यंदा तुकाराम मुंढे सरांची बदली होऊ द्यायची नाहीये!

हे त्याच मिठाई भांडार बाबत आहे का ज्याबद्दल इथे चर्चा सुरू होती?
मी वाचलं/(किंवा ऐकलं -म्हणजे संबंधित व्हिडिओत) की तिथली मिठाई खाऊन लोकांना फूड पॉईझनिंग झालं होतं आणि काहींना रूग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं. आणि सँपल्स रिपोर्ट मध्ये रेड फ्लॅग होता.

ओके. वरील लेख आणि पहिल्या पानावरील अग्रलेख वाचून असं वाटतंय की एकंदरीत लोकसत्ता हे तुकाराम मुंढे यांच्या विरुद्ध आहेत.

मानव, ते पुण्याचं आहे.
https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/acted-in-public-interest-t...

गोरस भांडार वर्ध्याचं. महात्मा गांधींचा संबंध आहे.
हे वाचून मला त्यांच्या त्या बिस्किटांबद्दल कुतूहल वाटतंय.

मानव, ते पुण्याचं आहे.>> ओके.

हो! खव्यात तूप घालून बिस्किटे मला पण खावीशी वाटत आहेत.

हो गोरस भांडार प्रसिद्ध आहे आणि तिथून गोरसपाक (बिस्कीटा सारखे असते) आणि श्रीखंड घेतलंय पूर्वी.

लेख मुद्याबाबत मोघम आणि गोरस भांडारचा इतिहास सांगुन तिथे असं कसं होईल टाईप वाटला. पण एनडीटीव्हीच्या बातमी नुसार चुकीची कारवाई दिसतेय.

एकंदर वाचल्यावर असे वाटते आहे (माझा तर्क आहे) कि गोरस भांडार हे संकलित केलेलं दूध बहुधा बर्फ टाकून थंड करून लोकांना वितरित करत असावेत.

अशा तर्हेच्या स्थानिक डेअरी मुंबईच्या आजूबाजूला नेरळ कर्जत येथे होत्या. पूर्वी अशाच एका डेअरी मधून आमच्या कडे पहाटे दूध घेऊन एक दूधवाले येत असत. तेथे संध्याकाळी उशिरा काढलेले दूध त्यात बर्फ टाकून पहाटे साडे चार च्या गाडीने ते आमच्या घरी पहाटे सहा वाजता दूध देत असत. हे दूध आमची आई लगेच उकळवत असे.

बाकी न वितरित केलेल्या दुधाची आटवून बासुंदी किंवा गोरसपाक केला जातो. या मुले दूध पाश्चराईझ करण्याची त्यांना आवश्यकता नसावी.

बाकी दुधाच्या कोणत्याच उत्पादनात रासायनिक पदार्थांचा वापर का करावा लागेल? बासुंदी खवा पेढा इ पदार्थ केवळ दूध आटवूनच केले जातात.

मुळात श्री तुकाराम मुंढे काही वर्ध्याला गेले नसावेत त्यांच्या अति उत्साही कर्मचाऱ्यांनी प्रयोगशाळेतील अहवाल येण्याच्या अगोदरच तेथे जाऊन कार्यवाही केली असावी यामुळे त्यांना तोंडावर पडावे लागले असा माझा तर्क आहे.

काही खाती अशी असतात कि त्यात रचनात्मक काम काय करायचं?
गो रा खैरनार function at() { [native code] }इक्रमण विरोधी खात्याचे सहाय्यक आयुक्त होते. function at() { [native code] }इक्रमणाच्या बाबतीत धडक कारवाई एव्हढाच एक उपाय दिसतो. त्यांना प्रसिद्धी मिळाली. पण ते त्यांचं काम इमानदारीनं करत होते ही बातमी होणं म्हणजे भ्रष्टाचाराची कीड किती खोलवर आहे हे दर्शवते.

पण खैरनार यांनी सनसनाटी वक्तव्ये करणे अपेक्षित नव्हतं. सरकारी अधिकार्‍याला मीडीयात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी पूर्वपरवानगीशिवाय वक्तव्ये करता येत नाहीत.

मुंडेचं सध्याचं खातं असंच आहे. मी स्वतः आयुष्यात दोन वेळा तक्रारी केल्या होत्या. एकदा एका उत्पादनावर रेड पडल्याची बातमी वाचली. नंतर पुन्हा पूर्ववत मिळायला लागलं. हे खातं भयंकर करप्ट आहे. नागरिकांच्या जिवाशी खेळ चालू असताना अधिकारी हप्ते खाण्यात मश्गुल होते. लोकांनी आशा सोडल्यावर मुंढेंच्या रूपात त्यांनी अमिताभ बच्चन पाहिला. झगडेंनी का नाही अशी शिस्त लावली खात्याला?

पण मुंडे आणि पूर्वीचे अरूण भाटिया यांच्याकडे मनपा आयुक्त सारखे पद असतानाही त्यांनी अशाच तोडफोड कारवायांनाच प्राधान्य दिले. आयुक्त म्हणून कितीतरी सकारात्मक कामे करता येतात. त्यात लक्ष वेधले जात नाही कदाचित.

अहमदनगर मधे एक कलेक्टर होते. त्यांच्या नावाने लकिना पॅटर्न प्रसिद्ध झाला. त्या आधी फायली गहाळ होणे, रेकॉर्‍डस न सापडणे, कामाचं काय झालं हे न समजणे अशा असंख्य गोष्टी कॉमन होत्या. लकिना यांनी पहिल्यांदा प्रशासनाला शिस्त लावली. त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेत सुधारणा केली. फायली ठेवणे, रेकॉर्डस ठेवणे, आलेल्या तक्रारी, सूचना, अर्ज यांचे रेकॉर्ड ठेवणे याची एक पद्धत विकसित केली. ही देशभरात गाजली. लकिना पॅटर्न या नावानेच ती देशभरात राबवली गेली. यामुळे कामे सोपी झाली.

अमेझॉनवर आहेत गोरस पाक बिस्किटे की मिठाई.
https://www.amazon.in/Goras-pak-Sweets-Traditional-Preservatives/dp/B0GX...
दोनशे ग्रामला पाचशे रुपये

मन धुंद बाजिंद ललकारी गं
लागली ओढ मुंढे साहेबांच्या बदलीची
व्हायला लागली हुळहुळ गुदगुल्या गं.

@ राज

तुमचे लखिना पॅटर्नचे उदाहरण बरोबर आहे. मला आठवते लखिना यांनी आधिकार्‍याने बंद केबीनमध्ये बसण्याची पध्दतही बंद केली होती. तो पॅटर्न आज सुरू आहे किंवा विस्मरणात गेला कुणास ठाऊक? आज तरी अनेक आधिकारी केबीनमध्ये बसतात आणि नागरिकांना त्यांच्या जवळ पोहचणेही दुरापास्त केले जाते.
अन्न व औषध प्रशासनात सर्वात मोठा इंपॅक्ट होणारी कामे कोणती? औषधाच्या किंमती कशा ठरवल्या जातात, त्यात मोनोपोली कशी केली जाते, रुग्णालयात तिथूनच औषध घेण्याची सक्ती इ. अनेक जास्त व्यवस्था बदल करता येणारी कामे आहेत. उदा. सिप्ला कंपनी एक नेजल वॉश बनवते. त्यात मुख्य घटक ९९% आहे सोडीयम क्लोराईड म्हणजे मीठ! ७.६ ग्रॅमच्या एका सॅचेटची किंमत आहे २६ रुपये! अ‍ॅलर्जीचा त्रास असणारे लाखो लोक दिवसातून २-४ वेळा हे वापरतात. आता या खात्याचे किंमतीवर काही नियंत्रण आहे किंवा कसे माहित नाही. पण औषधांच्या बाबतीतही खूप महत्वाचे असे करण्यासारखे आहे. त्यामानाने रुस्तुम आईस्क्रीम, शाहरूख खानचा विमल पान मसाला वगैरे असे किती लोकांवर इंपॅक्ट करतात?
मुढे करत आहेत ते चांगले आहे यात वाद नाही व ते त्यांच्या हाताखालच्या जिल्हा पातळीवरील लोकांनीच चांगले करायलाच हवे. आयुक्ताचे काम टिकाऊ व्यवस्था लावणे हे आहे. पण ते दुसरे नार्कोटीक वाले आधिकारी जसे बड्या धेंडांना पकडून प्रसिध्दी मिळवत होते, तसे नको व्हायला. मुख्य काम तर लोकांना जागृत करून तक्रार करायला प्रोत्साहित करण्याचे आहे, दंडा दाखवून सरळ होईल असा आपला समाज नाही.

Lakhina Pattern

अनिल कुमार लखिना, अश्विनी भिडे यांच्यासारख्यांनी प्रशासनाच्या पद्धती सुधारल्या. तर टी. एन.शेषन, अरुण भाटिया, अशोक खेमका, तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे लोक प्रशासनात शिस्त आणण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्येकाची शैली वेगळी, पण म्हणून त्यांच्या कामाचे महत्त्व कमी होत नाही. इतरांना जे जमले नाही किंवा प्रयत्न केले नाहीत, ते यांनी केले म्हणून तर त्यांचे विशेष कौतुक झाले.

<< दंडा दाखवून सरळ होईल असा आपला समाज नाही. >>
"ही" राहिला. दंडा दाखवूनही सरळ होईल असा आपला समाज नाही.

औषधाच्या किंमती कशा ठरवल्या जातात, त्यात मोनोपोली कशी केली जाते, रुग्णालयात तिथूनच औषध घेण्याची सक्ती इ. अनेक जास्त व्यवस्था बदल करता येणारी कामे आहेत.

मला वाटते हे नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरीटी (NPPA) हाताळते.

स्वधर्म, चांगला वेगळा मुद्दा आणला.
वेगळा धागा काढता का? या विषयावर तिकडे लिहीता येईल.

जे मीडियात दिसते फक्त तेवढेच काम मुंढे साहेब करत आहेत असे आपण का गृहीत धरतो. कदाचित ते औषधांवरही काम करत असतील, फक्त ते मीडियात आले नसेल, किंवा उशिरा येईल.

सुट्टे तेल विकण्यावर बंदी. मोडल्यास दहा लाखांचा दंड

गोरगरीब लोकं परवडेल किंवा पैसे असतील तेव्हढेच सुट्टे तेल घेऊन जात असतात. त्यांनी काय करावे ?

सुट्टे तेल विकण्यावर बंदी>> भेसळ होणे सहजशक्य असते सुट्ट्या तेलात.
छोटे दुधाचे पाउचेस मिळतात तसे तेल घ्यावे लागतील गरीबांना आता

@जेम्स वांड
एन पी पी ए च्या वेबसाईटवर त्यांचे होम पेज ओपन होत आहे. तिकडे मोदीचा मोठा फोटो लावलाय पण फार्मा सही दाम या ऑनलाइन सर्विसचे प्रायसिंग साठीचे पानच उघडत नाही. हा प्रकार बऱ्याच सरकारी वेबसाइट्स च्या बाबत असतो. तद्दन सरकारी अनास्था! राजकारण्याच्या फोटोचा लोकांना काय उपयोग? कधी कधी वाटते की जर वेबसाइट चालत नसेल संबंधित सरकारी अधिकार्यांचा पगार निम्मा केला पाहिजे.

एन पी पी ए च्या वेबसाईट: https://nppa.gov.in/en
फार्मा सही दाम या ऑनलाइन सर्विसचे प्रायसिंग साठीचे पान: https://nppaipdms.gov.in/NPPA/PharmaSahiDaam/searchMedicine

होय, ते अपेक्षित होते, मी फक्त एक सरकारी फॅक्ट बोललो थोडेसे "पुढच्या काउंटरला जा" टाईप

छोटे दुधाचे पाउचेस मिळतात तसे तेल घ्यावे लागतील >> १००/२०० मिलि वगैरे मिळतात का ? की एक लिटरचेच ?

एक दोन शेंगदाणे घैऊन रोज घाण्यावर जायचे.

सध्या एका डेअरीच्या बाबतीत कोर्टाने दंड ठोठावल्याच्या बातम्या आहेत.
या तत्पर न्यायाचं नवल वाटतंय. विशेषतः शिवसेनाफुटीच्या वेळी अशी घाई दाखवली नाही त्या पार्श्वभूमीवर ही न्यायबुद्धी कौतुकास्पद आहे. असाच प्रत्येकाला इंन्स्टंट न्याय मिळू लागला तर जनता सुखावेल.

या डेअरीला आमच्या संस्थेने बॅन केले आहे. एका दिवाळीला (आमच्याकडे सोसायटी व अन्य कल्याणकारी योजनांसाठी दरमहा पैसे कट होत असतात) यांच्याकडून मिठाई आणून ती वाटली होती. त्यानंतर अनेकांना उलट्या व जुलाब झाले होते. एका कुटुंबाला अ‍ॅडमिट करावे लागले होते. आम्हाला मिठाई पाहूनच संशय आला होता म्हणून जास्त खाल्ली नव्हती. त्यांना जाब विचारला तर सॉरी तर म्हणालेच नाहीत, पण "इतनी जल्दबाजी मे बडा ऑर्डर दोगे तो कैसे चलेगा?" म्हणाले होते. तुम्ही आठवड्याने खाल्ली तर आम्ही काय करणार हा त्यांचा डिफेन्स होता.

एकेकाळी दूधासाठी खूप प्रसिद्ध होते. चितळेपेक्षा जास्त विश्वास संपादन केला होता.

तुकाराम मुंढेंचं ट्विटर हँडल दिसलं.
https://x.com/Tukaram_IndIAS

वेगळा धाग्याची गरजच नव्हती म्हणजे.

वेगळ्या धाग्याबद्दल मी लिहीले होते कारण तो विषय आहे प्रामाणिक अधिकारी आणि सकारात्मकता. ज्याची या धाग्यावर उपस्थिती विषयाशी धरून नाही. हे पटले नाही तरी ठीकच.

हा धागा. अशा या वेगळ्या धाग्याची गरजच नव्हती असे म्हणायचे आहे.
सगळे काही त्या ट्विटर हँडलवर उपलब्ध आहे.

जागोजागी एफ डी ए च्या कर्मचार्‍यांनी केलेल्या कारवाईसा ठी मुंढेंचं कौतुक होतं , तर कुठे त्यांच्या कर्मचार्‍यांनी सीमा ओलांडली असेल तर त्यासाठी मुंढेंना बोल का नाही लावायचे?

बरं. एक बातमी आहे. अनंत अंबानी यांचा वाढदिवस. त्यानिमित्त रक्तदान शिबीर. रक्तदात्यांना टायटनची घड्याळे वाटली.
रक्तदानासाठी अशी लालूच देता येत नाही. रक्त विकल्यासारखंच आहे हे. एप्रिलमध्ये प्रसारमाध्यमांत याची बातमी कौतुकाने आली होती.
आता कोणीतरी तक्रार केली. एफ डी ए ने चौकशी केली. तक्रारीत तथ्य आहे, असं कळलं. आयोजकांनी आम्ही घड्याळ देऊ असं म्हटलं पण दिलं नाही, असं सांगितलं. ते खोटं आहे, हे रक्तदात्यांनी सांगितलं- त्यांना घड्याळं मिळाली.
एफ डी ए ने पुढ च्या कारवाईसाठी प्रकरण SBTC state blood transfusion council ला पाठवलं.
हे दोघे एकमेकांकडे चेंडू ढकलताहेत असं लोकसत्ता म्हणते.

>>>>>>रक्तदानासाठी अशी लालूच देता येत नाही. रक्त विकल्यासारखंच आहे हे.
ओह!
इथे तर मॅरो का काय विकता येतो. निदान तसे विसकॉनसिनच्या बसेसमध्ये वाचलेले. $२५० मिळतील म्हणुन.

अमेरिकेत स्वतःचा लाईफ इन्शुरन्स सुद्धा जिवंत असतना विकता येतो, मरण्याआधीच विकत घेणारे आपल्याला पैसे देतात, आणि नंतर आपल्यावतीने हप्ते भरतात. मेल्यावर ( कधी मरू ते माहित नाही) त्यांना इन्शुरन्स कंपनी पैसे देते.
माझ्यासाठी अगदी नवीन होतं. हे कसं चालू झालं वगैरे रोचक आहे. अमेरिका कसलाही बाजार मांडू शकते.