रामदेवबाबांचे आंदोलन चिरडून सरकारने काय साधले?

Submitted by dr.sunil_ahirrao on 6 June, 2011 - 00:17

काल रात्री १ वाजता अचानक पोलिसांनी बळाचा वापर करून रामदेवबाबांना अटक करून आंदोलन चिरडून काढले.यावेळी अश्रधुराचा आणि लाठीमाराचा वापर केला गेला.इतकेच नव्हे तर काही 'पोलिसांनी' आंदोलकांवर दगडफेक सुध्दा केल्याचे प्रसारमाध्यमांनी दाखवले.किरकोळ तांत्रिक कारणाचा आधार घेऊन पोलिसांनी हे आंदोलन मोडून काढले,हे कितपत समर्थनीय आहे? असे करून सरकारने काय साधले?

१)सरकारला हे आंदोलन महागात पडणार होते,म्हणून येनकेनप्रकारेण त्यांना बाबांना तेथून हटवायचे होते? असे करून सरकारने स्वतःची चिंता मिटवली?

२)अण्णा हजारे रामदेवबाबांना पाठींबा देण्यासाठी आंदोलनस्थळी हजेरी लावणार होते,त्यामुळे आंदोलनाची ताकद वाढली असती-जे सरकारला होऊ द्यायचे नव्हते?

३)बाबा आंदोलनस्थळावरून सरकारचे एखादे मोठे बिंग फोडण्याची शक्यता होती?

ती आता नाहीशी झाली?

४)भविष्यात अशी आंदोलने होऊ नयेत यासाठी दहशत बसावी म्हणून? की

५)सरकार हुकुमशाही प्रवृत्तीचे बनत चालले आहे? असे असेल,तर मग सरकारचे आणि भारताचे भविष्य अंधारमय आहे ,असे नाही वाटत?

Group content visibility: 
Private - accessible only to group members

प्रतिसाद ठमादेवी | 6 June, 2011 - 16:56

असो. नितीन, मी मघाशीच म्हटलं की सरकारने जे केलं ते अयोग्य आहेच.

पण तुम्ही चक्क कालच्या कारवाईचे समर्थन करत आहात.

>>> हे जरूर पाहा. सरकारी माहिती आहे. त्यामुळे त्यावर विश्वास ठेवायला हरकत नाही.

Rofl

अगदीच किरण... मी तेच म्हणतेय... व्हिजन पाहा
ठमादेवी

तेच मला म्हणायचं होतं.

विकास त्यावर काल आम्ही एक कॉमेंट केली होती... जाता जाता सांगते

msg from baba
white is smart, saffron is late, red is ignorant and blue is miserable

इथे कुणाच्या भावना वगैरे दुखावल्या असतील तर क्षमा असावी. Proud

>>> मास्तुरे, सरकारने प्रयत्न करण्याचं मान्य केलेलं आहे. पण वेळ न देता नुसतंच थयथयाट करणं याला काहीच अर्थ नाहीये.

सरकारने १९७१ मध्ये गरीबी हटवण्याचे सुध्दा मान्य केले होते. त्यासाठी नुसता थयथयाट न करता थोडा वेळ द्यायला हवा.

१९८४ मधल्या दंगलखोरांना सुध्दा शिक्षा देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. त्यासाठी नुसता थयथयाट न करता थोडा वेळ द्यायला हवा.

भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा देण्याचे सुध्दा सरकारने मान्य केले आहे. त्यासाठी नुसता थयथयाट न करता थोडा वेळ द्यायला हवा.

.
.
.

यादी खूप मोठी आहे. आपल्याला सरकारला बराच वेळ द्यायला लागणार.

>>मास्तुरे, तुमच्यासाठी ज्या सुपर पंतप्रधान आहेत त्या केंब्रिज विद्यापीठाच्या पदवीधर आहेत. राहुल गांधी हार्वर्डमधला एमबीए आहे.

हे खोटं आहे हे सिद्ध झालेलं आहे.

>>अहो त्यांनी १० नंतर लंडनमध्ये इंग्लिश भाषेचा एक सर्टिफिकेट कोर्स केला होता. तेवढेच त्यांचे शिक्षण. राहुलच्या एमबीए ची मात्र ब्रेकिंग न्यूज आहे.

घ्या........

एनरॉनच्या रिबेका मार्क यांनी मुंबईत येऊन व सरकारशी वाटाघाटी करून नवीन करार केला. >> त्यांच्या वाटाघाटी सरकारबरोबर झाल्याच नव्हत्या.. वाटाघाटी मातोश्रीवर झाल्या होत्या तथाकथित हृदयसम्रांटाबरोबर..

युती सरकार त्यांच्यामागं लपलं तर चालतं पण काँग्रेस सोनियाच्या मागं लपलं तर ते पाप..

>>> तुमच्यासाठी ज्या सुपर पंतप्रधान आहेत त्या केंब्रिज विद्यापीठाच्या पदवीधर आहेत. राहुल गांधी हार्वर्डमधला एमबीए आहे.
>> हे खोटं आहे हे सिद्ध झालेलं आहे.

त्या सरकारी माहितीत असंख्य चुका आहेत. राहुलच्या बाबतीत - 1/1/2004 Elected, to 14th Lok Sabha, 1/2/2004 Member, Committee on Home Affairs - असे लिहिले आहे. प्रत्यक्षात तो १३ मे २००४ रोजी निवडून आला आणि त्यानंतरच कोणत्यातरी कमिटीत त्याला टाकले.

सोनिया गांधीबद्दल - 1/1/1999 Elected to 13th Lok Sabha, 1/2/1999 Leader of Opposition, Lok Sabha, 1/3/1999 Member, General Purposes Committee - हे लिहिले आहे. प्रत्यक्षात त्या १३ ऑक्टोबर १९९९ मध्ये पहिल्यांदा निवडून आल्या. त्यानंतरच उरलेली पदे मिळाली.

सोनिया गांधींची Educational Qualifications (i) Three years course in foreign languages (English & French) completed in 1964 at Istituto Santa Teresa, Turin, Italy (ii) Certificate in English from Lennox Cook School, Cambridge, U.K. completed in 1965 अशी आहेत.

सर्टिफिकेट कोर्स केलेल्यांना पदवीधर कधीपासून म्हणायला लागले? उद्या MS-CIT चा एक आठवड्याचा कोर्स केलेल्यांना सुध्दा पुणे विद्यापीठाचे पदवीधर समजले जाईल.

>>सर्टिफिकेट कोर्स केलेल्यांना पदवीधर कधीपासून म्हणायला लागले? उद्या MS-CIT चा एक आठवड्याचा कोर्स केलेल्यांना सुध्दा पुणे विद्यापीठाचे पदवीधर समजले जाईल.

मास्तुरे Biggrin

सर्टिफिकेट कोर्स केलेल्यांना पदवीधर कधीपासून म्हणायला लागले? उद्या MS-CIT चा एक आठवड्याचा कोर्स केलेल्यांना सुध्दा पुणे विद्यापीठाचे पदवीधर समजले जाईल.

>>> Rofl

आज काल आपला भारत देश म्हणजे मुर्खांनी भरलेला बाजार झालेला आहे...जो तो उठतो आंदोलन करतो...सत्याग्रह करतो...कशासाठी...त्याचे फलीत काय...भविष्य काय.........कुणाला काहीच माहीती नाही....एखादा कायदा किवां धोरण ठरवण्या साठी त्याचा परिणाम काय होइल... भविष्यात काय घडेल...या धोरण राबवण्यात आपली यंत्रना सज्ज आहे का पुरेशी आहे का.. इत्यादी... माहीती चापचुन पाहतात........

मुळातच आपले सरकार ही निष्क्रिय आहे त्यामुळे इतरांना संधी मिळते........अण्णा हजारे,,अग्निवेश, राम देव बाबा. ..शांतीभुषण इत्यादींना जर काही खरच विधेयक काम करायची इच्छा असेल तर सर्वात आधी हे हुकुम सोडणे बंद करा...स्वता:ची इच्छा झाली आणि स्वत: चे म्हणने पुर्ण करण्या साठी सरकार ला वेठीस धरणे थांबवा...या देशाला एक घटना आहे..काही नियम आहेत... त्या नियमात राहुन काम करा...

जर कामच करायचे असेल तर रितसर निवडणुकीस उभे राहवा.......पक्ष काढा...... जसे या आंदोलना साठी लोक पैसे च्या पैसे देतात तर तुमच्या विधायक कामासाठी सुध्दा देतील...निवडुन या आणि पुढची ५ वर्षे जी सुधारणा करायची असेल ती करत बसा...पुर्ण देश आपल्या पाठीशी आहे...जर निवड्णुकीला उभे राहीलात तर समोरच्याचे डिपोझिट जप्त होइल...

पण विधायक मार्गाने न जाता तुम्ही स्वतःची टिमकी वाजवु बघतात...
नायक चित्रपटात एक छान वाक्य होते...परेश रावच्या तोंडी..अर्थ असा " सरकारला शिव्या देने सोपे असते...पण तिच कामे स्वतः ला करायला सांगितली की @#$ला शेपुट लाऊन पळुन जायचे..." आणि वर घरी जाउन पेपर वाचत बायको ला म्हणायचे की " डार्लिंग इस पोलिटिक्स ने देश को बेच खाया है..

सरकार चा विरोध नक्की करावा पण अशा घटनेला च आव्हान देण्याच्या पध्दती ने नव्हे तर...स्वता यंत्रणेचा एक भाग होउन...

सचीन ला कसा चुकिचा फटका मारतोस हे आपण टिव्ही वर अख्तरची गोलंदाजी बघुन सहज संगतो..प्रत्यक्श मैदानात उभे राहुन एक चेंडु तर अख्तर चा नाही तर आगरकर चा तरी खेळुन दाखवा.....

Happy

आज काल आपला भारत देश म्हणजे मुर्खांनी भरलेला बाजार झालेला आहे...जो तो उठतो आंदोलन करतो...सत्याग्रह करतो...कशासाठी..>>>>>

साधं आहे.. जो तो सत्ताधारी उठतो आणि पाच वर्षाच्या आत कोट्याधीश होऊन जातो.

कलमाडिसारखे लोक कोट्यावधींचा टॉयलेटपेपर वापरतात म्हणे...

उठसूट भ्रष्टाचार होत असतांना उठसूट आंदोलने झालीत तर काय झाले.

त्या कनिमोळीला अटक करण्याआधी तमिळनाडूतले तिच्या पक्षाचे सरकार जावे लागले तेव्हा कारवाई झाली.

अश्या स्थितीत रामदेवबाबांनाचे आन्दोलन चिरडण्याची तत्परता वाखाणण्याजोगीच म्हणावी लागेल.

सर्टिफिकेट कोर्स केलेल्यांना पदवीधर कधीपासून म्हणायला लागले? उद्या MS-CIT चा एक आठवड्याचा कोर्स केलेल्यांना सुध्दा पुणे विद्यापीठाचे पदवीधर समजले जाईल.>>>>> Happy

>>प्रत्यक्श मैदानात उभे राहुन एक चेंडु तर अख्तर चा नाही तर आगरकर चा तरी खेळुन दाखवा.....

ऊदय,
मुद्दे पटले पण याचा अर्थ असा आहे का की सवतः पक्ष काढल्याशिवाय सरकारला कुणीच काही करायला सांगू नका? मला वाटतं तसे असेल तर गृहितकात गल्लत आहे. पक्ष काढून तो चालवून दाखवायला फार बुध्दीमत्ता वा नितीमत्ता लागते असे काही आहे का, का सर्वच पक्ष यंत्रणेचा भाग होवून यंत्रणेत सुधारणा करतात? गम्मत म्हणजे या "पक्षीय राजकारणामूळेच" आज अनेक समस्या ऊपटल्या आहेत. असो तो वेगेळा चर्चेचा विषय होईल आणि ती गाडी झक्की स्टेशन्स घेत अमेरिका मॉडेल वर शटल करत बसेल.. Happy

रामदेव वा अण्णा आणि एकंदर नागरीक प्रतिनिधी (?) यांनी सरकारशी किंवा सरकारने यांच्याशी संवाद साधायचे कुठलेही थेट संकेत नसल्याने/न पाळल्याने/किंवा वेग वेगळ्या प्रकारे पाळल्याने ही सम्स्या निर्माण झाली आहे. यामूळे आज दोघांचीही विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे (सरकारच्या विश्वासार्हतेच्या चिंधड्या ऊडतच आहेत). अशा वातावरणात निवडणूकीस ऊभे रहावा आणि मगच काय ते बोला हे त्याचं ऊत्तर होवू शकत नाही. तूर्तास मला तरी हे सरकार स्वताच्या पायावर रोज एक धोंडा मरून घेत आहे असे दिसते (अण्णांना आता जंतर मंतर वर ऊपोषणाला बंदी आहे). याने फक्त गोंधळ अधिक वाढणार आहे आणि त्याची परिणीती मध्यावधी निवडणूकांमध्ये होवू शकते... असो.

>>मुळातच आपले सरकार ही निष्क्रिय आहे त्यामुळे इतरांना संधी मिळते........
अनुमोदन!

काळ्या पैशासंदर्भात मला एक मुद्दा सुचवावासा वाटतो.
जर काळा पैसा स्वीस किंवा तत्सम बँकांकडून भारतात आणणे शक्य नसेल,तर खालीलप्रमाणे काही उपाय करता येईल का,संबंधीत तज्ञांनी आपली मते मांडावीत.(कारण मला अर्थशास्त्राचे अत्यल्प ज्ञान आहे).मी माझ्या अस्वस्थ भारताचे प्रश्न या लेखातही हा मुद्दा मांडला होता.
१) अशी खाती जी काय नामी/बेनामी असतील ती कायमची गोठवून टाकण्यासाठी स्वीस आणि इतर सरकारांवर दबाव आणणे.
२)अशा गोठविलेल्या खात्यांतील पैसा स्वीस वा तत्सम बँकांनी कधीही चलनात आणू नये.तो तसाच कायमचा 'ब्लॉक' करण्यात यावा.
३)अशा गोठविलेल्या खात्यांतील रकमेइतके भारतीय चलन रिझर्व्ह बँकेने छापून तो पैसा चलनात आणावा,आणि त्यातून करमाफी,महामार्ग,गरिबांसाठी विविध योजना,आणि सर्वसामान्य जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी करावा.
४)गोठविलेल्या खात्यांसंदर्भात स्वीस वा इतर बँकांनी भारतीय सरकारला त्या त्या खात्यांतील रक्कम काढण्यासाठी कुणी भारतीयाने प्रयत्न केल्यास त्या संदर्भातील अहवाल त्वरित सादर करावा.आणि त्या व्यक्तीवर सरकारने विनाविलंब कारवाई करावी.
५)अमेरिका पाकीस्तानमध्ये लष्करी तळ उभारून तिथे अतिरेक्यांना शोधून ठार मारू शकते,तर भारताला स्वीसवर केवळ आर्थिक कारणासाठी दबाव आणणे शक्य का होऊ नये?
६)मला वाटते,हे घडू शकेल;अर्थात तत्कालीन(पुढे कोण येईल,हे सांगता येत नाही.कॉंग्रेस याबाबतीत प्रयत्न करण्याची आशा अंधुक आहे) सरकारने याबाबतीत नेटाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.आपणास काय वाटते?

<अशा गोठविलेल्या खात्यांतील रकमेइतके भारतीय चलन रिझर्व्ह बँकेने छापून तो पैसा चलनात आणावा,आणि त्यातून करमाफी,महामार्ग,गरिबांसाठी विविध योजना,आणि सर्वसामान्य जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी करावा.>

रक्कम किती ते सांगणार तर स्विस बँका.
आणि तो पैसा मिळाल्याशिवायच नोटा छापायच्या म्हणजे डेफिसिट वाढवायचं?
बाबा रामदेव स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स?

@भरत,आपल्या अभ्यासपूर्ण मताबद्दल धन्यवाद. पण समजा स्वीस बँकांनी पैसा देऊ केला तरी तो कोणत्या ना कोणत्या चलनाद्वारे भारतात येणारच ना?

रामदेवबाबांच्या मागण्या प्रत्यक्षात येण्या बद्दल एक चांगला लेख.
http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2011/06/110605_ramdev_demands_us.shtml यामधे म्हटलय...
भारत में आर्थिक मामलों के विश्लेषक आलोक पुराणिक ने इस बारे में बीबीसी को बताया कि इसके लिए सरकार में प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है.
आलोक पुराणिक ने अमरीका की मिसाल देते हुए कहा, "पहले तो यह जानकारी ज़रूरी है कि किन लोगों का पैसा जमा है, और दूसरा यह कि किस एकाउंट में कितना पैसा है, हाल ही में अमरीका ने स्विटज़रलैंड के बैंकों को धमकी देकर उन खाताधारकों के नाम निकलवा लिए जिनके वहां एकाउंट थे. भारत सरकार अगर प्रतिबद्ध हो तो विदेशों में ग़ैरक़ानूनी तौर पर जमा काला धन वापस लाने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए."

अशा गोठविलेल्या खात्यांतील पैसा स्वीस वा तत्सम बँकांनी कधीही चलनात आणू नये.तो तसाच कायमचा 'ब्लॉक' करण्यात यावा.>>>>>>>>>>>>

not possible. Once bank gets deposit, it uses it for loans. How it is possible to advise the bank to block another sum of same amount? Bank's liquidity will be lost.

If anyway you can print the new currency what is the need to go for getting the black money back? Happy

डॉ सुनील, वर तुमच्या त्या सहा मुद्द्यांत कुठेही स्विस बँका भारताला ते पैसे परत करतील असे म्हटलेले नाही. फक्त ब्लॉक करतील असे म्हटलेय.

पण 'समजा' स्वीस बँकांनी पैसा देऊ केला तरी तो कोणत्या ना कोणत्या चलनाद्वारे भारतात येणारच ना? ही सुध्दा एक शक्यता नाकारता येत नाही.उद्या काहीही घडू शकेल.

@जागोमोहनप्यारे,भारतीय चलन तेव्हाच छापायचे-जेव्हा असा स्वीस बँकांतील पैसा चलनात येणार नाही.किंवा तेवढ्या रकमेचे चलन स्वीस बँकांनी व्यवहारातून काढून टाकावे.कल्पना बाळबोध वाटेल,पण दुसरा कोणता पर्याय उपलब्ध आहे?

तेवढ्या रकमेचे स्वीस बँकेने चलन काढून टाकावे....

तेच तर मी वर इंग्लिशमध्ये लिहिले आहे ( फॉन्ट प्रोब्लेम होता) . समजा एका काळा पैसावाल्याने बँकेला १००० रु दिले. आता बँक हे पैसे कुणाला तरी लोन म्हनून देणार किंवा इतरत्र गुंतवणार.. आता त्यानंतर तुम्ही बँकेला बोललात कीह१००० रु काळे होते, ते ब्लॉक करा.. तर बँकेला दुसरे हजार रुपये त्यांच्या अकाउंट्मधुन ब्लॉक करावे लागणार. कागदोपत्री ते पैसे अकाउंट होल्डरचे असले तरी बँकेची लिक्विडिटी कमी होणार.

काळा पैसा वाल्याने वाण्याला १०० रु दिले तर वाण्याकडून ते पैसे काळे आहेत म्हनून तेही रिकवर करणार का? Proud

@जागोमोहनप्यारे,आपले म्हणणे योग्य आहे.पण स्वीस बँकेने इतके दिवस भारतीय पैसा वापरला आहेच ना! मग आता त्यांना थोडी झळ सोसावी लागली,तर काय हरकत आहे?

Pages