काल रात्री १ वाजता अचानक पोलिसांनी बळाचा वापर करून रामदेवबाबांना अटक करून आंदोलन चिरडून काढले.यावेळी अश्रधुराचा आणि लाठीमाराचा वापर केला गेला.इतकेच नव्हे तर काही 'पोलिसांनी' आंदोलकांवर दगडफेक सुध्दा केल्याचे प्रसारमाध्यमांनी दाखवले.किरकोळ तांत्रिक कारणाचा आधार घेऊन पोलिसांनी हे आंदोलन मोडून काढले,हे कितपत समर्थनीय आहे? असे करून सरकारने काय साधले?
१)सरकारला हे आंदोलन महागात पडणार होते,म्हणून येनकेनप्रकारेण त्यांना बाबांना तेथून हटवायचे होते? असे करून सरकारने स्वतःची चिंता मिटवली?
२)अण्णा हजारे रामदेवबाबांना पाठींबा देण्यासाठी आंदोलनस्थळी हजेरी लावणार होते,त्यामुळे आंदोलनाची ताकद वाढली असती-जे सरकारला होऊ द्यायचे नव्हते?
३)बाबा आंदोलनस्थळावरून सरकारचे एखादे मोठे बिंग फोडण्याची शक्यता होती?
ती आता नाहीशी झाली?
४)भविष्यात अशी आंदोलने होऊ नयेत यासाठी दहशत बसावी म्हणून? की
५)सरकार हुकुमशाही प्रवृत्तीचे बनत चालले आहे? असे असेल,तर मग सरकारचे आणि भारताचे भविष्य अंधारमय आहे ,असे नाही वाटत?
मताला किंमत देत नाही असे
मताला किंमत देत नाही असे वाक्य वैयक्तिक टिका समानच आहे. >>>
यात वैयक्तिक टिका कशी झाली हे अजुनही समजले नाहि.
रामदेव बाबांच्या दाढीसारखी
रामदेव बाबांच्या दाढीसारखी चर्चा वाढतच चालली आहे. घ्या.. चर्चा विकि वर पण जाऊन पोहोचली..
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramdev_protest%27s_against_black_money
मिपावर ही माहिती मिळाली..
मिपावर ही माहिती मिळाली..
सुबोधकांत सहाय आणि रामदेव यांचे मधूर नातेसंबंध जुने आहेत. सुबोधकांत सहाय अन्नप्रक्रिया मंत्री होते पूर्वी. तेव्हाच रामदेव यांच्या फुड पार्कना परवानग्या मिळाल्या आहेत
हीकाय भानगड आहे?
श्री.मास्तुरे आणि
श्री.मास्तुरे आणि श्री.नितीनचंद्र...
"या १३४ मधल्या फक्त ६६ खासदारांचा पाठिंबा काँग्रेसला बहुमतासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे सरकार पडून मध्यावधी निवडणूका होणे अशक्य आहे...."
~ या खंडप्राय देशाला पोटनिवडणुकींचा तसेच मध्यावधी निवडणुकांचा रोग लागू नये अशी तुमची माझीच नव्हे तर जे 'एक पाय तळ्यात आणि एक पाय मळ्यात' अशी अवस्था असणार्या खासदारांचीही भूमिका असते; कारण सर्व पक्षातील खासदारांचा जर लेखाजोखा काढला तर यातील निम्म्यापेक्षाही अधिकांना पुन:श्च दिल्लीचे दर्शन होईल की नाही याबद्दलचे मनी भीती विराजत असतेच असते. त्यामुळे त्या वाहत्या गंगेत सचैल स्नान करणार्यांची मानसिक स्थिती सत्ताधार्यांनाही माहीत असल्याने तेही निश्चितच आहेत यात तीळमात्र संदेह नाही.
आजच "मातोश्री' वरून बाळासाहेबांनी शिवसैनिकांना ऑर्डर सोडली की, त्यानी 'राष्ट्रवादी" वर कोणत्याही प्रकारची टीका वा आंदोलन उभे करू नये. 'शिव' आणि "भीम" या दोन शक्तींच्या होऊ घातलेल्या मिलनानंतर प्रमुखांना जर घड्याळाची टिकटिक आता सुमधुर वाटत असेल, तर बारामतीकरही याचा फायदा उठविल्याशिवाय कसे राहतील ? त्यातीलच एक प्रकार म्हणजे उद्या दिल्लीत अविश्वासाचा मुद्दा आलाच तर शरदराव व्हाया मातोश्री शिवसेनेच्या दिल्लीतील ११ वाघांना सोयिस्कररित्या 'अॅबसेन्ट' राहण्यास भाग पाडणार...आणि तसे होईलही, कारण बाळासाहेब काय किंवा उद्धव काय, शेवटी त्यांचे इंटरेस्ट्स दिल्लीपेक्षा मुंबईशी निगडित आहे.
राजकारणाच्या बाहुल्या नाचतात वा नाचवल्या जातात ते अशा सोयीच्या मार्गाने. यामुळे भाजप असो वा अन्य डावे असोत, बाबा रामदेवाचा मुखवटा कुरवाळत त्यानी मध्यावधी निवडणुकांचे ढोल बडवू नयेत हेच चांगले.
'शीव' आणि "भीम" या दोन
'शीव' आणि "भीम" या दोन शक्तींच्या होऊ घातलेल्या मिलनानंतर प्रमुखांना जर घड्याळाची टिकटिक आता सुमधुर वाटत असेल....
विनाकारण टीका केल्याने राष्ट्रवादी आणि दादांना प्रसिद्धी मिळतेय हे बाळासाहेबांना माहीत असावे. अजितदादांनी मुद्दामच सेनेची कुरापत काढली असावी.
>>> अण्णांचे आंदोलन सरकारने
>>> अण्णांचे आंदोलन सरकारने चिरडले नाही कारण त्यात पारदर्शकता होती,हिडन काहीही नव्हते.
पारदर्शकतेचा दुरान्वयाने देखील संबंध नाही. अण्णांचे आंदोलन ७ एप्रिलला सुरू झाले व १३ एप्रिलपासून ५ राज्यातल्या विधानसभेसाठी मतदान सुरू होणार होते. मतांवर परिणाम होऊ नये म्हणून चटकन अण्णांच्या मागण्या मान्य केल्यासारखे दाखवून त्यांना आंदोलन थांबवायला लावले. जर अण्णांनी रामदेवबाबांप्रमाणे जून मध्ये आंदोलन केले असते, तर, रामदेवबाबांप्रमाणेच त्यांचे आंदोलन चिरडून टाकले असते व त्यांची उचलबांगडी थेट राळेगण शिंदीला केली असती.
यापुढील निवडणुका फेब्रुवारी २०१२ मध्ये आहेत (उत्तरांचल व पंजाब). तोपर्यंत रामदेवबाबा लोकांच्या विस्मृतीत जातील या गृहीतकावर त्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यात आले आहे. अर्थात तथाकथित स्वच्छ व सुसंस्कृत मनमोहन सिंगांची गेल्या काही वर्षातली कर्तबगारी बघता फेब्रु २०१२ पर्यंत भ्रष्टाचार, दडपशाही व अरेरावीची अजून किमान १०० नवीन प्रकरणे बाहेर निघतील व त्याचा निवडणुकांवर नक्कीच परिणाम होईल.
>>> एनरॉनला समुद्रात बुडवायची भाषा करुन सत्ता मिळवणार्या मुंडेनी या प्रकल्पाला जाहीर समर्थन दिले आहे..
भाजप-सेना युती सत्तेवर आल्यावर एनरॉन प्रकल्प रद्द करून अरबी समुद्रात बुडविला होता. त्यानंतर एनरॉनचे अधिकारी भारतात चर्चेसाठी आले व विजेचे भाव प्रति युनिट २० टक्क्यांनी भाव करण्याचे मान्य केल्यावरच या प्रकल्पाला पुन्हा परवानगी मिळाली.
निरपराध लोकांवर अशी पोलीसी
निरपराध लोकांवर अशी पोलीसी कारवाई अतीशय लाजीरवाणी गोष्ट आहे. देशात चाललेल्या भ्रष्टाचारा विरुद्ध चांगल्या अगर वाईट कोणत्याही मार्गाने विरोध होत असेल तर तो स्तुत्यच आहे. निदान भारतात लोक जिवंत आहेत याचीतरी जाणीव होते. काँग्रेस सरकार राजेशाही आणि हुकुमशाही असल्यासारखीच वागत आहे. सरकारने जे काही घोटाळे केले आहेत ते भारतीय जनतेच्या Tax च्या पैशातुन केले आहेत हे विसरुन चालणार नाही. येन केन प्रकारे भ्रष्टाचारी सरकारला कोणीतरी त्यांच्या निर्लज्जपणाची जाणीव करुन दिलीच पाहीजे.
त तथाकथित स्वच्छ व सुसंस्कृत
त तथाकथित स्वच्छ व सुसंस्कृत मनमोहन सिंगांची गेल्या काही वर्षातली कर्तबगारी बघता फेब्रु २०१२ पर्यंत भ्रष्टाचार, दडपशाही व अरेरावीची अजून किमान १०० नवीन प्रकरणे बाहेर निघतील व त्याचा निवडणुकांवर नक्कीच परिणाम होईल. >>> हो.
मनमोहन सिंग हे पण करप्ट आहेत. त्यांची गणना पावर करप्ट मध्ये होईल. ह्या माणसाच्या नेतृत्वाखाली जेवढ्या रकमेचा भ्रष्टाचार झाला तेवढा एकुण काँग्रेसच्या ६० वर्षात झाला नाही, तरीही हा माणूस सत्तेवर आहेच. धन्य! पावर करप्ट असल्याशिवाय हे शक्य नाही.
बाबा अचानक असे घबरल्यासारखे
बाबा अचानक असे घबरल्यासारखे का झाले ते कळत नाही.
काँग्रेसच्या ६० वर्षात झाला
काँग्रेसच्या ६० वर्षात झाला नाही, तरीही हा माणूस सत्तेवर आहेच
---- त्यांना १० जनपथ या महासत्तेने सत्तेवर ठेवलेले आहे.
त्यानंतर एनरॉनचे अधिकारी
त्यानंतर एनरॉनचे अधिकारी भारतात चर्चेसाठी आले व विजेचे भाव प्रति युनिट २० टक्क्यांनी भाव करण्याचे मान्य केल्यावरच या प्रकल्पाला पुन्हा परवानगी मिळाली. >> एन्रॉनचे अधिकारी नाही तर खुद्द रिबेका मार्क मातोश्रीवर जाउन आल्यावर या प्रकल्पाला परवानगी मिळाली. माझ्या आठवणीनुसार प्रति युनिट भाव आधीपेक्षा वाढवून दिला होता.
eviction was act of
eviction was act of necessity,Not desperation.
रामदेव बाबांची अटक ( सो कॉल्ड ) ही काळाची गरज होती. इथे पहा.
http://www.youtube.com/watch?v=-GVzTKFUdHM&feature=player_embedded#at=52
सत्याग्रहाची रामदेवी तर्हा
सत्याग्रहाची रामदेवी तर्हा :
१) आपल्या अनुयायांनी दिल्लीत आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी या असे आवाहन करून त्या प्रमाणे लोक दिल्लीत येऊ लागलेले असतानाच रामदेव यांनी सरकारशी बोलणी करायला सुरुवात केली आणि मी उपोषण मागे घेईन, उपोषण नव्हे तर व्रत/तप आचरणार आहे असे आश्वासनही दिले.
२) परवानगी घेतली योगशिबिरासाठी, पाच हजार लोकांसाठी. पोडियमवर (त्याला व्यासपीठ कसे म्हणावे?) बॅनरही योग शिबिराचे. मात्र आरंभले काल्या पैशाविरोधी आंदोलन, ५०००० लोकांना गोळा केले. हा कुठला 'सत्या'ग्रह?
३) पोलिस त्यांना आंदोलन स्थळावरून घेऊन जाण्यास आले, तेव्हा मी माझे सामान गोळा करून येतो त्यासाठी वेळ द्या , असे म्हणुन आपल्या समर्थक/अनुयायांमध्ये उडी टाकून दडून बसले. त्यांना पोलिसी कारवाईचा प्रतिकार करण्याचे आवाहन केले.(यालाच चिथावणी दिली असा पर्यायी शब्दप्रयोग खरे तर जास्त फिट बसेल). आंदोलकांनी दगडफेक, फुलझाडांच्या कुंड्यांचा वापर करून पोलिसांशी संघर्ष सुरू केला. मग अर्थातच त्यांना पोलिसी कारवाईचा सामना करावा लागला.
स्वतःला वाचवण्यासाठी आपल्या अनुयायांमध्ये दडून बसायचे, त्यांना पोलिसी कारवाईला सामोरे घालून आपण महिलांसमवेत आणि स्त्रीवेशात पळ काढायचा हे कसले नेतृत्व?
४) बाबांना योगाचरण करूनही स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण मिळवता आलेले दिसत नाही. पत्रकार परिषदेत अत्यंत घाबरलेले दिसत होते. पोलिसांनी गोळीबार केला असा खोटा आरोपही त्यांनी केला.
माझ्या आठवणीनुसार प्रति युनिट
माझ्या आठवणीनुसार प्रति युनिट भाव आधीपेक्षा वाढवून दिला होता. >> अगदी !
रामदेव बाबा प्रकरणात दयानिधी मारन प्रकरण बॅकसीटवर गेलय.
कालच्या मुंबई चौफेर मधे आलेल्या बातमीनुसार महाराष्ट्रातील एका "पॉवरफुल" नेत्याच्या मुलीने १००० कोटी मॉरीशस मार्फत देशात आणण्याची तयारी केली आहे. प्रणव मुखर्जी आणि रामदेव यांच्या चर्चेदरम्यान प्रणवदांनी ही बाब मान्य केली म्हणे! मॉरीशस सरकारने जर सहकार्य दिले तर ही मुलगी कनिमोळी(झी) बरोबर तिहारमधे जाऊन बसेल असंही म्हटलंय.
एक विचार आला मनात की अण्णा, रामदेवबाबा यांना जनतेच्या प्रश्नावर उपोषण करायला लागावं हा विरोधी पक्ष कमकुवत असल्याचा परिपाक की ते सुद्धा 'त्यातलेच' म्हणुन??
आणि बाबांचा उजवा हात 'आचार्य'
आणि बाबांचा उजवा हात 'आचार्य' बाळकृष्ण याच्याबद्दल तर बरंच काही उघड होतंय, तो नेपाळी नागरिक आहे, बनावट पासपोर्ट आहेत, शस्त्र बाळगण्याचं लायसन्स आहे ई.
http://www.loksatta.com/index
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=161...
आता लक्ष्य अण्णा!
काँग्रेसमधील सर्व गटांची एकजूट
सुनील चावके, नवी दिल्ली, ६ जून
पोलीस बळाच्या जोरावर रामलीला मैदानावरील बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनाचा गाशा गुंडाळल्यानंतर आता मनमोहन सिंग सरकार आणि काँग्रेसने लोकपाल विधेयकावर आमरण उपोषण करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. बाबा रामदेव आणि अण्णा हजारे हे दोघेही रा. स्व. संघ आणि भाजपचे मुखवटे आहेत, अशी टीका आज काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी यांनी केली, तर अण्णांनी लोकपाल विधेयकावरून सरकारवर जाहीर आरोप करण्याची भाषा बंद करावी, असा इशारा दळणवळणमंत्री कपिल सिब्बल यांनी दिला.
भगवी वस्त्रे परिधान करणाऱ्या बाबा रामदेव यांच्या तुलनेत गांधी टोपी घालणाऱ्या अण्णांना गेली दोन महिने आदराने वागवूनही सरकारला ते आणखीच त्रस्त करीत असल्याचे लक्षात आल्यावर तसेच अण्णा संघाचा छुपा अजेंडा चालवत असल्याचा संशय आल्यामुळे आता मनमोहन सिंग सरकार आणि काँग्रेसने थेट त्यांनाच लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे. अण्णांचा वाढता हेकेखोरपणाच त्यासाठी कारणीभूत ठरत असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या गोटातून आता करण्यात येत आहे.रविवारी पहाटे बाबा रामदेव यांचे काळ्या पैशाच्या विरोधातील आंदोलन पोलिसांनी बळजबरीने संपुष्टात आणले. पण सत्ताधारी काँग्रेसला त्याचे समाधान मिळण्यापूर्वीच अण्णा हजारे यांनी येत्या बुधवारी रामदेव यांच्या समर्थनार्थ जंतरमंतर येथे एक दिवसाचे उपोषण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. दोन महिन्यांपूर्वी याच जंतरमंतरवर अण्णा हजारे यांच्या आमरण उपोषणाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला होता. आता रामलीला मैदान आणि जंतरमंतरसह नवी दिल्लीतील मोक्याच्या स्थळी दिल्ली पोलिसांनी ११ जूनपर्यंत जमावबंदीचे १४४ कलम लावले आहे. अशोक रोड आणि पार्लमेंट स्ट्रीट यांना जोडणाऱ्या जंतरमंतर रोडची दोन्ही टोके दिल्ली पोलिसांनी रविवारपासूनच बंद केली आहेत. त्यामुळे ८ जूनला अण्णा हजारेंना दिल्लीतील त्यांच्या नव्या कर्मभूमीवर उपोषणाला बसणे तर दूरच; तिकडे फिरकण्याचीही संधी मिळणार नाही, अशी नाकेबंदी आधीपासूनच करण्यात आली आहे. कठोर लोकपाल विधेयक बनविण्याची सरकारची नीयत दिसत नसल्याचा आरोप करून संयुक्त मसुदा समितीच्या बैठकीकडे आज दिल्लीत राहूनही अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पाठ फिरविली. त्यांच्या अनुपस्थितीत प्रणव मुखर्जींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्र्यांनी पाऊण तास चर्चा केली आणि अण्णांच्या बहिष्कारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अण्णा लोकपाल विधेयकाशी संबंध नसलेले मुद्दे उपस्थित करीत असल्याचा आरोप कपिल सिब्बल यांनी केला. सरकारने आपल्या सर्व मागण्या निमूटपणे स्वीकाराव्यात, असे अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना वाटते. एखादी मागणी फेटाळली गेली तर ते सरकारच्या इराद्यांवर प्रश्नचिन्ह लावायला सुरुवात करतात, अशी टीका करून सिब्बल यांनी अण्णांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. भविष्यात अण्णांनी जाहीरपणे अशी भाषा वापरू नये, अशी तंबीही त्यांनी दिली. लोकपाल विधेयकावरील बैठकींच्या तारखा आधीच निश्चित होऊनही ८ ते ११ जूनदरम्यान अण्णांना या बैठकींना उपस्थित राहण्यासाठी वेळ नाही. त्यामुळे बैठकींच्या तारखा बदलण्यात याव्यात, असे नखरे नागरी संघटनेने सुरु केले आहेत. प्रणव मुखर्जींसारखे ज्येष्ठ नेते व्यस्ततेतून वेळ काढून या बैठकींना उपस्थित राहात असताना आपले महत्त्व वाढविण्यासाठी अण्णा मुद्दाम आडमुठेपणा करीत असल्याची भावना त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांच्या गोटात निर्माण झाली आहे. त्यातच एप्रिल महिन्यात जंतरमंतरवरील उपोषणादरम्यान अण्णांना एक न्याय आणि रामलीला मैदानावर उपोषणाला बसणाऱ्या बाबा रामदेव यांना दुसरा न्याय, असा भेदभावाचा आरोपही मनमोहन सिंग सरकारवर लागत आहे. अण्णांविषयीच्या या साऱ्याच गोष्टींचा हिशेब आज सरकार आणि काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आला. लोकपाल विधेयकावरील बैठकीवर बहिष्कार घालणाऱ्या अण्णांविषयी एकीकडे सरकार कठोर भूमिका घेत असतानाच काँग्रेसनेही त्यांच्याबद्दलचा आजवरचा सौम्यपणा सोडून दिला आणि अण्णा हजारे हे भाजप-संघाचे मुखवटा असल्याचा जिव्हारी लागणारा आरोप केला. वाजपेयी हे भाजपचा मुखवटा असल्याचा आरोप होत होता. वाजपेयी राजकीय नेते होते. पण अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव राजकारण किंवा धर्माचेही मुखवटे नाहीत, अशी टीका जनार्दन द्विवेदी यांनी केली. जनार्दन द्विवेदी तेवढय़ावरच थांबले नाहीत. लोकशाहीत दबाव आणणे चुकीचे नाही. पण एखादी व्यक्ती आपल्या इच्छा देशावर लादू शकत नाही. आजकाल कोणीही समाजसेवक, सत्याग्रही किंवा स्वामी उपोषण सुरु करतो आणि साऱ्या देशाने आपले ऐकले पाहिजे, अशी अपेक्षा करतो. हा कुठला सिद्धान्त आहे? सत्याग्रह हे अन्यायाच्या विरोधात प्रतिकार करण्याचा मार्ग आहे. स्वतच्या इच्छा देशवासियांवर लादण्याचे साधन नव्हे, असा टोला अण्णांसह रामदेव यांना द्विवेदी यांनी लगावला.
शस्त्र बाळगण्याचं लायसन आहे,
शस्त्र बाळगण्याचं लायसन आहे, यात वाईट काय आहे? ते नसते आणि तरीही शस्त्र असते तर चिंतेचा विषय झाला असता
बाबानी ५००० लोकांची परवानगी मागितली आणि जास्त लोक आले, तर त्याला बाबा काय करणार? आधी थोडेच समजते किती लोक येणार आहेत ते? का ५००० लोक झाल्यावर बाबाने दारे बंद करायला हवी होती? लोकप्रतिनिधी सभा घेतात तेंव्हा असेच करतात का?
प्रिय मित्रहो,अनेकांच्या
प्रिय मित्रहो,अनेकांच्या प्रतिक्रिया लक्षणीय आहेत. चर्चा जरी कुठून कुठे गेलेली असली,तरी अनेक समांतर विषयांवर विचारमंथन सुरु आहे. इथे फेसबुकप्रमाणे 'लाईक' करण्याचा पर्याय हवा होता. आपणा सर्वांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल मनापासून आभार,आणि नवीन प्रतिक्रियांचे स्वागत!
>>> माझ्या आठवणीनुसार प्रति
>>> माझ्या आठवणीनुसार प्रति युनिट भाव आधीपेक्षा वाढवून दिला होता.
माझ्या आठवणीनुसार जेव्हा एनरॉन बरोबर १९९३ मध्ये करार केला तेव्हा प्रति युनिट रू. २.४० हा भाव ठरलेला होता. १९९५ मध्ये युती सरकारने एनरॉनशी करार रद्द केल्यावर एनरॉनच्या रिबेका मार्क यांनी मुंबईत येऊन व सरकारशी वाटाघाटी करून नवीन करार केला. त्यात विजेचा भाव २० टक्क्यांनी कमी म्हणजे प्रति युनिट रू. १.९२ हा मान्य केला होता. त्यानंतर नवीन करार करून भाव वाढवून दिला असल्यास त्याची मला कल्पना नाही.
>>> २) परवानगी घेतली योगशिबिरासाठी, पाच हजार लोकांसाठी. पोडियमवर (त्याला व्यासपीठ कसे म्हणावे?) बॅनरही योग शिबिराचे. मात्र आरंभले काल्या पैशाविरोधी आंदोलन, ५०००० लोकांना गोळा केले. हा कुठला 'सत्या'ग्रह?
आपण ४ जूनपासून उपोषण करणार आहोत हे रामदेव बाबा कमीतकमी १ महिन्यापासून सांगत होते. जर त्यांनी फसवणूक केली असेल तर त्यांना आधीच का अडविले नाही? त्यांना भेटायला ४ मंत्री का विमानतळावर गेले? त्यांना दिल्लीत आल्याक्षणीच आत टाकायचे होते. तसे का केले नाही? त्यांना हुसकावून लावताना झोपलेल्या हजारो नागरिकांवर अश्रूधूर सोडून लाठीमार का केला?
>>> स्वतःला वाचवण्यासाठी आपल्या अनुयायांमध्ये दडून बसायचे, त्यांना पोलिसी कारवाईला सामोरे घालून आपण महिलांसमवेत आणि स्त्रीवेशात पळ काढायचा हे कसले नेतृत्व?
संपूर्ण कॉन्ग्रेस पक्ष एका स्त्रीच्या मागे दडून बसलेला आहे!
>>संपूर्ण कॉन्ग्रेस पक्ष एका
>>संपूर्ण कॉन्ग्रेस पक्ष एका स्त्रीच्या मागे दडून बसलेला आहे!
मास्तुरे, या एका वाक्यात सार आहे ह्या सगळ्याचं
<<आपण ४ जूनपासून उपोषण करणार
<<आपण ४ जूनपासून उपोषण करणार आहोत हे रामदेव बाबा कमीतकमी १ महिन्यापासून सांगत होते. जर त्यांनी फसवणूक केली असेल तर त्यांना आधीच का अडविले नाही? त्यांना भेटायला ४ मंत्री का विमानतळावर गेले? त्यांना दिल्लीत आल्याक्षणीच आत टाकायचे होते. तसे का केले नाही?>>
उपोषणाचा फार्स करायला मिळावा म्हणुन तर बाबा रामदेवांनी उपोषण करणार नाही, तर तप करीन असे लिहुन दिले ना. परत परत काय सांगायचे. आता इतक्या परमपूज्य भगवा वेशधारी साधू/गुरुअवर विश्वास नको का ठेवायला ?
< त्यांना हुसकावून लावताना झोपलेल्या हजारो नागरिकांवर अश्रूधूर सोडून लाठीमार का केला? > आधी बाबांनीच त्या लोकांना चिथावून पोलिसी कारवाईचा प्रतिकार करायला सांगितला की. आता ते बिचारे लोक झोपेत दगड आणि कुंड्या फेकत होते का? योगासनाने बरीच सिद्धी येते की.
कालच्या भाजपच्या 'नृत्यमय' निषेधाबद्दल बोलणे नकोच!
>>> पण एखादी व्यक्ती आपल्या
>>> पण एखादी व्यक्ती आपल्या इच्छा देशावर लादू शकत नाही. आजकाल कोणीही समाजसेवक, सत्याग्रही किंवा स्वामी उपोषण सुरु करतो आणि साऱ्या देशाने आपले ऐकले पाहिजे, अशी अपेक्षा करतो. हा कुठला सिद्धान्त आहे? सत्याग्रह हे अन्यायाच्या विरोधात प्रतिकार करण्याचा मार्ग आहे. स्वतच्या इच्छा देशवासियांवर लादण्याचे साधन नव्हे, असा टोला अण्णांसह रामदेव यांना द्विवेदी यांनी लगावला.
१९४७ मध्ये गांधीजींनीही, आपला धाकटा भाऊ (!) असलेल्या पाकिस्तानला भारताने ५५ कोटी द्यावेत, यासाठी उपोषण सुरू करून केंद्र सरकारला आपली मागणी ऐकायला लावली होती. १९३३ मध्ये गांधीजींनीच स्वतंत्र मतदारसंघाविरूध्द उपोषण करून आंबेडकरांना आपली मागणी मान्य करायला लावली होती. जर गांधीजी काँग्रेसचे आदर्श असतील तर त्यांचाच मार्ग अनुसरणारे अण्णा किंवा रामदेव बाबा चूक कसे?
>>> लोकपाल विधेयकावरील बैठकीवर बहिष्कार घालणाऱ्या अण्णांविषयी एकीकडे सरकार कठोर भूमिका घेत असतानाच काँग्रेसनेही त्यांच्याबद्दलचा आजवरचा सौम्यपणा सोडून दिला आणि अण्णा हजारे हे भाजप-संघाचे मुखवटा असल्याचा जिव्हारी लागणारा आरोप केला.
अण्णा काँग्रेसच्या कूटनीतीला बळी पडले आहेत. लोकपाल विधेयकावरील बैठकीवर बहिष्कार घातल्यामुळे अण्णांशिवायच विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात येईल असे वाचाळ सिब्बल यांनी सांगितले आहे. अण्णांनी बहिष्कार थांबवून बैठकीत सहभागी व्हावे. नाहीतर विधेयकात अपेक्षित तरतूदी नाहीत अशी तक्रार करू नये.
>>> उपोषणाचा फार्स करायला
>>> उपोषणाचा फार्स करायला मिळावा म्हणुन तर बाबा रामदेवांनी उपोषण करणार नाही, तर तप करीन असे लिहुन दिले ना. परत परत काय सांगायचे. आता इतक्या परमपूज्य भगवा वेशधारी साधू/गुरुअवर विश्वास नको का ठेवायला ?
तप करणार सांगून जर उपोषण केले तर त्यात कोणता कायदा मोडला किंवा घटनेच्या कोणत्या कलमाचा भंग झाला? अजून एक शंका. उपोषण करणे हे भारतात बेकायदेशीर कधीपासून झाले? उपोषण करणार्याला बदडून अटक करण्याची काय गरज होती?
बाबांनी जर एक महिना आधीपासून मी उपोषण करणार आहे हे सांगितले होते, तर त्यांना विमानतळावर पायघड्या घालायची, ४ वरिष्ठ मंत्र्यांना त्यांना भेटायला पाठवायची व चर्चा करायची काय गरज होती? थेट विमानतळावरूनच आत टाकायचे होते. बाबांना उपोषणापासून रोखायचेच होते तर त्यासाठी अधिक सभ्य मार्ग आवश्यक होता. त्यामुळे मध्यरात्रीची मारझोड टाळता आली असती. हे सव्यापसव्य करून सरकारने नक्की काय साधले? बाबांच्या उपोषणाची तारीख आधीच जाहीर झालेली होती, त्यामुळे उपोषण सुरू झाल्यावर कारवाईसाठी मध्यरात्रीपर्यंत थांबण्याची काही गरजच नव्हती.
हो पण त्यांनी उपोषण करणार
हो पण त्यांनी उपोषण करणार नाही असं म्हटलं होतं त्याचं काय?
आता साधु महात्म्यांच्याच उक्ती आणि कृतीत एकवाक्यता नसेल तर विश्वास तरी कुणावर ठेवणार?
मारझोड व्हावे ही बाबांचीच इच्छा होती असे दिसतेय. एक नेता/गुरू म्हणुन आपल्या अनुयायांना त्रास होऊ नये म्हणून त्यांनी पोलिसांबरोबर शांतपणे जायला नको होते का? की आपल्या अनुयायांना पुढे करून त्यांच्यामागे लपायचे?
>>> हो पण त्यांनी उपोषण करणार
>>> हो पण त्यांनी उपोषण करणार नाही असं म्हटलं होतं त्याचं काय?
उपोषण करणार नाही असे सांगून जर कोणी उपोषण केले तर दंडविधानाच्या कोणत्या कलमानुसार तो गुन्हा ठरतो?
नवीन मुद्दा असेल तर येऊ द्या.
नवीन मुद्दा असेल तर येऊ द्या. घुम फिरके भोपळे चौक नको.
माझ्याकडे आहे एक
माझ्याकडे आहे एक मुद्दा
सरकारचं एक ठीक आहे, जाऊदे ते बालबुद्धीने वागलं, रामदेवबाबांचं तर त्याहून जाऊदे , ते कधी मॅच्युअर्ड नव्हतेच, इलेक्ट्रॉनिक मेडिया तर बाल्यावस्थेतच आहे .. त्यांचं ही जाऊ दे..
पण आपण सामान्य जन पण तसेच आहोत का ? वरीलपैकी कुणी खरच गंभीर असतं तर मग चर्चा करायला मजा आली असती.
स्विस बँकेतला काळा पैसा परत
स्विस बँकेतला काळा पैसा परत कसा आणायचा http://mr.upakram.org/node/3332 इथे चांगली माहीती /चर्चा आहे.
बाबा लोकाम्पुढे भाषण देत
बाबा लोकाम्पुढे भाषण देत होते, ते लोकाना काही विचार सांगावेत म्हणून. ते लोकाना काही प्रत्यक्ष कृती करा म्हणून चिथावणी देत होते का? त्यांचे भाषण ऐकून लोक स्वीस बँक फोडायला किंवा मंत्रायाना घेराव घालायला जाणार होते का? एका क्लोज्ड स्पेस मध्ये हा सगळा कार्यक्रम होत होता. तो काही रस्त्यावर वाहतूक अडवून, रस्ते बंद करुन वगैरे होत होता का? बाबांचे विचार ऐकून लोकाना जी क्रिएटिव कृती शक्य होती ती लोकानी आचरणात आणली असती, पण त्याने फार मोठी सामाजिक आणीबाणी येणार नव्हती. इतक्या लोकांपर्यंत विचार पोहोचवायचे तर ते तितक्याच उत्स्फूर्तपणे आणि आवेशात मांडावे लागतात. त्यात गैर काय आहे? काँग्रेसचे नेते भाषणे ठोकतात, तेही असेच करतात ना ? का वैष्णव जन तो असे खालच्या पट्टीत सूर आळवत बसतात?
बाबाला योगातले कळते तर त्याने फक्त योगातच उजेड पाडावा असे मंत्रानी तारे तोडले आहेत. ज्यातले कळते त्यावरच बोलायचे असेच करायचे म्हटले तर अर्धे मंत्रीमंडळ बरखास्तच करावे लागेल. कृषीमंत्रयाला शेतातले किती कळते? किती आरोग्यमंत्री स्वतः डॉक्टर असतात?
जामोप्या
जामोप्या
Pages