झळकली होती. जाणकारांनी समजवून सांगावी ही विनंती
http://in.reuters.com/article/2012/03/12/natco-pharma-bayer-nexavar-idIN...

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-07/news/31610564_1_...

ज्या ड्र्ग ची ट्रायल सुरू आहे तो ड्र्ग sponsor company पुरवते. Patient is not responsoble for any costs associated with any tests/hospital admissions/any medications which are part of the clinical trial.>>>>>>>> हे मान्य आहे. पण अ‍ॅन्टि-कॅन्सरकरता सुद्धा हाच नियम आहे का? माझ्या एका नातेवाईकांच्या ट्रीटमेंटकरता हे ट्रायल ड्रग आहे, पण ते इम्पोर्ट करावे लागेल असं सांगुन त्याचे पैसे घेतले होते.

ज्या ड्र्ग ची ट्रायल सुरू आहे तो ड्र्ग "विकत" घेणे शक्यच नाहीय.
Even for phase IV ( post approval studies, trials for drugs which are already approved and avilable in the market ) drug trials , ALL study medications are provided at no cost to the patient. Any tests needed for the trial are to be done at no cost to the patient.
There are regulations for importing study drug , ड्र्ग इंपोर्ट करणे , तो स्ट्डी साईट वर पोचवणे, तिथे योग्य रितीने स्तोअर करने, हा सगळा खर्च स्पॉन्सर कंपनी करते. सगळ्याचे नियम आहे, ऑडिट होते.

भरत आणि aschig,

तुम्ही दिलेल्या लिंक्स या भारतातील पहिल्या कंपल्सरी लाय्सेन्स बद्दलच्या आहेत.

नाट्को ही जेनेरिक कंपनी आहे. बेअर ही इनोव्हेटर कंपनी आहे. बेअरचं नेक्झाव्हर हे कॅन्सरच्या उपचाराकरताचं ड्रग आहे.

जर पेटंट मिळाल्यानंतर ३ वर्षानंतरही पेटंटेड ड्रग वाजवी किंमतीत मिळत नसेल तर सरकार कंपल्सरी लायसेंस देउ शकते. याच आधारावर जेनेरिक कंपनी कंपल्सरी लायसेन्स मिळावं म्हणुन प्रय्त्न करु शकते. हे देताना जेनेरिक ची ते ड्रग बनवण्याची कपॅसिटी लक्षात घेतली जाते. शिवाय इनोव्हेटरला लायसेन्स फी पण दिली जाते. पण ही जेनेरिक कंपनी जे औषध बनवते ते ब्रॅन्डेडच असतं. सेम टु सेम. कारण लाय्सेन्स घेतल्याने त्यांना पेटंट वापरुन औषध बनवण्याचे अधिकार मिळतात.

बेअरचं नेक्झाव्हर ड्रग हे महाग आहे, भारतात हे बनवलं जात नाही, आणि वेळेवर आणि पुरेश्या प्रमाणात या औषधाचा सप्लाय भारतात होत नाही या बेसिस वर नाटको ने कंपल्सरी लायसेन्स करता अप्लाय केलं होतं. नुकतीच नाटकोने ही केस जिंकली असुन त्यांना हे ड्रग आता भारतात कमी किमतीत देता येइल.

परंतु या डिसीजनना आता बेअरने अपील केलेलं असुन त्याचा निकाल कधी लागेल माहित नाही, पण ही भारतातील एक लॅन्डमार्क केस आहे. आणि जर नाटको अपीलमधे पण जिंकली तर मात्र इनोव्हेटर कंपनींना आपल्या औषधांच्या किमती प्रमाणात ठेवण्यावर बंधनं येतीलच.

एक मुलगी,

सध्या तरी बरेचसे अ‍ॅन्टी-कॅन्सर ड्रग्ज हे टेस्टींगचेच असतात ना?

There are regulations for importing study drug , ड्र्ग इंपोर्ट करणे , तो स्ट्डी साईट वर पोचवणे, तिथे योग्य रितीने स्तोअर करने, हा सगळा खर्च स्पॉन्सर कंपनी करते. सगळ्याचे नियम आहे, ऑडिट होते.>>>>>> हे सगळं मान्य आहे. ऑडिट मधे काय काय करतात हेही माहित आहे.

पण माझा मुद्दा हाच आहे की जर बरेचसे ड्रग्ज हे टेस्टींगमधले असतील तर कॅन्सर ट्रीटमेंट इतकी महाग कशी काय होते? कदाचीत इथले डॉक्टर्स यावर काही सांगु शकतील. की लाइफ सेव्हींग ड्रग्ज करता काही वेगळे नियम आहेत??

कॅन्सर वर हम्खास उपाय अजून सापडला नाही म्हणून संशोधन सुरू आहे. नवीन औष्धं, नवीन उप्चार पद्धती, नवीन कोंबिनेशन्स!

The point I am trying to make is participation in any clinical trials (e.g. cancer, diabetes ) is FREE for patients. They have to spend their time, be compliant with medications/ keeping track of symptoms etc, but they do not have to pay for anythings ( for medication or test or anything else) .

Cancer treatment is different story.

धन्यवाद चिमुरी. याच संदर्भात ही आणखी एक बातमी
http://www.thehindu.com/business/article3381049.ece

Cipla cut the price of its generic version of Bayer's cancer drug Nexavar by 75 per cent, nearly two months after India allowed another drugmaker to make a cut-rate version of the drug over Bayer's objections

Cipla said it would sell Nexavar at Rs.6,840 for a monthly dose.

“There was no directive from the government ... We have decided to make the drug affordable to more patients,'' Cipla Chairman Y. K. Hamied told Reuters over the telephone.

Separately, Cipla is fighting a patent infringement suit by Bayer over generic Nexavar in an Indian court.
म्हणजे सिप्लाकडेही नेक्झाव्हरचे भारतात उत्पादन करण्याचे लायसेन्स होते का?
सिप्लाच्या उत्पादनाची सध्याची किंमत नॅटको फार्माच्या उत्पादनाच्या किंमतीपेक्षा कमी आहे.

एक जराशी वेगळी बातमी
http://www.businessweek.com/ap/2012-05/D9UTNAIO1.htm
नेक्झाव्हर चाचण्यांमध्ये अपयशी ठरल्याचे म्हटले आहे. जो अजून चाचणीखाली आहे अशा ड्रगसाठी पेटंट मिळते आणि प्रचंड किंमतीला ते विकताही येते का? की चाचणीची प्रक्रिया अव्याहत चालू असते? पेटंट मिळाल्यावर व ड्रग बाजारात आल्यावर.

माफ करा. हे सगळे मी आधीच्याच पोस्टमध्ये विचारायला हवे होते. क्षमस्व.

The point I am trying to make is participation in clinical trials is FREE for patients.>>>>>>>>>>>> एक मुलगी, या पॉईंटमुळेच मला कळत नाहिये की कॅन्सर वर हम्खास उपाय अजून सापडला नाही म्हणून संशोधन सुरू आहे, नवीन औष्धं, नवीन उप्चार पद्धती, नवीन कोंबिनेशन्स चालु असेल तर कॅन्सरच्या उपचाराकरता त्यातल्या औषधांचे पैसे घेतात ते कसं काय?????

म्हणजे सिप्लाकडेही नेक्झाव्हरचे भारतात उत्पादन करण्याचे लायसेन्स होते का?>>>>>>> सिप्लाच्या केसबद्दल मला खरच जास्त माहित नाहिये. सिप्ला ने नेक्झाव्हरचं जेनेरिक मार्केट मधे आणलं आणि त्यांच्यावर बेअरने पेटंट इन्फ्रिंजमेंटची केस दाखल केली आहे. म्हणजे बेअरचं म्हणणं आहे की सिप्लाने आमचं पेटंट वापरलं आहे, जे की योग्य नाही. नाटकोने मात्र असं न करता कंपल्सरी लायसेन्स करता अप्लाय करुन राजमार्ग अवलंबला.. आता नाटको ला लायसेन्स मिळाल्याने सिप्ला पण कदाचीत किंमत अजुन कमी करायला बघेल आणि कदाचीत याचा फायदा त्यांना बेअरने केलेल्या पेटंट इन्फ्रिंजमेंटच्या केसमधे होउ शकतो. अर्थात ही सगळी माझी मतं आहेत आणि त्यांना कसलाही अभ्यासकीय (??) आधार नाहिये. खरंतर पूर्ण केस माहित नसताना यावर लिहिणं चुकीचं आहे, पण साधारण काय चालु आहे हे कळावं म्हणुन लिहिलं

जो अजून चाचणीखाली आहे अशा ड्रगसाठी पेटंट मिळते आणि प्रचंड किंमतीला ते विकताही येते का?>>>> हो. पेटंट मिळाल्यावर ते ड्रग आपल्याला हव्या त्या किमतीला विकता येतं कारण बाजारात तुमच्या कॉम्पिटिशनला कोणीच नसतं. माझ्या वरच्या पोस्ट्स वाचल्या तर कळेल की पेटंट मिळणं आणि ड्रग बाजारात येणं या वेगळ्या गोष्टी आहेत.

की चाचणीची प्रक्रिया अव्याहत चालू असते?>>>> ड्रग बाजारात आल्यावरही सर्व्हेलन्स चालुच असतो. चाचणी नव्हे.

परंतु काही ड्रग्जकरता (anti-HIV, anti-cancer) याकरता ड्रग्जच्या चाचण्या नेहमीच चालु असतात. यांना खात्रीशीर इलाज सापडला नसल्याने एक मुलगी म्हणली त्याप्रमाणे नवीन औषधं, नवीन उपचार पद्धती इ. कॉम्बिनेशन्स चालु राहतात.

कॅन्सर करताच्या ड्रग्ज मधे फेल्युअर हा मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे शेवटच्या स्टेजमधे ड्रग फेल जाणं हे नवीन नाही.

साती , इब्लीस तुमच्या पोस्ट ला अनुमोदन.

मी लिहिलेला किस्सा कदाचित पटणार नाही पण सायन ला अश्या दोन डॉक्टरांचा अनुभव घेतला आहे जे आधी तुम्हाला कंपनी चे नाव विचारून फी चे पैसे मिळतात का असे सरळ सरळ विचारतात. माझ्या पप्पांना राग त्याचाच आला. डॉक्टरांनी कमीच फी घ्यावी असे मी म्हणत नाही पण काही न करता तुम्ही बाराशे फी सांगणार आणि म्हणणार कि तुमच्या कंपनीत पोलिसी आहे न मग घ्या कि आणि नाही घेतलेत तर तो तुमचा प्रोब्लेम आहे , तेव्हा वाईट वाटते. (यातील एकही अक्षर वाढवून लिहिलेले नाही )

डॉक्टर देवाचे दुसरे रूप आहेत आणि या प्रोफेशन बद्दल आदर आहेच. (मी चांगल्या डॉक्टरांबद्दल पण लिहिले आहे ) कुणा डॉक्टरांच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी माफी मागते पण हे सर्व जेव्हा अनुभवतो तेव्हा चीड येतेच. आणि चीड वृत्तीची येते, प्रोफेशन ची नाही.

इब्लिस, तुमच्या जातभाईबद्दल मी लिहिलं तर एवढे भडकताय कशाला? जणु मी तुमच्यावरच आरोप केलाय की तुम्ही पेशंटकडुन अव्वाच्यासव्वा उकळताय आणि तुम्हाला तो मर्मी लागलाय...

आणि हो, तिथे एसी नव्हता, स्पेशल नर्सही नव्हती. जी एक होती ती बाहेर बसलेली कपड्यांच्या घड्या घालत. घराच्या लांब घ्यायचे कारण वेगळे आहे. तुम्ही उगीच तुमचे तर्कट लावत बसु नका.

ईब्लिस,

लाच आम्ही(मी) नाही घेतली. तेव्हा कृपया नीट वाचावे. एक गरीब व्यक्तीला कसे ट्रीट केले ह्या प्रकारात ते लिहिलेय. हात वर करून शेवटी तुम्हाला हवे तर पैसे देतो म्हटल्यावर काय करणार गरीब व्यक्ती?
तिच्याकडे पैसे हवे न केस लढवायला व वेळ. दोन म्हातार्‍या जोडप्यांना इतकी शक्ती,पैसा व वेळ असेल काय?

इब्लिस, मी इथे डिटेलमध्ये लिहित न्हवते कारण लिहायचे न्हवते उगाच दुसर्‍याचे उदाहरण देवून पन एक किस्सा सांगायचा होता की अश्या केसेस होतात पन तुमच्या निर्बुद्ध पण पाहून अचाट वाटले ते ही एक डॉ़ असून.

तुम्हाला कोणी सांगितले की सँपल फेकण्यासाठी काढलेले? ते ताब्यात कधी देतात? मला डिटेल लिहायचे नाही कारण केस माझी नाहीय नाहीतर त्या डॉ़क ला आज जेलमध्ये जावे लागले असते की खरे कारण काय ते सांग म्हणून.

तरी लिहिते इथे तुमच्या माहीतीकरता,ते सँपल लॅबमध्ये पोचलेच नाही. मग ह्यात डॉक नाहीतर कोन जबाबदार. लॅबच्या माणसाने उलट फोन करून कळवले की आमच्याकडे रेपोर्ट साठी असे एक सँपल येणार होते ते आलेच नाही.
ऑपरेशन करून ते सँपल काय गायब झाले? की आणखी दुसरेच कारण होते?
की चूकून दुसरेच काही कापले गेले? की नक्की गाठच न्हवती व उगाच पैसे कमवण्ञासाठी हे केले? काहीच कळले नाही त्यांना.

हे एका प्रायवेट हॉप्सिटलमध्ये आहे, लॅब ही खालच्याच मजल्यावर आहे, डॉक तर इतका निर्लज पणे सांगितले की, काय माहीत कुठे गेले. ते नाहीसे झाले.. वगैरे.
ह्यावर मला ज्यास्त भाष्य करायचे नाही कारण उगाच फाटे फोडणारे बरेच असतात हेच दिसतेय.

इब्लिश, हो हॉटेल चांगले पाहून तुम्ही शिरलात, मेनु कार्ड पाहून ऑर्डर देता, मेनुची किंमत माहेत असते पन तुम्हाला चालेल का की झुरळ पडलेलं सूप पुढ्यात आणून "अति उद्दमपणे वा उर्मटपणे" सांगितलेले की हो पडले सूप मग काय करु, घ्या तुमचे पैसे परत?

काय वितर्कवाद घालता आहात ह्याचा तुम्हीच विचार करा. उगाच भडकऊ नका. समजले ना.

इतका उद्दामपण डॉ़क ने दिलेले उत्तर पाहून आजी रडत होत्या, मानसिक शॉ़क तर वेगळाच की खरे काय होते? कॅनसर न्हवता ना? गाठ काढली का? निदान तर आता होवुच शकत नाही... दुसर्‍याच्या जीवाशी खेळून धंदे करणे हे वाईटच.

“NOT ALL DOCTORS ARE GREEDY” “THERE IS NO PROFESSION THAT IS ABSOLUTELY
CLEAN” “DOCTORS ARE OBLIGED TO SERVE BY CHOICE, NOT BY COMPULSION”
Sir,
I have been a big fan or your work, life and principles. I am also a fan of ‘Satyamev Jayate’.
But I was shocked to see the episode on 27th May, 2012. You are an Icon. You should have
thought well and done the homework before doing such a biased show. There are only two
people in the film industry that are being taken seriously by the thinking class of society,SRK, You and Amitabh Bacchhan. So, when you give such a biased and one sided version of a story, it hurts. Speaking about such a thing on a “commercial” TV show is bad. (I am sure you have taken a big amount, only doctor are supposed to do charity and social work, not actors!!! Right!) I want to highlight few important points here. And yes I am qualified to make observations
1. Your guests and audience (the words were almost put in their mouth) said that private
colleges charge a capitation fee of 40 – 50 Lacs for MBBS, you should have also produced some evidence of such practice. Like you call a victim in all your episodes, why not here? And do the same story Engineering, Architecture, Law and MBA colleges, do you think they are clean? Why target doctors alone?
2. You said Since 2001, government opened 31 medical colleges and 106 private institutes were opened. – Please note that today in India, there are a total of 181 Private and 152 Govt Medical colleges. So the number is not as bad s you projected. Don’t project only the time period which suits your story. Either give a complete picture or do not give a picture at all!
And also, please find out how many of these private colleges are owned by politicians? 95% of Private colleges in India are owned and run by politicians. It is a bloody nexus between
politicians and MCI. The corruption by politicians is to blamed for the mess, not doctors!!!
3. One of your guest (Dr. Gulhati) said that doctors ask for 30% commission from Pharma
companies to write their drugs. That is baseless, over-the-roof and sensationalizin g the matter. That is as true as “Most Leading actors ask newcomers to sleep with them” or “Lawyers take money from both the sides in a legal battle” or “Most chartered accountants teach their clients how to save tax and also pass info to taxman on where his client saved tax”. I know all of you will shout “Where is the proof?”. So are doctors!!! I am not trying to sensationalize things as you did on your show by shading those fake tears, but just trying to project that allegations are easy to make. I know you will say that this was the opinion of
our guest, and not yours. But you provided a platform for these fake allegations.
4. You compared the numbers of Licenses cancelled in England and in India. I must say your
team is quite resourceful and please collect and compare following details also –
a .Number of doctors beaten on duty by goons from various political outfits in government hospitals in UK and India in last 10 years, and also the number of people convicted for such crime.
b.The Stipend (Salary a post-graduate trainee doctor/intern gets) or Salary and accommodation facilities provided to the doctors of the two countries.
c.The duty hours and working conditions of the doctors of the two countries.
d.The academic and research infrastructure being provided to the medical students.

5. You said that the most brilliant students who take up medicine, should take it only for service to mankind, they should go to other fields if they want to earn. Why? Are we living in imperialism? Are doctors not allowed to earn and spend a good life? You were asking Dr. Devi Shetty whether he can do humanitarian work and Earn at same time? This is like asking Amirkhan or Shahrukh- khan their income and generalizing it for every actor in the industry (Even junior artists). Sir, just as there are only few Khans and Kapoors, There are even fewer Devi Shetty and Naresh Trehan who run their chain of Multi-specialty hospitals spread all over the country. See what it takes to become a doctor and then give such “Geeta- Gyan”.

a
. 5 and half year of MBBS training and 1 more year of Compulsory Rural Internship at Rs. 15000 - 20000 per month. (Any other field eg. Engineering, Management, a person would
become Postgraduate in this much time and start earning double the amount.) If one doesn’t study further, the pay at this step is 22,000 per month.
b. After above 6 and half years of Graduation, 3 more years of Postgraduation, followed again by compulsory rural / Government job for 1 year or pay Rs. 25Lac bond. If one doesn’t study further, the pay at this step is 40,000 per month.
c. After this above 10 and half years, 3 more years of Superspeciality , followed by 1 year of Govt job or a Bond of Rs. 2 Crore. And the seats are so few with tough competition, there tends to be a gap of a year or two in preparing for various entrance exams.

6. Why only Doctors are being forced to work in rural and government hospitals after their study? Why only we should pay government if we don’t want to do it? The rural/Govt sector needs help of Engineers, Lawyers, Chartered Accountants and MBAs also. Why aren’t the Engineers sent to rural areas to design and monitor roads and industrials development?
Why aren’t the Lawyers forced to work as Public prosecutors before they can join some big foreign corporate firm? Why aren’t the CAs asked to work in CAG office and various other government financial sectors before joining Multinational Giants? Now government wants that doctors should not immigrate to other countries without asking them. Why? Are the IIT/IIM students stopped before they flee to foreign countries for big fat salaries? So, why us? What is it that government of society has done for doctors that they should repay? They bloody can’t even protect them from goons while on duty.

7. You say that doctors are writing unnecessary and costly medications. Do we decide the price of a drug? Do we manufacture or give license to drug manufacturers? Controlling the price of essential drugs is a government job. We are helpless. Sir, its easy to point fingers. We don’t say that all is well. But all is not well anywhere. Its a different thing creating awareness about dowry or female feticide. But its entirely different to comment on such a technical and complicated issue without getting into the details of it. You have maligned the entire medical fraternity. For every 10 doctors who are doing wrong, there are more than 1000 healers. You owe us an apology!!! This issue is not as simple as you think it is! Please show stories which are unbiased and straight-forwar d. You cannot do justice to such an issue, especially after charging a whooping amount for creating awareness!!! (We hear that Amir has charged 3 crores for episode of satyamevjayate in which he spreads the message to doctors that they should not make money and do social service!!! How sacred!!! I
don’t know if its true, but well, it’s the season of allegations!) “We Doctors may be doing little social service, But at least we are not charging for it!”
.
.
इमेल मधुन आला ..................

चिमुरी - उत्तम पोस्ट्स
-------------------------------------------------------------------------------

शॉप अँड एस्टाब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट असा कायदा आहे ना तो ? तो कुठल्याही व्यावसायिक तत्वावर चालणार्‍या
जागेला लागू होतो. तो लागला म्हणजे, "दुकान" उघडले असा त्याचा अर्थ होत नाही.

तशी नीतीमत्ता आता कुठल्याच व्यवसायात उरलेली नाही ( मी पेशाने सी.ए. तेव्हा माझ्या व्यवसायाबद्दल आणि वकिलांचा जबरदस्त अनुभव असल्याने, या दोन पेशांबद्दल निश्चितच बोलू शकतो.) आमिरने कदाचित हे विषय पुढे घेतलेही असतील. सर्वच क्षेत्रात थोड्याफार प्रमाणात अशीलाला घाबरवून जास्त पैसे कमावण्याचा प्रयत्न होतच असतो (सन्माननीय अपवाद वगळून)

डॉक्टरांना शिक्षण घेण्यासाठी अफाट खर्च करावा लागतो, हे खाजगी वैद्यकिय शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांसाठी खरे आहे कारण त्यांनी भरमसाठ फी दिलेली असते. आणि खरी मेख इथेच आहे.
बाकी व्यावसायिक शिक्षणात तसे नसते. माझ्या पूर्ण शिक्षणाला, २५ वर्षापूर्वी ५,००० रुपये सुद्धा खर्चावे लागले नव्हते.

हा पैसा लवकरात लवकर वसूल करण्यासाठी काही गॉष्टी केल्या जातात.
पोलीस इन्स्पेक्टर म्हणून नेमणूक होण्यासाठी लाच द्यावी लागते हे सर्वच जाणतात आणि त्यानंतर ती व्यक्ती ते पैसे वसूल करुन घेणारच, नाही का ? आता हेच तर्कट उलटे चालवून, हे पैसे लवकरच वसूल होतील,
याची खात्रीच असल्याने, मूळात ते खर्च केले जातात. असे म्हणता येईल ना ? त्यामूळे चूक अशी नाहीच, कुणाची !!

बाकीच्या व्यवसायक्षेत्रात कदाचित नसतील, पण वैद्यकिय क्षेत्रात आजही नितीने रुग्णसेवा ( सेवा हा शब्द केवळ याच क्षेत्रासाठी वापरावासा वाटतो.) काही डॉक्टर्स आहेत. आणि ते कायम आदरणीय राहतील.

चिमुरी

चांगल्या आहेत पोष्टी तुझ्या.

दिनेशदा
खाजगी मेडीकल कॉलेजेस यायच्या आधीही कट प्रॅक्टीस होतीच कि. विजय आनंद चा एक सिनेमा ( तेरे मेरे सपने ?) आणि ओम पुरी अभिनित नासूर याच विषयावर होते. कोमा या इग्लिश सिनेमाने खळबळ माजवली होती. आज अशा केसेस घड्तात.

चिमुरीने उत्तम पोस्ट लिहिल्या आहेत.
इब्लिस चर्चेचा रोख थोडा वेगळीकडे जातोय.
तुम्ही साती यांच लेखन पहा.
त्या संयतपणे लिहितात.

अक्षर शहा,

मी ते उपरोधाने लिहिलेय. आजही सरकारी वैद्यकिय कॉलेजेस आहेत. तिथेही त्याच दर्ज्याचे शिक्षण मिळते. पण तरीही, तिथे शिकलेले डॉक्टर, वेगळा विचार करत नाहीत. खरं तर प्रवाहाविरुद्ध पोहणे, अनेकांना जमत नाही, किंवा इच्छाही नसते म्हणू या. ( हे माझ्या स्वतःच्या अनुभवातूनच लिहिले आहे.)

आजही मुंबईत के.ई.म, / शीव येथील सरकारी रुग्णालये उत्तम सेवा देत आहेत. तिथे गर्दी असते, कदाचित स्वच्छता कमी असते, पण तिथले डॉक्टर मात्र निष्णात असतात. हेही स्वतःच्या अनुभवावरुनच लिहितोय.

डॉक्टरांना जी शपथ घ्यावी लागते ती कुठली ? >>
हिप्पोक्रॅटिक ओथ.

मी स्वतः डॉक्टर असूनही दुर्दैवाने हे मान्य करावंच लागतंय की हे प्रकार इथे चालू आहेत.

<<बाकीच्या व्यवसायक्षेत्रात कदाचित नसतील, पण वैद्यकिय क्षेत्रात आजही नितीने रुग्णसेवा ( सेवा हा शब्द केवळ याच क्षेत्रासाठी वापरावासा वाटतो.) काही डॉक्टर्स आहेत. आणि ते कायम आदरणीय राहतील.>>
एक्झॅक्टली दिनेशदा. पण आता ह्या डॉक्टरांकडे सुद्धा लोक संशयाने पाहतील....

झंपे थोडं परखड लिहिलयस, त्यामुळे पोष्ट वाचताना तु ओरडून काहीतरी सांगतेयस असा भास होतोय. असो, तुझ्या पोष्टीतल्या कंटेन्ट्सना अनुमोदन. Happy

इब्लिसजी मीच मागच्या पानावर लिहिलं होतं इन्स्टंट लॉ बद्दल. ते सर्व डॉक्टरांना लागू नव्हतं. फक्त जे मालप्रॅक्टीस करतात आणि पेशंटसना लुटतात किंवा अयोग्य पद्धतीने ट्रिट करतात त्यांच्यासाठी होतं. तुम्ही पर्सनली घेण्याची गरज नाही.
there is nothing as black to black and white to white, kindly consider gray shades too! Happy

दिनेशदा

कॅपिटेशन फी किंवा खा़जगी शिक्षण संस्था यांच्याबद्दल डॉ गुलाटी इतकं मस्त बोलले कि आमीरचा वेगळा एपिसोड त्या विषयावर नसेल तरी चालेल. खरं तर नीतीमत्ता सगळ्याचीच ढासळलेली आहे. डॉक्टर, लष्कर आणि न्यायालय हे नोबल प्रोफेशन असल्याने अपेक्षा असतात इतकंच. मात्र त्या कुणी ठेवाव्यात हा एक निराळा प्रश्नच आहेच ..

Pages