ईशान्येकडील राज्यांमधील सीमावाद
स्वातंत्र्यानंतर ईशान्येकडील आसाम, नागालँड, त्रिपुरा इत्यादी प्रदेशांचे भारतीय संघराज्यात विलिनीकरण झाले. मात्र त्यात आसाममध्ये अनेक भाषिक, वांशिक, धार्मिक गटांचा समावेश असल्यामुळं हे सर्वात मोठं आणि वैविध्यपूर्ण घटकराज्य बनलं होतं. कालांतरानं स्थनिक समुदायांची मागणी आणि भाषावार प्रांतरचनेचं सूत्र यांच्या आधारावर आसाममधून विविध घटकराज्यांची निर्मिती करण्यात आली. तसं होत असताना सर्व घटकराज्यांनी एकमेकांच्या प्रदेशावर आपापले दावे करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळं त्यांच्यात सीमावादाला सुरुवात झाली.
अलिकडेच महाराष्ट्रातील विविध सीमावर्ती भागांमधील गावांनी आपल्याला शेजारच्या राज्यांमध्ये समाविष्ट व्हायचे आहे, असं म्हटलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादानं पुन्हा डोकं वर काढलं आहे. स्वातंत्र्यानंतर भाषा-आधारित घटकराज्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळं काही घटकराज्यांमध्ये वांशिक, धार्मिक, भाषिक असे वैविध्य मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. पुढील काळात विविध कारणांनी देशातील प्रत्येक समुदायाकडून आपल्यासाठी स्वतंत्र घटकराज्याची मागणी लावून धरली जात आहे. त्यामुळं भाषेच्या आधारावर घटकराज्यांची निर्मिती करण्याचे तत्व मागे पडले आहे.
आमचं ठरलयं, संयुक्त महाराष्ट्रात बेळगाव उरलंय
चल उठ मराठी गड्या पुन्हा एकदा लढ लढा
बोल की आता आमचं ठरलयं
आमचं ठरलयं अन
संयुक्त महाराष्ट्रात बेळगाव उरलंय ||धृ||
नको कानडी सोन्याचा घास
लावील तो आम्हाला फास
किती मार आता सहन करायचा?
मुकाट अन्याय किती सोसायचा?
सरकारनं अपमानाचं जीणं केलंय
म्हणूनचं आमचं ठरलयं अन
संयुक्त महाराष्ट्रात बेळगाव उरलंय ||१||
मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
