अण्णांचे लोकपाल बिल v/s सरकारी लोकपाल बिल

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177...

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/9691786.cms

जामोप्या, लोकसत्तामधले बरेच लेख आंदोलनविरोधी दिसत आहेत, असेच आपले एक निरिक्षण.

नाही, लोकसत्तामध्ये दोन्ही बाजूचे लेख आलेत.

भरत, पण केतकरान्चा कुमार अण्णान्च्या आन्दोलनामुळे हिवरं भरल्याप्रमाणे लिहीत सुटलाय त्याचे ते टिप्पीकल अग्रलेख की फिग्रलेख!

उदयभौ, अहो मराठीतच लिवलय की वर! कस्ला सराव करू म्हणता?

लोकसत्ता अण्णांच्या विरुद्ध आहे, असं मलाही वाटतय.

उदय, लिंबू लिहिले काय आणि लिम्बू लिहिले काय दोन्ही बरोबरच असल्याने आपण वाचू आनन्दे...

उदयभौ, "हिवरं" वर टाकलाय की अनुस्वार! पण दरवेळेस घोड्यावर स्वार झाल्याप्रमाणे शिफ्ट्+एम दाबायचा कण्टाळा येतो हो! काय करु?
अमि, लोकसत्ताचा सर्व स्टाफ विरुद्ध आहे असे नाही, पण सम्पादक मण्डळातील महत्वाच्या निर्णयक्षम व्यक्ती मात्र नक्कीच विरुद्ध आहेत, इतक्या की ते "एक्स्प्रेस गृपच्या" इतरवेळच्या धोरणाविरुद्ध वाटते. थोडक्यात म्हणजे एक्स्प्रेस गृपच्या लोकसत्ता या वृत्तपत्राला अगदी "टाईम्स गृपची" अवकळा आणलीये केतकरादी मण्डळीन्नी पण असो. (कुठे तो माधव गडकरीन्च्या वेळचा लोकसत्ता, अन कुठे हा सध्याचा.... वाईट वाटते, निदान रात्रपाळीचा सम्पादक तरी....... पण पुन्हा असो.)

लोकसत्ताचे संपादक तीन महिन्यांपासून गिरिश कुबेर आहेत.
कुमार केतकर दिव्य मराठी या दैनिक भास्कर गटाच्या नव्या मराठी वृत्तपत्राची धुरा सांभाळाताहेत.
लिंबूटिंबू आता लोकसत्तातले गेल्या तीन महिन्यातले अग्रलेख पुन्हा वाचून पहा, वेगळा अर्थ लागतोय का ते ; नाहीतर काविळीवर उपचार करून घ्या

>>> भरत, पण केतकरान्चा कुमार अण्णान्च्या आन्दोलनामुळे हिवरं भरल्याप्रमाणे लिहीत सुटलाय त्याचे ते टिप्पीकल अग्रलेख की फिग्रलेख!

लोकसत्ताचे संपादक आता गिरीश कुबेर आहेत. केतकर ३-४ महिन्यांपूर्वीच लोकसत्तातून बाहेर पडले (की बाहेर काढले ?). लोकसत्तातला बदल तुम्हाला जाणवला नाही का? अग्रलेखात आता भाजप नेत्यांना "निगरगट्ट", "निलाजरे", "कोडगे","बेशरम", अशा शिव्या अजिबात नसतात आणि लेखणी झिजेपर्यंत सोनिया स्तुती, राहुल स्तुती, मनमोहन स्तुती इ. देखील बंद झाली आहे. केतकर अजून असते, तर, लोकसत्तातुण एव्हाना हे वरचे सगळे शब्द वापरुण अण्णांचा व अण्णांच्या मागच्या ४२ पिढ्यांचा उध्दार झाला असता. बातम्या पूर्वीसारख्या एकांगी नसतात. मुख्य म्हणजे "कॉन्ग्रेसचे मुखपत्र" ही लोकसत्ताची केतकरांनी दिलेली छबी बदलत आहे.

एक्स्प्रेसचे मुख्य संपादक यांनी अलीकडे वॉक द टॉक मध्ये घेतलेल्या नंदन निलेकनीं आणि अरुणा रॉय यांच्या मुलाखती पाहिल्यात का?इंडियन एक्स्प्रेसनेही समतोल दृष्टिकोन घेतलाय. दोन्ही बाजूचे लेख आहेत.

१) प्रकरण ७ मधे....
पंतप्रधान, संसद सदस्य आणि न्यायमुर्ती यांच्या विरोधात कोणाला ही खटला आणि तपास सुरु करण्या पुर्वी खंडपीठाच्या ७ सदस्यी समिती ची परवानगी घ्यावी लागेल..
अण्णांच्या लोकपालात कोणाविरुध्द ही तपास आणि खटला भरता यावा..

>> माझ्या मते यात पंतप्रधान उगाच चिकटवण्यात आलेले आहे. पंतप्रधानांना पद्त्याग करावा लागल्यास संसद बरखास्त होइल अशा शंका व्यक्त होत आहेत खरे तर संसद आणि न्यायालयातिल भ्रष्ट लोकांना वाचवण्यासाठी पंतप्रधानची ढाल पुढे होत आहे. माझ्यामते हा मुद्दा असा असावा

पंतप्रधान व्यतिरिक्त इतर संसद सदस्य आणि न्यायमुर्ती यांच्या विरोधात कोणाला ही खटला आणि तपास सुरु करण्या पुर्वी खंडपीठाच्या ७ सदस्यी समिती ची परवानगी घ्यावी लागेल..
अण्णांच्या लोकपालात कोणाविरुध्द ही तपास आणि खटला भरता यावा..

२) प्रकरण ८ मधे..
अण्णांच्या लोकपाला मधे..लोकपालाला हवे असल्यास संशय असल्यास तो संबधीत व्यक्तीच्या घराची झडती कोणत्याही वेळी घ्यायला लावु शकतो
सरकारी लोकपाल मधे.. लोकपाल ला आधी एक नोटीस बजावावी लागेल..

हा योग्य मुद्दा आहे नोटिस दिल्यावर घरात काय मिळणार आहे काय राव?

आण्णानी मसुदा जनतेला दाखवावा ही मागणीच हास्यास्पद आहे. आण्णानी सरकारचा मसुदा वाचला, तो त्याना पटला नाही, त्यानी त्याला विरोध दर्शवला. आण्णांची कृती ही घटनेने जनतेला दिलेल्या अधिकारानुसारच आहे.

लोकानी सरकारचा मसुदा वाचावा, आण्णांचा नव्हे! सरकारचा मसुदा जर लोकाना पटत नसेल तर लोकानीही त्याला विरोध्/बदल/सूचना इ करावे. आण्णानी किंवा इतर लोकानी त्यांच्या बिलात काय म्हटले आहे याच्याशी इतर लोकांचा संबंध येतच नाही.

जनलोकपाल विधेयकाचेच कायद्यात रूपांतर व्हावे अशी मागणी आहे ना?की फक्त चर्चा चर्चा खेळण्यासाठी आहे तो मसुदा? मग संबंध येत नाही असं कसं म्हणता?

न्यायालयांच्या मुद्द्यावर सहमत झालंय बहुतेक. न्याययंत्रणेसंबंधीचं वेगळं विधेयक जे सरकारने तयार केलेलं आहे, ते लोकपाल विधेयकाच्या जोडीन मांडावे अशी मागणी आहे.

आता संपूर्ण शासकीय यंत्रणेला लोकपालाच्या कक्षेत आणावं का आणि लोकपाल कायदा फक्त केंद्राला लागू असावा की राज्यांनाही हे दोन मुद्दे उरलेत.
सरकारचं म्हणणं फक्त वरिश्ठ अधिकार्‍यांना लोकपालाच्या विधेयकात आणावं. राज्यांनी त्यांचे वेगळे कायदे करावेत्...संघीय व्यवस्थेत एकच कायदा बसत नसावा. किंवा त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना दिलेलं घटनादत्त संरक्षण हे मुलभूत स्वरूपात आहे. त्या स्वरूपाला धक्का लावायचा असल्यास किंवा घटना बदलायची असल्यास ३/४ बहु मत लागतं अशी माझी समजूत आहे.

सरकारचं म्हणणं फक्त वरिश्ठ अधिकार्‍यांना लोकपालाच्या विधेयकात आणावं. राज्यांनी त्यांचे वेगळे कायदे करावेत्...संघीय व्यवस्थेत एकच कायदा बसत नसावा. किंवा त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल.

याबाबत केंद्राचाच कायदा हवा. प्रत्येक राज्याला स्वायत्तता दिली तर प्रत्येक राज्य हवा तसा कायदा करणार.

जामोप्या आपल्याकडे संघीय शासनप्रणाली आहे, काही विषय राज्यांच्या अखत्यारीत येतात.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178...

अतिशय योग्य सूचना आहे, बाळासाहेबांनी अण्णांना केलेली. बाकिचे साथिदार बेदि, भुषण, सिसोदिया, केजरिवाल यापैकि कोणिच कसे उपोषणाला बसत नाहि. "अण्णा तुम लढो, हम कपडा संभालता है" हेच त्यांचं धोरण आहे का? आजवर मिडिया, आंदोलनाचे समर्थक यापैकि कोणिहि अजुन हा प्रश्न त्यांना कसा विचारला नाहि?