अण्णांचे लोकपाल बिल v/s सरकारी लोकपाल बिल

स्त्रीयान्करता राखिव जागा ठेवण्याच्या बीलाची जशी वर्षानुवर्षे वासलात लागते तसे लोकपालबीलाचे धिन्दवडे बघत रहायचे?
---- कुठल्या पक्षात (वा मंत्रिमंडळात) महिलांसाठी ३० % जागा आहेत कां? संसदेच्या बाहेर सर्वा पक्षांचा महिला आरक्षणासाठी पाठिंबा असतो.. पण जेव्हा संसदेत चर्चा करुन पास करण्याच्या वेळी दंगा मस्ती करुन चर्चा हाणुन पाडायची जेणे करुन काहीच कामकाज न होता विधेयक बारगळेल. तात्पर्य कुठलाही पक्ष विधेयकाबाबत गंभीर नाही आहे.

प्रत्येक कायद्याच्या विधेयकाला इंटरनेट वर टाकावे एक सरकार चे आणि एक टीम अन्नांचे आणि त्यावर जनतेचा कौल घ्यावा...........ज्याला जास्त प्रतीसाद तो विधेयक पास करावे.............

असे होतच असते.. होणार्‍या कायद्याला विरोध, बदल इ मागणी ( की विनंती) जनता करु शकते. त्याला ठराविक मुदत असते. ( आणि बर्‍याचदा ही मुदत ४८ तास/७ दिवस वगैरे असते. त्यामुळ लोक काही करु शकत नाहीत.)

प्रत्येक कायद्याच्या विधेयकाला इंटरनेट वर टाकावे एक सरकार चे आणि एक टीम अन्नांचे आणि त्यावर जनतेचा कौल घ्यावा...........ज्याला जास्त प्रतीसाद तो विधेयक पास करावे.............>>

हे आपल्या सारख्यांसाठी ठीक आहे हो...पण जिथे अजून मूलभूत सुविधांची वानवा आहे असा मोठ्ठा भारत आहे, त्यांना हे कसे झेपावे..

>>>> जर मुठभर लोक जनलोकपाल बिल बनवु शकतात तर मुठभर इंटरनेटवाले कायद्या पास का नाही करु शकत
देअर यू आर नाऊ उदयकुमार !
महाराज, मुठभर लोक बिल बनवत नाहीयेत, केवळ बिल बनवा म्हणून उपोषणादिक मार्गान्नी हाकाटी करताहेत, अन दिसतय अस की देशभरचे लोक बहुसन्ख्येने त्यास पाठिम्बा दर्शविताहेत! अस तर नाहीना की त्यान्च्या मागणीला लोकान्चा सर्वदूर पाठिम्बा मिळतोय म्हणून कॉन्ग्रेसच्या पोटात गोळा आलाय? घोडामैदान दूर नाहीये, इलेक्शना जवळ आल्यात

इथे मी सहज डोकावले होते... जाता जाता एकच मुद्दा मांडायचाय..

अण्णांचं लोकपाल बिल हे हुकुमशाहीला जन्म देणारं आहे. त्यामुळे पंतप्रधान, सरन्यायाधीश यांना या कक्षेत आण्णं चुकीच आहे. उद्या आपल्या घरात परवानगीशिवाय कुणी घुसलं तर आपल्याला चालेल का? लोकशाहीत या गोष्टी आणण्यासाठी दुराग्रह करणं म्हएजे राज्यघटनेचा गळा घोट्ण्यासारखं आहे.

अर्थातच मी सरकारच्या कारवाईचं समर्थन करत नाही. त्यांनी अण्णांना उपोषण करू द्यायला हवं होतं. सहा दिवस करू द्यायचं, मग म्हणायचं की अण्णा थोर आहेत, महात्मा आहेत आणि त्यांचा जीव धोक्यात घालता कामा नये. मग उचलून सलाईन लावायची. हा अण्णांचं फालतू कारणांसाठीचं उपोषण थांबवण्याच राजकीय मार्ग आहे.

बाकी आता मी कुणाला भ्रष्टाचार्‍यांच्या बाजूची आहे असं वाट्त असेल तर त्याला माझा इलाज नाही.

दोन्ही बिलाप्रमाणे नेमणुक करायच्या कमिटिवर पंतप्रधान, लोकस्भा स्पिकर, विरोधी पक्षनेता ईं आहेत. त्यामुळे ही नेमणुकीवर राजकारण्यांचा प्रभाव राहणारच. उद्या या बिलाचा दुरुपयोग होणार नाही अशा भ्रमात राहण्यात अर्थ नाही. लोकपालाच्या निर्णया विरुद्ध अपिल हायकोर्टात कारयचेय. दोन्हि बिलं १९८८ च्या भ्रष्टाचार निर्मुलन कायद्याचाच आधर घेतात. त्यामुळे न्यायपालिका, पंतप्रधान याना या बिलाच्या कक्षेबाहेर ठेवणेच योग्य . मुळात आहे तेच कायदे व्यवस्थीत राबउन आणि बळकट विरोधी पक्ष असला तर अशा बिलाची गरजच पडु नये.

BTW दोन्ही बिलं फक्त सरकारी कामातल्या भ्रष्टाचारा बद्दल बोलतात, कूणी NGO मधल्या व्यवहरासाठी या बिलात बदल सुचवत नाही का?

>>> काश्मीर स्वतंत्र करा म्हणून गिलानी राजघाटावर आमरण उपोषणाला बसले तर ?

करू देत ना. अण्णांना देशभरातून पाठिबा आहे. काश्मीर स्वतंत्र करा असे फक्त काश्मिरमधेल मूठभर फुटिरतावादी मागणी करत आहेत. काश्मिरच्या स्वतंत्रततेला खुद्द काश्मिरमधल्या सगळ्या नागरिकांचा पाठिंबा नाही. त्यामुळे गिलानीच्या उपोषणाचा काहिही उपयोग होणार नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, काश्मिर स्वतंत्र करा ही मागणी म्हणजे देश तोडण्याची मागणी आहे. अशी मागणी कोणताही देश पूर्ण करत नाही. साधे एक राज्य तोडून दोन राज्ये करण्याची मागणी अनेक वर्षे प्रलंबित राहते (उदा. तेलंगण, विदर्भ), तर देश तोडण्याची मागणी कशी पुरू होईल.

अण्णांच्या मागण्या व गिलानीच्या मागण्या यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. गिलानीला देश तोडायचा आहे, तर, अण्णांना देशातल्या भ्रष्टाचारावर अंकुश आणण्याची व्यवस्था आणायची आहे. म्हणूनच गिलानीला फारसा पाठिंबा नाही, तर, अण्णांच्या मागे सारा देश उभा आहे.

>>> काँग्रेस आणि मित्र पार्टी = २३१
भाजप आणि मित्र पार्टी = १६६
डावी आघाडी = १२६
अन्य = ०१२

डाव्या आघाडीकडे जेमतेम ३० खासदार आहेत. भाजप आघाडीकडे अंदाजे १५२ खासदार आहेत. उरलेले सर्व जण काँग्रेस समर्थक आहेत. त्यामुळे डावी आघाडी व भाजप एकत्र आले तरी हे विधेयक पास होऊ शकणार नाही.

>>>> मुठभर लोक बिल बनवत नाहीयेत, केवळ बिल बनवा म्हणून उपोषणादिक मार्गान्नी हाकाटी करताहेत,>>>>>>>>>>> अहो लिंबु भाउ......काय मजेशीर वाक्ये सोडत आहात...........जन लोक पाल बिल हे मग कोणी बनवले...सगळ्या देशांने मिळुन बनवले आहे काय ??????

अण्णा हजारेंच्या नागरी समितीने लोकपाल बिलात काय तरतुदी असाव्यात याच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यातल्या आपल्याला अडचणीत आणणार्‍या शिफारशी सोडून, उरलेल्यांच्या आधारे सरकारी लोकपाल विधेयक बनवलेले आहे.

नागरी समिती ही विधेयक सुचविणारी एकमेव समिती नाही. युपीए अस्तित्वात आल्यावर एक "राष्ट्रीय सल्लागार समिती" या नावाने सोनिया गांधीच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनविण्यात आली आहे. या समितीत सोनिया गांधींव्यतिरिक्त टिस्ता सेटलवाड, हर्ष मांदेर, जावेद / शबाना आझमी, नरेंद्र जाधव इ. संसदेत नसलेले लोक आहेत. याच समितीने सध्या गाजत असलेले "जातीय दंगलींविरूध्दचे" एक विधेयक तयार केले आहे. हे विधेयक पास झाले तर कोणत्याही जातीय दंगलीसाठी फक्त बहुसंख्याकांनाच जबाबदार धरता येईल अशी वादग्रस्त तरतूद आहे.

जर ही "राष्ट्रीय सल्लागार समिती" विधेयके बनवू शकते, तर, अण्णांच्या नागरी समितीने लोकपाल विधेयक का बनवू नये?

>>> त्यामुळे पंतप्रधान, सरन्यायाधीश यांना या कक्षेत आण्णं चुकीच आहे.

का नको? पंतप्रधान, सरन्यायाधीश इ. मंडळी कायम भ्रष्टाचारापासून लांब राहतात का?

>>> लोकशाहीत या गोष्टी आणण्यासाठी दुराग्रह करणं म्हएजे राज्यघटनेचा गळा घोट्ण्यासारखं आहे.

भ्रष्टाचाराविरूध्द अजून कडक उपाययोजना करणे म्हणजे राज्यघटनेचा गळा घोटण्यासारखं?

>>> हा अण्णांचं फालतू कारणांसाठीचं उपोषण थांबवण्याच राजकीय मार्ग आहे.

लोकपाल साठी उपोषण हे फालतू कारण?

राष्ट्रीय सल्लागार समिती केंद्र सरकार ने नेमलेली समिती आहे त्यामुळे नागरी समीती शी तुलना करणे चुकिचे आहे
http://nac.nic.in/images/NACMeetingNotice.pdf

का नको? पंतप्रधान, सरन्यायाधीश इ. मंडळी कायम भ्रष्टाचारापासून लांब राहतात का? >> उद्या लोकपाल भ्रष्टाचारा पासुन दुर राहीलच याची काय खात्री?

आण्णांचा मार्गही लोकह्साहीला धरुन आहे. कायद्याच्या मसुद्यात बदल करण्याची मागणी जनता करु शकते. त्यात गैर काय आहे? अण्णानीच मसुदा बनवला हा मुद्दा करण्यापेक्षा ते असलेल्या मसुद्याला विरोध करत आहेत, असा विचार केल्यास त्यांचे वागणे लोकशाहीबाह्य ठरत नाही

अण्णांची मागणी सिव्हील सोसायटीचा ड्राफ्ट टेबल करायला हवा ही आहे

खूप वर्षांपूर्वी न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारींचे भाषण ऐकले होते...

ते म्हणाले होते.....

संसदेने कायदे करणं आणि ते राबवण्यासाठी यंत्रणा राबविण हे परिपक्व लोकशाहीचं लक्षण नाहीचं......एखादा कायदा व्हायला हवा हे जनमताच्या रेट्यातून पुढे यायला हवे आणि मग संसदेने त्याला औपचारिक मान्यता द्यायला हवी......यामुळे तो कायदा जनतेचा स्वतःचा कायदा होतो आणि त्याची अंमलबजावणी हा फार मोठा प्रश्न रहात नाही.

मला वाटत या लोकपाल विधेयकाच्या निमिताने आपली योग्य दिशेने वाट्चाल चालू आहे. एक कायदा केल्यामुळे सगळे भ्रष्ट्राचाराचे प्रश्न अजिबात संपणार नाहियेत जसे भासवले जात आहे. पण त्या निमित्ताने सुजाण आणि सुशिक्षित नागरिक पुढे येऊन चर्चा करीत आहेत, आपापल्या परीने मते मांडत आहेत्.(कदाचित पुढच्या निवड्णुकीत मोठ्या प्रमाणावर मतदान करतील.) समाज ढवळून निघाल्यामुळे, मिडिया कव्हरेजमुळे असे विषय तळागाळातल्या लो़कांपर्यंत पोहोचतील हे सुद्धा मोठे यश आहे.

प्रश्न जनलोकपाल विधेयक येईल किंवा नाही हा नाहीच तर त्यानिमित्ताने जनमनामधील '"मला काय त्याचे" ही मानसिकता संपणे ही फार चांगली गोष्ट होत आहे.

>>> अण्णांची मागणी सिव्हील सोसायटीचा ड्राफ्ट टेबल करायला हवा ही आहे

सिव्हिल सोसायटीच्या ड्राफ्टमध्ये अजून बदल करून त्यात पंतप्रधान, सरन्यायाधीश इ. ना लोकपालाच्या कक्षेत आणावे ही अण्णांची मागणी आहे.

>>> राष्ट्रीय सल्लागार समिती केंद्र सरकार ने नेमलेली समिती आहे त्यामुळे नागरी समीती शी तुलना करणे चुकिचे आहे

केंद्र सरकारने नेमलेली असली तरी त्यात एक वगळता इतर कोणीही संसद सदस्य नाहीत. त्यामुळे कायदे करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे, विधेयक बनवणारे अण्णा व त्यांची नागरी समिती कोण असे मुद्दे गैरलागू आहेत.

ते मसुद्याला विरोध तर करतच आहे त्याच बरोबर ते माझाच मसुदा घ्या इतर मसुदा चालवुन घेनारच नाही....ही जी भुमीका आहे त्या भुमिके वर आक्षेप होतोय

यात आक्षेपार्ह काय आहे? एकदा सरकारचा मसुदा चुकीचा आहे म्हटल्यावर त्याला पर्यायही अण्णा देऊ शकतात. त्यात आक्षेपार्ह काय आहे? सरकारला हे विधेयक नुस्ते नावापुरतएच करायचे आहे. आण्णांच्या सूचना पारदर्शी आहेत. म्हणून तर सरकार त्याना विरोध करत आहे

>>> अन्नांचे म्हणने निट बघा आधी....ते मसुद्याला विरोध तर करतच आहे त्याच बरोबर ते माझाच मसुदा घ्या इतर मसुदा चालवुन घेनारच नाही....ही जी भुमीका आहे त्या भुमिके वर आक्षेप होतोय

अण्णांची नागरी समिती व सरकारी समिती यांच्यात याआधीच ३४ शिफारशींबाबत एकमत झालेले होते. उरलेल्या ६ मागण्या सरकारने डावलल्या. त्या शिफारशी अण्णांना हव्या आहेत. त्यासाठी आंदोलन करण्यात चूक काय?

>>> १) एक तर अण्णांना उपोषण करायला लावुन शेवटी त्यांचे अटी मान्य करतील आणि मग त्यांना संसद ने मान्य केले नाही तिथे मान्य करुन घ्या...असे बोलतील आणि स्वतःचे अंग बाजुला काढुन खापर पुर्ण संसदे वर फोडणार..

अण्णांवर दडपशाही करून त्यांना अटक करून स्वत:ची नाचक्की करून घेण्यापेक्षा हे करणेच जास्त योग्य होते. जर बिल संसदेत मंजूर झाले नसते, तर विरोधी पक्षही उघडे पडले असते. परंतु या बिलात जर पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत आणले असते व जर ते बिल मंजूर झाले असते, तर आपले भावी पंतप्रधान उगाचच संकटात सापडले असते. त्यामुळे अण्णांना नमविण्याचा हा खटाटोप चालू आहे.

अण्णा जे करत आहेत त्याला आपला पुर्ण पाठींबा आहेच, पण यात त्यांनी मवाळ भुमिका घेतली जाऊ नये अस वाटतं, कारण सरकार दरवेळी तोंडाला पाने पुसण्याच काम करत आहे,हे मंत्री नेते खुप असभ्य, माजले आहेत,त्यांच्यावर काहीतरी इलाज व्हायला हवा

उदयभौ,
बुन्दसे गयी हौदसे नही आती!
अन कालच बुन्दसे गेलीये......!

>>> सरकार च्या म्हणण्या अनुसार सदस्यांची कार्यपुर्णता झाल्या वर किंवा त्यानी पदावरुन खाली उतरल्यावर निश्चित कारवाई ला सामोरे जायिल..

अनेक सदस्य सलग ३०-४० वर्षे निवडून येतात (उदा. माणिकराव गावित. हे सलग ९ वेळा खासदार झालेले आहेत.). त्यांच्यावर जर खासदारकी पूर्ण झाल्यावर कारवाई करायची असेल तर किती वर्षे वाट पहायची?

>>> आता जर एखाद्या सदस्याला भ्रष्टाचार च्या आरोप लावला तर विरोधी पक्ष नक्कीच त्याला राजिनामा द्यायला लावतात...आणि चौकशी नक्कीच नेमली जाते..

फक्त थोडेच जण राजीनामा देतात. उरलेले राजीनामा देत नाहीत (उदा. शीला दिक्षित, जयपाल रेड्डी, मायावती). शीला दिक्षित, मायावतीवर भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप आहेत. मग ती पायउतार होईपर्यंत तिच्यावर कारवाई करण्यासाठी थांबायचे का?

>>> मग त्याने राजीनामा दिला तर तो लगेचच लोकपाला च्या घेर्‍यात येनार होता...मग तो पर्यंत पण थांबवले जात नाही का..?

मुळात एखादी व्यक्ती पदावर आहे का नाही याचा व त्याच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली कारवाई करायची का नाही याचा संबंध काय?